25-01-2024 (Important News Clippings)

25 Jan 2024
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Fiddling on the Roof To Brighten Solar

ET Editorials

On January 22, Prime Minister Narendra Modi announced the Pradhanmantri Suryodaya Yojana. This aims to instal rooftop solar (RTS) power systems on 1 crore houses. With this announcement, Modi has targeted a key pain point in India’s solar power journey: slow uptake of RTS systems. In 2015, GoI increased its solar power generation target from 22 GW to 100 GW by 2022. India fell short of that target, and one laggard has been RTS power generation. Of the 100 GW, 40 GW was supposed to come from RTS. By the end of 2023, rooftop power generation was 11 GW, and energy generated from residences was about one-fifth of that. Recently, GoI increased central financial assistance for the residential RTS programme.

There are several reasons for public disinterest in RTS: one, lack of consumer awareness about the technology, government subsidies and net-metering (a method by which a bill is lowered by deducting the electricity a consumer’s RTS produces from what she consumes); two, reluctance of discoms to let go of their high-paying commercial users; and, three, initial high costs of setting up RTS.

India experiences clear, sunny weather for 250-300 days a year. So, the potential is massive. A Council on Energy, Environment and Water (CEEW) study showed that households can technically deploy more than 640 GW of RTS. About 7-8 lakh households have installed RTS, about 4 GW of solar capacity. PM’s announcement will give the necessary push to the sector. A higher uptake of RTS can help individuals cut their energy bills and meet personal clean-energy goals, states save on electricity subsidies, improve discoms’ financial health and pave the way for greater uptake of RE, a must if the country wants to meet its decarbonisation goals.


Providing clean water to all

Gajendra Singh Shekhawat, [ Union Minister of Jal Shakti Mission ]

In the hilly village of Kyarkuli Bhatta in Uttarakhand, there is no mass migration anymore. The tribal hamlet of Kusumdih in Jharkhand has seen a reduction in human-animal conflicts. And in Chandpur village in Maharashtra, weddings are being celebrated with pomp and show again. This is because there is tap water in all these regions, provided by the Jal Jeevan Mission. Launched by Prime Minister Narendra Modi in 2019, the Jal Jeevan Mission has already provided tap water to 73% of rural households. This means that more than 14 crore rural households have tap connections compared to only 3.23 crore in August 2019. Through the Mission, guided by the principle of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas’, India is rapidly advancing towards the realisation of the United Nations’ Sustainable Development Goal 6 (clean water and sanitation for all).

We embarked on this journey with the objective of providing piped water in adequate quantities and of prescribed quality on a regular and long-term basis to every rural household in India. We wanted to ensure that no one had to face water scarcity and its consequences on health, hygiene, and well-being. At the national level, we focused on strengthening infrastructure, which was a big challenge because of the diverse terrains and geographical differences in India. We brought together communities,
development partners, and NGOs.

Benefits of the scheme

We realised that there cannot be a one-size-fits-all arrangement. Every region has different needs. But with the core theme of ‘no one is left behind,’ the Jal Jeevan Mission dealt with different kinds of challenges. Insulated pipes were used in hilly and cold regions. In villages with water quality issues, multi-village schemes through bulk water transfer were planned. Community water purification plants were provided to meet drinking and cooking water needs for the short term.

The growth story of the Jal Jeevan Mission is not confined to data; changes can be seen on the ground. Its impact has extended beyond the provision of clean water; it encompasses a broader commitment to the safety, health, and environment of rural communities.

Various studies have been conducted on the Jal Jeevan Mission, its implementation, and impact. Nobel Laureate Dr. Michael Kremer’s study states that providing safe water can reduce infant deaths by almost 30%, with the potential to prevent 25% of under-five deaths in India (1,36,000 child deaths annually). A study conducted in the financial year 2023-24 by the World Health Organization states that 4 lakh diarrhoeal deaths can be averted if tap water is provided in every household. The Jal Jeevan Mission can lead to economic savings of up to $101 billion or 28.37 lakh crore.

At the heart of the Jal Jeevan Mission lies a commitment to strengthening the socio-economic fabric of rural communities. It recognises the fact that true development is not just about infrastructure; it is about bringing in a sense of community. The active involvement of women in decision-making processes, the empowerment of the youth through skill development, and the creation of local water enterprises are not isolated initiatives but systematic steps strengthening communities. The Nal Jal Mitra initiative, for instance, is a specialised programme which equips villagers with a comprehensive set of skills so that they are able to carry out minor repairs and maintenance of the piped water supply scheme in their village. Over 5.29 lakh village water and sanitation committees/ Pani Samitis have been constituted under the Jal Jeevan Mission and 5.17 lakh village action plans have been developed. About 22.98 lakh women have been trained for testing water samples using field testing kits.

A recent study, ‘Assessment of Employment Potential of Jal Jeevan Mission’, states that the Mission’s employment generation potential during the construction phase is on average 59.93 lakh person-years of direct employment and 2.22 crore person-years of indirect employment and 11.18 lakh person-years of additional direct employment annually during the operation and maintenance stage.

Transparency and efficiency

The Jal Jeevan Mission has a dashboard that gives real-time updates, progress reports, and so on, ensuring transparency and efficiency in water resource management. It also ensures continuous monitoring and surveillance of water quality parameters through advanced technologies. The Department of Drinking Water and Sanitation maintains a proactive Water Quality Management Information System. This helps detect contamination or deterioration in water quality, thereby enabling prompt corrective action and grievance redress.

As of now, there are 2,113 labs in India. Water quality testing labs of States/Union Territories are now open to the public for testing water samples at nominal rates. In 2023-24, more than 46.62 lakh water samples have been tested in laboratories which are digitised in the Water Quality Management Information System.

With the Jal Jeevan Mission, we have crossed new milestones and delivered water to millions across India. Our road map for the future is to create a situation where water scarcity is a thing of the past and no rural household suffers the lack of this elixir of life. We are also engaging our people to take care of the water assets that have been created. We are on the right track to achieve our drinking water targets. Resources are in place to implement our objectives. The outlook for the year is positive.


भगवान राम विधान भी हैं और संविधान भी


जौ अनीति कछु भाखी भाई, ती मोहि बरजहु भय बिसराई । मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि अगर राजा के रूप में वह नियम-विरुद्ध कुछ भी बोलें तो प्रजा उनकी वर्जना करे। लेकिन इस चौपाई के पहले राम प्रजा को भी उसके दायित्व की याद दिलाते हैं, ‘मुझे वही सबसे प्रिय है। जो मेरा अनुशासन मानता है राम ने राजा और प्रजा दोनों को स्पष्ट संदेश दिया है। भारत का संविधान भी इन्हीं भावनाओं के अनुरूप राज्य को बाध्यकारी निर्देश देता है। लेकिन क्या राम मंदिर के जश्न में प्रजा प्रधानमंत्री के अयोध्या भाषण का वह संदेश भूल रही है, जिसमें उन्होंने राम को विवाद नहीं समाधान बताया और रामलला के मंदिर को राष्ट्र की चेतना का केंद्र ? हाल के दिनों में आगरा, मुंबई और अन्य कई जगह ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें समुदाय विशेष वाली आबादी में और बाजारों में कुछ युवा ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाते हुए वहां के लोगों को ऐसे ही नारे लगाने को विवश करते हुए पाए गए। राम का नाम उग्र भाव से, धमकाने के लिए या शक्ति प्रदर्शन के भाव से करना राममय होने के पवित्र भाव को अपवित्र करना होगा। प्रधानमंत्री का कहना कि ‘राम विधान हैं’, भारत के संविधान की उसी मर्यादा की याद दिलाता है। जिससे पीएम, सीएम से लेकर आम नागरिक बंधा है। राम विधान भी हैं। और संविधान भी इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता।


नई योजना नई चुनौतियां


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों की छतों (रूफटॉप) पर सोलर पैनल लगाने की है। इस नीति की विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी है लेकिन इसका व्यापक लक्ष्य एकदम स्पष्ट है: गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को स्वच्छ और सस्ती बिजली मुहैया कराना।

सबसे बढ़कर यह कि छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा उपकरण सबको बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने का एक अहम जरिया है। ऐसा इसलिए कि पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल की तरह इसमें अंतिम छोर तक अधोसंरचना की उतनी जरूरत नहीं होती। यह अक्षय ऊर्जा को लेकर देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के निबाह की दृष्टि से भी उपयोगी कदम होगा।

भारत का लक्ष्य अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी अक्षय बिजली उत्पादन स्रोतों से हासिल करने का है। परंतु इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई योजना को उन चुनौतियों से भी पार पाना होगा जो छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण लगाने के क्षेत्र में आरंभ से ही देखने को मिल रही हैं।

सूर्योदय योजना 2010 से अब तक घोषित चौथी ऐसी योजना है जो छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने से संबंधित है। 2010 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू नैशनल सोलर मिशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 में एक अन्य योजना की घोषणा की गई ताकि आम परिवारों तथा बिजली वितरण कंपनियों को ऐसी परियोजनाओं को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके।

सरकार ने 2017 में सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया (सृष्टि) योजना की शुरुआत की। इसका इरादा वित्तीय प्रोत्साहन की मदद से रूफटॉप सोलर योजनाओं के लिए वितरण कंपनियों को नोडल एजेंसी के रूप में मजबूती प्रदान करना था।

बहरहाल, 13 सालों के इस नीतिगत समर्थन का परिणाम यह हुआ है कि ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 40 गीगावॉट के लक्ष्य के बजाय केवल 11 गीगावॉट तक पहुंची है। यह लक्ष्य भी 2022 से आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। अब तक 70,000 से 80,000 घर सौर ऊर्जा पैनलों की मदद से रोशन हैं।

रूफटॉप सोलर सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की राह में तीन बड़ी बाधाएं हैं: जागरूकता की कमी, ऊंची लागत और वित्तीय विकल्पों की कम उपलब्धता तथा वितरण कंपनियों की ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रति अनिच्छा। ऐेसे में सूर्योदय योजना की सफलता के लिए लोगों को इसके लाभ के बारे में यकीन दिलाना होगा। परंतु ऐसा करने के लिए पहले कई सफल योजनाओं का उदाहरण पेश करना होगा।

मिसाल के तौर पर लागत की बात करें तो छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की लागत 2.2 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये तक आ सकती है। केवल अमीर और उच्च मध्य वर्ग के लोग ही कुछ हद तक वित्तीय विकल्पों तक पहुंच बना सकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय परिवार कम खपत वाले दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम तभी कारगर साबित हो सकता है जब उन्हें भारी भरकम सब्सिडी प्रदान की जाए।

बिजली वितरण कंपनियों की अनिच्छा में भी इस वित्त की अहम भूमिका है। अधिकांश लोगों को डर है कि नेट मीटरिंग सिस्टम के कारण उच्च मूल्य ग्राहकों से राजस्व को क्षति होगी और उनकी पहले से खस्ता वित्तीय स्थिति पर और बुरा असर होगा। नेट मीटरिंग बिलिंग की एक प्रणाली है जो सौर ऊर्जा प्रणालियों के मालिकों को ग्रिड में बिजली मुहैया कराने के बदले क्रेडिट प्रदान करती है।

सूर्योदय योजना पहली ऐसी योजना है जिसमें उत्पादित बिजली के बजाय परिवारों की संख्या का लक्ष्य तय किया गया है। कुल आंकड़ा महत्त्वाकांक्षी प्रतीत होता है लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं।

स्वतंत्र थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एन्वॉयरनमेंट ऐंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर 637 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित कर सकें।

निश्चित तौर पर अब सरकार के पास शौचालय, पेयजल और घरेलू गैस के रूप में घरेलू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव है लेकिन रूफटॉप सौर ऊर्जा को कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों तक लाने के लिए नए तरह की चुनौतियों को हल करना होगा।


वैश्विक व्यापार और एफडीआई के पुनर्गठन की प्रक्रिया

अजय शाह, ( एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )

दूसरे वैश्वीकरण’ की विशेषताओं में एक थी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी परिधि में बिना शर्त अबाध पहुंच, जो विश्व अर्थव्यवस्था के मूल में है। ‘तीसरा वैश्वीकरण’ इस पहुंच को विदेशी नीत और सैन्य सुसंगतता के क्षेत्र में अधिक सशर्त बनाता है।

नए आंकड़े दिखाते हैं कि तीसरा वैश्वीकरण इतने बड़े पैमाने पर है कि वह व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को भी पुनर्गठित कर रहा है। यह घटनाक्रम भारतीय विदेश नीति को लेकर दिलचस्प पहेली प्रस्तुत करता है। कंपनियों की रणनीतिक विचार प्रक्रिया में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि वैश्वीकरण एक आधुनिक अवधारणा है।

बहरहाल, पुराने दिनों में सरकारें लोगों की नैसर्गिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती थीं: वस्तुओं, सेवाओं, श्रम, पूंजी और विचारों के सीमा पार आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। उस समय दिक्कत यह थी कि लागत भौगोलिक दूरी से संबद्ध थी। पहला वैश्वीकरण स्वर्ण युग था और वह स्वेज नहर (1869) से प्रथम विश्व युद्ध (1914) तक विस्तारित था। उस समय भाप इंजन वाले पोत, टेलीग्राफ और स्वेज नहर ने सीमा पार गतिविधियों में काफी इजाफा किया था।

बीसवीं सदी में राष्ट्रवाद का उभार और पतन देखने को मिला। सन 1980 के दशक के आरंभ तक सीमापार गतिविधियां कुछ हद तक 1914 के स्तर तक पहुंची थीं। दूरसंचार तकनीक, कंटेनर पोत, अधिक चौड़ाई वाले विमानों और आधुनिक वित्त व्यवस्था ने सीमा पार गतिविधियों को असाधारण स्तर तक बढ़ा दिया।

दूसरे वैश्वीकरण के बेहतरीन दिनों में इससे जुड़े प्रमुख देशों ने संभवत: उन देशों को भी आर्थिक या तकनीकी मदद मुहैया कराई जो शायद शत्रुतापूर्ण रुख रखते थे। कमजोर नीतिगत दल सशंकित थे और उन्होंने अपने-अपने देश के नागरिकों के लिए सीमा पार की आजादी को राज्य की वार्ता का विषय माना। उनमें एक आशावादी दृष्टिकोण यह था कि कारोबार में सभ्यता आ रही थी और हर देश निश्चित तौर पर एक अच्छे उदार लोकतंत्र में तब्दील होने वाला था। ऐसे में प्राय: शत्रु राष्ट्रों के साथ ज्ञान को साझा करने की परंपरा आरंभ हुई।

हाल के वर्षों में सीमा पर गतिविधियों की सीमाएं तय की गई हैं। तीसरा वैश्वीकरण 2018 के बाद की अवधि में घटित हुआ और इस दौरान उन देशों को सीमित प्रमुखता मिली जिनकी विदेश नीति और सैन्य रुख शत्रुतापूर्ण रहे हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक हिस्सा प्रमुख आर्थिक शक्ति वाले देशों के पास है। वे एक दूसरे के साथ पूरा वैश्वीकरण करते हैं किंतु अमित्र राष्ट्रों पर सीमाएं लाद देते हैं।

अमेरिका के वस्तु और सेवा आयात में चीन की हिस्सेदारी नाटकीय ढंग से बढ़ी और वह सात फीसदी से बढ़कर 22 फीसदी पर पहुंच गई। 2018 से इसमें तेज गिरावट आई है। अब यह 14 फीसदी के साथ 2003 के स्तर पर है। शी चिनफिंग की रणनीति ने चीन को दोबारा वहीं पहुंचा दिया है जहां वह 20 वर्ष पहले था। याद अमेरिका के आयात में भारत का योगदान केवल 2.61 फीसदी है। छह वर्षों में चीन के निर्यात में आई गिरावट भारत के अमेरिका को होने वाले वर्तमान निर्यात का 2.7 गुना है।

मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक नया पर्चा, ‘जियोपॉलिटिक्स ऐंड जियोमेट्री ऑफ ग्लोबल ट्रेड’ (जनवरी 17, 2024) तीसरे वैश्वीकरण को लेकर अंत:दृष्टि प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक तकनीक के जरिये अद्यतन व्यापार आंकड़ों को एक साथ लाता है। दोनों देशों के बीच विदेश नीति की संबद्धता को इस बात से आंका जाता है कि वे संयुक्त राष्ट्र में उन मामलों में किस हद तक एक समान मतदान करते हैं जिन्हें अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा ‘महत्त्वपूर्ण’ घोषित किया जाता है। इस आधार पर देखें तो हर देश के जोड़े की एक ‘भूराजनीतिक दूरी’ होती है जिसे शून्य से 10 के पैमाने पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच की दूरी 2 है जबकि जर्मनी और रूस के बीच की दूरी 9 है।

पर्चा बताता है कि ज्यादातर विश्व व्यापार उन देशों के बीच होता है जिनकी दूरी करीब 3.5 होती है। चीन जरूर इसका अपवाद है जो 5.5 की दूरी के साथ भी बहुत अधिक व्यापार करता है। वैश्विक व्यापार 2017-2023 के बीच पुनर्गठित हुआ और यह तीसरे वैश्वीकरण को दर्शाता है। कुछ अहम देशों की व्यापार भार वाली भूराजनीतिक दूरी में कमी आई। चीन चार फीसदी ऋणात्मक, अमेरिका 10 फीसदी ऋणात्मक, जर्मनी 6 फीसदी ऋणात्मक और यूनाइटेड किंगडम 4 फीसदी ऋणात्मक हुआ। यह पुनर्गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। आज के एफडीआई की आवक कल के व्यापार का अनुमान पेश करती है। चीन में एफडीआई 70 फीसदी घटा है और रूस में 98 फीसदी। ऐसे में संभव है कि तीसरे वैश्वीकरण का पुनर्गठन भविष्य में और गहरा होगा।

भारत की चीन के साथ अच्छी खासी व्यापार संबद्धता है जिसके साथ सम्मान से पेश आना होगा क्योंकि कोई भी अचानक आने वाली उथलपुथल अनुत्पादक साबित हो सकती है। शेष की बात करें तो वस्तु, सेवा, जनता, पूंजी और विचारों के स्तर पर भारत के लोगों की विदेशी संबद्धता प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ है। ऐसे में भारत के हित यथास्थिति वाली शक्ति बने रहने में है जो प्रमुख देशों के साथ काम करे और आने वाली सदी में आर्थिक तरक्की हासिल करे। लोगों के हित धीरे-धीरे राज्य में व्याप्त होने की संभावना है। धीरे-धीरे विदेश नीति और सैन्य नीति का उभार हो सकता है जो प्रमुख देशों के इस तीसरे वैश्वीकरण के नीतिगत परिदृश्य में भारतीयों के हित दिखाए।

नीतिगत उपकरणों पर सरकार का नियंत्रण है लेकिन एफडीआई और व्यापार निजी कंपनियों के बीच होता है। ऊपर जिस पुनर्गठन की बात कही गई है वह बदलती दुनिया के प्रति वैश्विक कंपनियों की प्रतिक्रिया से संबद्ध है, न कि अधिकारियों की केंद्रीय योजना के प्रति। दूसरे वैश्वीकरण में कंपनियों ने अलोकतांत्रिक देशों के साथ संबद्धता के जोखिम का ध्यान नहीं रखा। उनकी अंगुलियां जलीं और अब वे अपने वैश्विक कारोबार पर दोबारा ध्यान दे रहे हैं।

कई कंपनियां निरंकुश हैं और अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परवाह नहीं करती हैं। परंतु अच्छी कंपनियां निर्यात करती हैं और सर्वश्रेष्ठ कंपनियां विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश करती हैं। इसलिए बेहतरीन भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण से पूरी तरह संबद्ध हैं। इन कंपनियों की रणनीतिक सोच में विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली, अलोकतांत्रिक देशों में कारोबारी सुगमता से जुड़े जोखिम तथा स्थापित देशों द्वारा तय किए जाने वाले नियमों में परिवर्तन को लेकर अधिक बेहतर समझ पैदा करनी होगी।


भारत से आस


इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा विश्व में भारत को अब एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर खड़ी होने वाली समस्याओं का हल निकालने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर सहयोग और समाधान के मकसद से बनाए गए कई समूहों के सम्मेलनों में मजबूत उपस्थिति से लेकर जी20 का नेतृत्व करने और उसके जरिए एक व्यापक दृष्टि सामने रखने के रूप में दुनिया भर के देशों ने भारत की स्पष्टता देखी है। यही वजह है कि अब भू-राजनीतिक स्तर पर खड़ी होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर भी भारत से उम्मीद की जाती है। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि खुद संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी भारत को इस मामले में एक महत्त्वपूर्ण देश के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को इस विश्व निकाय का अहम सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि वे भारत को मिसाल पेश करते हुए नेतृत्व करते रहने, संवाद और कूटनीति के जरिए स्थायी शांति का रास्ता निकालने के अपने सैद्धांतिक रुख को कायम रखने और दुनिया भर में विभाजनों को भरने के मकसद से काम करने के लिए कहेंगे।

जाहिर है, पिछले कुछ वर्षों से विश्व भर में अलग-अलग मोर्चों पर जिस तरह की जटिलताएं और मुश्किलें खड़ी हुई हैं, कई स्तर पर खेमों के रूप में देशों के समूह बन रहे हैं,उनमें खाई बढ़ रही है, उसमें किसी ऐसी कड़ी की जरूरत साफ दिखती है, जिसकी स्वीकार्यता आम हो और वह हल का रास्ता तैयार करने में मददगार साबित हो। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से ऐसी स्थितियों में भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कई बार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के अलावा इजराइल और हमास की जंग के संदर्भ में भी भारत ने किसी पक्ष में खड़ा होने के बजाय मानवीयता के हक में न्याय और औचित्य को अपने रुख की कसौटी बनाया। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इस सूत्रवाक्य के साथ भारत ने शांति और संवाद को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का हल बताया है। संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर भी भारत ने हर संवेदनशील मसलों पर अपना स्पष्ट रुख कायम रखा और कूटनीति और संवाद के जरिए एक बेहतर विश्व बनाने की व्यापक दृष्टि के साथ हस्तक्षेप किया।

यह सही है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से तेज उथल-पुथल के दौर में अलग-अलग देशों के बीच जिस तरह के विभाजन खड़े हो रहे हैं, उसके रहते वैश्विक शांति और सद्भाव कायम करना संभव नहीं होगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकाय और उसके तहत स्पष्टता के साथ नीतिगत फैसला लेकर ठोस पहल की जरूरत महसूस की जा रही है।कूटनीतिक मोर्चे से लेकर सतत विकास के मामले में ठोस योजनाओं के साथ अपने अनुभवों और बेहतर तौर-तरीकों के जरिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग और संवाद कायम करने के मामले में भारत की अहमियत अब सभी समझते हैं। यह बेवजह नहीं है कि राजनयिक स्तर पर संवाद, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों को बरकरार रखते हुए दुनिया भर में शांति लाने के प्रयासों में भारत से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाने लगी है।गौरतलब है कि बीते वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित जी20 सम्मेलन के समय भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भरोसा जताया था कि भारत यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगा कि मौजूदा भू-राजनीतिक विभाजन मिट सके। यह सब अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का ही सूचक है


महिलाओं को बढ़ती भागीदारी से मजबूत होगी

अर्चना दत्ता, ( पूर्व निदेशक )

भारत का चुनावी परिदृश्य एक बड़े लैंगिक बदलाव के लिए तैयार है। बेशक महिला और पुरुष वोटरों का अंतर अब भी मौजूद है, पर देश के शुरुआती चुनावों की तुलना में अब इसमें काफी कमी आई है। चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के मौजूदा रुझान को देखते हुए एसबीआई के सौम्य कांति घोष और अनुराग चंद्रा ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक महिलाओं का मतदान-प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो सकता है और 2047 तक आते-आते कुल मतदान में उनकी भागीदारी 55 प्रतिशत तक हो सकती है। वाकई, हाल के पांच विधानसभा चुनावों में 70 फीसदी से अधिक योग्य महिलाओं ने मतदान किया। ग्रामीण भारत में रुझान अधिक रहा।

कई सामाजिक शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को विशेषकर देश के स्थानीय निकायों में महिलाओं को मिलने वाले 33 फीसदी आरक्षण के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के आंदोलनों से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसका श्रेय उन विकास योजनाओं को देते हैं, जो महिलाओं को तवज्जो देती हैं। हालांकि, एक महिला अधिकार कार्यकर्ता अफसोस भी जताती हैं कि एक महत्वपूर्ण जन-समूह होने के बावजूद महिलाओं को दिया जाने वाला महत्व लेन-देन वाला है, यानी उनके लिए योजनाएं शुरू करके उनके वोट को हथियाने की सोच है। अन्य शोधकर्ताओं की राय है कि महिलाओं का अभी किसी विशेष पार्टी के वोटर के रूप में उभरना बाकी है। रहा सवाल ग्रामीण महिला मतदाताओं में वृद्धि का, तो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के मुताबिक, कोविड-काल के बाद ग्रामीण पुरुष काम के सिलसिले में बड़े शहरों में लौट गए, लेकिन महिलाएं नहीं लौट सकीं, इसीलिए पुरुषों की अनुपस्थिति से महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

बहरहाल, मताधिकार में भारतीय महिलाओं की बेहतर संतुलित हिस्सेदारी के बावजूद, चुनावी मैदान में विभिन्न संस्थागत और संरचनात्मक चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं। पितृसत्ता के परोक्ष असर के अलावा, राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को चुनावों में उचित हिस्सेदारी देने से कतराते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, चुनावों में टिकट पाने वाली अधिकतर महिलाओं का पारिवारिक राजनीतिक संबंध रहता है। साल 2019 में सभी महिला उम्मीदवारों में 41 प्रतिशत और जीतने वाली में 30 फीसदी महिलाएं वंशवादी थीं। इतना ही नहीं, धन-बल की बढ़ती जरूरतों ने भी महिलाओं के लिए चुनावी मैदान कठिन बना दिया है। 2019 के ही आम चुनाव में केवल 719 महिलाएं चुनावी जंग में उतरीं, जो कुल उम्मीदवार का नौ प्रतिशत थीं। इनमें से 78 ने जीत हासिल की, जो सभी विजेताओं का 14.4 फीसदी हैं। यह अनुपात दक्षिण एशियाई औसत 18.9 फीसदी से भी कम है। 2023 की यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण उत्तरदायी व पारदर्शी शासन की ओर ले जाता है, गृह युद्ध व राजनीतिक हिंसा के खतरों को कम करता है और लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ता है। इसका जीडीपी पर सुखद असर पड़ता है, और यह सतत विकास लक्ष्यों को पाने में भी मददगार है।

भारत की बात करें, तो एक अध्ययन से पता चला है कि महिला जन-प्रतिनिधि अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में आर्थिक संकेतकों पर बेहतर काम करती हैं। उनके आपराधिक और भ्रष्ट होने की आशंका कम होती है। 2013 का एक अध्ययन तो यह बताता है कि समय के साथ महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार में औरतों की उपस्थिति बढ़ा सकता है। विश्व स्तर पर एकल या निचले संसदीय सदनों में केवल 26.5 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं, जिनमें पिछले छह वर्षों में महज 0.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। जहां दोनों सदन हैं, उनमें से केवल छह देशों में किसी एक सदन में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। भारत में भी 2021 में कुल सांसदों में केवल 10.5 फीसदी महिलाएं थीं, जबकि राज्य विधानसभा में यह औसत नौ फीसदी है।

जाहिर है, राजनीति में लैंगिक समानता न्याय और निष्पक्षता के लिए ही नहीं, बल्कि अधिक स्थिर व टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। जवाबदेह शासन के लिए, चाहे वह भारत में हो या कहीं और, महिलाओं को मतदाता, चुनाव कार्यकर्ता, उम्मीदवार और नीति-निर्माता के रूप में आगे आना चाहिए।


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