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Date:28-11-17

Futile squabbling

Institutions locked in turf wars must look within and remedy their own failures

TOI Editorials

Democracy is not just about holding elections at periodic intervals. Prime Minister Narendra Modi, President Ram Nath Kovind and Chief Justice Dipak Misra have all rightly emphasised the separation of powers that is needed between executive, legislature and judiciary for a democracy to function effectively. Yet finding the right balance between them is proving elusive, and the back and forth between government and judiciary over respecting each other’s turfs must be accompanied by soul searching on whether they meet norms of good governance.

The concept of public interest litigation can be traced to the failure of governments to apply laws, improve administration, and take note of miscarriage of justice. Government harbours a grouse, for genuine reasons, that the judiciary interferes in policy decisions. Recent judgments like banning of liquor vends along highways, which hurt tourism and caused job losses, or asking movie audiences to sing the national anthem before every film screening, which is an unnecessary substitution of tokens for substance that could prompt vigilante action, are examples of judicial overreach. But overreach is also a corollary of underperformance on the governance front.When citizens find government not responding to their needs they are drawn, often prematurely, to petitioning the judiciary with its powers to interpret the Constitution and laws. Look no further than the Padmavati episode where Karni Sena wantonly threatens to wreak violence on the film’s cast, crew and theatres. At least four state governments and central government demonstrated a weak-kneed approach to the agitators. No different is governmental response, or lack of it, to gauraksha related lynchings. Any government’s first job, before anything else, is to maintain law and order. If the executive fails to perform even its basic duty, it should not complain too loudly about judicial overreach.

Similarly, delays in judicial appointments, pendency of cases, imperfections in the collegium system, and ineffective responses to human rights violations mar the judiciary’s record. Both executive and judiciary would do well to guard against the weakening of institutions. They ought to look within and remedy their own deficiencies rather than point fingers at each other. The general dysfunction of Parliament, of which the delay in announcing and convening its winter session this year is merely an example, is another example of institutional failure. Constitutional institutions must firm up structures that take care of decision making, appointments, accountability and transparency.

Date:28-11-17

Hitting bull’s eye

Abhinav Bindra is right in saying India isn’t ready to host Olympics

TOI Editorials

Olympic gold medallist Abhinav Bindra’s assessment that India hasn’t reached the stage where it can host the Olympics and should only think about it when it’s confident of winning 40 gold medals in the quadrennial event is right on the money. Bindra is correct in saying that Indian systems simply aren’t ready to absorb an event like the Olympics. In fact, the mega sporting extravaganza is hugely expensive even for developed nations. Recall how the last Olympics in Rio de Janeiro, Brazil – a country far above us in per capita GDP rankings – were also marred by protests due to cost overruns.

In such a scenario, hosting the Olympics in India would mean diverting precious resources meant for public services such as healthcare and education. And if India’s hosting of the Commonwealth Games in 2010 is anything to go by, governance infirmities could again lead to corruption and pilferage. The argument that hosting the Olympics will give a boost to public infrastructure also doesn’t cut ice. In many cases the assets created fail to mitigate the needs of the host city and end up as white elephants. It makes far more sense to directly invest in public infrastructure rather than take the circuitous route of hosting an international sporting event.

Besides, India just doesn’t have the sporting depth to benefit from hosting the games. Bindra is right in pointing out that we as a country are confused about the role that sports should play. There is no sustained effort at nurturing talent, which is why despite the tremendous potential the country fails to bring in adequate number of medals at the Olympics. In these circumstances, hosting the games won’t lead to any tangible sporting benefit either with short-term gains evaporating quickly. A better approach is to focus on basics and improve grassroots sporting infrastructure.

Date:28-11-17

How to double farmers’ income

Agriculture is the new industry, India must act with utmost urgency to transform the sector

Ajay Srivastava

Move over Industry. Agriculture is the next frontier. The US and EU are currently supporting agriculture the way they promoted industry in the 1930s. Which was, to put it in a nutshell: using the latest technology to maximise output, high tariffs to discourage imports and massive subsidies to push exports.Outsmarting everyone, China has acquired large tracts of land along the proposed “New Silk Road” to grow food and avoid food imports from the US and Oceania. And the UN’s Food and Agriculture Organisation says that by 2030, most developing countries will be dependent on imports from developed countries for their food requirements. Where does India stand?These developments add a ticking clock to our plans to transform agriculture. Doubling farmers’ income in next five years can be an apt metaphor and goal for this transformation.Indian agriculture suffers from low productivity, low quality awareness and rising imports. To improve, we must understand the underlying causes for each of these.

Droughts in 2014-15 reduced agricultural income substantially as over 60% of farming is rain dependent. Mechanised farming is not possible in over 65% of land holdings as they are less than one acre in size. And most farmers cannot buy quality seeds or expertise as they have little money. Together these factors result in low crop yields or productivity for most farmers.On quality awareness, offering fresh and cheap produce for sale is no more enough. One cannot just buy fruits from a mandi and export. Food safety and quality regulations of most countries need proof of traceability. This means keeping records that prescribed norms have been followed at farm, storage, packaging and transportation levels.India could export more grapes by improving quality standards and creating an integrated supply chain. We account for 4% of global production of grapes but our share in global exports is 1.6%. The case of bananas is even starker: our share of global output is 30% but of exports is less than 0.4%. Creating product-specific integrated supply chains is the most critical factor in increasing exports.

Agriculture imports have increased six times faster than exports in the past 20 years. Large imports in FY2017 are edible oil ($10.9 billion), pulses ($4.2 billion) and apples, kiwi fruits, almonds and cashews ($3 billion). These three groups account for 73% of India’s agriculture imports. They must be cultivated in India as we have the required soil and climatic conditions.The following four initiatives will transform the sector and make it profitable to farmers and other participants.

One: Encourage contract farming. Much of India’s exports and supermarket supplies originate from Contract/Corporate Farming Ventures (CFVs). A CFV takes land on lease from a group of farmers and pays an agreed amount and a share of profits to them. Or it may supply inputs and expertise to farmers, supervise production and buy the products.CFVs apply knowledge and latest techniques and oversee an integrated supply chain. No wonder most CFVs have reported higher yields for wheat, rice, sugar, cotton, potato, gherkin, tomato, groundnut, safflower, marigold, poultry and milk.CFVs benefit farmers and increase quality and productivity, hence are welcome. But it is not easy to start a CFV and despite many decades of operation, they cover less than 3% of arable area.Simplification of land pooling laws, online verification of land records, standard contract format, and streamlined contract registration and dispute settlement process will make the CFV process transparent and nudge many to venture into this area. CFVs will ultimately lead to collaborative farming where a group of farmers who benefited from the CFV experience will pool land to start their own venture.

Two: Convert the top 10 agriculture universities into centres for excellence. They will make region-specific strategies to raise crop yields, advise on the creation of integrated supply chains, and prepare a plan to promote exports and cut imports. The centre will also publish product reports after extensive field and market trials for use by farmers.

Three: Create 2,000 farmer centres, one in each sub-district. These should be the go-to places for all farmers’ needs. Here he can meet representatives from banks, insurance companies, seed and equipment suppliers and buyers. Farmer centres would integrate with the electronic National Agriculture Markets (e-NAM) to help farmers sell direct to the consumer. Each centre will also have free water, soil and nutrient testing labs.

Four: Ensure active monitoring of government schemes. For example, many of the 35 million farmers who opted for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna in the last kharif season got their compensation late, as more than half the states did not pay the premium on time. The e-NAM, another useful initiative, needs to check wrong reporting. Many mandis show normal sales as e-NAM sales.Also, we need to divert funds towards drip and sprinkler irrigation systems. Such micro-irrigation techniques use far less water than open canals and flood irrigation systems, on which most of our irrigation money is being spent. Many countries including the US and Israel have already switched to micro-irrigation techniques.A rising agriculture sector will upgrade the lives of 70 crore people, most of whom live on the margins. The results will be humbling and transform the entire fabric of nation building.

Date:28-11-17

समीक्षा का वक्त!

संपादकीय

व्यापक सैद्घांतिक आधार पर देखा जाए तो केंद्र सरकार का सन 1961 के आय कर अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति बनाने का निर्णय आपत्ति से परे है। मौजूदा कानून दुरूह है और बीते पांच दशक के तमाम अदालती फैसलों के बाद वह काफी अस्पष्ट और भ्रामक हो चुका है। चाहे जो भी हो लेकिन प्रत्यक्ष करों में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि उनको मौजूदा जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। इसमें बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) के प्रावधान और नए तरह के कारोबारी मॉडलों और डिजिटल लेनदेन पर कराधान को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा हकीकतों को देखें तो सरकार अगर थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेती तो शायद बेहतर होता। समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। चूंकि इसकी अनुशंसाओं पर सभी अंशधारकों की करीबी निगाह होगी इसलिए इस बात की संभावना नहीं है कि नया प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक वर्ष 2019 के पहले आकार ले सकेगा। उस वर्ष देश में आम चुनाव भी होने हैं। यानी अगली सरकार को इस विधेयक को आगे बढ़ाना होगा। ऐसे में समिति के गठन के समय को लेकर कई सवाल उठने लाजिमी हैं।

दूसरा मुद्दा यह है कि क्या वाकई प्रत्यक्ष करों की समीक्षा के लिए समिति के गठन की व्यापक प्रक्रिया की आवश्यकता थी, क्योंकि संप्रग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष कर संहिता के रूप में हमारे पास इसका खाका पहले ही मौजूद है। वर्ष 2010 में प्रस्तुत वह विधेयक वर्ष 2014 में स्वत: समाप्त हो गया और नई राजग सरकार ने वर्ष 2015 में उसे दोबारा प्रस्तुत भी नहीं किया। हालांकि संप्रग ने उसकी कुछ अनुशंसाओं को शिथिल भी कर दिया था। खासतौर पर रियायतों को कम करने संबंधी प्रस्ताव की अनदेखी की गई थी और विविध उपकरों की जटिलता कम करने की भी। फिलहाल बिना किसी खास मशक्कत के इसे दोबारा तैयार किया जा सकता है। पूर्ववर्ती संहिता में सुझाए गए कई अहम बदलाव पहले ही आयकर अधिनियम में शामिल किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली फर्म के लिए कम करके 25 फीसदी कर दिया गया था। जनरल ऐंटी अवॉयडेंस रूल्स (गार) और प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था को पेश कर दिया गय था और अप्रत्यक्ष शेयर हस्तांतरण के नियमों को आसान बना दिया गया था।

पूर्ववर्ती विधेयक में मुनाफा-संबधी कटौती के खात्मे की बात की गई थी। इसे पहले ही आयकर अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। यह बात ध्यान देने लायक है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो सदस्य नए पैनल के समन्वयक होंगे वह पूर्ववर्ती संहिता का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे। इस तरह के सुधार सरकार की ओर से यह संकेत दे सकते थे कि वह स्थिर कर सुधार के पक्ष में है और मौजूदा हालात को देखते हुए बड़े और उथलपुथल मचाने वाले सुधार की जगह यह उचित होता। निश्चित तौर पर दरों और नियमों के अलावा व्यापार और उद्योग जगत की ओर से एक अहम मांग कर प्रशासन की प्रकृति में व्यापक बदलाव की है। मांग यह है कि कर प्रशासन को क्रियान्वयन केंद्रित होने के बजाय सहजता और स्पष्टïता पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर संभावित करदाताओं की तुलना में वास्तविक करदाताओं की मामूली तादाद को देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कर कानूनों के उचित और तार्किक प्रशासन पर ध्यान दिया जाता तो कहीं अधिक बेहतर होता। ऐसा करने से अनिश्चितताओं और अनावश्यक कर विवादों से बचा जा सकता था। एक और बड़ी कवायद को अंजाम देने की जगह ऐसा किया जाता तो बेहतर होता।

Date:28-11-17

स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर तक ले जानी जरूरी

नीति आयोग ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मजबूती का प्रस्ताव रखा मगर प्राथमिक वर्ग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

गोपी गोपालकृष्णन ,[लेखक गैर-लाभकारी संगठन वल्र्ड हेल्थ पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं। यह संगठन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराता है।]

नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस प्रस्ताव में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को जिस तरह बाहर रखा गया है उससे इस समाधान के भी कारगर हो पाने को लेकर आशंका पैदा हो रही है।सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में एक अपरिवर्तनीय एवं मूलभूत खामी है। चिकित्सा का एक सुदृढ़ एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में बीमारियों के जन्म पर रोक लगाने और उस सामान्य बीमारी को अधिक गंभीर रूप अख्तियार नहीं कर पाने को तरजीह दी जाती है। प्राथमिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से ही ऐसा हो पाता है। लेकिन नीति आयोग के प्रस्ताव में इस पहलू को नजरअंदाज किया गया है। निर्बाध संपर्क और सेवा मुहैया कराने में नवाचार के इस दौर में यह उपेक्षा लगभग अविवेकपूर्ण है। मोबाइल फोन की व्यापक उपलब्धता और डिजिटल इंडिया की हालिया मुहिमों से स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने का अभूतपूर्व अवसर पैदा होता दिख रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किसी भी नई पहल के कारगर होने के लिए जरूरी है कि वह देश भर में फैले 153,700 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 25,300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को लगातार अपने केंद्र में रखे। इन स्वास्थ्य प्रदाता केंद्रों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में पहले स्तंभ के तौर पर काम करें। देश भर में पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का तीन-चौथाई दरअसल प्राथमिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य मुद्दों से ही जुड़ा होता है लिहाजा अधिकारियों के लिए इन स्तरों पर संसाधनों को सशक्त बनाना जरूरी है। ऐसा होने से स्वास्थ्य देखभाल में लगे डॉक्टर यह तय कर पाएंगे कि वे खुद उस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं या फिर उसे बड़े डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत है। यह फिल्टरिंग प्रक्रिया स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में मौजूद समस्या की असली जड़ है।

वैसे जमीनी स्तर से समाधान करने को लेकर नीति आयोग की हिचक को कुछ हद तक समझा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में कोई भी निजी डॉक्टर काम नहीं करना चाहता है। अनुभवी सामान्य एवं विशेषज्ञ डॉक्टर कहीं पर भी आला दर्जे की द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या पहले से ही काफी कम है। पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की 70 फीसदी किल्लत है और यह संख्या और भी कम हो रही है। इस स्थिति में निजी क्षेत्र इस कमी की भरपाई करने को लेकर काफी खुश है। लेकिन सशक्त प्राथमिक स्वास्थ्य के बगैर निजी डॉक्टरों को सीधे द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर तैनात करने का उलटा नतीजा भी हो सकता है। सरकार की तरफ से जारी कई बड़े अध्ययनों में यह सामने आया है कि द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर होने वाले इलाज का 70 फीसदी से भी अधिक हिस्सा असल में प्राथमिक स्वास्थ्य का ही है। अब आप समझ सकते हैं कि सदर अस्पतालों में एक ही बिस्तर पर तीन मरीज क्यों होते हैं?

अगर हम यह मान लें कि ग्रामीण इलाकों में निजी डॉक्टर लगभग नदारद हैं तो हमारी रणनीति पीएचसी में तैनात डॉक्टरों पर केंद्रित होनी चाहिए। करीब 90 करोड़ ग्रामीण आबादी के लिए 27,400 सरकारी डॉक्टर ही तैनात हैं (यानी प्रति 33,000 लोगों पर एक डॉक्टर है जबकि यह अनुपात 1:1000 होना चाहिए)। हमें ग्रामीण इलाकों में तैनात डॉक्टरों के साथ निजी डॉक्टरों को भी जोडऩा होगा। इसका एक तरीका तो यह है कि पीएचसी पर निजी डॉक्टरों को तैनात किया जाए लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि शहरों में मौजूद निजी डॉक्टर वीडियो के जरिये मरीजों को परामर्श दें। हरेक साल करीब 45,000 डॉक्टर बनते हैं लेकिन दूरदराज के इलाकों में उन्हें तैनात कर पाना लगभग नामुमकिन नजर आता है। ऐसे में इसका व्यावहारिक विकल्प यही दिखता है कि तेजी से विकसित हो रहे संचार नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए।

अस्पतालों में काफी भीड़ होती है लेकिन वहां पर भी पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। प्राथमिक एवं निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना असल में सरल काम है। इसके लिए कुछ बुनियादी दक्षता और कम-खर्च वाली ऐसी सुविधाओं की जरूरत होती है जिससे वे दूर बैठे डॉक्टर से भी संपर्क साध सकेंगे। दरअसल डाटा संपीडित करने में भारत को हासिल महारत ने दूर रहते हुए भी चिकित्सकीय निदान को संभव कर दिखाया है। अब रक्तचाप, शर्करा, गर्भस्थ शिशु की हलचल और दिल की धड़कनों जैसे अहम मानदंडों को 2जी नेटवर्क से भी भेजा जा सकता है। गत 19 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार के लिए 42,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है ताकि मार्च 2019 तक 2.5 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा सके। इससे हालात सुधरेंगे और तकनीक-आधारित समाधानों के जरिये तमाम स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकेंगी। दूरसंचार विभाग ने 26 अक्टूबर को जारी अपने अनुमान में कहा है कि इस साल के अंत तक एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़ लिया जाएगा। यह उल्लेखनीय प्रगति है और भविष्य के लिए अच्छा संकेत देती है।

टेली कंसल्टेशन (वीडियो या फोन के जरिये परामर्श) से वर्तमान सार्वजनिक-निजी भागीदारी की एक बड़ी खामी- स्वास्थ्य सेवाओं की डिलिवरी पर निगरानी रखने में नाकामी को भी दूर किया जा सकेगा। अक्सर आरोप लगते हैं कि समुचित निगरानी नहीं होने से धोखाधड़ी होती है। डिजिटल प्रणाली में सभी परामर्शों और नुस्खों का विवरण एक सर्वर पर उपलब्ध होगा जिससे उन परामर्शों के सभी पहलुओं की केंद्रीकृत निगरानी की जा सकती है। नीति आयोग को भी स्वास्थ्य देखभाल देने में उपभोक्ता की मनोवृत्तियों को समझने की जरूरत है। निर्धनतम ग्रामीण परिवार भी अपने किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार पडऩे पर किसी तरह पैसे का इंतजाम कर उसे द्वितीयक या तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन प्राथमिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य मामलों में वही परिवार अपने आसपास ही उसकी मौजूदगी चाहेगा। अगर उसे अपने घर के पास यह स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी तो जरूरत होने पर भी वह दूर नहीं जाना चाहेगा। इस हकीकत को स्वीकार करने का समय आ गया है और हमें उसी के हिसाब से उपाय तलाशने होंगे।

नीति आयोग जिला अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर सकता है लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य में निजी भागीदारी होने पर आवंटित मद का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीएजी के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल एवं मातृ स्वास्थ्य के लिए आवंटित 9,500 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल नहीं हो सका था। तकनीक का भी अधिक रचनात्मक इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि मौजूदा संसाधनों का कारगर उपयोग हो सके। कई राज्यों ने तकनीक का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए करना शुरू किया है लेकिन उनके केंद्र में प्रशासकीय मसले ही अधिक हैं। आंकड़े दर्ज करने की अनिवार्यता से निचले स्तर के कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि यह शायद ही काम कर पाया है। शुरुआत में हमें प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं डॉक्टरों को ऐसे प्रबंधकीय उपकरण देने चाहिए जिनसे उनका काम अधिक आसान हो सके। इससे स्वास्थ्य सेवा मुहैया भी आसान हो सकेगा।

Date:28-11-17

सजा से ज्यादा दुराचार रोकने के इंतजाम हों

पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो मध्यप्रदेश में होने वाले दुष्कर्म के अपराधों की संख्या दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है।

संपादकीय

मध्यप्रदेश सरकारने अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए बारह साल तक की बालिका से होने वाले दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा देने का प्रस्ताव करके कड़ा संदेश देना चाहा है। सरकार के इस फैसले पर हाल में हबीबगंज स्टेशन के नजदीक हुए छात्रा से दुष्कर्म के मामले का प्रभाव तो है ही लेकिन, पिछले कई वर्षों से इस अपराध में देश में अव्वल रहने की बदनामी भी जुड़ी हुई है। पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो मध्यप्रदेश में होने वाले दुष्कर्म के अपराधों की संख्या दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2013 में 4335, 2014 में 5076 और 2015 में दुष्कर्म के 4391 मामले सामने आए हैं। यह संख्या देश भर में होने वाले दुष्कर्म की 14 फीसदी बैठती है। अभी तक देश के किसी राज्य में सिर्फ दुष्कर्म की सजा मौत नहीं है। अगर इस अपराध के साथ हत्या भी की जाती है तब फांसी देने का आधार बनता है। मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ते अपराधों से आजिज आकर जो फैसला लिया है उसकी मांग की जाती रही है लेकिन, देश के उदार न्यायिक विवेक ने इसे हमेशा ठुकराया है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कई संगठनों ने यह मांग की थी तो नारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति ने कहा था कि दुष्कर्म रोकने के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक कदम उठाए जाने चाहिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने सिर्फ 12 वर्ष तक की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रस्ताव किया है बल्कि उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ होने वाले सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में भी ऐसी सजा देने का विचार बनाया है। कई पुलिस अधिकारियों और न्यायविदों का कहना रहा है कि ऐसा कानून होने के बाद अपराधी पीड़िता को जान से मार देने का फैसला करेगा। हाल में हबीबगंज स्टेशन के पास हुई घटना में बालिका ने अपनी जान यह कहकर बचाई कि वह एक गरीब और लाचार परिवार से है, जबकि उसके माता-पिता दोनों पुलिस में हैं। इसलिए फांसी की सजा का एक प्रभाव अगर अपराधी के मन में खौफ के रूप में बनेगा तो दूसरा प्रभाव पीड़िता को मारकर सुबूत मिटा देने का भी। इसलिए कड़ी सजा से बेहतर है कि समाज और सरकार अपने ढांचे में ऐसा बदलाव करे कि महिलाएं सबल हों, प्रशासन चुस्त हो और अपराधी कम से कम पैदा हों।

Date:27-11-17

Centre and fringe

In the row over screening of ‘S Durga’, the gap between the two seemed troublingly shrunk

Editorial

After a legal battle, Sanal Kumar Sasidharan’s S Durga (formerly titled Sexy Durga), has been cleared for screening at the International Film Festival of India (IFFI) in Goa. That’s vindication for the filmmaker and the jury members who protested the sudden decision to not show the film at the festival. But this unseemly row has left behind a sense of disquiet: The Union Ministry of Information and Broadcasting’s latest submission in front of the division bench of the Kerala High Court, especially, marks a new low.When a single-judge bench of the Kerala High Court directed organisers to screen S Durga at IFFI, the Union ministry moved the division bench against the decision. As if it wasn’t bad enough that the Central government pit its authority against the release of a film, the ministry argued that the name of the film “alludes to a revered principal goddess in India” and that the abbreviated prefix “has great potential to create a law and order situation in Kerala and outside”. It led to the obvious, if disturbing, question: Why is the Centre speaking in the voice of the so-called fringe?

Outfits like the Shri Rajput Karni Sena have broken the law and attempted to impose an extra-legal ban on films, or books, or other forms of creative expression precisely by invoking the spectre of a breakdown of law and order. In recent weeks, we have seen the shameful and shocking example of four state governments — run by the BJP —relinquishing their role as defenders of the law. Instead of assuring protection to Padmavati, they have said they would be helpless if protesting mobs inflamed by their offended sentiments were to run amok. In the case of S Durga, it is important to remember that there is no community or clan which is demanding that the film or its title be censored. It was the Central Board of Film Certification (CBFC) which objected to the title, and the filmmaker responded by amending it. Despite that, it was dropped from an international festival run by the I&B ministry without explanation — apparently because the version submitted to the fest was an uncensored one. When the courts ruled in the filmmaker’s favour, the Union ministry invoked religion and the ghost of disorder, shrinking — to an alarming degree — the distance between the arguments of the “loony fringe” and the Centre. Thankfully, the judiciary — which has had to step in, once again, as defender of freedom of expression — has read the Constitution to the government. The I&B Ministry ought not to forget this lesson.

Date:27-11-17

Locked out, without a GI tag

The existing law for Geographical Indications leans too heavily on documentary proof

Jupi Gogoi , Assistant Professor, the Indian Law Institute, New Delhi

The law of Geographical Indications (GIs) is linked to terroir, that is the quality of a product is essentially attributable to the territory where the product originates. GIs support local production and are an important economic tool for the uplift of rural and tribal communities. Unlike other Intellectual Property Rights (IPRs) which guarantee the protection of individual interest, GI is a collective right. If their products qualify, producers can use the collective GI mark while commercially exploiting their products.

Path to introduction

India implemented a sui generis legislation on GI in 1999, a prime reason being its obligation to have a law on GI as a member of the World Trade Organisation-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO-TRIPS).The politics behind the incorporation of GI in TRIPS is revealing. The United States was not a supporter of GI, and it was lobbying by the European Union (EU) that ensured its inclusion in TRIPS. The EU already had its domestic mechanisms in place to protect GIs and was keen to protect its products in international markets.

Interestingly, the debate on GI in India has never gone beyond Article 23 of TRIPS, which gives a preference to wines and spirits over other goods. Scholars in India have always observed that the additional protection of wines and spirits is a huge setback for GI trade related to the developing countries whose GIs are largely related to agricultural and handicraft products. The protection given to wines and spirits is absolute and unqualified, and unlike right holders of other goods, the proprietor of GI relating to wines and spirits does not have to prove that incorrect use of the geographic origin is misleading as well.

Shortcomings in Indian Act

As India has failed over the years to introspect on its own domestic legislation, it is important to highlight the shortcomings of the Indian GI Act. It is important to note that TRIPS only provides a minimum standard of protection. Nowhere is there an insistence on a particular framework for protection of GI. In fact, TRIPS does not even mandate a sui generis mode of protection for GI.

Against this backdrop, proof of origin is a mandatory criterion for registering GIs in India. This provision is borrowed from the EU’s regulations on GI protection. What is cause for concern is not proof of origin as a criterion to register GI, but the focus on historical proof in the form of documentary evidence (such as gazetteers, published documents, news articles, advertisement materials) to bring out the historical development of GIs as laid down under GI Rules, 2002, and clarified by the GI Manual of the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, and Registrar of Geographical Indications to establish proof of origin. The point here is about the rationale behind including such a provision in our law as there was no mandate under TRIPS to do so.Documentary evidence as proof of origin may be a foolproof mechanism to ensure the link between the product and territory, but in a country such as India where there are regions like the Northeast where oral history is cited besides written history, this provision will prove to be a formidable hurdle.

The case of Assam

Assam has been exploring its natural, agricultural and traditional products as potential GI material. One such example is a traditional rice wine called ‘Judima’ which is made by the Dimasa tribe of Dima Hasao, one of the autonomous hill districts of Assam. The State government has been tracking academic discourse on the subject with the intent of exploring possibilities in registering it. But a stumbling block has been the difficulty in gathering documentary evidence as proof of origin. It is the same case with many other products from the Northeast. For example, in the case of ‘Judima’, the word ‘Ju’ stands for drink and ‘Dima’ for Dimasas, but the absence of any documentary proof makes the case a difficult one to prove.

Therefore, what is the rationality behind including and retaining such provisions in the law? For most products, especially those of tribal communities, this is bound to be a recurrent problem. A few years ago, India faced difficulties in a patent case involving turmeric when two scientists of the University of Mississippi Medical Centre, were granted the U.S. patent for the use of turmeric for wound healing. India’s Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), which opposed this, was asked by the U.S. Patent and Trademark Office to submit documentary evidence of usage of turmeric for healing purposes in India in order to revoke the patent. On finding the existing documentary evidence insufficient, CSIR was compelled to launch a project of translating ancient Sanskrit texts which were later produced as evidence, and accepted.

So, what happens in cases where written history is rare? Do the products of the region then not stand a chance under the GI law? In a particular instance, the GI Registry considered etymology in establishing proof of origin. However, this does not guarantee that a similar stance will be adopted while considering other potential GI products, especially when the existing law leans heavily on documentary proof. The GI authorities should amend the existing provision.