28-06-2016 (Important News Clippings)
Date: 27-06-16
Welcome assertion of authority by PM Narendra Modi
Prime Minister Narendra Modi outlined his vision, policies, legislative agenda, inspiration, achievements and aspirations, in his first wide-ranging television interview, granted to Times Now, part of the media group that publishes this newspaper. Two things stood out. For one, without naming Subramanian Swamy, the prime minister rapped him on the knuckles, expressing his strong disapproval of Swamy’s conduct of criticising key functionaries of the government. If, after this, Swamy persists with his sniping at ministers and civil servants, that will clearly reflect badly on his respect for the authority of the prime minister. The second novel, and unexpected, element in what the prime minister said was his willingness to link black money with politics. If the logic of this link is acted on, India will be considerably better off.
While discussing the viability of holding state and central elections at the same time, the prime minister said that the question of black money is related to this. As all politicians know but rarely admit, Indian democracy is funded by money that is not accounted for and, therefore, has not been taxed. When the system demands generation of black money in this fashion, it is impossible to stamp it out. The government should now move to the logical next step of severing the link between black money and political funding. Make it mandatory for every political party to furnish details of their expenditure every month at every level, from the village to the nation, this claim should be open to contestation by others, including rival parties, watchdogs and the media, and the expenditure figure finalised by the Election Commission, leaving it to the party to show how they mobilised the money they spent.
It is welcome that the prime minister chose to interact with the media. But an interview is not the best or democratically most robust form of interaction with the press, the fourth estate of democracy. We urge the prime minister to hold regular press conferences where it is possible for a larger range of journalists to quiz him and follow up with questions that probe the answers given.
Date: 27-06-16
Banking on future
The government needs to build on the RBI’s roadmap for a cashless economy.
The Reserve Bank of India last week unveiled a document — “Payments and Settlement Systems in India: Vision 2018” — setting out a plan to encourage electronic payments and to enable India to move towards a cashless society or economy in the medium and long term. The vision document could not have come at a better time. After the first vision document on this subject was released four years ago, electronic payments through the banking system in the form of the Real Time Gross Settlement (RTGS) and the National Electronic Fund Transfer (NEFT) have risen three-fold between 2012 and 2016, while mobile banking transactions rose seven-fold coupled with a surge in the value of transactions relating to use of cards and ATMs. An enabling policy and infrastructure needs to be put in place, keeping in mind the broader goal of reducing the levels of cash transaction in the economy. The central bank hopes to achieve this by focusing on coverage or a wider access to a variety of electronic payment services, ensuring convenience, promoting the integrity and security of operations, convergence, a robust infrastructure, responsive regulation and effective supervision besides addressing customer service and grievances.
Policymakers were slow in the beginning to recognise the transformational impact of electronic payments. The emergence of firms in the digital payments segment such as Paytm, Mobikwik, Pay U and the trend of a growing number of consumers taking to paying utility and other bills through electronic platforms may have prompted them to reconsider their stance. There are also other fundamental reasons. The rapid growth in e-commerce and mobile banking channels over the last few years has highlighted the potential for boosting tax revenues, discouraging tax avoidance, and building of a multi-tier national payment infrastructure facility for payment of bills, apart from providing an audit trail and lowering the costs of hand for the central bank. Studies have shown that a higher use of electronic payments leads to improvement in both consumption and also, GDP growth. The often cited case is that of South Korea, where a raft of measures including preferential tax treatment for customers making payments through cards contributed to a reduction in cash payments with a positive impact on economic growth. Last year, the revenue department had released its draft proposals for facilitating electronic payments, which made out a case for tax benefits to consumers and merchants to encourage greater use of electronic payments. It also nudged government departments and corporates to migrate to electronic payments.
Now that India has the infrastructure —the unified payments interface (UPI), which RBI Governor Raghuram Rajan reckons will revolutionise mobile banking — a growth plan, and a regulatory road map, a policy intervention in terms of incentives could complement moves underway to transform India’s payments landscape. The government must act on it fast.
Date: 27-06-16
Caution on the coastline
Environmental disasters highlight the efficacy of good rules and regulations in minimising harm to people, and loss of economic assets. The tsunami of 2004highlighted the vulnerability of coastal zones to a catastrophic event, and the need to keep communities safe through scientific planning. Clearly, any set of rules regulating human activity along India’s 7,500 km coastline has to ensure the long-term welfare of the millions of people who live in harmony with a fragile ecosystem. That must be the guiding principle for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, as it considers thesuggestions made by the Shailesh Nayak Committee after its review of the Coastal Regulation Zone Notification, 2011. The exercise has begun badly, given that the Ministry had to be ordered to release the Committee report under the Right to Information Act. Now that it is in the public realm, questions relating to the lifting of development restrictions in designated sections of the coastal zone — notably those that already contain habitations — have to be discussed transparently.
The Committee acknowledges, for instance, the ambiguities that exist in key baseline data, including the demarcation of high and low tide lines and the coastal zone boundary, which has affected the preparation of Coastal Zone Management Plans. Such plans are central to the implementation of any new CRZ notification. Transferring control of development in the CRZ-II zone, the existing built-up area close to the shoreline, from the Environment Department to State Town Planning authorities, as proposed, would mark a radical shift in governance. Also, the suggestion that construction and other activities could be taken up in CRZ-III zones just 50 m from the high tide line in densely populated rural areas under State norms (with the responsibility to rescue and rehabilitate during natural calamities left to local authorities) could be based on an over-estimation of the capacity in such bodies. Proposing new, lightly regulated tourism in “no development zones” is extraordinary in such circumstances. The proper course would be to identify specific areas for such activity, assess its environmental impact, demarcate the area under the State’s management plans, and fix responsibility for enforcement, particularly for pollution control. Changes to the CRZ notification should also mark an end to the half-hearted attempts made over the years at participatory governance involving local communities. Ensuring economic development and a better quality of life for them is unexceptionable as a goal, but it must pass the test of sustainability.
Date: 27-06-16
एफडीआई पर हाय-तौबा क्यों
राकेश गुप्ता , एम.के. वेणु, वरिष्ठ पत्रकार
संघ विचारक एस गुरुमूर्ति फरमाते है कि बड़े व्यापारिक घरानों के डूबत कर्ज के खिलाफ अभियान से डर कर ही रघुराम राजन ने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी नहीं जताई। वाकई यह दिलचस्प तर्क है।
1992 में डा. पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्तमंत्री बने डा. मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का जो दौर शुरू किया था, वह आज जोर-शोर से जारी है। चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, पर अर्थव्यवस्था की जरूरतों ने दुनिया की दूरियां समेट दी हैं। वाजपेयी सरकार ने बहुत से क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोला था, परंतु उन्होंने अधिकतर क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत रखी थी। प्रसारण और फिल्मों में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत तक थी। उनका मानना था कि स्वामित्व का अधिकार भारतीय कंपनी/नागरिक के पास रहना चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले कार्यकाल में उदारीकरण की नीति को आगे नहीं बढ़ा पाए थे क्योंकि वामदल सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। लेकिन यूपीए-2 में उन्होंने खुलकर निर्णय लिये। नरेन्द्र मोदी सरकार ने तो मनमोहन सिंह सरकार से भी आगे जाकर उदारीकरण की नीति अपनाई है। हाल में मोदी सरकार ने एफडीआई नियमों को और भी शिथिल कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में तो 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी गई है। इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रिया हो रही है। विरोध करने वाले ज्यादा है। यहां तक कांग्रेस भी विरोध कर रही है, जिसने रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव किया था। संघ परिवार से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और वामदलों का विदेशी सामान का विरोध करना पुराना शगल है। परंतु देशहित के तराजू में रक्षा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को तौला जाना चाहिए। आजादी के बाद से अब तक हमारी रक्षा जरूरतें आयात पर निर्भर है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी कुल रक्षा आवश्यकता का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा होता है। देश के रक्षा बजट का 31 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से रक्षा सामग्री खरीदने में चला जाता है। यानी हमारे 3 लाख करोड़ रु पये के रक्षा बजट में से करीब एक लाख करोड़ रुपये विदेश चले जाते हैं। अब एक नजर अपने भारतीय बाजार पर भी डाल लें। भारत सरकार ने कुल 10 कंपनियां/संगठन बनाए हैं, जो देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करता है। सबसे बड़ी संस्था आर्डिनेंस फैक्टरी, हिंदुस्तान एयरोनोक्टिस और डीआरडीओ है। इन सभी दस संस्थाओं का राजस्व कुल मिलाकर 8 बिलियन डॉलर है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा। भारत का रक्षा बजट 3 हजार बिलियन डॉलर का है। निजी क्षेत्र में केवल आठ कंपनियां रक्षा सामग्री बना रही है, जिनमें प्रमुखत: वाहन और टेलीकॉम सामग्री शामिल है। विरोधी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआई की अनुमति देने से विदेशी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में घुस जाएंगी जो देशहित के खिलाफ होगा। विरोध करने वालों से एक सवाल-क्या अभी विदेशी कंपनियां रक्षा क्षेत्र को सामान की आपूत्तर्ि नहीं कर रही है। अभी भी तो वे 100 प्रतिशत अपने देश में बनाया सामान बेच रहे हैं। यदि उनसे कहा गया है कि भारत में ही अपनी फैक्टरियां, उद्योग लगाकर वही सामान भारत में बनाओ, जिसे आप विदेश में बनाकर भारत को बेच रहे हैं तो इसमें क्या कहां देशहित से खिलवाड़ हो रहा है बल्कि यह देश की अर्थव्यस्था के लिए फायदेमंद होने वाला है। अगले 7-8 वर्षो में भारत के रक्षा क्षेत्र में 250 बिलियन डॉलर निवेश किया जाना है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय का 1 लाख करोड़ रु पये का बजट भी जो हर साल खर्च होगा। विदेशी कंपनियां भारत में कारखाने लगाकर यहां सामान बनाएंगे तो उससे देश को कई फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा-विदेशी धन भारत से जाने के बजाए भारत आएगा। कारखानों में भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। भारत उनसे 30 प्रतिशत सामान रु पये में खरीदेगी। भारत में रक्षा उद्योग खड़ा होगा और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान होगा जिससे भारतीय सेना को नवीनतम उपकरण और सामग्री मिल सकेगी। अभी विदेशों से आयात करने हम सौ फीसद विदेशी कंपनी का सामान ले रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारतीय कंपनी अपने पांव पर खड़ा होकर सौ फीसद सामान स्वयं बनाए। रक्षा खरीद नीति-2011 में स्वदेशी उत्पादन और खरीद को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। इसी नीति के तहत वैकि सामाग्री के बदले भारतीय खरीदो और भारत में बना खरीदो नीति अपनायी गयी। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया नीति अपनाकर उसे और आसान बनाया है।
Date: 28-06-16
झटके के बीच बड़ी उपलब्धि
भले ही इन दिनों यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद राजनीतिक और सामरिक प्रभावों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जनसंहारक हथियारों के वैश्विक स्तर पर नियंत्रण के नए तरीके भी उभर रहे हैं। बीते दिनों भारत को सियोल में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में प्रवेश नहीं मिल पाना निराशाजनक रहा, लेकिन भारत सोमवार को मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। जनसंहारक हथियारों से संबंधित तकनीक को विनियमित और नियंत्रित कतिपय व्यवस्थाओं द्वारा किया जाता है और इसमें से कई का गठन भारत द्वारा मई 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद किया गया था। एनएसजी और एमटीसीआर, दोनों परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए बनी इस व्यवस्था के भाग हैं। सियोल के अनुभव से यह अब पूरी तरह साफ हो गया है कि चीन भारत का एनएसजी में प्रवेश रोकने में सफल रहा। बीजिंग, जो कि 2004 में एनएसजी में शामिल हुआ था, ने अब यह निर्णय किया है कि वह भारत के पक्ष में अमेरिका के समर्थन से चलाई जा रही मुहिम का विरोध करेगा। मालूम हो कि जुलाई 2005 में बुश प्रशासन ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी और इसे ओबामा प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाया गया है।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, लेकिन वह परमाणु अप्रसार अभियान का अगुआ दिखने की कोशिश कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि चीन एक ऐसा देश है जिसने दूसरे देशों जैसे पाकिस्तान को बने बनाए परमाणु हथियारों की आपूर्ति की है। जाहिर है कि ऐसा उसने दक्षिण एशिया में भारत को नियंत्रित करने के लिए किया है। जनसंहारक हथियारों की क्षमता से लैस होना अपने आप में दुनिया की एक प्रमुख शक्ति होने का पैमाना है। यह क्षमता हासिल हो जाने से उस देश को कुछ सामरिक स्वायत्तता भी प्राप्त हो जाती है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह उसे भेदभावपूर्ण संधि मानता है। जो भी हो, भारत का एमटीसीआर में प्रवेश और सियोल में एनएसजी के 48 सदस्य देशों में से 38 देशों का समर्थन यह दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में वैश्विक सामरिक समीकरणों की दिशा बदलने वाली है। सामरिक रूप से अमेरिका अभी सबसे शक्तिशाली देश है और परमाणु शक्ति के रूप में रूस उसका समकक्ष है। भू-सामरिक मोर्चे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की जीडीपी बराबर है और जापान सहित इस समूह को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के रूप में देखा जाता है। शीत युद्ध के दौरान पूर्व का सोवियत संघ अमेरिका के बराबर की महाशक्ति था और उस समय चीन ने एक चतुर देश की भूमिका निभाई थी। वह आरंभ में तो मास्को कैंप में रहा, लेकिन वहां से हित सध गए तो बाद में पाला बदल लिया और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने लगा। दरअसल चीन की तकनीक आधारित तेज आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार यही था।
शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने बीजिंग को वैश्विक जनसंहारक हथियार व्यवस्था में शामिल होने और एक उभरती शक्ति के रूप में सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार चीन ने 1992 में एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि वह पहले इसे बेकार का दस्तावेज कहता था। इसके बाद भी उसने दुनिया को अंधेरे में रखा और उत्तर कोरिया और पाकिस्तान को जनसंहारक हथियारों से लैस किया। बीच के दशकों में भारत ने अपने यहां आर्थिक और सुरक्षा उदारीकरण की शुरुआत की और यहां तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आर्थिक और व्यापार उदारीकरण की नींव रखी, मई 1998 में हुए परमाणु परीक्षण ने भारत को सामरिक स्वायत्तता दिलाई और सितंबर 2008 में एनएसजी द्वारा भारत को विशेष छूट देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार भारत अमेरिका की तुलना में जीडीपी के मामले में छोटा ही सही, लेकिन वैश्विक सामरिक व्यवस्था में एक विश्वसनीय स्विंग स्टेट के रूप में उभर रहा है। यह चीन के उभार और भारत से जुड़े विवादों, ब्रेक्जिट से पैदा हुई खलबली तथा ईयू के विघटन और आर्थिक तथा राजकोषीय बाध्यताओं के कारण रूस के चीन के नजदीक जाने की संभावनाओं से पूरी तरह स्पष्ट होता है। इन दिनों ब्रिटेन की तरह अमेरिका में राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ रही है और राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में अमेरिका वैश्विक शासन व्यवस्था से स्वयं अलगाव का रुख करेगा। इसके परिणाम स्वरूप में दुनिया में उथल-पुथल महसूस की जा सकती है।
इन परिस्थितियों में यह मोदी सरकार की बुद्धिमानी है कि उसने औपचारिक रूप से नाभिकीय कारोबार वाली व्यवस्था से जुडऩे की पहल की है, क्योंकि इसका सदस्य होने के बाद कई सारे लाभ स्वत: मिलने लगते हैं, जो कि बाहर रहने के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से कहीं बढ़कर होते हैं। हालांकि सियोल का अनुभव भारत के लिए एक सामरिक झटका हो सकता है, लेकिन इसने मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी सीख भी दी है। खासकर इस मामले में कि इस तरह के कूटनीतिक प्रयास को किस हद तक प्रचारित किया जाना चाहिए। यदि ऐसे मुद्दों पर विभिन्न प्रमुख दलों के बीच एक आम सहमति बन जाए तो वह देशहित में होगा। दरअसल भाजपा, जो पूर्व में संप्रग सरकार के हर कदम की गंभीर आलोचना करती थी, आज स्वयं उसी तरह की आलोचना का सामना कर रही है। इससे विरोधी दल की छवि तो नहीं बनती है, लेकिन देशहित जरूर आहत होता है। क्या संसद के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा एमटीसीआर में भारत के प्रवेश को एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए इसका समान रूप में स्वागत किया जा सकता है?
[ लेखक सी. उदयभाष्कर, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीड एंड एनालिसिस के निदेशक रहे हैं ]
Date: 28-06-16
मिसाइल क्लब का सदस्य बनने से बढ़ा हमारा हौसला
Date: 28-06-16
मोदी की ताशकंद यात्रा, नई नीति का आगाज़
सैयद अता हसनैन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक के लिए ताशकंद में थे। यदि पिछले एक साल में मोदी की विदेश यात्राओं का रूट देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर यात्राओं का रूट मध्य एशिया या आस-पास के किसी क्षेत्र के रूट को जरूर काटता था। वे जो कर रहे हैं वह भारत की रणनीतिक जरूरत के लिए बहुत आवश्यक है। वे उस क्षेत्र तक पहुंच की नींव रख रहे हैं, जहां के सम्पर्क से उसे पिछले 25 वर्षों से वंचित रखा गया है। जो इस क्षेत्र पर निगाह रखे हुए हैं, वे जानते हैं कि नया ‘ग्रेट गेम’ यहीं खेला जा रहा है। ऐसा गेम जो जमीनी सम्पर्क, आधारभूत ढांचे, ऊर्जा और विचारधारा के आस-पास खेला जा रहा है। इस खेल में अपना प्रभाव बढ़ाने की तीव्र स्पर्द्धा शामिल है। भारत इस खेल का हिस्सा तो है, लेकिन क्षेत्र में पहुंच के अभाव में वह प्रभावी खिलाड़ी नहीं रहा है। अमेरिका को इस मानदंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह महाशक्ति है।
