27-06-2017 (Important News Clippings)

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Date:27-06-17

Badminton Badshah

Srikanth’s sterling performance wins him back to back Super Series titles

TOI Editorials

Ace shuttler Kidambi Srikanth scaled new heights for Indian sport when he won the Australian Super Series title, beating Olympic champion Chen Long in straight games 22-20, 21-16. That makes him the first Indian to win two back-to-back Super Series titles, as well as only the fifth player in the world to contest three consecutive Super Series finals: Singapore, Indonesia and Australia of which he won the last two. Srikanth is currently 11th in world rankings, but he is expected to break into the top five after this performance.

Indian badminton is witnessing a renaissance as its shuttlers are consistently beating the world’s best. Srikanth had got the better of current world number one player Son Wan Ho a week earlier in Jakarta as well. Ho and Long are the most feared players on the circuit. Moreover, the 24-year-old is not alone when it comes to spectacular performances. His teammate HS Prannoy too scalped Long and three-time Olympic champion Lee Chong Wei in consecutive days earlier this month. India now boasts of six shuttlers among the top 50 in the world.

Both Srikanth and Prannoy have come up from the stables of former All England champion Pullela Gopichand’s academy in Hyderabad. This is ample proof that given the right coaching, environment and exposure, India is capable of producing world class players. It also strengthens the case for letting former players run the affairs of various sporting federations. Structural deficiencies plague the current administration where international sporting events are still considered opportunities for foreign junkets by our officials. Former players may not be able to win elections of sporting federations but they may understand the game better and be able to focus on key areas where players needs help.

Date:27-06-17

सचिवों के लिए निर्धारित कार्यकाल की अवधि में विस्तार की दरकार

ए के भट्टाचार्य

केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभालने के लिए जिन 16 सचिवों की नियुक्ति की है उनमें से करीब एक दर्जन नौकरशाहों के सेवानिवृत्त होने में दो साल से भी अधिक समय बचा हुआ है। सरकार का यह फैसला स्वागत-योग्य कदम है। सचिव स्तर पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों को कम-से-कम दो साल का वक्त मिलना ही चाहिए ताकि वे मंत्रालय से संबंधित निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में स्थायित्व और निरंतरता प्रदान कर सकें। ऐसा होने पर केंद्रीय मंत्रालयों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार आने की उम्मीद है।जहां इस फैसले के लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए, वहीं उन आपत्तियों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि पूरे हालात का अधिक तार्किक विश्लेषण किया जा सके। शीर्ष स्तर पर निरंतरता एवं स्थायित्व प्रदान करने का मकसद शासन में सुधार लाने में मददगार होने की वजह से वांछनीय है। लेकिन कम-से-कम तीन कारण ऐसे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले सप्ताह लिया गया सरकार का यह फैसला अपेक्षित परिणाम दे पाने में असफल भी हो सकता है।

पहला, यह निष्कर्ष निकालना दोषपूर्ण होगा कि अगले दो साल में इन दर्जन भर मंत्रालयों के नेतृत्व में निरंतरता बनी ही रहेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सचिव बनाए गए इन अधिकारियों में से कुछ को सेवानिवृत्त होने के पहले उनके मौजूदा दायित्व से इतर किसी अन्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। पहले भी इस तरह के स्थानांतरण हो चुके हैं और आने वाले 24 महीनों में भी इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।इस तरह सचिव के तौर पर दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित होने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें मौजूदा मंत्रालय में ही तैनात रहते हुए सेवानिवृत्त होने का मौका मिल जाएगा। उस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए यह जरूरी होगा कि सभी महत्त्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों में सचिव के पद पर नियुक्ति के दौरान अधिकारियों का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए।

फिलहाल सचिव स्तर के केवल चार पदों पर ही दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और गृह सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले अधिकारियों का कार्यकाल तय है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस व्यवस्था का विस्तार दूसरे अहम मंत्रालयों तक भी किया जाए। सुनिश्चित कार्यकाल वाली व्यवस्था को वित्त सचिव, राजस्व सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, दूरसंचार सचिव या पर्यावरण सचिव के लिए नहीं अपनाए जाने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है। दूसरा, निश्चित कार्यकाल का विचार केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों या प्रकोष्ठों के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है। इन विभागों का प्रत्यक्ष परिचालन उत्तरदायित्व होता है और शीर्ष स्तर पर लगातार होने वाले बदलाव उनके कामकाज को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का औसत कार्यकाल हमेशा दो साल से भी कम रहा है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुखों का औसत कार्यकाल तो उससे भी कम रहा है।

सरकार को इस तरह के विभागों के प्रमुखों को कम-से-कम तीन साल का कार्यकाल देने की व्यवस्था बनाने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे इस तरह के फैसले से कनिष्ठ अधिकारियों की करियर विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में चुनौती खड़ी हो सकती है। सरकार को इन चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालना होगा और शीर्ष तक नहीं पहुंच पाने वाले अधिकारियों के समक्ष वैकल्पिक करियर का खाका पेश करना चाहिए। इन अधिकारियों को स्वैच्छिक अलगाव या निजी क्षेत्र में काम करने के मौके दिए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों पर भी कोई विपरीत असर नहीं पडऩा चाहिए। लेकिन इन विभागों की कमान कुछ महीनों में ही सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के हाथ में देना एक गंभीर खामी है और सरकार को इससे निजात पानी होगी।

तीसरा, सचिवों या विभागीय प्रमुखों को निश्चित कार्यकाल देने से ही बात नहीं बनेगी। इसी के साथ नौकरशाहों के करियर की विभिन्न स्तरों पर जांच भी चलती रहनी चाहिए ताकि उन्हें तरह- तरह के कार्यों के लिए विधिवत तैयार किया जा सके। वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकतर अधिकारियों का करियर एक ही ढर्रे से आगे बढ़ता है जिससे वे सेवानिवृत्ति के पहले सचिव स्तर के पद तक पहुंच जाते हैं। इन अधिकारियों को करियर के शुरुआती दौर में किसी खास क्षेत्र या मंत्रालय में महारत हासिल कराने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते हैं जिससे वे एक तय रास्ते पर ही आगे बढ़ते जाते हैं।अब इस परंपरा की समीक्षा की जरूरत है। वर्ष 2017 की शुरुआत में तैनात कुल आईएएस अधिकारियों में से करीब 29 फीसदी की उम्र 56-60 वर्ष के बीच पाई गई। इसके अलावा 51-55 वर्ष की उम्र वाले आईएएस अधिकारियों की संख्या भी 18 फीसदी थी। अगर सचिव स्तर के पदों पर कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाता है तो इनमें से कुछ अधिकारियों को लंबी सेवा का लाभ मिल जाएगा जबकि अन्य अधिकारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सरकार के सामने वास्तविक चुनौती 41-50 वर्ष की उम्र वाले 20 फीसदी अधिकारियों के प्रबंधन की होगी। इनमें से कुछ अधिकारियों का करियर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की लंबी सेवा की वजह से बाधित हो सकता है।लिहाजा, सरकार को इन 985 अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उनके कार्य-अनुभव एवं विशिष्ट दक्षता वाले क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार करने की जरूरत है। सचिव स्तर के पदों पर रिक्तियां कम होने से सरकार इनमें से कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को बरकरार रखते हुए निजी क्षेत्र में काम करने का विकल्प भी दे सकती है।

Date:26-06-17

Inclusive spaces

Government needs to finetune the definition and objective of the smart city project.

Editorials

The Union Ministry of Urban Development’s list of smart cities is almost complete. Last week, the ministry released its fourth list under the Smart City Mission, taking the total number of cities picked under the Centre’s flagship project to 90 — 10 more cities will be included in the project. The ministry claims that the selected cities will develop systems that will enable them to become world class cities. A report in this paper, however, points to an important concern relating to the project: A lion’s share of the Centre’s investment in the Smart City Mission will flow to well-developed pockets that account for less than 3 per cent of the cumulative area of the cities.

One of the stated objectives of the Smart City Mission was to act as a corrective to a lopsided developmental pattern. The mission intended to “create employment and enhance incomes for all, especially the poor and disadvantaged leading to inclusive cities”. This emphasis on inclusive development has been diluted. Only 26 of the cities selected last week have plans to provide affordable housing, education and medical facilities.

The city development plans should have been aligned with some of the government’s employment-generating initiatives, such as Make In India. Sensor-based public lighting and road redesign schemes seem to have caught the government’s fancy, instead. The government does have plans to promote start-ups and infrastructure projects. But these projects are concentrated in tiny pockets in the selected cities — nearly 80 per cent of the Centre’s funds are skewed towards them. For example, in Pune, from where Prime Minister Narendra Modi flagged off the Smart City projects last year, around 75 per cent of the investment will be used for the development of a 3.6 sq km area in the Aundh-Baner-Balewadi pocket, which comprises a little more than 1 per cent of the city’s total area.

Smart city plans have also not found a way to deal with recurring problems. For instance, Aizawl, which found a place in the urban development ministry’s latest list, was in the grip of a severe water crisis in the third week of this month. The shortage was caused by damages to water pipelines by floods — a problem which the city has not yet addressed effectively. Guwahati, amongst the earliest to be included in the smart city list, also has no effective plan to deal with floods that ravage it every year.

As it finalises the list of cities, the Centre will do well to further finetune the definition of “smartness” and to re-think its priorities in terms of funding. It needs to remind itself of the original goal of the Smart City Mission — making cities inclusive.

Date:26-06-17

लिस्बन से निकटता

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुर्तगाल यात्रा हर दृष्टि से सफल मानी जाएगी। जो 11 समझौते दोनों देशों के बीच हुए, उसे देखें तो युवा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देने, बाहरी अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव, नैनो प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान, पुर्तगाल-भारत व्यापार केंद्र की स्थापना आदि अनेक क्षेत्र शामिल हैं। ये दोनों देशों के संबंधों को यकीनन और गहरा करेंगे। दोनों देशों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा देने के लिए 40 लाख यूरो के संयुक्त कोष की घोषणा की। आतंकवाद से मुकाबले में आपसी सहयोग पर भी सहमति बनी है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले छह महीने में काफी प्रगति हुई है। मोदी ने ठीक ही कहा कि पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था में फिर से आई तेजी और भारत की ठोस वृद्धि ने हमें साथ बढ़ने का सुनहरा मौका दिया है। कई लोगों का मानना है कि पुर्तगाल की अंतरराष्ट्रीय पटल पर ऐसी हैसियत नहीं है कि उससे संबंधों को महत्त्व दिया जाए। इस तरह की धारणा उचित नहीं है। दुनिया के किसी देश को महत्त्वहीन नहीं माना जा सकता। वैसे भी पुर्तगाल यूरोपीय संघ का सक्रिय सदस्य है। भारत को अपने आर्थिक विकास के साथ भविष्य के रणनीतिक विस्तार के लिए अधिक-से-अधिक देशों का साथ चाहिए। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसका लगाव अभी भी भारत से है। वर्तमान प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के खनदान के कई लोग अभी भी गोवा में रहते हैं। कोस्टा पहले भारतीय मूल के पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं। इसलिए भारत के प्रति उनका निजी लगाव भी है। वर्तमान यात्रा के दौरान कोस्टा को मोदी ने ओवसीज सिटीजन औफ इंडिया का कार्ड प्रदान किया। पुर्तगाल ने खुलकर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वह एनएसजी यानी नाभिकीय आपूत्तर्िकर्ता समूह का सदस्य भी है। इस नाते भारत के लिए उसका महत्त्व है। जिस तरह कोस्टा ने मोदी का स्वागत किया, उनके लिए दोपहर के भोजन में विशेष गुजराती व्यंजन की व्यवस्था की, उनके हर कार्यक्रम मंदिर में पूजा से लेकर भारतीय समुदाय को संबोधन और अमेरिका रवानगी तक साथ रहे उससे साफ झलकता है कि पुर्तगाल की नजर में भारत का विशेष महत्त्व है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा।

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