29-10-2025 (Important News Clippings)
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Note the ASEAN Way Of Doing Business
Bilateral deals take the sting off Trump tariffs
ET Editorial
Donald Trump’s visit to Southeast Asia this week is intended to increase US engagement in China’s economic backyard. Asean supply chains are inextricably tied to China, and the US has its job cut out to ramp up its presence among the trade bloc’s member nations. The prospect of a truce over tariffs with China would go a long way in establishing US credentials in the region. Trump’s scheduled meeting with Xi Jinping later this week on the sidelines of the Apec summit in Gyeongju, South Korea, will take place under the burden of — to put it mildly — weighty expectations. Bilateral deals being announced take the sting off US retaliatory tariffs, and the Trump regime has a lever in the prospect of reducing them. Yet, the elephant in the Asean conference room remains the likelihood of Xi and Trump ratcheting down the strong trade rhetoric of the past few weeks. The more voluble (read: garrulous) of the two has been giving signs to such effect, but the proof of the rice pudding is in the eating.
India, on its part, is redrawing its trade treaty with Asean grouping to gain increased market access. This is partly a fallout of its impasse in trade negotiations with the US that has led to the imposition of exemplary tariffs in its biggest export market. India is seeking to diversify its export destinations, and Asean is an obvious candidate. But the trade agreement in place has not worked in favour of Indian exports, and New Delhi is in a hurry to renegotiate it. Asean members do not face such urgency and prefer a relaxed re-examination of the free trade deal.
This is a busy week for trade negotiators in Asia. A likely US deal with China will lift all boats. Side deals with Asean members should help their economies adjust to US tariffs. India may also reach some form of agreement with the US that could revoke penal tariffs. New Delhi can fall back on its relatively low export dependence to convince Asean of the merits of rebalancing bilateral trade. The trade bloc cannot ignore India’s understated powers of persuasion for an extended period.
Missed opportunity
India could have made better use of the ASEAN Summit
Editorial
Since 1995, when India became a dialogue partner of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and 2002, when it was upgraded to Summit level, the annual ASEAN summit has been an opportunity for India to reconnect with a region with historical linkages, and now increasing geopolitical importance. In addition to the ASEAN and ASEAN-India summits, the annual East Asia Summit (including the U.S., China, Russia, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, India and the ASEAN countries) is a chance for the Indian leadership to interact with the most powerful countries on Indo-Pacific issues. The rebirth of the Australia-India-Japan-U.S. ‘Quad’, for example, took place in 2017, after a decade-long hiatus, on the sidelines of the ASEAN summit. Underlining this importance in his virtual speech at the ASEAN-India summit in Kuala Lumpur on Sunday (October 26, 2025) Prime Minister Narendra Modi called the 21st century “the century of India and ASEAN”, and committed to India’s support to “ASEAN Unity, ASEAN Centrality, and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”. He also announced that 2026 would be the year of ASEAN-India maritime cooperation, with a focus on humanitarian assistance and disaster response, maritime security and the region’s blue economy. The summit — External Affairs Minister S. Jaishankar represented India — came at a time of increased geopolitical turbulence, including the economic turmoil unleashed by the U.S.’s tariff policy, China’s constraints on crucial exports, and maritime tensions. At the East Asia Summit, Mr. Jaishankar called the times “complicated”, taking aim at the U.S. for constraining energy trade with Russia and applying its principles “selectively”, and China for supply chain reliability and market access issues. India and ASEAN also committed to finalising the review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) soon.
The strong statements and commitment to cooperation did not, however, sufficiently cover for Mr. Modi’s absence from the Summit — he was absent in 2022 also. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said Mr. Modi had expressed his inability to attend due to festivities in India, but the explanation was unconvincing as the ASEAN engagement had been planned months in advance. While some pointed to Mr. Modi’s campaign schedule for the Bihar Assembly polls, others cited U.S. President Donald Trump’s presence and India-U.S. trade deal tensions as a possible reason for his staying away. A few even suggested a lingering strain in the India-Malaysia relationship over Malaysia’s diplomatic support to Pakistan during Operation Sindoor, and a visit by the Pakistani Prime Minister to Kuala Lumpur earlier this month. Mr. Modi may have had international, domestic or bilateral reasons, but the no-show was a missed opportunity, especially when other global players including the U.S. and China demonstrated their commitment to regional stability, by simply being there.
Date: 29-10-25
Relief, rehabilitation
India’s east coast invariably bears the brunt of cyclones
Editorial
Historically, October and November mark the period when the Bay of Bengal throws up devastating cyclones. Of the 12 such cyclones during the 18th Century CE-20th Century CE, nine were recorded in these months. They include the severe cyclone which made landfall near Nizampatnam, Andhra Pradesh, on November 19, 1977, and the super cyclone, which crossed the Odisha coast near Paradip on October 29, 1999. The human toll in both disasters was about 10,000 each, according to an India Meteorological Department (IMD) publication in 2021. Memories of such events get rekindled whenever a cyclonic storm develops in the Bay, an example being Cyclone Montha, which began to intensify into a severe cyclonic storm on October 27-28, 2025. Though not as strong as the ones in 1977 and 1999, this does not provide much comfort to the authorities in the three coastal States, including Odisha. Parts of north coastal Andhra Pradesh, especially Visakhapatnam, Anakapalli and Srikakulam districts, and also Ganjam and Gajapati of Odisha have received significant rainfall. In Andhra’s Kakinada and Konaseema regions, nearly 10,000 people were evacuated. The Odisha government made arrangements for the evacuation of people from vulnerable places amid inclement weather in several southern districts where there was a “red alert”. National Disaster Response Force teams were also deployed.
Over the years, the preparedness of the Union and State governments has improved to an extent where the prospect of thousands dying in cyclones has become a thing of the past, if the last 20-odd years are an indication. However, there is still damage to public and private properties, affecting the livelihood opportunities of the under-privileged sections in particular. Likewise, milch and draught animals and poultry are severely impacted. When Cyclone Gaja struck the Tamil Nadu coast near Vedaranayam in November 2018, Nagapattinam district and Thanjavur saw large-scale losses of cattle and poultry. Several coastal States have been taking measures, structural and non-structural, to mitigate the effect of cyclones. Notwithstanding improvements to their knowledge and skills, the authorities in Andhra Pradesh and Odisha will have to demonstrate in action all that they have learnt so far while undertaking relief and rehabilitation measures. The political leadership should not lag behind and must ensure that all affected people are safeguarded and treated in an impartial way.
बड़ी आबादी जरूरी है या स्वस्थ – शिक्षित समाज?
संपादकीय
दशकों से जारी छोटे परिवार के नारे के उलट अब सांख्यिकी प्रोजेक्शन देकर यह बताया जाने लगा है कि देश में आबादी बढ़ाने की जरूरत है यानी कम से कम तीन या ज्यादा बच्चे पैदा करें। आंध्र के सीएम और आरएसएस इसके प्रबल पैरोकार हैं। जबलपुर में जारी संघ की कोर कमेटी की बैठक में भारतीय समाज को छोटे परिवार की सोच से बाहर निकालने को कहा गया। करीब 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के आबादी – घनत्व वाले देश को ऐसी सलाह क्या वर्तमान और भावी विकास की दशा-दिशा को संज्ञान में लेकर दी जा रही है ? क्या आबादी बढ़ाने के पैरोकारों ने कभी सोचा कि एआई के दौर में जरूरत उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य वाले युवाओं की होगी और आबादी वृद्धि प्रतिव्यक्ति आय घटाएगी ही। भारत में भावी समाज में जरूरत बड़े व्यक्ति समूह की नहीं सक्षम लोगों की होगी, जो एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया की दौड़ में पीछे न हों। इस मकसद के लिए जरूरत है एमएमआर, आईएमआर, चाइल्ड वेट ऐट बर्थ (जन्म के समय बच्चे का वजन ) जैसे पैरामीटर्स को सुधारने की, जिनका रिश्ता सीधे पोषण से जुड़ा होता है। अगर आजादी के 78 साल बाद भी इन तीन में से दो पैरामीटर्स पर भारत के कई राज्य बेहद गरीब अफ्रीकी देशों के समकक्ष खड़े हैं, अगर बिहार में आज भी स्कूली स्तर पर ड्रॉप आउट दर 25% से ज्यादा है तो कोशिश इन कमियों को दूर करने की होनी चाहिए, न कि आबादी को और बढ़ाकर एक कराहता -पिछड़ता समाज बनाने की।
Date: 29-10-25
कर विवादों का हो शीघ्र समाधान
संपादकीय
देश के सभी उच्च न्यायालयों में कर विवादों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। हाल ही में शोध संगठन ‘दक्ष’ द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया है कि 12,000 से ज्यादा कर मामले (लगभग 34 फीसदी) एक दशक से भी ज्यादा समय से उच्च न्यायालयों में बिना किसी सुनवाई के लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की गई है। उसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के लगभग आधे मामले पांच साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। कर मुकदमों में देरी लगातार जारी भारत की बड़ी संरचनात्मक बाधाओं में से एक को रेखांकित करती है जो राजस्व प्राप्ति, व्यावसायिक धारणा और कानून के शासन के लिए जोखिम पैदा करती है।
ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्टों के अनुसार, 2025-26 की शुरुआत में लगभग 5,39,000 अपील लंबित थीं, जिनमें 16.6 लाख करोड़ रुपये के विवादित कर दावे थे। अकेले पंचाट स्तर पर 6.85 लाख करोड़ रुपये के विवाद लंबित हैं। ये देरी केवल सांख्यिकीय प्रकृति की नहीं हैं, बल्कि ये कर मुकदमों के अंबार का प्रबंधन करने में भारत की भारी अक्षमता को उजागर करती हैं। कई उच्च न्यायालयों में अक्सर समर्पित यानी अलग से कर पीठों का अभाव होता है।
बार-बार न्यायाधीशों के स्थानांतरण और न्यायिक रिक्तियों के कारण सुनवाई और धीमी हो जाती है। यहां तक कि प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए किए गए सुधार, जैसे कि 2020 में शुरू की गई फेसलेस अपील प्रणाली समस्याओं में फंस गई है। इसका असर अर्थव्यवस्था पर होता है।
लंबित मामलों का छोटे व्यवसायों पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनके पास समाधान के लिए आवश्यक धन या प्रभाव का अभाव होता है। लंबी जांच और मुकदमेबाजी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश करने की इच्छुक विदेशी फर्मों की योजनाओं को भी खराब कर सकती है। इन मामलों को शीघ्रता से निपटाना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, विशेषकर तब जब खरबों रुपये मुकदमेबाजी में फंसे हों।
एक विश्वसनीय समाधान के लिए संस्थागत और प्रक्रियात्मक, दोनों तरह के सुधारों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, उच्च न्यायालयों में प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों और क्षेत्र विशेषज्ञों के सहयोग से विशेष कर एवं वाणिज्यिक पीठों के विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए क्षमता विस्तार की आवश्यकता होगी। अन्यथा मानव संसाधनों को विशेष कर या वाणिज्यिक पीठों में स्थानांतरित करने से अन्य मामलों में प्रगति प्रभावित होगी।
दूसरा, सरकार को अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए उच्च न्यायालय स्तर से नीचे की प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसका अर्थ फिर से पंचाट स्तर पर अधिक क्षमता होगी। तीसरा, दशकों पुराने मामलों को निपटाने के लिए एक समयबद्ध अभियान को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। अंत में, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कर विभाग जिस तरह से करदाताओं के साथ पेश आता है, उससे बहुत सारे मुकदमे सामने आते हैं, अक्सर आक्रामक कर संग्रह लक्ष्यों के कारण। सकारात्मक बात यह है कि आयकर कानून को सुव्यवस्थित किया गया है और इसे अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा।
उम्मीद है कि नया कानून ज्यादा स्पष्टता लाएगा और करदाताओं और कर विभाग के बीच मतभेद कम करेगा। फिर भी, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कर विभाग संभावित विवादों से कैसे निपटता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर चोरों को छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन सही करदाता भी अक्सर खुद को मुकदमेबाजी और विवादों में उलझा हुआ पाते हैं। इससे बचना ही होगा।
16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर विवाद किसी के काम नहीं आ रहे हैं और न्यायिक व्यवस्था को और भी ज्यादा बोझिल बना रहे हैं। अगर अनसुलझे कर विवाद बढ़ते रहे तो ये निवेशकों का भरोसा कम कर सकते हैं। लंबित मामलों को सुलझाना और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, अब सिर्फ न्यायिक व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। यह एक ऐसे देश के लिए आर्थिक रूप से जरूरी है जो एक भरोसेमंद, नियम-आधारित निवेश स्थल बनने की आकांक्षा रखता है।
तनाव के परिसर
संपादकीय
शिक्षण संस्थानों का वास्तविक अर्थ है, जहां ज्ञानार्जन के साथ-साथ विद्यार्थियों के भीतर व्यावहारिक कौशल और जीवन में चुनौतियों से मुकाबला करने की मानिसक शक्ति भी विकसित होती है। मगर जब कोई विद्यार्थी अपनी जिंदगी से हार मानने को मजबूर हो जाए, तो इन संस्थानों का महत्त्व क्या रह जाता है ? क्या आज के शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान बांटना रह गया है? क्या संस्थानों के प्रबंधन का यह दायित्व नहीं है कि वे अपने परिसर में ऐसा माहौल तैयार करें कि कोई भी विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव, परेशानी और तनाव के शिक्षा ग्रहण कर सके ? इसी लापरवाही का नतीजा है कि देशभर में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है। यही कारण है कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा है।
राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की हाल की एक रपट भी इस बात की तस्दीक करती है कि देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रपट के मुताबिक, वर्ष 2023 में विद्यार्थियों की आत्महत्या के 13,892 मामले सामने आए, जो वर्ष 2013 की तुलना में लगभग पैंसठ फीसद अधिक जबकि वर्ष 2019 की तुलना में यह वृद्धि चौतीस फीसद दर्ज की गई है। समग्र तौर पर देखें, तो वर्ष 2023 में हुई कुल आत्महत्या में विद्यार्थियों की संख्या आठ फीसद से अधिक थी। यह स्थिति वास्तव में भयावह है। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन, पढ़ाई का दबाव, शिक्षा संस्थानों में हिंसा और जातिगत भेदभाव या फिर घरेलू एवं आर्थिक परेशानियां । ये ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समय रहते समाधान किया जा सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 जुलाई के अपने फैसले में सरकार और शिक्षा संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।
शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी बेहद संवेदनशील मसला है। सरकार और शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संकट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी नियमावली और दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसले में यह भी निर्देश दिया था कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दो महीने के भीतर तमाम निजी कोचिंग केंद्रों के लिए पंजीकरण, छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य करने वाले नियम अधिसूचित करें। मगर राज्यों की उदासीनता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इसमें दोराय नहीं कि शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की रोकथाम के लिए अब एकीकृत और ठोस नियमावली लागू किए जाने की जरूरत है। इनके प्रभाव की वार्षिक समीक्षा भी होनी चाहिए और उसी लिहाज से नियमों को अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह के मानसिक दबाव से छुटकारा मिल सके।