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Date: 25-05-16

Money and business in the Rajya Sabha

The Election Commission has been trying hard to prevent political parties from distributing money to buy votes. This, of course, is commendable, even if such exertions only manage to make a dent on the tip of the iceberg. However, the Election Commission and other institutions of the republic have been ineffective in checking the misuse of money power during elections to the Rajya Sabha. A story in this newspaper on Tuesday describes the tendency for the Janata Dal (S), whose major presence is in Karnataka, to send monied businessmen to the Upper House. Of course, the party stoutly denies any monetary consideration in the selection of businessmen as MPs, and is not the only party with a skew towards having businessmen in the Rajya Sabha as MPs.

State legislators are the ones who elect members to the Rajya Sabha, except in the case of those directly nominated by the President on account of their eminence in their own fields. Most of them have some party affiliation or the other. Yet, many of those whom they send to the Upper House style themselves as independents. Parties should explain why they choose a rich businessman to be an independent MP, when they could well have sent an active political worker to the Council of States to serve there under the party whip. Businessmen who get elected to the Rajya Sabha do not merely satisfy their vanity. They also serve on various committees of Parliament dealing with subjects of their business interest. Parliament must put an end to this.

There is no reason to deny wealthy individuals the opportunity other citizens have to take an active part in politics. However, there is every reason to stop businessmen from buying their way into Parliament and then creating policy and laws that favour them.

Date: 25-05-16

To Iran, Central Asia and beyond

India and Iran have signed a $500-million agreement to build a in Chabahar, on Iran’s southern coast. Well done, now go ahead and just do it. This is a project hanging fire from 2003, when India, Iran and Afghanistan signed a three-party agreement to construct a port — and a road — that would connect India to Iran, and thereafter, to energy-rich Central Asia. By 2009, New Delhi had built a218-km-long highway from Zaranj to Delaram, connecting northern Iran to Afghanistan. This connects to the Kandahar-Herat highway and, for a while, was imagined to be a connecting link between western India and Iran’s southern coast and thereafter to the heart of Central Asia. Yet, hobbled by many things, including American sanctions on Iran and New Delhi’s lethargy, the crucial connecting link — a seaport in Chabahar — languished

The global climate now is much more conducive to an India-Iran project than before. After nearly 18 months of sustained effort, US President Barack Obama formally scrapped the 37-year-old sanction regime on Iran in January this year. The curbs were imposed in 1979, immediately after the Islamic revolution that brought Ayatollah Khomeini to power.

India tiptoed around the curbs for decades. Now we can proudly come out of the closet. The highway is not just a symbol of our sincerity, but an example of the multilateral benefits that bilateral cooperation can achieve. It is probably premature to count the gains from building Chabahar port. Analysts are busily comparing it as a counterweight to the China-funded Gwadar port in south Pakistan or Beijing’s gradual takeover of the docks in Colombo. This can be hyperbole, but New Delhi must execute this dormant project for future gains that are real even if not amenable to firm estimates. Countries that have been trying to isolate Iran will bristle at India’s cooperation with Iran. New Delhi has presumably taken this into account while embarking on this project. Mumbai to Chabahar is a shorter distance than from Mumbai to Delhi. Establishing a short trade route to Iran and Central Asia will prove a vital asset as India continues to grow.

Date: 24-05-16

Free speech is still free

Need for a criminal defamation law is even stronger than it was in the 19th century. SC has rightly upheld it.

Written by Abhishek Singhvi & Anish Dayal

The Supreme Court’s recent judgment upholding Sections 499 and 500 of the IPC as constitutionally valid received wide attention, including visible, vibrant, sometimes even vicious criticism. This is itself a sign that free speech in India is not under any threat. Sections 499 and 500 of the IPC which provide a remedy of criminal defamation have been part of statutory law for over 70 years and have neither diluted our vibrant democracy nor abridged free speech. The argumentative Indian is alive and kicking. Free speech is part of our democratic DNA and not yet subjected to any debilitating mutation. The law of defamation is a delicate marriage of an odd couple. Free speech, a fundamental right under 19(1)(a), and the right to reputation, a facet of the right to life and liberty under 21, have learnt to coexist. Marital disputes are inevitable but reciprocal restraint and respect have meant that divorce is rarely, if ever, imminent. The marital balance was struck by the framers themselves when Article 19(2) provided that nothing in 19(1) (a) shall “affect the operation of any existing law’’ to impose reasonable restrictions, including for defamation. Sections 499/500 were part of pre-independent India and were thus “existing law”. Ergo, these were already “constitutionally accepted” when India became a republic.

The argument that the passage of time and changed circumstances render them unconstitutional is mysterious. Six decades of jurisprudence have further constitutionalised reputational rights under the benevolent umbrella of Article 21. Continuing both civil and criminal remedies for their infraction is only natural. Arguably, the need for this law is even stronger than it was in the 19th century.

Defamation does not partake only of individual interest. It protects reputation which is the person’s ‘’estimation in the eyes of the general public’’. It is necessary for social stability. It is what one lives for, swears by, works his skin off for, fights for and dies for. States make laws times without number to regulate private transactions and inter se individual rights (for instance, Domestic Violence Act, Child Labour Act, Sexual Harassment Act) and their power to do so is not limited to public issues alone.

“Reputation of one cannot be allowed to be crucified at the altar of the other’s right of free speech” is what the court rightly emphasised. Truly, one man’s diatribe can be another man’s nemesis. Your swing must necessarily stop where my nose begins. And why should not intentional, wanton, mala fide swings, knowing the clear path of the nose and the inexorable consequences when it comes in the way, be not subjected to criminal punishment to satiate the complainant’s righteous indignation. Otherwise, a large collectivity of such unsatiated complainants would create an unstable and imploding society.

The architecture of Section 499 balances these contrapuntal rights quite soberly. Unlike other inflexible provisions of the IPC, Sections 499/500 have four explanations and 10 exceptions which do both: they add content and context to the offence as also chisel away at it substantially. They constitute significant counter factuals to exclude frivolous complaints.

The debate on the first exception, which requires proof of “public good” in addition to truth as a defence, is highly exaggerated. Truth may not be necessarily harmless. Used maliciously or selectively, truth can blow a person’s reputation to smithereens. Truth ought not to be an absolute defence because it can be misutilised to project a negative image to specifically intend harm to the reputation of a person without any benefit to the public at large. Arguing for some of the successful parties, I had provided some illustrations to the court of otherwise truthful yet harmful imputations, for instance, an imputation that a person is an alcoholic; that two family members are involved in consensual incest; that a person is impotent; that a person suffers from AIDS; that a person is a victim of rape; that the child of a married couple is not fathered by the husband. With such elaborate statutory detailing and safeguards, the provisions can hardly be said to suffer from the vice of vagueness, arbitrariness, excessiveness, unreasonableness or disproportionality, which alone could be grounds of unconstitutionality.

Protection for “legitimate criticism” or “fair comment” on a question of public interest is not only available in the civil law of defamation but is also covered under exceptions 2, 3, 5, 6 and 9 of Section 499 IPC. Section 199(1) the CrPC safeguards the freedom of speech by placing the burden on the complainant to pursue the criminal complaint without involving state machinery. This itself filters out many frivolous complainants who are not willing to bear the significant burdens — logistical, physical and monetary — of pursuing the complaint.

Mere misuse or abuse of law, actual or potential, can never be a reason to render a provision unconstitutional. To impale statutory provisions on that stake would cause jurisprudential anarchy. Penalising the statutory provision, rather than rectifying the systemic problems in our courts, is to throw the baby out with the bathwater.

We must sensitise our lower judiciary to prevent misuse of such provisions rather than amputate the statute and excise sections 499/500.

Looked through a reputational prism, monetary compensation in civil defamation is not really a panacea for excessive harm done by the defamatory imputation. Placing a commercial element on what really cannot be weighed in gold is itself unfair. A libelous and slanderous imputation, if proved, is really an assault on persons, their personality, their freedom to exist without being discarded by society. Defamation is thus a crime against the person.

Judges decide to the best of their ability after assimilating myriad arguments and digesting humongous and diverse material. They seek to advance the law incrementally, anchored in continuity and not by jumps, leaps or starts. To even remotely insinuate that this judgement is the contorted view of a particular set of judges is grossly unfair. Worse, it would be malicious, reflecting lack of grace from vocal losers and may itself justify criminal defamation, but for the safeguards found in these very sections.

Singhvi is MP, national spokesperson, Congress, former ASG & former chairman, parliamentary committee, law and justice. He argued for some of the successful parties. Dayal is an SC advocate

Date: 24-05-16

संभावनाओं के द्वार

अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति रहते ईरान के सबसे तकरार भरे रिश्ते अमेरिका के साथ थे। पर ईरान की कमान हसन रूहानी के हाथ में आने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से उसके संबंध तेजी से सुधरने लगे।

पंद्रह साल में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का तेहरान जाना हुआ। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा की अहमियत केवल इस लंबे अंतराल से जाहिर नहीं होती। उनकी इस यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो इसके और भी कई कारण हैं। वे तेहरान ऐसे वक्त गए, जब ईरान को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिबंधों से निजात मिले चार महीने हो चुके हैं। यानी अब दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के कदम बेहिचक उठा सकते हैं; उन्हें दुनिया खासकर पश्चिमी देशों की नाराजगी नहीं झेलनी होगी। अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति रहते ईरान के सबसे तकरार भरे रिश्ते अमेरिका के साथ थे। पर ईरान की कमान हसन रूहानी के हाथ में आने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से उसके संबंध तेजी से सुधरने लगे। राष्ट्रपति रूहानी विवादित परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए राजी हो गए, और बदले में ईरान पर चले आ रहे प्रतिबंध हटा लिए गए। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एटमी विवाद के अरसे में ऐसे भी मौके आए जब भारत का रुख ईरान को रास नहीं आया होगा। आइएइए यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत ने दो बार ईरान के खिलाफ वोट दिया था। पर उन कड़वी यादों को पीछे छोड़ कर दोनों देश आपसी सहयोग के एक नए मुकाम पर खड़े हैं, चाबहार बंदरगाह और फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास के लिए हुए करार इसी नई साझेदारी के प्रतीक हैं। चाबहार बंदरगाह को भारत के सहयोग से विकसित करने का इरादा ईरान ने पहली बार 2003 में जताया था, जब वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी दिल्ली आए थे। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विवाद और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल न होने की वजह से, तमाम दिलचस्पी के बावजूद, चाबहार के मामले में भारत के हाथ बंधे रहे। पर अब हुए करार के मुताबिक ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर बनने वाले चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास का जिम्मा उठाने और बीस करोड़ डॉलर के निवेश के लिए भारत राजी हो गया है। इसके अलावा, भारत के सहयोग से चाबहार और जाहेदान के बीच पांच सौ किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण भी होगा। चाबहार बंदरगाह ईरान के साथ-साथ भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार का सीधा रास्ता तो खुलेगा ही, चाबहार के जरिए भारत आसानी से अफगानिस्तान ही नहीं, उससे आगे मध्य एशिया तक पहुंच बना सकेगा। अभी इसके लिए भारत को पाकिस्तान का मुंह जोहना पड़ता है, और पाकिस्तान इसके लिए अक्सर राजी नहीं होता। चाबहार को चीन की मदद से बने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के प्रति-संतुलन और पाकिस्तान पर चीन के प्रभाव की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। पर इस सब का यह मतलब नहीं कि मोदी की ईरान यात्रा को चाबहार पर हुए करार तक सीमित करके देखा जाए। सच तो यह है कि भारत और ईरान के बीच व्यापार, आवाजाही, निवेश, ऊर्जा और कूटनीतिक सहयोग के चढ़ते ग्राफ का चाबहार एक प्रतीक है। चाबहार को लेकर हुए करार की तरह भारत के लिए एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है, फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद-बी गैस क्षेत्र के विकास के अधिकार ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को मिलना। इसके अलावा ईरान के ऊर्जा संसाधनों में बीस अरब डॉलर के निवेश का खाका भारत ने तैयार कर लिया है। ईरान के अलग-थलग पड़े रहने की वजह से संभावनाओं के जो द्वार बंद थे वे अब खुलने लगे हैं।

 Date: 24-05-16

कामयाबी की उड़ान

स्वदेशी आरएलवी यानी पुन: प्रयोग किया जा सकने वाला यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से लैस किसी यान का प्रक्षेपण किया है।

समय-समय पर भारतीय वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाते रहे हैं। रविवार को एक बार फिर उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पूरी तरह स्वदेशी अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के कुछ ही समय बाद इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। स्वदेशी आरएलवी यानी पुन: प्रयोग किया जा सकने वाला यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम है। यह पहली बार है जब इसरो ने पंखों से लैस किसी यान का प्रक्षेपण किया है। यह लागत कम करने, विश्वसनीयता कायम रखने और मांग के मुताबिक अंतरिक्ष में पहुंच सुनिश्चित करने के मकसद से एक अहम पहल है। दरअसल, आरएलवी-टीडी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन उन अभियानों की एक शृंखला है, जिन्हें अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की कोशिशों के क्रम में एक समग्र और पुन: प्रयोग के लायक यान ‘टू स्टेज टू आॅर्बिट’ को शुरू करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। जाहिर है, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के मामले में भारत ने अब जिस ओर कदम बढ़ाए हैं, उससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से एक बेहतर भविष्य का संकेत मिलता है। ताजा प्रक्षेपण के बाद अगले चरणों में अगर फिर से इस्तेमाल में लाए जाने वाले यान वास्तविकता बनते हैं तो अंतरिक्ष की उड़ान की लागत में दस गुना तक कमी हो सकती है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई सफलताएं इस तरह भी दर्ज हो रही हैं कि नए प्रयोगों के साथ कम खर्च में पहले से बेहतर नतीजे हासिल किए जा रहे हैं। भारत की ताजा कामयाबी का महत्त्व इस बात में भी है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपेक्षया बेहतर माने जाने वाले देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां फिलहाल इस तरह की तकनीक विकसित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सूचना तकनीक के विस्तार के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन, प्रतिरक्षा आदि के मद््देनजर भी नए अंतरिक्षीय प्रयोग पहले से कहीं अधिक जरूरी जान पड़ने लगे हैं। खासतौर पर सीमा सुरक्षा और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए पड़ोसी देशों का तकनीकों के जरिए आपसी जुड़ाव जरूरी है। इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान और उसके सहयोग की अहमियत समझी जा सकती है। इसमें भी उपग्रहों के प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक विकसित किए बिना आत्मनिर्भर होना मुश्किल है। ऐसे में भारत ने न सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान में दूसरे कामयाब प्रयोगों के साथ नई उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि इसकी मदद से तीस देशों के साथ आपदा प्रबंधन आदि में भी सहभागिता कर रहा है। कुछ ही समय पहले इसरो ने व्यावसायिक प्रक्षेपणों के क्षेत्र में अपने पचास साल पूरे किए हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में इसरो कामयाबी के नए-नए अध्याय लिख रहा है। कई दर्जन उपग्रहों के कामयाब प्रक्षेपण के अलावा चंद्रयान और मंगलयान जैसी शानदार कामयाबियों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। यह बेवजह नहीं है कि कई विकसित देश भी खासतौर पर अपने व्यावसायिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में सहयोग के लिए भारत से उम्मीद कर रहे हैं।

Date: 25-05-16

ईरान का उभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा पर सबकी नजरें थीं और इसका कारण भी था। यह यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब यह इस्लामिक गणराज्य एक परमाणु कार्यक्रम समझौते के बाद वर्षों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के दौर से बाहर निकला है। अब यह दोबारा विश्व से जुडऩे के लिए तैयार है। अलग-थलग रहने के उस दौर में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ नकारात्मक मतों के बावजूद भारत ने पश्चिम के नेतृत्व में लगे प्रतिबंधों से इतर एक स्वतंत्र सहयोगी रिश्ता ईरान के साथ कायम रखा। अब यह देखा जाना है कि ईरान इस बात को कितनी तवज्जो देता है। यह भी देखना होगा कि क्या भारत विकसित देशों और पूर्वी एशियाई देशों की कंपनियों से पहले इसका कुछ लाभ हासिल कर पाता है या नहीं।