29-05-2017 (Important News Clippings)
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Date:29-05-17
Head off digital colonialism
How Indian IT can compete with Google and Facebook and show the world a better way
Billions of people provide data about their personal lives and business activities to these companies, which are using that data as leverage to change human behaviour to their economic advantage. Governments everywhere see them as rivals to their power and also invaluable allies. India and its government too face immense challenges, but also an extraordinary opportunity, if GoI can lead India in the right direction.Essentially, three basic approaches to deal with the power of these American data miners have emerged.First, the US government sees them as pillars of post-industrial American power, and as an immense national security intelligence resource. It is therefore their strategic ally. Second, proponents of “digital sovereignty”, mostly autocracies, have chosen to build national search engines and social media structures, favouring domestic private market entrants (as has happened in Russia and China), and by exercising control over national telecommunications networks to block the US companies. Third, the European Union has attempted to control the companies’ behaviour by regulation and litigation.
Europe’s open and democratic societies have been as fully colonised by the platforms as the US: the plurality of their citizens’ email is read by Google, most of their citizens’ social and family lives are surveilled by Facebook, and so on. The European Commission and national governments mostly attempt to regulate the companies through competition and “data protection” law, both of which assume that profiting by collecting information about customers and their behaviour is essentially legitimate, and that the states’ functions should be to require a “level playing field” for local companies, and the acquisition of uninformed “opt-in” clocks from the citizens whose intimate lives are being commoditised.Even the pursuit of these very narrow neo-liberal goals, however, means undertaking vastly expensive and complex litigation against the platform companies, expending time and taxpayers’ money on the largest scale, with uncertain results at best.
India has a golden opportunity to find a fourth way. The market in internet services – that is, information technology for use by people in their daily lives – is now dominated by companies that provide “free” services in return for massive privacy invasion. This model, in which the consumer is the product, is doing enormous harm to the human race and destroying our privacy environment completely, in order to provide people supposedly “free” email and other forms of social communication, calendaring and similar services “in the cloud”.
Autocratic “digital sovereignty” like China or Russia cannot be India’s way: more than any other society, India stands to benefit economically from the open worldwide Net. No Indian government can afford to use its law officers, its Competition Commission and its taxpayers’ money to spend years litigating with Google, Microsoft, or Facebook over individual business practices, in the European style. But to take an American free-market position with respect to the US platform companies is to endorse an immense act of digital colonialism, in which the private lives of more than a billion Indian citizens are delivered “free” to the data miners.India’s greatest advantages in 21st century global economic competition are the intelligence and education of its people. Software- and network-based service industries are core components of any Digital India economic strategy. European countries intuit that spending hundreds of millions of euros and years in litigation with Google over whether search results prioritise Google services contributes less to European welfare than building a European business that would compete with Google globally. But this isn’t aerospace and they don’t know how.
India can. India can invent competition that challenges not just the platform companies but their basic, anti-environmental business model. Indian internet companies can provide global digital service platforms that protect, rather than destroy, privacy. Indian internet industries can provide reasonably priced, universally available, privacy respecting services that compete directly with services provided by the US data miners, priced reasonably in local terms in all the developed and developing societies.Indian industries, providing state-of-the-art cloud services – social networking, email, travel, calendaring, on-line retailing everywhere, etc – could very profitably, given Indian cost structures, compete to provide those services to everyone in the world who has seen the error of “free” services based on privacy invasion, and wants an alternative she can pay for, with confidence in the privacy technology that is all open source, and works in their interest rather than someone else’s.
This is “for-profit, pro-privacy IT for humanity.” And because of the economies of scale in this business, industry will be able to provide Indians with deeply subsidised or no-cost services, based not on invading or selling their privacy to multinationals, but as a consequence of the redistributive effect of selling first world consumers their data privacy as an export industry.
As a method of restoring competitive health to an industry, nothing succeeds like competition. India can not only secure its strategic economic role in the 21st century global order, not only provide its own people with a chance to raise themselves by serving their own needs and the world’s, but also help restore the privacy environment for all humanity by controlling the platform companies directly, positively, profitably, by making a better mousetrap. The world will beat a path to India’s door.
Mishi Choudhary is a technology lawyer. Eben Moglen is Professor of Law and Legal History at Columbia Law School
Date:29-05-17
Retrograde law
Restricting cattle trade will hurt farmers and threaten jobs
The rule, Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets), prohibits sale of cattle for slaughter. The scope of the rules covers buffaloes and camels. Overall trade in livestock has thereby been squeezed, as when sale of animals takes place it is difficult to determine what purpose it is for. Trade that has been legitimate for centuries will now be burdened by layers of bureaucracy and red tape, which will catalyse corruption. India’s thriving buffalo meat exports, which recorded Rs 26,684 crore in 2015-16, will be crippled by the move. It doesn’t end there. Milch cattle have a limited productive period. The livestock economy therefore depends on the farmer’s ability to sell cattle subsequently. Other industries such as meat, leather, soap, automobile grease among others, use livestock or its by-products as inputs. Therefore, restricting livestock trade impairs other industries and threatens millions of jobs.
Moreover, Article 246 (3) of the Constitution gives states exclusive powers to legislate on preservation of cattle. By encroaching on this domain, we are headed towards greater friction and contestation between Centre and states. To make matters worse, vigilante groups which have functioned unchecked may choke even the limited livestock trade permitted by the new rule. Irrationality in laws promotes overall levels of irrationality in society.
The new rule will not be effective right away. Therefore, the government should annul it before adverse economic and political consequences (including for BJP) show up. The argument that the rules aim to prevent cruelty to animals is unconvincing – they will in fact promote cruelty to animals when farmers are forced to resort to underhand means to dispose of unproductive cattle. The Indian economy today produces few jobs relative to the number of young people coming into labour markets. It is, therefore, imperative that the government not introduce rules that destroy even jobs that exist currently.
Date:29-05-17
पशुओं पर राजनीति
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर पशुओं को बूचडख़ाने ले जाने के लिए खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक पुरातन और मनमाना कानून है। इससे बाजार प्रभावित होगा और इसके तमाम नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिर चाहे मामला पशुओं का हो या किसानों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं का। यह आशंका है कि मांस से लेकर दूध तक हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। ये सारे बदलाव पशुओं के साथ क्रूरता निरोधक (पालतू पशु बाजार का नियमन) नियम 2017 का हिस्सा हैं और पशुओं के साथ क्रूरता निरोध अधिनियम के अधीन हैं। यह नियम कई वजहों से पुरातनपंथी है। मसलन यह राज्य का मसला है तो भी ये नियम पूरे देश पर लागू होंगे। इतना ही नहीं, नया नियम केवल विशेष धार्मिक हैसियत वाले जीव गायों पर लागू नहीं होगा बल्कि सांडों, भैंसों और ऊंटों पर भी लागू होगा। यह कदम मनमाना इसलिए है कि इससे पहले किसी पक्षकार से मशविरा तक नहीं किया गया। मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टïीकरण दिया कि यह नियम जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए बनाया गया है। यह बेमानी है क्योंकि उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं थी।
इससे आम भारतीयों की सस्ते मांस तक पहुंच दांव पर लग गई है। देश की बड़ी आबादी जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, वे बीफ खाते हैं। लाखों लोगों की आजीविका बीफ के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी हुई है। इस कदम से भैंसे के मांस का उद्योग और चमड़े की वस्तुओं का कारोबार ध्वस्त हो जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है और भैंसे के मांस का सालाना कारोबार चार अरब डॉलर का है जबकि चमड़ा उद्योग को होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति 5.5 अरब डॉलर मूल्य के बराबर है। इसके बावजूद सरकार ने इस मसले पर उद्योग जगत की राय लेना जरूरी नहीं समझा। ये नए नियम चमड़ा उद्योग के कच्चे माल की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित करेंगे और रोजगार तथा आय पर असर डालेंगे।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है लेकिन किसानों और पशु पालकों से मशविरा नहीं किया गया जबकि इस नियम के चलते जानवरों को पालने की लागत बहुत अधिक बढऩे वाली है। उदाहरण के लिए आज एक गाय या भैंस की दैनिक लागत 60 से 120 रुपये के बीच आती है। अधिकांश किसान इन जानवरों को तभी तक अपने पास रखते हैं जब तक वे दुधारू हैं। यह अवधि करीब आठ साल होती है। इसके बाद वे उनको बेच देते हैं। पशु बाजार में इस नियम के बाद जो अव्यवस्था आएगी उसके चलते किसानों को ऐसे पशुओं को पालना खासा मुश्किल होता जाएगा क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रह जाएगा। गौशालाएं एक विकल्प हैं लेकिन अंदाजन हर साल एक करोड़ गाय बूचडख़ाने जाती हैं। अगर 60 रुपये प्रति जानवर हिसाब लगाया जाए तो सालाना लागत 22,000 करोड़ रुपये की होगी।
यह तो केवल शुरुआत होगी क्योंकि हर साल इनकी तादाद लाखों में बढ़ेगी। यह पूरा विचार ही विचित्र है। इससे केवल राजनीतिक लाभ का ही काम सिद्घ होगा। शायद इस नियम का वास्तविक और अघोषित लक्ष्य है एक समुदाय विशेष जो मांस उद्योग में दबदबा रखता है। इस कारोबार में भी इस समुदाय के लोग बहुतायत में रोजगारशुदा हैं। यह संयोग नहीं है कि ताजा कदम गुजरात सरकार के एक कानून में संशोधन करने के बाद आया है। इस संशोधन के तहत राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति गोवध का दोषी पाया गया तो उसे आजीवन कारावास होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वहां गाय मारने वाले को फांसी दी जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार ने बूचडख़ानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। असल मकसद स्पष्ट है।
Abolishing FIPB: Red tape herring?
Abolishing the FIPB is just symbolism — to attract FDI, more reform is needed
Nearly four months after Finance Minister Arun Jaitley promised in his Budget speech to abolish the Foreign Investment Promotion Board, the Union Cabinet has approved its ‘phasing out’. The FIPB was set up in the early 1990s as an inter-ministerial mechanism to vet investment proposals from abroad. The Department of Industrial Policy and Promotion under the Commerce Ministry is now expected to formulate a standard operating procedure to process foreign direct investment applications in 11 sectors that are still not in the automatic FDI approval list. The department would have to be consulted by line ministries, which have been empowered to take ‘independent’ decisions on investments proposed in their domains. The government believes that once the Board is history, red-tapism will shrink, ease of doing business will improve and investors will find India more attractive. However, the decision is little more than a symbolic gesture. Over 90% of investment flowing in already does not require an FIPB nod as it comes in through the automatic route. And while the FIPB may have delayed clearances at times, the efficacy of this move will be determined by the ability of individual ministries (and sectoral regulators which may be involved in the ultimate decision) to exercise ‘discretionary’ powers without fear, favour or the cover provided by a collective decision-making body.Bureaucrats are likely to remain cautious till the government carries out changes it has promised to the anti-corruption law to protect them from the wrath of auditors and investigative agencies for bona fide decisions taken in the line of duty. The trouble is that even where FDI limits have been raised significantly, there are riders and rules attached that officers need to interpret for each case. FDI inflows have surged to record highs after a lull in the UPA’s second innings, and long-awaited easing of FDI thresholds in certain sectors has been carried out. But cumbersome rules, not the FIPB, have been responsible for a less than enthusiastic response from foreign investors in some sectors. For instance, global insurers can hold up to 49% ownership in Indian ventures but only if Indians retain management and control over these entities — this is an onerous definition of control that has inhibited deal-making. Despite allowing 100% FDI in food retail, rules prohibit foreign players from using a small fraction of their shelf space for non-food items, affecting investment plans. This, in a sector that can create millions of jobs and boost farm incomes. On the other hand, archaic land acquisition and labour laws continue to make it difficult for large factories to come up. Looking ahead, the question on foreign investors’ minds is this: if a prime minister with a formidable parliamentary majority doesn’t remove such obstacles now, then when?
विकास का पुल
बेशक, यह देश का सबसे लंबा पुल है, पटना के महात्मा गांधी सेतु और समुद्र की उफनती लहरों पर बने मुंबई-वर्ली सी लिंक से भी लंबा। लेकिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ढोला को सदिया से जोड़ने वाले जिस 9.15 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, उसका असली महत्व उसकी लंबाई से कहीं ज्यादा है। सिर्फ स्थानीय स्तर पर देखें, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार बसे सदिया कस्बे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो सीधा संपर्क न होने के कारण बाकी असम से अलग-थलग हो जाता था। अब सदिया के लोगों के लिए असम ही नहीं, पूरे देश तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सदिया को सिर्फ भौगोलिक फायदा ही नहीं होगा, इससे उसका पूरा अर्थ-तंत्र बदल जाएगा। इससे थोड़ा आगे जाकर देखें, तो मेघालय के लिए इसका महत्व कई मायनों में सदिया और असम से भी ज्यादा है। अब सड़क मार्ग से मेघालय पहुंचने में 10 से 14 घंटे तक का समय कम लगेगा। यह भी माना जा रहा है कि इससे अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। और अगर पूरे भारत के नजरिये से देखें, तो यह पुल पूर्वोत्तर भारत को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। जिस दौर में हम समावेशी विकास की बात कर रहे हों, उसमें यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि देश के कुछ हिस्सों से संपर्क तक कठिन बना रहे। उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि यह पुल पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा।
नागरिकों और विकास के लिए यह पुल तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इसका सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यह थल सेना के साजो-सामान को सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता है। अरुणाचल के उस पार चीन है, जिसकी नजरें सबसे ज्यादा अरुणाचल पर ही गड़ी रहती हैं। पिछले भारत-चीन युद्ध के दौरान तो चीन की फौजें वहां घुस आई थीं। इस लिहाज से यह ऐसा हिस्सा है, जिसकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती ही जानी चाहिए। पुल को इस तरह बनाया भी गया है कि वह देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। पुल को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर से 90 हजार टन के भारी-भरकम टैंकों को आसानी से लाया- ले जाया जा सकता है। इस लिहाज से यह भारत के इंजीनिर्यंरग कौशल का एक अच्छा उदाहरण भी है। इसकी मजबूती ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके 118 विशालकाय खंभे भूकंप के बहुत बड़े झटकों को भी आसानी से सह सकते हैं। साथ ही ब्रह्मपुत्र में अक्सर आने वाली भीषण बाढ़ को बर्दाश्त करने की क्षमता तो इनमें है ही।
एक और अच्छी बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री ने इस पुल का नामकरण प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका के नाम पर करके इसे क्षेत्रीय पहचान से जोड़ दिया। भूपेन हजारिका का जन्म 91 साल पहले सदिया में ही हुआ था, यहां से निकलकर वह पूरे देश के संगीत जगत की सबसे सशक्त आवाज बने। उनकी आवाज में ब्रह्मपुत्र की प्रबल लहरों की खनक सदा मौजूद रही। बहरहाल, देश के दूरदराज के हिस्सों को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का जो काम शुरू हुआ है, वह इस पुल के साथ रुकना नहीं चाहिए। इसे लगातार आगे बढ़ाते रहना होगा। तभी हम विकास को सही अर्थों में समावेशी बना सकेंगे। इस काम को कुछ हद तक उन सामरिक सड़क परियोजनाओं से भी किया जा सकता है, जिन पर इन दिनों तेजी से काम चल रहा है। ये सड़कें देश की सामरिक जरूरतों को तो पूरा करेंगी ही, साथ ही दूरदराज के और खास तौर से सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी करेंगी
Date:28-05-17
चंपारण में इस तरह भी देखे गए गांधी
गांधी की सक्रियता को लेकर जब बहुत से लोगों के मन में गुस्सा था, तब कई यूरोपीय उन्हें आदर्शवादी, कट्टर और क्रांतिकारी मान रहे थे।
पिछले आलेख में मैंने 1917 की गरमियों में गांधीजी का चंपारण प्रवास और वहां उनको हुए अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्याख्या की थी। इस बार चर्चा उन लोगों की, जो गांधी के प्रयासों व उनकी दृढ़ता के विरोधी थे। यह दिखाता है कि चंपारण के अंग्रेजों ने अपने जीवन में अचानक आए इस ‘अवांछित घुसपैठिए’ को किस तरह देखा-समझा।चंपारण में गांधी से नाराज रहने वाले यूरोपियंस में सबसे ज्यादा नील बागानों के मालिक थे। गांधी के चंपारण प्रवास से सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को हुआ। इनमें ज्यादातर वकीलों, सैन्य अफसरों और पादरियों के बेटे हुआ करते थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों के सामने इनकी हैसियत भले ही कुछ न रही हो, पर रहन-सहन के मामले में इनका रुतबा गजब का था। नील बागान के मैनेजर वेतन के अलावा फैक्ट्री के मुनाफे में भी हिस्सा पाते थे। तेल, ईंधन फ्री मिलता था। अनाज और सब्जियां तक नहीं खरीदनी पड़ती थीं। सब पर रुतबा गांठते थे सो अलग।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब जर्मनी सिंथेटिक डाई बनाने लगा, तो उसका असर यहां से प्राकृतिक नील की मांग पर पड़ा। लेकिन 1914 में जब ब्रिटेन व जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा और दोनों के बीच आर्थिक संबंध पूरी तरह खत्म हो गए, तो बिहार के नील की फिर से मांग होने लगी। इसका उत्पादन तेजी से बढ़ाना पड़ा और दाम तीन गुना से भी ज्यादा चढ़ गए। हाल यह हुआ कि 1914 में जिस नील की खेती 8,100 एकड़ में सिमट गई थी, दो साल बाद ही वह 21,900 एकड़ तक पहुंच गई।
अप्रैल 1917 में गांधी के चंपारण आगमन के साथ ही सवाल उठने लगा कि नील के बूते रईसी गांठने वालों के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि गांधी जी नील की खेती के लिए किसानों पर जोर-जबर्दस्ती के खिलाफ थे। उनके चंपारण आने के चंद दिनों के अंदर ही बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन की स्थानीय शाखा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया कि जिले में गांधी की मौजूदगी का मतलब ‘अशांति और अपराध’ है और ‘क्षेत्र में उनकी लगातार मौजूदगी चंपारण की प्रगति में बाधक है।’उन दिनों इलाके का सबसे बड़ा बागान मालिक बेतिया राज हुआ करता था। इसके मैनेजर ने भी गांधी को खतरे की घंटी माना। दक्षिण अफ्रीका से विजयी भाव में लौटे गांधी यूं भी आशातीत आत्म-विश्वास से लबरेज थे। अंग्रेज बागान मालिक अब मानने लगे थे कि यह दुबला-पतला इंसान अपने विचारों के साथ किसी भी सीमा तक जा सकता है। वे मानते थे कि इसे शहीद भले बना दिया जाए, लेकिन आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। चंपारण के बागान मालिकों में डब्ल्यू एस इर्विन गांधी के प्रति बुरी तरह पूर्वाग्रही थे। इर्विन बेतिया राज के मुखौटा अखबारों में लगातार लिख रहे थे कि यूरोपीय बागान मालिकों ने किस तरह अच्छे काम किए और यह भी कि ‘आंदोलनकारी गांधी’ के आने से पहले तक चंपारण के किसान कितने संतुष्ट थे। यहां तक लिख दिया कि ‘गांधी जिस तरह की नाटकीय प्रविधियों का सहारा ले रहे हैं, उससे उनके ‘चंपारण मिशन’ पर संदेह होता है।’ वह लिखते हैं कि, ‘इंग्लैंड और अन्य देशों में रह चुका यह इंसान जिस तरह चंपारण में न्यूनतम पाश्चात्य सुविधाओं के साथ सिर ढंकने और जूते पहनने का विरोधी है, जमीन पर बैठता है, भोजन खुद बनाता है, और 2000 साल पूर्व के परोपकारी व्यक्ति (बुद्ध) के नक्शेकदम पर चलने की बात करता है, उससे इस पर संदेह होता है।’
1917 के बाद वाले महीनों में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी चंपारण आ गईं। इर्विन इससे भी नाराज हो गए और स्टेट्समैन अखबार को नाराजगी भरा पत्र लिखा कि गांधी ने तो कमिश्नर से वायदा किया था कि वह सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब वह गो-वध और हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर लगातार विवादित भाषण देते फिर रहे हैं। इर्विन ने लिखा कि ‘जहां गांधी मौजूद नहीं होते, उनकी पत्नी मोर्चा संभालती हैं। इधर तो उन्होंने एक स्कूल और देहात क्षेत्र में एक बाजार भी शुरू करा दिया है, जिसका सीधा-सीधा मकसद फैक्ट्री द्वारा संचालित दो बाजारों को बंद कराना है।’गांधी जी ने भी स्टेट्समैन को जवाब लिखा, पर अपने रोचक अंदाज में। उन्होंने लिखा कि ‘उनके भाषणों का मकसद धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव कम करके सौहार्द बढ़ाना है। इस नेक काम के लिए उन्होंने बागान मालिकों का भी सहयोग मांगा था।’ कस्तूरबा का जिक्र करते हुए लिखा कि ‘उनको तो पता भी नहीं है और शायद कभी चलेगा भी नहीं कि आपके संवाददाता ने उनके साथ कितना गलत किया है। यदि डब्ल्यू एस इर्विन को कस्तूरबा से मिला दिया जाए, तो उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि श्रीमती गांधी कितनी सहज व सरल हैं। लगभग अशिक्षित, जिसे उन बाजारों के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनकी चर्चा इर्विन कर रहे हैं।’ गांधी आगे लिखते हैं, ‘श्रीमती गांधी (कस्तूरबा) तो अभी तक भाषण देने या अखबारों को चिट्ठी लिखने की कला सीख ही नहीं पाई हैं?
चंपारण के बागान मालिकों में गांधी के प्रति खूब जहर भरा था। हालांकि वे अफसर, जिनका गांधी से अक्सर साबका पड़ता, उन्हें समझने लगे थे। चंपारण आने के दो हफ्ते बाद ही बेतिया के उपायुक्त ने लिखा, बागान मालिकों ने गांधी को अपना स्वाभाविक दुश्मन मान लिया है, पर जब यूरोपीय लोग उन्हीं के फॉमरूले से गांधी को एक आदर्शवादी, विचारों के प्रति कट्टर या क्रांतिकारी मानने लगें’ और ‘रैयतों के लिए वह असाधारण शक्तियों वाला मुक्तिदाता’ बन जाएं, तो बात अलग हो जाती है।गांधी के चंपारण प्रवास में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें बखूबी समझा था। डीएम गांधी व उनकी कार्यशैली से खासा प्रभावित रहा। उसे उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास की भी ठीक-ठाक जानकारी थी। उसने लिखा,‘गांधी पूर्व व पश्चिम का रोचक मिश्रण लगते हैं। वह टॉलस्टॉय और रस्किन, खासकर टॉलस्टॉय से ज्यादा प्रभावित हैं। इसके मेल से वह एक योगी का रूप धर लेते हैं। उनके विचार भले ही पूरब के हों, पर यह पश्चिम का असर ही है कि वह इतने बड़े सामाजिक सुधारक बनकर सामने आते हैं।’गांधी, उनके मिशन और उनकी कार्यपद्धति पर किसी पश्चिमी व्यक्ति का यह सटीक विश्लेषण था। इस अफसर को बहुत पहले ही भुला दिया गया, पर आज चंपारण सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर उसकी याद जरूरी है। डब्ल्यू बी हेकॉक नाम के इस अफसर को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि यह गोरा इंसान अपनी जमात के क्रोधी, दंभी व अहंकारी लोगों से बिल्कुल अलग था।
रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार,(ये लेखक के अपने विचार हैं)
