29-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:29-07-19
संघवाद को खतरा
संपादकीय
केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक हालिया निर्णय के बाद पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए शर्तें बदल दी गईं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को नियमित व्यय से परे किया जा सके। आयोग का कार्यकाल बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने उसके अधिदेश में यह बात शामिल की, ‘देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और बेकार नहीं जाने वाली धनराशि की गंभीर चिंताओं को हल करने के लिए।’ इसे केंद्र द्वारा और अधिक राजकोषीय गुंजाइश तलाशने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह करों के वितरण का अंतिम निर्णय ले और अनुच्छेद 266 कहता है कि देश का समेकित कोष वह साझा पूल है जिससे तमाम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पूर्ति की जाती है।
रक्षा के लिए एक कोष को विशिष्ट रूप से अलग करने से संविधान के मूलभूत सिद्धांत का ही उल्लंघन होगा। इससे रक्षा व्यय, अन्य व्यय से अलग हो जाएगा और केंद्र को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह राज्यों के बजाय अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप व्यय कर सके। जब वस्तु एवं सेवा कर के कमजोर प्रदर्शन के चलते राजकोषीय संकट की स्थिति बनी हुई है, उस समय इस घटना को अच्छा तो कतई नहीं कहा जा सकता। यह सच है कि रक्षा आवंटन बीते कुछ वर्षों के दौरान चिंता का विषय रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इसमें लगातार कमी आई है। इससे भी बुरी बात यह कि व्यय का बड़ा हिस्सा अन्य ताजा व्यय के साथ वेतन और पेंशन में चला जाता है। रक्षा क्षेत्र का पूंजीगत बजट बहुत कम है और इसका बड़ा हिस्सा तयशुदा खर्च मसलन पहले से तय खरीद आदि में लग जाता है।
आधुनिकीकरण की नई पहल के लिए बहुत कम राशि बचती है। परंतु इस समस्या का हल संवैधानिक प्रावधानों से छेड़छाड़ करना और राज्यों के संसाधन कम करना नहीं है। केंद्रीय सूची के किसी भी हिस्से को राज्यों पर या समवर्ती सूची पर इस प्रकार तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि वह अपने राजस्व में रक्षा के लिए कितना हिस्सा अलग करना चाहती है। अगर वह हाल के वर्षों में इस दिशा में पर्याप्त राशि नहीं दे पा रही है तो उसे अपने कुल व्यय का नए सिरे से आकलन करना चाहिए बजाय बंटवारे के लिए उपलब्ध कुल करों में सेंध लगाने और वित्तीय रूप से अधिक जवाबदेह रहे राज्यों के हिस्से में कमी करने के।
इस सूची में आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया जा सकता है। देश के अद्र्धसैनिक बल हालिया रुझानों के विपरीत रहे हैं। उनका आकार, संख्याबल और खर्च बढ़ा है। यह सिलसिला हमेशा नहीं चलता रह सकता। खासतौर पर वाम चरमपंथ का खतरा भी अब बीते दशकों की तुलना में काफी कम हुआ है। आयोग अगर उस राजनीतिक खतरे को पहचाने तो बेहतर होगा जो केंद्र द्वारा आंतरिक सुरक्षा और रक्षा व्यय के लिए अलग कोष की मांग के कारण देश के संघीय ढांचे को हुआ है। अगर ऐसा सुरक्षा केंद्रित फंड बनाया जाता है तो इसे राज्यों को दी जाने वाली राजस्व राशि में से कोई हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र को इसका भुगतान स्वयं करना चाहिए। इससे इतर किसी भी तरह का कदम संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा और इसके कारण आने वाले वर्षों में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
Get priorities right on electric vehicles
ET Editorials
The decision to reduce GST on electric vehicles from 12% to 5% could help energise the EV sector and put more electric-powered vehicles on the road, but it will not do much to tackle pollution and congestion or improve mobility. Rather than tax breaks to stimulate demand for electric vehicles, the government should use its funds to make public transport more effective and to strengthen the grid, a vital necessity, and build a distributed charging infrastructure for electric-powered mobility.
India must increase its electric two-wheeler and four-wheeler manufacturing capacities, particularly with an eye to cornering global demand. However, measures such as the 2019 budget’s income-tax break for interest payments on electric vehicles and the recent reduction in GST, are focused on domestic demand.
The infrastructure required to underpin a big uptake in electric vehicles is not in place, nor do we see a roll-out plan. Without a road map putting in place infrastructure, especially charging facilities and options that would enable the use of electric vehicles, the tax stimulus will have no real impact. There is another factor that the government needs to consider — the mobility needs profile of the Indian population. According to the 2011 Census, the percentage of households that own a bicycle (44.8%) and that do not own either a bicycle, two-wheeler, or four-wheeler (44.1%) is more or else equal. This figure makes clear that a sizeable proportion of the population requires improved mass public transport options. Improving mass public transport and integrating the different modes should be priority.
Improving public transport with a clear road map to transitioning to the electric platform should be the priority of the government.
Date:29-07-19
Stop child rapes
Lodging FIRs is only a start. Unacceptable delays in punishing rapists embolden them further
TOI Editorials
The low priority that cases involving sexual offences against children receive is hopefully set to change with the Supreme Court ordering that special courts be set up in districts where over 100 such cases are pending. Ongoing proceedings in SC have revealed that a whopping 1.5 lakh cases under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act were pending before 670 designated courts. This works out to an average of 224 cases pending before each court. While 33,000 cases were registered each year, average disposal rates were static at 24% between 2014 and 2018 leading to pendency of cases going up over time.
Such an abysmal scenario on the ground is at odds with the legislative changes that prescribe increasingly stiffer (and counterproductive) punishments like death penalty for rape of minor children. Now SC has directed that the new courts will be set up with central funds to take care of appointment of judges, prosecutors, support staff like counsellors and creation of child friendly courtrooms. This is a welcome intervention. Centre, state governments and high courts must get cracking. Children are particularly vulnerable victims of crime and it is incumbent upon a humane justice system to dispose of their cases on a priority basis.
Such a huge pendency in POCSO cases calls into question the strategy of legislating more and more without underlying systemic improvements. One of the issues relating to POCSO delays that reached SC was the delay in receiving reports from forensic science laboratories. Long pendency of cases reduces the probability of punishment as evidence and witnesses can go missing. This disillusions victims and emboldens rapists. SC’s intervention may set wheels of change in motion. But political and administrative will at the state level is critical to making the plan succeed
Date:28-07-19
Why foreign investors are fleeing India
Swaminathan S Anklesaria Aiyar, [consulting editor of The Economic Times]
Foreign investors have fled stock markets after the budget. The Sensex is down nearly 2,500 points. Small and midcap stocks have fallen even faster. Beyond the budget, other problems are growing too. They add up to a discouraging message: Foreigners, enter India at your own risk.
Andhra Pradesh chief minister Jagan Reddy has reserved 75% of jobs in industrial and infrastructure ventures for state residents. Madhya Pradesh chief minister, Kamal Nath, also pledged earlier this month to reserve 70% of jobs in private sector companies for locals. The Constitution forbids discrimination based on place of birth, but these gentlemen do not give a damn. Nor do they care that the Supreme Court says job reservations of all sorts should not cross 50% to preserve some space for merit. Hopefully, the Supreme Court will rescind the new quotas. Why focus just on CMs when Modi himself has proposed an additional 10% job reservation for the poor in both the public and private sector? This needs a constitutional amendment. Modi may not have the required votes yet. But foreigners can clearly see a rising momentum for expanding job quotas and extending them to the private sector.
Cynics say this is just a game. Corporates may respond by converting all upper-caste employees into consultants rather than salaried employees. Many have outsourced jobs like cleaning, driving and running canteens to contractors, but can now convert these contract workers into regular workers, meeting the quota requirement without actually changing the workforce at all. However, many foreign investors will baulk at such tactics.
Optimists thought that after his landslide election victory, Modi would undertake radical reforms like enhancing labour flexibility. Instead, he has just enacted a National Minimum Wage, over and above the minimums already laid down by different state governments. Since economic conditions differ widely from state to state, a national norm makes no sense. The National Minimum Wage will be higher than wages in the most backward states, but lower than in advanced states that already have high wages. This will rob backward states of the one comparative advantage they have — low wages. It is one more disincentive for investment.
India competes for foreign investment with other developing countries. India already has higher rates than many Asian competitors inland, loans, electricity, rail and air freight, corporate tax and income tax. To these will now be added rising job quotas and minimum wages, backed by all political parties. No wonder very few companies quitting China want to shift to India.
Jagan Reddy also wants to renegotiate all high-priced contracts for solar and wind energy totalling 5,000 MW at a cost of Rs 21,000 crore. India’s renewable energy policy has aimed to create a major new industry through competitive bidding for renewable energy projects, knowing that bids will initially be high but fall as experience grows, technology improves, and scale economies kick in. Reneging on old contracts signed at high prices means brazenly replacing sanctity of contract with a populist whim.
In successful markets, contracts are sacred and changes in rules do not affect old deals made under different assumptions. But our populist politicians are casting these principles to the four winds. One recent example was the changing of e-commerce rules to benefit Reliance at the expense of Amazon and Walmart.
The budget seeks to attract massive foreign investment. It proposes bidding by multinationals for subsidies to set up mega-factories in high-tech areas like solar energy silicon fabrication and mass-storage batteries. The subsidies demanded may be sky-high, to compensate for the risk of a latter-day Jagan Reddy demanding renegotiation. Does it make sense to attract foreign investment on terms resembling the ill-fated Enron deal?
To compete with Asian neighbours, India’s tax rates should be competitive. India is still struggling to lower corporate tax to 25% while Asian neighbours have lowered theirs to 15-20%. The budget sharply raised the peak income tax rate to 42.7%, much higher than in many competitors.
Many FIIs are trusts, subject to the same high-income tax as individuals. These trusts are exiting India after the budget, causing the market crash. The Finance Ministry says such trusts can convert themselves to corporations, slashing their tax liability. Alas, many countries require their pension funds to be organised as trusts, and these cannot be converted into companies.
These populist moves have also hit domestic investors, though to a lesser extent, since they know the game better. Fiscal constraints mean the government lacks money to kick-start flagging investment. So, it seeks more from private and foreign investors. But that requires a conducive, competitive climate, which is absent. The outlook is bleak.
डिजिटलीकरण की राह में रोड़े
सतीश सिंह
फिलहाल, बैंक कामकाज, बैंक शाखा, मिनी बैंक, एटीएम या सीडीएम आदि के जरिए किया जा रहा है। बैंक शाखा का मैन्युल काम कोर बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। मोबाइल बैंकिंग के आगाज के बाद से बैंक ग्राहकों की जेब में आ गया है। बैंकों ने ऐसे एप का आगाज किया है, जिसके जरिए ग्राहक खाते की जानकारी, स्टेटमेंट, पेंशन स्लिप आदि घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बैंक शाखा में काम कराने के लिए नंबर घर बैठे लगा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के आगाज के बाद आवृत्ति खाता, सावधि खाता, राशि का अंतरण, चेकबुक जारी करने के लिए आग्रह कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है।
हालांकि, बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद भी ग्राहक अनेक समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। केवल समस्याओं का स्वरूप बदल गया है। बैंक शाखा में कनेक्टिविटी की समस्या ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। वैसे, इस समस्या की आवृत्ति पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी बरकरार है। समस्या को समझने के लिए कनेक्टिविटी की कार्यपण्राली को समझना होगा। कनेक्टिवटी के लिए इंटरनेट या इंटरानेट का होना जरूरी है, और यह सुविधा टेलीकॉम सेवाप्रदाता उपलब्ध कराते हैं। कनेक्टिविटी के लिए बैंक टेलीकॉम सेवाप्रदाताओं से क़रारनामा करते हैं। देश के सबसे बड़े टेलीकॉम सेवाप्रदाता बीएसएनएल और एमटीएनएल हैं। कई निजी टेलीकॉम सेवाप्रदाता जैसे, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आदि भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन किसी भी सेवाप्रदाता की सेवा त्रुटिहीन नहीं है।
टेलीकॉम सेवाप्रदाता बैंकों को लीज लाइन या वायरलेस के जरिए सेवा उपलब्ध कराते हैं। जब कभी लीज लाइन कट जाती है, या वायरलेस की डिवाइस खराब हो जाती है, या बिजली कट जाती है तो बैंक शाखा का संपर्क बैंक के होस्ट सर्वर से टूट जाता है, जिससे कोर बैंकिंग काम करना बंद कर देता है। कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं रहने से या टेलीकॉम डिवाइसों के खराब होने से अक्सर बैंक शाखाओं की कनेक्टिविटी चली जाती है। बिजली नहीं रहने पर जेनरेटर से टेलीकॉम सेवाप्रदाता अपने सिस्टम को चालू रखते हैं। कई बार सड़क निर्माण या सड़क मरम्मत के दौरान लीज लाइन के वायर कट जाते हैं। टेलीकॉम टावरों से डिवाइस भी चोरी होने के मामले देखे जाते हैं, जिससे भी कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। तकनीकी तौर पर उन्नयन होने की वजह से वर्तमान में बैंक का होस्ट सर्वर कभी डाउन नहीं होता है। सभी बैंक के होस्ट सर्वर का वैकल्पिक होस्ट सर्वर होता है। जब भी बैंक शाखा में कनेक्टिविटी की समस्या आती है, तो समस्या स्थानीय स्तर की होती है, जिन्हें टेलीकॉम सेवाप्रदाता, बैंक इंजीनियर और शाखा प्रबंधक तालमेल बैठाकर कम कर सकते हैं।
गौरतलब है कि फिलहाल, इस समस्या की आवृत्ति को केवल कम ही किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना होगा, जिनमें सबसे जरूरी है देश के दूर-दराज के इलाकों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सड़कों की दशा-दिशा बेहतर करने से भी कनेक्टिविटी में सुधार आ सकता है। इस आलोक में सबसे महत्त्वपूर्ण है टेलीकॉम सेवाप्रदाताओं को मजबूत करना, ताकि वे सुचारु रूप से बैंकों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकें। अगर ऐसा होता है तो बैंकों में कनेक्टिविटी जाने की आवृत्ति निश्चित रूप से कम होगी।
भारतीयों की सुरक्षा
संपादकीय
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से प्रभावित भारत के लिए यह राहत भरी खबर है कि उसके नौ नाविकों को ईरान ने छोड़ दिया है। उम्मीद करनी चाहिए, ईरान में बंदी अन्य 21 भारतीय नाविक भी जल्दी छूट जाएंगे। इसके अलावा 24 भारतीय नाविक ब्रिटिश कैद में हैं, उनकी रिहाई के लिए भी भारतीय विदेश मंत्रालय प्रयासरत है। चिंता की बात यह कि नौ भारतीयों के छूटने के बाद भी 45 भारतीय नाविक बंद हैं और सबके पीछे ईरान-अमेरिका विवाद है। गौर करने की बात है, ईरान द्वारा पकड़े गए दो जहाज एमटी रिया संयुक्त अरब अमीरात का और स्टेना इम्पेरो ब्रिटिश मालवाहक जहाज है, जबकि ब्रिटेन ने ईरान के जहाज ग्रेस-1 को पकड़ा है। दुर्भाग्य से इन सभी जहाजों के नाविक भारतीय हैं, अत: भारत सरकार को पूरी तरह मुस्तैद रहना चाहिए। अन्य भारतीय नाविकों को भी हरसंभव सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही, भारत सरकार को ईरान और ब्रिटेन, दोनों को ही स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए कि भारतीय नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव न हो और उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए।
भारतीय संदर्भ में इस पूरे विवाद के दो पहलू हैं। पहला- भारतीय श्रम का पूरी दुनिया में विस्तार हो गया है। भारतीय पूरी दुनिया में जहां भी योग्यता-अनुरूप काम मिल रहा है, वहां जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में, सरकार की जिम्मेदारी का विस्तार वहां-वहां तक है, जहां-जहां तक भारतीय पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से पश्चिम के तमाम देश अपने एक-एक नागरिक की परवाह करते हैं, ठीक वैसे ही भारत को करना चाहिए। स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, दुनिया के किसी कोने में भारतीयों के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दूसरा पहलू, ईरान में बढ़ता तनाव, जिसकी आंच भारत तक आने लगी है। अमेरिका और उसके प्रभाव में संयुक्त राष्ट्र की ईरान विरोधी पाबंदियां भारत जैसे अनेक देशों पर भारी पड़ रही हैं। तेल के आयात में कठिनाई आ रही है। ईरान पाबंदियों से पहले अन्य देशों को प्रतिदिन 250 लाख बैरल तेल निर्यात करता था, अब किसी प्रकार से मात्र तीन लाख बैरल तेल निर्यात कर पा रहा है। जाहिर है, हालात ऐसे ही रहे, तो ईरान की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। अमेरिका का कहना है, ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है, अत: उसे ठीक करने के लिए पाबंदियां जरूरी हैं। ईरान को कैसे-किस हद तक मजबूर किया जाए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ईरान को पाबंदियों की मार से धकेलकर बिल्कुल एक किनारे खड़ा कर देना भी सभ्यता नहीं है।
ईरान में संघर्ष छिड़ा, तो अमेरिका पर नहीं, भारत और चीन पर तो जरूर आंच आएगी। अत: भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों को तनाव घटाने के लिए अमेरिका को प्रेरित करना चाहिए। ब्रिटेन जैसे जिम्मेदार माने जाने वाले देश ने ईरान के टैंकर ग्रेस-1 को जब्त करके आग में घी डालने का ही काम किया है और उसके जवाब में ईरान ने ब्रिटिश जहाज स्टेना इम्पेरो को पकड़ लिया है। ईरान के पास अब भी 21 भारतीय नाविक बंदी हैं, तो 24 भारतीय नाविक ब्रिटेन के पास हैं। जाहिर है, भारत के लोग दोनों में से किसी की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन ईरान से जुड़े तनाव के घटने और विदेशी जमीनी पर कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा की उम्मीद जरूर कर सकते हैं।
A MATTER OF DELIBERATION
To ensure legislative scrutiny, every bill must be sent to a parliamentary committee
Chakshu Roy, [head of outreach PRS Legislative Research]
Earlier this week, the Rajya Sabha was witness to acrimonious scenes during the discussion on the RTI Amendment Bill, which amends the RTI Act of 2005. It provides that the term of office and remuneration of information commissioners (both at the Centre and states) will be prescribed by the central government. The original law specified both of these in the law rather than delegating the power to the central government. Opposition parties were demanding that the Bill be referred to a committee of the House for detailed scrutiny before being passed. The treasury benches and a few other parties were of the opinion that the Bill should be passed after debating it on the floor of the House. Ultimately, the House passed the RTI Amendment after voting down the demand for sending it to a committee. So far, none of the 13 bills passed by Parliament in this session have been referred to a parliamentary committee.
Our Parliament broadly has two forums for discussion. One is on the floor of the House where the debate is televised and MPs take positions based on their parties’ stand on a subject. The other is the closed-door forum of parliamentary committees. These committees are made up of MPs either from one or both Houses. Their meetings are not televised and the record of the meetings does not reflect the position taken by an individual MP. Both these forums have their own advantages and disadvantages. A debate on the floor of the House allows for the cut and thrust of political debate and can be wrapped up in a few hours. Debates in committees are more technical but the deliberations require time and stretch for a few months.
The idea behind the establishment of the committee system in Parliament was to provide a specialised forum for deliberation on national policy issues, which was not constrained by the limited number of sitting days (less than three months a year) of Parliament. In 1993, when this modern subject committee system took shape, the then the Vice President of India summed up the objectives of parliamentary committees: “…the main purpose, of course, is to ensure the accountability of Government to Parliament through more detailed consideration of measures in these committees. The purpose is not to weaken or criticise the administration but to strengthen it by investing it with more meaningful parliamentary support.” The committee, over the years, has worked well in strengthening our legislative process.
The scrutiny of a bill by a committee usually takes a few months. If a bill is referred to a committee, its legislative journey slows down as it can only be debated after the committee has submitted its report. This slow down of legislation has been been a source of continued tension between the ruling party and Opposition over the last five years. A bill can usually be referred to a parliamentary committee in three ways. First, the minister piloting the bill can seek the permission of the House to refer the Bill to a committee. Second, the Chairman/Speaker has the discretion in referring the bill to a committee. When ministers are trying to build political consensus on a bill, they welcome its referring to a committee. However, when they are in a hurry to get their legislative proposals approved by Parliament, they impress upon the Chairman/ Speaker not to refer the bill to a committee. This is when the third mechanism kicks in. When a bill reaches a House where the government does not have a majority, the MPs of the House can marshall the numbers to move a motion to refer the bill to a committee. This leads to the government blaming the Opposition for the slowdown, which counters by accusing the government of trying to bulldoze legislation through Parliament. However, there is an additional dimension to the scrutiny of bills by committees. Whenever the government and Opposition see eye to eye on a subject, bills are not referred to a committee.
A robust lawmaking process requires thorough scrutiny by Parliament. Such scrutiny should not be impacted by either the strength of numbers in Parliament or political agreement on issues. This robustness can be ensured by requiring that all Bills be referred to Parliamentary committees. Exceptions to this rule should be strictly defined and the exceptions explained to Parliament. In addition, the committees should be strengthened to scrutinise and present their reports in a timely fashion. These mechanisms will ensure that all bills passed by Parliament, irrespective of the party in power, go through a well laid-out process of debate.