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Date: 24-05-16

Modi In Iran: Chabahar port deal can enable India to break out of strategic encirclement

Prime Minister Narendra Modi’s two-day visit to Iran not only provides a significant boost to New Delhi-Tehran ties but also enhances India’s strategic depth in West Asia. The visit comes at a time when Iran is emerging from US-led sanctions after the Iran nuclear deal inked last year. The most significant of the 12 MoUs and agreements signed on this visit relates to the development and operation of the Chabahar port on Iran’s southern coast.

India will provide $500 million to develop Chabahar that facilitates New Delhi’s access to landlocked Afghanistan. Hitherto India-Afghanistan trade and commerce have been restricted by the overland route via Pakistan. It’s no secret that Pakistan wants to block any commerce or interaction between India and Afghanistan. Pakistan’s Gwadar port being developed by the Chinese as part of the $46 billion China-Pakistan Economic Corridor is just 100 km from Chabahar. While China has planned big infrastructure projects in the region as part of its Silk Route Economic Belt initiative, it is unlikely India will have much access to these as China tilts to Pakistan on issues related to India.

This is precisely why connectivity through Iran is absolutely crucial for India’s strategic interests in the region. Besides Afghanistan, Chabahar can also be linked up to the International North-South Transport Corridor – a portion of this, the Iran-Turkmenistan-Kazakhstan rail link, is already operational – giving India access to the resource-rich Central Asian Republics. In this regard, India has already built the Zaranj-Delaram road in Afghanistan and plans a railway link from Chabahar to Zahedan as part of the regional transit corridor.

However, India must deliver on promises and expectations. The Chabahar project was conceived more than a decade ago. True, sanctions on Iran posed a big obstacle. But now they are gone and New Delhi needs to push ahead. Plus, Iran can play a vital role in shoring up India’s energy security with its significant reserves of crude and natural gas. With Iran looking to come out of its earlier economic morass, it could provide a substantial market for India. Add to this the security dimension of the relationship with New Delhi and Tehran agreeing to cooperate on terrorism and consult each other on regional stability. Taken together, it’s time to script a fresh chapter in India-Iran relations and revive strong civilisational ties between the two nations.

Date: 24-05-16

Swachh Bharat: Private participation can set into motion permanent narrative for cleaner India

By Adar Poonawalla

In a world filled with uncertainty and unseen risks, the dream of a cleaner and healthier country is the best way to live a better life. This potential was realised by the Narendra Modi government that regenerated Mahatma Gandhi’s quest for a clean India. The Swachh Bharat Abhiyan may not be a maiden attempt at cleanliness, but the government has recognised the potential of swachhta, or cleanliness.

India lacks proper health infrastructure, including sanitation facilities, garbage management systems and primary health services. It also faces the menace of open defecation, manual scavenging along with a severe shortage of proper drainage systems in rural and semi-urban areas. Not to mention malaria, dengue and viral diseases causing diarrhoea and other outbreaks affecting a majority of Indians living in unhygienic conditions. It is a mammoth task for government alone to facilitate health and hygiene facilities to a large section of India’s 1.3 billion citizens. Private initiative has to come forward and companies must share responsibility so that the mission of a cleaner India is achieved.

Private participation towards health and hygiene areas can boost the cleanliness drive and set into motion a permanent narrative for a cleaner India. Corporate houses can envisage spending on environmentally sustainable projects, which along with contributing at social responsibilities can create cleaner and habitable cities. Waste management countrywide requires widespread attention. The huge garbage dumps are fast filling up, leaving little space and option for the future.

Also, substantial amount of waste lies around thickly inhabited urban localities waiting to be picked up and removed. One simple way of attempting this could be forming an association of corporate houses with city municipalities, NGOs and other waste management solutions providers.

Waste collection and processing is not only an enabler for cleaning cities, it also minimises landfills and frees up urban land for more productive use. Despite knowing the noxious effects of garbage dumps in and around our neighbourhoods, it seems convenient for everyone to pass by such sights. “If we don’t keep our backyards clean, our Swaraj will have a foul stench,” Gandhi had said. Efficient and scientific management of organic food waste — at the source — can allow the rest of inorganic waste like plastic, metal, paper and rags to be also available for scientific recycling.

Take the example of Pune, where at current estimates, 52-55% of total municipal waste generated is organic in nature. Organic food waste, when disposed unscientifically, creates a series of social, environmental and health hazards such as emission of hazardous greenhouse gases such as methane, foul odour, breeding grounds for flies, mosquitoes, bacteria and viruses, and the pollution of groundwater reserves.

Medical research has discovered that rats, cockroaches, flies and mosquitoes feeding on such untreated garbage serve as hosts and carriers of diseases. Cleanliness can make a difference between life and death. Like in Pune, in other cities where food and organic waste are generated in large volumes, these can be processed scientifically to be converted into renewable energy and organic manure.

Organic food waste can be segregated at source and can be diverted for scientific processing. The rest of inorganic waste can be diverted to municipality-managed stations from where it can be sent to recycling and reprocessing plants. The segregated wet food waste can be processed and converted into biofuel and organic manure. Further, wet waste removal will also result in huge tonnes of carbon emission saved by fuel replacement, thereby reducing greenhouse gas emissions into the atmosphere. One such initiative taken up through a public-private partnership (PPP) in every Indian city can make a lot of difference.

Such PPP models can provide healthy, environment-friendly and mutually beneficial solutions for communities. Cleanliness and hygiene are basic concepts that are taught in every school. Every child is told about cleanliness in every household. And yet, for adults, it becomes a distant and tedious matter to practise what they preach. These social challenges and problems will remain to haunt every society irrespective of caste, creed, religion, region, status or gender.

The government is doing its share. There are many private initiatives that are coming out to support the success of Swachh Bharat. However, the private sector — whether it be individuals or corporate entities — has to think ahead and spend their precious time and funds far beyond their CSR budgets to achieve real change. And change on a scale that can actually make a difference to people’s lives.

Date: 24-05-16

NSG club: New Delhi must contest China’s efforts to ensure Indo-Pak parity

Beijing has opposed India’s membership of the Nuclear Suppliers Group, in the run-up to President Pranab Mukherjee’s forthcoming visit to China. The ostensible objection is that India is not a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). However, Beijing’s opposition has more to do with cultivating Pakistan, whom it wants to equate with India.

New Delhi and its allies within the 48-member NSG can address this objection in two ways. One, stress that India’s objection to the NPT is that it is an unequal treaty, not non-proliferation. India’s track record on this score is impeccable. And, as part of the Indo-US civil nuclear deal, India has taken several measures that allay concerns about proliferation. New Delhi must show its willingness to consider taking some additional measures, in line with other nuclear-armed states, relating to information sharing, and tracking of uranium through the fuel cycle to improve confidence in its commitment to nonproliferation. Two, New Delhi must aggressively contest China’s efforts to ensure parity between India and Pakistan. This effort is flawed and dangerous and ignores the real threats, amplified by the Pak establishments close to jihadi elements, relating to insider theft, onward proliferation, accident, sabotage or unauthorised use. There is, too, concern about proliferation of tactical nuclear weapons, under the control of relatively junior army officers. There are no such concerns with democratic India. Beijing mounted a similar campaign in 2008. India needs to remind the world that its membership of NSG will not unleash a nuclear proliferation race. It must stress that any attempt, no matter how tangential, to equate India and Pakistan will not aid the cause of nuclear safety and security. Instead, it could have the opposite and more dangerous effect.

Date: 24-05-16

कचरे की समस्या और उसके शोधन में ही निहित समाधान

सुनीता नारायण

पिछले पखवाड़े मैंने हमारे शहरों में कचरा प्रबंधन को नए सिरे से गढऩे की जरूरत पर जोर दिया था ताकि हम कचरे को जमीन पर भरने (लैंडफिल) के बजाय उसका प्रसंस्करण कर सकें। मैंने लिखा कि घरों और संस्थानों के स्तर पर कचरे को पृथक्कृत करने की जरूरत है ताकि वह एक संसाधन के रूप में प्रबंधित हो सके। हमें कर लगाकर कचरा भराव क्षेत्र में कचरा डालने की सीमा भी निर्धारित करनी होगी।

Date: 23-05-16

तालिबान की जड़ें

तालिबान पर शिकंजा कसने या फिर उसे नेस्तनाबूद करने के पीछे अमेरिकी मंशा छिपी नहीं है। उसका मकसद अफगानिस्तान से सस्ता तेल और गैस प्राप्त करना है। इसी मकसद से उसने शुरू में तालिबान की खूब मदद की थी।

अफगानिस्तान में तालिबान के मुखिया मुल्ला मंसूर को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। माना जा रहा है कि इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियां मंद पड़ जाएंगी। मुल्ला मंसूर ने पिछले साल ही तालिबान की कमान संभाली थी। इसके पहले मुल्ला उमर ने इसका नेतृत्व संभाल रखा था। मुल्ला उमर की मौत के बाद जब मुल्ला मंसूर को तालिबान की कमान सौंपी गई तो इसका काफी विरोध हुआ। तालिबान के कुछ नेता और सदस्य इससे अलग हो गए। उन्हीं में से कुछ ने इस्लामिक स्टेट समूह की स्थापना की। इस्लामिक स्टेट तालिबान के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ। मगर अमेरिका ने अफगानिस्तान में आइएस पर हमले शुरू किए तो तालिबान ने जैसे राहत की सांस ली। मगर अमेरिका के लिए तालिबान से परेशानी कम नहीं हुई। उसने अनेक मौकों पर प्रयास किया कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच सुलह हो जाए। मगर तालिबान अपनी मांग पर अड़ा रहा कि जब तक अफगानिस्तान सरकार विदेशी सैनिकों को देश से बाहर नहीं निकालती, वह बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। मगर अफगानिस्तान और अमेरिका सरकार के बीच दो साल पहले समझौता हुआ था कि शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में बने रहेंगे। तालिबान को अमेरिकी सैनिकों का वहां टिके रहना मंजूर नहीं। इसलिए मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान अमेरिकी मंशा के अनुरूप अफगानिस्तान सरकार से समझौता कर लेगा, दावा करना मुश्किल है। दरअसल, तालिबान पर शिकंजा कसने या फिर उसे नेस्तनाबूद करने के पीछे अमेरिकी मंशा छिपी नहीं है। उसका मकसद अफगानिस्तान से सस्ता तेल और गैस प्राप्त करना है। इसी मकसद से उसने शुरू में तालिबान की खूब मदद की थी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाने में भी उसने अहम भूमिका निभाई थी। मगर जैसे ही उसे लगने लगा कि तालिबान के सिर पर हाथ रख कर उसने बड़ी गलती कर दी, वह उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा तो नौ-ग्यारह के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान की सत्ता समाप्त कर वहां लोकतंत्र की स्थापना का यश लूटने की कोशिश करने लगा। अमेरिका से पहले वहां रूस ने अपनी दोस्ती का परचम लहरा रखा था। मगर सोवियत संघ के बिखरते ही अमेरिका को मौका मिल गया और उसने वहां अपनी ताकत झोंक दी। जाहिर है, महाशक्तियों का इरादा शुरू से अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और खुशहाली का माहौल बनाने के बजाय अपना कारोबारी हित साधना रहा है। इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान पर भी उतना ही दबाव डालता रहा है, जितने से उसका मकसद सधता हो। वह पाकिस्तान से लगी सीमा पर तालिबानी सक्रियता को रोकने का दबाव तो डालता रहा है, पर दूसरे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ वैसी ही सख्ती के लिए कभी जोर नहीं डाला। अमेरिका के इस दोहरे रवैए के चलते भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत ने तालिबान का कभी समर्थन नहीं किया। ये चरमपंथी संगठन इस्लाम के नाम पर यहां के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इसका लाभ उठाता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका इस बात से अनजान है कि पाकिस्तान में तालिबान के अलावा भी दूसरे चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं, जो जब-तब बड़ी वारदात को अंजाम देते रहे हैं। अगर अमेरिका सचमुच दहशतगर्दी पर नकेल कसने का हिमायती है, तो उसे अपने कारोबारी हितों के हिसाब से चुनिंदा संगठनों के खिलाफ कदम उठाने के बजाय समग्र कार्रवाई करनी चाहिए।

Date: 24-05-16

13 साल बाद हुई चाबहार डील, मोदी बोले- हम इतिहास बनते देख रहे हैं

रहीस सिंह

पीएममोदी की तेहरान यात्रा में दोनों देशों के बीच 12 समझौते किए गए। इससे भारत, ईरान में अच्छी कूटनीतिक जमीन तैयार कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चाबहार करार है। शेष सामान्य आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति से जुड़े हैं। ईरान की मदद से पाकिस्तान की ताकत कमजोर की जा सकती है। पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर से दक्षिणी ईरान सीमा पर ठीक वैसा ही कर रहा है, जैसा कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर करता है। बलूचिस्तान के परोम, पंजगुर, मश्किल जैसे सीमांत क्षेत्रों से आए दिन ईरानी गांवों में गोलियां और रॉकेट बरसते हैं। चाबहार ग्वादर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। ग्वादर चीन के नियंत्रण में है। इससे चाबहार की महत्ता भारत के लिए बढ़ गई है। इसके जरिए भारत चीन की ‘स्ट्रिंग आॅफ पर्ल्स’ नीति को कमजोर कर सकता है।
चाबहार के जरिए भारत पाकिस्तान को बाइपास कर अफगानिस्तान के लिए मार्ग बना सकता है। इस तरह से भारत ईरान के जरिए पाकिस्तान को उसी तरह से घेर सकता है जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेर रहा है। इन समझौतों से केवल अफगानिस्तान या ईरान के इतिहास की दिशा नहीं बदलेगी बल्कि तीनों देशों के साझा इतिहास की दिशा भी बदल सकती है।
नक्शा मानक नहीं। इससे भारत की क्षेत्र में साख बढ़ेगी। ये हैं मुख्य समझौते
ईरानमें रेलवे लाइन बिछाएगा भारत : चाबहारबंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन बिछाएगा। इससे ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसानी से हो सकेगी।
15करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन : एक्सिमबैंक ईरान को 15 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन देगा।
अल्युमिनियमस्मेल्टर लगाएगा भारत : सरकारीकंपनी नाल्को चाबहार फ्री ट्रेड जोन में अल्युमिनियम स्मेल्टर लगाने की संभावना तलाशेगा। बशर्ते ईरान सस्ती प्राकृतिक गैस दे।
एक्सपोर्टगारंटी फंड : दोनोंदेशों के एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन के बीच एमओयू साइन हुआ।
त्ेहरान| इरानके राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी।
{ भारत-ईरान 2003 में चाबहार के विकास पर सहमत थे। लेकिन ईरान पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई।
{ इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे।
2003 से अटका था मामला
इसलिए अहम: चीन,पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है।
{ भारत और ईरान सीधे ट्रेड कर सकेंगे। पाकिस्तान के रूट से नहीं जाना पड़ेगा।।
{ईरान से बड़े स्तर पर तेल, यूरिया आती है।इससे ट्रासपोर्ट कास्ट कम होगी {अफगानिस्तान का भी अहम रोल भारत के जहाज सीधे अफगानिस्तान पहुंच सकेंगे। }व्यापार, ऋण, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रेलमार्ग जैसे 12 समझौते

Date: 24-05-16

सभी कसौटियाें पर खरा हमारा पहला स्पेस शटल

13 मिनट में समुद्र में तय स्थान पर गिरा, ध्वनि की रफ्तार से पांच गुना तेजी से लौटा

एजेंसी | श्रीहरिकोटा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दोबारा लॉन्च हो सकने वाला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने में पहली कामयाबी हासिल कर ली है। गुरुवार को भारत में ही बने आरएलवी-टीडी का सफल परीक्षण किया गया। इस उड़ान में वह सभी पांच कसौटियों पर एकदम खरा उतरा। इसरो ने बताया कि 770 सेकंड (करीब 13 मिनट) की इस पूरी प्रक्रिया में यान के ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, री-यूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और रि-एंट्री मिशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने एकदम सटीक काम किया। इसरो के मुताबिक मानव रहित यह अंतरिक्ष यान समुद्र में तय स्थान पर गिरा। इसे निकाला नहीं जाएगा। शेष | क्योंकि इसे सिर्फ प्रयोग के लिए बनाया गया था। हाइपरसोनिक गति (ध्वनि की गति से पांच गुना से तेज) वाले एयरोस्पेस व्हीकल का भारत का यह पहला परीक्षण था। हालांकि यह इस दिशा में शुरुआती कदम है। इसे अंतिम रूप देने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे।
इस परीक्षण का मुख्य मकसद यह है कि आरएलवी पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करके दोबारा धरती पर लौट आए। इससे उपग्रह प्रक्षेपण का खर्च 10 गुना तक कम हो जाएगा। अभी प्रक्षेपण करने वाला रॉकेट एक बार में ही नष्ट हो जाता है। दोबारा उपयोग हाेने वाला अंतरिक्ष यान अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान के पास है। गौरतलब है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए इसरो के करीब 650 वैज्ञानिक पिछले पांच साल से मेहनत कर रहे थे।

अभी सिर्फ प्रयोग, असली यान बनाने में लगेंगे 10-15 साल

आंध्र के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 7:00 बजे लॉन्चिंग।

91.1 सेकंड की उड़ान के बाद बूस्टर रॉकेट का ईंधन पूरी तरह जल गया।

56 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद बूस्टर रॉॅकेट से आरएलवी अलग हो गया।

यान और नौ किलोमीटर ऊपर गया, फिर धरती की ओर लौटना शुरू किया।

वायुमंडल में ध्वनि से पांच गुणा (5मैक) से अधिक गति से प्रवेश किया। श्रीहरिकोटा से 450 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। कामयाबी कदम-दर-कदम  मैं वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को सफल परीक्षण पर बधाई देता हूं। मैं भविष्य के लिए इसरो काे शुभकामनाएं देता हूं।’ – हामिद अंसारी, उप-राष्ट्रपति

यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। उन्हें बधाई। इसरो वर्षों से जिस मेहनत और लगन से काम कर रहा है वह प्रेरणादायक है।’ – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री