24-01-2024 (Important News Clippings)

24 Jan 2024
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Absurdity Called UNSC

Musk is right, India deserves a permanent seat. 80-yr-old UN needs to reboot. But can anything make it effective?

TOI Editorials

We have said it for decades. But it might get a lot more pop play now that Elon Musk has said it. That it is “absurd” how India doesn’t have a permanent Security Council seat. This absurdity has obviously become starker since we became the world’s most populous country. UNSC’s structure with five veto-wielding permanent members is completely out of touch with today’s geopolitical realities.

Old world order | UN was born after WWII and continues to represent global power structures from 80 years ago. UK, for example, is a shadow of its former self. Its permanent UNSC seat will be a further absurdity if Scotland secedes. Or look at Russia, which replaced Soviet Union in UNSC, some say illegally. It is hardly a global security guarantor today. France barely registers, while US has undertaken many unilateral military actions outside UN purview.

Geographical bias | It’s also glaring that Africa doesn’t have permanent UNSC representation. Neither does South America. Meanwhile, Europe’s largest economy, Germany, remains outside. So does world’s third-largest economy, Japan.

Ineffective body | Permanent members have repeatedly used their veto for selfish interests – like US did recently on a nearunanimous resolution on Israel-Hamas war. China is the biggest obstacle to India’s permanent membership. And Russia can’t even unfreeze $300 billion in its central bank assets. UNSC hasn’t made one bit of difference in halting Ukraine and Gaza wars.

India’s path | World today is far more multipolar than 80 years ago. And India’s growing importance is acknowledged by platforms such as G20, Indo-Pacific Quad, I2U2 and others. Therefore, permanent UNSC membership may not mean much for New Delhi. Plus, India will in a few years become a $5 trillion economy. When this trajectory takes it to an $8 or $10 trillion economy, it will be un-ignorable.


New Pitch to Make Our UNSC Bid

ET Editorials

Earlier this week, UN secretary-general António Guterres asked on X why Africa lacks a single permanent member in the Security Council. To which venture capitalist Michael Eisenberg replied by asking about India. Once Elon Musk followed Eisenberg, saying it is ‘absurd’ that India is still not a permanent UNSC member despite being the most populous country, we realised that what we were seeing was a new crop, this time of supra-national non-state actors — wealth creators — asking the all-too-valid question. And this questioning of India’s outlier status could well be a critical driver that strengthens its claim for the seat.

Over the next decades, India’s rising hunger for energy, material resources, goods and services will shape global demand and influence response to existential challenges. This power — a function, among others, of its large population — will drive India’s UNSC bid. Most developed countries support India’s cause. This will solidify as the world gravitates towards loose bipolarity — Russia-China friendship and US-EU-Japan combine. India’s commitment to the principle and practice of democracy and maintaining open societies should further buttress this support.

But with great power comes great responsibility. And this is where India needs to up its game. The propensity to play up its status as a developing country hasn’t helped, making it difficult for New Delhi to rally the developing world, particularly in the UN, where the G77 and China are key negotiating groups. To gain the UNSC seat, India must take on global responsibility. Its capacity to engage meaningfully and for mutual benefit with G77 as well as G7 is its strength. New Delhi must leverage it with long-term foreign policy goals and strategic vision.


Limits and borders

Centre must consult States before making decisions that impinge on their powers


Litigation concerning the territorial jurisdiction of the Border Security Force (BSF) in Punjab seems to be the result of the lack of effective consultation between the central and State governments on the issue. Punjab has filed a suit against the Union government under Article 131 of the Constitution, challenging the decision to increase the operational jurisdiction of the BSF from 15 km to 50 km. The border State sees the Centre’s move as a breach of federal principles and an encroachment into the law and order powers of the Punjab police. West Bengal has a similar view, and both States have got resolutions passed in their Assemblies against the expansion. In this backdrop, the Supreme Court’s decision to examine the questions that arise from the expansion of the BSF’s area of operations acquires significance. In October 2021, the Centre had issued a notification under the provisions of the BSF Act, standardising the area over which the BSF would have jurisdiction to operate. In Punjab, West Bengal and Assam, the distance was raised from within 15 km from the border to 50 km, while it was reduced from 80 km to 50 km in Gujarat. For Rajasthan, it was kept unchanged at 50 km. The Union government said in a reply in the Rajya Sabha in December 2021 that the extension of the BSF’s jurisdiction will help it discharge its border patrol duty more effectively.

While the Union government may have valid reasons for its move, it should not be seen as encroaching into the domain of the State governments, which have the constitutional responsibility to maintain public order and exercise police powers. The BSF mainly focuses on preventing trans-border crimes, especially unauthorised entry into or exit from Indian territory. It does not have the power to investigate or prosecute offenders, but has to hand over those arrested and the contraband seized from them to the local police. In practice, BSF personnel usually work in close coordination with the police and there ought to be no clash of jurisdiction. It is possible to argue that the expanded jurisdiction merely authorises the BSF to conduct more searches and seizures, especially in cases in which the offenders manage to enter deep into the country’s territory. However, it goes without saying that there ought to be strong reasons for the expansion of the jurisdiction of any central force. In this regard, the most relevant questions among those framed by the Supreme Court are whether the Centre’s notification encroaches upon the State government’s domain; and what factors ought to be taken into account while determining the “local limits of areas adjoining the borders of India”.


सामूहिक चेतना का ऐसा उभार ऐतिहासिक है


प्रधानमंत्री का व्रती के रूप में पिछले दिनों लगभग रोजाना किसी न किसी मंदिर में जाना, राम-राज्य के अनुरूप शासन चलाने का दावा, रामलला की प्रतिष्ठापना से देश ही नहीं अन्य देशों में भी धार्मिक समारोहों के जरिए एक जनोत्साह पैदा करना ऐतिहासिक था। आगामी आम चुनाव में यह एक नया ‘नैरेटिव’ गढ़ेगा। इसके केंद्र-बिंदु होंगे राम, राम-राज्य | हिन्दू, सनातन और इन्हीं भावनाओं के सम्मिश्रण से बनने वाला नया भारत । जाहिर है अभी तक प्रचलन में रही चुनावी शब्दावली जैसे सेक्युलरिज्म, सामाजिक असमानता, पूंजीवाद, बेरोजगारी, गरीब, किसान, मजदूर शब्द हाशिए पर रखना विपक्ष की भी मजबूरी होगी। शायद यही कारण है कि आप जैसी पार्टी ने निःशुल्क त्रि-दिवसीय रामलीला का मंचन करवाया। गैर भाजपा शासित हिमाचल, झारखंड में भी छुट्टी रही। सन् 1992 में विवादित ढांचे के ढहने के बाद भी सामूहिक चेतना का ऐसा उभार नहीं हुआ था और सन् 1996 के चुनाव में भाजपा को मात्र 21% वोट मिले थे। देश के इतिहास में राम के नाम पर जन-भावना का इतना बड़ा विस्तार शायद स्वतंत्र भारत में पहली बार देखने को मिला। भाजपा के चुनाव – शिल्पी इसे राजनीतिक लाभ रूप में बदलने की हर कोशिश करेंगे। विपक्षी दल के गठबंधन ‘इंडिया’ के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा। गठबंधन में वामदल भी हैं जो धर्म के प्रतीकों से परहेज करेंगे जबकि वाम- रुझान वाले मध्यमार्गी दल जैसे कांग्रेस और अनेक क्षेत्रीय दल इस जनमत के आसपास खड़े दिखाई देना चाहेंगे। नतीजतन बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति, ईडी, सीबीआई और आईटी की विपक्षियों पर कार्रवाई आदि जो हर चुनाव में सत्तापक्ष के खिलाफ मुद्दे होते हैं, शायद वह असर नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री के भाषणों की शब्दावली का बदलना विपक्ष को भी नए मुद्दे गढ़ने के लिए मजबूर करेगा।


प्रेम के मामले में ‘12वीं फेल’ होना चाहेंगे या ‘एनिमल’

मेघना पंत, ( पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार और वक्ता )

साल 2024 की शुरुआत में हम खुद को किस दोराहे पर पाते हैं? एक तरफ जहां पुरुष ‘12वीं फेल’ में मनोज के लिए श्रद्धा के नि:स्वार्थ प्यार पर मुग्ध हैं, वहीं वे ‘एनिमल’ में गीतांजलि के लिए विजय के टॉक्सिक लव पर भी फिदा हैं। कैसा विरोधाभास है कि पुरुष ‘12वीं फेल’ की श्रद्धा चाहते हैं, लेकिन वे खुद ‘एनिमल’ के विजय बनना चाहते हैं! आज जब हम सभी इस विडम्बना से जूझ रहे हैं, तब सवाल उठता है : क्या पुरुष वैसे अटूट प्रेम और रूमानी आदर्शवाद में सक्षम हैं, जैसा श्रद्धा के लिए मनोज के मन में था?

लेकिन क्या हम भारतीय स्वयं को प्रेम का अनुभव करने की अनुमति देते भी हैं? हमारे देश में होने वाली अधिकतर शादियां प्यार नहीं व्यावहारिकता पर आधारित हैं। दु:ख की ही बात है कि हमारे माता-पिता हमें जीवन के बारे में सब कुछ सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, पैसे बचाओ, बच्चे पैदा करो, जीवन में कुछ हासिल करो… लेकिन वे हमें प्यार के लिए तैयार नहीं करते हैं। जबकि प्यार में कैसे पड़ें, प्यार से कैसे बाहर निकलें, प्यार के साथ कैसे जीयें, उसके बिना कैसे जीयें- ये तमाम हमारे जीवन के बेहद जरूरी प्रश्न हैं।

यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि प्रेम सबसे बुनियादी मानवीय भावना है। उसी के कारण इस संसार में हमारा अस्तित्व है। हम जो कुछ भी मन से करते हैं, वह प्रेम से प्रेरित होता है। वास्तव में मनुष्यों का सर्वाइवल ही प्यार पर आधारित है- एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है, एक जोड़ा बच्चे को जन्म देता है, एक बेटा अपने बीमार पिता की देखभाल करता है। एक समलैंगिक व्यक्ति एक अनाथ लड़की को गोद लेता है… प्यार दुनिया की सबसे कॉमन-इमोशन है, इसके बावजूद हम सही ढंग से प्रेम करना नहीं जानते। बहुत बार हम प्यार को गलत समझ लेते हैं। हम उन लोगों से प्यार करते हैं, जो इसके लायक हैं या जो इसके लायक नहीं हैं। हम दिल तोड़ते हैं और अपना दिल भी तुड़वा बैठते हैं। जिस तरह का प्यार हम देना और पाना चाहते हैं, वह कम ही मिलता है। इस कारण सच्चा प्यार सबसे अनकॉमन इमोशन भी बन जाता है।

प्यार एक ऐसी अनूठी भावना है, जो सबसे अच्छे व्यक्ति के सबसे बुरे और सबसे बुरे व्यक्ति के सबसे अच्छे रूप को भी सामने ला सकती है। कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सभी में कमियां हैं। लेकिन सच्चा प्यार तब होता है, जब आप अपने साथी की कमियों पर काम करते हुए अपने को उसके अनुरूप बना पाते हैं। आखिर, यदि आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको बारिश का भी सामना करना ही होगा। लेकिन बारिश का मतलब केवल गड़गड़ाहट और बिजली ही नहीं है। प्रेम का अर्थ है जो चीज ठीक नहीं है उसके लिए सीमाएं तय करना। उदाहरण के लिए, फिल्म ‘एनिमल’ में प्रेम की भाषा हिंसक है। लेकिन किसी आदमी का जूता चाटना प्यार की निशानी नहीं हो सकता। हिंसा, बेइज्जती, झूठ और टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करना प्रेम नहीं है। यह तो एक ‘बड़ा झूठ’ है।

जबकि प्यार छोटी-छोटी चीजों में होता है, जैसे फिल्म में श्रद्धा का मनोज के लिए एक किताब खरीदना जिसे वह खरीद नहीं सकता, या जब वह अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है तो उसे स्पेस देना, या उसकी गलतियों के लिए उसे माफ करना। लेकिन प्यार किसी के आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होता। जब श्रद्धा को मनोज के झूठ के बारे में पता चलता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आया था। लेकिन याद रखें, आखिरकार मनोज को तो अपना प्यार मिल गया, लेकिन विजय ने अपना प्यार खो दिया।

प्यार मिलने से हमें हिम्मत मिलती है। लेकिन प्यार देने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। सच्चे प्यार की इस आश्चर्यजनक शक्ति को ही हमें इस साल खुद में पाना चाहिए।


सुरक्षा परिषद में सुधार


संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग एक बार फिर उठी है। इस बार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य फ्रांस ने भी इस संस्था में सुधार की मांग की है। इसके अतिरिक्त जापान ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध कारोबारी एलन मस्क ने भी यह कहा है कि भारत का इस वैश्विक संस्था का स्थायी सदस्य न होना बेतुका है। उनके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। उन्होंने भारत के अतिरिक्त अफ्रीकी देश को भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनाने पर जोर दिया है। यह पहली बार नहीं है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठी है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की मांग बार-बार उठती रही है। खुद भारत भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों से यह कह चुका है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उसकी सुरक्षा परिषद में सुधार करना ही होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का कई अन्य देश भी समर्थन करते रहते हैं, लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात वाली है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस संस्था के पांचों स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इस पर एकमत नहीं हो पा रहे कि सुरक्षा परिषद में सुधार किस तरह हों? उनमें इसे लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है कि किन नए देशों को इस विशिष्ट संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? वर्तमान स्थितियों में सहमति बनने के आसार और भी कम हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच तो छत्तीस का आंकड़ा है ही, चीन और अमेरिका के बीच भी तनातनी जारी है।

सुरक्षा परिषद में सुधार कितना आवश्यक हो चुका है, यह इससे समझा जा सकता है कि यूरोप के तीन देश इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि वहां विश्व की केवल पांच प्रतिशत आबादी रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जब भी हो, कोई भी देश भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को अनदेखा नहीं कर सकता। इसके बाद भी यह तय है कि चीन यह नहीं चाहेगा कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य केवल इसलिए नहीं बनना चाहिए कि वह सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत को इसलिए भी इस संस्था का स्थायी सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि वह पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही तीसरे नंबर पर आने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में भारत ने यह दिखाया है कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम हो चुका है। दुनिया भर में शांति अभियानों में भी भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसी तरह विश्व समुदाय इसे भी विस्मृत नहीं कर सकता कि कोरोना काल में भारत ने किस तरह सौ से अधिक देशों की मदद की थी।


केंद्रीय नियोजन में उलझे हुए शहर

के पी कृष्णन, ( लेखक पूर्व लोक सेवक, सीपीआर में मानद प्रोफेसर एवं कुछ लाभकारी एवं गैर-लाभकारी निदेशक मंडलों के सदस्य हैं )

कल्पना कीजिए कि एक नया शहर बनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि कॉलोनियों के विकास या ले-आउट पर वैसा कोई सांविधिक एकाधिकार नहीं है जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा बेंगलूर विकास प्राधिकरण को मिलता है। कल्पना कीजिए कि निजी क्षेत्र बिना किसी समन्वय के जमीन पर निर्माण कर रहा है और केवल अपने हितों का ध्यान रख रहा है। ऐसे में क्या गलत होगा?

निजी लोगों का सामान्य मुनाफा कमाने वाला व्यवहार उन्हें निजी परियोजनाओं के लिए जमीन के अतिशय इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में पार्क और गलियों आदि के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बचेगी। शहरी अधोसंरचना मसलन पानी, सफाई, ठोस कचरा, बिजली और दूरसंचार आदि को लेकर भी सही ढंग से काम नहीं होगा। बाजार की विफलता की स्थिति बनेगी जो राज्य को हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करेगी।

शहरी नीति के क्षेत्र में इस बाजार की विफलता की समझ और इस नाकामी से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का सबसे प्रभावी तरीका निकालना, दोनों शामिल हैं। भारत में अच्छे शहरों का नहीं होना यह साबित करता है कि फिलहाल हमारी शहरी नीति कारगर नहीं है। इस नीति में फिलहाल शहर निर्माण में राज्य के हस्तक्षेप की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो भली भांति काम नहीं करतीं।

दिसंबर में मुंबई में आयोजित उभरते बाजारों के सम्मेलन में उद्घाटन व्याख्यान में शहरी विचारक विमल पटेल ने हमारा ध्यान कुछ जमीनी हकीकतों की ओर खींचा था कि देश में फिलहाल शहरी नियोजन कैसे काम करता है। सन 1991 के बाद इस बात को बार-बार दोहराया गया कि भारत ने केंद्रीय नियोजन को समाप्त कर दिया है। परंतु नारेबाजी और भारतीय राज्य की जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। यहां अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप बहुत बड़े पैमाने पर होता है। शहरी नियोजन पर भी यही बात लागू होती है। गलियों, पार्क और शहरी बुनियादी ढांचे आदि पर ध्यान देने के सीमित रुख को अपनाने के बजाय सरकार की आकांक्षा काफी हद तक निर्माण के वातावरण को नियंत्रित करने की है।

हर शहर में या बड़ी शहरी बसावट में विकास प्राधिकरण होते हैं जो शहर के विकास की विस्तृत योजना तैयार करते हैं। वे व्यापक विकास योजना तैयार करते हैं जो शहर को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और हरित क्षेत्र में बांटती है तथा बारीक ब्योरों में पूरी जगह के इस्तेमाल का उल्लेख करती है। ये ऐसे दस्तावेज नहीं होते हैं जो निजी भूस्वामियों को बेहतर सोचने के लिए प्रेरित करें: ये बाध्यकारी और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होते हैं।

यह रुख सही ढंग से काम नहीं करता है क्योंकि कोई सरकारी संगठन् समाज के बारे इतना नहीं जानता कि उसे सही ढंग से नियोजित करे। किसी समाज को संगठित करने का सही तरीका यह है कि स्वतंत्रता को उसका आधार बनाया जाए, जहां निजी लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम अपवाद के रूप में ही सामने आता है वह भी बाजार की विफलता की स्थिति में। यह अपवाद भी संवैधानिकता और विधि के शासन के दायरे में होता है।

भारतीय कुलीन वर्ग के कई लोग आसानी से चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहर के सपनों में खो जाते हैं, तथ्य यह है कि दुनिया के बड़े शहर किसी केंद्रीय नियोजन के बिना निजी लोगों के निर्णयों की मदद से ही विकसित हुए हैं। बड़े शहर बनाने के उच्च लक्ष्य को परे कर दें तो भी एक बुनियादी समस्या संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन की है। आप जमीन के ऐसे टुकड़े के मालिक हो सकते हैं जो हरित क्षेत्र में हो यानी जो शायद पार्क आदि के लिए आरक्षित हों। विकास प्राधिकरण के पास यह कानूनी अधिकार है कि अगर जमीन खाली है तो वह उस पर घर बना सके। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर कोई घर पहले से है जहां आप रहते हैं तो विकास प्राधिकरण आपके उस घर के नक्शे को बदलने या पुनर्निर्माण के अनुरोध को ठुकरा सकता है क्योंकि वह हरित क्षेत्र में है। इस काम को करने वाले विकास प्राधिकरण भारतीय प्रशासनिक राज्य यानी अधिकारियों के शासन का एक हिस्सा है, जहां लोकतंत्र लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। उनके विधायी काम कार्यकारी शाखाओं के जरिये होते हैं और अक्सर बिना क्षतिपूर्ति के जब्ती होती है। कुछ अदालतों ने विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे जमीन का अधिग्रहण कर लें और तयशुदा समय में उसे पार्क में परिवर्तित करें या जमीन को हरित क्षेत्र के वर्गीकरण से मुक्त कर दें। व्यवहार में ऐसा कम ही होता है और जमीन मालिक अक्सर खुद को विकास प्राधिकरणों के चक्कर काटते पाते हैं।

वंचित लोगों का गुस्सा और केंद्रीय योजनाकारों द्वारा अकल्पित तरीकों से भूमि का तर्कसंगत रूप से उपयोग करने के लिए निजी व्यक्तियों को आर्थिक प्रोत्साहन एक गड़बड़ी पैदा करता है। बड़े पैमाने पर शहरी नियोजन का उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन भ्रष्टाचार के कारण होता है और प्राधिकारों को मनमानी शक्ति देता है जो चुन सकते हैं कि किस पर हमला करना है।

भवन निर्माण के नियमन भी इसके दोषी हैं। इन्हें कई वजहों से जमीन को खुला रखना होता है। नियमन कहते हैं कि भूखंड तक पहुंच मार्ग होना चाहिए, साझा खुली जमीन होनी चाहिए वगैरह। इसके अलावा हरियाली, पार्किंग, अग्नि शमन और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। इन सबसे बढ़कर अधिकांश शहरों में इमारतों के दायरे को सीमित करने वाले नियमन होते हैं। इन सबमें जमीन बरबाद होती है।

पटेल का विचार है कि भारतीय शहरों की जमीन का सही इस्तेमाल नहीं होता। 50 से 60 फीसदी जमीन निजी खुली जगह के लिए इस्तेमाल की जाती है और केवल चौथाई जमीन इमारत के लिए। विदेशों के अच्छे शहरों में 10 फीसदी से भी कम जमीन निजी इस्तेमाल की खुली जमीन होती है। औसतन 50 फीसदी जमीन पर भवन होता है। वहां करीब 40 फीसदी जमीन पार्क और गलियों के लिए होती है। भारत में स्थिति सबसे खराब है।

भारत में शहरी नियोजन की नाकामी आर्थिक समझ की कमी में निहित है। जैसा कि शहरी नियोजन विशेषज्ञ एलन बर्तोद ने कहा है, ‘शहरों के प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों का बुनियादी शहरी आर्थिक अवधारणाओं से परिचित नहीं होना हमारे समय की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है।’ जैसा कि देश में अधिकांश अन्य क्षेत्रों के साथ होता है, देश के शहरी नियोजन के लिए समय की मांग यह है कि बाजार की विफलता को समझने के लिए एक नए स्तर की बौद्धिक क्षमता विकसित की जाए और राज्य के हस्तक्षेप के समुचित उपाय विकसित किए जाएं। इसके साथ ही ऐसे कानून और संगठन बनाने की जरूरत है जिससे उक्त क्षमता हासिल की जा सके।


अक्षय ऊर्जा


बढ़ती जरूरतों और सीमित संसाधनों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण वक्त का तकाजा है, ताकि दुनिया में आम जीवन को लेकर एक संतुलन कायम रहे। मुश्किल तब आती है जब किसी मामले में निर्भरता की वजह से कई तरह की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। इस संदर्भ में देश की ऊर्जा जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों पर गौर किया जा सकता है कि किस तरह पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, गैस आदि आज ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं मगर यह छिपा नहीं है कि इनकी लगातार घटती उपलब्धता और बढ़ती कीमत की वजह से आज इस मामले में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और विकल्प की राह निकाली जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को प्रधानमंत्री ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत केंद्र सरकार देश भर में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाएगी। ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का लक्ष्य अगर जमीन पर उतरा तो इससे गरीब और मध्यवर्ग के बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत होगी। साथ ही एक बड़ा बदलाव देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में आएगा और भारत के लिए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह खुलेगी।

दरअसल, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की आसान उपलब्धता के बावजूद इस मामले में ज्यादा प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि लोगों के बीच सौर पैनल या ऐसे अन्य संसाधनों को लेकर पर्याप्त जागरूकता का अभाव रहा है। इस वजह से लोग कई स्तरों पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाने के लिए या तो ऊर्जा की कमी या मुश्किल का सामना करते हैं या फिर उनके लिए ऊंची कीमत चुकाते हैं। जबकि भारत में धूप और रोशनी की असीमित उपलब्धता में अगर सौर ऊर्जा जैसे विकल्प आजमाए जाएं तो इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो सकता है। आमतौर पर जो विकल्प सामने होते हैं, लोग उसी दायरे में अपना जीवन-बसर करते रहते हैं, भले ही खोजने पर उससे आसान और सस्ते संसाधन मिल जाएं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले सौर ऊर्जा को लेकर भी यही स्थिति है। कम या मामूली खर्च में बिजली मिलने का विकल्प होने के बावजूद इस तक आम लोगों की पहुंच आमतौर पर नहीं हो पाती है। इसलिए ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के लक्ष्य की अहमियत समझी जा सकती है।

मौजूदा दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती खपत और उपलब्धता की सीमा के लिहाज से देखा जाए तो सौर ऊर्जा आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में एक अनिवार्य विकल्प होगा। जहां तक भारत का सवाल है, अगले एक दशक में यहां ऊर्जा की मांग में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसकी पूर्ति में सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल देश में तापीय ऊर्जा ही मुख्य स्रोत है, जिसकी निर्भरता जीवाश्म ईंधन पर है। ऐसे अनेक आकलन सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक दुनिया में बढ़ते तापमान और जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइआक्साइड और अन्य दूषित तत्त्व का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं। यों सरकारें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती रही हैं। मगर जरूरत इस बात की है कि आम लोगों के बीच अक्षय ऊर्जा स्रोतों को लेकर जागरूकता पैदा हो और इसकी उपलब्धता को आसान और रियायती बनाया जाए। यह जगजाहिर है कि विकास की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों की कैसी बर्बादी हुई है और इसका असर पृथ्वी और समूचे जलवायु पर क्या पड़ रहा है। इस लिहाज से भी अगर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसे भविष्य की तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है।


भारत का समर्थन


तमाम तरह की टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने अपनी एक ताजा टिप्पणी में बहुत से लोगों के मुंह की बात छीन ली है। मस्क ने एक्स पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह बेहद बेतुकी बात है कि दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत नहीं है। मस्क ने तो अफ्रीका को भी वहां एक सीट देने की बात कही। यह ऐसी बात है, जिसे दुनिया भर में कई जगह पिछले कुछ समय से कहा जा रहा है। खुद भारत पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से इसकी कोशिश कर रहा है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इसे लेकर कई कोशिशें हुई थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने भी 2005 से इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। साल 2008 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन जब भारत दौरे पर आए, तब मनमोहन सिंह के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा था कि भारत अगर सुरक्षा परिषद की उस मेज पर नहीं है, तो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं कभी नहीं सुलझेंगी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इसकी मांग कुछ ज्यादा तेज हुई है और दुनिया में इसकी जरूरत को स्वीकार भी किया जाने लगा है।

आबादी के अनुपात से देखें, तो दुनिया के हर पांच में औसतन एक व्यक्ति भारतीय है। अगर भारत सुरक्षा परिषद में नहीं है, तो सीधे तौर पर दुनिया की आबादी के पांचवें हिस्से को वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। अगर आर्थिक पैमाने पर देखें, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, जबकि सुरक्षा परिषद में इसके मुकाबले छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जमे बैठे हैं। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाने का मामला दरअसल दुनिया की इस सर्वोच्च संस्था के सत्ता समीकरण को उचित प्रतिनिधित्व से संतुलित करने का मामला भी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों कहा भी था कि पांच स्वयंभू चौधरी हैं, जो एक साथ बैठकर पूरी दुनिया का फैसला करते हैं, इसे बदलना होगा। अभी तक हमारे सामने जो सुरक्षा परिषद है, वह दरअसल सात-आठ दशक पहले की दुनिया के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। नए दौर के हिसाब से इसे बदला जाना बहुत जरूरी हो गया है। 2015 में दुनिया के 193 देशों ने आम सभा में संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में सुधार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था। तब भारत ने कहा था कि विश्व व्यवस्था में सुधार तभी होगा, जब सुरक्षा परिषद का स्वरूप बदला जाएगा। जरूरी बदलाव के हिसाब से यह साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष सत्र होने वाला है, जिसका विषय है- भविष्य के लिए सम्मेलन बेहतर कल के लिए बहुस्तरीय समाधान।

वैसे एलन मस्क की गिनती न तो विश्व मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर होती है और न ही ऐसे शख्स के तौर पर, जिसकी बात को दुनिया के राजनयिक गौर से सुनते हों। कई बार वह अपनी अगंभीर बातों के लिए ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन मस्क ने जिस मौके पर यह बात कही है, वह काफी महत्वपूर्ण है। मस्क की टिप्पणी का एक आर्थिक पहलू भी है, पर इससे यह तो जाहिर होता ही है कि दुनिया में इस समय भारत के पक्ष में माहौल बनने लगा है। एलन मस्क आज की दुनिया का एक महत्वपूर्ण नाम हैं, इसलिए उनकी बात पर गौर किया जाएगा और एक विमर्श भी शुरू होगा। ये अच्छे संकेत हैं।


चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाने के निहितार्थ

नारायण कृष्णमूर्ति, ( आर्थिक पत्रकार )

शेयर बाजार में शेयरों के कुल मूल्य, यानी बाजार पूंजी के हिसाब से भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथा स्थान पा लिया है। सोमवार को भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों की कुल कीमत 4.33 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि हांगकांग की 4.29 ट्रिलियन डॉलर। बाजार पूंजी (मार्केट कैप) दरअसल निवेशकों के निवेश का मूल्यांकन है। इसमें उछाल कई मायने में फायदेमंद है। यह बताता है कि निवेशकों के निवेश की कीमत बढ़ रही है। इसका यह भी संकेत है कि निवेशक भारत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अपने यहां घरेलू निवेशकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, विदेशी निवेशकों के निवेश में भी इजाफा हो रहा है। भारत में लोग काफी हद तक निवेश के परंपरागत साधनों पर ही भरोसा करते रहे हैं। वे रियल एस्टेट, बैंक-डाकघर, सोना जैसे माध्यमों में पैसे लगाने के इच्छुक रहे हैं। मगर जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल है, यह बता रहा है कि लोग अब इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। इसकी तस्दीक म्यूचुअल फंड से भी हो रही है, जिसमें हर माह 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश हो रहा है, और इसमें लगातार वृद्धि ही हो रही है।

शेयर बाजार में जैसे ही पैसा बढ़ता है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार में ही नहीं, उस देश में कंपनी-फैक्टरी आदि लगाने के लिए भी निवेश बढ़ाते हैं। हांगकांग इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत में भी गिफ्ट सिटी (गुजरात) जैसे प्रयास साकार किए गए हैं, जो विदेशी निवेशकों के साथ-साथ अनिवासी भारतीयों को भी खूब लुभा रहा है। इससे हांगकांग की तरह भारत भी आर्थिक व प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बन सकता है, जिसका फायदा शेयर बाजार को खूब होगा। हालांकि, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अपने यहां विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। ऐसे में, शेयर बाजार के बढ़ने से उनका मूल्य व मुनाफा बढ़ता है, जिस कारण उनके द्वारा पैसे वापस निकालने का जोखिम भी बना रहता है।

इतना ही नहीं, बाजार पूंजी के हिसाब से शीर्ष के देश अमेरिका की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी अभी 45 फीसदी के करीब है, जबकि हमारी चार फीसदी से कुछ ऊपर। दूसरे स्थान पर मौजूद चीन की भी वैश्विक हिस्सेदारी 10 फीसदी के आसपास है। यह संकेत है कि हमें अब भी एक लंबा सफर तय करना है। हां, अभी जिस तेजी से भारत में निवेश हो रहा है या जितना पैसा शेयर बाजार में आ रहा है, वह गति यदि कायम रही, तो अगले दो-तीन वर्ष में हम जापान को पीछे छोड़ सकते हैं और तीसरे स्थान पर आ सकते हैं।

बाजार पूंजी के बढ़ने से लोगों में यह भरोसा आता है कि शेयर बाजार में निवेश करना सुरक्षित है। हमारे यहां नियम-कानून अब काफी सख्त हो गए हैं। यहां शेयर बाजार में घोटाले वगैरह तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखा जाए, तो लोग यदि पैसा गंवाते हैं, तो गलत वजहों से। हर्षद मेहता जैसा दौर अब काफी पीछे छूट चुका है। ऐसे में, घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी अधिकाधिक बढ़ाने के प्रयास काफी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर हम पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमें शेयर बाजार को भी कहीं अधिक मजबूत करना होगा, जिसके लिए भारतीयों को ही आगे आना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि विदेशी निवेशक अपना फायदा देखते हुए बाजार से निवेश वापस खींच सकते हैं। अगर उनके देश में मुद्रा का अवमूल्यन होता है, तब भी वे ऐसा कर सकते हैं या फिर टैक्स वगैरह की दरों के बदलने पर भी।

हांगकांग इसलिए भी भारत से पीछे हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों की एक रिपोर्ट ने वहां विदेशी निवेशकों का भरोसा डिगा दिया। भारत के साथ भी यह खतरा हो सकता है। वैसे भी, वैश्विक कर्ज बढ़ने से हमें अधिक ब्याज दर चुकाना पड़ रहा है। लिहाजा, विदेशी निवेशकों का भरोसा डिगना शेयर बाजार की हमारी तरक्की को चोटिल कर सकता है। लिहाजा, स्थानीय लोगों की शेयर बाजार में अधिक से अधिक भागीदारी आवश्यक है। अच्छी बात है कि अब महज 500 रुपये प्रति माह से भी इसमें निवेश की शुरुआत की जा सकती है। समझने की बात यह भी है कि जब वास्तविक महंगाई बढ़ रही हो, तब भी बेहतर रिटर्न हमें शेयर बाजार ही दे सकता है।

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