27-01-2024 (Important News Clippings)

27 Jan 2024
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Judgment Call

Institutions must be free of partisanship.

TOI Editorials

Judiciary as a neutral interpreter of a country’s constitution provides coherence and continuity. So, it’s deeply worrying when judiciary or any institution begins to squabble on partisan lines.

Scenes from Kolkata | Calcutta HC saw a public spat between judges over a case, with one of them openly attributing political motives to another who handled the same issue. To make matters worse, the state’s attorney general also joined in, accusing a judge of bias. These incidents will damage the institution’s credibility and may influence the way verdicts of other judges are perceived. A five-judge SC bench will suo motu take up this judge vs judge development today.

States vs GOI | Worsening of equations between BJP and opposition administered states has seeped into relations between local police and enforcement agencies such as ED and CBI. In Bengal, ED officials were attacked by a mob. Relations between Tamil Nadu police and central agencies are at the lowest ebb in recent memory.

Via media | SC in a hearing on the differences between TN and ED suggested there must be a mechanism to offset the core reason for breakdown in trust. Institutions at both levels of government believe the other is partisan. There’s merit to the oral observation by SC. The hard part is designing a mechanism that can rebuild trust.

Under the same Constitution | We are in the midst of two worrisome trends. States administered by opposition parties tend to remove general consent to CBI to conduct investigations in their jurisdiction. Central agencies now prefer to be protected by paramilitary forces instead of local police when they conduct searches or raids.

India’s institutions need to be insulated from the conflicts within the political class. It’s a necessary condition for governing a large and complex country, for justice delivery. That’s a sobering lesson, especially since the country celebrated Republic Day yesterday.


An exchange

India’s research institutes need collaboration across the world


While the Centre has announced the first set of recipients of a fellowship programme called Vaibhav (VAIshwik BHArtiya Vaigyanik), the premise of the initiative remains intriguing. Scientists of Indian origin, or of Indian ancestry, can apply to spend up to three months in a year, for three years, at a host research laboratory in India. In that period, these researchers are expected to begin a project or technology start-up, build long-term connections with the institute, collaborate with the host faculty and bring in new ideas to the field, in Indian university and research settings. As the programme gains momentum, officials say, new kinds of relationships could emerge: the Indian origin faculty could be encouraged to take on students, more associates and even supervise degrees that could lead to a genuine transfer of knowledge, innovation and work culture and perhaps optimistically, the non-resident Indian scientist even considering staying on in India.

Vaibhav is not an original idea. During this government’s tenure itself, the Department of Science and Technology (DST) conceived the VAJRA (Visiting Advanced Joint Research) Faculty Scheme with similar objectives. The differences in the two schemes are minor. Vaibhav is exclusively for the Indian diaspora, while VAJRA can include other nationalities too. VAJRA, though generous in the amount offered as fellowships, was restricted to one-year engagements, unlike Vaibhav which pays less but extends to three years. The DST, which is in charge of both schemes, says that nearly 70 international faculty have spent time in India as part of VAJRA, though there have been concerns over the effectiveness of the scheme. Currently, officials say, both schemes will continue. While facilitating exchange between Indian and foreign universities is welcome, there ought to be clarity on what India hopes to gain by specifically focusing on the Indian diaspora. Through the decades, much ink has been spilt on the problem of ‘brain drain’, where talented researchers went abroad for want of commensurate opportunities in India. While economics and individual proclivities heavily influence such decisions, short-term fellowships are useful in priming foreign faculty and researchers to the potential for science in India. They can also lay bare the challenges — the lack of funding for basic research, the lack of participation by private companies in core research and development and limits on academic freedom — and trigger changes in policy. The tremendous competition for tenured jobs in American and European universities means that there is a vast pool of skilled scientific manpower, trained abroad, who can be brought back or retained in India. Realistic expectations must be the touchstone of such engagements. It remains to be seen if the presumption that scientists of Indian origin will be likelier to stay back, indicated by the ethno-nationalist restriction, will bear fruit.


The last mile

Governments must offer fair wages to those at the end of the services delivery line.


Underestimating the last mile in the delivery of services would be a terrible mistake. Particularly for the state, it is important not to take for granted those who are placed at the end of the line, ensuring that connect between its schemes and the people. In this respect, the recent agreement with Anganwadi workers and helpers that ended their strike in Andhra Pradesh was a belated recognition of their place in maintaining continuum of care. The protest, a fast-unto-death, went on for a record 42 days in Vijayawada, and the end came after some acrimonious exchanges between protesters and the state. The State government agreed to meet 10 of their 11 demands. This included implementing promised salary increments, paying travel allowance and dearness allowance, providing life insurance and accident insurance cover, and end-of service benefits. In addition, they sought funds to address structural, aesthetic and sanitation flaws in the anganwadi centres. The ruling Yuvajana Sramika Rythu (YSR) Congress Party initially took a tough stand against the Anganwadi workers, issuing show cause notices, and invoking the Essential Services Maintenance Act against them, but finally took the right steps.

It is unfortunate that governments tend to look at unionised protests and protesters as importunate, without first considering the merits of their representation. In this instant case, the Anganwadi workers and helpers have a multitude of tasks — bringing children to their centres, taking care of toddlers, arranging the meals, feeding them, teaching them. Besides, they are roped in to provide health and nutrition education and counselling on breastfeeding and infant and young child feeding practices to young mothers. Being the closest to the community, particularly in rural areas, they are expected to influence families to get the children’s births registered, take across the message of family planning, and assist primary health centre staff in making sure ante and post natal commitments are delivered. While they might be located at the end of the line, it is no measure of their importance in the delivery line. The State government has done well, though after over a month, by acceding to most of their just demands, particularly the decision to increase their compensation. It is now its duty to withdraw all the cases lodged against Anganwadi workers, pay the salary for the strike period and not take further punitive action against them.


सच का सामना


वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआइ की ओर से किए गए सर्वे के इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं कि यहां मंदिर को ढहाकर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआइ के इस सर्वे की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह तो खुली आंखों से दिखता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी है। वास्तव में कोई नेत्रहीन भी इस परिसर की दीवारों को टटोल कर यह बता सकता है कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, वह मंदिर है। क्या मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद कहने वालों के पास इसका कोई जवाब है कि उसकी दीवारों पर उकेरे गए संस्कृत के श्लोक और देवी-देवताओं की प्रतिमाएं किस बात की सूचक हैं? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि तथाकथित मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा क्या कर रही है? यह एक विडंबना ही है कि जिस बात का निर्धारण खुली आंखों से हो सकता है, उसके लिए एएसआइ के सर्वे का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे भी बड़ी विडंबना मस्जिद पक्ष का इस तरह की दलीलें देना है कि एएसआइ की रिपोर्ट अदालत का फैसला नहीं है। मस्जिद पक्ष का यह तर्क भी हास्यास्पद है कि एएसआइ की रिपोर्ट के अध्ययन और विश्लेषण में समय लगेगा। अच्छा यह होगा कि मस्जिद पक्ष एएसआइ की रिपोर्ट के साथ औरंगजेब के दरबारी की ओर से लिखी गई मआसिर-ए-आलमगीरी का भी अध्ययन करे, जिसमें लिखा है कि बादशाह के आदेश से बनारस में विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया।

ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह वैसी ही भूल जानबूझकर करने पर आमादा है, जैसी अयोध्या को लेकर की गई। यदि मस्जिद पक्ष यह सोच रहा है कि ज्ञानवापी मामले में पूजास्थल अधिनियम उसके लिए मददगार बन सकता है तो इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि एक तो यह कानून न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और दूसरे मंदिर पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह जीती मक्खी निगलने को तैयार रहे। न्याय और नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर के रूप में स्वीकार किया जाए और उस पर दावा छोड़ दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं इस्लामी मान्यताएं यह कहती हैं कि किसी दूसरे की इबादत अथवा झगड़े वाली जगह पर पढ़ी गई नमाज जायज नहीं होती। यदि मस्जिद पक्ष और साथ ही मुस्लिम नेतृत्व इस इस्लामी मान्यता के प्रति तनिक भी ईमानदार है तो उसे सच का सामना करना चाहिए और सच यही है कि बनारस में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह काम मथुरा के साथ अन्य अनेक स्थानों पर भी किया गया। इसके अकाट्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बतौर उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद के शिलापट में ही लिखा है कि इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया।


फ्रांस जैसा दोस्त न दूजा

श्रीराम चौलिया, ( स्तंभकार शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक ‘फ्रेंड्स:इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स’ के लेखक हैं )

भारत के पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मुख्य अतिथि बनने से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। वह यह कि फ्रांस ने भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वाधिक छह बार अपने नेताओं को भेजकर ब्रिटेन और रूस को पछाड़ दिया है और यह सिद्ध किया कि हमारे मित्र राष्ट्रों की गणना में वह ऊंचे पायदान पर विराजमान है। भारत का फ्रांस के प्रति अटूट विश्वास और समानुभूति दोनों देशों के ‘सामरिक स्वायत्तता’ वाले दृष्टिकोण पर आधारित है।

वैसे तो फ्रांस विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके दिग्गज प्रणेता और ‘पांचवें गणतंत्र’ के संस्थापक चार्ल्स डी गाल के समय से उसने स्वयं को अमेरिका के अधीन नहीं माना। शीतयुद्ध के समय फ्रांस ने अमेरिका की अवज्ञा करते हुए साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के साथ रिश्ते बनाए और अमेरिका-संचालित नाटो गठबंधन की कमान से अपनी सेना और परमाणु शस्त्रागार को अलग रखा।

डी गाल चाहते थे कि फ्रांस यूरोपीय एकता को मजबूत कर स्वतंत्र ‘तीसरे स्तंभ’ के रूप में उभरे, जो अमेरिका और सोवियत संघ की बराबरी कर सके। इस अवधारणा के तहत फ्रांस वर्तमान की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन से दूरी बनाकर यूरोपीय संघ को तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है।
भारत जहां अतीत में गुटनिरपेक्षता की रणनीति अपनाता था, लेकिन अब ‘बहुपक्षीयता’ की राह पर चल रहा है और स्वयं को अमेरिका और चीन से पृथक रखकर स्वतंत्र ‘अग्रणी शक्ति’ बनना चाहता है। स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के वैश्विक दृष्टिकोण में काफी समानता है। यह समानता केवल विचार या दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। पेरिस और नई दिल्ली ने प्रभावी एवं व्यावहारिक सामरिक साझेदारी विकसित की है।

चाहे आधुनिक हथियार हों, परमाणु ईंधन हो या उन्नत तकनीक, फ्रांस ने बेझिझक दशकों से भारत की अहम जरूरतों की पूर्ति की है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब फ्रांस ने अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भी भारत को आवश्यक सैन्य एवं परमाणु सामग्री मुहैया कराई। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए और उसके जवाब में पश्चिमी देशों ने हमारे अंतराष्ट्रीय बहिष्कार का अभियान चलाया, तब केवल फ्रांस ही इकलौती महाशक्ति थी, जिसने भारत को अलग-थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं किया।

उलटे भारत के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा दिया और उसकी प्रगति में कोई अड़चन नहीं आने दी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश को जब भी चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए मदद की जरूरत पड़ी तो फ्रांस सदैव तत्पर रहा। इसके विपरीत अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देश अक्सर ‘संतुलन’ बनाए रखने का दोहरा खेल खेलते रहे। ऐसा करके वे एक तरह से भारत के हितों की अनदेखी ही करते रहे। वर्ष 2020 में गलवन में चीन के साथ मुठभेड़ के बाद फ्रांस ने राफेल विमानों की आपूर्ति की प्रक्रिया को तेज किया। इससे चीन के आक्रामक इरादों पर अंकुश लगाने में मदद मिली। फ्रांस के विमानों और पनडुब्बियों से भारतीय वायुसेना और नौसेना की मारक एवं रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। रूस के बाद फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता बन गया है।

रक्षा क्षेत्र में खरीदार-विक्रेता संबंधों से हटकर सह-उत्पादन की ओर बढ़ने का जो लक्ष्य भारत ने रखा है, उसे फ्रांस समझता है। इसी कड़ी में ‘होराइजन 2047’ के अंतर्गत दोनों देशों ने ‘एक साथ संप्रभु रक्षा क्षमताओं का निर्माण’ करने का संकल्प लिया है। अगर अमेरिका जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन में 80 प्रतिशत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहमत है तो फ्रांस इस मामले में शत-प्रतिशत हस्तांतरण की पेशकश कर रहा है। इस समय पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस पर अपनी सामरिक निर्भरता घटाने के लिए और रक्षा क्षेत्र में विविधीकरण हेतु फ्रांस हमारा अत्यंत विश्वसनीय मित्र है।

भू-राजनीति में भी फ्रांस भारत का घनिष्ठ मित्र है। हिंद महासागर में फ्रांस को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वहां उसके सैन्य अड्डे और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण है, जिनमें भारतीय सेना को प्रवेश और उपयोग के अधिकार प्राप्त हुए हैं। 2023 में ‘भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक रोडमैप’ की घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत फ्रांस भारत को हिंद-प्रशांत के हर कोने में अपने इलाकों तक पहुंच और सैन्य सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है।

भारत को अग्रणी शक्ति बनने के लिए अपने रणनीतिक दायरे का विस्तार करना होगा और इस अभियान में फ्रांस प्रमुख माध्यम बना हुआ है। हिंद-प्रशांत के पश्चिमी छोर पर भारत ने फ्रांस और सयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिकोणीय सामरिक समीकरण बनाए हैं तो पूर्वी छोर पर आस्ट्रेलिया के साथ वैसा ही एक और त्रिकोणीय गठन किया है। इन विस्तारित रिश्तों से फ्रांस चाहता है कि उसके सामुद्रिक इलाकों में चीन का मंडराता खतरा दूर हो। भारत भी चीन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में फ्रांस को एक मूल्यवान सहयोगी समझता है।

भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी में सिर्फ एक ही गड़बड़ है और वह यह कि फ्रांस एवं यूरोप की चीन के प्रति सामरिक अस्पष्टता। फ्रांस भले ही हिंद-प्रशांत में भारत और अन्य साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन फ्रांस का अव्वल व्यापारिक भागीदार है। मैक्रों का कहना है कि यूरोप को ताइवान जैसे विवादों में अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए और चीन को उकसाने से परहेज करना चाहिए।

सामरिक स्वायत्तता फ्रांस की ताकत तो है, लेकिन अगर उसके नाम पर फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश चीन का भरपूर भू-राजनीतिक प्रतिकार करने से कतराएंगे तो इससे चीन को ही फायदा मिलेगा। भारत-फ्रांस द्विपक्षीय साझेदारी को बहुपक्षीय क्वाड समूह के संग आपसी तालमेल बनाए रखना अत्यावश्यक है। संतोष की बात यह है कि आस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ फ्रांस का कुछ वर्षों पूर्व जो तनाव भड़का था, वह अब शांत हो गया है। यदि भारत और फ्रांस ‘सबका साथ’ वाले महामंत्र का अनुसरण करेंगे तो दोनों देशों की बेमिसाल दोस्ती और अधिक प्रभावशाली बनेगी।


चुनौतियों से पार पाता भारतीय गणतंत्र

गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् हैं )

गणतंत्र की अवधारणा और स्वाधीनता के विचार भारत में हजारों वर्ष पहले व्यवहार में थे, लेकिन ऐतिहासिक उठापटक के बीच वे धूमिल पड़ते गए थे। यदि निकट इतिहास पर दृष्टि डालें तो अंग्रेजी राज ने उपनिवेश स्थापित कर लगभग दो सदियों तक भारतीय समाज को साम्राज्यवाद के शिकंजे में रखा। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने हमें भारी क्षति पहुंचाई। भारत के स्वभाव के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा भारतीय अस्मिता का एक नया पाठ तैयार किया गया। इसी क्रम में शिक्षा, वेशभूषा, आचार-विचार और जीवन-मूल्यों की असंगत व्याख्याओं को भी भारत पर थोपा गया। उन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों को निरस्त करते हुए देश के मानस को बौना और अप्रासंगिक घोषित कर दिया। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के खूबसूरत वृक्ष को उखाड़ फेंका था। अंग्रेजी की बेड़ियों से सोच–विचार और ज्ञान-गवेषणा की दृष्टि से अभिशप्त कर दिया गया कि दोयम और अनुकरण करने वाला बने रहो। इसका खामियाजा आज भी भुगता जा रहा है।

अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने देश चलाने के लिए गणतांत्रिक पद्धति अपनाई। गणतंत्र का वरण स्वाधीनता और लोक-संग्रह की भारतीय मानसिकता की दृष्टि के अनुकूल था। स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी। शिक्षा, उद्योग, सामरिक तैयारी और अन्य आधारभूत संसाधनों की दृष्टि से देश पिछड़ा हुआ था। अखंड भारत के विभाजन के चलते समाज के बहुत बड़े तबके को तमाम उत्पीड़न झेलने पड़े और कश्मीर जैसी कुछ समस्याओं का निदान न होने के कारण सतत आतंकवाद का सामना करना पड़ा। आंतरिक दबावों और वैश्विक राजनय के उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय गणतंत्र ने मर्यादा में रहते हुए सात दशकों की यात्रा पूरी की है। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक गणतंत्र के रूप में आकार लेने के बावजूद भारत औपनिवेशिकता की जकड़ से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेजी शासन के दौरान शिक्षा, कानून-व्यवस्था, भाषा-प्रयोग, नागरिक जीवन से जुड़ी व्यवस्थाओं और विश्व-दृष्टि के मामलों में हम पश्चिम के ही मुखापेक्षी हो गए और सारी व्यवस्थाएं उधारी की दृष्टि से लागू की जाती रहीं। इसका परिणाम तमाम विसंगतियों और अस्त-व्यस्तताओं में दिखने लगा।

विश्व का सबसे बड़ा भारतीय गणतंत्र अनेक परीक्षाओं से गुजरा है। देश में आम चुनाव समय पर आयोजित हुए हैं। एक बार आपातकाल लगाने के अतिरिक्त लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण बनी रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को भी बहुत हद सुरक्षित रखने में हम सफल रहे हैं। देश में राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हुआ है, जिसके चलते राजनीति कुलीन वर्ग की कैद से मुक्त होकर विभिन्न सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने लगी। स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस सरकार ही बनी रही। इस बीच जिस तरह लालफीताशाही बढ़ी, घोटालों की झड़ी लगी और वंशवाद से बाहर न निकलने की विचित्र मजबूरी दिखी, उससे देश की सबसे पुरानी पार्टी की साख बुरी तरह से घटी है। राजनीति की नई संस्कृति में राजनेता जमीन से दूर होते गए और निहित स्वार्थों को सुरक्षित रखने के उद्यम मुख्य हो गए।
इस परिदृश्य में वर्तमान भाजपा सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राष्ट्रीय हितों के लिए संलग्नता की दिशा में प्रयास किए, जिसे अपार जनसमर्थन भी मिला है। गरीबों और वंचितों की जरूरतों पर ध्यान देते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के कदम उठाए गए। उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पहल की। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बहुआयामी प्रयास जारी हैं। कृषि-व्यवस्था को सुधारने और उसे आर्थिक रूप से समर्थ बनाने का उपक्रम शुरू हुआ है। शिक्षा में संरचना, प्रक्रिया और सुविधाओं के लिए गंभीर सुधार लाने के प्रयास आरंभ हुए हैं। काशी, उज्जैन के प्राचीन धर्म क्षेत्रों में लोक-आस्था का आदर करते हुए जीर्णोद्धार और नवनिर्माण के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो जन-जन में भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। नए संसद भवन का रिकार्ड अवधि में निर्माण हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से स्टैच्यू आफ यूनिटी और ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा से लेकर कश्मीर के लिए नए संवैधानिक प्रविधान करते हुए ऐतिहासिक पहल की गई। भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई है। सेना को आधुनिक उपकरणों और जरूरी तैयारी से लैस करने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से चंद्रयान की सफलता और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन बड़ी सफलताएं हैं। देश की सामर्थ्य को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाली कई पहल हुई हैं। जी-20 का भव्य आयोजन और वैश्विक चर्चाओं में प्रमुखता से भागीदारी ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे बड़ा काम राम मंदिर के निर्माण का हुआ है।

देश भूगोल मात्र नहीं होता है। उसकी लोकशक्ति से ही देश की वास्तविक सत्ता प्रमाणित होती है। विकास में समाज की शक्ति का विनियोग बहुत हद तक नेतृत्व पर निर्भर करता है। व्यापक समाज-समानता, समता और सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का अवसर ढूंढ़ रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि औपनिवेशिक मनोवृत्ति और उससे उपजी व्यवस्थाओं, संस्थाओं तथा संरचनाओं से मुक्ति। स्वराज को संपूर्णता में प्राप्त करने के लिए उपनिवेशीकरण से मुक्ति जरूरी है। भारत सभ्यतामूलक आत्मबोध रखता है, जिसमें भारत भूमि माता है। उसमें एकता और देशभक्ति का भाव नैसर्गिक है। गणतंत्र की परिपक्वता कोई एक बिंदु न होकर एक निरंतर साधना है, जो दायित्वपूर्ण सतत जनभागीदारी और विवेकशील राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करती है। हम इस पथ पर चल रहे हैं, लेकिन और सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि इस विशाल देश की अपनी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं और वैश्विक परिवेश भी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। अमृतकाल के दौरान भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर एक नई पहचान के साथ आत्मविश्वास से खड़ा है। उन्नति की इस लय को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कार्यसंस्कृति का विकास आवश्यक है।


सहयोग का सफर


फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण है। वे गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि तो हैं ही, उनके आने से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। पिछले वर्ष दोनों देशों ने परस्पर सहयोग के पच्चीस वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। हालांकि फ्रांस के साथ भारत के संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं, मगर इस समय जब दुनिया के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इन दोनों के रिश्तों की मजबूती कई चुनौतियों से पार पाने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री ने मैक्रों का जयपुर में स्वागत किया, दोनों ने एक साथ जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया और फिर लंबी बातचीत की। जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, छात्रों और पेशेवरों के वीजा मामले में सहयोग बढ़ाने आदि विषयों पर बातचीत हुई। गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। भारत के लिए फ्रांस का महत्त्व इस बात से समझा जा सकता है कि वह भारत का दूसरा बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। रफाल लड़ाकू विमान और स्कार्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति के अलावा वह भारत के एक बड़े रणनीतिक साझीदार के रूप में उभरा है। खासकर हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच संयुक्त सामरिक समझौते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी फ्रांस हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में उसके प्रवेश का वह समर्थक रहा है। पोकरण परमाणु परीक्षण के बाद जब भारत अलग-थलग पड़ गया था, तब फ्रांस ने ही उसका साथ दिया। पिछले पच्चीस वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की श्रेणी में फ्रांस तेजी से आगे बढ़ता देखा गया है। उसने कई महत्त्वपूर्ण उपक्रम यहां लगाए हैं। वाणिज्य और व्यापार के मामले में भी दोनों के बीच बारह अरब डालर से अधिक का वार्षिक कारोबार होता है। यह अलग बात है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन नहीं है, फ्रांस की तुलना में भारत काफी कम उसे निर्यात कर पाता है। मगर विज्ञान और तकनीक, जलवायु परिवर्तन आदि से जुड़े मसलों पर भारत को फ्रांस से काफी ताकत मिली है। फ्रांस पहला देश है, जिसके साथ मिल कर भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। दोनों देशों का जोर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने पर है, इस क्षेत्र में दोनों के लिए असीमित संभावनाएं हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे समय में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है और यह दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है, भारत और फ्रांस ने दो वर्ष पहले हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष की स्थापना की। इसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिल कर अफ्रीका के पूर्वी तट से सुदूर प्रशांत तक समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे क्षेत्रीय संतुलन कायम करने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे दौर में जब रूस-यूक्रेन, इजराइल-हमास संघर्ष चल रहा है और इसके चलते विश्व की आपूति शृंखला प्रभावित हुई है। दुनिया के तमाम देश मंदी की मार झेल रहे हैं। तब नए वैश्विक समीकरण के लिए शांति और सहयोग की दिशा में इन दोनों देशों की दोस्ती से काफी उम्मीदें जगती हैं। दोनों के बीच अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य-व्यापार आदि के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। मैक्रों की इस भारत यात्रा से उन दिशाओं में नए दरवाजे खुलेंगे।

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