29-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:29-06-19
Single So What
Policy must actively support female independence
TOI Editorials
Single women are all around, but they are invisibilised. They include women who didn’t get married and those who are no longer married, they are occasionally financially independent but more often they are vulnerable to varying degrees, disempowered by our social environment. The recently released UN global report on women shows that a significant number of households in India are headed by single mothers. These tend to be disproportionately poorer than dual-parent households.
Whether they are unmarried, divorced, separated or widowed, many women find it difficult to access social security, land rights, resources and policy attention. Unless they are anchored to a family, a household, it is a struggle to get entitlements, whether it is a ration card or a housing allocation. Government policy has to proactively keep this fact in mind (like the MGNREGA does), and officials at every level have to see women as independent, autonomous citizens.
Social structures are designed to keep women dependent. While workforce participation of single women is higher than that of married women, it is harder for them to rent a home, their lives are constantly scrutinised. Separated women have minimal rights to support from their estranged partners, divorced women no claim to marital property. These are not favours, these are what is rightly owed to them. It is undeniable that men’s greater financial power and economic activity rests on the unpaid labour of women. Unless we make amends for this gendered division of labour, inequality will continue to hold women back.
Date:29-06-19
50% Meltdown
If nothing else, at least quotas keep growing
TOI Editorials
The Bombay high court upholding the Maratha quota marks a worrying turning point in the politics of reservations. By showing the existence of “exceptional circumstances and extraordinary situations” where the 50% cap on quotas imposed by Supreme Court in the Indra Sawhney case can be breached, the judgment has cleared a path for sundry other reservation demands. Maharashtra has succeeded where Gujarat, Rajasthan and Haryana governments failed in bestowing quotas on Patidars, Gujjars and Jats respectively because it was able to produce contemporary data on “backwardness, inadequacy of representation” of Marathas and an administrative defence for their quota.
In the Sawhney judgment, SC had categorically noted that taking reservations over 50% would violate the right to equality and equality of opportunity and that the framers of the Constitution never envisaged a situation of reservation for a majority of seats. The demands for reservation and “backward” status from dominant groups have risen because overall opportunities have stalled. Even landowning communities are feeling the pinch of agricultural distress. Governments can accede to such demands and enlarge or subdivide the reservation pie as a temporary salve but this doesn’t create more employment or education opportunities.
Sooner or later the balloon that is squeezed at one side to inflate another end will burst. Reforms that can unlock land and labour markets for industrialisation and measures to improve learning outcomes in rural India are the need of the hour, not new quotas. True, the verdict is a timely boost for Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis ahead of assembly polls. But more importantly, coupled with the Centre’s 10% EWS quota, it has put the 50% cap on notice. Only Supreme Court can save it now.
Protection, or Protectionist ?
Sidhant Kumar , [ The writer is an advocate ]
Of late, there has been an aggressive expansion of regulation on the internet in the country. This has led to an impression in the global market that such a move is protectionist under the mask of national security.
Recent regulatory changes by various sectoral regulators have a common thread of mandating localisation of data. RBI now requires payment systems to host data locally to enable regulatory access. GoI has also advocated data localisation in the draft e-commerce policy and draft Personal Data Protection Bill, 2018. Proposals include drastic measures such as requiring online business to incorporate locally and establish a local physical presence, seeking to regulate free movement of data across the world.
Undeniably, law enforcement has a legitimate need for access from online intermediaries. Mandating localisation in times of encryption, however, doesn’t meet the avowed goal of national security access.
It’s nearly universally recognised that the Indian security establishment is faced with monumental challenges in accessing data on legitimate grounds. Most data pertaining to users having a nexus with India is stored in the US. The solution lies in developing a comprehensive framework for information-sharing between India and the US. The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018 — the CLOUD Act — provides the framework for such cooperation through an executive agreement, enabling foreign States like India to request for access to data stored in the US without any scope of judicial review.
GoI has proposed amendments to the Intermediary Guidelines under the IT Act that substantially reduces the safe harbour protection from liability to online intermediaries. The introduction of, say, proactive monitoring of content by intermediaries is certain to restrict online free speech. The proposed changes also place a heavy regulatory burden on online intermediaries entirely out of sync with forward-looking legislation across the world.
Online intermediaries perform an essential function of bringing the value-multiplier force of the internet to each individual consumer or business. This will stand diminished by a regulatory bear hug.
The sweeping ‘national security’ access sought by India to be implemented through localisation is at odds with the laws of other major markets such as the EU. Aggressive regulation is likely to set off a counter-reaction from the US and EU. This, in turn, will have a deleterious impact on market access enjoyed by Indian IT majors, especially in the services and outsourcing sector.
Today, 12% of the world’s online population is Indian. We still have a huge appetite for growth in terms of purchasing power. For instance, each Facebook-user in Asia generates only $11of advertising revenue a year, while one in North America creates $112. The combined internet market of emerging economies (except China) is only $100 billion a year. At the same time, Comcast, the US’ 31st biggest listed firm, has the same yearly revenue. These facts put India’s position in the digital world economy in the right perspective, and reaffirm the crucial need of regulatory alignment with major foreign markets.
The Telecom Regulatory Authority of India (Trai), in the past, has set an example of open, free and responsive consultative process. The recent policy proposals, however, have been issued without effective and wideranging consultation.
The avowed purpose of security sought to be achieved by regulatory changes such as data localisation is only belied by the enormous advantage Indian internet companies shall receive. This does not augur well for the credibility of GoI’s policy formulation globally.
Regulatory certainty is a basic requirement for a robust digital economy. Policy formulation under the pretext of national security, for the collateral purpose of benefiting local players, diminishes the position of India as an economy of the future.
शिक्षा में भारत केंद्रित विचार को तरजीह
आज की जमीनी हकीकत को देखते हुए कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति का मसौदा एक बहुत बड़ी छलांग है।
गिरीश्वर मिश्र , (लेखक शिक्षाविद् एवं पूर्व कुलपति हैं)
भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति-2019 का मसौदा 21वीं सदी के लिए ‘भारत केंद्रित और ‘जीवंत ज्ञान समाज के निर्माण के संकल्प के साथ प्रस्तुत हुआ है। भारत को केंद्र में रखकर शिक्षा पर विचार करना उन सभी के लिए सुखद व संतोषदायी अनुभूति है, जो उसके विस्मरण, उपेक्षा या अवांछित प्रस्तुति से खिन्न् रहा करते थे। ऐसे ही ‘ज्ञान केंद्रित समाज का विचार भी भारतीयों के लिए संतोषदायी प्रतीत होता है जो ज्ञान को पवित्र, क्लेश दूर करने, मुक्ति देने वाला मानते हैं। यह जरूर हैरान करने वाला है कि स्वामी विवेकानंद के आधे-अधूरे वक्तव्य के अलावा कोई सार्थक भारतीय विचार उल्लेख करने योग्य नहीं मिला। समृद्ध ज्ञान की शंकराचार्य से लेकर कबीर तक शास्त्रीय और लोक-प्रचलित अनेक परंपराएं भी पूरे भारत में मौजूद हैं।
शिक्षा की मानवीय परिकल्पना को साकार करने वाले दो महापुरुषों का स्मरण किए बिना मन नहीं मानता। एक तो नोबेल पाने वाले गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर हैैं, जिन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी ‘जहां चित्त भयशून्य हो, जहां सिर उन्न्त हो, जहां ज्ञान मुक्त हो। गुरुदेव ने शिक्षा पर सोचा भी और उसका यथार्थ रूप भी प्रस्तुत किया। उनके हिसाब से शिक्षा मुक्त करती है और ज्ञान के आंतरिक प्रकाश से परिपूर्ण कर देती है। रचना और सृजन से भरी शिक्षा वासनाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त कर विश्व को स्वीकार करने का साहस देती है और अनुभव करने के लिए सहानुभूति देती है। दूसरे महापुरुष हैं महात्मा गांधी। उनके विचार में ‘शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना है। जो शिक्षा मानवीय सद्गुणों के विकास में योग नहीं देती और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग नहीं प्रशस्त करती, वह शिक्षा अनुपयोगी है। वह यह भी कहते थे कि ‘बालक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के पूर्ण विकास का दायित्व शिक्षा पर है। जब तक शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास एक साथ नहीं हो जाता, तब तक केवल बौद्धिक विकास एकांगी ही रहेगा। दोनों ही महापुरुष शिक्षा को भारत, ज्ञान और मनुष्यता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। शिक्षा नीति ने प्रकट रूप से भारत के बाहर के चिंतन को ही भारत को समझने का प्रमुख आधार बनाया है। 21वीं सदी की वैश्विक हो चुकी दुनिया में खड़े होकर भारत केंद्रित विचार ही इस नीति का खांचा और ढांचा है। यह भी उल्लेखनीय है कि 21वीं सदी की अवधारणा सिर्फ वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकीकरण विशेषत: डिजिटलीकरण के अर्थ में ली गई है, जो भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में रूपांतरित करने के लिए जरूरी है। ज्ञान-समाज का आशय भी यहीं से लिया गया है। ज्ञान केंद्रित समाज सूचना और ज्ञान आधारित सामाजिक-आर्थिक संगठन को न्यौता देता है। सूचना, ज्ञान के उत्पादन और प्रसार से उपजे नवाचार को आत्मसात करने हेतु जरूरी है आर्थिक व सामाजिक विकास की संतुलित सार्वजनिक नीति का विकास करना, उसे लागू करना व उसे निरंतर तरोताजा करते रहना। आशा की जाती है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता आएगी, व्यापार की क्षमता बढ़ेगी, नागरिक सुविधाएं बढ़ाना संभव होगा।
पश्चिमी दुनिया में औद्योगिक क्रांति के बाद सूचना का युग आया और अब ज्ञान का युग घोषित हुआ है, जो उत्तर आधुनिकता की निशानी है। ज्ञान-समाज में सूचना नहीं, ज्ञान सबसे बड़ी संपदा है। लोगों के मन-मस्तिष्क में क्या बसा है और क्या भौतिक रूप में आ सकता है वही अर्थव्यवस्था को आगे ले चलेगा। उच्च विकास की स्थिति वाले समाज में ज्ञान के उत्पादन व उपयोग से समृद्धि, खुशहाली लाने का स्वप्न देखा जा रहा है। वस्तुत: ज्ञान-समाज उन समाजों को व्यक्त करता है जो आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पैदा करने की क्षमता पर निर्भर हैं। ज्ञान अब बाजार में एक खास व्यापारिक उत्पाद है। ज्ञान-समाज रचना और विधि की दृष्टि से एक वैचारिक चेतना को व्यक्त करते हैं। ऐसे समाज में शिक्षा जीवनपर्यंत चलती रहेगी, क्योंकि पुराना व्यर्थ होता रहेगा, नया अर्जित करते रहना होगा। ज्ञान की जटिलता निरंतर बढ़ती जाएगी। तीव्र गति से मिलती सूचना के अर्थ को ग्रहण करने और जटिल ज्ञान के प्रति एक नए नजरिए की जरूरत होगी। सीखने की व्यक्तिनिष्ठता और ज्ञान-वितरण के वैश्वीकरण के बीच अध्यापक को फिर से परिभाषित करना होगा।
ज्ञान और सूचना आज आम आदमी की जिंदगी पर तेज असर डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी को साझा करना अर्थव्यवस्था और समाज को बदलने की शक्ति रखता है। समावेशी ज्ञान-समाज के निर्माण के लिए सूचना तक सबकी पहुंच बनाना प्रमुख आधार है। माना जा रहा है कि सूचना तक सार्वभौम पहुंच होने से शांति होगी और साथ ही टिकाऊ आर्थिक विकास होगा। चूंकि आज अमेरिका साइबर युद्ध छेड़ सकता है इसलिए भारत की वास्तविकताओं पर ध्यान देना होगा और शिक्षा के लक्ष्य पहचानने होंगे। शिक्षा मशीनी तंत्र नहीं हो सकती, इस पक्ष पर विचार करना होगा।
शिक्षा नीति-2019 का मसौदा भारत में शिक्षा की प्रचलित विसंगतियों का गहन विश्लेषण करने के उपरांत भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था की वकालत करता है। भविष्य की अपेक्षाओं का आकलन कर महत्वपूर्ण सस्तुतियां की गई हैं। यह संतोष का विषय है कि इसमें भाषा और संस्कृति के महत्व को भी केंद्रीय स्थान दिया गया है। शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े कई व्यावहारिक प्रश्नों पर पहली बार विचार करते हुए उसके बहुस्तरीय पुनर्गठन और तदनुसार जरूरी संसाधनों का प्रस्ताव भी इसमें पेश किया गया है। इसमें उल्लिखित त्रिभाषा सूत्र बहुभाषा भाषी भारतीय समाज के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भाषा के संस्कार द्वारा ही संस्कृति और ज्ञान की समस्त विधाओं में प्रवेश मिलता है और विचार की दृष्टि मिलती है। इस त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। उसके स्थान पर किसी भारतीय/विदेशी भाषा के चयन का अवसर मिलना चाहिए। कक्षा 6-8 तक प्राचीन (क्लासिकल) भाषा के अध्ययन का प्रस्ताव अत्यंत उपयोगी है। भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय अनिवार्यत: सभी छात्रों को देना समय की मांग है। आज की जमीनी हकीकत को देखते हुए नई शिक्षा नीति का यह मसौदा एक बहुत बड़ी छलांग है, जो किसी भी तरह संपूर्ण क्रांति से कम नहीं है। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक से जुड़े सभी मुद्दों पर कल्पनाशीलता के साथ आमूलचूल परिवर्तन का संकल्प लेकर उपस्थित यह दस्तावेज बड़ी आशा के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों, प्रक्रियाओं और विद्यार्थी की ज्ञान और कौशल की सभी संभव संभावनाओं के लिए अवसर का प्राविधान प्रस्तुत करता है। यह शिक्षकों की उपलब्धता की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण और उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए सुझाव भी देता है। यह अवश्य है कि स्वायत्तता देने की बात कहकर अनेक जटिल संरचनाएं प्रस्तुत हुई हैं जो उसे काटती हैं। अब तक भारत में शिक्षा के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहते रहे हैं। साथ ही सरकारी तंत्र शिक्षा के प्रति कितना असंवेदनशील है और प्रचलित व्यवस्थाएं कितने-कितने अवरोधों से बाधित हैं, इसका अनुभव पूरे देश को है। ऐसे में इसे कार्य रूप में लागू करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपेक्षित है। आशा है, सरकार इस मसौदे को सचमुच भारत केंद्रित विचार के साथ लागू करेगी।
ताकि काम लोगों के पास जाए लोग काम के पास नहीं
प्रदीप एस मेहता, महासचिव, कट्स इंटरनेशनल
अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआती फैसले लिए हैं, उनमें से एक है, परस्पर जुड़ी दो अलग-अलग समितियों का गठन। पहली समिति विकास और निवेश पर गठित की गई है, जबकि दूसरी रोजगार और कौशल विकास पर। सरकार का यह कदम बताता है कि 2024 तक अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर से पार जाने का सपना देख रहे भारत का मौजूदा संकट कितना गंभीर है। ज्यादातर भारतीयों को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जोड़ने में हमारी अर्थव्यवस्था नाकाम रही है। हमारे अधिकांश कर्मियों की विशेषता कम आमदनी और निम्न से मध्यम कौशल है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है, जो मुख्य रूप से उपभोग खर्च पर आधारित है। शीर्ष 10 करोड़ अमीर आबादी में मांग का स्थिर हो जाना इस तस्वीर को और स्याह बना रही है।
केंद्र सरकार पहले ही गैर-जरूरी आयात को कम करने, अंतर पाटने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निर्यात बढ़ाने के कदम उठा चुकी है। खास इलाकों में मूल्य शृंखलाओं को पूरा करने के लिए देश भर के मैन्युफैक्र्चंरग यानी विनिर्माण कार्यों में जुटे उद्यमों की पहचान करना भी उसने शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों को भी इस ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए उन्हें ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दें और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी आमदनी के अवसर पैदा करें। इस लिहाज से ‘अल्गोमेरेशन इकोनॉमी’ यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था काफी महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में कंपनियां, सेवाएं और उद्योग आस-पास हों और एक-दूसरे की नजदीकी की वजह से कम लागत और कार्य-कुशलता में वृद्धि के रूप में लाभान्वित हो सकें। मगर ‘अच्छी और बेहतर नौकरी’ के विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो अध्ययन किया, उसमें यही पाया कि अपने देश में ऐसी व्यवस्था फिलहाल नगण्य है। मसलन, अध्ययन में हमने यही देखा कि राजस्थान के करघा और कपड़ा उद्योगों में शामिल ज्यादातर कामगार उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के प्रवासी हैं। इन श्रमिकों के कौशल का इस्तेमाल करने वाले उद्योग क्या इन लोगों के आसपास स्थापित नहीं किए जा सकते? ‘अल्गोमेरेशन इकोनॉमी’ का अभाव न्यूनतम मजदूरी को भी प्रभावित करता है, जिसका असर श्रमिकों की खपत क्षमता पर पड़ता है।
‘अल्गोमेरेशन इकोनॉमी’ का फायदा तभी मिलेगा, जब एक सक्षम नियामक व्यवस्था बनाने के अलावा, मैन्युफैक्र्चंरग गुटों को जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्थानीय कुशल श्रमिक और कारोबार से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए लोगों को अच्छी नौकरियां दे सकने वाली नीतियां बनानी होंगी, ताकि खपत की मांग बढ़ाई जा सके। जाहिर है, हमें देश के कई हिस्सों में आत्मनिर्भर समूह बनाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उद्योग की बेहतरी के साथ-साथ श्रमिकों की भलाई के लिए भी काम करें। इस तरह की नीतियों से स्थानीय कार्यबल की हिस्सेदारी बढ़ने की भी संभावना है और राज्य सरकारें श्रमिकों के हित में और अधिक संवेदनशील हो सकेंगी। इससे उद्योगों की लागत भी कम हो सकती है। हालांकि, सिर्फ खपत की मांग बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, पर्याप्त निवेश के बिना समाधान अधूरा होगा। आज भारत की जो हैसियत है, उसमें निवेश-आधारित विकास मॉडल की बजाय उपभोग-आधारित विकास मॉडल पर विश्वास करना उचित नहीं है। हमें दोनों की जरूरत है, खासतौर से यह देखते हुए कि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के रास्ते तंग होने लगे हैं।
भारत के नीति-निर्माताओं के सामने विकल्प कठिन है। विकास के निश्चित स्तर का आनंद उठाने के लिए बजट अनुशासन को बनाए रखने, महंगाई कम करने और चालू खाते के घाटे को रोकने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि देश की संरचनात्मक मुश्किलों को दूर किए बिना यदि हम ऐसा करेंगे, तो फिर उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ेंगे, जो दीर्घावधि में चुनौतियों को दूर करने में सक्षम नहीं हैं। हमें ऐसे संरचनात्मक बदलावों की दरकार है, जो लोगों को अच्छी नौकरियां और आजीविका दे सकें और आर्थिक रूप से सक्रिय समूहों की संख्या बढ़ा सकें। इसका अर्थ है कि हमें समान चश्मे से खपत और निवेश को देखना होगा।
Prudent Prescription
An RBI panel’s suggestions on the MSME sector cut to the heart of crucial issues
EDITORIAL
The micro, small and medium enterprises (MSME) sector in India is not only a key engine of growth, contributing more than 28% of the GDP and about 45% to manufacturing output. It is also a true reflection of economics where people really matter. Providing employment to about 111 million people, the sector’s health is crucial to the economy’s vitality and society’s well being. An expert committee constituted by the Reserve Bank of India has in this context submitted a substantially germane study on the issues bedevilling MSMEs and made a fairly exhaustive set of recommendations to redress them. The panel is emphatic that the policy environment needs to be urgently refocussed. To that end, it is imperative that the thrust of the enabling legislation — a 13-year-old law, the MSME Development Act, 2006 — be changed to prioritise market facilitation and ease of doing business. Observing that many Indian start-ups that are at the forefront of innovation are drawn to look overseas, given the conducive business environment and the availability of infrastructure and exit policies, the experts suggest that a new law ought to address the sector’s biggest bottlenecks, including access to credit and risk capital. A substantial part of the study is justifiably devoted to reimagining solutions to improve credit flow to MSMEs. For instance, the experts recommend repurposing the Small Industries Development Bank of India. In its expanded role, it is envisaged that the SIDBI could not only deepen credit markets for MSMEs in under-served regions by being a provider of comfort to lenders including NBFCs and micro-finance institutions, but also become a market-maker for SME debt.
With technology, especially digital platforms, having become so ubiquitous, the panel has made a case for greater adoption of technology-facilitated solutions to a plethora of problems encountered by the sector. To address the bugbear of delayed payments, the mandatory uploading of invoices above a specified amount to an information utility is a novel approach. The aim is to name and shame buyers of goods and services from MSMEs to expedite settlements to suppliers. While it does sound simplistic, and banks a lot on the power of moral suasion, it is a tack worth trying. Another suggestion entails expediting the integration of information on the Government e-Marketplace, or GeM, platform with the Trade Receivables Discounting System. The goal here too is to boost liquidity at MSMEs. A noteworthy recommendation urges banks to switch to cash flow-based lending, especially once account aggregators are operational and able to provide granular data on borrowings. The RBI and the Centre clearly have their work cut out in acting on this prudent prescription to help actualise the sector’s true economic potential.
