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Date: 26-07-25

Volt Face

Grim results of EV makers raise a question about viability

ET Editorials

The future of mobility is electric, and it should have been here by now, considering that Morris & Salom’s Electrobat cars were running on Philadelphia’s streets in 1894. In 1909, an electric car beat a gasoline car in Boston’s busy traffic by 15 minutes. But electric cars are still at the 25% sales mark globally, and like most averages that figure is misleading.

When 70% of all electric cars are made in China, and 65% are sold there, the picture looks distinctly ICE-y-short for internal combustion engine – for the rest of the world. Then consider market leader Tesla’s woes. Its quarterly revenue has slumped. Half-yearly sales in Europe are down 33%. But more worrying for it is the drying carbon credits market under Trump. So far, Tesla’s made billions selling these credits to makers of ICE cars. It earned $2.1bn from them in just the first nine months of 2024. Tesla also has to worry about the phase-out of the $7,500 tax credit for EV buyers in Sept.

Carbon and tax credits are nothing but subsidies for the EV business in US and Europe, and the Chinese EV miracle was also built on subsidies. By some accounts, China spent $231bn over a decade to prop up the industry, which now has spare capacity of 3mn cars, leading to cut-throat competition at home and dumping outside. That raises an important question. If EVs have truly come of age, why do they need state support? In 1900, US had only 8,000 cars. By 1915, there were over 2mn. Henry Ford’s Model T-launched for $850 in 1908 and priced at just $300 in 1917, thanks to economies of scale-brought the horseless revolution without any state help. It’s time electric cars learnt to stand on their own four wheels.

Date: 26-07-25

Don’t Be a Digital Pain in the Neck

ET Editorials

Tied constantly to our harem of devices, most people, especially from millennial and Gen Z cohorts, run serious physical risks that go beyond addiction to scrolling, updating, viewing, messaging addiction. Recent hospital data indicate a 30-40% y-o-y increase in the number of working Indians seeking treatment for musculoskeletal, spinal, ophthalmic, cardiovascular and mental health complications. The crisis has led to new ailments like ‘tech neck’, ‘text claw’, ‘sitting disease’, ‘temporomandibular joint disorder’, ‘dead butt syndrome’, and digital fatigue syndrome. These need to be taken seriously.

Doctors report seeing early-onset degenerative changes in the spine, driven by muscular imbalances and repetitive stress injuries. Risks are compounded by sedentary lifestyles, which have led to an unprecedented 25-30% rise in OPD visits over the past year. Alarming trends include a growing incidence of asymptomatic heart failure in individuals in their 20s, along with a spike in palpitations linked to stress, atrial arrhythmias and metabolic syndrome at younger ages. There is also a rise in disorders linked to long hours working on computers and stressing over staying relevant at the job.

Much of this is preventable through conscious behavioural changes and institutional support. Persons can adopt simple practices such as the 20-20-20 rule-taking a 20-sec break to look 20 ft away every 20 mins to reduce eye strain. Or take breaks to stretch at work. Companies can contribute by having digital-free zones, encouraging active breaks, and using productivity tools that help flag excessive screen time. If action isn’t taken now, consequences of unchecked digital dependency may well be the advent of a Gen Digitally-Bent around the corner.

Date: 26-07-25

Give and take

The India-U.K. trade deal may set the template for the EU and US. deals

Editorials

The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), signed by the two countries on Thursday, is a good example of the give and take between two large economies of comparable size. While the U.K. has agreed to provide India duty-free access to about 99% of its tariff lines, it has been more conservative when it comes to the movement of professionals. It has set an annual quota of just 1,800 visas for niche professional roles such as yoga instructors and classical musicians, and the agreement falls short of making commitments on broader visa categories such as business visitors or IT professionals. This was so- mething India had been keen on. On the other hand, while India has opened about 90% of its tariff lines for duty-free import from the U.K., it has kept key agricultural products such as dairy products, apples, oats, and edible oils out of the deal – key demands of the U.K. Similarly, while India has committed to reducing duties on automobile imports by a substantial 100 percentage points over time, these are subject to a graded quota ov- er the next decade, which gives the domestic industry time to adjust. A sign of a good deal is when both sides walk away happy but not satisfied. In any case, such bilateral deals should not be viewed as a zero-sum game where one side’s loss is another’s gain. Enhancing bilateral trade is in both countries’ interests, especially at a time when the world’s biggest trading powers are raising tariff and non-tariff barriers.

The U.K. is a relatively small trading partner for India, but therein lies ample scope for growth. While at a macro scale the gains might initially be limited, the sector-wise increases have the potential to be significant. Sectors such as agriculture, textiles, leather and chemicals are all set to see quick gains. There is potential for lon- ger term benefits too. The U.K. is a major gateway to Europe, which is a much bigger trading partner of India’s. Goods destined for Europe could be routed through the U.K., and the duty-free arrangement will likely enhance this flow. Companies in other countries that already export to the U.K. will also start viewing India more favourably as an investment destination so as to take advantage of the duty-free access. It is now up to the government to help Indian exporters scale up and compete internationally. Another important consid- eration is that such a deal sets the template for future ones. The general trend is that the bigger the economy being negotiated with, the bigger the concessions given. The United States and the European Union will now want more from India than what it has conceded to the U.K.

Date: 26-07-25

नागरिकता अगर फर्जी है तो सरकार से पूछें लोगों से नहीं

संपादकीय

पिछली सुनवाई में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज मानने की एससी की सलाह को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि विगत 7 मार्च के प्रेस नोट में स्वयं सरकार ने बताया कि 5 करोड़ फर्जी राशन कार्डधारकों के नाम हटाए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं कि नागरिकता खत्म हो जाएगी। आयोग ने कोर्ट से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण नागरिकता तय करने के लिए नहीं है। जबकि संविधान की शुरुआत ही ‘हम भारत के नागरिक’ से होती है यानी राज्य और उसकी संस्थाएं इसी नागरिक की संयुक्त सोच की उपज हैं। ब्रिटेन और भारत के नागरिकों में यही फर्क है कि ब्रिटेन में राज्य (राजा) ने समय-समय पर प्रजा को शक्ति बख्शी है जबकि भारत में नागरिकों ने राज्य को सुचारु रूप से काम करने के लिए कुछ शक्तियां दी हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार के लिए आवेदन नहीं देना पड़ता। सड़क पर चलना, अभिव्यक्ति या अन्य मलिक अधिकार राज्य तभी रोक सकता है, जब इसका कोई युक्तियुक्त आधार हो । मताधिकार भी उन्हीं मौलिक अधिकारों का बाय-प्रोडक्ट है। आयोग का यह तर्क भी ठीक नहीं कि वह किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, क्योंकि वह चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर राशन कार्ड या आधार फर्जी हैं तो इसे सिद्ध करने का जिम्मा भी राज्य पर है न कि जनता पर |

Date: 26-07-25

‘कैश- फ्री’ होने की राह में आ रही हैं टैक्स संबंधी अड़चनें

डॉ. अरुणा शर्मा, ( इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव )

बीते सालों में अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं में से एक इसमें काले धन का प्रवाह और नकद लेनदेन रहा है। नोटबंदी के प्रमुख उद्देश्यों में इनकी लगाम कसना भी था। नोटबंदी से बाजार में मौजूद 15 लाख करोड़ की नकदी बैंक खातों में पहुंच गई, और इस प्रकार यह नीति देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता मानी गई। आरबीआई के अनुसार इस साल तक नकद बाजार में फिर से 36 लाख करोड़ रु. हो गए हैं।

लेकिन आज एक ‘कैश- फ्री इकोनॉमी में शिफ्ट के सराहनीय उद्देश्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण का अभाव नजर आता है। उच्च-स्तरीय आरबीआई समिति की सिफारिशों में से एक यह था कि सरकार के सभी अंगों द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए और इसे विशेष रूप से कर प्रोत्साहन दिया जाए। यही कारण था कि आज जीपी (सरकार से व्यक्ति) से लेकर पीरजी (व्यक्ति से सरकार ) तक के अनेक लेनदेन डिजिटल हो पाए हैं। चाहे वह नकद लाभ का वितरण हो, खरीद के लिए भुगतान हो, ठेकेदारों को भुगतान हो या व्यक्तियों द्वारा बिलों के पेमेंट हो- सरकारी अधिकारियों को किए जाने वाले किसी भी भुगतान में पारदर्शिता लाना, उन्हें आसान बनाना और नकदी पर निर्भरता कम करना ही इस पूरी कवायद का मकसद रहा है। इसके पीछे यह भी सोच थी कि इससे काले धन को छिपाना मुश्किल हो जाएगा।

लेकिन अब यह हो रहा है कि जीएसटी के बहुत अधिक प्रतिशत के कारण फिर से नकदी को प्रोत्साहन मिल रहा है और डिजिटल भुगतान प्रणाली हतोत्साहित हो रही है। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), आईएमपीएस (इमिजिएट पेमेंट सर्विस) और बीबीपीएस (भारत बिल पे फॉर बिजनेस ) को एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) और आरबीआई के नियमों के चलते बढ़ावा मिला था, जिससे लेन-देन आसान हो गया था और इनका उपयोग बढ़ा था। लेकिन अब खबरें आई हैं कि बेंगलुरु में कुछ विक्रेताओं ने अपनी दुकानों पर तख्ती लगा दी है- ‘नो यूपीआई ओनली कैश ! “”

कारण, कठोर जीएसटी सिस्टम के कारण टर्नओवर वस्तुओं के लिए 40 लाख को पार कर गया है, वहीं यह सेवाओं के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए हुआ है। ई-कॉमर्स पर छोटे निर्माताओं और विक्रेताओं की निर्भरता पहले ही सीमित हुई है, क्योंकि इसके लिए जीएसटी नंबर और फिर बोझिल मासिक अनुपालन की आवश्यकता होती है। ऐसे में कोई भी यह शुतुरमुर्गी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता कि जीएसटी की भूमिका केवल अधिकाधिक कर वसूलना हो। एक समा दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि जीएसटी का यह पहलू अर्थव्यवस्था को कैश-फ्री बनाने के लक्ष्य को क्षति पहुंचाएगा।

इसलिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर कर प्रोत्साहन देने के लिए आरबीआई द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अन्य अनुशंसित बिंदुओं की तरह कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि लेन-देन डिजिटल हैं तो सीमा 40 लाख से बढ़कर 80 लाख हो जाएगी। ई-कॉमर्स और खाद्य वितरण सेवाओं में वृद्धि को देखें, जहां सेवाओं के लिए 20 लाख की सीमा अतार्किक है। यह केवल टर्नओवर पर आधारित है और उनमें से अधिकतर छोटे मार्जिन पर काम करते हैं और जीएसटी को वहन नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों पर बोझ बढ़ाना असंभव है।

इसी तरह, आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों के लिए भी 80% भुगतान डिजिटल खातों से किए जाने पर छूट मिलनी चाहिए। ये दोनों अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जीएसटी के नोटिस – जिसके परिणामस्वरूप नकदी की ओर रुख बढ़ा है- डिजिटल भुगतान प्रणाली में आए विश्वास, तकनीकी और पारदर्शिता के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। जबकि सीमा में वृद्धि से छोटे असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं का डर कम होगा और उन्हें उस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिस पर देश को गर्व है।

कैश- फ्री इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार, रेगुलेटर, भुगतान प्रणाली, कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न हितधारकों के मिले-जुले प्रयास अब जीएसटी नोटिसों के प्रति कठोर दृष्टिकोण के कारण बेकार होते दिख रहे हैं। छोटे विक्रेताओं को जीएसटी नोटिस मिलने से वे क्यूआर कोड हटा रहे हैं और नकद की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे खरीदारों की एक पूरी श्रृंखला को फिर से कैश की ओर लौटना पड़ेगा। बैंकों के साथ ही बाजारों में भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी। यकीनन, यूपीआई का यह लक्ष्य तो नहीं था ।

Date: 26-07-25

आवश्यक है भारत केंद्रित इतिहास लेखन

प्रणय कुमार, ( लेखक शिक्षाविद हैं )

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल में कक्षा-8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी, इंडिया एंड बियांड में कतिपय परिवर्तन किए हैं। इस पहल का मूल उद्देश्य इतिहास, भूगोल, आर्थिक जीवन और शासन प्रणाली जैसे विषयों को एकीकृत करते हुए विद्यार्थियों के अंदर भारत के सामाजिक विकास की समग्र समझ विकसित करना है। वर्षों से जिस संतुलित इतिहास लेखन की मांग की जा रही थी, यह पुस्तक उसी दिशा में एक ठोस प्रयास प्रतीत होती है। इस पुस्तक में 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्यकालीन इतिहास को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन, समकालीन प्रतिरोध, उस युग की राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अभियान, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों एवं उनके प्रतिरोध, मराठों और सिखों के उदय आदि का विश्लेषण ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में किया गया है।

पाठ्यपुस्तकों को युगानुकूल और भारत – केंद्रित बनाना समय की मांग है। भारतीयों को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत एवं मुगलों के इतिहास को चयनात्मक दृष्टि से ही पाठ्यपुस्तकों में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? बाबर ने खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध एवं अन्य अनेक आक्रमणों के दौरान कत्लेआम और लूटमार को अंजाम दिया था। युद्धों के पश्चात मारे गए हिंदुओं की खोपड़ियों की मीनारें खड़ी करने की बातें उसकी आत्मकथा ‘बाबरनामा’ में विस्तार से दर्ज हैं। अकबर की कथित महानता का भी हमारी पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार यशोगायन किया गया है कि उसके नाम के बाद ‘महान’ विशेषण न जुड़े तो कुछ छूट जाने का आभास होता है। जबकि सच्चाई यह है कि चितौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान उसने 1568 में करीब 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था, जिसमें स्त्रियां, बच्चे और किसान तक शामिल थे। स्वयं अकबर द्वारा नौ मार्च, 1568 को प्रकाशित फतेहनामा – ए – चितौड़ इन तथ्यों की गवाही देता है। इस फतेहनामे को 1598 में संकलित मुंशत ए-नमकीन में भी सम्मिलित किया गया है। इसके
संकलनकर्ता अकबर के दरबारी मीर अब्दुल कासिम नमकीन थे। अकबर के समकालीन आरिफ मोहम्मद कंधारी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए- अकबरी में भी इसका उल्लेख किया है

अकबर के अन्य दरबारियों में प्रमुख अबुल फजल की पुस्तक ‘आइने अकबरी’ एवं ‘अकबरनामा’ तथा इमाम अब्दुल कादिर बदाउनी की पुस्तक ‘मुंतखाव- उत तवारीख’ भी उसकी क्रूरता, मजहबी कट्टरता एवं कामुकता के अतिरंजित विवरणों से भरे हैं। उसे एक आदर्श नायक की तरह सिनेमा तथा इतिहास में प्रस्तुत किया गया, जबकि अबुल फजल के अनुसार अकबर के हरम में लगभग पांच हजार औरतें थीं और ये पांच हजार औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं।’ वह सुंदर स्त्रियों का बलात अपहरण करने एवं उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए मीना बाजार लगवाता था । उसकी क्रूरता की यातनाप्रद प्रक्रिया से बचने तथा अपनी अस्मिता एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए हिंदू स्त्रियां जलती चिता में जलकर जौहर कर लेने को जीवन से अधिक सम्माननीय मानती थीं । चरित्र की दृष्टि से इतने दुर्बल एवं बर्बर शासक को स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद तक किस मानसिकता से पाठ्यपुस्तकों में महान पढ़ाया जाता रहा और मातृभूमि, स्वराज, स्वधर्म एवं स्वत्व की रक्षा के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धाओं को जानबूझकर छोटा साबित किया गया? क्या एक भी ऐसा उदाहरण है, जब छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या अन्य किस सनातनी शासक ने धर्म या पूजा-पद्धति के आधार पर गैर सनातनी मतावलंबियों से भेदभाव किया हो या उनका नरसंहार किया हो या उनके उपासना स्थल तोड़े हों ? फिर मजहब के आधार पर गैर मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले मुगल कैसे महान हो गए?

यह सर्वमान्य तथ्य है कि औरंगजेब तलवार के बल पर हिंदुस्तान को दारुल हरम से दारुल इस्लाम में परिणत करना चाहता था। उसकी नजर में हर हिंदू केवल और केवल काफिर था, जिनका खून बहाना, जिनके मंदिर नष्ट करना, जिनकी आस्था को निर्दयतापूर्वक कुचलना वह अपना ‘पाक और मजहबी फर्ज’ समझता था। 12 अप्रैल, 1669 को उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी थी और जब तक वह जिंदा रहा, तब तक हिंदू न खुलकर दीपावली मना पाए, न होली ही खेल सके। उसने अपने पूरे राज्य में हिंदुओं के मंदिरों, शिक्षा- केंद्रों और पवित्र स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। उसके आदेश पर काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और पाटन के सोमनाथ मंदिर समेत हजारों मंदिर गिरा दिए गए थे। 1688 में उसने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी और अस्त्र- शस्त्र रखने को अपराध घोषित कर दिया। हिंदुओं पर किए गए औरंगजेब के बर्बर एवं पाशविक अत्याचार का विस्तृत विवरण उसके ही एक दरबारी मुहम्मद साकी मुस्तइद खान की पुस्तक ‘मआसिर- ए-आलमगीरी’ में पढ़ने को मिलता है। समय आ गया है कि नरसंहार करने वालों का महिमामंडन बंद कर स्व, स्वत्व और भारत केंद्रित इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए।

Date: 26-07-25

अमेरिकी दादागीरी के विरुद्ध साझेदारी की जरूरत

नितिन देसाई

करीब 80 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। उसके जिस चार्टर पर सहमति बनी उसने राज्यों के बीच संबंधों की वैधता को परिभाषित किया और संयम तथा पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने वाली कूटनीतिक प्रथाओं की स्थापना की। दुनिया के देशों के व्यवहार का यह वैश्विक मानक कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के चार्टर में भी नजर आया। एक स्तर तक यह बात इसके अस्तित्व के साढ़े चार दशकों तक सही भी रही जब अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच तनाव था। बीते तीन दशक में चीन के उभार के साथ दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और देशों के बीच लड़ाइयां भी कुछ हद तक कम हो चुकी हैं।

हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के बीच रिश्तों का संतुलन डगमगाया है और आधिकारिक जंगों में संयम कम हुआ है बल्कि गायब हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच भारी लड़ाई छिड़ी हुई है। गाजा में इजरायल ने एक तरह से नरसंहार को अंजाम दिया है और ईरान पर हमले किए हैं। एक और पुराना उदाहरण वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का है और जिसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड का समर्थन था। 1991 की जंग की तरह इसे संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी भी नहीं थी। जाहिर है बीते दशक में संयुक्त राष्ट्र की परवाह किए बिना जंग छेड़ी गई हैं और आत्मरक्षा के नाम पर उसे सही ठहराया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र समझौता उसकी इजाजत देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में विकास को गति देने के लिए सफलता का एक प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रों के बीच व्यापार समझौता भी था। डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका उक्त वैश्विक व्यापार समझौते की परंपरा को नष्ट कर रहा है। परंतु इससे भी बुरी बात यह है कि संयम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का सख्त अभाव नजर आ रहा है। यह बात ईरानी राष्ट्रपति की हत्या करने की अमेरिका की क्षमता के बारे में ट्रंप के बयानों और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति जेयर बोलनसारो के साथ व्यवहार को लेकर उनकी आक्रामक टिप्पणियों में साफ नजर आया। दरअसल ट्रंप दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के बारे में खराब टिप्पणियां करने में माहिर हैं। ट्रंप के कदमों पर प्रतिक्रिया देते वक्त अधिकांश देशों ने स्थापित नियमों से इस विचलन की अनदेखी कर दी। उनमें से कई तो कूटनीतिक सौजन्यता को यूं ठुकराए जाने को लेकर भी सहिष्णु बने रहे। अगर कोई मजबूत पड़ोसी अपनी मांगें सामने रखते हुए आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप बदतमीजी को परे रखकर उसकी मांग पर प्रतिक्रिया देते हैं तो माना जाएगा कि आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रंप की आक्रामकता को स्वीकार कर हम इस समय यही कर रहे हैं। अन्य देशों को परेशान करने वाले एक मजबूत और आक्रामक देश का प्रतिरोध करने के लिए क्या किया जा सकता है?

स्कूल में दूसरों को परेशान करने वाले बच्चे का उदाहरण लेते हैं। मेरे स्कूल में एक बच्चा था जो छुट्टी के समय एक जगह खड़ा हो जाता और किसी भी अकेले लड़के को बुलाकर उसके सिर पर चपत लगाता । लेकिन अगर वहां से बच्चों का कोई संगठित समूह गुजरता तो वह उनमें से किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था।

इसी तरह आज हमें देशों के ऐसे समूह की आवश्यकता है जो मिलकर काम कर सकें और अमेरिका के विपरीत कदमों का प्रतिरोध कर सकें। विभिन्न देशों के आपसी रिश्तों के स्तर पर हम संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों द्वारा स्वीकृत कदमों पर निर्भर नहीं रह सकते। जवाब इस बात में छिपा है कि किन्हें ‘इच्छुक देशों का गठबंधन’ कहा जाए। यह विभिन्न देशों के एक समूह की पहलकदमी होती है जो ऐसी अंतरराष्ट्रीय पहल का समर्थन करते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक समर्थन नहीं हासिल होता, जो आमतौर पर ऐसा एक या एक से अधिक ताकतवर देश के विरोध के चलते होता है। नब्बे के दशक से दो उदाहरण लिए जा सकते हैं। लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल होने वाले बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के गठन की सहमति के लिए समझौते । इन गठबंधनों को कनाडा और इटली ने आगे बढ़ाया था और इनमें अन्य सहमत देश शामिल थे। इससे ऐसे परिणाम निकले जिनका वैश्विक सहयोग पर सकारात्मक प्रभाव था। बहरहाल, भारत इन गठबंधनों में साझेदार नहीं था। ऐसे ही एक कदम को वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की सहमति नहीं मिल सकी। यह मामला था कर्ज माफी से संबंधित जुबिली डेट इनीशिएटिव का। इसे एक स्वयंसेवी संगठन ने पेश किया था और इसे ब्रिटेन का समर्थन हासिल था। बहरहाल संयोग से अब 2025 में एक नया जुबिली डेट इनीशिएटिव पेश किया गया है।

अमेरिकी दादागीरी का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति या वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला इच्छुक देशों का प्रभावी गठबंधन सामान्य उद्देश्यों के आधार पर नहीं बन सकता। व्यापार नीति के व्यवधानों के प्रत्युत्तर में इसका निर्माण असंभव है। ऐसे किसी गठबंधन द्वारा युद्ध के जोखिम कम करना भी लगभग असंभव है। अमेरिकी नीति में हालिया बदलावों का जवाब देने के लिए इसे अधिक विशिष्ट सहयोगात्मक कार्रवाइयों पर केंद्रित होना चाहिए।

मेरा पहला सुझाव दो कृषि शोध संस्थानों से संबंधित है जिन्होंने सकारात्मक वैश्विक प्रभाव डाला और अब उन्हें अमेरिका से पहले जैसा वित्तीय आवंटन नहीं मिल रहा है। एक है मेक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र तथा दूसरा फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान । अमेरिकी की वित्तीय मदद बंद होना एक बड़ी समस्या है और इसका असर उनकी गुणवत्ता पर हो सकता है। वे भारत समेत कई देशों में कृषि में सहयोग के प्रमुख स्रोत रहे हैं। भारत तथा अन्य लाभार्थी देश अमेरिका के प्रतिकूल निर्णय का मुकाबला करने के लिए अपना गठबंधन बना सकते हैं और अमेरिका द्वारा मदद बंद किए जाने की भरपाई कर सकते हैं।

दूसरा और शायद थोड़ा कठिन सुझाव है अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के वादे से पीछे हटने की भरपाई । अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हट गया है ऐसे में अमेरिका द्वारा वर्ष 2030 के लिए किए गए उत्सर्जन कटौती के वादे को 40 फीसदी से कम करके 3 फीसदी कर दिया जाएगा। यानी 2030 में वादे की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 2 अरब टन की वृद्धि होगी ।

इसमें सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक कार्रवाई संभव नहीं। ऐसे में कुछ प्रमुख देशों को एक गठबंधन बनाना होगा ताकि अमेरिका के पीछे हटने की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। दो अरब टन की भरपाई करना संभव नहीं होगा लेकिन आंशिक भरपाई भी वैश्विक स्तर पर सहयोग को जारी रखेगी। भारत में यह क्षमता है कि वह 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी की अपनी क्षमता बढ़ाए और अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन जोखिम को लेकर गठबंधन बनाए। कुछ साझा वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इच्छुक देशों के कुछ गठबंधनों का उदय एक आंशिक समाधान होगा जो 80 वर्ष पहले बनी संभावनाओं को जीवित रखेगा। यह एक शक्तिशाली राज्य की दादागीरी खत्म नहीं कर सकता लेकिन उसके असर को कम कर सकता है। उम्मीद है कि यह अमेरिकी जनमत को भी प्रभावित करेगा कि उसकी सरकार को ऐसा व्यवहार करना चाहिए।

Date: 26-07-25

दुराग्रह का दायरा

संपादकीय

यह विचित्र विडंबना है कि जिस दौर में विश्व भर में किसी समाज के विकास को आधुनिकता के आईने में देखने की अपेक्षा की जाती है, उसमें कई बार कुछ घटनाएं इस कसौटी पर बहुस्तरीय नाकामी को रेखांकित करती हैं। ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों का सिरा ढूंढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसमें एक ओर कोई समाज सभ्यता के मानदंडों पर अन्य के मुकाबले अपने श्रेष्ठ होने का दंभ भरे, लेकिन वहीं कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा भी हो जो उनके दुराग्रहों और कुंठाओं से भरे होने का सूचक हो। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक हिंदू मंदिर और दो एशियाई रेस्तरां की दीवारों को नस्लवादी भित्तिचित्रों से विकृत कर दिया गया और नस्ली नफरत फैलाने वाली बातें लिखी गई। खबर के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि जरूर की और कहा कि हमारे समाज में घृणा आधारित और नस्लवादी व्यवहार के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। यानी जिन लोगों ने नस्ली नफरत फैलाने की कोशिश की, उन्हें स्थानीय स्तर पर कोई व्यापक समर्थन नहीं है। इसके बावजूद अक्सर ऐसी घटनाएं होते रहने की खबरें बताती हैं कि वहां ऐसे तत्त्व भी हैं, जो आस्ट्रेलिया की सामाजिक विकास नीतियों में मौजूद कमियों के सूचक हैं।

भारतीय और एशियाई पहचान के लोगों को लक्ष्य बना कर मेलबर्न में इस तरह नस्लीय दुराग्रहों का प्रदर्शन कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से आस्ट्रेलिया में ही इसी प्रकृति की कई घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और अन्य कुछ देशों में भी भारतीय पहचान के लोगों पर नस्ली हमले हुए, घृणा से भरी टिप्पणियां की गईं और प्रत्यक्ष रूप से अपमानित करने की कोशिश की गई। ऐसे अनेक वाकये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण के सिर्फ भारतीय पहचान के आधार पर जानलेवा हमला किया। सवाल है कि ऐसी आक्रामकता का स्रोत क्या है? आखिर क्या वजह है कि हाल के वर्षों में अलग-अलग देशों में भारतीयों के प्रति इस तरह के हमलों में इजाफा हुआ है? जिस दौर में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहम मुद्दों के मामले में अपना मजबूत दखल देता दिख रहा है, उसमें भारतीय लोगों और उनकी आस्था को चोट पहुंचाने की घटनाओं पर बात सिर्फ चिंता जाहिर करने तक क्यों सिमट कर रह जाती है? क्या इसे कूटनीतिक मोर्चे पर एक नाकामी के तौर पर देखा जाएगा कि संबंधित देशों की सरकारें अपने यहां भारतीयों के प्रति नस्लवादी नफरत फैलाने वाले तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करतीं और इसीलिए ऐसी घटनाएं होती रहती हैं?

यह समझना मुश्किल है कि जिन देशों को वैश्विक स्तर पर विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है, वहां इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, जिसमें कुछ लोग नस्लवादी पूर्वाग्रहों से भरे हुए हैं और किसी अन्य पहचान वाले लोगों या समुदायों को कमतर मान कर उनके साथ अमानवीय तरीके से पेश आते हैं। सवाल है कि प्रतिगामी धारणाओं या मनोग्रंथियों से भरा हुआ कोई व्यक्ति या समाज सभ्य और आधुनिक होने की कसौटी पर खुद को किसी से श्रेष्ठ कैसे मान सकता है। दरअसल, नस्लवादी दुराग्रहों से भरे हुए कुछ लोग इस पहलू पर विचार करने की भी कोशिश नहीं करते और उनकी हरकतों से उपजे सवालों का जवाब दूसरे लोगों को देना पड़ता है। नस्लीय कुंठाओं में डूबे रहने के नतीजे में किसी व्यक्ति या समूह के भीतर जिस तरह की आक्रामकता और हिंसा का विस्तार होता है, उसका खमियाजा एक साथ कई पक्षों को भुगतना पड़ता है।

Date: 26-07-25

वैश्विक व्यापर में भारत की चुनौतियां

पीएस वोहरा

वैश्विक व्यापार में भारत के लिए चीन चुनौती बना हुआ है। भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा सौ बिलियन डालर से अधिक हो गया है। कारण है, भारत का लगातार बढ़ रहा आयात पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल आयात 113.45 बिलियन डालर का था, जो 11 फीसद अधिक था। हर वर्ष हो रही इस बढ़ोतरी के कारण ही पिछले एक दशक से अधिक समय में भारत का आयात चीन से 150 फीसद से ज्यादा हो गया है। वर्ष 2012 में आयात का यह आंकड़ा 39.3 बिलियन डालर था। ऐसे में सवाल है कि क्या आयात बढ़ने का मुख्य कारण भारत की अर्थव्यवस्था के कद में हो रही बढ़ोतरी है ? इस संबंध में आंकड़े ये बताते हैं कि भारत का कुल आयात पिछले एक दशक में मात्र 46 फीसद ही बढ़ा है, परंतु चीन के साथ आयात की मात्रा बहुत अधिक दर्ज हुई है। क्या चीन पर लगातार बढ़ रही निर्भरता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से भारत के लिए उचित है ?

दूसरी ओर निर्यात की बात करें तो चीन के साथ भारतीय निर्यात जस का तस है। इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो चीन को किए गए निर्यात में 15 फीसद की कमी दर्ज की गई, जो कि मात्र 16.66 बिलियन डालर था। इसी कारण चीन के साथ भारतीय व्यापारिक घाटा सौ बिलियन डालर से अधिक हो गया है। इस घाटे के आंकड़े को बहुत अधिक तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ यह भारत की चीन पर निर्भरता को दर्शाता है, तो दूसरा तरफ यह भी समझना होगा कि वर्तमान समय में भारत का रक्षा बजट करीब 78 बिलियन अमेरिकन डालर का है। यानी कि देश के कुल रक्षा बजट से अधिक का भुगतान तो भारत केवल चीन को आयात की एवज में कर रहा है। इस विषय पर भारत के नीति निर्धारकों को गंभीरता से विचार करना होगा।

चीन के साथ आयात में मुख्य तौर पर भारत की ओर से पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। इनका अधिकाधिक उपयोग निर्माण क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र तथा परमाणु क्षेत्र में भारत के उद्योगों द्वारा किया जाता है। पिछले कई वर्षों में चीन से पूंजीगत वस्तुओं के आयात में प्रतिवर्ष चार फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ये आंकड़ा भी बहुत चौंकाने वाला है कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रिकल्स उत्पादों के आयात में 37 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और ये स्पष्ट करता है कि भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की खपत के अंतर्गत चीन आयातित कच्चे माल व कल पुर्जों का ही योगदान है। यह तथ्य भी निश्चित रूप से भारत की ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ तथा ‘स्टार्ट अप इंडिया’ जैसी पहलों के जरिए देश को मिलने वाली आत्मनिर्भरता में बहुत बड़ी रुकावट है। चीन से अन्य मुख्य आयात में भारी मशीनरी और रसायन शामिल हैं। इन सबके बीच यह सवाल भी उठता है कि क्या भारत का चीन से आयात दूसरे मुल्कों से तुलनात्मक रूप से सस्ता है ?

अब यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि चीन पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है तथा यह लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन इस बात को साबित करते हैं कि भारत की तुलना में श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन में चीन काफी बेहतर स्थिति में है। इसी कारण विनिर्माण क्षेत्र में चीन की स्थिति अच्छी बनी हुई है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अंशदान तकरीबन 15-16 फीसद से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि वर्ष 2006 में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना सरकार द्वारा मात्र इस उद्देश्य से की गई थी कि विनिर्माण क्षेत्र का अंशदान अर्थव्यवस्था में 25 फीसद के आसपास रहे। इसी तरह वर्ष 2014 में जब ‘मेक इन इंडिया’ की जोर-शोर से पहल की गई थी, तो भी उसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र के अंशदान को अर्थव्यवस्था में बढ़ाना ही था इस संबंध में इसे निराशाजनक ही कहा जा सकता है कि आर्थिक नीतियों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए। इसी का नतीजा है कि आज एक तरफ विनिर्माण क्षेत्र भारत में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है, तो वहीं देश में इस क्षेत्र से संबंधित मांग से जुड़ी वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के क्षेत्र में तो एक आम भारतीय की भी यही अवधारणा है कि इन सब के उत्पादन में आज भी भारत पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है तथा इनका बहुतायत में आयात चीन से ही होता है। पिछले कई वर्षों से ये भी देखने को मिला है कि भारत ने अपने निर्यात क्षेत्र को तुलनात्मक रूप से दूसरे छोटे देशों के साथ बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि एक वैश्विक साख को स्थापित किया जा सके। यह सोच अपना एक पक्ष जरूर रखती है, परंतु चीन के साथ भारत के बढ़ते जा रहे वैश्विक व्यापारिक घाटे की कमजोर परिस्थिति से बाहर निकलने में इससे मदद नहीं मिल पा रही है।

इस बीच, ये भी देखा गया है कि भारत को चीन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। कुछ समय पूर्व चीन के एक राजदूत ने कहा था कि उनका देश भारत की कुछ खास वस्तुओं को अपने घरेलू बाजार में स्वागत करेगा। ये भारत के निर्यात को बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। वैसे इस कथन के कई पक्ष निकलकर सामने आते हैं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हर दिन शुल्क को बढ़ाने के संबंध में दी जाने वाली धमकियों से वैश्विक स्तर पर व्यापारिक माहौल में परेशानी पैदा होने का पहलू भी विशेष तौर पर शामिल है। हालांकि, चीन और अमेरिका के बीच शुल्क के संबंध में एक सुलह हो चुकी है, परंतु इन सब के बावजूद ट्रंप ने हाल में कहा था कि ब्रिक्स समूह के अंतर्गत आने वाले देशों द्वारा अगर अमेरिकी मुद्रा डालर के विरुद्ध कोई साझेदारी की जाती है तो उन पर भी दस फीसद से अधिक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

इसके अलावा, बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 500 फीसद तक शुल्क लगाने की बात कही है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इस तरह की घोषणाओं को धरातल पर उतार पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और यह अमेरिका के हितों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत को बिना किसी दबाव में आए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तहत पूर्व की भांति रूस से कच्चे तेल की आवक को जारी रखना चाहिए, क्योंकि इससे घरेलू बाजार में महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। वहीं, चीन के साथ व्यापारिक पहल करते हुए भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि लगातार बढ़ रहे व्यापारिक घाटे को कम करने में मदद मिल सके।

Date: 26-07-25

समझौता बनेगा संजीवनी

संपादकीय

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लेकिन लगता है कि असली फायदा भारत को मिलने वाला है। भारत से 99 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क श्रेणियां खत्म होंगी। दोनों देशों में व्यापार 34 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच तीन साल की बातचीत के बाद इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं बस ब्रिटेन की संसद को इसे मंजूरी की औपचारिकता बाकी है। अब भारतीय वस्तुओं के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है। व्यापार समझौते के बाद भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं को ब्रिटेन में बेहतर बाजार मिलेगा और कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को वृद्धि के नये अवसर मिलेंगे। समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, एमएसएमई क्षेत्र के लिए वरदान समान साबित होगा। ब्रिटेन में बने चिकित्सा और वैमानिकी उपकरण जैसे उत्पाद भारतीयों एवं उद्योगों तक किफायती कीमत पर पहुंच सकेंगे। दोनों देश एफटीए के साथ ‘दोहरे अंशदान समझौते’ (डीसीसी) पर भी आम सहमति के करीब हैं।

इससे दोनों के सेवा क्षेत्र, खासकर प्रौद्योगिकी और वित्त में नई ऊर्जा का संचार होगा। ब्रिटेन का भी भारतीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। ब्रिटेन पहले से ही भारत से 11 अरब पाउंड का सामान आयात करता है लेकिन भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम होने से ब्रिटिश उपभोक्ताओं के लिए भारतीय उत्पादों की खरीद अधिक आसान हो जाएगी। इससे ब्रिटेन को होने वाला निर्यात बढ़ेगा। दीर्घावधि में ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी जिसका फायदा ब्रिटेन के हर क्षेत्र को होगा। ईयू छोड़ने (ब्रेक्जिट) के बाद ब्रिटेन के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। भारत के लिए भी यह अब तक का सबसे व्यापक समझौता है। ब्रिटेन और भारत के बीच निर्यात एवं आयात करने के लिए बहुत से दस्तावेज की जरूरत भी कम हो जाएगी और प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को मुश्किल से निकालेगा तो भारत को भी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।