28-08-2021 (Important News Clippings)
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Date:28-08-21
India’s Tuition Pandemic
Why is China cracking down on edtech? We face the same problem but must find a different solution
Chetan Bhagat, [ An Indian author and columnist ]
Recently, the Chinese government announced a bold, sweeping and almost draconian crackdown on its booming educational tuition sector. Under its new policy, private tutoring businesses have to restructure as non-profit companies. They are banned from listing on the stock market or raising foreign capital. They are prohibited from offering tutoring classes on weekends and school holidays. Parents and students are being encouraged to report schools and teachers who make extra income through private tutoring.
The consequences were immediate. Shares of Chinese edtech companies listed abroad crashed, losing value worth tens of billions of dollars or thousands of crores. Many of these companies are staring at bankruptcy.
China is no yardstick for policymaking for India. It isn’t a democracy, and a blatant ban like this that destroys major corporations overnight doesn’t augur well for investor sentiment.
And yet, we in India need to acknowledge that the overemphasis on tuitions is an issue here as well. While the Chinese solution is not the best one, the underlying problem exists in India too.
We drive our kids insane. We make them compete for exams that do not test true talent and operate like a lottery. This isn’t a new issue. Tuition classes have existed in India for decades. I remember my own childhood, where we would sit around the dining table of a neighbourhood aunty, who would cut carrots and other root vegetables for dinner as she helped middle-school students solve square roots.
Except now, things are radically different. The carrot-cutting aunty was a tiny enterprise, where she essentially helped us focus to do our homework. Today’s education companies are massive. Even in India, there are some with billion-dollar-plus valuations. They use technology to gain scale and can enter literally every household in India. They market with national campaigns. They could soon institutionalise and make tuitions mainstream to a point where the same Chinese madness happens here.
All parents will feel pressured to get their children ‘extra’ help. School is no longer enough. Schoolteachers aren’t sufficient. Expert tutors connected through an app will become a requirement rather than a choice. We already have the Kota factory phenomenon. Move Kota to your phone screen, and soon you will have a national tuition pandemic. Maybe we already do.
Children will finish school and spend several hours on tuitions to keep up their marks. Gone are the evenings spent playing in the parks or relaxing on weekends. Sports, musical instruments, dramatics, art, elocutions, debates – anything that doesn’t feature in entrance tests or board exams will be cut out.
Indian parents are ashirwad-giving mercenaries. They will push their children, make them surrender their childhoods to get those two extra marks. The same two marks that often decide where you will end up in life. We already have 100% cutoffs in some colleges. What’s the difference in the abilities of a student who gets a 98% vs the one who gets 100%?
The argument that competition is good doesn’t hold here. Students are slaving over an unproductive task: Just get a few extra marks. The time spent to score 99 instead of 97 in physics could have been used to learn a completely new skill, which would make one more employable and contribute more to the economy. However, in the Great Indian Mad Education Race, there’s no time to think about these things. And now with billions of dollars in capital and tech backing it, yes, we are looking at a tuition pandemic.
Apart from driving children insane, private tuitions harm in other ways. They take away the level playing field. Many of these tuitions cost lakhs. How many Indians can afford that? And if those who take tuitions get an edge to get in while others don’t, what is our education system testing? How rich your parents are?
The solution does not lie in banning mega educational companies. That’s absurd. Also, that attacks supply of tuitions, but does nothing about the huge demand for it. And if there’s demand, Indian parents will find a way to circumvent the law and give their child the edge.
Here are some solutions. One, we need to make a cultural shift. We must let our children breathe. There are professions other than engineering and medicine, really. If you are excellent at anything, you will get somewhere in life.
We also need more good colleges. Why haven’t we been able to open more universities with the same reputation as Delhi University? Why are new edtech startups worth billions coming up, while there are almost no new reputable universities?
The issue is regulations, which are messed up when it comes to opening colleges. No reputable person wants to open one, and many shady guys have entered the field. Incentivise good people to open colleges, grant prime land and create more world-class institutions. Take the pressure off the cutoffs and entrance exams.
Third, while a ban is incorrect, we will need to better regulate the mushrooming educational startups. Many of these companies provide excellent services, such as making people job-ready, upgrading skill-sets or teaching different vocations. All that is fine. However, the fear is that Indian parents will eventually turn these edtech companies into tuition factories, for that is all many Indian parents would pay for.
We need to regulate the sector to ensure that doesn’t happen. China’s massive crackdown is about how the tuition-obsession combined with tech can go too far. We need to fix this here before it is too late.
Date:28-08-21
Legally Raped?
Marriage mustn’t dissolve woman’s right over her body
TOI Editorials
When the Chhattisgarh high court discharged a man accused of sexual assault of his wife, the judge went strictly by the book – yet again highlighting a disturbing flaw in India’s rape law that has survived scrutiny since 1860. Exception 2 in Section 375 IPC grants immunity to a husband for sex with an unwilling wife. In 1860, the exemption may have been based on the premise that a woman upon marriage became her husband’s “property”. That it continues today is outrageous.
In 2013, the Justice JS Verma committee recommended its removal, saying relationship with a victim cannot justify sexual assault. The Supreme Court and HCs have called out the flaw, not infrequently prioritising a woman’s agency over her body, choosing to sidestep the archaic premise that a husband “owns” a wife. Earlier this month, Kerala HC observed: “Spouses in marriage are treated as equal partners … Treating wife’s body as something owing to husband and committing sexual act against her will is … marital rape.”
Legal systems are works in progress, amended continually in keeping with the times. SC and HCs have done stellar work in reading down laws that have no place in the modern society India strives to be – such as decriminalising adultery or homosexuality. The judiciary should not wait for the legislature to bring about the amendment that will remove the damaging immunity to sexual abusers, but should simply outlaw the exemption.
Date:28-08-21
For Ambition in Industrial Policy
Make in India a tariff differential game?
ET Editorial
Cabinet Secretary Rajiv Gauba is rightly miffed over the Make in India plan not being followed in letter and spirit. Reportedly, in a letter to various ministries, Gauba has expressed dissatisfaction over the low local content that goes into the making of finished products in the country. Stiff conditions in tenders such as a large turnover, specific brands, foreign certification and prior experience keep local companies out, it is true. But merely relaxing these norms will not enhance the quantum of local sourcing and procurement. The need is to encourage genuine value addition, not contrived value addition behind high tariff walls that only results in some extra production for the export markets (celebrating such exports is meaningless).
For this, the government should lower import duties across the board so that all lines of value addition enjoy the same effective rate of protection. The average tariff now is 14%. A low uniform duty of 5% on raw materials, intermediates and final products will ensure that value addition in one line of production is not privileged over another. It will also help lower prices for the consumer. The tilt towards greater protection must end. Take mobile phones. Earlier, Indian brands mostly imported semi-knocked down kits from China at zero duty, added insignificant value and sold at a mark-up while pocketing a hefty excise duty concession. That was a sham value addition. So, the obsession to protect finished goods by raising the customs tariff differentials between raw materials and intermediates and between intermediates and finished goods must end.
A disproportionately high protection for finished goods and a negative protection for inputs creates a disincentive to make components here. Now, a global shortage of microchips has impacted everything from the production of automobiles to smartphones. Subsidising the production of chips in India, and the machines to produce the chips, would make for sensible industrial policy. A chip design ecosystem would come up as well.
Date:28-08-21
The Right Climate to Take It On
Rajiv Kumar & Saloni Goel, [ Kumar is vice-chairman, and Goel is climate change specialist, NITI Aayog ]
The Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) sixth assessment report (AR6) has concluded for the first time that human influence on the warming of atmosphere, ocean and land is ‘unequivocal’. It has also deduced that rise in global surface temperature will continue at least until the midcentury under all emission scenarios. So, climate impacts are going to be a reality as we move into the future, with implications for current and future generations.
India has a large number of people dependent on climate-dependent sectors — agriculture, animal husbandry, forestry and fisheries — for livelihood. A significant number of them are also poor. The Himalayas and the long coast line of 7,500 km are also delicate ecosystems, highly vulnerable to climate impacts.
An estimated 65% of India’s landscape is drought-prone, 12% is floodprone and 8% is vulnerable to cyclones. Instances of floods in India are second highest globally, averaging at 17 flood events a year, and impacting an estimated 345 million people. Cyclone Amphan affected about 13 million people and caused loss of property worth $13 billion. Declining agricultural productivity, rising sea levels and negative health impacts are estimated to cost 3% of GDP for 1° C warming, but could go up to 10% of GDP for 3° C warming.
India’s agriculture sector provides livelihood to about half of its population. Almost 68% of its total net sown area in India is rain-fed. Variable precipitation will result in water becoming scarcer in some regions, and perilously abundant in others. At risk will be sustainability of current agricultural practices, livelihoods of the most vulnerable 120 million smallholder farmers and food security for the nation. Ironically, agriculture, in turn, contributes to almost a quarter of greenhouse gas emissions on account of deforestation and use of agricultural inputs like chemical fertilisers, weedicides, pumped water and transportation.
A multipronged focus on building resilience and employing innovative approaches to agriculture can offer simultaneous benefits of adaptation and mitigation. We need to urgently pursue zone-appropriate crop selection, propagate efficient irrigation technologies, deepen financial inclusion and assured availability of reasonably priced farm credit. There should also be an effort to encourage alternative livelihoods.
Building resilient infrastructure is another area of adaptation intervention, which can be achieved through a mere 3% increase in infrastructure spending. Currently, investment in disaster-resilient infrastructure tends to disproportionately benefit the rich, as assets tend to be concentrated in richer localities. Attention must pivot towards resilient infrastructure for poor areas. Globally, the bottom 20% people lose only 11% assets to disasters, but suffer an alarming 47% well-being loss as a consequence.
India has institutionalised adaptation activities at subnational levels through the State Action Plans on Climate Change (SAPCCs). The ongoing revision of SAPCCs offers an opportune window for states to deepen adaptation planning. However, this work will need to be complemented with building capacity of state-level stakeholders for integrating adaptation initiatives into existing programmes and projects. This includes assessment of vulnerabilities and sensitisation towards adaptation impact of developmental intervention.
Since its inception in 2015-16, the National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) has funded only 30 projects worth ₹847 crore, leaving states hamstrung with limited state resources for adaptation activities. This funding gap needs to be addressed.
Countries like India that are among the most vulnerable need to orient their policies and resources towards enhancing adaptive capacity like never before. If India is to meet its nationally determined contributions (NDCs) for 2030, it will require an outlay of $2.5 trillion on climate adaptation and mitigation projects. India’s GDP in 2020 stood at about $3 trillion. It is evident that public funding will, at best, be one of the many sources for adaptation finance. We need to look beyond, and develop business cases to access relevant cheap and large volumes of capital for adaptation initiatives.
Date:28-08-21
Asset monetisation — execution is the key
The Government’s plan needs an Asset Monetisation Monitoring Authority to evaluate the execution
T.T.Ram Mohan
The Government has announced an ambitious programme of asset monetisation. It hopes to earn ₹6 trillion in revenues over a four-year period. At a time when the Government’s finances are in bad shape, that is money the Government can certainly use. Getting asset monetisation right is quite a challenge, though.
In asset monetisation, the Government parts with its assets — such as roads, coal mines — for a specified period of time in exchange for a lump sum payment. At the end of the period, the assets return to the Government. Unlike in privatisation, no sale of government assets is involved.
By monetising assets it has already built, the Government can earn revenues to build more infrastructure. Asset monetisation will happen mainly in three sectors: roads, railways and power. Other assets to be monetised include: airports, ports, telecom, stadiums and power transmission.
First, under-utilised assets
Two important statements have been made about the asset monetisation programme. One, the focus will be on under-utilised assets. Two, monetisation will happen through public-private partnerships (PPP) and Investment Trusts. Let us examine each of these in turn.
Suppose a port or airport or stadium or even an empty piece of land is not being used adequately because it has not been properly developed or marketed well enough. A private party may judge that it can put the assets to better use. It will pay the Government a price equal to the present value of cash flows at the current level of utilisation.
By making the necessary investment, the private player can reap the benefits of a higher level of cash flows. The difference in cash flows under Government and those under private management is a measure of the improvement in efficiency of the assets. This is a win-win situation for the Government and the private player. The Government gets a ‘fair’ value for its assets. The private player gets its return on investment. The economy benefits from an increase in efficiency. Monetising under-utilised assets thus has much to commend it.
Those well utilised
Matters could be very different in monetisation of an asset that is being properly utilised, say, a highway that has good traffic. In this case, the private player has little incentive to invest and improve efficiency. It simply needs to operate the assets as they are.
The private player may value the cash flows assuming a normal rate of growth of traffic. It will pay the Government a price that is the present value of cash flows minus its own return. The Government earns badly needed revenues but these could be less than what it might earn if it continued to operate the assets itself. There is no improvement in efficiency.
Suppose the private player does plan to improve efficiency in a well-utilised asset by making the necessary investment and reducing operating costs. The reduction in operating costs need not translate into a higher price for the asset than under government ownership. The cost of capital for a private player is higher than for a public authority. A public authority needs less equity capital and can access debt more cheaply than a private player. The higher cost of capital for the private player could offset the benefit of any reduction in operating costs.
As we have seen, the benefits to the economy are likely to be greater where under-utilised assets are monetised. However, private players will prefer well-utilised assets to assets that are under-utilised. That is because, in the former, cash flows and returns are more certain. Private incentives in asset monetisation may not accord with the public interest.
Valuation and issues
There are other complications. It is very difficult to get the valuation right over a long-term horizon, say, 30 years. Does anybody know what would be the growth rate of the economy over such a period? For a road or highway, growth in traffic would also depend on factors other than the growth of the economy, such as the level of economic activity in the area, the prices of fuel and vehicles, alternative modes of transport and their relative prices, etc. If the rate of growth of traffic turns out to be higher than assessed by the Government in valuing the asset, the private operator will reap windfall gains.
Alternatively, if the winning bidder pays what turns out to be a steep price for the asset, it will raise the toll price steeply. The consumer ends up bearing the cost. If transporters have to pay more, the economy suffers. There is also the possibility that roads whose usage is currently free are put up for monetisation. Again, the consumer and the economy bear the cost. It could be argued that a competitive auction process will address these issues and fetch the Government the right price while yielding efficiency gains. But that assumes, among other things, that there will be a large number of bidders for the many assets that will be monetised.
Lastly, there is no incentive for the private player to invest in the asset towards the end of the tenure of monetisation. The life of the asset, when it is returned to the Government, may not be long. In that event, asset monetisation virtually amounts to sale. Monetisation through the PPP route is thus fraught with problems.
Another way of going about it
The other form of monetisation the Government has indicated is creating Infrastructure Investment Trusts (InvIT) to which monetisable assets will be transferred. InvITs are mutual fund-like vehicles in which investors can subscribe to units that give dividends. The sponsor of the Trust is required to hold a minimum prescribed proportion of the total units issued. InvITs offer a portfolio of assets, so investors get the benefit of diversification.
Assets can be transferred at the construction stage or after they have started earning revenues. In the InvIT route to monetisation, the public authority continues to own the rights to a significant portion of the cash flows and to operate the assets. So, the issues that arise with transfer of assets to a private party — such as incorrect valuation or an increase in price to the consumer — are less of a problem.
The pathway
What conclusions can we draw from the above? First, a public authority has inherent advantages on the funding side. In general, the economy is best served when public authorities develop infrastructure and monetise these. Second, monetisation through InvITs is likely to prove less of a problem than the PPP route. Third, we are better off monetising under-utilised assets than assets that are well utilised. Fourth, to ensure proper execution, there is a case for independent monitoring of the process. The Government may set up an Asset Monetisation Monitoring Authority staffed by competent professionals. The authority must put all aspects of monetisation under the scanner — valuation, the impact on price charged to the consumer, monetisation of under-utilised versus well-utilised assets, the experience across different sectors, etc. — and document the lessons learnt.
Asset monetisation is fine if executed properly — and that is always a big ‘if’.
Date:28-08-21
एनएमपी एक समयानुकूल नीति, बशर्ते सफल हो
संपादकीय
कोरोना के संकट ने सरकार की भूमिका ही बदल दी। कल्याणकारी राज्य को अब केवल 11.50 करोड़ बच्चों को मिड-डे मील ही नहीं देना है, उन्हें फ्री टीका और बेरोजगारों को मुफ्त राशन भी देना है। तीसरी लहर के अंदेशे में चिकित्सा व्यवस्था का व्यापक विस्तार करना है। इन पर खर्च होता है। इधर राजस्व का संकट बना रहेगा। ऐसे में सरकार ने एनएमपी (नेशनल मनीटाइजेशन पाइपलाइन ) के तहत ब्राउनफील्ड सेक्टर के नकदीकरण की नीति बनाई है तो इसे समयानुकूल और सही कह सकते हैं। यह निजी हाथों में देश गिरवी रखना नहीं है। ब्राउनफील्ड सेक्टर यानी वे उपक्रम जिनका एसेट है पर फलीभूत करने के लिए आर्थिक निवेश की जरूरत है। निजी पूंजी से प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड सेक्टर में बदल जाएगा, यानी लाभ मिलने लगेगा। जाहिर है अर्थशास्त्री रेग्रर का भारत जैसे गरीब मुल्कों के लिए बताया गया आर्थिक दुष्चक्र (कम विकास से कम उत्पादकता से कम आय से कम बचत से कम निवेश से अंततः कम विकास) तोड़ना है तो निवेश ही उपाय है। सरकार के पास वह निवेश है नहीं और उसे मालूम है कि पूंजी खिसकती हुईं ऊपर के छोटे वर्ग के पास सिमटती जा रही है। ऐसे में कुछ समय के लिए ब्राउनफील्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, खासकर सड़क, रेलवे, ऊर्जा अगर निजी निवेश लुभा सकें तो अर्थव्यवस्था रफ़्तार पकड़ेगी। हां, सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि कोई गरीब यात्री ट्रेन में बैठे तो उसका भाड़ा निजी व्यवसायी यह कहकर तीन गुना न कर दे कि अब ट्रेनें और स्टेशन पहले से साफ़ और आरामदेह होंगे। सरकार के लिए ‘राजस्व कितना हो’, यह तय करना भी टेढ़ी खीर होगा।
Date:28-08-21
संपत्ति मौद्रीकरण योजना का महत्व
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में एक महत्वाकांक्षी योजना का एलान किया है। इसे राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत चार वर्षों के दौरान सरकारी संपत्तियों से छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है। सरकारी संपत्तियों से धन जुटाने के लिए अब तक आई विभिन्न योजनाओं की तुलना में एनएमपी योजना कहीं व्यापक और बहुआयामी है। इसके तहत केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 तक सूचीबद्ध की गई रेल, सड़क और बिजली सेक्टर सहित 20 तरह की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। इसमें केवल उन्हीं परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा जो पहले से परिचालन के स्तर पर हैं। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को निर्धारित की गई सार्वजनिक अचल संपत्ति को सिर्फ संचालित करने और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका मालिकाना हक सरकार के पास बना रहेगा। एक निर्धारित समयावधि के बाद संपत्ति सरकार को वापस सौंपी जानी होगी। ऐसे में उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास आ जाएगा।
संपत्ति मौद्रीकरण राजस्व जुटाने से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नया बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना और सरकारी बुनियादी ढांचे का प्रभावी प्रबंधन भी है। वस्तुत: एनएमपी के तहत संपत्तियां बेची नहीं जा रही हैं, बल्कि उन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है। इससे प्राप्त होने वाले धन को सरकारी क्षेत्र द्वारा अन्य पूंजी निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके जरिये सरकार जो धन जुटाएगी, उसका उपयोग बुनियादी ढांचा निर्माण एवं विकास कार्यों पर किया जाएगा। यदि हम सूचीबद्ध की गई आधारभूत संपत्तियों को देखें तो पाते हैं कि सरकार केवल उन्हीं संपत्तियों को निजी क्षेत्र को निवेश के लिए सौंपेगी, जिनका अभी सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसा किए जाने से सड़क परियोजनाओं, बिजली आपूर्ति लाइनों, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, रेलवे स्टेशनों, यात्री रेलगाड़ियों, माल गोदामों, दूरसंचार टावरों, विमानन, जहाजरानी, कोयला खनन क्षेत्र, दो राष्ट्रीय खेल स्टेडियमों आदि संपत्तियों के मौद्रीकरण से बड़े पैमाने पर निजी निवेश मिल सकेगा। जिन संपत्तियों के मौद्रीकरण से छह लाख करोड़ रुपये अनुमानित किए गए हैं, वह राशि सांकेतिक है। वास्तविक मूल्य प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया से मालूम हो पाएगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना और विनिवेश कार्यक्रम में बड़ा अंतर है। सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिये सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी में अपना मालिकाना हक घटा देती है। इससे सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। वहीं राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को कुछ समय के लिए निजी क्षेत्र को संचालित करने तथा रखरखाव के लिए दिया जाता है और सरकार का संपत्ति पर मालिकाना हक बना रहता है। ऐसे में परिसंपत्ति मौद्रीकरण से बिना बजट पर दबाव डाले सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इसमें दो मत नहीं है कि सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होगा। इसमें विकास को गति देने वाले पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी। वैसे इस समय देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। शेयर बाजार छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा है। वहीं निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र की आधारभूत परिसंपत्तियों में निवेश का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हैं। ज्ञात हो कि पावर ग्रिड कारपोरेशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अच्छी सफलता मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी शीघ्र ही निवेश पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू करने वाला है।
हालांकि एनएमपी योजना की सफलता के लिए कई बातों पर ध्यान भी देना होगा। सरकार पिछले कई वर्षों से बजट में घोषित विनिवेश लक्ष्य पाने में पिछड़ती रही है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के मामले में सरकार बहुत पीछे है। ऐसे में विनिवेश की तुलना में सरकारी परिसंपत्ति का मौद्रीकरण और अधिक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल होगा। विगत दशकों में सरकारी संपत्तियों से धन जुटाने के कुछ प्रयास उपयुक्त तैयारियों और क्रियान्वयन संबंधी कमियों के कारण वांछित सफलता से दूर रहे हैं। कई प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। ऐसे में एनएमपी को सफलतापूर्वक लागू किया जाना प्रभावी प्रशासनिक ढांचे के साथ प्रगति की समयानुसार निगरानी पर निर्भर होगा। इस मामले में कुछ जोखिमों पर भी विचार करना होगा। इनमें कर्ज संबंधी, पर्यावरण संरक्षण कानून, कर कानून जैसे अनुपालन जोखिम शामिल हैं। इसके अलावा मौद्रीकरण वाली संपत्ति के जीवन काल और क्षमता को लेकर भी विभिन्न जोखिमों पर ध्यान देना होगा। सरकार को सावधान रहना होगा कि संपत्ति मौद्रीकरण के लाभ का इस्तेमाल विकास के लिए हो। इस धन का उपयोग राजकोषीय घाटे और अन्य सरकारी व्यय की भरपाई में नहीं हो।
हम उम्मीद कर सकते हैं कि मौद्रीकरण योजना से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी। यह योजना देश के आर्थिक-सामाजिक विकास और नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने वाली सिद्ध होगी।
Date:28-08-21
मिथ्या महत्त्वाकांक्षा!
संपादकीय
निजीकरण और ‘मुद्रीकरण’ के बीच अंतर यह है कि जहां पहला शब्द सरकार को कारोबार से पूरी तरह बाहर रखता है, वहीं दूसरा सरकार को एक सक्रिय हिस्सेदार बनाता है। यही कारण है कि निजीकरण, मुद्रीकरण की तुलना में अधिक आसान है। इसके बावजूद निजीकरण को लेकर अत्यंत कमजोर प्रदर्शन (एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम आदि उदाहरण हैं) वाली सरकार जो विनिवेश के मोर्चे पर बुरी तरह पीछे है, वह यह आशा कर रही है कि वह मुद्रीकरण के जरिये चार वर्ष में 6 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटा लेगी। ध्यान रहे रेलवे की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के प्रयास नाकाम हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई घोषणा महत्त्वाकांक्षी पैमाने पर न की जाए तो उसका क्या लाभ? भले ही अतीत के अनुभव कितने ही खराब रहे हों।
एक और दिक्कत है जिसे टीकाकार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं: सांठगांठ वाला पूंजीवाद। मोदी का पुराना वादा याद कीजिए: ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा।’ लेकिन मोदी के कार्यकाल के आरंभिक दिनों में ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल के सूचकांक में भ्रष्टाचार को लेकर सुधार के बाद अब विगत कुछ वर्षों से हालात दोबारा पहले जैसे हो रहे हैं और भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में से 78 से फिसलकर 86वें स्थान पर पहुंच गया। मोदी सरकार को लेकर अवधारणा किस तरह बदल रही है यह अपने आप में पूरी कहानी है। ऐसे संदर्भ में निजीकरण और मुद्रीकरण जोखिम से भरे हुए हैं। मनमोहन सिंह सरकार से पूछिए, जिसे दूरसंचार लाइसेंस और कोयला खदान की नीलामी ने बरबाद कर दिया। सरकारी प्रक्रिया में यकीन करने वाले निजी निवेशक भी नष्ट हो गए क्योंकि अदालतों ने दोनों तरह के लाइसेंस निरस्त कर दिए। एक ऐसा देश जहां अरविंद सुब्रमण्यन के शब्दों में ‘कलंकित पूंजी’ की कोई कमी नहीं है, वहां व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी उसी राह पर है। यदि आप फ्रांसीसियों की बात पर यकीन करें तो अनिल अंबानी काफी हद तक सरकार के पसंदीदा कारोबारी थे। अब विरोधाभासों और संयोगों पर नजर डालिए। सरकार ने बड़ी खुदरा शृंखलाओं को घुड़की दी कि उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति का फायदा भारी छूट देने और बाजार हिस्सेदारी बटोरने में उठाया जबकि दूरसंचार आयोग ने जियो को दूरसंचार क्षेत्र में ऐसा ही करने की इजाजत दी। जीवीके समूह ने जब अदाणी समूह के मुंबई एयरपोर्ट का नियंत्रण संभालने की राह रोकने की कोशिश की तो कैसे उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय (जिसके एक वरिष्ठ अधिकारी भाजपा में शामिल हो सकते हैं) का सामना करना पड़ा यह भी छिपा नहीं है।
‘एजेंसी राज’ में ऐसी घटनाओं का बढऩा तय है और जब सामान्य प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए जटिल नियम बनाता है तो भी ऐसे मामले बढ़ते हैं। भ्रष्ट एनरॉन और उसके साझेदारों को दाभोल बिजली अनुबंध के एकतरफा नियमों का फायदा मिला। यह मामला तो महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को दिवालिया तक कर सकता था। जबकि तत्कालीन बिजली सचिव ने कहा था कि परियोजना की लागत की तार्किकता का आकलन करना जो केंद्रीय बिजली प्राधिकरण का दायित्व है, उसे दरकिनार किया जा सकता है। अभी हाल ही में अदाणी समूह को केरल में विझिन्जम बंदरगाह बनाने और उसे चलाने के लिए 40 वर्ष का समय कैसे मिला जबकि ऐसे ठेकों की मानक अवधि 30 वर्ष है?
इस बात पर भी विचार कीजिए कि अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद कैसे टाटा के इंडियन होटल्स ने नई नीलामी रोकने के लिए अदालती कार्यवाही शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली के एक प्रमुख लक्जरी होटल पर उसका नियंत्रण बढ़ गया। बाद में कंपनी को नई बोली भी हासिल हो गई। कैसे टोल रोड ठेकेदारों ने टोल से हासिल होने वाला राजस्व कम करके बताया। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज के पूरे इतिहास पर नजर डालिए। इसके बाद सोचिए कि कैसे ठेकों के क्रियान्वयन और निगरानी में हर स्तर पर सरकारी अधिकारी मध्यस्थ होंगे या सेवानिवृत्ति के क्षेत्रीय नियामक बनेंगे। कम से कम कंपनी निदेशक बनना तो तय है। यह निजीकरण करने और नियंत्रण गंवाने से बहुत बेहतर है।
संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार ने एक बारुदी सुरंग वाले क्षेत्र में कदम रख दिया है। उसे इस बात के लिए सराहा जा सकता है कि उसने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। लेकिन अतीत की गलतियों और कमतर उपलब्धियों के रिकॉर्ड, संस्थानों के क्षरण तथा कलंकित पूंजी के प्रभाव को देखें तो एक बार फिर घोटालों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस बार यह प्रहसन की तरह नहीं होगा।
Date:28-08-21
जलवायु परिवर्तन पर कारगर मुहिम का वक्त
मिहिर शर्मा
जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी रिपोर्ट वर्ष 2014 में आई इसकी पिछली रिपोर्ट की तुलना में कहीं ज्यादा स्याह है। पैनल की पांचवीं रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते को दिशा देने का काम किया था। पेरिस समझौता कई दशकों में हुआ ऐसा पहला वास्तविक समझौता था। हालांकि उस समझौते को तब भी जरूरत के हिसाब से बुनियादी तौर पर एक कमजोर समझौता ही माना गया था। पैनल की छठी रिपोर्ट यह साफ कर देती है कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति इंसानी क्रियाकलापों की वजह से पैदा होने को लेकर जलवायु वैज्ञानिकों के बीच सार्वभौम सहमति बन चुकी है, कुछ सुधारे न जा सकने वाली एवं बेहद तेजी से बढ़ रही जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और अगर धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढऩे देना है तो तत्काल कदम उठाने होंगे।
पैनल की यह रिपोर्ट निर्विवाद रूप से हरेक भारतीय के लिए पिछले एक साल में आई सबसे अहम खबरों में से एक है। हमारा देश वैश्विक ताप-वृद्धि और उसकी वजह से पैदा होने वाले अजीबोगरीब मौसमी पैटर्न एवं घटनाओं का बहुत ज्यादा जोखिम है। हमारी जिंदगी, आजीविका और वृहत-अर्थव्यवस्था काफी हद तक मॉनसून रूपी नाजुक मौसम प्रणाली पर निर्भर हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापन की वजह से मॉनसून के आवागमन में बड़े बदलाव होने की आशंका है। आने वाले समय में मॉनसून की तीव्रता कहीं ज्यादा होगी लेकिन वह देश के कुछ इलाकों में ही बारिश लेकर आएगा और उसका आगमन भी देरी से होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमें मॉनसूनी बारिश के संदर्भ में ऐसे बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। अगर मॉनसून के चक्र में इस तरह के बदलाव होते हैं तो खेती के तौर-तरीके भी बदल जाएंगे। फसलों की बुआई की मौजूदा समय-सारिणी के साथ-साथ फसली विकल्प भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के निचले इलाकों में भयंकर बाढ़ आने की स्थिति भी पैदा होगी।
आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी के अन्य ठिकानों की तुलना में हिंद महासागर कहीं ज्यादा गर्म हो सकता है जिससे उसके तटीय इलाकों में रहने वालों की जिंदगी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके अलावा समुद्री जल का स्तर बढऩे से तटीय अपरदन की स्थिति पैदा होगी जिससे सघन आबादी वाले तटीय इलाकों के वजूद पर खतरा मंडराने लगेगा और खारापन बढऩे से रिहायशी इलाकों के इस्तेमाल के लिए ताजे पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी और उर्वर भूमि भी खेती के लायक नहीं रह जाएगी। भारत की राजनीति भी किसी-न-किसी तरह के जलवायु शरणार्थियों की आवक से प्रभावित होने लगेगी। इनमें से कई शरणार्थी देश के भीतर के ही लोग होंगे जिससे क्षेत्रीय तनाव की स्थिति भी पैदा होने का डर होगा। दूसरी तरह के शरणार्थी देश के बाहर के लोग होंगे। इस तरह भारत के अपने राज्यों के बीच और पड़ोसी देशों के साथ भी पानी को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होगी।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन अपने साथ गर्मी की समस्या भी लेकर आएगा। भारत का अधिकांश हिस्सा, खासकर उत्तर के मैदानी इलाके पहले से ही गर्मी का लंबा दौर होने से रहने एवं काम के लिहाज से मुश्किल जगह हैं। आने वाले समय में गर्मियों का मौसम कहीं ज्यादा लंबा एवं तीव्र होगा। ऐसी स्थिति में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले दिनों की संख्या भी नाटकीय रूप से बढ़ती जाएगी। उस समय भी तमाम लोगों को खुली जगहों पर चिलचिलाती धूप में काम करना होगा। लू बहने वाले दिनों की गिनती बढऩे से लोगों की सेहत संकट में पडऩे लगेगी।
भारत के लिए आसन्न खतरों को देखते हुए यह विचार ही परेशान करने वाला है कि जलवायु परिवर्तन पर हमारा समग्र रुख एक दशक से भी ज्यादा समय से नहीं बदला है। अब भी हमारा रवैया चिढ़ एवं बेरुखी के बीच का है। बेरुखी की वजह यह है कि हमें अब भी लगता है कि हमारे सामने इससे बड़ी समस्याएं हैं। और चिढ़ का कारण हमारी वह सोच है कि यह समस्या हमारी वजह से नहीं पैदा हुई है। ऐसा मानना काफी हद तक सही भी है। लेकिन चिढ़ एवं बेरुखी के इस मेल ने अतीत में भी हमें अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने की स्थिति तक पहुंचाया था। वर्ष 2009 के कोपनहेगन सम्मेलन में हमने जलवायु संबंधी एक वैश्विक करार को इस आधार पर रोक दिया था कि हम चीन के बजाय अमेरिका को तरजीह देते हुए नहीं दिखना चाहते थे। (वह हमारे लिए अच्छा भी साबित हुआ, है ना?)
मोदी सरकार भी जलवायु परिवर्तन जैसे मसले पर बेरुखी एवं चिढ़ी नजर आती है, उसके लिए सैन्य एवं भू-सामरिक मसले कहीं ज्यादा अहम हैं। पेरिस समझौते के समय 2015 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए घोषित 100 अरब डॉलर का फंड कहां है? ग्लासगो में साल के आखिर में होने वाले 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के पहले 100 अरब डॉलर को लेकर अफसरों के स्तर पर तकरार जारी है जबकि इस सम्मेलन में खरबों डॉलर के निवेश की संभावना है।
यह समस्या दूसरों की पैदा की हुई है लेकिन इसका समाधान दूसरे नहीं करेंगे। भारत को अपने नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रखने के इरादे से जलवायु परिवर्तन के सवाल पर आगे बढऩे की जरूरत है। भारत को ग्लासगो सम्मेलन में एक ऐसे करार की जरूरत है जिसके दम पर प्रधानमंत्री यह दावा कर सकें कि अगले एक दशक में अरबों डॉलर की जलवायु-संबंधी निजी वित्त भारत समेत उभरती दुनिया के देशों के लिए आएगा। भारत सरकार का यह दायित्व न सिर्फ अपने लोगों बल्कि विकासशील दुनिया के उसके नेतृत्व की धारणा के लिए भी है।