27-03-2021 (Important News Clippings)
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Date:27-03-21
Equal, Not Identical
Women in the army win their case in court
TOI Editorials
More than a year after the Supreme Court said that the army’s short service commission women officers are all entitled to permanent commission, it has again affirmed equality by pointing out that women can’t be judged, and found wanting, solely by the settings of a man-made world. 86 senior women officers had petitioned the court about arbitrary evaluation standards, pegged to the fitness levels of a 35-year-old man.
Discussing ACRs and medical criteria, the court rightly pointed to the structural discrimination against women in a society “created by males and for males”. Norms and standards, after all, reveal who runs the world. Women will always be found wanting if they’re seen as departures from the male norm; the norm itself must expand. It’s not about diluting standards, but making space for human variety instead of imagining that strength can be force-fitted into one size. Military equipment must accommodate female bodies – aircraft, helmets, armour, boots and goggles will have to come with options. This is patently not a favour, it’s a matter of rights, as the court noted.
Women have fought a long battle for inclusion in the military, against various forms of patriarchal disregard, protectiveness and hostility. Every excuse has been trotted out to block their rise, but women have persevered. As they continue to press for more parity in the defence forces, the court’s reminder about implicit gender biases and structural justice will serve as a guide to the institution – and for the rest of us.
The Gender Crisis
Pandemic risks undoing hard-won gains in women’s empowerment. Governments must pay urgent attention.
Editorial
The COVID-19 pandemic’s role in amplifying gender inequality has exacerbated one of the toughest challenges to the India story. Women are being pushed out of the workforce at an alarming rate, as several economic surveys and a special series of reports in this newspaper have highlighted. Women’s labour participation rate in India was worryingly low to start with. But the economic blow of the pandemic has fallen disproportionately hard on women, with the female labour participation rate falling from around 11 per cent between mid-2018 and early 2020 to 9 per cent, according to data from the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). By November 2020, 49 per cent of total job losses were of women, who were already present in fewer numbers in the workforce. Again, while India was an outlier in the distressingly low levels of female urban workforce participation, the devastation of service sectors and the textile industry, which tend to employ more women, has battered urban women incomes.
For women across several strata, the statistics add up to economic distress, layoffs and more precarious work in the informal sector. They also mean a reversal of journeys from small towns to cities, from familial dependence to financial autonomy. Cultural notions about work appropriate for women and restrictions on their mobility have always played a role in holding women back from economic mobility. Indian society has largely chosen to incentivise male earnings and wealth at the expense of women’s labour and “place” in the house. The prolonged closure of schools and the increased burden of carework on women that the pandemic has entailed imply that women will find it that much harder to return to paid work. In a scenario of widespread economic distress, families are also unlikely to pay for childcare that enables women to step out of the house.
This has grim implications for gender equity in India, especially on women’s health and nutrition, education and autonomy, especially at the bottom of caste and class hierarchies. For decades now, the rising numbers of women in higher education represent a spurt in aspiration. The pandemic threatens to undo the gains. For India to not waste its gender dividend, it needs to enable more women to transition from the home to the workplace. Governments and policymakers must pay urgent attention to this snowballing crisis. In the short term, that could mean greater support for women workers and industries that employ women. In the long term, it would mean catalysing processes of social change that unleash the potential of half the population.
Date:27-03-21
High stakes, shared values
India and Bangladesh have much to gain from well-structured economic and political cooperation
Rahman is a Senior Economist at the Policy Research Institute of Bangladesh.
On March 26, Bangladesh celebrated its 50th year of independence. Such a moment in history is profound for every nation, especially when it is born out of the embryo of perpetual discrimination, economic exploitation and political genocide. The resilience of Bangladesh and Bengalis against powerful adversaries is a testament to what is possible when human beings collectively refuse to submit to injustice. And like every story of the struggle for freedom and emancipation, ours too came with a heavy sacrifice. Millions died. A nation was ravaged by a brutal war.
That is why when Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman — father of the newly-independent nation of Bangladesh — returned from Pakistan via London and Delhi on January 10, 1972, he could not stop his tears. And, how could he?
The sight of a free nation could not hide the deep reflections of both hurt and joy in every eye he looked at. Mujib’s teary speech that day projected his pain, joy and gratefulness — both towards the people of Bangladesh and India — given the historic role India played in supporting the cause of our freedom.
Thus, it is only fitting that Prime Minister Narendra Modi of India will be visiting Mujib’s resting place in Tungipara in the district of Gopalganj on March 27. This visit is meant not only to pay respects to the man whose unfettered commitment to his people culminated in the birth of a sovereign nation, but to celebrate a special friendship that is carved out of shared values concerning the centrality of human freedom in the global political order.
Prime Minister Modi, through his visit to Mujib’s mausoleum, will also become the first Indian premier to ever visit the birthplace of Bangladesh’s finest son. Upon his arrival, Modi is expected to hold bilateral talks with the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina — the eldest daughter of Mujib and President of the ruling Bangladesh Awami League — to take this special friendship between the two nations forward.
This nurturing of the unique bilateral bond is critical because bilateral ties between Bangladesh and India did not always have a smooth ride as the trust moulding this partnership was thoroughly severed after the assassination of Bangabandhu along with his family on August 15, 1975. That cruel coup d’état not only instigated a change of political leadership in Dhaka but it re-introduced Bangladesh to the forces that it wanted to escape through its liberation — military rule and the Islamisation of the political arena.
Furthermore, the re-establishment of military rule, and the anti-Indian political and Islamic forces at the core of the Bangladeshi political space after 1975 meant that India was no longer seen as a political ally. This perilous relationship reached rock bottom when the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and the Jamaat-e-Islami’s alliance formed the government between 2001 and 2006. This regime was often blamed for sponsoring insurgency activities against the Northeastern states of India.
Consequently, Prime Minister Hasina’s ongoing 12-year-old government is often rightly credited for restoring the historic ties that Bangladesh had with India as it decisively neutralised all prominent national security threats to India by pursuing a zero-tolerance strategy against all forms of terrorism.
Hasina has also been successful in overseeing the economic transformation of Bangladesh by showing a mature policy commitment to macroeconomic stability, the expansion of social security and the execution of mega infrastructure projects. In fact, most recently, the IMF’s economic projection points out that the per capita income of Bangladesh is expected to remain at par with India till 2025 — a feat unimaginable in 1972 when development pundits ruled out Bangladesh as a “basket case”.
This also means that Bangladesh and India have a lot at stake. As both nations expect to grow economically over the foreseeable future, there is a lot to gain from well-structured economic and political cooperation. And if win-win economic and political avenues are pursued effectively, then there is little doubt that both countries will make their economic presence felt in the region.
Of course, this needs trust and continuous nurturing of the special friendship between the two nations. That is why Modi’s two-day visit from March 26 to 27 raises expectations as it happens to come against the backdrop of a successful vaccine diplomacy initiative that has allowed Bangladesh to access Oxford’s AstraZeneca vaccine. Its symbolic importance is likely to be a helpful curtain-raiser for many contentious political and economic negotiations, such as the much-anticipated water-sharing agreements concerning the river Teesta, frequent border disputes, the presence of non-tariff barriers, and the effective execution of the lines of credit that Bangladesh has received from India.
Of course, it is unlikely this two-day visit will resolve or make serious headway in addressing all these pending issues. However, the goodwill that this visit will generate can only make us hopeful that the historic ties shared by the two countries will reach a new high. Political cooperation between countries, in the final analysis, can only deliver when it is founded on trust and continuous engagement that culminates in respect for each other.
Dormant Parliament, fading business
The gradual deterioration in Parliament’s functioning has to be stopped if it is to fulfil its constitutional mandate
M.R. Madhavan is President of PRS Legislative Research, New Delhi
The Budget session of Parliament ended on Thursday, two weeks ahead of the original plan, as many political leaders are busy with campaigning for the forthcoming State Assembly elections. This follows the trend of the last few sessions: the Budget session of 2020 was curtailed ahead of the lockdown imposed following the novel coronavirus pandemic, a short 18-day monsoon session ended after 10 days as several Members of Parliament and Parliament staff got affected by COVID-19, and the winter session was cancelled. As a result, the fiscal year 2020-21 saw the Lok Sabha sitting for 34 days (and the Rajya Sabha for 33), the lowest ever. The casualty was proper legislative scrutiny of proposed legislation as well as government functioning and finances. While COVID-19 was undoubtedly a grave matter, there is no reason why Parliament could not adopt remote working and technological solutions, as several other countries did.
No Bill scrutiny
An important development this session has been the absence of careful scrutiny of Bills. During the session, 13 Bills were introduced, and not even one of them was referred to a parliamentary committee for examination.
Many high impact Bills were introduced and passed within a few days. The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021, which is the Bill to change the governance mechanism of Delhi — shifting governance from the legislature and the Chief Minister to the Lieutenant Governor — was introduced on March 15 in the Lok Sabha, passed by that House on March 22 and by Rajya Sabha on the March 24. Another Bill, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2021, amends the Mines and Minerals Act, 1957 to remove end-use restrictions on mines and ease conditions for captive mines; this Bill was introduced on March 15 and passed by both Houses within a week. A Bill — The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) Bill, 2021 — to create a new government infrastructure finance institution and permit private ones in this sector was passed within three days of introduction. The Insurance (Amendment) Bill, 2021, the Bill to increase the limit of foreign direct investment in insurance companies from 49% to 74% also took just a week between introduction and passing by both Houses. In all, 13 Bills were introduced in this session, and eight of them were passed within the session. This quick work should be read as a sign of abdication by Parliament of its duty to scrutinise Bills, rather than as a sign of efficiency.
Consulting House panels
This development also highlights the decline in the efficacy of committees. The percentage of Bills referred to committees declined from 60% and 71% in the 14th Lok Sabha (2004-09) and the 15th Lok Sabha, respectively, to 27% in the 16th Lok Sabha and just 11% in the current one. Parliamentary committees have often done a stellar job. For example, the committee that examined the Insolvency and Bankruptcy Code suggested many changes to make the Code work better, and which were all incorporated in the final law. Similarly, amendments to the Motor Vehicles Act were based on the recommendations of the Committee.
Money Bill classification
The last few years have seen the dubious practice of marking Bills as ‘Money Bills’ and getting them past the Rajya Sabha. Some sections of the Aadhaar Act were read down by the Supreme Court of India due to this procedure (with a dissenting opinion that said that the entire Act should be invalidated). The Finance Bills, over the last few years, have contained several unconnected items such as restructuring of tribunals, introduction of electoral bonds, and amendments to the foreign contribution act.
Similarly, this year too, the Finance Bill has made major amendments to the Life Insurance Corporation Act, 1956. As this is a Money Bill, the Rajya Sabha cannot make any amendments, and has only recommendatory powers. Some of the earlier Acts, including the Aadhaar Act and Finance Act, have been referred to a Constitution Bench of the Supreme Court. It would be useful if the Court can give a clear interpretation of the definition of Money Bills and provide guide rails within which Bills have to stay to be termed as such.
During this session, the Union Budget was presented, discussed and passed. The Constitution requires the Lok Sabha to approve the expenditure Budget (in the form of demand for grants) of each department and Ministry. The Lok Sabha had listed the budget of just five Ministries for detailed discussion and discussed only three of these; 76% of the total Budget was approved without any discussion. This behaviour was in line with the trend of the last 15 years, during which period 70% to 100% of the Budget have been passed without discussion in most years.
The missing Deputy Speaker
A striking feature of the current Lok Sabha is the absence of a Deputy Speaker. Article 93 of the Constitution states that “… The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker….” Usually, the Deputy Speaker is elected within a couple of months of the formation of a new Lok Sabha, with the exception in the 1998-99 period, when it took 269 days to do so. By the time of the next session of Parliament, two years would have elapsed without the election of a Deputy Speaker. The issue showed up starkly this session when the Speaker was hospitalised. Some functions of the Speaker such as delivering the valedictory speech were carried out by a senior member.
The deterioration in Parliament’s functioning is not a recent phenomenon. For example, the Monsoon Session of 2008 had set some interesting records. That session went on till Christmas, as the government wanted to use a parliamentary rule that a no-confidence motion could not be moved twice within a session; instead of a winter session, the monsoon session was extended with breaks. That session also saw eight Bills being passed in the Lok Sabha within 17 minutes. The following Lok Sabha (2009-14) saw a lot of disruptions to work, with about a third of its scheduled time lost. Some things have improved: over the last few years, we have seen most Bills being discussed in the House and have had less disruptions. However, the scrutiny of Bills has suffered as they are not being referred to committees.
Parliamentary scrutiny is key
Parliament has the central role in our democracy as the representative body that checks the work of the government. It is also expected to examine all legislative proposals in detail, understand their nuances and implications of the provisions, and decide on the appropriate way forward. In order to fulfil its constitutional mandate, it is imperative that Parliament functions effectively. This will require making and following processes such as creating a system of research support to Members of Parliament, providing sufficient time for MPs to examine issues, and requiring that all Bills and budgets are examined by committees and public feedback is taken. In sum, Parliament needs to ensure sufficient scrutiny over the proposals and actions of the government.
हमें भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की सख्त जरूरत है
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कभी-कभी जो चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, लोग उन्हीं का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। मसलन डाइट और एक्सरसाइज। या बच्चों से भरी क्लास में पेस्ट्री बांटने वाला बेकर, कड़वी दवा देने वाले डॉक्टर से ज्यादा मशहूर होगा। और राहत देने वाली सरकार, सख्त फैसले लेने वाली सरकार से ज्यादा मशहूर होती है। बेकर से ज्यादा जरूरी एक डॉक्टर है। और एक सरकार को सख्त फैसले लेने ही चाहिए। मुझे लगता है कि दशकों खुद को और दुनिया को निराश करने के बाद समय आ गया है कि भारत खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए। यह सही समय है, क्योंकि इस बार सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए वास्तविक मंशा और इच्छा दिखा रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जैसी व्यापक पहलों से लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव तक, भारतीय विनिर्माण को बढ़ाने की मंशा और प्रयास दिखते हैं। ये जरूर बदलाव लाएंगे। हालांकि, हमें ज्यादा की जरूरत है। मैन्युफैक्चरर की रक्षा के लिए हमें विस्तृत भारतीय विनिर्माण विधेयक की जरूरत है। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमें उन मुख्य बाधाओं को लेकर ईमानदारी बरतनी होगी, जो वैश्विक मैन्युफैक्चरर को बड़ी संख्या में भारत आने से रोकती हैं। हमें स्वीकारना होगा कि चीन ने इस दिशा में कहीं बेहतर काम किया है। चीनी ऐप कॉपी करने की बजाय हमें वे तरीके अपनाने चाहिए जिन्होंने उसे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। हम भी ऐसा कर सकते हैं।
हालांकि, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, बेकर की नहीं। इसके लिए एक विधेयक की जरूरत है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर की समस्याएं हल करे। जी हां, इसका विरोध भी होगा। सरकार पर ज्यादा नौकरियों के लिए दबाव बनाने वाले वामपंथी ही मैन्युफैक्चरिंग बिल का विरोध करेंगे, जो नौकरियां पैदा करेगा। शानदार अंग्रेजी जानने वाले लोग, जिनकी अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक हिस्सेदारी नहीं होती, वे लेख लिखेंगे कि इससे कैसे ‘गरीब किसान’और ‘गरीब मजदूर’ पीड़ित होंगे। पर वे यह नहीं बताएंगे कि किसानों और मजदूरों के आगे से यह गरीब शब्द कैसे हटाया जाए। कुछ इसे लोकतंत्र की हत्या बताएंगे (भले की चुनी हुई सरकार बिल पास करे)। कुछ पश्चिमी प्रकाशन भारी शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे- ‘ड्रेकोनियन’ (बेरहम) भारतीय सरकार कामगारों के अधिकार ‘कुचल’ रही है। यह सरकार के लिए दु:स्वप्न की तरह होगा क्योंकि विपक्षी पार्टियां गरीबों को इकट्ठा कर उन्हें डराएंगी। उनसे कहेंगी कि उनका ‘सबकुछ छीना’ जा रहा है, अमीर पूंजीवादियों की सेवा हो रही है, सरकार तुम्हारी ‘परवाह नहीं’ करती। वे लोगों से कहेंगे कि सरकार को आपको पेस्ट्री देनी चाहिए (क्योंकि सरकार के पास अनंत पैसा है) और वह कड़वी दवाई नहीं जो देश की और पैसा कमाने में मदद करे। और फिर भी यह डॉक्टर बनने का समय है, बेकर नहीं। कृषि विधेयकों की ही तरह, मैन्युफैक्चरिंग बिल लाने की जरूरत है। इसके बिना भारतीय विनिर्माण कभी फलेगा-फूलेगा नहीं, लाखों युवा बेरोजगार रहेंगे और हम वह आर्थिक रिकवरी नहीं देख पाएंगे, जो चाहते हैं।
भारत में मैन्युफैक्चरर 5 समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहली, जमीन। आप जमीन के लिए पैसा देते हैं। फिर कोई पड़ोसी, ग्रामीण, पंचायत या स्थानीय एनजीओ, कोई भी आपके खिलाफ केस कर सकता है। या तो आप केस हारेंगे या कई साल बर्बाद हो जाएंगे। जमीन अधिग्रहण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मजदूर प्रबंधन। मजदूर या कामगार यानी लोग, लोग यानी वोट और वोट यानी राजनीति। राजनीति और दक्ष मैन्युफैक्चरिंग की आपस में नहीं बनती। बेशक लेबर के लिए उदार, न्यूनतम मानक स्थापित किए जाएं। उसके बाद फैक्टरी मालिक को हर हफ्ते नई लेबर का सिरदर्द नहीं होना चाहिए। आदर्श रूप से लेबर एजेंसियों से लेबर मिलनी चाहिए, ताकि फैक्टरी मालिक पर उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी न हो। तीसरी, मशीनरी और तैयार उत्पादों का आयात-निर्यात। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीमाओं पर सामान के आवागमन की जरूरत होती है। कस्टम में देरी मैन्युफैक्चरिंग को काफी नुकसान पहुंचाती है। मशीनरी का मुफ्त आयात जरूरी है। चौथी, कर निर्धारण व अनुपालन। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अनुपालन का बहुत बोझ है और यह काम की गति धीमी करता है, लगातार ऊबाऊ फाइलिंग की समस्या तो है ही। 5वीं, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्टर, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है।
अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर दी गईं पांचों समस्याओं का हल जरूरी है। इसीलिए हमें विस्तृत भारतीय मैन्युफैक्चरिंग बिल की जरूरत है, जो हर उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, जो भारत में विनिर्माण करना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग से पैसा और नौकरियां पैदा होती हैं। यह राष्ट्र निर्माण करती है। हमारे कारखाने हमारे नए मंदिर हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और उसी पवित्रता के साथ उन्हें काम करने देना चाहिए। तभी हम भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे।
चीन के खिलाफ मजबूत करें मोर्चा
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )
करीब एक पखवाड़ा पहले क्वाड देशों के राष्ट्रप्रमुखों की वर्चुअल बैठक हुई। हिंद-प्रशांत के क्षेत्र के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस संगठन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय किया है। हालांकि चीन के आक्रामक विस्तारवाद ने क्वाड को धार देने का काम किया है, लेकिन जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। विशेषकर इस पहलू को लेकर कि क्या नए राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती की ‘मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद-प्रशांत रणनीति’ को आगे बढ़ाएंगे या उससे किनारा कर लेंगे? दरअसल बाइडन के चुनाव अभियान से ‘हिंद प्रशांत’ क्षेत्र स्पष्ट रूप से नदारद रहा। राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ही बाइडन ‘स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत’ क्षेत्र के विषय में बोले। इसके बाद उन्होंने क्वाड का पहला सम्मेलन बुलाकर यह दर्शाया कि बाइडन प्रशासन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक व्यावहारिक रणनीति अपनाई।
यह अच्छी बात है कि क्वाड सम्मेलन के बाद संगठन की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें एक स्पष्ट विजन था, लेकिन ठोस कदमों और दीर्घकालिक संकल्पों के बिना केवल जुबानी जमाखर्च से ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला। दुस्साहसी चीन दक्षिण चीन सागर और हांगकांग में कुछ सफलता का स्वाद चखने के बाद ताइवान को अपना अगला निशाना बना सकता है। हिमालयी सीमा और पूर्वी चीन सागर में भी उसने बदनीयती दिखानी शुरू कर दी है।
चीन की गहरी होती छाया के बावजूद इस सम्मेलन में रणनीतिक मोर्चे पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसमें वैक्सीन को लेकर की गई पहल को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा सकता है। सम्मेलन की सबसे बड़ी पहल एक भारतीय कंपनी को 2022 के अंत तक एक अरब कोरोना रोधी टीके बनाने में मदद करने पर केंद्रित रही, लेकिन इस पहल में भी कुछ अवरोध हैं। अमेरिका को चाहिए कि वह वैक्सीन को लेकर बौद्धिक संपदा रियायत की पेशकश करे ताकि गरीब देशों को टीके के जेनेरिक संस्करण की सुविधा मिल सके। भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐसी अस्थायी रियायत के लिए मुहिम चला रहे हैं।
भारत के जुड़ाव के साथ ही क्वाड ने फलना-फूलना शुरू कर दिया है, मगर अब भी कुछ कमियां शेष हैं। जैसे इसे नाटो का हिंद-प्रशांत संस्करण मानना तो दूर, उसे एक सामरिक गठजोड़ में परिवर्तित करने की ही कोई योजना नहीं दिखती। क्वाड सदस्यों की सुरक्षा चुनौतियां असंगत हैं। चीन से सुरक्षा का जितना बड़ा खतरा भारत और कुछ हद तक जापान को है, उतना दूर बसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को नहीं। क्वाड सामुद्रिक परिधि में केंद्रित संगठन अधिक है। हिमालयी क्षेत्र में कई मोर्चों पर चीनी आक्रामकता ने भारत के लिए चीन से जमीनी टकराव के खतरे को इंगित किया है। क्वाड सदस्यों में केवल भारत की भौगोलिक सीमा ही चीन से लगती है। ऐसे में बीजिंग को भारत के खिलाफ तत्काल आक्रामक कदम उठाने की गुंजाइश मिल जाती है। भारत ही क्वाड का एकमात्र सदस्य है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में चीन से युद्ध झेलना पड़ा। अमेरिका ने तो जमीनी स्तर पर चीन से कभी कोई चुनौती ही नहीं महसूस की। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य गैर-सामरिक ही है, ताकि वह वैश्विक पटल पर चीन के उभार से पहले भू-राजनीतिक, वैचारिक और र्आिथक चुनौतियों के मामले में उसकी काट कर सके।
बाइडन अभी तक अपनी चीन नीति पर मुलम्मा ही चढ़ा रहे हैं। क्वाड नेताओं से फोन पर वार्ता के बाद बाइडन ने 10 फरवरी को चीनी तानाशाह शी चिनफिंग से दो घंटे तक फोन पर बात की। इसके अलावा अलास्का के एंकरेज शहर में अमेरिकी-चीनी उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। अमेरिका वास्तव में चीन के साथ अपने रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की समानांतर कोशिशों में जुटा है। यही कारण है कि क्वाड की विदेश मंत्री और राष्ट्रप्रमुखों के स्तर पर हुई दो बैठकों का एजेंडा चीन की चुनौती पर कम और कोरोना महामारी एवं जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मसलों पर अधिक केंद्रित रहा। यदि क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक चुनौतियों को अनदेखा कर वैश्विक मुद्दों को प्राथमिकता बनाएगा तो दिशाहीन हो जाएगा और अपनी सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के दम पर आक्रामक कूटनीति अपनाने के लिए चीन का हौसला बढ़ेगा।
भारत में सार्वजनिक विमर्श रणनीतिक साझेदारी को लेकर होना चाहिए। हमें क्वाड की उपयोगिता और सीमाएं, दोनों समझनी होंगी। केवल क्वाड से ही भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का समाधान नहीं किया जा सकता। जापान और ऑस्ट्रेलिया के उलट भारत को अमेरिकी सुरक्षा की छत्रछाया नहीं मिली हुई है। वैसे अमेरिका अपने साथियों से वादाखिलाफी भी करता आया है। 2012 में चीन ने स्कारबोरो शो पर कब्जा कर लिया और अमेरिका फिलीपींस की मदद नहीं कर सका। इससे चीन को द्वीप निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और दक्षिण चीन सागर के भू-राजनीतिक नक्शे को बदलने में मदद मिली।
चीन की चुनौती का तोड़ भारत को अपने दम पर ही निकालना होगा। वैसे केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति ही युद्ध के नतीजे नहीं तय करती। इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जहां कमजोर पक्ष ने मजबूत प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा दी। पर्वतीय रणक्षेत्र में भारत दुनिया की सबसे अनुभवी सेना वाला देश है। भारत की मजबूत वायु सेना और थल सेना को देखते हुए चीन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तिकड़मों का सहारा लिया है। भारत की मुख्य कमजोरी यही है कि यहां राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व के स्तर पर जोखिम को लेकर बहुत सोच-विचार होता है, फिर भी इससे इन्कार नहीं कि क्वाड जैसे संगठन से मिली सामरिक बढ़त विस्तारवादी चीन को दबाव में ला सकती है। चूंकि बाइडन चीन को लेकर सामरिक स्पष्टता तय करने में लगे हैं तो क्वाड उनकी हिंद-प्रशांत नीति का केंद्र बन सकता है। सैन्य, आर्थिक और तकनीकी मोर्चों पर सहयोग बढ़ाकर क्वाड के सदस्य चीन की लगाम कसने में सक्षम हो सकते हैं। परस्पर हितों को लेकर क्वाड देशों के साथ घनिष्ठता से काम करके भारत अपनी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता से कहीं बढ़कर प्रहार करने में सक्षम हो सकेगा।
Date:27-03-21
बांग्लादेश : 50 वर्ष और आगे
टी. एन. नाइनन
बीते एक दशक में बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया में बेहतरीन आर्थिक प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। उसकी प्रतिव्यक्ति आय और आर्थिक वृद्धि दर भारत से तेज है, असमानता भारत से कम है और कुछ सामाजिक संकेतकों पर उसका प्रदर्शन हमसे बेहतर है। बतौर आजाद मुल्क उसके पास स्वर्ण जयंती का जश्न मनाने की पर्याप्त वजह है। सन 1971 से अबतक वहां जो बदलाव आया है उसे साफ महसूस किया जा सकता है। आजादी के बाद आरंभिक वर्षों में उसे देश के जीडीपी के सातवें हिस्से के बराबर विदेशी सहायता मिलती थी। अब यह दो फीसदी से भी कम रह गई है। अब वह किसिंजर के शब्दों वाला ‘बास्केट केस’ (कमजोर आर्थिक स्थिति वाला देश जो अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में भी न हो) कतई नहीं रह गया है।
राजकोषीय घाटा, वाणिज्यिक व्यापार संतुलन और रोजगार (खासकर महिलाओं के मामले में) के क्षेत्र में बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में है। जीडीपी की तुलना में सार्वजनिक ऋण और निवेश के अनुपातों में भी वह भारत से अच्छी हालत में है। उसके जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी भी भारत से अधिक है। वर्ष 2011 से 2019 के बीच उसका वाणिज्यिक निर्यात 8.6 फीसदी की दर से बढ़ा जबकि भारत का महज 0.9 फीसदी की दर से।
बीते पांच दशक में बांग्लादेश का प्रदर्शन भारत से बेहतर तो रहा ही, उसने पाकिस्तान को भी हर मोर्चे पर बुरी तरह पीछे छोड़ दिया। फिर चाहे मामला जनांकीय (पाकिस्तान की आबादी अब काफी अधिक है) हो, आर्थिक हो, साामजिक संकेतकों का हो या लोकतांत्रिक मूल्यों का, बांग्लादेश हर क्षेत्र में आगे है। उदाहरण के लिए शिशु मृत्यु दर की बात करें तो पाकिस्तान के आंकड़े, बांग्लादेश से दोगुना हैं। सन 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के समय आरोप यही था कि पंजाब के दबदबे वाले पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आंतरिक उपनिवेश बना दिया था, यह बात आगे चलकर प्रमाणित हुई।
अब बांग्लादेश के सामने नई चुनौतियां हैं। उसका दर्जा अल्पविकसित देश से विकासशील देश का हो चुका है और ऐसे में उसे व्यापार और शुल्क के क्षेत्र में मिल रहे लाभ गंवाने पड़ सकते हैं। पहली श्रेणी में उसे कई अमीर देशों के बाजार में शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच मिलती है। इनमें यूरोपीय संघ महत्त्वपूर्ण है। अब वह बांग्लादेश पर विकासशील देशों वाले मानक लागू करने की प्रक्रिया में है।
यानी बांग्लादेश से यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यात पर नए शुल्क तो लगेंगे ही निर्यात में प्राथमिकता दिलाने वाले जनरलाज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज (जीएसपी) में उसकी पहुंच भी सीमित होगी। बांग्लादेश के निर्यात का 60 फीसदी यूरोपीय संघ को जाता है और उसके कुल निर्यात में 80 फीसदी से अधिक कपड़ा और वस्त्र हैं। एक बाजार-एक उत्पाद की इस विशेषज्ञता के अपने जोखिम हैं और वृद्धि बरकरार रखने के लिए उसे यह निर्भरता कम करनी होगी।
मानव विकास सूचकांकों की बात करें तो उसने भारत को कई अहम सूचकांकों में पछाड़ा है लेकिन मामला एकतरफा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अंतर बहुत कम है और दोनों का प्रदर्शन वैश्विक औसत से बेहतर रहा है। भारत विद्यालयीन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में थोड़ा बेहतर है जबकि स्वास्थ्य संकेतकों पर बांग्लादेश का प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि असमानता के क्षेत्र में भारत की स्थिति खराब है लेकिन समस्त मानव विकास सूचकांक में भारत बेहतर है। परंतु आय संबंधी कारक को हटा दें तो बांग्लादेश बेहतर हो जाएगा। यदि आय वृद्धि के क्षेत्र में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ता है तो वह समग्र मानव विकास सूचकांक पर भारत से आगे निकल जाएगा।
प्रवासियों का एक विवादित मुद्दा रह जाता है। भारत की दलील है कि बांग्लादेश ने अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों (ज्यादातर हिंदुओं) के साथ उचित व्यवहार नहीं किया और वहां गैर मुस्लिमों की आबादी सन 1951 के 23.2 फीसदी से घटकर 2011 में 9.6 फीसदी रह गई। एक आरोप यह भी है कि बांग्लादेश के मुस्लिम भारत आते रहे हैं जिससे पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 27 फीसदी और असम में करीब 38 फीसदी मुसलमान हैं।
परंतु दोनों आंकड़ों में विरोधाभास है। यदि हिंदुओं के बाहर जाने के कारण बांग्लादेश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी कम हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिमों के भारत में आने से सीमा के इस पार आबादी का धार्मिक मिश्रण इस प्रकार बदले। खासतौर पर इसलिए कि पश्चिम बंगाल और असम में आबादी की वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम रही है। सीमा के दोनों ओर जनांकीय मिश्रण में बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे बेहतर या अधिक संपूर्णता से स्पष्ट करना जरूरी है।
Date:27-03-21
नियामकीय जाल में न उलझ जाए किस्सागोई से जुड़ी रचनात्मकता
वनिता कोहली-खांडेकर
बाल्तासार कोरमाकर की टेलीविजन सीरीज ट्रैप्ड की शुरुआत पूर्वी आइसलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक धड़ के मिलने से होती है। इसके बाद ऐसे धड़ मिलने का सिलसिला शुरू होता है और बर्फीला तूफान कस्बे को देश के शेष हिस्सों से काट देता है। अब यह जवाबदेही विनम्र पुलिस प्रमुख आंद्री ओलाफसन और उनके सहयोगियों पर आती है कि वे चीजों का पता लगाएं। रक्त जमा देने वाली ठंडी हवाएं, बर्फबारी, यात्रियों के साथ फंसा हुआ एक पोत, बिजली गुल होना, सबकुछ फंसे होने के अहसास को मजबूत करता है। यह टेलीविजन धारावाहिक आपको अपने साथ बांध लेता है। दस वर्ष पहले इस बात की क्या संभावना थी कि आप आइसलैंड में बने धारावाहिक का लुत्फ ले पाते और आगे ऐसे अन्य धारावाहिक देख सकते? स्ट्रीमिंग वीडियो या ओटीटी हमें दुनिया भर के जो धारावाहिक देखने का अवसर देते हैं वह अभूतपूर्व है।
जिस तरह हम लोग कोलंबिया, स्पेन, जर्मनी, तुर्की और कोरिया से जुड़े शो और फिल्में देख रहे हैं उसी तरह दुनिया भर के लोग भारतीय धारावाहिकों और सीरीज का आनंद ले रहे हैं। पाताल लोक, मिर्जापुर, स्कैम 1992 आदि धारावाहिकों की जड़ें भारत में उतनी ही गहरी हैं जितनी कि हिंटरलैंड की वेल्स में या द मोटिव की स्पेन में। ये स्थानीय कहानियां हैं जिन्हें भारतीय किस्सागो भारतीय भाषाओं में कह रहे हैं। इन कहानियों की स्ट्रीमिंग इन्हें वैश्विक बना रही है। वह भी एक ऐसे अंदाज में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नेटफ्लिक्स या एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जारी हर भारतीय शो दुनिया के 200 देशों में उपलब्ध है। इनमें से कई की समीक्षा दुनिया के शीर्ष अखबारों में प्रकाशित हो रही है। विदेशों में रिलीज हुईं बड़ी भारतीय फिल्मों मसलन फॉक्स स्टूडियो की माई नेम इज खान (2010) या डिज्नी की दंगल (2016) को भी ऐसी कवरेज नहीं मिली।
बीते दो वर्षों में रीमिक्स, सैक्रेड गेम्स, लस्ट स्टोरीज आदि को अंतरराष्ट्रीय ऐमी अवाड्र्स के लिए नामांकित किया गया था। गत वर्ष दिल्ली क्राइम को एक पुरस्कार मिला भी था।
ये तमाम बातें गत 25 फरवरी को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को चिंता का कारण बनाती हैं। इन नियमों में ओटीटी दिशानिर्देश की बात करें तो वे लगभग वैसे ही हैं जैसे कि इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाए थे। इनमें उम्र और विषयवस्तु को लेकर रेटिंग देने तथा पहुंच नियंत्रण के दिशानिर्देश हैं।
सबसे परेशान करने वाली है समस्या निवारण प्रणाली। इसमें नियामकों को भारी छूट दी गई है। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर विभागीय समिति शामिल है। इससे एक रचनात्मक उद्योग को कितना नुकसान पहुंच सकता है टेलीविजन में देखा जा सकता है। एक दशक से अधिक वक्त से भारतीय टेलीविजन को शुल्क मुक्ति की नियामकीय उलझन में डाल दिया। इससे प्रयोग की गुंजाइश सीमित हो गई और विज्ञापनों पर निर्भर और मौद्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमजोर विषयवस्तु वाले कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई। चूंकि स्ट्रीमिंग वीडियो में ऐसी कोई बाधा नहीं है इसलिए यहां किस्सागोई करने वालों को रचनात्मक स्वतंत्रता मिली। इससे इन्हें दर्शकों का प्यार मिला और वे चल निकले।
समस्या निवारण व्यवस्था के खिलाफ दो तगड़ी दलील हैं। पहली है निजी बनाम सार्वजनिक दर्शकों की। इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म पर भुगतान करके देखने और बिना भुगतान देखने की दो व्यवस्थाएं हैं। इनमें नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पहले तथा मैक्स प्लेयर और यूट्यूब दूसरी श्रेणी में आते हैं। जिस सामग्री के लिए आप भुगतान करते हैं वह सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की आजादी का अपवाद लागू नहीं होता। एक अधिवक्ता के मुताबिक इसे देखते हुए आप निजी, व्यक्तिगत अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। परंतु शुल्क मुक्त विषयवस्तु के साथ हालात बदल जाते हैं क्योंकि वह सार्वजनिक प्रदर्शन की वस्तु है। इस मामले में अपवाद का नियम लागू होता है।
दूसरा है कारोबार। कॉमस्कोर के मुताबिक करीब 40 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो फिलहाल उपलब्ध 60 ब्रांड में से किसी न किसी पर वीडियो देखते हैं। करीब 8,000 करोड़ रुपये का ओटीटी उद्योग दर्शकों और राजस्व दोनों मामलों में दो अंकों में बढ़ रहा है। मीडिया पार्टनर्स एशिया का अनुमान है कि ओटीटी कार्यक्रमों में निवेश 2017 के 1,690 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक बढ़कर 2019 में 4,320 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा था। सन 2020 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, हालांकि इसके 5,250 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
हर बड़ा वैश्विक ओटीटी मंच कहानियों पर दो अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर की राशि खर्च कर रहा है और भारत को इसमें बड़ा हिस्सा हासिल हो रहा है। इन कार्यक्रमों के दर्शक केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं। उदाहरण के लिए सन 2016 में भारत में आने के बाद से दुनिया के सबसे बड़े सबस्क्रिप्शन आधारित ओटीटी नेटफ्लिक्स ने भारत में 60 से अधिक कार्यक्रम बनाने की घोषणा की है। भारत कार्यक्रमों की दृष्टि से उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है।
तांडव, द सुटेबल बॉय तथा अन्य कार्यक्रमों को लेकर हुए विवाद के बाद संपूर्ण रचनात्मक क्षेत्र में चिंता का माहौल है। कई लेखक स्वीकार करते हैं कि वे खुद ही अपनी विषयवस्तु को लेकर सावधानी बरत रहे हैं या फिर उनसे कहा जा रहा है कि वे अपनी कल्पनाशीलता पर लगाम लगाएं। यदि भारतीय किस्सागो अपनी कहानियां नहीं कह पाएंगे तो यह उद्योग भी टेलीविजन की राह पर निकल जाएगा। उस स्थिति में हमारा आकर्षण और पूंजी आदि उन देशों में चले जाएंगे जहां कहानियां कहने की आजादी है।
स्त्री का हक
संपादकीय
जाहिर है, इस मसले पर अदालत का रुख साफ है और उसकी टिप्पणियां व्यवस्था में गहरे पैठे सामाजिक पूर्वाग्रहों की उन परतों को उधेड़ती हैं, जिनके चलते महिलाओं को बहुस्तरीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। योग्यता और क्षमता होने के बावजूद सिर्फ बेमानी धारणाओं की वजह से कई बार उन्हें अपने अधिकारों तक से वंचित होना पड़ जाता है। सेना जैसे महकमे में हर मौके पर महिलाओं ने अपनी जरूरत और काबिलियत साबित की है। लेकिन अब तक घोषित-अघोषित रूप से उन्हें एक सीमा तक ही आगे बढ़ने की इजाजत रही। इस तरह के भेदभाव के खिलाफ यह मामला जब अदालत में पहुंचा था, तब 2010 में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसला दिया था। उसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कमांड पद नहीं देने के पीछे महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक मानदंडों का हवाला देकर इस मामले को लटकाए रखा गया। करीब साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस रुख को निराशाजनक बताते हुए साफ शब्दों में कहा था कि सभी महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। अफसोस कि शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद इस ओर अब तक पहल नहीं हो सकी थी।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यों भी कुछ पारंपरिक पूर्वाग्रहों की वजह से अगर समाज का कोई हिस्सा अपने अधिकारों से भी वंचित किया जाता है तो उन धारणाओं को दूर करना एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी है। आज महिलाओं ने हर उस जगह पर अपनी काबिलियत साबित की है, जहां उन्हें मौका मिला। ऐसे में कुछ बेमानी आग्रहों पर आधारित मान्यताओं को सांस्थानिक तौर पर घोषित या अघोषित नियम के तौर पर बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। व्यवस्थागत समस्या और संसाधनों के अभाव का हल महिलाओं को अवसर से वंचित करना नहीं हो सकता। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है और अगर यह नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। किसी भी समाज में अलग-अलग तबकों के बीच वर्चस्व और वंचना के चलन को शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी के आलोक में देखा-समझा जाना चाहिए।
आंदोलन और अदालत का रास्ता ही बचा
मनोज कुमार मिश्र
दिल्ली विधानसभा की नियमावली बनाने वाले संविधान के जानकार एसके शर्मा कहते हैं कि संविधान के जिस 69 वें संशोधन के तहत दिल्ली को विधानसभा मिली‚ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी संशोधन मूल विधान में संशोधन माना जाएगा। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ज्यादा बदलाव कर पाएगी‚ इसमें संदेह ही है। 25 मार्च की रात राज्य सभा में इस संशोधन पर हुई बहस का जबाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस संशोधन से दिल्ली सरकार के अधिकार कम करने के बजाए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम–1991 की कमियों को ठीक किया गया है‚ लेकिन वास्तव में दिल्ली की मौजूदा आम आदमी आदमी पार्टी (आप) की सरकार और उप राज्यपाल के माध्यम से केंद्र की सरकार से अनवरत चल रही लड़ाई ने दिल्ली को विधानसभा बनाने वाले साल 1993 में फिर से पहुंचा दिया। एक समय यह था कि विधान सभा की 1993 में नियमावली बनाते समय तब के उप राज्यपाल पी के दवे ने सरकार के अनुरोध पर आरक्षित विषयों– जमीन (दिल्ली विकास प्राधिकरण)‚ कानून–व्यवस्था और दिल्ली पुलिस‚ के काम काज पर भी विधान सभा में उसी तरह से चर्चा करने के लिए विधान बनाने की आजादी दी जैसे अन्य विषयों में चर्चा करने का प्रावधान नियमावली में बन रहा था। आज हालात ऐसे बन गए कि जो विधान सभा की नियमावली बनी हुई है और जिसपर सालों से अमल हो रहा है‚ वही बेमतलब हो गई। अब तो गैर आरक्षित विषयों पर भी फैसला लेने से पहले उप राज्यापाल की सहमति लेनी होगी। अब तो वैधानिक रूप से दिल्ली सरकार का मतलब उप राज्यपाल कर दिया गया। साल 2002 में तब के उप राज्यपाल ने अपने अधिकार बढ़वाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से दो परिपत्र जारी करवाए। उसका विरोध तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस ने किया था। तब भी गृह मंत्रालय ने यही लिख कर भेजा था कि दिल्ली सरकार मतलब उप राज्यपाल होता है। यही चार अगस्त 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था। उसके खिलाफ दिल्ली सरकार सर्वोच्च अदालत गई और कोर्ट की संविधान पीठ ने चार जुलाई 2018 को यह फैसला दिया कि दिल्ली में गैर आरक्षित विषयों में दिल्ली सरकार फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है‚ लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अभी भी दिल्ली की अफसरशाही पर किसका नियंत्रण हो यह तय नहीं किया है। दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई में सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद इसलिए नहीं खत्म हुआ था क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें तय होनी रह गई। दूसरे‚ संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली की सरकार को मजबूती दी‚ लेकिन यह कह कर कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा‚ राज्य नहीं बन सकता है‚ उसकी हद तय कर दी। भाजपा की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी विधेयक का प्रारूप या प्रशासनिक फैसलों की फाइल उप राज्यपाल के पास आखिरी क्षण में भेजी जा रही है‚ जिससे राजनिवास (उप राज्यपाल का दफ्तर) को उस पर कानूनी राय आदि लेने का समय नहीं मिल पाए। इतना ही नहीं विधायी कार्य मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं। विधानसभा का सत्रावसान नहीं करवाया जाता है।
सत्रावसान या सत्र बुलाने के लिए तो फाइल उप राज्यपाल के पास भेजनी होगी। बार–बार एक–एक दिन का सत्र बुलाने के लिए तो कोई कारण बताना पड़ेगा। जब मन में आया विधान सभा की बैठक बुला ली जाती है। दिल्ली विधान सभा में देश भर के मुददे पर कैसे चर्चा हो सकती है। जिस उप राज्यपाल के नाम पर विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है‚ उसी का निंदा प्रस्ताव विधानसभा कैसे पास कर सकती है। विधानसभा की कमेटियां विधानसभा के फैसलों को लागू करने में मददगार बनती है‚ इस सरकार ने इसे अफसरों को सबक सिखाने का एक माध्यम बना लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के नेता आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। दिल्ली के विधान में संशोधन करके उप राज्यपाल को ज्यादा ताकत देने के इस प्रयास से विपक्ष को भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ गोलबंद होने का एक और मौका मिल गया है।
बांग्लादेश के पचास वर्ष
संपादकीय
बांग्लादेश निर्माण की पचासवीं वर्षगांठ भारत के साथ ही पूरे दक्षिण एशिया के लिए खुशी का क्षण है। सबसे ज्यादा महत्व इस बात का है कि बांग्लादेश ने ऐसे अहम मौके पर भारत को जिस तरह याद किया है, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की शांति व तरक्की की बुनियाद मजबूत करेगा। दक्षिण एशिया में यह एक ऐसा देश है, जो कम समय में खुद को एक मुकाम पर पहुंचाकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर चुका है। न केवल राजनीतिक, सामाजिक, बल्कि आर्थिक रूप से भी यह दक्षिण एशिया की एक शान है। वह हमारा ऐसा पड़ोसी है, जिसने कभी भारत के प्रति दुर्भाव का प्रदर्शन नहीं किया है। चीन, पाकिस्तान की जुगलबंदी हम जानते हैं और इधर के वर्षों में जब हम नेपाल को भी देखते हैं, तब हमें बांग्लादेश का महत्व ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। शुक्रवार को ढाका के परेड ग्राउंड पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक घड़ी को गर्व के क्षण बताया है, तो कतई आश्चर्य नहीं।
बांग्लादेश हमारा ऐसा दोस्त पड़ोसी है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी एकाधिक बार ‘पड़ोसी पहले’ की भावना का इजहार कर चुके हैं। सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक संबंधों के आधार पर बांग्लादेश भारत के ऐसे निकटतम सहयोगियों में शुमार है, जो भारतीय हितों के प्रति सदा सचेत रहे हैं। आज पूर्वोत्तर राज्यों में जो शांति है, उसमें भी बांग्लादेश का बड़ा योगदान है। महत्व तो इसका भी है कि बांग्लादेश के बुलावे पर महामारी के समय में अपनी पहली विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री वहां गए हैं। इस यात्रा का फल पूरे क्षेत्र को मिलना चाहिए। दोनों देशों के बीच जो कुछ विवाद हैं, उन्हें जल्द सुलझाने के साथ ही नई दिल्ली और ढाका को विकास अभियान में जुट जाना होगा। बांग्लादेश को 50 वर्ष हो गए, तो आजाद भारत भी अपनी 75वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है। गरीबी और सांप्रदायिक हिंसा ने दोनों देशों को समान रूप से चिंतित कर रखा है, मिलकर प्रयास करने चाहिए, ताकि दोनों देशों में व्याप्त बड़ी कमियों को जल्द से जल्द अलविदा कहा जा सके। बांग्लादेश की असली मुक्ति और भारत की असली आजादी समेकित विकास की तेज राह पर ही संभव है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के अवसर पर बांग्लादेशी अखबार केलिए जो लेख लिखा है, उसे भी याद किया जाएगा। ध्यान रहे, अपने-अपने घरेलू मोर्चे पर अशिक्षा, कट्टरता, सांप्रदायिक हिंसा में भी हमने बहुत कुछ गंवाया है।
वाकई, यदि बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या न हुई होती, तो आज दक्षिण एशिया की तस्वीर अलहदा होती। बंगबंधु उस दर्द को समग्रता में समझते थे, जिससे गुजरकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश उभरा। उनके असमय जाने से देश कुछ समय के लिए भटकता दिखा, लेकिन आज वह विकास के लिए जिस तरह प्रतिबद्ध है, उसकी मिसाल पाकिस्तान में भी दी जाती है। प्रधानमंत्री ने सही इशारा किया है कि दोनों देश एक उन्नत एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, जिससे दोनों के उद्यमों को तेजी से आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। जो देश दहशतगर्दी के पक्ष में रहना चाहते हैं, उन्हें छोड़ आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब सार्क या दक्षेस को ज्यादा घसीटा नहीं जा सकता, क्योंकि अभावग्रस्त लोग इंतजार नहीं कर सकते। भारत और बांग्लादेश की मित्रता का भविष्य उज्ज्वल है।
Date:27-03-21
खाद्य सुरक्षा घटाने नहीं, बढ़ाते रहने की जरूरत
हिमांशु, एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू
नीति आयोग ने एक चर्चा-पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों की संख्या कम करने का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि योजना का लाभ उठाने वाली 75 फीसदी ग्रामीण आबादी की संख्या घटाकर 60 फीसदी और शहरी आबादी की संख्या 50 फीसदी से घटाकर 40 फीसदी कर देनी चाहिए, जिससे खाद्य सब्सिडी पर होने वाले खर्च में 47,229 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। एनएफएसए में संशोधन का यह एकमात्र प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले साल की शुरुआत में पेश आर्थिक सर्वे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से मिलने वाले तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटे अनाज के दाम बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। उल्लेखनीय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया है और 2015 से पूरी तरह से लागू है। छह साल बाद होने वाले इन सुधारों का स्वागत हो सकता है, बशर्ते यह प्रक्रिया अधिनियम के घोषित उद्देश्यों के संदर्भ में एक स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित हो। दुर्योग से, ऐसा कोई अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। यहां तक कि पीडीएस का मूल्यांकन करता उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण भी 2011-12 के बाद नहीं हो सका। 2017-18 में एक सर्वेक्षण जरूर किया गया था, लेकिन सरकार ने उसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अलबत्ता, शोधार्थियों या संगठनों द्वारा निजी तौर पर किए जाने वाले छोटे-मोटे सर्वेक्षणों में यही स्पष्ट हुआ है कि पोषण में सुधार और वंचित तबकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दायरा बढ़ाने की दरकार है।
दिक्कत यह है कि अभी जो सुधार की बहस चल रही है, उसमें जोर खाद्य सब्सिडी घटाने पर है, न कि इस कानून की प्रभावशीलता बढ़ाने पर। यह गलत नजरिया है। इस वित्तीय साल में 4.22 लाख करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी किए गए, जिसमें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पिछले बकाया का भुगतान भी शामिल है, इसीलिए नए वर्ष में 2.4 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ है। मगर, यह सरकार बजट से इतर फंडों का इस्तेमाल भी करती है, जैसे एफसीआई को राष्ट्रीय लघु बचत कोष द्वारा कर्ज देना। अगर अगले वर्ष चुकाई जाने वाली कर्ज की राशि निकाल दें, तो खाद्य सब्सिडी जीडीपी का महज एक प्रतिशत है, और यह रकम कमोबेश उतनी ही है, जब एनएफएसए लागू किया गया था, जबकि बीते वर्षों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई ही गई है। हद से अधिक खरीद और अतिरिक्त स्टॉक का भंडारण भी खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम पैदा करता है। जैसे, एफसीआई के गोदामों में 1 मार्च तक 8.05 करोड़ टन चावल और गेहूं था, जो बफर स्टॉक की जरूरत का लगभग चार गुना है।
मामला इतना ही नहीं है। अधिक खाद्य सब्सिडी खाद्यान्न खरीद और उसके भंडारण के गलत प्रबंधन का नतीजा भी है। प्रस्तावित सुधारों को मानने का अर्थ होगा, एनएफएसए लाभार्थियों की संख्या में विस्तार के लक्ष्य से मुंह मोड़ना, जिसके बाद यह कानून सिर्फ नाम का सार्वभौमिक रह जाएगा। पीडीएस लाभार्थियों की संख्या को कम करने से हम लक्षित वितरण प्रणाली के दौर में लौट जाएंगे, जो न केवल एक गलत व्यवस्था थी, बल्कि उसमें कई तरह के छिद्र भी थे। फिर, लाभार्थियों की संख्या कम करने का कोई मानक भी तो हमारे पास नहीं है। सामाजिक-आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण करीब दशक भर पहले किया गया था।
इसके उलट, यह प्रस्ताव अधिनियम के लक्ष्यों को कमजोर कर देगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हालिया आंकड़ा बताता है कि पोषण के मोर्चे पर हमने जो लाभ कमाया था, वह ठहर गया है और कई मामलों में तो हम पीछे लौटने लगे हैं। कोरोना महामारी ने खाद्य सुरक्षा व आजीविका के संकट को और गहरा दिया है। अत:, सुधार के नाम पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कमजोर करने का कोई भी प्रयास खाद्य व पोषण सुरक्षा को बेमानी बना देगा। इसके बजाय, एफसीआई गोदामों में अनाजों की मात्रा को देखते हुए इस अधिनियम को तब तक सर्व-सुलभ बना देना चाहिए, जब तक हालात सामान्य न हो जाएं। और प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें दाल व खाद्य तेल भी शामिल किए जा सकते हैं।