28-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:28-06-19
Beyond tariffs
Indo – US partnership’s full potential remains untapped, mutual tradeoffs will be worthwhile
TOI Editorials
Prime Minister Narendra Modi is scheduled to attend two informal meetings on the sidelines of the ongoing G20 summit in Osaka, Japan. He will host the Russia, India, China group meeting. Separately, he will participate in a meeting of the Japan, America, India group. These independent meetings encapsulate the delicate balancing act India is currently carrying out in a world where developments are increasingly influenced by big power rivalry. India’s challenge is to safeguard its strategic interests in this setting.
US secretary of state Michael Pompeo this week in New Delhi made a case for a tighter trade and defence relationship between the two countries. On trade and investment, US is already India’s largest partner. In defence, ties have been on the upswing. On the heels of the purchase of heavy-lift helicopters by India, the US military for the first time will participate in a tri-service exercise with Indian defence forces this year. In this upbeat backdrop, a tweet by US President Donald Trump yesterday showed why this is a tricky moment in the bilateral relationship. He complained about India’s “high tariffs” and promised to take it up with Modi in Osaka.
India, as a member of WTO, harmonises its tariffs and relevant laws with its international obligations. However, this hasn’t been enough for Trump. Increasingly, there are bilateral attempts to bring changes in India’s structure that synchronise with American interests. This is clearly not possible. Therefore, the way out for both sides is to negotiate and arrive at positions which are mutually acceptable. As Pompeo pointed out, neither country will get everything they want. Both sides have to make tradeoffs. Since tradeoffs are a foregone conclusion, the question is the framework within which these should be made.
External affairs minister S Jaishankar said that points of friction between the two sides will be discussed in the framework of the big picture. The big picture, as Pompeo observed, is that the two countries share both common interests and values. This is the right framework to help resolve differences. In areas such as flow of data, both sides have common interests. Privacy, for instance, is where there can largely be convergence even while India upholds its legitimate interests. On issues pertaining to Indo-Pacific, the countries have compatible aims. However, on the Indo-Russian missile deal there can be no compromise. Indo-US partnership is one for the long-term. That’s why US now needs to be more accommodating.
Big Challenges of the Small Sector
UK Sinha panel report has much useful advice
ET Editorials
The RBI-appointed U K Sinha panel on micro, small and medium enterprises (MSME) makes a slew of sensible recommendations. From a new code to rid the sector of inspector raj to improving credit access and tackling distress, the report covers a lot of ground. Multiple challenges faced by the sector, which include the absence of formalisation, stilted access to credit, delayed payments and infrastructural bottlenecks, must be resolved.
The goods and services tax creates audit trails across the income and production chain, and is driving formalisation of the economy and better measures of MSME value addition and cash flow. The report’s suggestion to base credit decisions on cash flow rather than collateral makes eminent sense. But even more important is diligent mining by banks of unstructured data on companies, promoters, their relatives, suppliers and customers.
Doubling collateral-free loans for MSMEs to Rs 20 lakh, raising the loan limit sanctioned under Mudra to Rs 20 lakh, creating a stressed asset fund of Rs 5,000 crore and a government-sponsored fund of funds of Rs 10,000 crore to support MSME equity are among the panel’s suggestions. Mudra loans call for caution: RBI has raised misgivings about such loans turning non-performing.
Promoters of MSMEs must have skin in the game to ensure that funds — venture capital, as well as bank loans made liberal by fiat — are not siphoned off. Letting fintech companies, which employ modern data analytics, have greater latitude in lending to tiny enterprises is a good idea, now with a regulatory sandbox for fintech. These enterprises also need active bond markets and derivatives that distribute risks widely, not only to raise debt directly but also via non-banking financial companies.
MSME working capital would get a boost if the reverse charge mechanism expands, under which the buyer pays the tax on input purchases and takes credit for it, sparing the seller the need to borrow money to pay tax and wait for the buyer to settle the bill to repay the loan. Organised retail, though, escapes the attention it deserves.
Date:28-06-19
Employment generation
Formally, an informal solution
Sachin Jain, [The writer is dean, Bennett University, Greater Noida, UP]
With half of India’s population under 25 years, and more than one crore turning 18 every year, unemployment is a looming concern. NITI Aayog, in its ‘Strategy for New India@75’ report, indicated the need to create 80-90 lakh jobs annually to deploy the country’s youth coming into the workforce every year, besides absorbing those moving from the farming to non-farming sectors.
Some studies have pegged the contribution of the informal sector as over 54% to India’s gross value added (GVA) (2008-09 estimates). According to International Labour Organisation (ILO) data, the total share of informal employment in India has increased to 81% in 2016-17 as compared to 78% in 1999-2000, despite more than 7% GDP growth during the same period.
According to Economic Survey 2018, 87% of firms, representing 21% of total turnover, are purely informal, outside both the tax and social security nets. Given the massive base, shouldn’t the informal sector be promoted through ‘ease of doing business’, labour reforms et al, thereby making it an equally potent arm of the economy to drive growth and address the issue of unemployment?
With some of the pillars already casted by the first Narendra Modi government in the form of Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM), Digital India, Skill India, Pradhan Mantri MUDRA (Micro Units Development and Refinance Agency) Yojana (PMMY) and the Apprenticeship Act, this may be the time to build a solid informal economy platform on this foundation, thereby addressing issues of unemployment at three levels.
One, with 44% of India’s about 50 crore workforce currently deployed in agriculture, contributing only 15% of GVA, there is an urgent need to transition labour out of the farming sector.
With mobile internet reaching 500 million Indians across India, GoI’s plan of setting up one lakh digital villages, hybrid (online-offline teaching) skilling centres for rural youngsters on farm-based value-added products, or nonfarm-based traditional crafts — coupled with funding support through PMMY for successful participants — can help shift rural youth from agriculture to entrepreneurial value-added products and services. This has an added advantage of restricting overurbanisation.
With support from e-commerce and organised retail players through policy interventions and incentives, these rural products can be delivered at our doorsteps.
Two, with the gross enrolment ratio in higher education being only 26%, India needs to reinvent secondary education curricula, with more emphasis on developing an entrepreneurial mindset, design thinking and skillbased education for the 74% of two crore Class 12 students who never make it to a college. While some states have taken steps in introducing entrepreneurship and skill-based learning at the higher secondary level, such curricula along with skilling centres should be mandated by the HRD ministry across all 52 education boards.
The Apprenticeship Act should be further strengthened for all organisations above a certain threshold (say,.`50 crore in revenue) to hire at least 4-5% of its workforce annually as apprentices.
Of this lot, half should be students not pursuing higher education. This will ensure hands-on learning in the students’ area of interest, which will help them move into employment (self-employed or otherwise) faster.
Finally, as according to the All India Survey Higher Education (AISHE) 2017-18 Report, out of 3.7 crore students pursuing higher studies across 900 universities and 50,000 colleges or stand-alone institutions, close to 80% students are pursuing undergraduate programmes of which the highest number (36.4%) of students are enrolled in arts, humanities and social sciences courses. The curricula of these programmes are out of sync with industry expectations, resulting in suboptimal outcomes for students and a massive drain on the public exchequer in subsidising fees and maintaining public universities.
India Skill Report 2018 corroborates this, stating that 53% of those coming out of higher education institutions are unemployable. Further, National Skill Development Policy estimates only 5% of India’s workforce having gone through formal skill-training.
This is extremely low when compared to countries like South Korea (96%) and Germany (75%). If a portion of these HRD ministry grants to public universities is redeployed in introducing future skills and entrepreneurial thinking-based curricula at universities and colleges, the outcome for students can be enhanced at zero-incremental cost.
It’s time to look at solving the unemployment imbroglio beyond the conventional formal economy route. Perhaps boosting the ‘pakora economy’ may not be a bad idea at all.
भारत-अमेरिका रिश्तों का नया मोड़
अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो का नई दिल्ली दौरा दोनों देशों के मध्य आपसी विमर्श में नई जान फूंकने में सफल रहा।
हर्ष वी. पंत, (लेखक लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं)
अलबत्ता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ मुद्दों पर अजीब स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिनकी सुगबुगाहट पिछले काफी समय से हो रही थी। वाशिंगटन चाहता है कि नई दिल्ली अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाए। वहीं इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी के तहत भारत को मिले एक लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म कर दिया। यह खासा अहम माना जाता है। भारत को मिला यह दर्जा समाप्त करते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि इसमें अमेरिका को बराबर फायदा नहीं मिल रहा है और भारत उसे अपने बाजार में अपेक्षित पहुंच नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत-अमेरिका में जब भी वार्ता होगी, तब द्विपक्षीय व्यापार का मुद्दा ही मुख्य रूप से केंद्र में रहेगा, क्योंकि दोनों देश अपने आर्थिक जुड़ाव की शर्तों को नए सिरे से तय करने का प्रयास कर रहे हैं।
पश्चिमी एशिया में हालात पूरे उफान पर हैं और भारत के हित अमेरिका व ईरान दोनों के साथ जुड़े हैं। ईरान से तेल खरीदने को लेकर भारत को अमेरिका से मिली छूट की मियाद अब समाप्त हो चुकी है। भारत ने पहले ही इस हकीकत से तालमेल बैठाना भी शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका से भारत का तेल आयात बढ़ा है। फिलहाल अमेरिका से होने वाले तेल आयात ने भारत के परंपरागत तेल आपूर्तिकर्ता पश्चिम एशियाई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, मगर भारत यहां क्षेत्रीय स्थायित्व एवं स्थिरता भी चाहता है और पोंपियो को इससे अवगत भी करा दिया गया है। यह बात जयशंकर के बयान से और स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि खाड़ी के हालात में ऊर्जा सुरक्षा एक पहलू है, लेकिन इसके साथ ही वहां रहने वाले भारतीयों, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं व्यापार जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं।
भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे एस-400 ट्रायंफ एयर डिफेंस सिस्टम का मसला भी एजेंडे में शामिल रहा, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। मॉस्को के साथ नई दिल्ली के ऐतिहासिक सामरिक रिश्तों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत ने दलील दी कि उसे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े कानून से छूट दी जानी चाहिए। भारत ने अमेरिका के सामने तर्क रखा कि वह अमेरिका के साथ 10 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा अनुबंध करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि भारत के सामरिक ढांचे में अमेरिका की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स (आईएसए) की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग एवं जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। रूस से जुड़े सवाल को जयशंकर ने रणनीतिक रूप देते हुए कहा, ‘भारत के तमाम देशों के साथ भिन्न्-भिन्न् किस्म के रिश्ते हैं, उनमें से कुछ रिश्ते स्थायी हैं। उनका इतिहास रहा है। हम वही करेंगे, जो राष्ट्रहित में होगा। रणनीतिक साझेदारी का एक पहलू उस क्षमता में भी निहित होता है जिसमें प्रत्येक देश दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों को समझते हुए उनका सम्मान करे।
यह पोंपियो का तीसरा भारत दौरा है। उनका यह दौरा अगले सप्ताह जी-20 सम्मेलन में मोदी-ट्रंप वार्ता की जमीन तैयार करने का काम करेगा। भारत-अमेरिका के आपसी रिश्तों में ट्रंप द्वारा कुछ अनिश्चितता पैदा करने के बावजूद पोंपियो का रुख भारत के लिए सहज ही रहा है। भारत में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अमेरिका एच-1बी वीजा में और कटौती करने की योजना बना रहा है। हालांकि वाशिंगटन द्वारा पहले ही इसका खंडन किया जा चुका है। इस वार्ता में जयशंकर ने अपनी ओर से कुछ व्यावहारिकता का पुट भी जोड़ा। उन्होंने कहा, ‘बेशक दोनों देशों के अपने-अपने हित हैं। इसके कारण कुछ टकराव होना स्वाभाविक है। कूटनीति के जरिए हम उनका कोई साझा समाधान तलाशेंगे। हम अमेरिका के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्चा करेंगे।
भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाना खुद अमेरिका के हित में है, मगर उसमें भारतीय विदेश नीति की अनदेखी करना वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव को नुकसान पहुंचाता है। नई दिल्ली में तमाम लोगों को भले ही यह कुछ अजीब लगे, लेकिन भारत अमेरिका के साथ अपने सामरिक रिश्ते और मजबूत बनाकर मुख्य रूप से अपनी सामरिक स्वायत्तता बढ़ाना चाहता है। मौजूद दौर में भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती चीन की ओर से खड़ी हो रही है और उसमें भारत को कोई बढ़त भी नहीं मिली हुई है। हाल-फिलहाल अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते ही चीन की सबसे बढ़िया काट साबित हो सकते हैं। वहीं दीर्घ अवधि में यह भारत को अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति विकसित करने में मददगार साबित होंगे।
तमाम बातों के बावजूद माइक पोंपियो का भारत दौरा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय विमर्श में नई जान फूंकने में सफल रहा है। जयशंकर के रूप में उन्हें एक ऐसा साझेदार भी मिला है, जो व्यावहारिक नतीजे देने के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है। अब यह मोदी-ट्रंप पर है कि वे जी-20 के दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्तों को एक रणनीतिक उद्देश्य प्रदान करें। हालांकि मोदी से मुलाकात के पहले ट्रंप ने कहा है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर भारत द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने को मंजूर नहीं करते, किंतु माना जा रहा है कि भारत दबाव की इस रणनीति के समक्ष आसानी से झुकने वाला नहीं।
Date:28-06-19
किसानों तक पहुंचे बांधों का पानी
जब तक आप किसानो के खेतों के लिए पानी नहीं देंगे तब तक आप उसे आत्महत्या करने से नहीं बचा सकते।
मिहिर शाह, (लेडर यूनिखकर शिव नावर्सिटी में प्रोफेसर और योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं)
जैसा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि ‘खर्च और मिलने वाले लाभ का अंतर’ बढ़ रहा है। सिंचाई की शब्दावली में यह सिंचाई की संभावना (11.3 करोड़ हेक्टेयर) और वास्तव में इस संभावना के इस्तेमाल (8.9 करोड़ हेक्टेयर) के बीच अंतर बढ़ रहा है। इस अंतर को खत्म करना उन अहम सुधारों की दूसरी किस्त का लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत के जल प्रबंधन के लिए जरूरी हैं। 2.4 करोड़ हेक्टेयर का अंतर हमारे सिंचाई क्षेत्र की नाकामी को दर्शाता है। लेकिन यह आसान लक्ष्य है, जिस पर ध्यान देकर सिंचित रकबे में करोड़ों हेक्टेयर का इजाफा किया जा सकता है। हम यह काम नए बांध बनाने की आधी से भी कम लागत में कर सकते हैं। नए बांध बनाना महंगा हो रहा है। इनके निर्माण कार्य में बड़ी देरी हो रही है और प्रमुख परियोजनाओं की लागत 1,382 फीसदी बढ़ गई है। मझोले बांधों की लागत में भी औसत 325 फीसदी का इजाफा हो गया है। इसमें उनकी वह लागत शामिल नहीं है, जो मानव और पर्यावरण को चुकानी पड़ती है।
कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती जैसे प्रमुख नदी बेसिन पूर्णतया या आंशिक रूप से बंद हो गए हैं। इन पर आगे और बांध बनाने की मामूली संभावना हैं। गंगा के मैदानों में भौगोलिक क्षेत्र पूरी तरह समतल है, इसलिए वहां बांध बनाकर पानी को रोकना संभव नहीं है। वहीं ऊपर हिमालय में नए पर्वतों की तुलना में विश्व की सबसे नाजुक पारिस्थितिकी है, जहां कटाव की दर बहुत अधिक है। उनके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी को रोके रखने के लिए मामूली वनस्पति है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में ज्यादा गाद होती है। गाद के कारण कई बार बिजली टर्बाइन खराब हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से नदियों के प्रवाह का अनुमान लगाना अत्यधिक अनिश्चित है। नदियों के प्रवाह क्षेत्र में बदलाव से भी कई क्षेत्र सूखे हो जाएंगे, जिसका स्थानीय लोगों की जीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
ब्रह्मपुत्र घाटी और पूर्वी हिमालय में उसके आसपास के ऊंचे क्षेत्रों की सतही बनावट में नया बदलाव आ रहा है। इसका मतलब है कि गहरे गड्ढे बनने या नदी में पानी एवं तलछट के जरिये भौगोलिक क्षेत्र में बदलाव खतरनाक साबित हो सकता है। उत्तराखंड और नेपाल के हाल के घटनाक्रम इन वैज्ञानिक अनुमानों के दुखद सबूत हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसे सुधारों की जरूरत है, जो मांग पक्ष के प्रबंधन पर केंद्रित हों। इसमें हमें लापरवाह तरीके से आपूर्ति बढ़ाने की हमारी सनक को छोडऩा होगा, जिसे भ्रष्टाचार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से भी ईंधन मिल रहा है।
इन सुधारों का दुनिया के बहुत से हिस्सों में परीक्षण भी हो चुका है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित राष्ट्र, चीन, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं मलेशिया जैसे पूर्वी एवं दक्षिण एशियाई देश, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश, तुर्की एवं ईरान जैसे पश्चिम एशियाई देश, माली, नाइजर, तंजानिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देश और मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया और चिली जैसे लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। लेकिन इससे भी अहम भारत में गुजरात के धारोई एवं हाथुका, महाराष्ट्र में वाघाड, मध्य प्रदेश में सातक, मान और जोबट, बिहार में पीलीगंज और आंध्र प्रदेश में श्री राम नगर जैसे कमांड क्षेत्रों में किए गए सुधारों के सफल उदाहरण हैं। इन सफलताओं को अब बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए। यहां सुधारों का मतलब है कि बेहतर प्रबंधन और अंतिम छोर तक उपलब्धता पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए जल को नौकरशाही से बाहर निकालना या इसका लोकतंत्रीकरण करना है। जब किसान को स्वामित्व का अहसास होता है तो सिंचाई प्रणाली के परिचालन एवं प्रबंधन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आता है। किसान स्वेच्छा से अपने जल उपयोगकर्ता संघों को सिंचाई सेवा फीस चुकाते हैं। इन संघों का ढांचा पूर्णतया पारदर्शी एवं भागीदारी के तरीके से निर्धारित किया जाता है। जल उपयोगकर्ता संघ इस एकत्रित फीस का इस्तेमाल वितरण प्रणाली की मरम्मत एवं रखरखाव में करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जल प्रत्येक खेत तक पहुंचे।
इस तरह का भागीदार सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) का मतलब है कि राज्य सिंचाई विभाग केवल मुख्य प्रणाली से लेकर द्वितीयक नहरों तक के तकनीक एवं वित्तीय रूप से जटिल ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तृतीयक स्तर की नहरें, छोटे ढांचे और फील्ड चैनल जल उपयोगकर्ता संघों को सुपुर्द कर दिए जाते हैं, जिससे अंतिम छोर पर उपलब्धता और नवोन्मेषी जल प्रबंधन संभव हो पाता है। इसमें फसल कटाई का उचित तरीका, जल वितरण में समानता, विवाद निपटान, जल-बचत की तकनीकों को अपनाना और फसल कृषि पद्धति आदि शामिल हैं, जिनसे पानी के इस्तेमाल में किफायत आती है। भारत पानी की सबसे कम किफायत वाले देशों में से एक है।
निस्संदेह भागीदार सिंचाई प्रणाली कोई रामबाण इलाज नहीं है। दुनियाभर में हुए अध्ययनों में बताया गया है कि किन स्थितियों में भागीदार सिंचाई प्रणाली कारगर साबित होती है। इन जरूरतों पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इन मुद्दों से निपटना राज्यों का काम है, लेकिन राज्यों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं मुहैया कराने में केंद्र की भी अहम भूमिका है ताकि राज्य इन सुधारों को अमलीजामा पहनाएं। राज्यों को बड़ी बांध परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने को विकेंद्रीकरण सुधारों और जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति से जोड़ा जाना चाहिए।
हमने 12वीं योजना में इस उद्देश्य के लिए एक प्रोत्साहन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा था। ‘हर खेत को पानी’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध राज्य इसे अपने ऊपर अतार्तिक भार नहीं समझेंगे। किसी तरह की चिंता को दूर करने के लिए केंद्र को विभिन्न राज्यों के अधिकारियों और किसानों को जमीन पर भागीदार सिंचाई प्रबंधन का नमूना दिखाना चाहिए ताकि वे सीख सकें और इसे अपने कमांड क्षेत्र में अपना सकें।
अगर इन सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो सिंचित रकबे में करोड़ों हेक्टेयर का इजाफा तुरंत हो सकता है। वह भी मामूली लागत पर और बिना कोई नया बांध बनाए।
स्वास्य के पैमाने पर पिछड़े
संपादकीय
नीति आयोग की ‘हेल्दी स्टेट प्रोगेसिव इंडिया’रिपोर्ट ने देश की स्वास्य व चिकित्सीय सेवाओं की हकीकत बयां कर दी। यह दूसरा मौका है, जब आयोग ने राज्यों की रैंकिंग जारी की है। 21 राज्यों की सूची में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में स्वास्य सेवाओं की स्थिति बदतर बताई गई है। यानी सबसे पीछे। इसके बाद क्रमश: बिहार, ओडिशा आदि राज्य हैं। आश्र्चय की बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश पिछले साल भी इस सूची में पीछे थे। 23 संकेतकों के आधार पर राज्यों की सूची तय की गई है। इसमें नवजात स्वास्य परिणाम मृत्यु दर, प्रजनन दर, जन्म के समय लिंगानुपात, संचालन व्यवस्था-अधिकारियों की नियुक्ति व अवधि और प्रमुख इनपुट-नसरे व डॉक्टरों के खाली पद आदि है। खास बात है कि रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक और नीति आयोग ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट को तीन हिस्सों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। यह तय तो जगजाहिर हैं कि देश में स्वास्य सुविधाएं रसातल में हैं। डॉक्टर नहीं मिलते, नर्स की घोर कमी है, दवा का वितरण कायदे से नहीं होता, अस्पतालों में सफाई का आलम बेहद दारुण है। किंतु सरकार के स्तर पर संवेदना का स्तर कैसा है, यह किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा, कई मसलों पर क्रांतिकारी कदम उठाकर ही देश की चिकित्सा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने ऐसी ही परिस्थितियों में बेहतर माहौल रचा। हमें उन छोटे प्रदेशों का भी अनुकरण करना चाहिए जिनकी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने के तौर-तरीकों ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘आयुष्मान भारत’ की शुरुआत के वक्त कहा था, कि नागरिक अस्वस्थ हो तो राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। मगर हमारे यहां कि जनता बीमार भी है और परेशान भी। देखना होगा, इस रिपोर्ट को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर किस तरह की हलचल होती है? राज्यों की सरकारें कैसे अपने को केरल आदि राज्यों के समकक्ष पहुंचने के वास्ते कार्यक्रमों को सख्ती से लागू कराती हैं? विडंबना ही है कि आजादी के 70 साल बाद भी स्वास्य सेवाओं जैसी अतिमहत्त्वपूर्ण सेवाएं बिनी किसी विजन और नीति के चल रही हैं। यानी युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है।
देश में एक साथ चुनाव का गणित
एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से पूंजीगत खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन दुनिया में सबसे सस्ता चुनाव भी हम ही करवा रहे हैं
ओपी रावत, (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)
एक देश, एक चुनाव यानी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का मामला फिर से सुर्खियों में है। केंद्र सरकार इसे राष्ट्र का एजेंडा बताकर इस पर आगे बढ़ने को इच्छुक है, जबकि कई दलों ने इसके खिलाफ खुलकर अपनी राय जाहिर की है। हालांकि इसका व्यावहारिक पक्ष याद दिलाने वाले यह भूल जाते हैं कि साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ हो चुके हैं। उनमें व्यावहारिकता को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। साल 1967 के बाद चूंकि कई बार लोकसभा और कई राज्य विधानसभाएं जल्दी व अलग-अलग समय पर भंग होती रहीं, इसलिए चुनाव अलग-अलग वक्त पर होने लगे। और अब आलम यह है कि देश हर वक्त चुनाव की मुद्रा में रहता है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आज भी संभव है, लेकिन पहले हमें कई तरह के सांविधानिक संशोधन करने होंगे। पहला, कई राज्य विधानसभाओं की समय-सीमा कम करनी होगी, जबकि कुछ की बढ़ानी होगी। फिर, एक संशोधन यह भी होगा कि कालांतर में कोई विधानसभा यदि समय-पूर्व भंग होती है, तब क्या व्यवस्था की जाएगी? यह नौबत लोकसभा की भी आ सकती है, क्योंकि साल 1998 और 1999 में हम समय पूर्व आम चुनाव झेल चुके हैं। इन मुश्किलों से बचने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 356 में संशोधन अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व कानून में भी बदलाव करने की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने 2015 में ही केंद्र सरकार को इन पहलुओं से अवगत करा दिया है।
चुनाव संचालन संबंधी जरूरतों से भी हमें पार पाना होगा। सबसे पहले पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) मंगवानी होंगी। फिलहाल 15-16 लाख ईवीएम से सभी चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इनमें लगभग 12-13 लाख ईवीएम की जरूरत लोकसभा चुनाव के लिए होती है, जबकि साथ-साथ होने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए दो-तीन लाख ईवीएम की दरकार होती है। लेकिन जब ‘एक देश, एक चुनाव’ की व्यवस्था लागू होगी, तो करीब 30-32 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। चुनाव आयोग अब हर ईवीएम के साथ वोटर-वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) भी लगाने लगा है। यानी इतने ही वीवीपैट भी आयोग को जुटाने होंगे। इन सब जरूरतों को पूरा करने में लगभग साढ़े चार-पांच हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
नई व्यवस्था में अतिरिक्त केंद्रीय अद्र्धसैनिक बलों की भी जरूरत होगी। देश में 10 लाख के करीब मतदान केंद्र हैं। एक केंद्र पर यदि पांच सुरक्षा जवान तैनात किए जाएंगे, तब भी 50 लाख जवानों यानी 50 हजार कंपनियों की जरूरत होगी। जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमा पर तैनात कंपनियों को दरकिनार कर दें, जिन्हें कतई वापस बुलाकर चुनाव-कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, तो चुनाव आयोग को केवल 3,000 कंपनियां ही मुहैया कराई जाती हैं। यही वजह है कि आम चुनाव अब सात-आठ चरणों में होने लगे हैं। एक मतदान केंद्र से सुरक्षा बलों को वापस बुलाकर दूसरे मतदान केंद्र पर भेजने में वक्त भी जाया होता है, जिस कारण चुनाव ज्यादा दिनों तक खिंचने लगे हैं। अगर अद्र्धसैनिक बलों की मौजूदा संख्या के आधार पर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को अमल में लाया जाएगा, तो संभव है कि चुनाव 12-15 चरणों तक खिंच जाएं और इन्हें पूरा कराने में तीन-चार महीने खर्च होंगे। यानी, हमें चुनाव-कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले अद्र्धसैनिक बलों की नियुक्ति करनी होगी।
कई देशों में चुनाव की तिथि तक तय है। अमेरिका में तो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का दिन भी तय है। फिलीपींस में राष्ट्रपति से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी चुनाव एक साथ होते हैं। हां, अंतर यह है कि विकसित देशों में जनता जागरूक रहती है, इसलिए सुरक्षा बलों की ज्यादा जरूरत नहीं होती। मगर अपने यहां राज्य पुलिस पर भी विश्वास नहीं किया जाता। कमोबेश सभी दल चुनावों में केंद्रीय बलों की मांग करते हैं। लिहाजा चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ जाता है।
सच्चाई यह है कि दुनिया का सबसे सस्ता मतदान भारतीय चुनाव आयोग ही आयोजित कराता है। चुनाव में हमारा खर्च प्रति वोट लगभग एक डॉलर है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट की एक-तिहाई कीमत (इन मशीनों को 15 साल के लिए आयोग मंगवाता है, यानी पांच साल के लिहाज से हर चुनाव में इसकी एक-तिहाई कीमत जोड़ी जाती है) भी शामिल है। दूसरे देशों में प्रति वोट यह खर्च दो डॉलर से लेकर 25 डॉलर तक है। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से इसमें कितनी बचत होगी, इसका फिलहाल कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आयोग का खर्च निश्चय ही कम हो सकता है, जैसे अभी हर मतदान केंद्र पर चुनाव-कार्यों को पूरा कराने के लिए पांच कर्मी तैनात करने पड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग कराने पर 10 कर्मियों की जरूरत होती है। लेकिन एक साथ चुनाव कराने से सात-आठ कर्मियों में ही मतदान कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि, नई व्यवस्था में चुनाव आयोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च निश्चय ही बढ़ जाएगा। मसलन, अभी 15-16 लाख ईवीएम से चुनाव पूरे होते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने से 30-32 लाख ईवीएम की जरूरत होगी। चूंकि इन मशीनों का जीवन 15 साल ही होगा, इसलिए हर तीन चुनाव के बाद इनकी खरीदारी में एकमुश्त खर्च करना चुनाव आयोग की मजबूरी होगी।
नई व्यवस्था से सियासी पार्टियों का खर्च जरूर घट सकता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) ने अपनी रिपोर्ट में इस बार आम चुनाव में राजनीतिक पाटियों द्वारा लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान लगाया है। किसी एक विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश इतनी ही राशि प्रचार-कार्यों पर खर्च होती है। इसका अर्थ है कि दोनों चुनावों में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये राजनीतिक पार्टियां खर्च करती हैं। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ में चूंकि एक प्रचार-प्रसार से ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि पार्टियों का खर्च घटकर आधा हो जाए।
Greener Pastures
The anti-defection law is routinely misinterpreted.
PDT Achary, [The writer is a former secretary general of the Lok Sabha]
The 10th Schedule of the Constitution, commonly referred to as the anti-defection law, is facing the most serious challenge yet in its 34 years of existence. The challenge is not judicial, but political. Legislators show a tendency to ignore the law and defect to the parties in power. Earlier this month, 12 out of the 16 members of the Congress Legislature Party in Telangana “merged” with the TRS, the ruling party in Telangana. Close on the heels of this defection, four members of the Rajya Sabha, from the Telugu Desam Party “merged” with the BJP and became members of the legislature party of the BJP in the Rajya Sabha. Quite surprisingly, the media in general has approved of this act of defection as a valid exercise in accordance with the law — that if two-thirds of the legislators of a party merge with another party, it would be a legally valid merger. This is a wrong interpretation of the law.
The 10th Schedule was enacted to put an end to the scourge of defection. The political class viewed defection as such a serious menace to the stability of the democratic system that the anti-defection law was made a constitutional law. Constitutional authorities such as the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of Lok Sabha, who act as tribunals in defection cases, have scrupulously followed the spirit of the law in deciding the cases under the 10th Schedule.
The spate of defections taking place now have brought back the focus to this law once again. Does any provision of this law actually allow any legislator to move out of his party and join another party without any legal hitch? This question has assumed great importance in the context of the Telangana Congress MLAs merging in the TRS and the TDP MPs of Rajya Sabha merging with the BJP. They seem to assume that having two-third of the total number of members of their respective parties means they can merge with the other parties, without incurring disqualification.
Para 2(1)(a) of the 7th Schedule disqualifies a legislator, however, if he voluntarily gives up the membership of his party. So any MLA or MP is liable to be disqualified if he leaves his party voluntarily. But Para 4 is in the nature of an exception. It exempts such legislators from disqualification upon fulfilling two conditions: One, his original political party has merged with the other party; two, two-thirds of the legislators of that party have agreed to such a merger. The Speaker can exempt them from disqualification only on the fulfilment of these two conditions. This makes it clear that any merger mentioned is between the original political party and the other party. But a mere merger between two parties is not enough for invoking the protection of Para 4.
After all, the entire 10th Schedule relates to the defection of legislators. Therefore, their role in the merger process is very crucial. Thus, this Para says, that for the purpose of exempting a defecting legislator, the merger shall be deemed to have taken place only if two-thirds of the legislators have agreed to such a merger. If the legislators have not agreed to the merger, there is no merger under Para 4. The lawmakers have used words very carefully. The words “two-thirds of the Members. have agreed to such merger”, used in Para 4(2), make it abundantly clear that the merger takes place between two parties and the requisite number of legislators of that party must agree to such merger. Thereafter, the speaker exempts those legislators from disqualification. It may be noted here that the legislators do not merge, they only agree to the merger done by their original political party. Thus, a merger between the political parties concerned has to take place first. Only then can the legislators “agree to such merger”.
In all the cases mentioned above, the legislators have acted on the assumption that all that is required to do is for them to “merge” with the other party and the merger of their original political party is not necessary.
This is a misreading of the law. The sooner they realise it, the better for them as well as for the democratic system.