27-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:27-08-22
Men@(House)Work
Gender-balanced homes key to get more working women.
TOI Editorials
The pandemic has shown how easy it is to allow many kinds of workers to work more productively at their own convenience. But it’s crucial to counteract gendered biases too – studies show that remote work tends to stall promotion and career advancement for women. Of course, the home is not exclusively a woman’s domain, and any real solution must involve men contributing equally to care and household work. It will also call for greater state or workplace investment in childcare, to make sure that women workers do not have to take a hit to their careers and have the same chances as men.
How Mythical Are Today’s Unicorns?
Dhruv Nath, [ The writer is director, Lead Angels Network.]
First, though, a clarification: I’m talking about businesses that are internet-based — ecommerce, online travel portals, food delivery businesses, etc. Now, in the late 1990s, there was the obsession with ‘eyeballs’ — visitors to the websites of internet businesses that these companies focused on getting. The assumption was that business would follow quite naturally.
However, that didn’t quite happen. What did happen was the dotcom bust. ‘Eyeballs’ became a dirty word,and the focus shifted to revenues. ‘Getting visitors to your site is not enough. They need to pay you, so that you generate revenues,’ became the SOP.
Unfortunately, this wasn’t enough either. Because we had actually moved from ‘eyeballs’ to ‘revenues at any cost’ — get revenues and scale up rapidly, even if that means making a loss. Are the losses increasing every year? No problem. There are enough investors out there who are happy to fund you.
And that’s the problem with many of today’s unicorns. Yes, they are scaling up rapidly. But they also continue to make losses. Because venture capitalists (VCs) have been falling over each other to fund them, and, in the process, taking the valuations higher and higher.
Now, don’t get me wrong. VCs are not fools. They are very smart people, and there is a reason why they have been funding growing but loss-making businesses. In the pre-internet era, businesses required a physical presence. You — or your dealer — had to physically meet your customer to serve him. And, therefore, there was a limit to the speed at which you could scale.
But in today’s internet world, there is no such requirement. You could be operating out of Kozhikode or Gangtok, and you could be serving customers in any corner of the country. As long as you have the money and can splurge on marketing, you can grow as fast as you want. So, it has become a winner-take-all market. You might have hundreds of startups starting off in any given sector. Within these, businesses that can arrange for hefty funding are able to reach all corners of the country, and become dominant players. And those who can’t are either bought out by these giants or, worse, simply die along the way.
Take ecommerce. You have Amazon, Flipkart, Reliance and possibly the Tatas. There are no small players. Or, look at travel portals. You have MakeMyTrip, Cleartrip, Yatra, EaseMyTrip and maybe a couple of others. That’s all. And that explains why VCs continue to fund these giants or potential giants. ‘Let them become dominant players in the market. Once that happens, they will work towards profitability. ’
But there is a limit to this funding. Businesses that continue to make losses are not sustainable. Gradually, investors have realised that continued losses, with no profits in sight, are not the best place to be — especially with sky-high valuations. The fact that money has become more scarce has only speeded up this process.
Investors have moved on from ‘revenues at any cost’, and are now looking at ‘path to profitability’. Indian startups have done — and are doing — aphenomenal job. But there is a change in outlook, not just applicable to India but globally. Which is good news. We have gone from an unsustainable ‘eyeballs’ model to a more sustainable ‘revenues at any cost’ one to today’s ‘path to profitability’. Will this focus on sustainability stay? Once money becomes more easily available, will we go back to ‘revenues at any cost’? My guess is, partially.
A draconian law that needs to disappear
The north-east needs to be freed from the net of AFSPA, as it has subsumed constitutional rights with impunity.
M.P. Nathanael, [ M.P. Nathanael was Inspector General of Police, Central Reserve Police Force (CRPF) ]
The statement made by the Prime Minister, Narendra Modi, in April this year, to the people of the North-east to the effect that the Government intends withdrawing the much-dreaded Armed Forces (Special Powers) Act 1958, or AFSPA, completely from the region — this follows its partial withdrawal from parts of Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur in March this year — could spell tidings for the denizens of these States. The Prime Minister was addressing a ‘Peace, Unity and Development’ rally in Diphu in Assam’s Karbi Anglong district. In the north-east, Nagaland has largely borne the brunt of this draconian law after it was imposed in the late 1950s when insurgency raised its head in the State.
Roots in the Raj
The genesis of the law can be traced to the Armed Forces (Special Powers) Ordinance 1942 which was enacted by the British to subjugate the rebels in the country during the Quit India movement, particularly in Assam and Bengal in October 1942. The law continues to be enforced in its new format as the Armed Forces (Special Powers) Act 1958.
Indubitably, the need for the law was required in the 1950s when Naga insurgents resorted to large-scale violence. Hundreds of Indian Army soldiers, central and State paramilitary personnel were either killed or injured in ambushes that had been meticulously planned and launched by the insurgents. Informers of the security forces were eliminated or disabled.
Nagaland, other aberrations
While there was some semblance of peace having been restored after the Shillong Peace Accord with the Naga insurgents in 1975, the situation took an ugly turn after the breakaway group led by Isak Chishi Swu and Thuingaleng Muivah formed the Nationalist Socialist Council of Nagalim (Isak-Muivah), better known as the NSCN(I-M), in January 1980, and resorted to large-scale violence across the States of Nagaland and Manipur. Thuingaleng Muivah is a Tangkhul Naga from Ukhrul district of Manipur while Isak Chishi Swu was a Sumi Naga from Zunehboto in Nagaland. Isak Chishi Swu died in June 2016 after the Naga Framework Agreement had been signed between the Government and the NSCN (I-M) in August 2015. It is believed that the agreement was rushed through given Isak Swu’s health condition. The agreement has been hanging fire since then as the Government has not agreed to permit a separate flag and constitution for Nagaland which the NSCN (I-M) is determined to have.
A generation has lived with AFSPA in Manipur and Nagaland. Residents in these States have been victims of the aberrations committed by security forces for decades. While AFSPA gives sweeping powers to the security forces to shoot and kill anyone on suspicion and even search or arrest any person without warrant, no prosecution against them is possible for any wrongdoing without the previous sanction of the Central government. While the Armed Forces (Special Powers) Ordinance 1942, authorised “Any officer not below the rank of Captain in (the Indian) Military forces… to use such force as may be necessary, even to the causing death against any person…”, AFSPA 1958 empowers even a non-commissioned officer (may be a Lance Naik, a Naik or Havildar) to “fire upon or otherwise use force; even to the causing of death”; no prosecution against them is possible without the consent of the Central Government.
It is the consent from the Central government that is delaying any further action being taken against the commandos of the Army’s 21 Para (Special Forces) who killed six locals initially in a case of mistaken identity in Mon district of Nagaland on December 4, 2021. The incident led to a riotous situation in which more persons, including an Assam Rifles jawan, were killed. Unconfirmed reports put the civilian death toll at 17.
Court’s stand
Meanwhile, the Supreme Court of India passed an interim order recently “staying further proceedings pursuant to FIR No.27 of 2021/Final Report of the Special Investigation Team [SIT]/Chargesheet,” on a petition filed by the wives of the commandos found guilty by the SIT.
Armed with unbridled power, aberrations by security forces operating in the States are bound to take place. When the Extrajudicial Execution Victim Families’ Association Manipur (EEVFAM) approached the top court in 2012 to have 1,528 cases of alleged fake encounters investigated through the Central Bureau of Investigation ( Extra Judicial Execution Victim Families Association (EEVFAM) vs Union of India & Anr.), it was found that the first six cases investigated were indeed fake encounters. This prompted the Court to conclude that the veracity of the allegations made by the Association was beyond suspicion. Having come under the scanner, the AFSPA drew critical comments from the Supreme Court.
Despised by every citizen of the States where it has been in force, AFSPA was not withdrawn despite their demands. The very basic tenets of democracy which espouse the principles “of the people, by the people and for the people” have stood negated. No section of society would ever allow itself to be subjected to a law that is as draconian as AFSPA, which in effect curbs the liberty and the rights of the people as enshrined in the Constitution — a Constitution that is held sacrosanct by the nation.
Resistance to a rescinding
Efforts made in the past to rescind the law have met with failure. The iron lady of Manipur, Irom Chanu Sharmila, went on a 16-year long hunger strike starting from November 2000. Hailed as a heroine for nearly two decades, she fell from glory when people were disapproving of her breaking the fast. On being asked to comment on the withdrawal of AFSPA in several parts of Manipur, Assam and Nagaland, she was of the opinion that this was a new beginning and a result of decades-long fight.
The Justice B.P. Jeevan Reddy Commission that was tasked with reviewing the provisions of AFSPA submitted its report on June 6, 2005 with the recommendation that AFSPA be withdrawn. Surprisingly, it had suggested making amendments to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) to achieve the purpose of AFSPA. The report was subsequently shelved.
Former Union Home Minister P. Chidambaram was of the firm opinion that AFSPA should be withdrawn. But stiff resistance from the Defence Ministry which was headed by A.K. Antony scuttled the proposal. The Indian Army offered stiff opposition to any proposal to do away with the much-detested law.
There needs to be a review
The present dispensation at the Centre has been hailed for its bold decision to rescind the law as the Army would have still offered resistance to its withdrawal. It must be noted that at a function in Guwahati on April 23, Union Defence Minister Rajnath Singh said that all three wings of the defence forces were in favour of the removal of AFSPA from the Northeast and Jammu and Kashmir, but the act remained in place “due to the situation”. In Nagaland, AFSPA has been removed from the jurisdiction of 15 police stations in seven districts, while in Assam, it has been removed completely from 23 districts; one district will be covered partially under the Act. In Manipur, 15 police station areas of six districts will be excluded. However, there needs to be a comprehensive and serious periodical review undertaken by the Centre till the entire North-east is freed from the tentacles of AFSPA.
Investigations into the 1,528 alleged fake encounters also need to be fast tracked and taken to their logical conclusion. If necessary, there needs to be incarceration of the guilty, thereby sending out a clear message that those who murder under the cloak of the uniform of the security forces cannot expect to go scot free if there are violations.
नेपाल में अग्निपथ के विरोध के पीछे चीन है?
संपादकीय
नेपाल सरकार ने भारत की नई अग्निपथ योजना के तहत गोरखाओं की भर्ती के लिए गए इंडियन आर्मी के लोगों को रोक दिया है। हर साल करीब दो हजार नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं और दस लाख की थल सेना में किसी भी वक्त नेपाल के इन गोरखाओं की संख्या 32-35 हजार तक (43 बटालियन) होती है। ये भर्तियां भारत-ब्रिटेन-नेपाल के बीच 1947 में हुई एक त्रि-पक्षीय संधि के तहत होती रही हैं। नेपाल मानता है कि नई भर्ती योजना इस संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और अगर इस योजना के तहत भर्ती हुई तो उस देश के युवा जवानी में बेरोजगार होकर देश पर बोझ बनेंगे। दुर्गम ऊंची पर्वतीय ठंडी सीमा पर चीन से लड़ने में इन गोरखा जवानों की जबरदस्त भूमिका रही है। महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से भर्ती भी रुक गई थी लिहाजा चीन-भारत तनाव के मद्देनजर सैन्य-संख्या बढ़ाना भारत की तात्कालिक जरूरत है। मुश्किल यह है कि अगर नेपाल में पुराने तरीके से नियुक्ति की गई तो भारत के युवा इसे लेकर नाराज होंगे। उधर नेपाल में इस मुद्दे पर व्यापक लोक समर्थन है क्योंकि उस देश में इस वक्त करीब डेढ़ लाख भारतीय सेना से रिटायर्ड लोग अपने परिजनों के साथ रहते हैं। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि चीन भी इस योजना के विरोध को हवा दे रहा है। भारत को यह मुद्दा हल करना होगा।
Date:27-08-22
बिलकिस बानो मामले में इतना सन्नाटा क्यों है?
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
‘इतना सन्नाटा क्यों है भाई?’ बिलकिस बानो मामले में अपराधियों की रिहाई के बाद मुझे फिल्म ‘शोले’ में ए.के.हंगल का यह चर्चित डायलॉग याद आ गया। गुजरात सरकार की एक समिति ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया, लेकिन न तो कोई कैंडल-मार्च निकला, न धरना-प्रदर्शन हुआ। निर्भया मामले में समाज में जैसा आक्रोश नजर आया था, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय सत्ता के गलियारों और सिविल सोसायटी के हाशियों में खामोशी पसरी रही। 15 अगस्त को जब गुजरात की एक जेल से इन दोषी करार दिए जा चुके दुष्कर्मियों और हत्यारों को रिहा किया गया तो विहिप की एक इकाई ने गोधरा में पुष्पहारों से उनका स्वागत किया, जैसे कि वे कोई नायक हों। अपराधियों के चेहरों पर भी पछतावे की झलक नहीं थी। समीक्षा समिति का हिस्सा रहे एक भाजपा विधायक ने तो उलटे संस्कारी ब्राह्मण कहकर उनकी सराहना की। सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। किसी वरिष्ठ मंत्री या वाचाल प्रवक्ताओं ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। गुजरात के मुख्यमंत्री सहित राज्य के अन्य भाजपा नेताओं की तरफ से भी एक शब्द नहीं सुना गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर चौधरी की उस टिप्पणी पर बहुत गुस्सा जताया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था, लेकिन बिलकिस मामले में आयोग या संगठनों की ओर से कोई बयान नहीं आया। जाहिर है कि सरकारी संस्थाओं को अपराधियों के अभिवादन वाले दृश्य ने आहत नहीं किया है। खबरें थीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जरूर इस बारे में एक मीटिंग की है, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों में से केवल कांग्रेस और वामदलों ने इस मामले में आक्रोश जताया। लेकिन वामदल अब जहां हाशिए पर सिमट गए हैं, वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया मौजूदा हालात में सराहनीय भले हो, उसकी गूंज दिल्ली में ही सुनाई दी गुजरात तक नहीं पहुंची। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या, जो 2012 के निर्भया आंदोलन में नागरिक-प्रतिरोध की अगुवाई कर रही थी? मात्र दस साल में वह स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की टीम से मुख्यधारा की पार्टी बन गई है, और उसकी नजरें गुजरात के हिंदू मध्यवर्गीय वोटों पर है, जहां जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। इसी साल मई में दिए एक विचित्र आदेश में अदालत ने भी दोषमुक्ति के निर्णय का अधिकार गुजरात सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था। जबकि 2014 में बनाई गई एक नीति में स्पष्ट कहा गया है कि दुष्कर्म के अपराधियों को दोषमुक्त नहीं किया जा सकेगा। मीडिया ने भी बिलकिस के मामले में ज्यादा शोरगुल करना उचित नहीं समझा। इस पर कोलाहलपूर्ण प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं हुईं, अखबारों में सम्पादकीय नहीं लिखे गए, जस्टिस फॉर बिलकिस के स्लोगन वाले आंदोलन नहीं छेड़े गए। और सिविल सोसायटी के बारे में क्या? विशेषकर शहरी मध्यवर्ग वाली सिविल सोसायटी, जो एक दशक पूर्व उदासीनता छोड़ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी थी? क्या कारण है कि गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड की एक वहशी घटना उसके सामूहिक अवचेतन को उस तरह से नहीं झकझोरती, जैसे राष्ट्रीय राजधानी में चलती बस में हुए दुष्कर्म ने उसे हिला दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2002 में रनधिकापुर गांव में हुई घटना नए इंडिया को अपने से बहुत दूर लगती है? इससे यही पता चलता है कि एक दशक में कितना कुछ बदल गया। बहुसंख्यकवादी राजनीति ने असहमति के स्वरों को चुप करा दिया है। चुनावी लाभ के लिए हिंदू पहचान के एकीकरण की भावना इतनी गहरा गई है कि नैतिकता की बलि दे दी गई है। 1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए सेकुलरिज्म को ताक पर रख दिया था और एक मुस्लिम महिला के साथ अन्याय किया था। अब बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति एक अन्य मुस्लिम महिला को न्याय से वंचित कर रही है।
पुनश्च : हाल ही में एक कॉलेज छात्र ने मुझसे कहा कि अब मुझे बिलकिस के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। उसने मुझे बिन मांगी समझाइश देते हुए कहा कि बीस साल हो गए हैं, अब आगे बढ़िए। काश कि मैं बिलकिस से भी यह कह पाता!
पशुपालकों के हित में
संपादकीय
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लागों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामीण एवं अद्धशहरी क्षेत्रों में लगभग सभी लोग पश रखते हैं। कई लोग दूध बेच कर ही जीवनयापन करते हैं। पशुओं में फैले लपी रोग के कारण पशुपालक चितित हैं। राज्य में लगभग साढ़े 21 हजार पशु इस बीमारी से ग्रस्त हैं। करीब 422 पशुओं की मृत्यु भी बीमारी से हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को फोल्ड में जाने को कहा गया है। पशुओं की वैक्सीनशन दन के अलावा उन्हें बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रह हैं। सरकार की और से लंपो रोग से पशु की मृत्यु पर मुआवजा भी दिया जाएगा। उपायुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग प्रभावित पणु पालक को मुआवजा देगा। इसके लिए पशुपालक को पशु चिकित्सक से प्रमाणपत्र लेना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि पणु की मृत्यु लपी रोग से हुई है। मुआवजा पशु की नस्ल पर निर्भर करगा। दुधारू पशु की मृत्यु पर आपदा राहत कोष से 30 हजार तक की राशि सरकार देगी। लोगों को भी पशुओं का इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूक होना होगा। इस बीमारी में गोवंशीय पशु में बुखार के साथ आंख एवं नाक से पानी गिरता है, पैरों में सूजन आ जाती है और शरीर पर धब्बे बन जाते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक की सलाह लेने के साथ अपने स्तर पर भी बचाव के उपाय कर देने चाहिए। जिस पशु में इस तरह के लक्षण दिखते हैं, उसे साफ सुथरी जगह पर अकेले रखा जाए। वहां पर मच्छर और मक्खियों को मारने याली दवा का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा पशु को चरने के लिए न छोड़ा जाए। इसके अलावा कोई पशु इस बीमारी से मर जाता है तो उसे खुले में न फेंके, क्योंकि इससे लोगों को भी खतरा हो सकता है। उसे गहरे गड्ढे में दफनाया जाना चाहिए। पशुपालकों को चाहिए कि लंपी रोग से पशुओं का बचाने के लिए सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। सावधानी बरतने से ही पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकता है।
Date:27-08-22
चिप निर्माण का दांव
संपादकीय
वैश्विक चिप निर्माण की होड़ में शामिल होने का भारत का प्रयास लंबे समय में औद्योगिक नीति के क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा दांव साबित हो सकता है। मुक्त व्यापार का सिलसिला शुरू होने के पश्चात ऐसे सरकार निर्देशित नीतिगत हस्तक्षेप दशकों पहले चलन से बाहर हो चुके हैं। अब जबकि कोविड और यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति बाधा उत्पन्न होने से दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था रणनीतिक मुश्किलों को लेकर सचेत है तो इसने भी वापसी कर ली है। ताइवान वैश्विक चिप आपूर्ति में आधे से अधिक का हिस्सेदार है और अगर चीन उस पर हमला करता है तो यह एक दु:स्वप्न साबित होगा क्योंकि चीन दुनिया भर में होने वाली चिप खपत का आधा इस्तेमाल करता है। चिप या कहें सिलिकन वैफर्स पर अंकित एकीकृत सर्किट वाहन से लेकर दूरसंचार उपकरण और रक्षा उपकरणों से लेकर सोलर पैनल तक हर प्रकार के विनिर्माण के मूल में हैं। कृत्रिम मेधा और इलेक्ट्रिक कार के जमाने में इनका उपयोग और बढ़ने वाला है क्योंकि इन्हें पेट्रोल चालित कारों की तुलना में ज्यादा चिप की जरूरत होती है। इसके बावजूद विश्व स्तर पर चिप का निर्माण आधा दर्जन कंपनियों तक सीमित है और पूरी दुनिया में इस कारोबार पर उनका ही दबदबा है। ऐसा इसलिए कि इस क्षेत्र में होने वाले शोध में काफी अधिक धनराशि लगती है तथा इसका उत्पादन भी काफी महंगा है। अब तमाम सरकारें चिप निर्माण के लिए लाखों डॉलर की राशि झोंक रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि बाजार हिस्सेदारी में सुधार होगा। अमेरिका ने कुल 52 अरब डॉलर के प्रोत्साहन की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने पहले की गई पेशकश में 30 अरब डॉलर का इजाफा किया है। खबरों के मुताबिक चीन ने भी चिप निर्माण पर सालाना 15 अरब डॉलर मूल्य की सब्सिडी दी है। सैमसंग की नई चिप फैक्टरियों में 200 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है। क्या भारत जो कि एक दशक में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो कई चिप आधारित उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रह सकता है? उसने पहले ही 10 अरब डॉलर की असाधारण पूंजीगत सब्सिडी की पेशकश कर दी है। क्या यह पर्याप्त है? और क्या इतने बड़े क्षेत्र में आत्म निर्भरता सही राह है या फिर नेटवर्क का हिस्सा बने रहना सही होगा? चिप निर्माण के लिए एक जटिल माहौल की जरूरत होती है। आपको ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जिनसे फैक्टरियां बढ़ेंगी (इस क्षेत्र में जापान को बढ़त हासिल है), फोटोलिथोग्राफी उपकरण जो सिलिकन वैफर्स पर सर्किट का फोटो प्रिंट करते हैं (इसमें नीदरलैंड को विशेषज्ञता है) और अंतिम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री नियॉन गैस और पैलेडियम के मामले में रूस और यूक्रेन सबसे अधिक आपूर्ति करते हैं। चीन ने पहल करते हुए कुछ दुर्लभ खनिज जुटाए ताकि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके जिसने 10 देशों को शामिल कर खनिज सुरक्षा साझेदारी की है। भारत इससे बाहर है।
कहने का तात्पर्य यह है कि परस्पर निर्भरता से नहीं बचा जा सकता है। अमेरिका लॉजिक चिप डिजाइन में सबसे आगे है, दक्षिण कोरिया मेमरी चिप निर्माण में, इंटेल तथा अन्य कंपनियां वैफर फैब्रिकेशान ताइवान से आउटसोर्स करती हैं। जापान का चिप उद्योग अभी भी पुरानी तकनीक पर केंद्रित है और उसका बड़ा बाजार भी है। अमेरिका में इंटेल अब तक 10 नैनोमीटर की बाधा पार नहीं कर पाया है जबकि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सैमसंग 3 नैनोमीटर की चिप बनाते हैं। चीन ने 7 नैनोमीटर की चिप बनाने में कामयाबी पाई है जबकि जापान और अमेरिका मिलकर 2 नैनोमीटर तकनीक पर काम कर रहे हैं। ऐसे अन्य गठजोड़ भी सामने आएंगे। भारत क्या करना चाहता है? चिप निर्माण का उसका दांव इलेक्ट्रॉनिक निर्माण की एक व्यापक प्रोत्साहन आधारित कोशिश का हिस्सा है। मोबाइल हैंडसेट निर्माण के क्षेत्र में मिल रही शुरुआती सफलता ने इसे गति दी है। यह देखना है कि वह लैपटॉप, हैंडसेट आदि जैसी अन्य डिस्प्ले यूनिट बनाने में सफल हो पाता है या नहीं। भारत में अपनी निर्माण इकाइयां स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रख रही चिप निर्माता कंपनियां 28 नैनोमीटर की मझोली चिप पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जिनका इस्तेमाल वाहन उद्योग तथा कुछ स्मार्ट फोन में होता है। विशिष्ट प्रयासों और सबकुछ स्वयं करने के रुख के बीच एक बहस भी है। चिप डिजाइन में हमारे देश को महारत हासिल है और चिप निर्माण के श्रम से जुड़े क्षेत्र मसलन असेंबली, जांच और पैकेजिंग में हमें स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल है। मोबाइल हैंडसेट की तरह तैयार उत्पाद के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कुछ घटक निर्माता असेंबली लाइन की जरूरत के हिसाब से भी निवेश कर सकते हैं और समय के साथ वैश्विक लिंकेज विकसित हो सकती है।
सरकार की प्राथमिकता यह है कि सबकुछ खुद किया जाए। इसके तहत चिप और तैयार उत्पाद दोनों के आयात को प्रतिस्थापित करने का विचार है। इसके लिए जरूरी पदार्थ और उत्पादन उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता रहेगी। चूंकि वैफर फैब्रिकेशन की प्रक्रिया पूंजी की मांग करती है और साथ ही निरंतर बदलती तकनीक के बीच उत्पाद प्रक्रिया की काफी पूछ परख रहती है तो ऐसे में अरबों डॉलर की जरूरत पड़ती रह सकती है। इसके बावजूद सरकार को लगता है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकता। हमें कुछ वर्षों में पता चल जाएगा कि सफल होने की यह अति महत्वाकांक्षा साबित होती है या एक विशिष्ट रणनीति।
Date:27-08-22
स्टार्टअप अर्थव्यवस्था पर करें नए सिरे से विचार
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
भारतीय स्टार्टअप जगत में व्याप्त उत्साह अतिरंजित है। कारोबार खड़ा करना मुश्किल काम है। दरअसल जिन चुनिंदा स्टार्टअप ने तेजी से नाम कमाया है उनका हमारी कल्पना पर काफी अधिक प्रभाव है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फरवरी से मौद्रिक नीति में सख्ती बरतनी शुरू कर दी और इस बात ने दुनिया भर में जोखिम वाली तथा नकदीकृत परिसंपत्तियों पर असर डाला। दुनिया भर में और भारत में भी एक्सचेंज ट्रेडेड शेयर इन कंपनियों के आकलन में अधिक विवेक का परिचय दे रहे हैं।
स्टार्टअप को लेकर काफी आशावाद है। हमें उनकी भूमिका को बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश करना चाहिए। देश में 40 करोड़ लोग कामकाजी उम्र के हैं। हमारे यहां करीब 10,000 स्टार्टअप हैं। इनमें से प्रत्येक में औसतन 50 कर्मचारी हों तो करीब 5 लाख लोग इनसे रोजगार पाते हैं। वैकल्पिक रूप से देखें तो व्यापक बाजार मूल्य करीब 267 लाख करोड़ रुपये है। एक अरब डॉलर के बाजार मूल्य वाली हर 100 कंपनियां 8 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण जोड़ती हैं। ऐसे में 267 लाख करोड़ रुपये और 8 लाख करोड़ रुपये तथा 40 करोड़ कामगार बनाम पांच लाख कामगार का आंकड़ा हमें हकीकत बताता है।
कारोबारी दुनिया में हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहता है और उसके सामने ऐसे युवाओं के संदेशों की बाढ़ होती है जो 20 से कुछ अधिक उम्र में अरबों रुपये की निजी संपत्ति बना चुके हैं। यहां एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जो सोशल मीडिया पर नजर आती है: हर कोई बेहतर जीवन जीता हुआ नजर आता है। 25-30 वर्ष की आयु में अरबों रुपये की संपत्ति बनाने वालों का जिक्र होता है जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाली शेष 10,000 कंपनियों के बारे में कोई बात नहीं होती।
जब स्टार्टअप को लेकर माहौल एकदम शिखर पर था तब बढ़ाचढ़ाकर की जा रही बातें अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही थीं। आईटी उत्पाद विकास की बात करें तो वहां स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का आकार समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में मजबूत है। वहां काम करने वाली श्रम शक्ति युवा है और कई युवा एक स्टार्टअप से दूसरी स्टार्टअप का रुख करते रहे। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के युवाओं ने निवेशकों के भरोसे का लाभ उठाया और कुछ वर्षों तक जमकर पैसा कमाया लेकिन इसकी कीमत उस सबक के रूप में चुकानी पड़ी जो जटिल संगठनों और प्रशिक्षकों से मिलता है। इन दिक्कतों ने देश में आईटी उत्पाद विकास पर असर डाला और इस क्षेत्र में कम कुशल श्रम शक्ति की भरमार हो गई। यह बात कई लोगों की खुद की जानकारी के विकास के लिए भी बुरी रही क्योंकि उन्होंने एक ही समस्या पर वर्षों तक काम करके क्षमता विकास और सीखने का अवसर खो दिया।
कुछ अच्छी कंपनियों में नेतृत्व करने वाली टीम में शामिल लोग इस चक्कर में लड़खड़ा गये कि क्या उन्हें संगठन निर्माण की धीमी प्रक्रिया के बजाय तेजी से आगे बढ़ने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस मामले में स्टार्टअप जगत के इर्दगिर्द बना माहौल संसाधन और निरंतर ध्यान देने की उस स्थिति से अलग हो गया जिसकी मदद से लंबी अवधि में संस्थान निर्माण किया जाता है।
भारतीय वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी उद्योग को कई आईपीओ के साथ जबरदस्त सफलता मिली लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों की दुनिया कहीं अधिक विवेकशील रही है। सार्वजनिक बाजार में लाखों कारोबारी होते हैं और वहां अटकलबाजी नहीं चलती। कई महंगे आईपीओ सूचीबद्धता के बाद लड़खड़ा गए। ऐसे में दूसरों के लिए उच्च मूल्यांकन पर सूचीबद्धता मुश्किल हो गयी। ऐसी घटनाएं शुरुआती चरण में फंडिंग के माहौल पर असर डालती हैं।
दुनिया भर में वित्तीय हालात भी बदले हैं। 2022 के आरंभ से विकसित देशों में दरें बढ़ने लगीं। इससे दुनिया भर के बाजारों से वैश्विक पूंजी जोखिम छोड़कर विकसित बाजारों की परिसंपत्तियों की ओर जाने लगी। मसलन सरकारी बॉन्ड और इंडेक्स फंड। इससे क्रिप्टोकरेंसी से लेकर स्टार्टअप तक अफरातफरी का माहौल बन गया। पश्चिम की कुछ प्रसिद्ध फर्म का प्रदर्शन भी खराब रहा। 2015 में थेरांस का मूल्यांकन 9 अरब डॉलर था लेकिन अंतत: उसके संस्थापक जेल पहुंच गए। वीवर्क का मूल्यांकन 2019 में 47 अरब डॉलर था और एक साल में वह घटकर 3 अरब डॉलर रह गया। क्लार्ना का मूल्यांकन 2021 में 47 अरब डॉलर था और गत माह वह 7 अरब डॉलर रह गया था। भारत में भी कुछ बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा ही हुआ। दुनिया और भारत में स्टार्टअप की दुनिया में समानता है।
स्टार्टअप को लेकर बनाया गया माहौल अर्थव्यवस्था के लिए कठिनाइयां पैदा करने वाला है। हालांकि इसके विपरीत मौजूदा कठिनाइयां ऐसी हैं जो साझा समझ भी पैदा कर रही हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में स्टार्टअप को लेकर बढ़चढ़कर बातें नहीं होंगी। ऐसे में वास्तव में कारोबार तैयार करने पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। आईपीओ बाजार अधिक विवेकसंपन्न होगा और ऐसी कंपनियों को वरीयता मिलेगी जिनके पास संगठनात्मक क्षमता है। आईटी उत्पाद विकास का श्रम बाजार और अधिक बेहतर होगा। बड़ी कंपनियों के नेतृत्व में बुनियादी काम पर अधिक ध्यान दिया जाएगा यानी बड़ी और जटिल कंपनियों में संगठनात्मक क्षमता का विकास करना। वित्तीय क्षेत्र में भी नये तरह के रणनीतिक विचार की आवश्यकता होगी जिसमें जोखिम और इनाम का समझदारी भरा स्तर शामिल होगा। स्टार्टअप, वेंचर फंडिंग, पीई, आईपीओ, तथा प्रतिष्ठित कारोबारी समूहों के लिए भी समुचित भूमिका तलाशनी होगी।
क्या आज की स्टार्टअप अमेरिकी गूगल और नेटफ्लिक्स के समान हैं- यानी ऐसे नवाचारी जिन्होंने दुनिया बदलकर रख दी और भारी मुनाफा कमाया? भारत में ज्यादातर खाना पहुंचाने जैसे छोटेमोटे काम ही हो रहे हैं और नीतिगत जोखिम तथा नियम कायदों के कारण कारोबार का आकार भी प्रभावित होता है।
या फिर आज के स्टार्टअप टीसीएस और इन्फोसिस के समान हैं। ये कंपनियां एक समय पुरानी अर्थव्यवस्था की नजर में अलग और अस्वाभाविक थीं लेकिन अब उनका बाजार पूंजीकरण क्रमश: 12 लाख करोड़ रुपये और 7 लाख करोड़ रुपये का है। इन कंपनियों ने आईटी को देश का सबसे बड़ा उद्योग बनाने की बुनियाद रखी। इनमें से कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने अचानक कोई कारनामा किया हो। टीसीएस की शुरुआत 1968 में जबकि इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में हुई। इन कंपनियों का सफर सावधानीपूर्वक संस्थान निर्माण का रहा है जो आज कई कंपनियों में नजर नहीं आता। दूसरी बात, इन कंपनियों के निर्माण के मूल में एक कारोबारी मॉडल था जिसमें भारतीय प्रतिभाओं को नियुक्ति दी गई और दुनिया की सेवा की गयी। यह बात समझदारी भरी है और इसने लाभ ही पहुंचाया।
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