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Date:28-05-21

Covid and the bureaucracy

India needs modern institutions that are autonomous, accountable and creditworthy

Gurcharan Das, [ Men & Ideas, Edit Page, India, TOI ]

The events of the past month have been so tragic, so unspeakably ugly that the only rational response was to pretend it wasn’t happening. The raging second wave of the virus revealed not only the governmental ineptitude but also exposed India’s soft underbelly – our heavy bureaucratic system, which wasn’t nimble enough to cope with the crisis.

Even more damning was the reminder of how this system fails us daily to deliver basic public goods – justice, health, education, water, electricity etc – which is why India is sometimes called a ‘flailing state’. BJP promised in 2014 to change all this via ‘maximum governance, minimum government’. It hasn’t done so. But it still has a chance.

Covid will be gone one day. But the citizen’s day-to-day misery, coping with rotten institutions, will remain. If BJP wants to redeem some of its lost shine before 2024, it must focus on reforming some of our shoddiest institutions. Before Covid 2 struck, the FM had proposed an inspiring Union Budget that focussed on job-creating growth via infrastructure spending. Joe Biden, the US president, followed suit with a similar strategy in his stimulus package. Both recognised the best road to recovery from the Covid crisis was infrastructure investment, which is a multiplier, stimulating the private sector to invest, creating jobs, boosting consumption.

Unfortunately, infrastructure spending in India doesn’t deliver the full bang because it is executed via leaky government departments that focus on hardware – where kickbacks are available. Thus we get more roads, pipes, wires, buses. But water pipes don’t ensure 24×7 water supply; electric wires don’t mean reliable electricity; buses don’t create an effective transport system.

India needs modern, effective utilities that are autonomous, accountable, and creditworthy. Successful countries have created such institutions. We too have excellent examples at home to emulate. There is Delhi’s Metro in city transport; Concor in moving freight containers; Energy Efficiency Services Limited (EESL) in driving the nation’s switch to LED lighting; electricity companies in Delhi, Kolkata and Mumbai; and Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL) for water and sanitation.

Shimla’s story is astonishing. The popular hill station was no different from most Indian cities in its water woes. You were in the shower and the tap would go dry; or washing dirty dishes, it always chose the worst moment. You scrambled to get a tanker. When the tanker got delayed, there was another scramble, sometimes even a riot. In the summer of 2018, Shimla’s woes hit a peak: You got water only once a week. A jaundice epidemic broke out, tourists ran away, hotels closed, business down on its knees. It felt like a ghost town.

Up against a wall, the municipal corporation acted with staggering wisdom. It set up an autonomous utility company to manage both water and sewerage, accountable to citizens for service and to outside lenders for financing. It replaced leaky pipes; upgraded old pumps that lifted water thousands of feet from river valleys; established higher pay-for-what-you-use tariffs, monitored by meters; subsidised the poor via a ‘lifeline slab’ of cheap water; brainwashed consumers on how to save water and water bills. It made the same dramatic turnaround in sewerage. Soon, Shimla achieved the unbelievable: 24×7 continuous water in all three test wards and much enhanced water supply, clean sanitation throughout the city.

Tourists and businesses came running back. Shimla topped the most liveable small city index. The secret of Shimla’s success was a dramatic change in governance. Instead of managing water and sanitation via myriad government departments, the town created a modern utility with an autonomous CEO; he didn’t allow water to be stolen (as much as a third had been stolen earlier) because he was insulated from political pressure and had to remain creditworthy for future financing.

India needs such institutions to manage its infrastructure – its electricity, ports, highways, even healthcare. Whether these institutions are publicly or privately owned or public-private partnerships doesn’t matter. The key is that they should be autonomous, with a firewall against meddling by politicians and bureaucrats.

The FM’s mantra should be ‘Don’t fix the pipes; fix the institutions that will fix the pipes.’ She should make her infrastructure largesse conditional to such institutional reform. She should not fund specific projects but fund effective, accountable utilities like SJPNL to execute the projects. Her reward will be the absence of government departments standing at her door with a begging bowl. Being creditworthy, the utilities will leverage domestic and global financial markets; they will float bonds, tapping long-term finance. Thus, India will deepen its bond market.

Who will be losers in this reform? Bureaucrats, politicians, and unions – a formidable interest group! Politicians won’t be able to give away free electricity to farmers. Bureaucracy, in any case, is allergic to reform – it’s a cunning survivor and will do anything to preserve its power. Since employees of the modern utilities will have to adopt a new work ethic, it will send the unions into the trenches. All three vested interests will be ready to do battle. It won’t be easy.

Luckily, people will be on the reformer’s side: the prospect of 24×7 water and 24×7 electricity is nirvana in India. The lesson from recent agricultural reforms is that you must carry the people in a democracy. So, the smart reformer must sell the reforms before doing them, get the people on his side. Finally, it may seem odd to be reforming in this horrific Covid crisis, but reforms generally happen in a crisis. So, don’t waste this crisis, prime minister!

Date:28-05-21

Spend, GoI, Spend, To Trigger Growth

Forget fiscal fears, tackle virus, growth

ET Editorial

At this juncture, says the RBI Annual Report, the Indian economy is at a cusp. A combination of public and private investment can lead on to fast growth. However, private investment has been timid, and public investment has to has the added role to play of crowding in private investment, even as it increases capital formation out of budgetary resources. RBI’s insight is no recondite truth. The sentiment is widely shared by industry as well, as reflected by banker and CII President Uday Kotak’s call for one more round of fiscal stimulus.

Higher spending is needed to contain the toll on the economy due to lockdowns in the second wave of the pandemic. His suggestions to spend on income support for the rural poor, for industry (particularly micro, small and medium enterprises in stressed sectors) and for public investment make eminent sense. A recent report by India Ratings and Research says that despite a normal monsoon, rural demand will be muted this fiscal. Non-farm activities that require human contact have declined. Rightly, it reckons that employment offered under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in rural areas may be less effective, if breadwinners contract the virus. Given that non-farm income comprises more than 60% of rural income, the case for income support schemes to spur rural demand is compelling. Such demand would prove crucial for sustaining growth in consumer good industries and their upstream supply chains. Investment in healthcare is an obvious priority. Upfront payments for large-scale vaccine procurement, while a consumption expenditure in accounting terms, would lead to investment in additional capacity for vaccines and vaccine ingredients. Investment in medical oxygen production will both alleviate distress and create industrial demand. Ditto for building new primary healthcare facilities across the country.

What about the fiscal deficit? India is a young, growing country, and growth will generate the resources to pay off debt. The point is to feed and sustain growth.

Date:28-05-21

Platform politics

Big Tech playing editor, government demanding traceability, both are problematic. Sending a bunch of cops weakens Delhi’s case

Editorial

The fault-lines are hardening in what will be a long standoff between Big Tech and the Indian state. On May 25, as the three-month deadline for conforming to the new IT Rules drew to a close, WhatsApp, the Facebook-owned messaging platform, approached Delhi High Court to challenge the traceability provisions in the new rules on grounds that implementing them would infringe on the users’ “fundamental rights to privacy and freedom of speech”. The move comes on the heels of the Delhi Police visit to Twitter’s offices in Delhi and Gurgaon, ostensibly to serve the social media platform a notice after it had flagged some posts by members of the ruling party as “manipulated media”. The police knock makes Delhi look like a bully.

Undoubtedly, social media platforms have much to answer for. They routinely seek refuge under the safe harbour protections afforded to them by Section 79 of the Information Technology Act, according to which intermediaries are not held legally or otherwise liable for any third party information or data made available or hosted on their platform. At the same time, however, their interventions invite the charge that they are arrogating to themselves the job of gatekeepers, and doing so in ad hoc ways. Despite their professions of faith in openness, the decision-making processes of these platforms are shrouded in secrecy. In a polarised discourse, when tweets reflect a political agenda, and do not carry any incitement to violence, what can be the criteria to label or censor content as “manipulated”? How do you decide what to flag among the countless dodgy tweets? Social media platforms cannot shrug off responsibility for users’ actions when convenient, and then sit in judgment using criteria hidden from public view. In a democracy, it must be asked whether the governance of global public platforms can be left in the hands of a few executives with zero accountability and skewed incentive structures.

The manner in which the IT Rules have been framed is also problematic. For one, the government, which is likely to be an appealing party, has set itself up as arbitrator as well. Further, a blanket demand on traceability may allow it to wield power in an arbitrary manner for purposes that remain opaque. Such a demand may also be unnecessary given that social media firms have on various occasions complied with the government’s requests — on issues pertaining to terror, child abuse, and national security, for instance, provisions under the existing Indian Penal Code have been sufficient to elicit cooperation. What may then be required is targeted access, subject to due process cleared by a neutral arbiter. Since WhatsApp has already approached the court on the matter, it is only fitting that the judiciary should help draw up the necessary firewalls.

Date:28-05-21

Nine-pin bowling aimed at free speech, privacy

By and large, the Information Technology Rules, 2021 go against landmark judicial precedents upholding key rights

K.T.S. Tulsi and Tanessa Puri, [ K.T.S. Tulsi is a Senior Advocate at the Supreme Court of India and a Member of Parliament, Rajya Sabha. Tanessa Puri is an Associate at his Chambers and an incoming LL.M. candidate at New York University ]

The life of Indian Law rather than being shaped along mathematical exactitudes finds itself at the receiving end of an experiential tussle. This tussle has aimed at every stage to bargain for a Fundamental Right in return for some negotiation, sometimes with the desire of the coloniser and at others with the dominant ideology at the Centre.

There are ambiguities

The subject of concern now is the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (https://bit.ly/3oR8ISk) which threaten to deprive social media platforms of their safe harbour immunity in the event of non-compliance with the said rules. While there are positive aspects about the said guidelines, there are, equally, glaring ambiguities and stifling susceptibilities that should render these contrary to past Supreme Court of India precedents such as K.S. Puttaswamy.

The Rules must be credited for they mandate duties such as removal of non-consensual intimate pictures within 24 hours, publication of compliance reports to increase transparency, setting up of a dispute resolution mechanism for content removal and adding a label to information for users to know whether content is advertised, owned, sponsored or exclusively controlled.

Gagging a right

However, the Supreme Court, in the case of Life Insurance Corpn. Of India vs Prof. Manubhai D. Shah (1992) had elevated ‘the freedom to circulate one’s views as the lifeline of any democratic institution’. It went on to say that ‘any attempt to stifle, suffocate or gag this right would sound a death knell to democracy’ and would ‘help usher in autocracy or dictatorship’. And so, it becomes increasingly important to critically scrutinise the recent barriers being imposed via these Rules against our right to free speech and expression.

The problem started when these Rules came to life. They were framed by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY). The Second Schedule of the Business Rules, 1961 does not empower MeiTY to frame regulations for ‘digital media.’ This power belongs to the Ministry of Information and Broadcasting. In the given case although MeiTY has said that these rules shall be administered by the Ministry of Information and Broadcasting, however this action violates the legal principle of ‘colourable legislation’ where the legislature cannot do something indirectly if it is not possible to do so directly. To propound the problem at hand, the Information Technology Act, 2000, does not regulate digital media. Therefore, the new IT Rules which claim to be a piece of subordinate legislation of the IT Act, travel beyond the rule-making power conferred upon them by the IT Act. This makes the Rules ultra vires to the Act.

Fair recourse, privacy issues

An intermediary is now supposed to take down content within 36 hours upon receiving orders from the Government. This deprives the intermediary of a fair recourse in the event that it disagrees with the Government’s order due to a strict timeline. Additionally, it places fetters upon free speech by fixing the Government as the ultimate adjudicator of objectionable speech online.

The other infamous flaw is how these Rules undermine the right to privacy by imposing a traceability requirement. The immunity that users received from end-to-end encryption was that intermediaries did not have access to the contents of their messages. Imposing this mandatory requirement of traceability will break this immunity, thereby weakening the security of the privacy of these conversations. This will also render all the data from these conversations vulnerable to attack from ill-intentioned third parties. The threat here is not only one of privacy but to the extent of invasion and deprivation from a safe space. These regulations in the absence of a data protection law, coloured in the backdrop of recent data breach affecting a popular pizza delivery chain and also several airlines highlight a lesson left unlearnt.

On fake news

The problem here is that to eliminate fake news — rather than defining its ambit as a first step, the Rules proceed to hurriedly take down whatever an arbitrary, ill-decisioned, biased authority may deem as “fake news”.

Lastly, the Rules create futile additional operational costs for intermediaries by requiring them to have Indian resident nodal officers, compliance officers and grievance officers. Intermediaries are also required to have offices located in India. This makes profit making a far-fetched goal for multinational corporations and start-up intermediary enterprises. Therefore, not only do these Rules place a barrier on the “marketplace of ideas” but also on the economic market of intermediaries in general by adding redundant financial burdens.

Our concluding words on the rapidly diluting right to free speech are only those of caution — of a warning that democracy stands undermined in direct proportion to every attack made on the citizen’s right to have a private conversation, to engage in a transaction, to dissent, to have an opinion and to articulate the same without any fear of being imprisoned.

Date:28-05-21

कहीं ‘मोदित्व’ हमारे स्वायत्त संस्थानों को खत्म न कर दे

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री )

क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? या फिर भारत पहले ही लोकतांत्रिक नहीं रहा? पांच राज्यों में सफल चुनावों के बाद यह सवाल अजीब लग सकता है। ये चुनाव लगभग पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से हुए और केवल एक राज्य में भाजपा जीती। फिर भी, अगर अमेरिकी थिंक-टैंक ‘फ्रीडम हाउस’ की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें भारत को ‘स्वतंत्र’ के स्थान पर ‘आंशिक स्वतंत्र’ कहा गया है या स्वीडन के प्रतिष्ठित वी-डेम संस्थान की मानें, जिसने भारत को ‘चुनावी तानाशाही’ बताया है, तो दुनिया के लोकतंत्रों में हमारा कद गिरता जा रहा है। चुनाव लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लेकिन सच्चा लोकतंत्र वह है जो चुनावों के बीच होता है।

वर्ष 2014 में, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, हमने हमारे स्वायत्त संस्थानों की स्वतंत्रता को उच्च स्तर पर कमजोर होते देखा है। फिर वह रिजर्व बैंक जैसा वित्तीय नियामक हो या केंद्रीय सूचना आयोग जैसा जवाबदेही वाला संस्थान। यहां तक कि अब तक अलंघनीय माने जाने वाले चुनाव आयोग और सैन्य बलों के उच्च स्तरीय विभागों तक पर सवाल उठने लगे हैं। अब संसद, न्यायपालिका और यहां तक कि प्रेस को भी सरकार के प्रभाव से मुक्त नहीं माना जाता।

इनके प्रणालीगत ढंग से टूटने के एक कारण की जड़ मोदित्व सिद्धांत और इसके सत्ता के सहज निरंकुश केंद्रीकरण में है। मोदित्व आरएसएस के हिंदुत्व के राजनीतिक सिद्धांत में निहित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है, लेकिन उस पर शक्तिशाली और निर्णायक मजबूत नेता के विचार का भी निर्माण करता है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। स्वायत्त जन संस्थान मोदित्व सिद्धांत के लिए खतरा हैं क्योंकि वे अपने स्वरूप में स्वतंत्र हैं। उनके अधिकार को कमजोर करने के लिए ही ‘राष्ट्रवादी’ तर्क को बढ़ाया गया कि विपक्ष और मत विरोधी परिभाषा से देशद्रोही हैं। डर यह है कि जातीय-राष्ट्रवाद भारत को ‘डिक्टोक्रेसी’ के अजीब मिश्रण की ओर ले जा रहा है, जो एक ओर डेमोक्रेसी के स्वरूपों का संरक्षण करती है, वहीं अपने आदेशों के खिलाफ कोई मतभेद भी बर्दाश्त नहीं करती।

अगर भारतीय शासन का अ-संस्थानीकरण ऐसे ही चलता रहा, तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठेगा। ऐसा दुनिया के कई हिस्सों में होने लगा है। बहुचर्चित पेपर में हार्वर्ड के अध्येता याशा माउंक व रॉबर्टो फोआ तर्क देते हैं कि दुनिया में उदारवादी लोकतंत्रों की सेहत खराब हो रही है। वैश्विक डेटा के मुताबिक लोकतंत्र को समर्थन कमजोर हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अधीरता बढ़ी है, खासतौर पर मिलेनियल्स में (80 के दशक के बाद पैदा हुए)।

वास्तव में, कई लोकतंत्रों में शासन के गैर-लोकतांत्रिक या अधिकारवादी स्वरूपों को समर्थन बढ़ा है। माउंक-फो के डेटा के अनुसार भारत की स्थिति बुरी है। करीब 70 फीसदी भारतीय उत्तरदाताओं को लगा कि ‘एक मजबूत नेता, जिसे संसद या चुनावों की परवाह न हो, वह देश चलाने के लिए अच्छा है’।

सीएसडीएस-अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के हालिया सर्वे में चार बड़े राज्यों के 50 फीसदी उत्तरदाताओं ने मौजूदा लोकतंत्र की तुलना में अधिकारवादी विकल्प को प्राथमिकता दी। जहां भारत सरकार के कई समर्थकों के लिए सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का हो जाना ही पर्याप्त बचाव है, वहीं लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है, जब तंत्र संतुलन बनाए रखे, सहमति को प्रोत्साहित करे और संस्थागत स्वायत्तता को सुनिश्चित करे। वरना हम एक और ‘अनुदार लोकतंत्र’ बन जाएंगे।

महान जेपी तर्क देते थे कि लोकतंत्र सिर्फ भेड़ों की भीड़ नहीं है, जो हर पांच साल में अपना चरवाहा चुनती है। भारत के लोगों का व्यवस्था में विश्वास तभी रहेगा, जब यह निष्पक्षता से काम करे। अगर उनका विश्वास कमजोर हुआ तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होगी। राजनीतिक दल और सत्ताएं आती-जाती रहेंगी, लेकिन स्वतंत्र संस्थान किसी भी लोकतंत्र के स्थायी स्तंभ हैं। उनकी स्वतंत्रता, ईमानदारी और पेशेवर रवैया, उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव को सहने के लिए मजबूत बनाते हैं। हम मोदित्व को उन्हें खत्म न करने दें।

Date:28-05-21

आत्मसंयम की बुनियाद पर सामाजिक चरित्र का विकास

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

अतीत के सबकों, धर्मशास्त्रों, दार्शनिकों, इतिहास व व्यवस्था की सीख से इंसान ज्ञान व अनुभव प्राप्त करता है? कोरोना का जारी दौर बताता है, शायद नहीं! सभी धर्मशास्त्रों में संयम-स्वअनुशासन की हिदायत है। गीता में कहा गया, अपना उद्धार खुद ही करें। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही शत्रु। दार्शनिकों ने समझाया। ढाई हजार वर्ष पहले कंफ्यूशियस ने कहा, ‘जो आप अपने साथ नहीं चाहते, दूसरों के साथ ना करें’। पश्चिमी विचारकों ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। उनमें से जॉन लॉक का मानना था, प्रकृति की सत्ता का स्वभाव है। सभी बराबर और स्वतंत्र हैं। पर एक-दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य या आजादी को चोट नहीं कर सकते। जे.एस. मिल ने सभ्य समाज में, सत्ता का मापदंड बताया। किसी की इच्छा के खिलाफ कोई दूसरा नुकसान पहुंचाए, तो उसे रोकना। इसी तरह इतिहास की अनंत घटनाएं सीख देती हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू से करीब दो करोड़ भारतीयों ने जान गंवाई। तत्कालीन भारतीय जनसंख्या के 6% लोग। अमित कपूर अपनी पुस्तक (राइडिंग द टाइगर) में बताते हैं, यह रोग भारत में कैसे फैला? जॉन बैरी की पुस्तक (द ग्रेट इनफ्लुएंजा) के अनुमान से 10 से 30 करोड़ लोगों की मौत तब दुनिया में हुई। भारत में मुंबई से यह बीमारी फैली।

अतीत के अनुभवों के बावजूद, असावधानी क्या मानव स्वभाव में है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे कोट किया, इसके अनुसार 50% लोग मास्क नहीं पहनते। विशेषज्ञ-डॉक्टर, दो वर्षों से सावधान कर रहे हैं। हाल में अमेरिका के मशहूर डॉक्टर, डॉ रवि गोडसे ने चैनल पर कहा, ‘जनवरी से ही भारतीय, मास्क वगैरह को लेकर असावधान हो गए। इससे भी दूसरी लहर फैली।’ डब्ल्यूएचओ ने शुरू में ही बता दिया, जान बचाने के लिए मास्क महत्वपूर्ण है। डॉ. केके अग्रवाल ने अंतिम सांस तक, लोगों को सावधान करने का काम किया। अंत समय में कहा, ‘मास्क पहने रहे, तो आपको कोई बीमारी नहीं दे सकता’। डॉ देवी शेट्‌टी का स्वर है, मास्क लगाने से आप अपना बचाव करेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। हमारे पास यही सिस्टम है, मास्किंग, डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजिंग। हम इसे अपना धर्म बना लें, तो देश यकीनन जीतेगा।

फिर भी सार्वजनिक आचरण क्या रहा? टीवी चैनलों का आम दृश्य रहा, संवाददाता लोगों से पूछते थे, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अमूमन ऐसे सवालों का जवाब होता, ‘आपको क्या, अपना काम करें’। बात सिर्फ मास्क की नहीं है, सामाजिक मिजाज ऐसा क्यों है? क्या इंसान का आदिम स्वभाव है, खतरों से खेलना? गांधी के स्वअनुशासन के पाठ ने, भारतीय व्यवस्था को नया आयाम दिया। यहां हजारों वर्ष पुरानी परंपरा रही है, सार्वजनिक जीवन में ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही आचरण होगा। देश के लिए यह अवसर है कि आत्मानुशासन से मिलकर, प्राकृतिक आपदा से लड़ें।

यह कठिन दौर है। रामचरितमानस में उल्लेख है कि धीरज या धैर्य की परख आपदाकाल में ही होती है। 16वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी लेखक-विचारक मांटेग्यू ने लिखा, दुनिया के इस मंच पर सभी को ईमानदार अभिनय करना है। पर अंदर से अनुशासित रहकर। इस तरह सभ्य लोकतांत्रिक समाज का जिन लोगों ने कई सौ साल पहले विचार किया, उनकी अपेक्षा थी कि लोग आत्मअनुशासन स्वतः अपनाएंगे। इसी आत्मसंयम की बुनियाद पर सामाजिक चरित्र विकसित होगा। निश्चित तौर से इस कठिन दौर के पीड़ादायक अनुभवों ने लोकमानस को गहराई से प्रभावित किया है।

Date:28-05-21

निजता पर नजर

संपादकीय

इसी साल फरवरी में जब सरकार ने सूचना तकनीक कानून के तहत सोशल मीडिया की सामग्रियों से संबंधित नए प्रावधान लागू करने की घोषणा की थी, तभी यह साफ था कि इसमें निजता के मसले को लेकर कई सवाल उठेंगे। हालांकि सरकार का अब भी यह कहना है कि नए नियमों से आम लोगों की निजता का कोई हनन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां और खासतौर पर वाट्सऐप ने जिस तरह इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उससे एक बार फिर निजता का सवाल विवाद के कठघरे में खड़ा हो गया है। हालत यह है कि इस मामले पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां टकराव की मुद्रा में हैं। वाट्सऐप का कहना है कि सरकार कानून के जिन प्रावधानों को लागू करने जा रही है, उससे लोगों की निजता सुरक्षित नहीं रहेगी। इस मसले पर वाट्सऐप ने दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कुछ दिन पहले फेसबुक ने यह घोषणा की थी कि वह भारत के सूचना तकनीक कानून में दर्ज प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इससे कुछ देर के लिए लगा था कि संभवत: सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कोई समझ बन रही है और कोई बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अब वाट्सऐप के ताजा रुख से मामला उलझता दिख रहा है। अब सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को नए नियमों के अनुपालन पर ब्योरा देने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया है।

दरअसल, पूरे मामले में एक अहम पक्ष यह सामने आया है कि नए प्रावधानों के अमल में आने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों की निजता किस हद तक सुरक्षित रहेगी। आशंका जताई जाती रही है कि सरकार कुछ परोक्ष रास्तों से लोगों की निजता और अभिव्यक्ति को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है। लेकिन सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि नई व्यवस्था में सिर्फ वैसे संदेशों के स्रोत का पता लगाने की बात है, जिनसे हिंसा या अव्यवस्था फैलती है, देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है या फिर अवांछित यौन या अश्लील सामग्रियों का प्रसार होता है। यों अब से पहले भी यह संभव रहा है, बस उसके लिए सरकार विशेष अधिकारों का प्रयोग करती रही है। लेकिन अब वाट्सऐप, फेसबुक या ट्विटर या दूसरी डिजिटल मीडिया कंपनियों को सरकार इससे संबंधित ब्योरों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शिकायत और रिपोर्ट को लेकर एक ठोस तंत्र बनाने की बात कह रही है।

यों पिछले कुछ समय से वाट्सऐप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नए निजता नियमों को लेकर जिस तरह की स्वीकार्यता मांग रहा है, उस पर भी यही सवाल उठे हैं कि इससे लोगों की निजता जोखिम में रहेगी। मगर अब वाट्सऐप भारत के नए कानूनी प्रावधानों को निजता के लिहाज से सुरक्षित नहीं बता रहा है। इस जद्दोजहद में यह लगभग साफ है कि संवेदनशील मामलों की जांच या उन पर नजर के रास्ते एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें चंद असामाजिक तत्त्वों की बेजा गतिविधियों के चलते सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले तमाम लोगों की निजता शायद जोखिम में रहे। जाहिर है, ‘आपत्तिजनक’ की परिभाषा सरकार तय करेगी और उसकी नजर में जो सामग्री इस दायरे में होगी, उस पर नजर रखने के जरिए एक नई व्यवस्था बनेगी। इसमें क्या गारंटी है कि निगरानी के दायरे में साधारण लोगों की निजता के बाकी हिस्से नहीं आएंगे? ऐसी स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के क्या लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं होते चले जाएंगे? इसलिए नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट नहीं पहुंचे और लोगों की निजता के हक की भी रक्षा हो।

Date:28-05-21

अफगानिस्तान में शांति दूर की कौड़ी

संजीव पांडेय

अफगान शांति वार्ता की शुरुआत पिछले साल सितंबर में दोहा में हुई थी। इस वार्ता के नतीजे अभी तक को उत्साहजनक नहीं रहे हैं। शांति वार्ता में शामिल पक्षों के बीच आज भी विश्वास की कमी नजर आ रही है। कोई भी पक्ष लचीला रुख नहीं दिखा रहा है। बातचीत जहां से शुरू हुई थी, लगभग वहीं पर ही है। ऐसे में वार्ता में प्रगति की कल्पना करना बेमानी है। पिछले दिनों तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधि फिर से दोहा में मिले। वार्ता शुरू हुई है। लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा, यह किसी को समझ नहीं आ रहा।

अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार और तालिबान के बीच सबसे बड़ा विवाद सत्ता में भागीदारी को लेकर बना हुआ है। वर्तमान में अफगानिस्तान पर शासन कर रहे राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके समर्थक किसी भी कीमत पर तालिबान का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वहीं, तालिबान भी गनी और उनके समर्थकों के नेतृत्व को नहीं मान रहा। ऐसे में अफगानिस्तान का अगला राजनीतिक-प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, इस पर सहमति बनने के आसार दिख नहीं रहे हैं। हालांकि इस दौरान दोनों पक्षों के सामने तीन तरह के प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव यह कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में तालिबान सत्ता में शामिल हो जाए। दूसरा प्रस्ताव यह कि तालिबान के नेतृत्व में सरकार बने, जिसमें वर्तमान सरकार के लोग शामिल हों। और, तीसरा प्रस्ताव यह कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। लेकिन राष्ट्रपति अशरफ गनी इन प्रस्तावों पर राजी नहीं हुए। बताया जाता है कि गनी चुनाव के लिए राजी हैं जिसमें आम जनता वोट देकर नई सरकार चुने। हालांकि तालिबान अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव पर राजी हैं, लेकिन वह सरकार में शामिल होने को तैयार नहीं है।

दोहा में जारी बातचीत को लेकर न तो तालिबान को बहुत उम्मीदें हैं, न अफगान सरकार को। बीते छह महीने में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सब बेनतीजा रही। बहुत से लोग इसके लिए अशरफ गनी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो एक वर्ग हल नहीं निकलने के लिए तालिबान को जिम्मेदार बता रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह से इस्लामिक व्यवस्था वाला शासन चाहता है। इसी का अफगानिस्तान में जबर्दस्त विरोध हो रहा है। तालिबान के राज में अफगान महिलाओं पर जिस तरह के जुल्म ढहाए गए और पाबंदियां थोपी गई थीं, वह देश को एक तरह से आदिम जमाने में धकेलने जैसा था। इसी महीने काबुल में लड़कियों के एक स्कूल को निशाना बना कर किए गए आत्मघाती हमले में साठ से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह हमला तालिबान का संदेश था कि लड़कियों को स्कूल भेजना बंद किया जाए। इसलिए अफगान महिलाएं अब किसी भी कीमत पर तालिबान की सत्ता के पक्ष में नहीं हैं। अफगान शांति वार्ता में भी महिला स्वतंत्रता और अधिकारों का मुद्दा प्रमुख रूप से उठता रहा है। वहीं तालिबान के वर्चस्व के खिलाफ उज्बेक, ताजिक और हजारा जनजातियां भी पूरी तरह से एकजुट हैं।

अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों में अचानक से तेजी आई है। तालिबान का यह आक्रामक रुख संदेह पैदा करने वाला है। वह शांतिवार्ता भी कर रहा है और साथ ही अफगानिस्तान में लगातार हमले भी कर रहा है। एक ओर वह पाकिस्तान से भी सलाह-मशविरा कर रहा है, तो दूसरी ओर ईरान व रूस के साथ भी संपर्क में है। बीते दिनों तालिबान के कुछ वरिष्ठ कमांडरों ने रणनीति बनाने के लिए पाकिस्तान में अपने कमांडरों और आइएसआइ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान किसी भी कीमत पर काबुल को नियंत्रित करने के इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। बीच-बीच में तालिबान कमांडर अपने रूसी और ईरानी संपर्कों से भी सलाह ले रहे हैं, और इसका नतीजा भी सामने आता रहा है।

अब न तो तालिबान को अमेरिका पर कोई भरोसा रह गया है, न ही अमेरिका को तालिबान पर। अमेरिकी प्रशासन तालिबान को शक की निगाह से देख रहा है। क्योंकि तालिबान अभी भी अलकायदा के संपर्क में है और उसके बड़े आतंकियों को शरण दे रहा है। जबकि तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ था कि तालिबान अलकायदा के आंतिकयों को शरण नहीं देगा। इसके बावजूद उसामा बिन लादेन के रिश्तेदार और कुछ खतरनाक अलकायदा आतंकी तालिबान की शरण में हैं। हालांकि तालिबान के वरिष्ठ कमांडरों ने अपने लोगों को आदेश जारी कर रखा है कि वे विदेशी आतंकियों को शरण न दें। लेकिन जमीन पर इस आदेश को नहीं मान तालिबान भीतर ही भीतर नई रणनीति तैयार करने में लगा है।

दोहा में चल रही शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का नजरिया एकदम साफ और स्पष्ट है। पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ का तर्क है कि अफगानिस्तान उसका सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए वह आर्थिक, राजनीतिक रुप से महत्त्वपूर्ण है। चूंकि अफगानिस्तान की सबसे मजबूत जनजाति पश्तूनों का पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के साथ रोटी-बेटी का रिश्ता है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी कीमत पर काबुल में अपने हितों की कुर्बानी नहीं दे सकता। पश्तूनों की बड़ी आबादी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। ऐसे में काबुल में पाकिस्तान समर्थक सरकार का होना उसके हित में होगा।

पाकिस्तान हुक्मरान अमेरिकी कूटनीति को हमेशा शक की नजरों से देखते रहे हैं। संभवत इसीलिए समय-समय पर वे अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में अमेरिका को झटका भी देते रहे हैं। आइएसआइ के अधिकारियों का तर्क है कि अमेरिका का आज जो दुश्मन है, वह कल अमेरिका का दोस्त हो सकता है। अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया तक की अमेरिकी कूटनीति पर अमेरिकी डीप स्टेट (एक समूह जो गुप्त रूप से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, चाहे सत्ता पर कोई भी दल काबिज हो) कब्जा है। डेमोक्रेट हों या रिपल्बिकन, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया तक के मामलों में दोनों एक ही नीति अपनाते हैं। बेशक दोनों की भाषा और शब्दों का चयन बदलता रहता है, लेकिन उनकी कूटनीति में कोई फर्क नहीं होता। पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान का तर्क है कि बराक ओबामा की भाषा तो नरम थी, लेकिन उनके सहयोगियों की भाषा अफगानिस्तान को लेकर धमकाने वाली रही। वे अक्सर पाकिस्तान को धमकाने वाले अंदाज में बात करते थे। उनका तर्क है कि अमेरिकी सत्ता इस इलाके के मुल्कों को आपस में लड़ाने के खेल में ही विश्वास करती आई है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हित सधते रहें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में स्थिति बदली। ट्रंप खुद ही धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे। दरअसल, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अपने स्वतंत्र हित हैं। यही कारण है कि अफगानिस्तान में वह अपना खेल अमेरिकी प्रभाव से बाहर निकल कर करता है। पाकिस्तान वैसे तो अफगान शांति वार्ता में अमेरिका की मदद करने का दावा करता रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से अमेरिका के इशारे पर चल रहा है, यह कहना गलत होगा।

निश्चित तौर पर दोहा में चल रही शांति वार्ता को लेकर अभी भी असमंजस है। बाइडेन प्रशासन क्या अफगानिस्तान की धरती से पूरी तरह से अपनी सेना हटा लेगा, इसको लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। क्या तालिबान के वर्चस्व को उत्तरी अफगानिस्तान में मजबूत उज्बेक और ताजिक स्वीकार कर लेंगे? क्या ईरान चाहेगा कि तालिबान पूरी तरह से काबुल पर कब्जा करके बैठ जाए? क्योंकि इस इलाके की भू-राजनीति में पाकिस्तान की मजबूती ईरान स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है। ऐसे हालात में अफगानिस्तान में शांति अभी दूर की कौड़ी है।

Date:28-05-21

उन्हें जरूरी लगाम से परहेज क्यों

प्रांजल शर्मा, ( डिजिटल नीति विशेषज्ञ )

सोशल मीडिया के क्षेत्र में हाल ही में दो अलग, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक ओर, सरकार ने सामग्री (कंटेंट) पर अपने एकतरफा विचारों के लिए ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, एक अन्य मोर्चे पर वाट्सएप (फेसबुक के स्वामित्व वाले) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत के नियामक कानूनों को चुनौती दे दी है। आइए देखें कि इन दोनों घटनाओं में क्या समानता और क्या अंतर है। विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी जो अलग व नया है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। वाट्सएप ने अपने नए गोपनीयता नियम घोषित किए हैं, जो उसे यूजर्स अर्थात उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाएं जुटाने और अपने ग्राहकों (कंपनियों) को देने की अनुमति देंगे। फेसबुक अब वाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर का मालिक है और वह इन सभी के यूजर्स की सूचनाओं को जुटाना चाहता है। ऐसे नियमों को लेकर भारत सरकार ने फेसबुक पर सवाल खडे़ किए हैं।

सरकार फर्जी और दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं के तेज प्रसार को लेकर भी चिंतित है। इस संबंध में उसने फेसबुक और वाट्सएप को एक प्रावधान करने के लिए कहा है, जहां जरूरत पड़ने पर सामग्री या कंटेंट केप्रवर्तक या मूल लेखक की पहचान की जा सके। जहां तक दो लोगों के बीच के संदेश का प्रश्न है, तो वे सुरक्षित हैं और सरकार की मांग से प्रभावित नहीं होंगे। पर कुछ मामलों में एक नियत प्रक्रिया के तहत सरकार जानना चाहती है कि कौन ऐसे कंटेंट तैयार कर रहा है, जो आपराधिक या हानिकारक हो सकते हैं। नए आईटी नियमों में एक ‘ट्रेसबिलिटी क्लॉज’ शामिल है, जिसके तहत अधिकारी सूचना के पहले प्रवर्तक का पता लगाने के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सूचनाएं मांग सकेंगे।

वाट्सएप का कहना है, उसकी तकनीक इसकी इजाजत नहीं देती और उसका यह भी दावा है कि इससे उपभोक्ता की निजता को ठेस पहुंचेगी। हालांकि, फेसबुक जैसी कंपनी के ऐसे विचार को मानना मुश्किल है। उसने तो निजता पर हमला करने और व्यक्तिगत डाटा बेचने का व्यवसाय किया है। यदि वाट्सएप के दावे के अनुसार, तकनीक ‘ट्रेसबिलिटी’ (कंटेंट के मूल लेखक की खोज) की अनुमति नहीं देती, तो उसे इसका समाधान खोजना चाहिए, जो ‘ट्रेसबिलिटी’ को संभव कर सके।

अब ट्विटर के मुद्दे पर नजर डालते हैं। सवाल है, क्या कॉरपोरेट मुख्यालय में बैठे कुछ लोग तय कर सकते हैं कि दुनिया के लिए अच्छी सामग्री क्या है? जनवरी 2021 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए ट्विटर, फेसबुक साथ आ गए थे। क्या ये कंपनियां एकतरफा फैसले कर सकती हैं, किसे मंजूरी हो और किसे नहीं? ऐसी कंपनियों के आलोचकों के पास उनके पक्षपात और अपारदर्शी फैसलों को लेकर कई वाजिब सवाल हैं। हर लोकतंत्र में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा तय होता है। विशिष्ट कानून, न्यायपालिका और सरकारी एजेंसियां एक प्रक्रिया के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दों पर फैसले करती हैं। क्या हम कुछ कंपनियों के कुछ लोगों को दुनिया के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तय करने को मंजूरी दे सकते हैं? ट्विटर ने तो सामग्री के साथ छेड़छाड़ या ‘मैनुपुलेटेड मीडिया’ का टैग जोड़ना शुरू कर दिया है, पर ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।

आइए अब उन मुद्दों पर नजर डालते हैं, जो भारत में वाट्सएप और ट्विटर से जुडे़ विवादों के बीच आम हैं। मूल रूप से हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खुला बाजार है। चीन ने इन कंपनियों को ब्लॉक कर रखा है और अपनी अलग घरेलू सोशल मीडिया कंपनियां बना रखी हैं। इसलिए इन कंपनियों के पास अपने विस्तार के लिए केवल भारत जैसा क्षेत्र है। भारत की आबादी और बाजार का आकार अमेरिका और यूरोप से भी बड़ा है। ये कंपनियां बिना किसी नियम-कानून के इन बाजारों में अपना विस्तार चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सभी लोकतंत्र अब इन कंपनियों की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं।

भले ही ट्विटर और फेसबुक की डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में भूमिका रही हो, लेकिन नए राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार भी इन कंपनियों की लगाम कसने में लगी है। बाइडन प्रशासन को भी पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता तय करने की शक्ति निजी कंपनियों पर नहीं छोड़ी जा सकती। यूरोप ने सख्त कानून बनाए हैं। अमेरिकी सीनेट ने भी सोशल मीडिया दिग्गजों से सवाल किए हैं। अमेरिका में इन कंपनियों को छोटे उद्यमों में बांट देने के लिए बड़ा आंदोलन चल रहा है, ताकि वे अपने बडे़ आकार का दुरुपयोग न कर सकें।

भारत को इन कंपनियों पर सख्त होना पड़ेगा और ऐसे नियमों को लागू करना होगा, जो समाज के लिए अच्छे हों। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ इन कंपनियों के नियमों को सख्त कर सकते हैं, तो भारत भी कर सकता है। कुछ आलोचक भारत पर उत्तर कोरिया जैसा बनने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप लगा रहे हैं। यह बिल्कुल भ्रामक है।

एक समाज के रूप में हमें मांग करनी चाहिए कि एक उचित, पारदर्शी प्रक्रिया और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया प्रबंधित हो। यह एजेंसी तय करे कि स्वतंत्रता और गोपनीयता क्या है। ट्विटर और वाट्सएप को भी ऐसी कानूनी प्रक्रिया मंजूर करनी चाहिए, ताकि सरकार द्वारा मांगे जाने पर जरूरी सूचनाएं उसे मुहैया हों। याद रहे कि दूरसंचार सेवा ऑपरेटर भी सरकार द्वारा मांगे जाने पर प्रासंगिक सूचनाएं साझा करते हैं, और इसकी बदौलत लाखों अपराध सुलझे हैं। जब सरकार ने मांग की थी कि प्रत्येक सिम कार्ड खरीदार को एक पहचान दस्तावेज जमा करना होगा, तब दूरसंचार कंपनियों ने विरोध किया था। लेकिन सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया और हम अब उसके फायदे देख सकते हैं।

फोन टेप के लिए भी एक तय प्रक्रिया है और सरकार में कोई न कोई ऐसे फैसलों के लिए जवाबदेह होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए हमारी निजता पर हमला करें और जब चाहे, हमारे डाटा का इस्तेमाल करें। एक उचित प्रक्रिया और कानूनों के साथ सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सूचना मांगने का पूरा अधिकार है। निजता और अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई भी फैसला निजी कंपनियों को नहीं, राष्ट्रीय संस्थानों को लेना चाहिए।