30-04-2021 (Important News Clippings)
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Date:30-04-21
Weighing our net zero challenge
It’s not just about energy. India has to assess technological, economic and societal transitions
Jyoti Parikh and Kirit Parikh, [ Jyoti Parikh is Executive Director and Kirit Parikh is Chairman of Integrated Research and Action for Development (IRADe) ]
Recently, there has been a flurry of articles on whether India should commit itself to attain net zero emissions of greenhouse gases and if so, when. What net zero emissions mean is that India will emit only as much emissions as could be absorbed by our forests, crops, vegetation, soils etc. Most articles point out the difficulties of meeting such goals and the high cost of doing so, whereas those in favour have optimistic views of technologies. We flag key issues, fallacies and pointers in this debate, some not raised before.
1. Target year is not the only measure of an achievement. Somehow reaching ‘net zero’ is seen as the goal only in terms of a year by which it is to be achieved: 2050, 2060, 2070 etc. We recall that the GHGs, especially CO2, have very long lifetimes and persist for more than 100 years. In such a long-term pathway, the peaking year, peaking height, the rate of decelerating to zero, and time taken to reach net zero are equally important.
One can combine all these in one number: Cumulated emissions of an entire pathway. So it is not how early you arrive to net zero, but how little you emit along the way, that will cause less damage. Even if one reaches late but emits less along the pathway, then that country is more climate-friendly. If cumulated from 1990-2017, India has emitted 33 GT compared to 147 and 149 GT by the US and China out of 733 for the world. Putting pressure on India is not equitable to India.
2. Some argue favouring net zero goal early, because when many countries announce their intentions there is usually technological progress. For example, subsequent to the Paris Agreement in 2015, solar prices fell dramatically and so did energy storage prices. So if net zero announcements and action make them fall further and bring new innovations, transition may be less difficult than we imagine. Thus, this trend among the nations is to be supported but when India can reach net zero and what are the challenges ahead need to be examined first.
3. Critical problems may arise in most countries for their governments which are run by collection of massive taxes and excise duties on crude and refined products such as petrol, diesel, LPG, aviation fuel and taxes on coal. In India, these amount to around Rs 3,80,000 crore in the 2021-22 Budget even without including the taxes paid by the public sector fossil companies and constitute nearly 17% of central government’s tax revenue. Currently, Indian Railways subsidises passenger travel rates by the high freight rates on coal. How will the Centre and states meet their expenditures for health and education without fossil fuel taxes?
4. Fossil industries have created a large number of jobs in various phases of the supply chains ranging from coal mining, coal handling, washing and transport and finally building power plants, transmission and distribution networks, and in operating them. For oil and gas, it is shipping, port handling, exploration, refinery, dispensing and supplying to the consumers on daily basis for decades. In contrast, the jobs generated by renewable energy installation are ‘one-time’ jobs for putting up the solar or wind generation facilities amounting to weeks, months or a year depending on the size.
5. Fossil behemoths such as Coal India, NTPC, Indian Oil, BPCL, HPCL, ONGC may need to change their business tactics or give way to small, medium and large solar, wind and hydropower agencies. The central government basically has a hold over the energy sector through these companies. In a low or zero carbon world, this sector will be relying more on the consumer-oriented private sector.
Thus we see that the transition to net zero seen by most as an energy sector problem concerns tax resources to run governments, stranded assets, and associated non-performing assets of the banking sector, and large-scale employment issues. We are facing triple transitions – technological, economic and societal.
Yet, India is in a good position as its emissions are quite low despite its 1.3 billion people now. It has the opportunity to leapfrog to LED bulbs, electric vehicles, electric cooking and digital technologies which can create an enabling environment. The issue is how soon India should do net zero and how. It calls for a careful consideration of the above factors. Simultaneous modelling efforts by multiple teams are needed to decide this. Yes, India need not rush without chalking out a clear strategy.
Meanwhile, GoI rightly worries about the sanctity of the international commitments because in the past, these commitments were not met: Rio Convention’s pledge to go back to the 1990 emissions levels in 2000, revised Kyoto commitments of 1997, pledges of $100 billion of finance made at Copenhagen in 2009, the Clean Development Mechanism (CDM) that was given up halfway.
The Paris Agreement began in earnest in 2015 and making net zero as a follow-up programme makes better sense than starting a new race, a new goal post. However, net zero should not merely be defined by the date of reaching it but also by the cumulative emissions of the emission pathway that a country makes till that date from 1990 onwards.
From coal to gas for low-carbon shift
ET Editorials
India’s energy security gets a boost, with the Union Cabinet’s nod last week for the coal-gasification urea plant at Talcher, Odisha. It would boost domestic output of plant nutrients and reduce fertiliser imports in the process, by gainfully leveraging our large coal reserves. The project would also be a boost for the Make in India ‘Aatmanirbhar’ initiative.
The lack of gas feedstock has significantly raised urea imports lately in the backdrop of declining domestic production. The Talcher urea plant would induct technology for negligible discharge of SOx, NOx and particulate matter. Successful coal gasification at Talcher would enable technology diffusion elsewhere, such as Korba in neighbouring Chhattisgarh. India is aiming to step up gas usage in its energy mix from a lowly, 6%-odd today, to 15% by 2030. Meanwhile, ONGC and RIL-BP have recently announced plans to raise gas output from the Krishna-Godavari basin by 52% to 122 million standard cubic meters (mmscmd) per day by 2024. Natural gas is the cleanest and most efficient fossil fuel, and we do need to shore up domestic gas output, including by tapping biogas in bio-converters. However, drilling and extraction of natural gas from wells and its transportation in pipelines cause leakage of methane, with far stronger heat-trapping potential than carbon dioxide, in fact, as much as 86 times stronger over a 20-year period. Methane leakage should be curbed.
Use of gas as an intermediate step towards a low-carbon economy also runs the risk of locking into a hydrocarbon for long enough to recoup the investment made. However, gasifying coal is imperative for coal-rich India, to cut down hydrocarbon imports and move towards hydrogen, produced from gas, preferably using clean energy.
Time to spend
With continuing economic uncertainty,scale of health crisis,state government must borrow more to spend more
Editorial
Last year, with the collapse in economic activities because of the onset of the pandemic denting state governments’ revenues, the central government had eased their hard borrowing constraints, allowing them to borrow 5 per cent of their gross state domestic product (GSDP), up from 3 per cent, in order to finance their expenditure. Of the two percentage point increase in the borrowing limit, 0.5 per cent was unconditional, while the remaining borrowing was subject to the successful completion of Centre-mandated reforms. While some states objected to the conditional nature of the borrowing, several others did in fact implement the reforms, creating space for them to borrow more and thus be able to spend more. However, as their budgets for the financial year 2021-22 indicate, many did not fully utilise this additional borrowing space. This means that these states may have had to curb their spending during a pandemic year, when the economy needed greater government support. The situation may well repeat itself this year. The net borrowing ceiling for the states has been fixed at 4 per cent of GSDP. But, the average budgeted fiscal deficit of 13 large states is lower at 3.3 per cent of GSDP, implying that this year too, states are budgeting to borrow less, and thus spend less than what they can. This will have grave consequences for the economic recovery.
Of particular concern, especially at this juncture when medical resources are stretched, and demand for critical medicines and oxygen cylinders far outstrips supplies, is state spending on healthcare. According to a report by economists at SBI, the budgeted expenditure on health and family welfare (for 13 states) is pegged to grow by a mere 6.5 per cent in 2021-22. This, despite some of these states, especially the ones hit harder by the second wave, having considerable leeway to borrow more. Maharashtra, for instance, has pegged its fiscal deficit for 2021-22 at 2.2 per cent, implying that it has room to borrow more to spend. Considering that states now have to shoulder the financial burden of the vaccination drive as well, they should immediately ramp up health allocations, lest some critical expenditure is crowded out.
The impact of the second wave of infections is now beginning to show up in various economic indicators. But, even before this wave of infections, the economy had not fully recovered to pre-COVID levels, the scarring of the labour market was still visible. Considering the scale of this crisis, the possibility of future waves and the uncertain economic outlook, far greater government support is needed. Subdued spending by states, which accounts for a greater share of general government spending, poses risks to the economic recovery. State governments, at the forefront of fighting this pandemic, must utilise the fiscal space available to them to support the economy during these difficult times.
Date:30-04-21
Maximum misgovernance
Over 15 months of the pandemic,it has played out as abdication and tactical distraction
Suhas Palshikar, [ The writer, based at Pune, taught political science and is currently chief editor, Studies in Indian Politics. ]
As the distress reaches epochal proportions, it may force our attention on questions of human suffering and immediate relief. However, the monumental failure of governance cannot be hidden behind moments of grief or waves of self-pity. It will be nobody’s case that we as a society are blameless, nor that there were no structural constraints to the handling of the pandemic. But the history of this pandemic will have to clearly shout out the key failure — the failure of governance. Governance, despite much scholarship, continues to be an enigmatic term. The pandemic has brought forward in a stark manner, however, the opposite of governance: Misgovernance.
Within a span of 15 months, our government has presented a textbook lesson in misgovernance. The pandemic was not going to be an easy affair, it was bound to be an ordeal for any government and “mistakes” were bound to happen. But precisely because of that, wisdom was in not claiming wisdom. As India gropes for a glimmer of light, it is important to frankly list out at least five instances that must haunt any ruler left with an iota of conscience.
First, we began with a long and inhuman lockdown. It looked good because the pandemic had yet to grip us fully. The lockdown also looked good because in the recent past, our public sensibility has been nourished on the diet of being an aspirational middle class society. Therefore, every segment began clapping in celebration of the lockdown. We were afflicted by amnesia about how many people earn on the basis of daily wages. If “preparation” for the health crisis was the objective, we do not know what preparations happened during the long and extended lockdown, or why those have failed today.
If the lockdown in March 2020 was a knee-jerk reaction, it was supported by a weak legal instrument. One may argue that there was no alternative but to invoke the century-old epidemic diseases act and disaster management act. But 15 months down the line, there is still no discussion of a more relevant and more humane legal framework that will enable the government to handle epidemics without harassing citizens. If the enforcement of the lockdown was characteristic of a middle class mentality dominating governance, the absence of any thinking and action on the legal framework represents cynicism about legal instruments of governance.
Third, both pre-budget and budgetary provisions for economic safety, relief and protection have been far too inadequate, mired in misleading numbers and unnecessarily centralised. What should have been a component of the early announcement of lockdown, came months later and without clarity about the source of funds and modality of utilisation. By then, on the twin axes of harshness of lockdown and adequacy/inadequacy of relief, India’s policy left much to be improved.
All these three instances of mishandling point to an imaginary division between governance and democracy. The non-sense of the past two decades called “good governance” had prodded administrators, analysts and the general public into believing that good governance is only about outcomes, and less about procedures. The primary lesson is that governance is so called only when its delivery and authority are practised democratically.
Four, knowing full well that vaccination can be a mid-term method to handle the crisis, our government waited too long to roll out the vaccine policy. Initial haste was followed by prevarication about which vaccine, to whom and when. We shall not know the details of vaccine-diplomacy and what it yielded, but we know by experience that what followed is vaccine chaos. That chaos is further compounded by a complex and multi-layered pricing policy. So, we are now caught between the populist attraction of “free-vaccine-to-all” and a very real scenario of vaccine-to-the-middle-class-only.
Finally, 15 months later, what is our preparedness in terms of health infrastructure? Most states have taken recourse to temporary “jumbo” facilities which do not even serve the current purpose. Publicity that railway coaches are turned into temporary Covid shelters may be good PR, but that surely is not health infrastructure. While it does take time to be built, collective policy imagination lacks determination to improve health infrastructure for the citizens. Neither long-term plans nor new budget provisions have emerged from this crisis. The second wave proved much more fearsome because we had only makeshift shelters erected earlier which were then “closed” down and were often not usable when the second wave came.
Misgovernance often looks for tactical distractions. Just as the above instances are unforgivable, the distractions, which in ordinary times might seem laughable at best and cynical at worst, only become additional sins in the current tragedy. The approach to handling the pandemic remained that of event management. There was no dearth of cheerleaders for this approach and all those who encouraged it have blood on their hands. Then, huge resources flowed in to the PM CARES but quickly this fund was firewalled and we simply do not know how much money went into it, who decided on its use and what use it was put to. This is not just about transparency, it is also about how we understand governance. Similarly, in the midst of the economic slowdown came the distraction of “atma-nirbhar”. While there can always be a healthy debate on the extent and use of self-reliance, the timing was curious and avoidable.
But, more generally, this distraction only reflected the overall abdication by the Centre. Post-lockdown, the pandemic disappeared from its public communication. Suddenly, everything was dumped into the laps of the states. At any point, such a large-scale human tragedy required statesmanship, partnership and collaboration. But misgovernance began with a one-way street to salvation in the early stages and then degenerated into a dirty blame game. While one layer of this blame game is party-based, the larger part is structural — how the Centre and the states should have joined hands. When narrow politics dominates, governance turns into continuous one-upmanship. When one party begins doing that, the temptation of doing the same becomes attractive for other parties too, consolidating the syndrome.
The last resort of misgovernance is to penalise the citizen and the political opponent. We have now entered that stage with threats of seizure of property for criticism of the mistakes and misdoings and probably even for stating the facts. Authoritarian rule is the quick but durable outcome of misgovernance and the pandemic has shown this the hard way.
Creating critical thinkers
The pandemic is an opportunity to re-imagine educational assessments and evaluations
Kamiya Kumar, [ Doctoral Student, Teachers College, Columbia University, and teacher, Bluebells School International]
Despite the pandemic unleashing in full force, the debate over the last month has entailed a mindless conversation over holding or postponing board examinations instead of exploring alternatives. Rather than viewing this unprecedented situation as a unique opportunity for re-imagining educational assessments and evaluations in a world that no longer looks the same, the government insists on the possibility of holding exams in person and posing a further threat to the lives of loved ones.
Alternative ways of thinking
Students and parents have valid concerns about the future, which include admissions to higher educational institutions. Nonetheless, considering we are in a worldwide crisis where India cannot afford to have gatherings of small/big groups, why aren’t virtual educational committees being organised to rethink approaches on assessing student learning? For instance, one of the challenges is deemed as students ‘cheating’ if the exams were to be conducted online. However, if question papers were designed in a way that encouraged students to critically engage with the material, contest perspectives and build opinions, no book would be able to provide all the answers.
Relatedly, in light of the right to education that affirms the importance of formative assessments, teachers could be invited to engage in evaluating student’s performance across the year. If there are concerns around the tendency of schools to self-bolster their performance, reports, portfolios, samples of responses and grades could be shared across a pool of schools so that teachers can anonymously assess and provide insightful feedback on student performance, until a sense of self-accountability and trust can be cultivated. Opening up possibilities of evaluating students on their performance through the year will contribute towards making evaluation and learning much more holistic.
Further, inviting higher educational institutions to facilitate online entrance exams could be another option to explore as students gear up for college admissions. Eventually, the goal could be to involve students in self and peer evaluations so that the ability to reflect while participating in learning communities and giving/receiving feedback prepares them for what lies ahead.
The National Curriculum Framework of 2005 affirms the importance of embracing the emotional, social, physical and intellectual growth of children within a framework of human values. Thus, a question to consider is whether academic performances can continue to be the sole representation of student growth or we can begin to redefine student success based on social, emotional and spiritual development benchmarks.
Redefining education
We have an opportunity to redefine meaningful education and even though it does require a concerted change across curriculum in K-12 schools, the entrance criteria determined by higher educational institutions and what we value as communities and societies, we have to start somewhere. Viewing this crisis as a signal for urgent change, core issues can be engaged with and re-evaluated to prevent students from being trapped in the current system of cramming, rote learning and anxiety. The government needs to give complete autonomy to educational committees composed of students, teachers, educational leaders, scholars and researchers who can advocate, organise and implement this change nationally and internationally. Raising the quality of educational assessments and evaluations by involving higher educational institutions may even prevent a mass exodus to international universities so that young leaders can be nurtured to engage with underlying national challenges and add value by advocating for and sustaining the fabric of a diverse and non-stratified India.
मदद को बढ़े हाथ
संपादकीय
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की ओर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब समेत करीब 40 देशों ने मदद का जो हाथ बढ़ाया, वह संकट की गंभीरता को बयान करने के साथ ही विश्व समुदाय की चिंता को भी प्रकट कर रहा है। इस मदद से यह भी रेखांकित होता है कि विश्व समुदाय इसी कोरोना काल में भारत की उस सहायता को भूला नहीं है, जो उसने दुनिया के तमाम देशों को दी थी-पहले कुछ दवाओं की आपूर्ति करके और फिर वैक्सीन भेजकर। भारत ने 90 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। इनमें से कुछ देशों को तो मुफ्त अथवा रियायती दरों पर दी। इसके अलावा भी भारत समय-समय पर संकट में फंसे देशों की मदद करता रहा है। एक तरह से अब जो मदद मिल रही है, उसके पीछे भारत की साख भी काम कर रही है। इस सबके अतिरिक्त दुनिया के बड़े देश यह भी जान रहे हैं कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि वह संकट में फंसा रहा तो इससे उनके आर्थिक हितों को भी चोट पहुंचेगी। भारत एक अर्से से विश्व अर्थव्यवस्था को बल देने में न केवल महती योगदान दे रहा है, बल्कि तमाम मुश्किलों के बाद भी इस संभावना से लैस है कि उसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ही एशियाई विकास बैंक ने यह कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
यह सही है कि भारत को लंबे समय बाद विदेश से सहायता न लेने की अपनी नीति बदलनी पड़ी है, लेकिन हालात के हिसाब से फैसले लेना ही नीतिसंगत होता है। अब जब विदेश से चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के रूप में मदद मिलनी शुरू हो गई है तब फिर यह देखा जाना चाहिए कि वह समय रहते प्रभावित क्षेत्रों और लोगों तक सही तरह पहुंचे। इसके लिए उपयुक्त तंत्र बनाकर उसकी निगरानी भी की जानी चाहिए। चूंकि एक मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो रहा है, इसलिए भारत की प्राथमिकता विदेश से ज्यादा से ज्यादा टीके हासिल करनी की भी होनी चाहिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करके ही मौजूदा संकट से उबरने के साथ ही संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को भी कम किया जा सकता है। यह समय टीकाकरण अभियान की हर बाधा को दूर करने और साथ ही यह समझने का भी है कि जब सरकार और समाज एकजुट होंगे, तभी संकट से आसानी से पार पाया जा सकेगा।
दबदबे की रणनीति
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य दबदबा बनाए रखने का इरादा जाहिर कर दिया है। उनके इस फैसले में चीन को लेकर बढ़ती चिंताओं की झलक साफ दिख रही है। अगर अमेरिका अपने से काफी दूर समुद्री भूभाग पर सैन्य मजबूती के साथ बने रहने की ठाने हुए है तो इसके पीछे उसकी दूरगामी नीतियां भी हैं। वह दूर की सोच कर चल रहा होगा। वरना कोई देश क्यों दूसरे महाद्वीपों में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाएगा? जैसा कि बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने इरादों के बारे में बता चुके हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति मजबूत बनाने के पीछे मकसद किसी संघर्ष का नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन बनाए रखना है। दरअसल, चीन की विस्तारवादी नीतियों से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और जापान से लगते प्रशांत महासागर में कहीं चीन अपना बर्चस्व न कायम कर ले, इसीलिए अमेरिका उसे साधने में लगा है।
लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, वह मामूली नहीं है। अगर आज अमेरिका अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में किसी को खड़ा देख रहा है तो वह चीन ही है। दुनिया के बाजारों से लेकर महासागरों तक को अपने कब्जे में लेने के लिए दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। व्यापार युद्ध अभी थमा नहीं है। दुनिया के बाजार पर आधिपत्य के लिए दोनों देश एक दूसरे को पछाड़ने वाली व्यापार नीतियों पर चल रहे हैं। दुनिया जिस महामारी की मार झेल रही है, अमेरिका को उसके पीछे भी चीन का हाथ लग रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकयदा इसकी जांच से लेकर जासूसी जैसे कदम तक उठाए थे। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में भी चीन दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है। अब तो वह अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी अलग से बनाने जा रहा है। इसके अलावा रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ चीन के मजबूत रिश्ते अमेरिका के लिए भारी पड़ रहे हैं। जाहिर है, वैश्विक राजनीति में भी अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहा।
यह याद रखा जाना चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का समुद्री कारोबार का सबसे महत्त्वपूर्ण रास्ता भी है। यह सामरिक लिहाज से भी संवेदनशील है। दक्षिण चीन सागर में तो चीन ने अपने सैन्य अड्डे तक बना रखे हैं। वियतनाम, फिलीपीन जैसे देशों की समुद्री सीमा पर अतिक्रमण की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। जापान के साथ सेनकाकू प्रायद्वीप को लेकर टकराव बना हुआ है। ताइवान को लेकर भी चीन और अमेरिका के बीच अप्रिय स्थितियां देखने को मिलती रही हैं। साफ है कि हर तरह से चीन अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बन रहा है। ऐसे में चीन की घेरेबंदी के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाना अमेरिका की जरूरत भी है। ऑस्ट्रेलिया , भारत और जापान को साथ लेकर अमेरिका ने जो क्वाड संगठन खड़ा किया है, उसके मूल में भी यही रणनीति है। गौरलतब है कि चीन ने वर्ष 2027 तक अपनी सैन्य ताकत को अमेरिका के बराबर लाने का लक्ष्य रखा है। चीन अमेरिकी विदेश नीति का एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। अमेरिका में राजनेताओं से लेकर उद्योगपति तक चीन के खिलाफ सख्त नीतियों और कदमों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन किस तरह का संतुलन बना कर आगे बढ़ते हैं, इस पर सारी दुनिया की नजर रहेगी।
Date:30-04-21
संकट में हिमालय
वेंकटेश दत्ता
उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भारत-चीन सीमा से सटी नीती घाटी के सुमना में एक हिमनद के टूटने की घटना ने एक फिर सबको हिला दिया। इस साल सात फरवरी की सुबह भी इसी क्षेत्र में विशाल हिमनद टूटने से भारी तबाही मची थी। चमोली में भयंकर बाढ़ आ गई थी और सत्तर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। एक सौ तीस लोगों का तो आज तक पता नहीं चल पाया। इन भीषण आपदाओं ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा करा दीं। फरवरी में हुए हादसे में भी नंदादेवी जल प्रवाह क्षेत्र में हिमनद का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक धौलीगंगा में गिर गया था। धौलीगंगा नदी विष्णु प्रयाग तक बहती है, जहां धौलीगंगा और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इससे धौलीगंगा की सहायक नदियों में अचानक जलस्तर काफी बढ़ गया था। जब भी अचानक नदियों में हिमनद गिरते हैं तो जलस्तर बढ़ने से नदियां मिनटों में ही विकराल रूप धारण कर जाती हैं और जो भी रास्ते में आता है उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। धौलीगंगा में आए उफान में एक जलबिजली परियोजना तो पूरी तरह बह गई थी और पांच सौ बीस मेगावाट की तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान पहुंचा था।
उपग्रहों से मिली तस्वीरों और आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इस क्षेत्र में हिमस्खलन की गतिविधियां बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में ऐसी ही और घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की आपदाएं हिमनद झील के फटने (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड- ग्लोफ) के कारण होती हैं। सामान्य झीलों के विपरीत, हिमनद झीलें ढीली चट्टानों और मलबे से बनी होती हैं। वे बहुत ही ज्यादा अस्थिर होती हैं, क्योंकि ये अक्सर बर्फ के विशालकाय पिंडों से घिरी होती हैं। विशाल हिमनद झीलों में पानी जमा होता रहता है और बड़े पैमाने पर पिघलता हुआ पानी निचले हिस्सों में अचानक भयावह बाढ़ ला देता है। ऐसी आपदाओं का पिछले कई दशकों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि कई बार हिमनदों के टूटने से हजारों लोग मारे गए हैं और गांव के गांव बह गए।
हिमालय लगातार भारी बदलावों के दौर से गुजर रहा है। हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अनुमान लगाया था कि हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में तीन हजार से अधिक हिमनद झीलें बन गई हैं। इनमें तैंतीस झीलें काफी खतरनाक स्थिति में हैं। अगर ये फटीं तो सत्तर लाख लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। उत्तराखंड में दस वर्ग किलोमीटर से अधिक के एक हजार चार सौ चौहत्तर हिमनद हैं, जो दो हजार एक सौ अड़तालीस वर्ग किलोमीटर के बर्फ से ढके क्षेत्र में आते हैं। इन हिमनदों का भार तेजी से घट रहा है। उपग्रहों से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि ऊपरी ऋषि गंगा जलग्रहण क्षेत्र के आठ हिमनद- उत्तरी नंदादेवी, चांगबंग, रमनी बैंक, बेथरटोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक और रौंथी बैंक तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले तीन दशकों से भी कम समय में ही ये पंद्रह फीसद तक पिघल गए हैं। उत्तराखंड में पिछले चार दशकों में तापमान में लगातार वृद्धि हुई है। अचानक आने वाली बाढ़ की तीव्रता भी बढ़ी है। बढ़ते वैश्विक तापमान से छोटे हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। इससे कई स्थानों पर हिमनद लटकने जैसी स्थिति में आते जा रहे हैं। साथ ही तापमान बढ़ने से इनमें दरारें भी आ रही हैं।
फरवरी में उत्तराखंड के चमोली जिले की पहाड़ियों में तापमान शून्य से नीचे रहने के बावजूद हिमनद अब क्यों टूट रहे हैं, यह सवाल मन में जिज्ञासा पैदा करता है। यह एक विसंगति है। ठंड में हिमनद मजबूती से जमे रहते हैं। यहां तक कि हिमनद झीलों की दीवारें भी कस कर बंधी रहती हैं। इस मौसम में इस तरह की बाढ़ आमतौर पर बर्फ के धंसने या फिर जमीन के धंसने के कारण होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। पूरे हिमालय के लगभग डेढ़ हजार हिमनदों में से केवल पैंतीस हिमनदों की ही ठीक से निगरानी की जा रही है। पिछले कुछ दशकों में हिमालय के विभिन्न हिस्सों में हजारों हिमनद झीलें बनी हैं, जो अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ सकती हैं। अगर ये फटीं तो भारी तबाही मच सकती है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वर्षा और बर्फबारी का चक्र बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। खासकर दक्षिण एशियाई देशों में यह समस्या ज्यादा गंभीर हो रही है, जो अब लगातार ज्यादा घातक गर्मी का सामना कर रहे हैं।
चमोली आपदा स्पष्ट रूप से हिमालय पर जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास के प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। दो बातें स्पष्ट हैं। पहली तो यह कि जलवायु परिवर्तन ने विनाशकारी भूमिका निभाई है और अब हमें हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाएं लगाने पर फिर से सोचना होगा। फरवरी में आई चमोली की आपदा में दो जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान को देखते हुए हिमालय की संवेदनशील पारिस्थितिकी में पनबिजली परियोजनाओं को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और जल प्रवाह परिवर्तनशीलता के जोखिम को कम करना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए भविष्य के जलवायु अनुमानों की बेहतर समझ जरूरी है। ग्रामीणों ने ऋषिगंगा बिजली परियोजना को एक आसन्न आपदा के रूप में चिह्नित किया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए विस्फोटकों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है और खनन के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदी पर कोई बड़े बांध नहीं बनाए जाने चाहिए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत खड़ी ढलानें हैं और इस कारण यह एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है। हालांकि, यहां अभी भी बड़े पैमाने पर निर्माण जारी है। आज जोशीमठ और आसपास के अन्य शहरों में हजारों होटल और लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गए हैं। क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी को दरकिनार करते हुए लगातार विस्फोटकों से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और बांध, सुरंगें और राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में अस्सी से अधिक छोटे और बड़े जलविद्युत संयंत्र हैं। राज्य ने पिछले बीस वर्षों में पचास हजार हेक्टेयर से अधिक जंगल खो दिया है। चमोली सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से है, जहां खनन, सड़क निर्माण और बिजली-वितरण लाइनों से लगभग चार हजार हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं।
पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है कि शोध अध्ययनों की रिपोर्टों को नजरअंदाज न किया जाए। उत्तराखंड ने हाल ही में एक बाढ़ क्षेत्र मानचित्र तैयार किया है और बाढ़ के मैदानों को नियंत्रित करने के लिए ‘आपदा जोखिम मूल्यांकन’ और ‘राज्य आपदा प्रबंधन योजना’ का मसौदा तैयार किया है। जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए जिला आपदा प्रबंधन कार्रवाई योजना, चमोली के लिए आपदा जोखिम करने के लिए योजना और राज्य में जोखिम कम करने वाली गतिविधियों और योजनाओं के लिए नक्शों और दस्तावेजों का एक ‘उत्तराखंड रिस्क डेटाबेस’ तैयार किया है। अब जरूरी है इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने की, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में जनहानि को कम से कम स्तर पर लाया जा सके।
रणनीतिक पेशकश
संपादकीय
भारत और चीन के रिश्ते इतने पेचीदा हैं कि उनमें कोई भी एक सीधी लकीर खींचना मुश्किल है। इस वक्त भारत कोविड की लहर की वजह से कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। तमाम देश भारत की मदद करना चाहते हैं, लेकिन विदेशी मदद भले ही वह गंभीर संकट के दौर में क्यों न हो, उसके साथ कई नाजुक कूटनीतिक पेच जुड़े होते हैं। यह बात चीन के सिलसिले में कुछ ज्यादा ही सही है। इस परिप्रेक्ष्य में ही इस खबर को देखा जाना चाहिए कि चीन ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ कोविड संकट से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने के उद्देश्य से एक बैठक की। चीन ने भारत को भी इस साझेदारी में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। भारत का यह कदम इसलिए स्वाभाविक है कि इस साझेदारी में शामिल होने से भारत का कोई हित सधने वाला नहीं है। जाहिर है, यह बैठक भले ही साझेदारी के नाम पर है, लेकिन इसमें दूसरे देशों की मदद करने की हैसियत में सिर्फ चीन है, यानी वास्तव में यह साझेदारी चीनी मदद इन देशों को देने के तौर-तरीके या शर्तें तय करने के लिए है।
यह भी गौरतलब है कि ये सभी देश सार्क के सदस्य हैं और भारत कोविड केमामले में पहले ही सार्क देशों की साझेदारी की पहल कर चुका है। लेकिन इस वक्त भारत खुद गंभीर संकट में फंसा है, इसलिए दूसरों की खास मदद करने की स्थिति में नहीं है। खासकर कोविड के टीकों के लिए ये सारे देश भारत पर निर्भर थे। ऐसे में, चीन इन देशों की मदद के लिए आगे आया है और उसने अपने यहां से टीके देने की पेशकश की है। यानी एक तरह से यह साझेदारी भारत की जगह चीन को मददगार की तरह स्थापित करने के लिए है। जाहिर है, ऐसी साझेदारी में भारत क्यों कर शामिल होगा। इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत ने आपदा में चीन से कई जरूरी सामान आयात करने के लिए मंजूरी दे दी है। यह समझदारी की बात है। हालांकि, यह मानना चाहिए कि दोनों देशों के बीच यह लेन-देन सीमित ही रहेगा। चीन यह चाहता है कि इस आपदा में मदद के रास्ते व्यावसायिक रिश्तों को सीमा विवाद से अलग कर दिया जाए। भारत का नजरिया यही होना चाहिए कि सीमा पर स्थिति असामान्य रहेगी, तो अन्य रिश्ते भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकते। चीन लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का सच्चा मित्र वही है, हालांकि, भारत का यह मानना है कि चीन से मदद नहीं ली जा रही, बल्कि निजी क्षेत्र को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए मंजूरी दी गई है। वैसे भी यह असाधारण संकट है और सोलह साल बाद पहली बार भारत में विदेशों से मदद ली जा रही है। सुनामी के समय भारत को तात्कालिक रूप से मदद की जरूरत पड़ गई थी।
कोविड का अभी जो विस्फोट हुआ है, उसने भारत के स्वास्थ्य तंत्र की सीमाएं और कमजोरियां दिखा दी हैं। ऐसे में, हमें ऑक्सीजन, चिकित्सा उपकरण और दवाएं विदेश से मंगवानी पड़ रही हैं। यह तूफान गुजर जाने के बाद यह जरूरी है कि हम अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करें, ताकि हमें आइंदा ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तब तक हम पर अपनी फौरी जरूरतों और दीर्घकालीन हितों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी है।
Date:30-04-21
सबसे मिलकर चलिए, यह कटुता का समय नहीं
अवधेश कुमार, ( वरिष्ठ पत्रकार )
अमेरिका से टीके के लिए कच्चे माल के साथ कोरोना से संघर्ष के लिए औषधियों सहित सामग्रियों की आपूर्ति आरंभ हो गई है। अमेरिकी सैन्य अड्डों से सामग्रियां एकत्रित कर वायुसेना के विमानों से भारत भेजी जा रही हैं। इस तरह की मदद अमेरिका की ओर से 2004 की सुनामी के दौरान की गई थी। ह्वाइट हाउस की प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कहा कि कठिन समय में भारत ने अमेरिका की मदद की थी और अब अमेरिका की बारी है। यह अमेरिका का ऐसा परिवर्तित रूप है, जिसकी कल्पना एक सप्ताह पहले नहीं थी। अमेरिका ने कोविड को राष्ट्रीय आपातकाल मानकर इसे लागू कर टीके में काम आने वाली 37 सामग्रियों का निर्यात रोक दिया था, इसलिए भारत को परेशानी हुई।
इस दृष्टि से देखें तो अमेरिका आज भारत के लिए स्वयं अपनी ही कसौटियों पर 180 डिग्री मुड़ चुका है। निश्चय ही यह प्रश्न हम सबके अंदर उठ रहा है कि उसके व्यवहार में बदलाव के मूल कारण क्या हैं। इसी में यह प्रश्न भी निहित है कि अब द्विपक्षीय-अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत का व्यवहार कैसा होना चाहिए? पश्चिमी देशों से जो गलती हुई है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। लेकिन हमें अपनी गलतियों को ज्यादा देखना चाहिए। वर्षों से हम अनेक सामग्रियों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर क्यों रहे हैं? हमने अपने स्तर पर ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए कि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो?
यह भी देखने वाली बात है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का कितना असर दवा निर्माण उद्योग पर पड़ा है? इससे यह भी पता चला है कि हमने अमेरिका या पश्चिमी देशों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। समझने वाली बात है कि अगर ये देश भारत केदर्द को समझते, तो भारत तीन दशक से सीमापार आतंकवाद या अलगाववाद की आंच नहीं झेल रहा होता।
पश्चिमी देश भले ही अब भारत की बात मान गए हों और हर संभव मदद कर रहे हों, लेकिन भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि विकसित होने के लिए हर मामले में हमारा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। महामारी के दौर में तो दवा उद्योग में हमारी आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। हमारी विशाल आबादी किसी विकसित देश से आने वाली मदद के भरोसे नहीं रह सकती। भारत का महत्व तभी बढ़ेगा,जब हम सक्षम होंगे।
गौर करने की बात है, बाइडेन की जिस प्रेस वार्ता की हमने आरंभ में चर्चा की, उसमें भारत से संबंधित प्रश्न तब किया गया, जब वह अपनी बात पूरी कर पोडियम छोड़ चुके थे। भारत की सहायता का प्रश्न सुनते ही वह वापस लौटे और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य देना चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उसकी मूल ध्वनि यही थी कि हमारी सहायता तो भारत के कर्ज को केवल चुकता करना भर है।
निस्संदेह, पश्चिमी देशों की आरंभिक बेरुखी से आम भारतीय के अंदर उनके विरुद्ध नाराजगी पैदा हुई है। कई विशेषज्ञों ने यह आवाज भी उठाई है कि पश्चिमी देशों के साथ राजनीतिक व आर्थिक ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में तेजी से विस्तारित होते संबंधों पर थोड़ा ठहरकर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? इसका उत्तर है, नहीं। भारत को ऐसे उतावलेपन से बचना होगा।
कोविड हमारे लिए इस समय सबसे भीषण चुनौती अवश्य है, पर अन्य चुनौतियां और स्वयं भारत के राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों का दायरा काफी विस्तृत है। हमें अंतराष्ट्रीय संबंधों पर समग्रता में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ही संसद के पिछले सत्र में कोविड काल के बाद आकार लेने वाली विश्व व्यवस्था की चर्चा की थी। विश्व भर में इस पर चर्चा चल रही है। हम किसी देश के विरुद्ध नहीं, लेकिन यह तो सच है कि चीन केवल हमारे लिए सीमा पर ही चुनौतियां नहीं खड़ी कर रहा, विश्व व्यवस्था में भी अपने लिए प्रभुत्वकारी जगह बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसकी आपूर्ति शृंखला में भारत के लिए जगह नहीं, तो अपने लिए अनुकूल आपूर्ति शृंखला की तलाश भारत को करनी है। भारत का लक्ष्य अपने भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षित और सक्षम रहते हुए नई विश्व व्यवस्था को ज्यादा मानवीय, परस्पर सहयोगी, प्रकृति अनुकूल तथा प्राकृतिक संसाधनों व विकसित तकनीकों तक सबकी पहुंच कायम करने वाला बनाना है। कोविड से परे भी भारत की चुनौतियां बड़ी हैं।
