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Date: 26-05-16

‘Demographic dividend’ is under way with collapse in fertility

By Sanjeev Sanyal

Latest survey data suggest that Indian fertility has fallen sharply in recent years and is already at the ‘replacement level’ needed to keep the population stable. Urban fertility is now at levels seen in developed countries and in some places among the lowest in the world.

These readings suggest a big change in India’s demographic trajectory. It also adds to the likelihood that world population will peak a lot sooner than is widely believed.

According to recently released Sample Registration System data, the country’s total fertility rate (TFR) stood at 2.3 in 2013. TFR is the average number of children per woman if she lives to the end of her child-bearing years. In developed countries, a TFR of 2.1is required in order to keep the population stable (ignoring migration). In India, this is around 2.3 due to higher infant mortality and a skewed gender ratio. In other words, the country’s TFR is already at the ‘replacement rate’.

The TFR for rural areas stands at 2.5, but that for urban India is down at 1.8 — marginally below the readings for Britain and the US. An important implication of this is that India’s overall TFR will almost certainly fall below replacement as it rapidly urbanises over the next 20 years.

There continue to be wide variations in the fertility rates across the country. Readings for the southern states have been low for some time, but are now dropping sharply in many northern states.

Tamil Nadu has a TFR of 1.7 but so do Punjab, Himachal Pradesh and Delhi. Uttar Pradesh and Bihar continue to have the country’s highest TFR at 3.1 and 3.5 respectively, but these are also falling steadily.

Demise of the Bhadralok Interestingly, West Bengal has the lowest fertility in the country with a TFR reading of 1.6. The level for rural Bengal is 1.8 but is a shockingly low 1.2 for the cities. This is one of the lowest levels in the world and is at par with Singapore and South Korea.

One can see this even more clearly when one compares the birth rates across major Indian cities. (The birth rate is the number of live births per thousand population.) Kolkata had a birth rate of just 9.9 over 2011-13 compared to 15.1for Chennai, 17.8 for Delhi and 14.7 for Mumbai.

Separate data has not been published for Kolkata’s educated middle class — the ‘bhadralok’ class. However, fertility tends to fall with higher education across India and it is fair to presume that the number for the bhadralok class would be even lower than for the overall city.

This is in addition to large-scale outward migration of Kolkata’s educated youth in recent decades to Bengaluru, Delhi NCR and across the world. If these trends continue, the traditional Bengali bhadralok class will go almost extinct within a generation in its city of origin. Of course, anew middle class will rise to take its place but this will have important cultural and political implications. Other Indian cities too are witnessing the rise of a new middle class. But in their case, it is driven more by upward mobility and inward migration rather than the rapid demise of the old middle class.

End of Population Growth The fall in fertility below replacement levels does not mean that population growth will immediately stop. Indians are living longer.

So, for another 25-plus years, falling death rates will compensate for falling birth rates. Nonetheless, the latest survey results will hopefully change the minds of those under the impression that Indian population would remain young and keep growing forever. The ‘demographic dividend’ phase is already underway and will last just one generation.

The trends in fertility have important implications for policy. First, social policy must shift focus from birth control to other issues like infant mortality. Second, long-term schemes like pension systems must anticipate a time when the old population will be expanding much faster than the youth population.

Third, the provision of education, health and other services needs to prepare for the demographic turn. Population structure may appear to change slowly. But, as Japan and China have discovered, it is a powerful dynamic once it gathers pace. Indeed, some Indian states will need to face these issues within a decade.

The fall in Indian fertility is not unique. It is in line with what every other country has experienced at a certain economic stage. Developed countries have been below replacement rates for decades now. But fertility is now plunging across emerging markets. China, Brazil and Russia are all below replacement level. Only Africa still has very high birth rate, but this too will fall eventually.

This is why most world population forecasts are flawed. The United Nations predicts that world population will rise from the current 7.3 billion to 11.2 billion by the end of the century. However, fertility trends suggest that it will peak at a much lower level (perhaps closer to 9 billion) before declining. One could argue that this would be a good thing. But a shrinking, ageing population will bring its own challenges.

Date: 26-05-16

The variety of rail regulator India needs

The rail ministry’s reported move to set up a rail regulator through an executive order is pragmatic, and a reform long overdue. It does not circumvent the parliamentary process as the railway board is empowered to revise passenger fares and freight tariffs outside the rail budget. The recommendations of the rail regulator have an advisory status but make it easier for the government to defend any revision in tariffs. There is a strong case to expand the regulator’s remit once it gets the legal backing. But what the regulator should be doing is to ensure fair and open access, fix access charges on the rail track and set service and technical standards for a rail system reorganised and restructured from a wing of the government into a clutch of autonomous entities with a commercial structure and culture. Tariffs can be left to the market when the rules of competition are laid down.

From the Rakesh Mohan committee to the one headed by Bibek Debroy, experts have counselled reorganisation of the Railways into separate companies competing with one another. That’s eminently doable. The Konkan Railway Corporation was formed with equity participation by state governments, while the Dedicated Freight Corridor Corporation was created as a special purpose vehicle to build dedicated corridors. One or more companies can own the tracks, signalling and stations. Other companies can own and operate rolling stock, as in the UK.

Once routes are transparently allocated to different operators, competition will drive them to deliver efficient service, make profits, raise resources and invest to make the railways a key element of globalising India’s transport infrastructure. The success of corporatisation will hinge on a robust rail regulator to preside over this process.

Date: 25-05-16

Patently a missed opportunity

By ACHAL PRABHALA & SUDHIR KRISHNASWAMY

India’s National Intellectual Property Rights (IPR) Policy, released in mid-May, is a bewildering document. There are two ways to read this policy. The first is as a gigantic exercise in dissimulation, with a terse declaration — India is not changing its IPR laws — tucked inside a mountain of hot air to keep the U.S. and the European Union warm and happy. The other way to read it is as a serious attempt to make policy of tremendous national significance. A serious reading, however, reveals critical problems.

The National IPR Policy is keenly concerned with generating “awareness” of intellectual property (IP) in the country. (So much so that the word “awareness” appears at least 20 times in the policy.) The policy calls for nothing less than a new gold rush towards IP — roping in everyone from university professors to people in “rural and remote areas”.IP and innovation

On the face of it, a policy to grow IP, commercialise it, and thus drive economic growth sounds plausible. Unfortunately for us, it is not. First, innovation thrives in an environment where access to knowledge is real and substantial. We need knowledge to make knowledge. A key driver of access is openness. The Indian government, as the largest funder of research in the country, could have mandated that this research be made accessible to scholars through open copyright licensing, but has chosen to abdicate this responsibility. Second, while innovation is a desirable economic goal for any society, the academic consensus is that IP is not a good measure of innovation. Innovation is largely driven by forces other than IP law, and the policy shows no signs of understanding this tenuous connection. Third, conflating IP with innovation can be dangerous. IP signifies activity — the activity of producing IP. For this activity to be useful, it must generate value in a society, by being commercially or otherwise licensed and brought to market.

What does a reckless policy of confusing IP for innovation lead to? Something like the situation with the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) today: lots of patents, lots of money spent on those patents, and little to show beyond the noise. CSIR has been lauded for the number of patents it holds. These patents — all 4,500 of them — are touted as evidence of a public institution that is innovating. CSIR claims that many of these patents have been licensed, but refuses to reveal if it has earned anything from these licensees. While we do not know if CSIR has earned a single rupee from patenting, we do know what CSIR spent on patenting: Rs.74 crore over a period of 10 years, and that’s not counting the huge overheads incurred in the process such as salaries and research costs. Still, those patents have done their job. On paper, the institution is considered a remarkable success story of innovation. In practice, however, it is hard to see how CSIR’s senseless patent quest can be considered anything other than a massive waste of public money.

The traditional knowledge trap

If there is one thing the National IPR Policy is more concerned with than awareness, it is traditional knowledge. (Our traditions are invoked 22 times through the document.) This is a chestnut so old, it has become positively stale. The charge that IP is a neocolonial conspiracy to appropriate and pirate our ancient knowledge is one that has found echoes in India at least since the 1980s. This report appears to turn that charge on its head by now concluding that the heart of domestic innovation lies in the remaking of our traditional knowledge as IP.

This change in perspective is not grounded in any analysis of existing efforts to protect indigenous knowledge. Our Geographical Indications law has been in force for 15 years, and government initiatives to increase registrations have been reasonably successful. The Biological Diversity Act is of similar vintage, but has only been enforced with seriousness in the present decade. Have these laws resulted in substantial benefits to any community which originated a form of traditional knowledge? Has legal protection spurred the regeneration of traditional knowledge? In the absence of concrete evidence that either objective has been satisfied, it is unclear why India should carve out larger property protections in this domain. Organisations like the World Intellectual Property Organisation (WIPO) would probably be happy if we did; they want us to believe there is a pot of gold at the end of that rainbow. But there is no gold, so we will not find it. What rich countries know is that our quest to protect traditional knowledge will ensure that we remain enthralled by the IP myth, thereby allowing their own IP to lucratively flourish in poor countries around the world.

The National IPR Policy makes it clear that we will not roll back any aspects of Indian patent law, which was amended in 2005 to comply with World Trade Organisation (WTO) rules. For this strong statement, the authors of the policy must be congratulated — it is perfectly correct to assert that our laws are compliant with the WTO, however much they might rankle the U.S., the EU, and other rich countries. Unfortunately, almost every other assertion in the policy contradicts the principles espoused in our patent law. The Indian patent law extols a philosophy of minimalism — less is more. With the new IPR policy, this minimalism is now inexplicably shrouded in a cloak of maximalism, the lesson apparently having been revised to mean more is more.

The most significant achievement of the 2005 amendment to our patent law was a high bar for innovation, thereby restoring sanity and balance to a system run amok: it was designed to reward real innovation, rather than the tweaks pharmaceutical companies the world over use to justify extending their monopolies — and their high prices. The Indian system of supporting both innovation and access to medicines was an innovation in law-making, and after a long, hard, slog, culminating in a Supreme Court ruling in April 2013 that ratified our law, the world sat up and took notice. Later that year, South Africa announced its decision to amend the country’s patent law along the lines of Indian law, and Brazil launched a bill supported by the then ruling Partido dos Trabalhadores, with exactly the same intent. To follow through, what these countries require is the unwavering confidence of the Indian government in its own patent law. Unfortunately, you would have to read between the lines to find that confidence in this policy. This is a shame, for we could have used our patent law to take a bold, strong leadership position across the world.

India’s first IPR policy was an opportunity to embrace the spirit of India’s innovative patent law, as well as the collective systems of knowledge we have fostered through millennia, which, taken together, emphasise innovation, access and openness. India’s National IPR Policy fails to grasp this opportunity. Instead, it trots out the worn western fairy tale that more IP means innovation, encourages the pointless privatisation of indigenous knowledge, and egregiously fails innovation by doing nothing to make public research accessible to the people who pay for it.

Date: 25-05-16

A question of power

• SC judgment on criminal defamation ignores the fact that the parties involved in defamation complaints are rarely equals.

  Written by Chinmayi Arun

  Disappointing as the Supreme Court’s judgment on criminal defamation is, it is not a big surprise. It is not hard to imagine that a country that retains and uses anachronistic sedition and contempt of court laws will choose to retain defamation as well. Unlike sedition or contempt of court, which by definition punish speech against powerful state institutions, defamation law is, at least in theory, available to everyone.

  The judgment gives rise to a few obvious free speech concerns. One is that it is unnecessary and disproportionate to criminalise defamation when a civil remedy exists for defamation. Another is that criminal defamation law, especially given that it punishes even truth-telling unless it is for the public good, will lead to a chilling effect on speech.

  The judgment, however, raises other questions. The first of these is whether the government and the SC will take inconsistent stands about the right to reputation in the context of defamation and privacy. The second is whether it is possible to have any worthwhile conversation about defamation without taking into account questions of power: Can we treat the defamation of and by prominent politicians, big media houses and enormously rich companies exactly the same way as we treat the defamation of and by individual journalists, penniless activists or young students?

  On the question of the right to reputation — the SC judgment insists that the right to reputation is so deeply embedded within the right to life, that criminal action by the state is necessary to protect individuals’ reputation. It is only recently that we have taken to describing certain kinds of invasiveness as violations of privacy in India. Take the examples used by the court to explain why even truthful statements may be defamatory: imputations of alcoholism, consensual incest, impotence or illegitimacy are seen by the court to be situations in which truth should not apply as a defence to defamation. The court also used the example of rape survivors and people suffering from AIDS to highlight that there are truths about people that they might legitimate wish to keep private. A privacy law would cover all this and would do so more effectively.

  A landmark privacy case Mr X v Hospital Z is cited in the judgment in support of the apex court’s reasoning. In Mr X v Hospital Z, the SC recognised the right to privacy as a part of the right to life in the context of an AIDS patient. The use of this case is somewhat at odds with the government and SC’s bizarre choice to re-examine whether a right to privacy is a fundamental right. Imagine if the court’s reasoning about reputation were applied to the right to privacy — it would mean citizens can seek remedies when the state disrespects their right to reputation.

  Criminal defamation was the paternalistic remedy offered by the pre-democratic state to protect reputations whenever it saw fit. There has been enough criticism of the criminal justice system for it to be clear that it is difficult for the average citizen to register a criminal complaint and participate in the prosecution process.

  This brings us to the second interesting issue — the question of power. Big media regularly attacks powerless people. In 2013, several Andhra Pradesh news channels slut-shamed female law students who had just emerged from a party celebrating their graduation. Most university students do not have the resources to stand their ground and might find such an attack cripples their careers and the rest of their lives. If their right to reputation matters, they need a remedy that they can easily access. The Leveson inquiry in the UK deliberated on questions like this. It is not clear that criminal defamation helps in these cases since it depends on the police choosing to be helpful to the victims. In the context of rape and domestic violence, the system has failed disempowered victims.

  These questions of power are important not only to understand the disproportionate impact of defamation. They are also important when considering remedies for defamation. Defamation law is not used exclusively by the disempowered against the powerful. It is used by large companies to silence journalists who speak truth to power. It is used by powerful people to send legal notices to publishing houses, television channels and authors, threatening them with criminal complaints and extortionate amounts in damages. The average citizen has no access to this system and no funds to pay lawyers to harass those who sully her reputation. This begs the question of whose reputation we refer to when we say the right to reputation is a fundamental right. If it really is a fundamental right, its enforcement must be made more accessible to people without resources and it should be available against the government.

  It is evident from the narrative above, that the defamation question is complicated. The SC acknowledged correctly that there are at least two sets of rights involved here. It, however, completely ignored the fact that the parties involved in defamation complaint are rarely equals.

  The judgment was disappointing not just in the manner in which it was written but in its lack of nuance. The silver lining is that if the court values the right to reputation so much, it may mean that our right to privacy will survive.

  The writer is executive director, Centre for Communication Governance at National Law University, Delhi, and faculty associate of the Berkman Centre at Harvard University. –

Date: 26-05-16

बूंद-बूंद कीमती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जल की एक-एक बूंद बचाने का आह्वïान किया। निश्चित तौर पर इसके लिए देश के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त व्यापक जल संकट जिम्मेदार होगा लेकिन हकीकत में यह एक दीर्घकालिक जरूरत बन चुकी है। देश के 91 प्रमुख जलाशयों में से अधिकांश का जलस्तर न्यूनतम स्तर के करीब पहुंच चुका है और सतह पर जल संग्रह करने वाले शेष जल स्रोतों मसलन कुआं, तालाब, जलाशय आदि बड़ी संख्या में सूख चुके हैं।

संबंधों में चाबहार

चाबहार बंदरगाह के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान के जहाजों को पाकिस्तान की ओर से नहीं जाना पड़ेगा। पूरा पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया से लेकर रूस एवं यूरोप तक आने-जाने का सीधा मार्ग मिल गया है। बंदरगाह समझौता पाकिस्तान और चीन को भारत का करारा जवाब मान लेने में कोई हर्ज नहीं है

अवधेश कुमार 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान की यात्रा की शुरुआत करने समय कहा कि इसे लेकर अटकलें न लगाएं, किंतु हमें हमारे संबंधों के इतिहास में एक नये अध्याय की शुरुआत और हमारी व्यापक सामरिक भगीदारी में एक नए आयाम का पूरा भरोसा है। गहराई से देखने पर साफ हो जाता है कि मोदी ने जो कुछ कहा था, परिणाम ठीक वैसे ही आया है। यह बात ठीक है कि चाबहार बंदरगाह समझौता इसमें काफी महत्त्वपूर्ण है और इसकी र्चचा सबसे ज्यादा होना भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन यह समझौता अपने आप में ईरान का भारत पर विास और उसके साथ लंबे और स्थायी व्यापारिक-आर्थिक एवं सामरिक भागीदारी की चाहत को प्रमाणित करता है। आखिर, कोई देश यों ही तो अपना बंदरगाह विकसित करने के लिए किसी को नहीं दे सकता। यही नहीं, वह वहां से सड़क और रेल मार्ग बनाने की अनुमति भी दे रहा है तो यह भारत पर उसके विास और स्थायी साझेदारी विकसित करने की चाहत की ही तो परिणति मानी जाएगी। आखिर जब पिछले जनवरी में चीन के राष्ट्रपति शि जिनपिंग वहां गए थे, वह उन्हें भी इसका प्रस्ताव दे सकता था। चीन इसे खुशी से स्वीकार करता। वह बगल में पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह विकसित करके वहां अपना पांव जमा ही चुका है। उसके लिए यह दूसरी रणनीतिक उपलब्धि होती। किंतु ऐसा नहीं हुआ तो इसके कुछ ठोस कारण हैं और यही भारत ईरान संबंधों की महत्ता को दर्शाता है। चाबहार समझौते के तहत भारत बंदरगाह और संबंधित आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए 3376 करोड़ रु पये मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि इस समझौते का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा कि इससे आज इतिहास निर्माण हुआ है। दोनों देशों ने इस समझौते को अंग्रेजी में गेम चेंजर यानी क्षेत्र का परिदृश्य बदलने वाला करार दिया। ध्यान रखिए इस समझौते के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। यह महत्त्वपूर्ण है। यह त्रिपक्षीय समझौता हो गया। जिसमें भारत बंदरगाह के साथ वहां से करीब कई सौ कि.मी. की रेल और सड़क मार्ग विकसित करेगा। करीब 200 कि.मी.मार्ग भारत अफगानिस्तान के सहयोग से पहले ही विकसित कर चुका है। इसके बाद इसकी महत्ता को समझने में समस्या नहीं होगी। इसका एक महत्त्व तो चीन और पाकिस्तान को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वादर यदि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है तो चाबहार ईरान के बलूचिस्तान में।भारत के कांडला बंदरगाह से चाबहार की दूरी मुंबई और दिल्ली के इतना ही है। वस्तुत: चाबहार बंदरगाह के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान के जहाजों को पाकिस्तान की ओर से नहीं जाना पड़ेगा। इससे भारत के जहाज सीधे अफगानिस्तान पहुंच सकेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईरान और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच से भारत आर्थिक एवं सामरिक हर दृष्टि से उस क्षेत्र में काफी मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान ने आज तक भारत के उत्पादों को सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी है। इसके बाद हमें उसकी किसी प्रकार आवश्यकता नहीं होगी। हमारे लिए इससे पूरा पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया से लेकर रूस एवं यूरोप तक आने-जाने का सीधा मार्ग मिल गया है। इस तरह चाबहार बंदरगाह समझौता पाकिस्तान और चीन को भारत का करारा जवाब मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो यह समझौता 2015 में ही हो जाता, लेकिन ऐसा हो न सका। अगर प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह समझौते को मील का पत्थर कहा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम शुद्ध आर्थिक एवं व्यापारिक आधार पर विचार करें तो करीब 3000 करोड़ रुपये कर्ज स्टील निर्यात और उसे स्थापित करने के लिए एक्जिम बैंक देगा। करीब 10.10 अरब का कर्ज भारत का एक्सिस बैंक उपलब्ध कराएगा। 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 13.48 अरब रुपया का निवेश मिर्नल और कार्गो बर्थ तैयार करने में होगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपया का निवेश चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत कर सकता है। 8.5 करोड़ डॉलर यानी 5.73 अरब रुपये का निवेश दो कंटेनर गोदी और तीन मालवाहक गोदी के निर्माण पर खर्च होगा। चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में अगर यूरिया उत्पादन ईकाइयां लगतीं हैं तो सस्ती गैस उपलब्ध होने से सब्सिडी में काफी बचत होगी। मोदी की विदेश नीति का एक पहलू है कि वह इसे संवेदना और भावना के स्तर पर ले जाते हैं, अतीत से जोड़ते हैं तथा इसके सांस्कृतिक पहलू को पूरा महत्त्व देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि मेरे गृह राज्य गुजरात में जब भूकंप आया तो मदद के लिए आगे आना वाला पहला देश ईरान ही था। मोदी ने ईरान के सर्वप्रमुख नेता अयातुल्लाह अली खमैनी को सातवीं सदी की कुरान भेंट की। राष्ट्रपति रोहानी को मिर्जा गालिब के शेरों का एक संकलन तथा फारसी में अनूदित सुमैर चंद की ओर से लिखी गई रामायण की प्रति भेंट की। मोदी ने पंचतंत्र की फारसी में अनूदित पुस्तक जारी की जिसमें भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर फोकस किया गया है। मोदी ने चाबहार में एक कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत फारसी कवि हाफेज को याद करते हुए की। इसका मतलब था कि जुदाई के दिन खत्म हो गए, इंतजार की रात खत्म हो रही है, हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी।

 Date: 25-05-16

फारसी रिश्तों के फायदे

अरसे  से हमारे देश में एक कूटनयिक सोच रही है कि ईरान से संबंध हमारे लिए कई तरह के द्वार खोलता है। हालांकि हाल के दौर में, खासकर उदारीकरण की नीतियों के बाद से अमेरिका से संबंधों पर जोर बढ़ा तो इन संबंधों की उपेक्षा भी की गई। ईरान में खासकर इस्लामी क्रांति के बाद पश्चिमी दुनिया से उसका तनाव बढ़ा और फिर इस्लामी आतंकवाद के दौर में ईरान भी खासकर पश्चिम प्रभाव वाली विश्व बिरादरी से अलग-थलग पड़ गया। ईरान का रवैया प्रचलित इस्लामी आतंकवाद से हमेशा अलग या एक मायने में उसका विरोधी भी रहा है। इसकी वजह इस्लामी जगत के अपने अंतद्र्वद्व हैं। शिया बहुल होने के नाते ही नहीं, पुरानी सांस्कृतिक विरासत की भी वजह से ईरान का रवैया पाकिस्तान और अरब देशों से अलग रहा है। चाबहार बंदरगाह के समझौते से एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि ईरान हमारे लिए पाकिस्तान के बरक्स उपयोगी साबित होगा। इससे चीन के भारी समर्थन से तैयार हो रहे पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से ही गुजरने की मजबूरी खत्म नहीं होगी, बल्कि बरास्ते ईरान हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से भी आवाजाही आसान हो जाएगी। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों का ऊर्जा के मामले में महत्त्व उसी तरह बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी तक अरब देशों का तेल मामले में रहा है। चाबहार के जरिए हमारे लिए अफगानिस्तान में भी निवेश आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि गुजरात में कांडला बंदरगाह से चाबहार की दूरी उतनी ही है, जितनी दिल्ली से मुंबई की दूरी। इससे हमें पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। अगर समुद्री पाइपलाइन भी बिछा दी जाती है तो हमें ईरान से गैस की आपूत्तर्ि सीधे मिल सकेगी। हमारी पाकिस्तान के रास्ते प्रस्तावित ईरान-अफगानिस्तान से होकर आने वाली पाइपलाइन पर निर्भरता घट जाएगी। चीन की इस उपमहाद्वीप में बढ़ती आकांक्षाओं पर भी कुछ काबू पा सकेंगे। इससे भी बड़ा फायदा यह है कि विश्व बिरादरी में हमें पाकिस्तान के बरक्स ईरान का समर्थन हासिल होगा। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर अपना दबदबा बनाने के लिए की जाने वाली हरकतों के मामले में भी इससे मदद मिलेगी। अफगानिस्तान के मौजूदा शासक भी इसके लिए भारत और ईरान की ओर ज्यादा झुक रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें तालिबानी खतरों की ज्यादा आशंका है। वैसे, भी फारस से हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं और अब वे फिर मददगार साबित हो रहे हैं।

 Date: 25-05-16

ये दहन भी हितकारी

पंकज चतुव्रेदी

संयुक्त राष्ट्र की नियंतण्र पर्यावरण पूर्वानुमान कमेटी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, उससे सन 2050 तक समुद के किनारे बसे दुनिया के दस शहरों में तबाही आ सकती है। इसमें भारत के मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों पर भी गंभीर खतरा बताया गया है। अनियोजित विकास, बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ेगी और इस विस्तार से तटों पर बसे शहर तबाह हो सकते हैं। फरवरी 1981 में रॉयल स्विस सोसायटी गोष्ठी में यह तय सामने आया था कि कार्बन की मात्रा बढ़ने का फायदा भारत सहित एशिया के कई देशों व अफ्रीकी दुनिया को होगा। विडंबना है कि अत्याधुनिक मशीनों, कार्बन उर्जा के अंधा-धुंध इस्तेमाल से दुनिया का मिजाज बिगाड़ने वाले पश्चिमी देश अब भारत व तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव बना रहे हैं कि धरती को बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करकें। हालांकि, आज भी भारत जैसे देशों में इसकी मात्रा कम ही है।कोई दो दशक पहले प्रिंस्टन विविद्यालय के एक शोध में बताया गया था कि जिस तरह से धरती पर कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, उससे अनुमान है कि धरातल पर तापमान में 20 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे भारत सहित उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया आदि इलाकों में बारिश की मात्रा बढ़ेगी, जबकि अमेरिका, रूस सहित पश्चिमी देशों में बारिश कम होगी। अनुमान है कि इस बदलाव से आने वाले 50 सालों में भारत सहित वष्ा संभावित देशों में खेती संपन्न होगी। इन इलाकों में खेत इतना सोना उगलेंगे कि वे खाद्य मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तथा आयात पूरी तरह बंद कर देंगे। यह भी सही है कि कार्बन डायऑक्साईड के कारण तापमान में बढ़ोतरी के चलते एंटार्कटिका, ग्रीन लैंड और आर्कटिक प्रदेशों में बर्फ पिघलेगी। समझा जाता है कि वहां से इतनी बर्फ पिघलेगी कि विश्व में सागर का जल स्तर तीन से 18 मीटर तक ऊपर उठेगा और इससे 10 प्रतिशत तटीय भूमि जल-मग हो सकती है। धरती में कार्बन का बड़ा भंडार जंगलों में हरियाली के बीच है। पेड़, प्रकाश-संश्लेषण के माध्यम से हर साल कोई सौ अरब टन यानी पांच फीसद कार्बन वातावरण में पुनर्चक्रित करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राकृतिक आपदाएं देशों की भौगोलिक सीमाएं देख कर तो हमला करती नहीं हैं। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि भले ही पश्चिमी देश इस बात से हमें डरा रहे हों कि जलवायु परिवर्तन से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं व इससे हमारी नदियों के अस्तित्व पर संकट है, लेकिन वास्तविकता में हिमालय के ग्लेशियरों का आकार बढ़ रहा है। पश्चिमी हिमालय की हिंदुकुश और काराकोरम पर्वत ृश्रृंखलाओं के 230 ग्लेशियरों के समूह विकसित हो रहे हैं। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने विदशी धन पर चल रहे शोध के बजाए वीके रैना के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल को हिमनदों की हकीकत की पड़ताल का काम सौंपा था। इस दल ने 25 बड़े ग्लेशियरों को लेकर गत 150 साल के आंकड़ों को खंगाला और पाया कि हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने का सिलसिला काफी पुराना है और बीते कुछ सालों के दौरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। पाकिस्तान के के-2 और नंदा पर्वत के हिमनद 1980 से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के केंग्रिज व डुरंग ग्लेशियर बीते 100 सालों के दौरान अपने स्थान से एक ईच भी नहीं हिले हैं। सन 2000 के बाद गंगोत्री के सिकुड़ने की गति भी कम हो गई है। इस दल ने इस आशंका को भी निमरूल माना था कि जल्द ही ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे व भारत में कयामत आ जाएगी। यही नहीं ग्लेशियरों के पिघलने के कारण सनसनी व वाहवाही लूटने वाले आईपीसीसी के दल ने इन निष्कर्षो पर ना तो कोई सफाई दी और ना ही इस का विरोध किया। जम्मू-कश्मीर विविद्यालय के प्रो. आरके गंजू ने भी अपने शोध में कहा है कि ग्लेशियरों के पिघलने का कारण धरती का गरम होना नहीं हैं।यदि ऐसा होता तो पश्मिोत्तर पहाड़ों पर कम और पूर्वोत्तर में ज्यादा ग्लेश्यिर पिघलते, लेकिन हो इसका उलटा रहा है। ऐस अंतरविरोधों व आशंकाओं के निमरूलन का एक ही तरीका है कि राज्य में ग्लेशियर अध्ययन के लिए सर्वसुविधा व अधिकार संपन्न प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसका संचालन केंद्र के हाथों में हो।

 Date: 25-05-16

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