26-04-2021 (Important News Clippings)
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American opportunity via climate action
ET Editorials
Joe Biden has committed to reduce US greenhouse gas emissions by 50-52% from its 2005 levels by 2030, en route to achieving net zero greenhouse gas emissions by 2050. The US commitment, along with the legally binding targets set by the UK and the EU, signal a radical transformation of the global economy, technologies, associated jobs and geopolitics. India must play a proactive role as a willing and capable partner in this process, instead of playing either victim or catch-up.
Achieving these targets will call for radical decarbonisation of the energy sector, significant changes to urban planning to reduce commutes, investments in public transport, changes to architectural design and building material use, better ways to heat and cool buildings, and switching away from fossil fuels for personal mobility. This transition will change the global energy map completely. It will alter the relationship with West Asia, and as the energy choices tilt to the clean and renewable, open up opportunities for partnerships. Even as the Indo-Pacific gets entrenched as the primary site of strategic rivalry, combating climate change will necessitate cooperation between America and China in a number of areas. Oil- and gas-dependent Russia will be forced to innovate. India can be a proactive partner in all these developing areas. The India-US climate and clean energy agenda 2030 announced by Narendra Modi at the Earth Day Leaders Summit on Climate is an example of the emerging partnerships.
Every segment of the economy and trade, and not just energy, will be altered. This radical transformation will present difficult choices, but India must recognise this transition presents an opportunity for growth at the cutting edge.
In defence of bureaucracy
To implement developmental agenda, civil servants must have stake, independence
Sarabjit Arjan Singh, [ The writer is former member, Central Administrative Tribunal. ]
Prime Minister Narendra Modi, replying to the debate on the motion of thanks to the President’s address to the Lok Sabha, made a strong case for the privatisation of PSUs and said: “If one becomes an IAS officer will he also run a fertiliser factory… Will he run a chemical factory too… Will he fly aeroplanes? What are we going to achieve by placing the country in the hands of the babus?”
In the 1950s and ’60s, the private sector had neither the capability to raise capital to build these plants nor the ability to manage them. The state had to take on the role of industrialising the country by establishing PSUs. This was in tune with the thinking of the time that the commanding heights of the economy should be in public hands. The civil services became the natural choice for establishing and managing these units. They delivered substantially, if not fully. Even after privatisation, the bureaucracy would be required for the transition of PSUs from the public to the private sector and providing the needed state support to make privatisation a success.
The PM’s goal of making India a $5-trillion economy needs a coherent structural transformation agenda and extraordinary implementation capacity. Since Independence, the political survival of Indian regimes has required pleasing a powerful land-owning class and a highly concentrated set of industrial capitalists. The elites of business houses and land owners share no all-encompassing development agenda. They confront the state seeking advantage for themselves. This does not lead to a coherent transformational agenda but a flabby comprise of a dominant coalition engaged in, as Pranab Bardhan put it, “a spree of grabbing of public resources”. Can the present regime find a way out of this conundrum?
The second challenge is to implement the developmental agenda. While the agenda is an outcome of political choices, the thinking goes that market mechanisms should be used as far as possible to make economic choices. This argument is at the heart of the privatisation of state assets. However, markets operate well only when they are supported by other kinds of social networks, which include non-contractual elements like trust. They are also inextricably embedded in a matrix of cultural understandings and intertwined with forms and policies of the state. Particularly in industrial transformation, there must be an essential complementarity of state structures and market exchange. Only a competent bureaucracy can provide this. It is for this reason that Max Weber argued that the operation of large-scale capitalist enterprise depended upon the kind of order that only a modern bureaucratic state can provide. He pithily added that capitalism and bureaucracy have found each other and belong together. This may seem strange because bureaucracy, in general, is associated with delays in operation, action centred on opaque standards, excessive requests for documentation, or even countless difficulties in meeting users or customers’ requests.
However, a state without a bureaucracy cannot exist. Sardar Patel, speaking in the Constituent Assembly, said: “These people (civil services) are the instruments. Remove them and I see nothing but a picture of chaos all over the country.” He continued that the service must have independence and sense of security: “The union will go — you will not have a united India, if you do not have a good All-India Service which has the independence to speak out its mind, which has a sense of security that you will stand by your word, and after all there is a Parliament, of which we can be proud, where their rights and privileges are secure.” He made it quite clear that the political and permanent executives had to work as a team through mutual respect for each other’s roles as defined in the Constitution.
Every slip from these ideals has lowered the capacity of the state to deliver. This is the result of electoral politics where the essence of the state action is the exchange relationships between the incumbent governments and its supporters. The incumbents directly distribute resources to the supporters through subsidies, loans and jobs. And create rents for the favoured by using its rule-making authority to restrict market forces and imports through tariffs or quantities. All this is achieved by undermining the impartiality of the bureaucracy in implementing rules and giving opinions frankly. The power to transfer is weaponised to bring the bureaucrats to heel and it works because authority sits with the position not the person. A difficult person can be replaced and sidelined. The pressure on officials to behave contrary to the ostensible purpose of the department undermines to a great extent the ability of the state to promote development. If privatisation is to work, then the corruption-transfer mechanism and its effects on the bureaucracy has to go.
This is not all. There has to be a corporate coherence within the bureaucracy and a buy-in to the transformative agenda of the government. Corporate coherence is the ability of the bureaucracy internally to resist the invisible hands of personal maximisation by undercutting the formal organisational structure through informal networks. If this goes too far, then everything becomes open to sale and the state becomes predatory.
The central question is: Do we as a society have the ability to fight the increasing tendency to grab public resources and replace it by a shared developmental agenda acceptable to both business and landed elites and restore to the bureaucracy its autonomy of action as envisaged in the Constitution by de-weaponising transfers?
A green partnership
The U.S.-India climate pact has the potential to aid sustainable post-pandemic development
Editorial
The U.S.-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership raises expectations that the coming decade will see sustained financial and technological cooperation between the two countries to cut greenhouse gas emissions. At the Leaders Summit on Climate organised by U.S. President Joe Biden, the world’s attention was focused on countries responsible for the highest carbon emissions. India ranks third, behind the U.S. and China, although its per capita CO2 emissions are less than 60% of the global average, as Prime Minister Narendra Modi pointed out. There is little confidence in a pandemic-stricken world, however, that future growth pathways will be aligned away from fossil fuels. The International Energy Agency, in fact, expects a dramatic rise in emissions as countries race to shake off the impact of the coronavirus, as they did after the 2008 financial crisis. Yet, the years to 2030, as President Biden put it, are part of a “decisive decade”, and action to scale up funding and innovation can help all countries move closer to keeping global warming well below 2°C or even 1.5°C, as the Paris Agreement envisages. There are many aspects to the bilateral pact that could be transformative for energy-intensive sectors in India, starting with renewable power expansion to 450 GW. With open source technologies, India could incorporate innovative materials and processes to decarbonise industry, transport and buildings, the biggest emitters, apart from power.
Many developed countries tend to view India’s reluctance to commit to a net zero emissions target as recalcitrance, but the climate change crisis originated not here but in the industrialised world, which has used up much of the world’s carbon space. A forward-looking policy should, therefore, envision green development anew, providing funding and green technologies as compensation for the emissions space lost by poorer countries. This is a win-win game, since it would aid sustainable development, boost employment, clean up the environment and, crucially, help all countries emerge healthier from the pandemic. British Prime Minister Boris Johnson, who announced enhanced ambition at the summit for Britain to cut carbon emissions by 78% by 2035 over 1990 levels, advanced the agenda by calling for climate funding by rich nations to exceed the decade-old goal of $100 billion. For the India-U.S. agreement to yield results, Mr. Biden would have to persuade industry and research institutions at home to share knowledge and subsidise transfer of technologies. He has won commendations for steering America around from the science-deprived Trump years and announcing enhanced ambition: cuts in emissions by 50% to 52% by 2030 over 2005 levels. But much of his climate effort will rely on executive authority, rather than bipartisan support. With political will on both sides, the engagement with India can become a model.
एक साथ खड़े हों राज-समाज
हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )
देश-दुनिया कोरोना महामारी से भयग्रस्त है। भय कल्पित अशुभ का मनोशरीरी प्रभाव है। जो नहीं हुआ है, उसकी कल्पना या आशंका है भय। भय इसी आशंका का बुरा मानसिक प्रभाव है। महामारी से जूझने के लिए राष्ट्रराज्य ने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार परामर्श कर रहे हैं। सरकारी तंत्र एवं प्रशासन भी सक्रिय हैं। हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं। टीकाकरण भी जारी है। ऑक्सीजन आपूर्ति के मोर्चे पर युद्ध स्तरीय प्रयास हैं। कोरोना की पराजय निश्चित है। कोरोना की पहली लहर के समय सैकड़ों सामाजिक संस्थाएं भी स्वत: स्फूर्त सक्रिय थीं। वे भोजन पैकेट सहित सभी जरूरी वस्तुओं की आर्पूित कर रही थीं। औद्योगिक संस्थान भी सहायतार्थ सक्रिय थे। राज और समाज मिलकर लड़ रहे थे। दूसरी लहर ज्यादा प्राणलेवा है। इसलिए सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सामाजिक संस्थाओं को और आगे आना चाहिए। सरकार के साथ समाज का सहकार भी जरूरी है। संप्रति प्रत्येक स्तर पर समन्वय की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त भय इसी से दूर होगा।
महामारियों का प्रकोप हजारों वर्ष प्राचीन है। यूरोपीय देशों में भी महामारी के प्रकोप रहे हैं। प्लेग भयंकर महामारी थी। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में हुई। दि कैंब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप (खंड-चार) के अनुसार, ‘इसके बाद लगभग 350 साल तक इसने हजारों की जान ली। महामारी प्राय: महानगरों से फैलती थी।’ कोरोना भी महानगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है। 18वीं सदी के अंत में बंगाल में प्लेग का भयंकर प्रकोप था। लोग भयग्रस्त थे। स्वामी विवेकानंद ने प्लेग मेनीफेस्टो जारी किया। यह बांग्ला और हिंदी में भी था। भगिनी निवेदिता और स्वामी सदानंद सहित तमाम महानुभावों ने इसका वितरण कराया। भय को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा थी, ‘सब भय मुक्त रहें। भय सबसे बड़ा पाप है।’ विवेकानंद ने तब कहा था, ‘मस्तिष्क को आनंद से भरापूरा रखें। सबकी मृत्यु निश्चित है। कायर मृत्यु भय से बार-बार मरते हैं। उनके मस्तिष्क में भय रहता है।’ उन्होंने भयमुक्ति पर जोर देते हुए कहा, ‘आइए! हम सब झूठा भय त्याग दें। कर्म क्षेत्र में जुटें। उन्होंने स्वच्छता की बात भी की, घर, वस्त्र, स्वच्छ रखें और शुद्ध भोजन रहन-सहन भी। अफवाहें न फैलें।’ ये सारी बातें कोरोना प्रोटोकॉल से भी संबंधित दिखती हैं। हालांकि उनके कथन सवा सौ साल पुराने हैं। तब आज जैसा चिकित्सा तंत्र नहीं था और न ही साधन संपन्नता। मूलभूत प्रश्न है कि 125 वर्ष पहले विवेकानंद ने महामारी से टकराने के जो स्वर्ण सूत्र बताए थे, आज हम साधन संपन्न होकर भी वैसे ही सूत्र क्यों नहीं अपना सकते?
प्रकृति में जीवन के भरण-पोषण की व्यवस्था है। प्राकृतिक जीवन में प्राण ऊर्जा का घनत्व ज्यादा होता है। मनुष्य ने प्रकृति का दोहन-शोषण किया। जल, वायु और आकाश तक घायल हैं। वनस्पतियों का विनाश हुआ। महानगरों तक तत्काल पहुंचने के लिए हवाई जहाज। हिंसा के लिए परमाणु हथियार। सभ्यता का आधुनिक स्वभाव ही प्रकृति विरोधी है। मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंर्तिवरोध बढ़े। मनुष्य ने ही महामारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। ज्ञात इतिहास में एथेंस में युद्ध के समय पहली महामारी प्रकट (430 ईपू) हुई। यह लीबिया, इथोपिया और मिस्र तक पहुंची। फिर प्लेग आया। इसने जर्मन, रोमन पर हमला किया। ब्रिटेन भी इसका निशाना बना। प्लेग ने 1665 में लंदन की 20 प्रतिशत आबादी का नाश किया। 1817 में कालरा से रूस में हजारों मरे। स्पेन, अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली में भी हजारों लोग मृत्यु का शिकार हुए। दुनिया में महामारियों से लाखों मौतें हुई हैं।
इधर चिकित्सा विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। तमाम मारक बीमारियों के वैक्सीन बन गए हैं, लेकिन वायरस पैंतरा बदल कर नई क्षमता के साथ सामने है। कोरोना संकट भयावह है। लोग मर रहे हैं, लेकिन समाज के बड़े हिस्से द्वारा दो गज की दूरी और मास्क लगाने की प्रार्थना की अवहेलना भी हो रही है। आखिरकार हम कैसे सभ्य देश हैं? प्रधानमंत्री ने पहले चरण में ही हाथ जोड़कर समस्या से निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को खतरा था। लॉकडाउन का एक सीधा संबंध मास्क लगाने और दो गज की भौतिक दूरी के अनुपालन से है। लोग यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। उप्र की योगी सरकार समेत अन्य कई राज्य सरकारों ने इसी अनुपालन के लिए प्रति शनिवार-रविवार की बंदी की घोषणा की है। मास्क और भौतिक दूरी ही इस महामारी के बचाव हैं, लेकिन आखिर मास्क न लगाने और भौतिक दूरी का अनुपालन न करने वाले लोगों को कौन समझाए?
महामारी लाखों को निगलती है। भारत में कम से कम चार महामारियों का इतिहास त्रासद है। 1974 में चेचक से हजारों मौतें हुईं, फिर इसका टीका आया। 1994 के प्लेग में हजारों लोग मारे गए। 1918 में भयावह फ्लू से भी लाखों लोगों की मौतें हुईं। कहते हैं कि महात्मा गांधी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। स्वाधीनता आंदोलन में भी इसका प्रभाव पड़ा। सैनिटरी कमीशन की रिपोर्ट (1918) में कहा गया कि भारत की सभी नदियों में शव थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा था कि गंगा में मृतकों के शव उतरा रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का अभाव था। तब देश का चिकित्सा तंत्र कमजोर था। अंग्रेजी राज था। वे भारत के प्रति असंवेदनशील थे। अब ऐसा नहीं है। सरकारें चिकित्सा तंत्र को लगातार विस्तार दे रही हैं। सरकारें अति व्यस्त हैं। वे लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार माध्यमों पर निर्भर हैं। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी प्रतिनिधियों के मध्य समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए। समाज और राज का सम्मिलित प्रयास जरूरी है। राजनीतिक दल तंत्र को भी मिलकर काम करना चाहिए। समाज का बड़ा भाग भयग्रस्त है। भय से अवसाद बढ़ता है। अवसाद से रोग निरोधक शक्ति का ह्रास होता है। आम जनमानस के मध्य आशावाद और कर्तव्यपालन का भाव बढ़ाना जरूरी है। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में स्तुति है, ‘हम सब साथ-साथ चलें, साथ-साथ संवाद करें, ऐसे ही पूर्वकाल में हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं।’ महामारी स्थाई नहीं है। यह भी एक दिन जाएगी ही। शर्त है कि हम अपना कर्तव्यपालन करें और मित्रों से भी ऐसा ही आग्रह करें।
Date:26-04-21
चीन के सामने घुटने टेकता अमेरिका
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )
कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से दुनिया आक्रांत है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि यह वायरस कैसे पनपा और फैला? दुनिया को घुटनों पर लाने वाले इस चीनी वायरस की उत्पत्ति को लेकर जो जांच शुरू हुई थी, वह किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है, क्योंकि चीनी सत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोग नहीं कर रही है। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन चीन की जवाबदेही तय करने की ट्रंप की नीति को पूरी तरह छोड़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी हालिया बातचीत में यह मुद्दा तक नहीं उठाया। जिस महामारी से अभी तक विश्व में 30 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं, उसके विषय में अमेरिका चीन से सवाल-जवाब करने की कोई इच्छा तक नहीं जता रहा है। अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन पर कोरोना वायरस के फैलने से संबंधित आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहा है, तब इस महामारी की दूसरी लहर और चीनी आक्रमकता का सामना कर रहे भारत को अन्य देशों को साथ लेकर इस मामले में मुखर होना चाहिए। भला कैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार चीन को बिना जवाबदेही तय किए छोड़ सकता है?
महामारी के संदिग्ध अपराधी चीन के प्रति विश्व समुदाय का मौन हैरान भी करता है और परेशान भी। इससे भी चिंता की बात यह है कि चीन अपना आक्रामक रवैया छोड़ने को तैयार नहीं। वह हर उस देश को परेशान कर रहा है, जिसे वह अपने लिए चुनौती मान रहा है या फिर जो उसकी हां में हां नहीं मिला रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई खबरें आई हैं, जिनके भारत की सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पहली यह है कि चीनी सेना भारतीय सेना के साथ ताजा दौर की बातचीत में पैंगोंग झील से इतर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य इलाकों से पीछे हटने पर न-नुकुर कर रही है और भांति-भांति की शर्तें लगा रही है। इससे पहले दोनों देशों में पैंगोंग झील के इलाके में अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर सहमति बन गई थी। इसके तहत जहां चीन ने इस झील के उत्तरी तट पर फिंगर-चार से आठ तक का इलाका खाली कर दिया था, वहीं भारतीय सेना ने भी इस झील के दक्षिणी तट पर अगस्त 2020 में एक बड़े जवाबी ऑपरेशन के तहत कब्जे में ली गई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैलाश रेंज की कुछ चोटियों को खाली कर दिया था। तब कुछ लोगों की ओर से यह कहा गया था कि भारत ने सैन्य गतिरोध के दौरान हासिल की गईं इन चोटियों को पूर्वी लद्दाख में बने हुए सैन्य तनाव को समग्र रूप से सुलझाए बिना खाली कर दिया। आशंका यह थी कि आगे की बातचीत में चीन के लिए लचीला रवैया अपनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह आशंका कुछ हद तक सही साबित होती दिख रही है। हालांकि यह भी मानकर चलना होगा कि भारत सरकार और सेना ने इस आशंका का ध्यान रखा होगा और चीन की साजिश को देपसांग जैसे इलाकों में मात देने के लिए कुछ कार्ड बचाकर रखे गए होंगे।
चीन के रवैये और उससे भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले खतरे को बदली हुई अमेरिकी नीति के परिप्रेक्ष्य में भी देखना जरूरी है। जब चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सैनिक गतिरोध शुरू किया गया, तब ट्रंप प्रशासन खुलकर भारत के साथ खड़ा था। कोरोना संकट शुरू होने के बाद से अमेरिका ने चीन के प्रति और अधिक कड़ा रुख अपना लिया था। शुरू में लगा था कि बाइडन भी चीन को लेकर ट्रंप की नीतियों को चालू रखेंगे, परंतु जल्द ही यह समझ आने लगा कि वह मात्र कुछ संतुलनकारी कदमों से अधिक कुछ नहीं करने वाले। बाइडन प्रशासन अपनी ही खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण से विरोधाभास रखते हुए चीन को खतरा न मानकर महज एक प्रतिस्पर्धी बता रहा है। यूक्रेन में रूस से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच आशंका है कि अमेरिका चीन के प्रति और लचीला रुख अपना सकता है। दक्षिण चीन सागर जहां चीन ने कई जगह कृत्रिम द्वीप बना डाले हैं, वहां तो आज तक अमेरिका कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका, परंतु बाइडन प्रशासन ने लक्षद्वीप में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपने नौसैनिक गश्ती दल को भेजकर उकसाने वाली कार्रवाई कर दी। जाहिर है कि बाइडन प्रशासन में वामपंथी झुकाव वाले ऐसे तत्व हावी हैं, जो कम्युनिस्ट चीन के प्रति नरम रवैया रखते हैं। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया था, जिस पर आज वहां भारी पछतावा है। बाइडन प्रशासन के कुछ और फैसले भारत के लिए नई चुनौतियां पेश करने वाले हैं। इनमें एक है इसी सितंबर में अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाने का फैसला। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद चीन चाहेगा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमलावर रुख भारत की तरफ रहे, क्योंकि पहले ये गुट चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों को प्रश्रय दे चुके हैं। इस विषय में समय-समय पर चीनी खुफिया अधिकारी तालिबान से गुप्त वार्ताएं भी कर चुके हैं।
अगर चीन सीमांत क्षेत्र में अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ता तो भारत को अमेरिका का मुंह ताकने के बजाय आर्थिक मोर्चे पर चीनी एप्स को प्रतिबंधित करने से कहीं आगे जाना होगा और साइबर युद्ध क्षेत्र में काबिलियत भी हासिल करनी होगी। अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक तेजी से आ रहे बदलाव हमें अपने नीतिगत गुणा-भाग एक बार फिर से करने का संदेश दे रहे हैं। भारत को इस पर ध्यान देना होगा कि वह चीन से निपटने के लिए किसी एक सामरिक गठजोड़ या देश और खासकर अमेरिका पर निर्भर होकर निश्चिंत नहीं हो सकता।
Date:26-04-21
अमेरिका करे ठोस प्रयास
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन पर दो दिवसीय आभासी बैठक हाल ही में संपन्न हुई जिसमें दुनिया भर के दर्जनों नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में कम से कम एक अहम काम हुआ: यह बात स्पष्ट हुई कि जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक सहयोग के मामले में पिछले अमेरिकी प्रशासन का गतिरोध उत्पन्न करने वाला रुख बीते दिनों की बात हो चुका है।
बाइडन के पहले वाले प्रशासन ने खुद को पेरिस समझौते से अलग कर लिया था और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के इरादे से बनाए गए कई घरेलू नियमों को ध्वस्त कर दिया था। बाइडन और उनके जलवायु राजदूत, पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कम से कम यह संदेश देने का काम किया कि हालात अब बदल गए हैं। उन्होंने सन 2030 तक अमेरिका में उत्सर्जन कटौती के स्पष्ट लक्ष्य तय किए। अब अनुमान पेश किया गया है कि वहां उत्सर्जन का स्तर सन 2005 के स्तर के 50 फीसदी रह जाएगा।
कई अन्य देशों ने भी सन 2030 के लिए लक्ष्य तय किया है: जापान ने कहा कि वह अपने 2013 के उत्सर्जन स्तर पर में 46 फीसदी की कमी करेगा जबकि कनाडा ने 2005 के स्तर की तुलना में 40-45 फीसदी कमी करने की बात कही। इसके बावजूद कई अन्य देशों के कदम निराशाजनक रहे।
उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में काफी ऊंचा स्थान रखने वाले ऑस्ट्रेलिया ने इस विषय में कुछ खास करने को नहीं कहा। ब्राजील और रूस भी दिक्कतदेह हैं। ब्राजील ने तो पर्यावरण संबंधी व्यय में कटौती तक करने की बात कही। चीन जो दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में आधे का हिस्सेदार है, उसने भविष्य के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया। उसने बेहद सावधानी के साथ भविष्य के लिए कोई प्रतिबद्धता जताने से भर परहेज किया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने यह अवश्य कहा कि उनका देश 2026 से कोयले की खपत कम करना शुरू करेगा। इसमें कुछ नया नहीं था, यह बात बीते कुछ वर्षों के अनुमान के अनुरूप ही थी।
ठोस कदमों की इस कमी ने भारत पर से भी कुछ दबाव कम किया होगा। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि अपने दावों के बावजूद अमेरिका का प्रदर्शन यूरोपीय संघ की तुलना में अपेक्षा से कमजोर रहा है। अमेरिका पर्यावरण के अनुकूल तकनीक में अधिक से अधिक निवेश की इच्छा रखता है, वह इसके उत्सर्जन कटौती का बेहतर तरीका मानता है तो वहीं यूरोपीय संघ मानता है कि मांग में बदलाव भी आवश्यक है। वह इसके लिए नियामकीय उपाय अपनाने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी अपनी टिप्पणी में जीवनशैली में बदलाव की बात कही। इस बात को विकसित विश्व में मांग प्रबंधन की बात से भी जोड़कर देखा जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका की यह नई ऊर्जा स्वागत करने लायक है लेकिन इसे पूरी दुनिया में तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाएगा जब तक इसके लिए ऐसी वैधानिक व्यवस्था नहीं की जाती है जिसे डॉनल्ड ट्रंप जैसे विचार रखने वाला बाइडन का कोई उत्तराधिकारी आसानी से तोड़मरोड़ न सके। प्रभावी वैश्विक सहमति हासिल करने के लिए ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जो उत्सर्जन के मांग क्षेत्र पर नियंत्रण करे। उदाहरण के लिए अमेरिका में वाहन ईंधन पर कर सन 1993 के बाद से नहीं बढ़ा है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर देश के लिए उचित नहीं है, भले ही अमेरिकी सरकार कुछ भी दावा करे। भारत को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि विकासशील देश भविष्य में जो भी प्रतिबद्धता जताएं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी उस पर समुचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
Date:26-04-21
समय से पहले जीत का दावा करना पड़ा भारी
शेखर गुप्ता
वायरस हमारे शरीरों में घुस रहा है, हजारों लोगों की जान ले रहा है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, इसके चलते चिकित्सकों, नर्सों, दवाओं और यहां तक कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। गत सप्ताह हमने कहा था कि यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा संकट है और तब से अब तक यह संकट और बढ़ा है। अगले कुछ सप्ताह में यह विकराल रूप धारण कर लेगा।
संकट के साथ-साथ एकजुटता की मांग और ऐसे आह्वान बढ़ते जाएंगे कि ‘यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं।’ यह एक बड़ा राष्ट्रीय संकट है और हमें चुपचाप कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढऩा चाहिए। परंतु लोकतंत्र में राजनीति नहीं रुकती है और न ही राजनीतिक विश्लेषण और सवाल रुकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत नेता मसलन डॉनल्ड ट्रंप, जायर बोलसोनारो, रेसेप तैयप अर्दोआन, बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। वे अपने मूल जनाधार को संबोधित करते हैं और जब तक वह प्रसन्न है वे जीतते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मजबूत नेता कभी नहीं करता। मसलन वह नाकामी को कभी स्वीकार नहीं करता। उसे पराजय स्वीकार नहीं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उसका जनाधार उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह गलती कर ही नहीं सकता। वह यह उम्मीद नहीं करता कि उनका नेता कहेगा, ‘माफ करना दोस्तों। मुझसे गलती हो गई।’ ऐसा करके वह स्वीकार करेगा कि वह भी एक आम आदमी है, न कि कोई अवतार। यही कारण है कि आपकी हर शुरुआत का अंत जीत के रूप में होना चाहिए और उसे ‘मास्टर स्ट्रोक’ करार दिया जाए। इस सप्ताह के आरंभ में प्रधानमंत्री का बरताव असामान्य रूप से बदला रहा। टेलीविजन पर अपने संक्षिप्त संदेश में उन्होंने कोई दावा या वादा नहीं किया और न ही उसमें कोई उपदेश था। दूसरी बात, डॉ. मनमोहन सिंह के एक छोटे से पत्र ने सरकार को हिलाकर रख दिया। यह बात स्वास्थ्य मंत्री की आक्रामक प्रतिक्रिया से जाहिर होती है। यह सामान्य होता लेकिन अगले ही दिन सरकार ने टीकाकरण को लेकर लगभग वही घोषणाएं कीं जिनका सुझाव सिंह ने दिया था। एक मजबूत सरकार ऐसा नहीं करती। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपने प्रचार का अंतिम चरण रद्द कर दिया। उन्होंने आखिरी दिन ऐसा किया यानी तब तक वह ऐसा करने की सोच रहे थे लेकिन महामारी का प्रकोप भारी पड़ा।
मोदी के अनुयायियों को लग रहा होगा कि यह अस्थायी है। वे मान रहे होंगे कि एक सप्ताह में पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने पर सुर्खियां बदल जाएंगी। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां 100 का आंकड़ा भी पार कर लेती है तो इसे बड़ी जीत माना जाएगा। आखिरकार अब तक वह तीन के आंकड़े पर थी। यदि पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है तो विशेषणों की बाढ़ आ जाएगी। बहरहाल, कोविड महामारी भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर हर हाल में भारी पड़ेगी। वायरस को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी अभी नहीं जानते लेकिन कुछ बातें हमें पता हैं। वायरस वोट नहीं देता। वह किसी की हार या जीत की परवाह भी नहीं करता। उसका ध्रुवीकरण संभव नहीं। वह आपकी आस्था और राजनीति से बीमारी, दुख और मौत फैलाता है। सियासी डींग से इसे खादपानी मिलता है। अमेरिका, ब्राजील और अभी हाल तक ब्रिटेन में लोगों को अपने नेताओं पर अत्यधिक भरोसे की कीमत चुकानी पड़ी। अब भारत में भी ऐसा होने का खतरा उत्पन्न है। हमने ऊपर जिन बदलावों का उल्लेख किया उन्हें देखकर लगता है कि मोदी यह समझ गए हैं। इन दिनों शेखी और डींग जैसे शब्दों का चलन बढ़ा है तो जनवरी में दावोस में विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री के भाषण को दोबारा सुनिए। उसमें वायरस के खिलाफ जीत की स्पष्ट घोषणा और जश्न साफ महसूस किया जा सकता है। मोदी ने कहा था कि जब महामारी की शुरुआत हुई, पूरी दुनिया भारत को लेकर चिंतित थी, कहा जा रहा था कि संक्रमण की सूनामी आएगी। मोदी ने कहा कि लोग कह रहे थे कि 70-80 करोड़ भारतीय संक्रमित होंगे और 20 लाख से अधिक मारे जाएंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया और मानवता को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया। मोदी ने बताया कि कैसे भारत ने बिना समय गंवाए क्षमताएं विकसित कीं, कैसे भारत में बने दो टीकों के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ जबकि कई नए टीके आने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत इन टीकों का निर्यात कर दुनिया को बचाएगा। इसके बाद फरवरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव को देखिए। यह वायरस के खिलाफ जीत की स्पष्ट घोषणा करता है, ‘यह गर्व से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काबिल, समझदारी भरे, प्रतिबद्ध और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने न केवल कोविड को परास्त किया है बल्कि देश के नागरिकों में आत्म निर्भर भारत के निर्माण का भरोसा पैदा किया।’ प्रस्ताव में कहा गया, ‘पार्टी कोविड के खिलाफ जंग में विश्व के समक्ष भारत को विजेता देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने नेतृत्व को सलाम करती है।’ प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया ने भारत की उपलब्धि को सराहा और साथ ही ताली और थाली बजाने, दिये जलाने अस्पतालों पर पुष्पवर्षा करने जैसी अपीलों की भी सराहना की। भारत का कद बढ़ा है और टीका निर्माण के साथ वह कोविड पर संपूर्ण जीत की ओर अग्रसर है।
आप कह सकते हैं कि दावोस में तो केवल एक मंच पर भाषण दिया गया जहां हर नेता अपनी बात दमदार ढंग से रखता है जबकि दूसरा एक पार्टी प्रस्ताव था तो ऐसे में क्या अपेक्षा की जाए? ऐसे में कोई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और अधिक भावनात्मक प्रस्ताव का जिक्र कर सकता है जैसे डीके बरुआ का ‘इंदिरा इज इंडिया’ कहना। समाचार चैनलों के लिए यह बहस का बिंदु हो सकता है लेकिन वायरस न पढ़ता है, न सुनता है और न ध्यान देता है। वह केवल घात लगाए रहता है कि आप कब लापरवाह होते हैं। फरवरी के मध्य में संक्रमण बढऩे लगा। इसकी शुरुआत तीन विपक्ष शासित राज्यों केरल, पंजाब और महाराष्ट्र से हुई। खासकर महाराष्ट्र में तो शिवसेना के साथ हिंदुत्व के विभाजित परिवार का झगड़ा साफ दिखा। राज्य सरकार की लानत-मलामत की गई, केंद्र की टीम भेजी गई और जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह ज्यादा टीकाकरण चाहते हैं तो उनका मजाक उड़ाया गया। इस बीच हमने ‘हॉर्वर्ड के अध्ययन’ के बारे में सुना जिसमें उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रदर्शन की सराहना की गई। लेकिन एक वायरस जो राष्ट्र की सीमा नहीं जानता वह कुछ राज्यों तक क्यों सीमित रहेगा? जब यह दूसरी जगहों पर फैला तो भाजपा को दिक्कत हुई। जिस वायरस के खिलाफ जीत का जश्न मनाया जा चुका है वह वापस कैसे आ सकता है?
कोई भी यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी दूसरी लहर को नहीं रोक सकते थे, खासकर तब जब वायरस के नए स्वरूप तेजी से सामने आ रहे थे। अगर हम जीत का जश्न नहीं मनाते तो शायद हम बेहतर तैयारी कर पाते। हमारे सामने संकेत मौजूद थे।
टीकाकरण कार्यक्रम निहायत धीमी गति से चला और यहां तक शिवरात्रि, गुड फ्राइडे और होली जैसी छुट्टियों पर यह बंद भी रहा। ज्योतिषियों के कहने पर कुंभ मेला एक साल पहले आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री अभी हाल तक पश्चिम बंगाल में रैली करके कह रहे थे कि उन्होंने इससे पहले इतनी तादाद में लोगों को संबोधित नहीं किया। मनमोहन सिंह का पत्र भी उसी दिन आया।
उसके बाद सुधार के प्रयास शुरू हुए। लेकिन हजारों लोग मारे जा रहे हैं। बेहतर गति से टीकाकरण करके और समय पर ऑक्सीजन तथा अहम दवाओं की व्यवस्था करके इनमें से कई जान बचाई जा सकती थीं। तब शायद हम अपने श्मशानों और कब्रिस्तानों में लाशों की भीड़ के कारण वैश्विक शर्मिंदगी से बच सकते थे। तब शायद हम जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेटर नहीं मंगा रहे होते और टीका निर्यात की प्रतिबद्धताओं को रद्द करके विदेशी टीके आयात करने पर विचार नहीं कर रहे होते।
हम साथी देशवासियों की सामूहिक मौत और दुख के बीच इन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास समाप्त नहीं होना चाहिए। कोविड की शक्तिशाली दूसरी लहर बस शुरू ही हुई है। सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ दिख रही है। मोदी को कुछ ऐसा करना होगा जैसा बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में किया: यानी महामारी को कुचलने के लिए तेज गति से टीकाकरण। हमें दूसरे के नुकसान में अपनी खुशी तलाशने से बाज आना होगा।
कसौटी पर जलवायु
संपादकीय
कोरोना संकट की वजह से उपजी मौजूदा स्थिति को अगर कुछ देर के लिए किनारे रख भी दिया जाए तो पिछले कुछ दशकों के दौरान जलवायु में आ रहे बदलावों को लेकर लगातार वैश्विक स्तर पर चिंता जताई जाती रही है। विडंबना यह है कि इस मसले पर सालों से हो रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यापक विचार और बहसों के बावजूद अब तक किसी ठोस नतीजे और कार्ययोजना तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। खासतौर पर विकसित देशों का रवैया ऐसा विरोधाभासी रहा है कि वे चिंता जताने और सख्ती बरतने के मामले में ठोस कदम उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद सच यही है कि जलवायु में अस्वाभाविक उतार-चढ़ाव विश्व की चिंता बनी हुई है और इसके हल के लिए कोशिशें जारी हैं। इसी क्रम में गुरुवार से शुरू हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया के चालीस नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें एक बार फिर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से विश्व के नेताओं को एकजुट करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई।
गौरतलब है कि अब तक कार्बन उत्सर्जन को लेकर विकसित देशों का रुख उत्साहजनक नहीं रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की ओर से जैसी राय सामने आई है, अगर वे उस पर अमल की ओर भी बढ़े तो इस मसले पर एक सकारात्मक सफर के शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा कि ये जोखिम के क्षण हैं, लेकिन अवसर के भी क्षण हैं. अमेरिका और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने का काम करना ही होगा। दूसरी ओर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दुनिया के धनी देशों को इसमें आगे बढ़ कर निवेश करने की जरूरत पर जोर दिया। जापान ने भी 2030 तक उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य बढ़ा कर छियालीस फीसद करने का फैसला लिया। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के सबसे मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर इस वैश्विक सम्मेलन में पहले के मुकाबले साफ तस्वीर दिख रही है और विकसित धनी देशों की ओर से नई पहल सामने आ रही है।
दरअसल, अब तक जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के संकट से लड़ाई शुरू करने की योजनाओं में विकसित देशों की ओर से लगभग समूचा बोझ विकासशील देशों पर ही डाला जाता रहा है। जबकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मुख्य जिम्मेदार विकसित देश और खासतौर पर अमेरिका और चीन ही रहे हैं। अब इस बार के सम्मेलन में प्रस्तावों और विचारों की कसौटी पर तो सक्षम देशों के नेताओं के बयान में नेक इरादों की झलक मिलती है, लेकिन यह देखने की बात होगी कि इन पर अमल के मामले में वे क्या ठोस पहल करते हैं। हालांकि इतना तय है कि महामारी के दौर में जिस तरह अनेक पहलुओं पर विमर्श की जमीन बनी है, ऐसे माहौल में हुए इस आयोजन से जलवायु परिवर्तन का मुद्दा फिर से विश्व भर में एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इरादे जताने से आगे इतनी ही शिद्दत से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की मुख्य चुनौती से निपटने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए किसी ठोस कार्ययोजना तक भी पहुंचने की स्थिति बनेगी?
औद्योगिक घराने आगे आएं
संपादकीय
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए कुछ राज्यों द्वारा लॉकड़ाउन लगाने की घोषणा से गरीबों और दिहाड़़ी मजदूरों की आजीविका प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को 26 हजार करोड़़ रुपये की राहत योजना की घोषणा की है। इस धनराशि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार करीब 80 करोड़़ गरीबों को आगामी मई–जून महीने में 80 लाख टन मुफ्त अनाज वितरित करेगी। कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। पिछले साल महामारी के कारण जब देश में कठोर लॉकड़ाउन लगाया गया था तब प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत इसी तरह की योजना को लागू किया गया था। हाल ही में केरल‚ राजस्थान‚ उत्तराखंड़ सहित पांच विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शरुआत करने की मांग की थी। महामारी की दूसरी लहर के कारण रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में कोरोना के मरीज लगातार दम तोड़़ रहे हैं। जाहिर है‚ कुछ राज्यों द्वारा लॉकड़ाउन लगाने की घोषणा से दिहाड़़ी मजदूरों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि पिछली बार की तरह कामगारों का शहरों से अपने गांव और कस्बों की ओर पलायन करने का दारुण और मार्मिक दृश्य नहीं दिखाई पड़़ रहा है‚ लेकिन छिटपुट तरीकों से तो मजदूरों का पलायन जारी है। इन मजूदरों के लिए मुफ्त अनाज देना पर्याप्त नहीं होगा। उनके बच्चों के लिए दूध‚ स्कूल के फीस‚ कपड़े़ और दवाइयों की भी जरूरत होती है। इसीलिए इन गरीबों और मजदूरों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा भी पर्याप्त तौर पर मिलनी चाहिए। गरीबों की मदद के लिए जनवितरण प्रणाली योजना बहुत कारगर है‚ लेकिन दुर्भाग्य है कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सरकार को चाहिए कि इस योजना को मजबूत करे। जब से महामारी ने पांव पसारा है तब से गरीब अपने अस्तित्व की लड़़ाई लड़़ रहे हैं। उन्हें नगद धनराशि के साथ–साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं भी चाहिए। यह सच है कि केंद्र या राज्य सरकारों की भी सीमाएं हैं। पिछले 30 साल के उदारीकरण की नीति ने देश को अनेक अरबपति दिए हैं। ऐसे में देश के बड़े औद्योगिक और व्यापारिक घरानों को उदारवादी रवैया अपनाते हुए गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।
दोष ग्लेशियर का कतई नहीं, सिर्फ हमारा है
वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली, ( सामाजिक कार्यकर्ता )
ग्लेशियरों ने अपनी राह चुनी, आप अपनी राह चुनिए। ग्लेशियरों की राह में आप थे या आपकी राह में ग्लेशियर? हमारे हाल के लिए यदि ग्लेशियर जिम्मेदार हैं, तो ग्लेशियर के हाल के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्लेशियर आपदा नहीं पानी देते हैं।
उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा क्षेत्र के पास नीति घाटी में सुमना से चार किलोमीटर आगे 23 अप्रैल को एक हिमखंड टूट आ गिरा। सेना ने बताया 384 मजदूरों को तत्काल बचा लिया गया। आठ की जान चली गई। बाद में एक दूसरे बीआरओ कैम्प से भी रात के समय 150 लोग बचाए गए। इसके पहले 7 फरवरी 2021 का रैणी गांव हिमखंड हादसा पूरे विश्व में चर्चित रहा। उसके कारणों की पड़ताल अभी भी हो रही है। 123 लोगों का पता अब तक नहीं चल पाया है। ऋषि गंगा के ऊपरी क्षेत्र के ग्लेशियर ने पिछले तीन दशकों में अपना 10 प्रतिशत भार खो दिया है।
ग्लेशियर विश्व के हर महाद्वीप में हैं। विश्व के ये जल भंडार यदि पिघल जाएं, तो सागर के स्तर में लगभग 230 फीट की वृद्धि हो जाएगी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तभी तो हिम पोषित नदियां बरसात न होने पर भी सदानीरा हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों की जल प्रणालियां हिमपोषित हैं। ग्लेशियर की सतह जब सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, तब मौसम को सहने लायक बनाए रखने में मदद मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे अच्छे संकेतक ग्लेशियर को माना जाता है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से ही हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना दोगुनी गति से होने लगा है। ये हर साल करीब डेढ़ फुट मोटाई खो रहे हैं। हिमालय में भी आमतौर पर ग्लेशियर के टुकड़े टूटते रहते हैं और यह आगे आकर पानी में घुल जाते हैं, यह ज्यादा चिंता की बात नहीं है।
संख्या में देखें, तो उत्तराखंड में हजार के लगभग ग्लेशियर हैं। सब पर नजर नहीं रखी जा सकती, परंतु जिनके आस-पास आबादी बढ़ने लगी है या कोई परियोजना चल रही है, उन पर निगाह रखने की जरूरत है। चीन से लगती सीमा पर भारत के लिए सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण में लगे लोगों को खतरे वाली जगहों से दूर ही रखना चाहिए। जो क्षेत्र भूगर्भीय रूप से कमजोर हैं, वहां ज्यादा जोखिम है। सड़क निर्माण का मलबा यदि नदियों या पुलों के पास डाला जा रहा हो, तो इन इलाकों में भविष्य के फ्लैश फ्लड से नहीं बचा जा सकता।
वैसे यदि आप सुरक्षा उपायों के साथ ग्लेशियर क्षेत्र में जाते हैं, तो आनंद का अनुभव होता है। ग्लेशियर हर समय धीरे-धीरे चलायमान रहते हैं, हालांकि, हमें आभास नहीं होता है। गतिमान होने से उनमें खिंचाव, तनाव होता है। कुछ हिमखंड टूटकर अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं। ढलानों से वे गिर भी सकते हैं। उनसे बस्तियों में लोग या भवन, वाहन आदि दब सकते हैं। छोटे-मोटे हिमखंड के पिघलने से बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ तब आती है, जब किसी सकरी नदी घाटी में बने अवरोध टूट जाते हैं।
दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, ग्लेशियर के पास रहना खतरनाक होता है। दूसरे देशों में ग्लेशियर के आसपास या ग्लेशियर की राह में बसावट से बचने की कोशिश होती है, इसके लिए हमें भी सजग होना चाहिए। कुछ पुराने और खतरनाक जगह बसे गांवों को समय रहते अलग बसा लेने में ही भलाई है।
स्वीटजरलैंड में 1965 में मेटमार्क शहर के ऊपर निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना पर एक बड़ा हिमखंड फिसलता आ गिरा था। कुछ सेकंड में 88 कामगारों की मौत हो गई थी। भारत को ऐसे हादसों से बचना चाहिए?
अफसोस, पर्यावरण के लिए सरकारों व अदालतों में संवेदना का जो स्तर होना चाहिए, वह नहीं है। मिसाल के लिए, गंगा व यमुना को 20 मार्च 2017 से नैनीताल उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, न्यायिक जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। इससे ये नदियां अपने मानवाधिकार हनन के लिए न्यायालय जा सकती थीं। देश में ऐसा पहली बार हुआ था, किंतु सरकारों ने उच्चतम न्यायालय में इस आदेश की व्यावहारिकता को चुनौती दे दी। और नदियों को लेकर यथास्थिति व चिंता अभी भी कायम है। दोष ग्लेशियर का नहीं है। दोष हम मनुष्यों का है। ग्लेशियर को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ये हादसे सामान्य नहीं हैं, हम यदि ठोस उपाय नहीं करेंगे, तो और बड़ी तबाही झेलेंगे।
