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Date:30-10-17

Defusing the jobs time bomb

Three ideas for how jobs can be created for India’s surplus of 50 million workers

Pranab Bardhan

Many people think that one of the major economic failures of the current government is in the area of jobs. It came to power promising jobs for ‘aspirational India’ in place of ‘doles’. While ‘doles’ remain largely in place, Labour Bureau data seem to suggest even an absolute decline in formal sector jobs over the last three years, instead of any significant rise.The backlog of ‘surplus workers’ that include the underemployed in all sectors (as estimated in the India Employment Report 2016) exceeds 50 million workers – this does not include the women who are often discouraged dropouts from the labour force. Rhetoric or electoral ‘jumla’ aside jobs, particularly formal sector regular jobs which the young in India hanker after, have been a chronic problem over several decades.If one takes the whole period since 1972-73 when National Sample Survey started collecting employment and unemployment data on a comprehensive basis, job growth has been relatively sluggish (except for short spells, as in the first decade of this century, and that too mainly in the construction sector). Many alternative solutions for the job problem have been suggested, like larger investment in infrastructure (particularly electricity and roads), education and credit to small and medium enterprises. Some of these involve structural problems which can be resolved only in the medium to long run.

Others have pointed to stringent labour laws which inhibit firing (and therefore hiring) labour. Some state governments have relaxed those stringent laws over the last three years and it may be too early yet to find much conclusive evidence of that making a big difference in job creation. My own empirical hunch has been that labour law is a constraint, but it may not be the most important or even a binding constraint. While the job crisis remains severe and potentially explosive in the socio-political sphere, three possible ways of relieving it have not received adequate attention. First, a policy of wage or payroll subsidies. A significant part of current budgetary subsidies, both at the central and state levels, are in the form of capital subsidies – subsidies on interest or credit and tax concessions of various kinds for capital investment. We do not have precise estimates, but my back-of-the-envelope calculations suggest that these subsidies may come to 5% of GDP. A part of these subsidies, which currently encourage capital intensive methods of production, may be converted into wage subsidies.

In fact the same businessman in the formal sector may be paid the subsidies, but now for hiring more people rather than machines. A cap may be imposed on the wage subsidy on any particular job so that the incentive remains on hiring more people than on paying large salaries to particular employees. Similarly, possible scams in the form of fake payrolls may be avoided with appropriate biometric identification. A second suggestion relates to skill formation. The current Skill India programme has not made much progress. The ministry of skill development has now abandoned the earlier much-hyped but unattainable target of training at least 300 million workers in new skills by 2022. Currently less than 5% of the total work force has formal vocational skills. Of about 3 million people who have received some training by July 2017 under the current scheme, less than 10% have reportedly received any job offers.

One possible remedy may be to encourage the business sector (particularly in local clusters) to get involved in the training of workers somewhat in the line of the German model, the world’s most successful vocational training programme. German business largely funds such programmes as this gives them an opportunity to look for and get as apprentice good-quality workers. In any case a vocational programme that is not integrated with a job placement programme is unlikely to be viable. A third suggestion relates to the agricultural sector. While most young people even in farmer families now want to get out of their traditional occupation, whether one likes it or not, the demographics and occupational distribution of our labour force is such that for a long time agriculture will have to continue to be a main source of jobs. The important task is to make those jobs more productive and higher-paying.

The area where India has a large potential is in non-crop agriculture – fruits, vegetables and livestock farming. These activities are also highly labour intensive. But for making this sector more productive and job creating at least two essential pre-requisites are (a) investment in cold chains and refrigerated transport; and (b) streamlining the marketing arrangements.Agricultural marketing remains one of the most unreformed and cartelised sectors in India. More direct farm-to-shop arrangements with minimum involvement of collusive intermediaries have to be forged. Our farms are (and will remain for quite some time) too small. They have to be amalgamated into farming companies or cooperatives at least for the sake of marketing (and input provision). The Amul model of collecting from small producers and then cooperatively marketing and distributing has to be extended all over India in these productive sectors of non-crop agriculture if profitable job creation is our objective. These suggestions for job growth are within the realm of feasibility even in the short to intermediate time horizon. Meanwhile the time bomb of not enough jobs for our young people keeps ticking.

Date:30-10-17

Aadhaar overkill

Originally conceived as an empowerment tool, it is disempowering citizens now

TOI Editorials

After months of pestering customers to mandatorily link bank accounts with Aadhaar numbers by December 31, the deadline has been extended till March 31. Where bank accounts are linked with PAN, and PAN is seeded with Aadhaar, the government demand for Aadhaar-bank account linkage of PAN holders becomes redundant. Technology can do this coupling instead of the constant badgering for Aadhaar numbers, which is plain annoying for those not availing benefits like cash transfers, subsidies, pensions and scholarships.Threats of suspension of bank accounts, where people save their hard-earned money, for non-compliance under Prevention of Money Laundering Rules add insult to injury, particularly considering that the Aadhaar Act 2016 has no provision making enrollment compulsory. No different is the insistence on Aadhaar to verify mobile connections, when the government should instead be trying to enhance mobile connectivity. The fear of local SIM cards falling into terrorists’ hands fails to take note of facilities like international roaming, prepaid cards, or satellite and internet telephony.

Unique identification was originally sold to citizens as a way to efficiently deliver welfare benefits without duplication and pilferage by intermediaries. In the last couple of years, however, it has grown into an all-encompassing Leviathan even as there has been little progress on welfare. On one hand we have central and state governments conceiving uses for Aadhaar in everything from property to death registration, hailing ambulances to getting rations. The enthusiasm has rubbed off on the private sector too, with three-year-olds requiring Aadhaar for nursery admissions and job opportunities tied to Aadhaar submission.

Making biometrics a keystone to access so many essential services invades privacy, increases the potential for abuse, makes doing business difficult and ties up everyday activities in red tape. Fake Aadhaar card rackets have been busted that allegedly exploited vulnerabilities in the UIDAI enrollment ecosystem. Biometric verification is susceptible to failures and unauthorised usage. Poor connectivity, lax cyber security and data storage standards heighten the risks. All-encompassing Aadhaar linkages create the framework for mass surveillance and enhanced cybercrime. It’s time to roll back the Aadhaar empire and initiate restrictions on its mandatory use. The passport, driving licence, PAN, ration and voter cards all serve specific purposes unlike Aadhaar. Prime Minister Narendra Modi once declared, rightly, “minimum government, maximum governance”. But it’s important to remember the converse of that proposition is equally true: maximum government, minimum governance.

Date:30-10-17

A five point guide for Indian IT companies

Rita McGrath & M Muneer

It’s that time of the year when quarterly results are announced, and something is largely missing from headlines: IT company results. Yet, another unimpressive quarter has brought back the fears of a dwindling competitiveness of India’s IT services. The $160 billion industry is expected to sharply slow down this year too, with a 5% or so growth, at best, in constant currency terms.The core value proposition for many of the big IT services companies was that they could take care of tasks for their customers that were either not something their clients wanted to keep in-house, or that could be done more cost-effectively elsewhere. That model is well on its way to competitive erosion.Labour here is no longer as inexpensive as it once was, and an increasingly aspirational workforce has no compunction about leaving their employers for better opportunity. Many countries like the Philippines can provide less expensive labour than India can, and offer reasonably high levels of English proficiency. More critically, the tech budgets that once grew exponentially have been pulled back.To move up the value chain, top companies like TCSBSE 1.06 %, InfosysBSE 0.23 % and Wipro have been looking at building new capabilities in Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), big data, cloud and digital media. But such a dramatic shift in business models is likely to be hard when the changes are triggered by a burning platform.

For one, these firms will be competing for scarce top talent in these areas not only against each other, but also against large firms not in their industries and entrepreneurial startups, who can offer the promise of less bureaucracy and a bigger pay-off. For another, the transition from a profitable and high-growth business model to a more uncertain and potentially less profitable one is very difficult for most companies to make.Success at transformation is not guaranteed. Witness the lack lustre outcomes of these firms’ efforts to get into consulting some years ago. That just didn’t work. So, what should these companies be doing?The $1.2 trillion global IT industry will continue to throw up opportunities, but grabbing such ‘transient advantages’ needs a different playbook. Some of the playbook is well understood globally, but not practised well here — such as innovation.

A new successful playbook can have five dimensions:

1. Continuous reconfiguration and healthy disengagement: Firms should build capability to move from one set of transient advantages to anotherrather than defend existing competitive advantage. They will want to rigorously examine their portfolios of investments, and prepare to invest in new options for future growth. Being courageous in disengaging from exhausted lines of business and services will be the way of life. Business exits that occur at a steady rhythm will trigger new learning.

2. Resource allocation to promote deftness: Firms will need to consider which new business models may prove to be attractive. Choices will have to be made to address significant industry shifts. The most obvious is to anticipate and prepare. A subtler option is when companies take advantage of second-order effects as when new opportunities emerge because customers are changing. Resources will have to be organised around opportunities. Access to assets, rather than owning assets, will be prime.

3.Building innovation proficiency: Internalise the fact that governance and budgeting for innovation is separate from business as usual. Create a balanced portfolio of initiatives that support the core business, build new platforms and invest in options. Start with customers and innovate to help them get their jobs done.

4. Discovery-driven mindset: Leadership must assume that existing advantages will come under pressure and encourage open questioning of status quo, which Indian firms rarely encourage. Broader involvement of a diverse set of people in strategy development will be crucial. Fast and ‘roughly right’ should be the norm, instead of slow and precise.

5. Entrepreneurial career management: A shift from analytical strategising to rapid execution shall be the highlight. Employee superstars will be needed, instead of hierarchies and teams. Careers ought to be managed not by the firm but by individuals.Rather than cost arbitrage, ‘responsibility arbitrage’ must be a new value proposition. Moving up on the relationship value chain will help build a competitive advantage of switching costs. With the new strategy playbook, a few desi IT firms should be able to trigger high-growth disruption and edge past Alibaba and Tencent to mark an Indian presence in the till-now American-Chinese $400 billion-plus club.

Date:30-10-17

आरक्षण पर उठते सवाल

आरक्षण को इस प्रकार लागू करने की आवश्यकता है जिससे एक तो पात्र लोग ही उससे लाभान्वित हो सकें और दूसरे प्रतिभा एवं दक्षता की उपेक्षा न हो

संजय गुप्त

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट जिस समय पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह सवाल उठा रहा था कि आखिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं लागू है, लगभग उसी वक्त राजस्थान विधानसभा में पांच अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा था। राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक के तहत शैक्षिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़कर 26 फीसद हो गया और कुल आरक्षण सीमा 50 से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गई। इस विधेयक के पारित होते ही गुर्जर समुदाय समेत पांच जातियों को ओबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ अवश्य हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो हाईकोर्ट वैसे ही राजस्थान सरकार के इस फैसले को खारिज कर सकता है जैसे वह इसके पहले कर चुका है।हालांकि राजस्थान सरकार भरोसा दिला रही है कि इस बार अदालती समीक्षा में उसका आरक्षण संबंधी विधेयक पास हो जाएगा, लेकिन कहना कठिन है कि उसके दावे में कितनी सच्चाई है? राज्यों की ओर से आरक्षण सीमा 50 फीसद से अधिक करने के फैसले को न्यायालयों द्वारा खारिज किया जाना कोई नई बात नहीं है। न्यायालय ऐसे फैसलों को इसलिए खारिज करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की वैधानिक सीमा 50 फीसद कर रखी है। आज राजस्थान सरकार की तरह से अन्य राज्य भी आरक्षण संबंधी मांगों से दो-चार हैं। हरियाणा सरकार ने जाटों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को 10-10 प्रतिशत आरक्षण देने का जो फैसला लिया था उसे उच्च न्यायालय ने सही तो पाया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की रपट आने तक उस पर अमल रोक दिया।

वर्तमान में आरक्षण की समस्या से जो राज्य सबसे ज्यादा घिरा दिख रहा वह गुजरात है।गुजरात में पाटीदार समुदाय की आरक्षण की मांग सभी दलों के लिए एक चुनौती बन गई है। राजनीतिक दल इस समुदाय को नाराज भी नहीं करना चाहते और दूसरी ओर ऐसी राह भी नहीं खोज पा रहे जिससे इस समुदाय को आरक्षण दे सकें। बीते कुछ वर्षो में विभिन्न राज्यों में कई ऐसे जातीय समुदायों ने खुद को आरक्षण देने की मांग तेज की है जो न तो वंचित-शोषित तबके में आते हैं और न ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो में। चूंकि राजनीतिक दल आरक्षण मांग रहे समुदायों को नाराज करने की स्थिति में नहीं होते इसलिए वे उनकी मांग का विरोध भी नहीं कर पाते। एक समस्या यह भी है कि वे वोट बैंक बनाने के फेर में आरक्षण की मांग करने वाले समुदाय के समर्थन में खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। आरक्षण का एक पहलू यह भी है कि कई राज्यों ने आरक्षण सीमा 50 फीसद से अधिक करने वाले फैसले लेकर उन्हें संविधान की नौंवी अनुसूची में डाल दिया ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा न हो सके।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे फैसलों की भी समीक्षा कर सकता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इन फैसलों को एक नजीर की तरह इस्तेमाल करने को रोका नहीं जा सकता।

पिछले दिनों मोदी सरकार ने छड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की एक पहल की थी। माना जा रहा था कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाने से ओबीसी आरक्षण की नित-नई मांगों का सामना करना आसान हो जाएगा, लेकिन विपक्ष की अड़ंगेबाजी के कारण उक्त आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला वांछित विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने एक आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करने की पहल की और इसके लिए एक आयोग का गठन भी कर दिया। तभी यह सवाल उठा था कि यदि ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है तो एससी-एसटी आरक्षण का क्यों नहीं? इस सवाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल की अनदेखी करना मुश्किल है कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं है? एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न होना इसलिए एक तार्किक सवाल है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में उक्त प्रावधान शामिल है।

यह प्रावधान इसलिए बनाया गया था ताकि ओबीसी के सक्षम-संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ उठाने से रोका जा सके। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या एसएसी-एसटी वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके लोग अपने लोगों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं? इस सवाल की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की तुलना में एससी-एसटी आरक्षण बहुत पहले से लागू है। क्या यह कहा जा सकता है कि बीते सात दशकों में एससी-एसटी तबके से ऐसे लोग सामने नहीं आ सके हैं जो सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं? अगर सक्षम नहीं हुए तो फिर इसका मतलब है कि आरक्षण व्यवस्था उपयोगी साबित नहीं हो रही है और यदि ऐसे लोग सामने आए हैं तो फिर इसका क्या औचित्य कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उठाते रहें? ये वे सवाल हैं जिन पर हमारे नीति-नियंताओं को विचार करना चाहिए था।दुर्भाग्य से आरक्षण के मसले पर हमारा राजनीतिक नेतृत्व तार्किक एवं न्यायसंगत सवालों से बचने में ही अपनी भलाई समझता है। इससे भी गंभीर बात यह है कि वह एक ओर ऐसे सवालों से बचता है और दूसरी ओर जब कभी यह मांग की जाती है कि आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए तो उसका भी विरोध करता है और यहां तक कि यह माहौल भी बनाता है कि आरक्षण की समीक्षा चाहने वाले दलित-पिछड़ा विरोधी हैं।

अगर संविधान के तमाम प्रावधानों की समीक्षा हो सकती है तो आरक्षण की क्यों नहीं हो सकती? नि:संदेह हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पीछे है और जो आज भी शोषण का शिकार होता रहता है, लेकिन उसके उत्थान के नाम पर अपात्र लोगों को भी विशेष उपायों यानी आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? आरक्षण को लेकर एक सवाल यह भी है कि दक्षता और प्रतिभा को नकारने वाली आरक्षण व्यवस्था कहां तक उचित है? जब शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर नौकरियों में भी आरक्षण का क्या औचित्य?क्या यह उचित नहीं कि नौकरियों में आरक्षण इस तरह लागू किया जाए ताकि प्रतिभा और दक्षता की अनदेखी न होने पाए? आखिर नौकरियों में सभी के लिए प्रतिभा और दक्षता के मानक करीब-करीब एक जैसे क्यों नहीं किए जा सकते? यह सही समय है कि राजनीतिक वर्ग इस पर सहमत हो कि आरक्षण को इस रूप में लागू करने की आवश्यकता है जिससे एक तो पात्र लोग ही उससे लाभान्वित हो सकें और दूसरे प्रतिभा एवं दक्षता की उपेक्षा न हो। ऐसी व्यवस्था का निर्माण तभी संभव होगा जब यह स्वीकार किया जाएगा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कई विसंगतियां घर कर गई हैं और वे समाज एवं देश को प्रभावित कर रही हैं।

Date:28-10-17

बेरोजगारी का विकास

शब्दों की ताकत तमाम कामकाज पर भारी पड़ जाती है। वित्तमंत्री की आवाज इसीलिए ऊंची और साफ थी, जिसे कि वे सन्निकट गुजरात के चुनाव तक पहुंचना चाहते थे।

पी. चिदंबरम

शब्दों की ताकत तमाम कामकाज पर भारी पड़ जाती है। वित्तमंत्री की आवाज इसीलिए ऊंची और साफ थी, जिसे कि वे सन्निकट गुजरात के चुनाव तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने कहा,‘‘ हम 2,11,000 करोड़ रुपए की पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध कराएंगे; और हम नए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे,भारत माला, जिस पर 5,35,000 करोड़ खचेंगे और 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था का वृहत अर्थशास्त्रीय तात्त्विक ढांचा मजबूत है।’’ करीब-करीब क्षमामुद्रा में, यह भी जोड़ा,‘‘और हमने उसकी पहचान कर ली है कि हमें कहां खुराक बढ़ानी है, जिसके संबंध में हमने कुछ निर्णय लिए हैं।’’ आर्थिक मामलों के सचिव ने उनकी ताल से ताल मिलाते हुए कहा,‘‘ 2014-17 में तीन सालों के दौरान भारत ने बहुत मजबूत यानी 7.5 प्रतिशत की दर से प्रगति किया है।’मगर सवाल यह है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा कसा हुआ है और विकास दर 7.5 प्रतिशत है तो इसे अतिरिक्त खुराक की कोई जरूरत नहीं है। इस हालत में अतिरिक्त खुराक स्फीतिकारी ही साबित हो सकती है, क्योंकि वह राजकोषीय घाटा को बढ़ाएगी, चालू खाते में आय की कमी को और बदतर करेगी, वगैरह, वगैरह। स्पष्टरूप से, रोग को पहचानने में कुछ गड़बड़ हुई है।

गलत निदान

निदान करने में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और कस्टमर सर्विस आर्डर (सीएसओ) के नंबरों में अंतर है। आइए, विचारों को एक तरफ रख दें, और नंबरों पर केंद्रित करें। जनवरी-मार्च 2016 तक सकल घरेलू उत्पाद का क्रमिक तिमाही विकास-दर 9.1, 7.9, 7.5 और 5.7 प्रतिशत रहा है। बहरहाल, अर्थव्यवस्था 7.5 की दर से नहीं बढ़ रही है। इसकी गति तो तेज थी मगर पटरी से उतर गई। इसमें अप्रैल, 2016 से मंदन लगना शुरू हो गया। यह निदान की पहला खोट निकली।दूसरी बात कि ज्यादा गंभीर खोट की पहचान ही नहीं की गई कि मंदन की वजह क्या थी। संत तिरुवल्लूवर ने कहा था : नोई नदी नोई आथू थनिक्कुमवाई नदी वइप्पा चेयल।( निदान सावधानी से करें, सहीं कारणों का पता लगाएं, सही उपचार के बारे में सोचें, और इसे प्रभावी ढंग से लागू करें।)सावधानीपूर्वक किया गया निदान यह रहस्य खोलेगा कि इंजन की चरमराहट का निकटस्थ कारण है निजी निवेश,निजी खपत और निर्यात। सरकार के दो फैसले विकास के इंजन की सुस्ती पर संक्षिप्त प्रभाव डालेंगे।

पुनर्पूंजीकरण रामबाण नहीं है

बैंकों का पुनर्पूंजीकरण अपने आप में अच्छा है और इसका स्वागत करता हूं। राइट-आॅफ होने से बैंकों की पूंजी कम हुई है। अभी राइट-आॅफ के और मामले हैं। बारह कंपनियां ऋणशोधन प्रस्ताव के लिए संदर्भित की गई हैं और कुछ अदालत का भी रुख कर सकती हैं। बैंक को तिजोरी भरने से वे अपनी पूंजी क्षमता का कायम कर सकते हैं। उधार देने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होगा कि उनकी उधारी बढ़ेगी।कोई उद्यमी यह विश्वास नहीं कर सकता कि आज की स्थिति व्यापार को बढ़ाने या चालू करने के लिए सहायक नहीं है। (दर्ज किया जाए कि सरकार अब ज्यादा देर ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ के बारे में या विश्व की अव्वल पचास जगहों की रैंकिंग की बात नहीं कर सकती।) जब तक निजी निवेशक अपनी इस भूख का पता नहीं लगा लेते कि उन्हें कहां निवेश करना है (जिसमें उनका निजी पैसा और बैंकों से लिया हुआ उधार शामिल है), तब तक केवल बैकों की तिजोरी भरने से निजी-निवेश का पुनरारंभ नहीं होगा। सर्वाधिक जरूरत है कि छोटे और मझोले उद्यमों ( एसएमई)में निवेश की खुराक देने की। है क्या कि बैंक छोटे उद्यमियों को उनकी जमा जरूरत के सापेक्ष महज दस फीसद कर्ज देते हैं। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कमोबेश मुश्किल ही खड़ी करेगा।

इसके अलावा, सरकार के प्रस्ताव के नकारात्मक पहलू ही नजर आ रहे हैं। सरकार बांड जारी करेगी, बैंक उसकी खरीदारी करेंगे, और सरकार उस धन को उसी बैंक में शेयर की तरह जमा रखेगी। यह तो वही वाली कहावत हुई, ‘पीटर से लो, पीटर को दो!’ नतीजा यह कि; राजकोषीय घाटा अपनी सारी संभावनाओं में, उलट नतीजे देने वाला सिद्ध होगा।वास्तव में पुनर्पंूजीकरण एक अर्द्ध-सुधार है, जिसे तीन साल देरी से शुरू किया गया, जैसाकि 25 अक्तूबर को नए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी रेखांकित किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक, इसी के ‘साथ’ (मैं कहना चाहूंगा कि ‘पहले’) बैंकिंग सुधारों और कड़े सरकारी मानकों की जरूरत थी। उनके भाषण का तीसरा हिस्सा पढ़ें। इस सहगामी सुधार के बारे में सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं बोला गया है।

सड़क योजना, महज घोषणा

दूसरा प्रस्ताव, 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का है। यह संख्या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना के 10,000 किलोमीटर के प्रस्ताव में पहले से ही शामिल है। बाकी में आर्थिक गलियारा,फीडर रूट, दक्षता सुधार, सीमा सड़क और बंदरगाह की सड़कें हैं। किसी भी काम के शुरू होने के पहले कुछ बुनियादी तैयारियां होती हैं, हर नई सड़क परियोजना के लिए पहले डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोेर्ट) तैयार की जाती है।सरकार से अनुमति ली जाती है, जमीन की जरूरत होती है, परियोजना की निविदा जारी की जाती है, वित्तीय मसविदा तैयार होता तथा पथकर वगैरह तय होता है। कहीं से इस बात के कोई आसार नहीं है कि अगले अठारह महीने में 34,800 किलोमीटर की सड़क शुरू हो पाएगी या बन पाएगी।फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसे सरकार कर सकती थी। वह यह घोषित कर सकती थी कि वह विमुद्रीकरण जैसे अविचारी और दुस्साहसिक कदम नहीं उठाएगी। वह दोषपूर्ण जीएसटी के क्रियान्वयन में दिखाई गई जल्दबाजी से उपजी बदइंतजामी का निर्धारण करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों के समूह को बुला सकती थी। यह वादा किया जा सकता था कि कर कानूनों में किए गए कड़े बदलावों को रद्द किया जाएगा और कर-अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त अधिकारो में कटौती की जाएगी। यह वादा भी हो सकता था कि उद्यमियों को आतंकित करने की जांच एजेंसियों की लगाम कसी जाएगी।इनमें से किसी में भी सरकार की रुचि नहीं दिखती, सिवाय, जुमला की बारिश ( चुनावी बौछार)के। आइए, हम अपने आप को बेरोजगारी विकास और युवाओं में पसरी मायूसी से खुद को जकड़ लें।