25-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:25-10-23
Movers Are Shakers
OECD data shows Indians continue to be world champion economic migrants. Good for West and good for us.
TOI Editorials
A low-key bilateral agreement last year between Egypt and Greece, with the latter being an OECD member, encapsulated a growing trend in migration. Greece allowed seasonal migration of Egyptian farm workers to offset a labour shortage. Other OECD members are following the same route to deal with tight labour markets and the collective outcome was a record level of new permanent-type migrants to OECD countries in 2022. Led by India, which displaced China as the largest source of migrants to OECD in 2020, 6.1 million permanent-type migrants went to OECD in 2022, an increase of 26%. On average, 80% of migrants were economically active.
In the current phase of global migration, India is the leading source of legal economic migration. It doesn’t just end there as India has also been the main country of origin for new citizens in OECD since 2019. The movement from India is mainly to the Anglosphere world. India’s contribution of about 7.5% to global migrant inflows works well for the country. First, there’s the consumption boost to the economy as the world’s largest recipient of remittances. In 2022, the inflow was $111 billion, about 3.3% of GDP. In addition to that there are other positive spillovers that come from the changing nature of migration from India.
According to the World Bank, almost 36% of the country’s remittance inflows are sourced from high-skilled migrants in the US, UK and Singapore. It’s the tech industry that’s absorbing a significant proportion of them, thereby creating a bridge between India and the world in the most dynamic area of economic activity. Its positive spin-offs include investment and transfer of skills back to India through collaborations. The human bridge between India and OECD, which is a proxy for the developed world, is an underestimated source of economic and intellectual dynamism.
Migration to a developed country is driven by search for better opportunities. Down the line, India should pay greater policy attention to three things: Education, employment and quality of life. As India’s recent migration story shows, the world’s always short of first-rate human capital. Beyond a narrow slice of elite educational institutions, we are short of quality. High human capital leads to better jobs, which should eventually translate into a better quality of life. If we fix these three areas, achieving developed country status by 2047 is realistic.
Maha Akhand Bharat, A Planetary Project
Colonisation, with agency and legitimacy.
ET Editorials
The Indian diaspora is spreading fast and wide — and increasingly by dint of a ‘pull factor’ than of any ‘push factor’. According to OECD’s International Migration Outlook 2023 report released on Monday, India has emerged as the top country of origin of new citizens in OECD countries, an association of 38 wealthy countries, in 2021, with 4 lakh new migrants (excluding students), or 7.5% of total flows. This is a welcome development of ‘India’ spreading out of territorial bounds. The growth of the diaspora provides an opportunity for a more accurate representation of the India Story abroad and, by extension, of the India Story as a whole. Sure, the 2021 numbers of new citizens from India don’t match the 2019 figure. There has been a drop of 15% since 2019. Whether this is a postCovid-19 response or a change in perception of opportunities in India is unclear. But India radiating across the globe remains a welcome momentum.
The US, Australia and Canada continue to be the primary destinations, a move away from Britain even a generation ago. However, Indians are also opting for non-English-speaking countries, and that number remained stable between 2019 and 2021 at around 30,000. The India Report Card 2022 of Duolingo reported Korean, Spanish and French as being among the most popular languages among Indians. That’s the next frontier.
OECD’s report throws up interesting questions: what is the gender composition of new immigrants from India, their educational attainments and professions, economic status and the states they are moving out of? These can provide reasons behind the outflow and develop ways to continue India’s engagement with future NRIs and PIOs as the ‘mothership’ charts its journey as an emerging global power. Interestingly, Indians are finding new homes in an age where immigration is a hot-button political issue. While there are many who see the outflow of precious human resource as a negative development for India, the truth is, this movement is taking a bit of India across the world, adding to a growing Maha Akhand Bharat.
Crossing a line
The government should desist from politicising the bureaucracy.
Editorial
The Centre has asked all departments to deploy officers to showcase its achievements across the country down to the village level, through a roadshow titled Viksit Bharat Sankalp Yatra, which will run from November 20 to January 25, 2024. To be sure, the outreach is only about achievements of the last nine years that corresponds to the two terms of the Bharatiya Janata Party (BJP) that began in 2014. The campaign is conveniently timed for the Lok Sabha election which is expected in April-May 2024. Joint Secretaries, Directors, and Deputy Secretaries will be appointed Rath Prabharis (chariots in-charge) for the roadshow. Separately, the Ministry of Defence is setting up 822 ‘selfie points’ where citizens can click themselves with a picture of Prime Minister Narendra Modi. Guidelines issued by the Ministry go into great details on how to promote the work of the last nine years. It has been directed that these selfie points “should be set up at prominent locations, which have maximum footfall and the potential of attracting public attention”. War memorials, defence museums, railway and metro stations, bus stations, airports, malls and market places, schools and colleges, tourist destinations and festival gatherings are places where these points are coming up. Opposition parties led by Congress President Mallikarjun Kharge have called out the government for this brazen politicisation of the bureaucracy and the military.
India’s constitutional scheme of governance envisages the separation of power among the three arms of the state — the executive, the judiciary and the legislature — and also a line of separation between the bureaucracy and the military from the political executive. While both the bureaucracy and the military are strictly under the control of the political executive, they are insulated from partisan politics. In fact, the extensive election process in India has largely retained its credibility because of the bureaucratic impartiality demanded by the system. The military’s involvement in any kind of domestic politics is considered anathema. Civil and military officials are expected to remain loyal to the government elected by the citizens, regardless of their personal ideological inclination. Instant directives force them into partisan roles in furtherance of the interests of the ruling party. The BJP’s strategy of disregarding norms in pursuit of electoral gains has been successful, but the trail of damage it leaves behind will fester. If institutions are undermined, the damage may well be irreversible. It is time the ruling party kept the interests of the nation before itself, and practised what it preaches.
Date:25-10-23
Mitigating tragedies in the Himalayan region
Institutional awareness of risks is increasing, but the challenge is to evolve a system to mitigate such risks and provide early warnings.
Safi Ahsan Rizvi is an Indian Police Service officer and Advisor (Mitigation), National Disaster Management Authority.
The recent glacial lake outburst flood (GLOF) in Sikkim wreaked havoc along the Teesta river, bringing into focus the magnifying risk of climate change-induced GLOF across the Indian Himalayan Region. A study published in Naturethis year indicates that 90 million people across 30 countries live in 1,089 basins containing glacial lakes. Of these, one-sixth live within 50 km of a glacial lake and 1 km of potential GLOF runout channels.
In mountains, hazards often occur in a cascading fashion — heavy rainfall triggers a landslide, which may in turn cause a glacial lake outburst and more landslides downstream, and create conditions for flash floods. Predicting this chain of events is difficult. Institutional awareness of these risks is increasing, but the challenge is to evolve a system to mitigate risks from such hazards, and provide early warnings.
Early warning systems
The magnitude of the tragedy that occurred on October 3 at the South Lhonak glacial lake in Sikkim is still unfolding. In September, the National Disaster Management Authority (NDMA) had led a multi-agency preparatory mission to the high-altitude South Lhonak and Shako Cho glacial lakes and installed solar-powered automated cameras and monitoring equipment, which transmitted weather data 250 times a day. While the equipment at South Lhonak ceased transmission four days later and could not be revived, equipment at Shako Cho continues to transmit data. The expedition was successful in identifying locations to install sensors for an end-to-end early warning system during the next mission and in identifying possible mitigation measures for both lakes such as small check dams.
While the exact combination of causes of the event is yet to be ascertained, monitoring equipment had reported higher-than-normal temperatures of zero to 5°C in the four days that data was received — exceptionally warm for Himalayan glaciers. Scientists are gravitating towards the view that the key trigger in the process chain of the disaster was the collapse of a huge mass of rock/moraine from the north-western bank of the lake. Assessed to be more than a quarter million cubic metres in volume, it displaced a significant volume of melt water, widening the river mouth at the eastern end, resulting in flash floods.
The Himalayan Region is susceptible to a range of hydro-meteorological, tectonic, climate and human-induced mountain hazards. Each of them requires an extensive set of monitoring, mitigation, and early warning strategies. The process chain of glacial melting is adequately mapped. However, the multitude of glaciers and temporal variations in glacial recession makes monitoring and estimation of the risk more difficult.
The enormity of the challenge is seen in the National Remote Sensing Centre’s (NRSC) Glacial Lake Atlas of 2023. Three major river basins, of the Indus, Ganga, and Brahmaputra, are host to 28,000 glacial lakes greater than 0.25 hectares in area, in five countries. Of these, 27% are in India, in six States and Union Territories. This region has witnessed catastrophic GLOF events in the past few decades.
Many geo-technical solutions for mitigation of GLOFs have been tried globally, including excavating channels for regulated discharge, drainage using pipes and pumps, spillway construction, and setting up small catchment dams to cut the speed of outflow. But in practice, conditions above 5,000 metres above mean sea level create formidable challenges such as inaccessibility, impossibilities in transporting and retaining excavation equipment, strong winds, difficulties in sourcing power and connectivity, and vandalism. These measures are arduous and labour-intensive, yet need to be implemented across high-risk lakes.
The most significant risk of such a disaster is to downstream hill communities and authorities who get a very short lead time to respond. They stand to suffer serious damage to life, property, and livelihood. Such events bring permanent changes in morphology, topography and stream hydrology. Interviews show that people downstream are mostly unaware of the risks posed by sudden glacier-melt and cascading hazards. Risks from glacial melting, slope shifting, landslides, intense precipitation, and heatwaves, among other hydro-meteorological and geo-physical hazards, are rising. While meeting the development needs of hill communities, disaster and climate resilience principles need to be assimilated into government policy and practice as well as private investment.
Multi-disciplinary effort
This requires an integrated, multi-disciplinary effort across institutions. NRSC’s atlases have provided high-resolution data via remote sensing, which allows for monitoring spatial change. The Central Water Commission is conducting hydro-dynamic assessments of high-risk lakes, mapping water flow, height and routing simulations using digital elevation models. The NDMA’s national guidelines (2020) provide States with a technical overview of the hazard and risk-zonation and suggest strategies for monitoring, risk-reduction and mitigation.
A comprehensive GLOF risk mitigation plan is in the final stages of approval and will include installation of monitoring and end-to-end early warning systems at high-risk glacial lakes. In this endeavour, all governments and scientific institutions need to come together to integrate resources and capacities in disaster risk reduction. While appropriate synergies have been created, increased focus on prevention and mitigation will reduce loss and damage and bring stability into the lives of hill communities.
रोजगार व कौशल विकास का सच जानना चाहिए
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने कौशल दीक्षा समारोह में कहा कि पहले की सरकारों ने कौशल का महत्व नहीं समझा लेकिन आज सरकार 1.5 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दे चुकी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बेरोजगारी दर छह साल में सबसे कम होने पर उन्होंने खुशी भी जताई। लेकिन इन दोनों तथ्यों के अन्य पहलू देखने होंगे। जिन युवाओं को देश की 15 हजार आईटीआई संस्थाओं में ट्रेनिंग की बात कही गई, उन एक हजार युवाओं में एक से भी कम को नौकरी मिली। यह खुद नीति आयोग ने विगत फरवरी में रिपोर्ट में बताया। आयोग का मानना है कि इन संस्थानों में आज भी दशकों पुरानी एचटीएमएल की ट्रेनिंग दी जाती है जबकि उद्योगों को पाइथन जैसी लैंग्वेज जानने वाले चाहिए। आयोग ने पूरी कौशल विकास अवधारणा के तहत दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सवाल खड़ा किया क्योंकि एक आईटीआई छात्र पर करीब 1.32 लाख रु. खर्च होते हैं। उधर एलएफपीआर के आंकड़ों को गहराई से देखें तो फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां न होने के कारण ग्रामीण औरतें घर का खर्च चलाने के लिए मनरेगा में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से यह आंकड़ा बढ़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि 15-29 साल के युवा एक बार फिर श्रम बाजार में खड़े हुए हैं और शहरों में ठेला चलाने या कम मजदूरी वाले मनरेगा को भी जीने का साधन बना रहे हैं। इसका एक सबूत है स्व-रोजगार के प्रतिशत का बढ़ना और वेतन / नियमित पगार वाले रोजगार का कम होना। महिलाओं का कार्य-बल में पिछले पांच वर्षों में 24.6 से 41.5 प्रतिशत होना ग्रामीण आर्थिक कमजोरी का द्योतक है न कि खुशी का। अगर ये महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में अपने कौशल की वजह से जातीं तो खुशी का सबब हो सकता था लेकिन श्रम बेचने की मजबूरी आर्थिक संकट को दर्शाती है। सरकार को कौशल विकास को उद्योग अनुरूप बनाना होगा।
Date:25-10-23
कार्बन टैक्स आ गया है, यह महंगाई बढ़ाएगा
अंशुमन तिवारी, ( मनी -9 के एडिटर )
हेनरी बेसमेर ब्रिटिश फौज के लिए तोप के गोले बनाते थे। धुनी अन्वेषक थे । हथियारों के लिए मजबूत स्टील की मांग बढ़ रही थी, मगर उस वक्त तक लोहे को गलाकर अशुद्धियां हटाने की तकनीक सीमित थी। इसलिए स्टील कमजोर होता था। बेसमेर कुछ नया तलाश रहे थे। उन्होंने अशुद्धियां दूर करने के लिए पिघली धातु में हवा भरी तो उसमें बुलबुले उठने लगे। बेसमेर को लगा लोहा तो खराब हो गया, मगर उन्होंने हवा भरना जारी रखा । पिघला लोहा और गरम व चमकदार होने लगा। मगर लोहा ठंडा हुआ तो बेहद मजबूत था । बेसमेर ने अनजाने ही नया आविष्कार कर दिया था। इस प्रयोग से लोहे से अतिरिक्त कार्बन निकालकर मजबूत स्टील बनाने की राह खुल गई थी। 1856 में उन्होंने इसका पेटेंट ले लिया। यह बेसमेर प्रोसेस था। 19वीं सदी के अंत में यूरोप-अमेरिका में औद्योगिक-रेलवे क्रांति हुई, तो उसके पीछे बेसमेर प्रोसेस से बनी स्टील ही थी, जिसने दुनिया बदल दी।
यह किस्सा मौजूं है क्योंकि जिस कार्बन को आबोहवा में छोड़कर करोड़ों टन स्टील बना, औद्योगिक क्रांतियां हुई वही नामुराद कार्बन अब बदला ले रहा है। इसने पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया । अप्रत्याशित बाढ़-तूफान-सूखे शहर-गांव को निगल रहे हैं। दुनिया कार्बन को हटाने- रोकने पर मजबूर है। लेकिन डी- कार्बनाइजेशन स्टील की महंगाई लेकर आएगी। और स्टील महंगा तो सब महंगा। कई अन्य उत्पाद भी महंगे होंगे, जहां ईंधन कार्बन छोड़ता है। लंबी बहस के बाद दुनिया अपने उत्पादन पर कार्बन टैक्स लगाने जा रही है यानी खुद को सजा देने जा रही है।
भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी उलझन में हैं। निर्यातक उनका दरवाजा घेरे हैं। यूरोपीय समुदाय ने कार्बन टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। यह यूरोपीय समुदाय को भेजे जाने वाले माल पर लगेगा। भारत प्रदूषक उद्योगों का गढ़ है। इसलिए निर्यात पर बड़ा खतरा है। लंबी चर्चा के बाद यूरोपीय समुदाय के देश विश्व का पहला कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू करने पर राजी हुए है। यह कार्बन लीकेज रोकने की व्यवस्था है ताकि कहीं भी अगर कोई सीमा से अधिक कार्बन उगल रहा है तो सख्ती की जाए। यूरोपीय समुदाय ने ग्रीनहाउस गैसों को 50% कम करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है। यानी उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक घटाया जाएगा। इसी रास्ते से 2050 तक डी- कार्बनाइजेशन किया जाएगा।
सीबीएएम 1 अक्टूबर 2023 से अमल में आया है। इसमें कार्बन इंटेंसिव यानी कार्बनखोर उद्योगों पर खास टैक्स लगेगा। यूरोप इसे दो चरणों में लागू करेगा। पहले चरण में कार्बन के इस्तेमाल की सूचनाएं जुटाने का तंत्र बनाया जाएगा। यूरोप को माल बेचने वालों को विस्तृत कार्बन इन्फार्मेशन रिटर्न भरने होंगे। इस कागजी व्यवस्था की लागत देखकर ही निर्यातकों का कलेजा हलक को आ गया है। टैक्स तो 2026 से आएगा, जब सीमा से अधिक उत्सर्जन पर 90 डॉलर प्रति टन कार्बन के पैमाने पर टैक्स चुकाना होगा। इससे बचने के लिए नई तकनीकें अपनानी होंगी। फिलहाल यह स्टील, सीमेंट, उर्वरक, बिजली, एल्युमीनियम और कोयले के इस्तेमाल से बनने वाली हाइड्रोजन पर लगेगा। इन उद्योगों के उत्पादन से बनने वाले उत्पाद भी टैक्स के दायरे में होंगे, जैसे स्टील से बनने वाले नट बोल्ट तक। 2026 तक केमिकल और प्लास्टिक समेत सभी और कारें भी इस टैक्स के दायरे में होंगी।
लेकिन डी- कार्बनाइजेशन की खीर बड़ी टेढ़ी है। 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य अर्थव्यवस्था, राजनीति, रोजगार बाजार में बहुत कुछ बदल देगा। मेकेंजी का एक अध्ययन बताता है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य पाने के लिए तेल और गैस का उत्पादन वर्तमान के स्तर से 55 और 70 फीसदी कम करना होगा। 2050 तक कोयले का प्रयोग बंद हो जाएगा। यानी इतनी ऊर्जा साफ-सुथरे स्रोतों से लानी होगी। इंटरनल कंबशन इंजन वाली सभी कारें 2050 तक बंद करनी होंगी, इनकी जगह बैटरी वाहन लेंगे। स्टील का उत्पादन बढ़ेगा, पर 2050 तक सभी तरह की स्टील कार्बन कंजूस होगी। बिजली की आपूर्ति 2050 का दोगुना करनी होगी, मगर वह साफ- सुथरी होनी चाहिए।
मेकेंजी का मानना है 2050 तक शून्य कार्बन के लक्ष्य के लिए अगले तीन दशक में करीब 275 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करना होगा। अर्थात 2023 से 2050 तक करीब 9.2 ट्रिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का खर्च । यह राशि अगले तीन साल में ग्लोबल जीडीपी के अनुपात में 7.5% होगी । नेट जीरो लक्ष्य के लिए खर्च का करीब 75% उन उद्योगों को सुधारने में जाएगा, जो कार्बन उगल रहे हैं। इनमें बिजली, ऑटोमोबाइल, स्टील सीमेंट आदि हैं। कार्बन खपत घटाने के लिए स्टील और सीमेंट उद्योगों की लागत 30 से 45% बढ़ेगी। बिजली उत्पादन वितरण की लागत में 25% की बढ़ोतरी होगी। कार्बन- मुक्ति पर अधिकांश खर्च तत्काल चाहिए। यानी पर्यावरण तकनीकों पर खर्च को आज के स्तर से 60% बढ़ाना होगा। मेकेंजी और दुनिया के कई बैंकर मान रहे हैं बिजली की महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। कार्बन गहन ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयले और गैस का विकल्प सस्ता नहीं है। मौजूदा कोयला संयंत्रों को बदलकर कार्बन रहित बिजली बनानी होगी। बिजली की मांग भी बेतहाशा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियां ग्रिड को निचोड़ डालेंगी। कार्बन मुक्त उत्पाद, ईंधन, परिवहन सब प्रारंभ में महंगे होने हैं। इस रास्ते न जाने का विकल्प नहीं। अगले कुछ दशक में कार्बन से मुक्ति 20 करोड़ रोजगारों को ले डूबेगी। हालांकि 2050 से रोजगार लौटेंगे, जो नई तकनीक में रचे-बसे होंगे।
Date:25-10-23
सुखद और लाभदायक है श्रीलंका के साथ जुड़ाव
श्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं )
श्रीलंका अब तक हालिया आर्थिक संकट से उबर नहीं पाया है। उसकी अर्थव्यवस्था 2022 में आठ फीसदी गिरी और इस वर्ष भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इस बार गिरावट की दर 3.5-4 फीसदी ही रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पैकेज के तहत उसे 33 करोड़ डॉलर की पहली किस्त दे दी गई। कम से कम कोलंबो में खाने, ईंधन या अन्य जरूरी वस्तुओं की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है लेकिन समाज के गरीब तबके की पहुंच से बाहर जरूर हैं क्योंकि उनकी आय घटी है जबकि महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और बीते तीन सालों में 5 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। आईएमएफ के पैकेज में सब्सिडी खत्म करना भी शामिल है जिसने कम आय वाले लोगों पर बुरा असर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक संकट शुरू होने के बाद से 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। यह 2.1 करोड़ की आबादी वाले देश का बड़ा हिस्सा है। आईएमएफ का ऋण जहां कुछ राहत लाया है, वहीं अर्थव्यवस्था में सुधार जरूरी है ताकि वह कर्ज को निपटा सके। इस बीच निजी ऋणदाताओं के ऋण में कुछ कटौती तथा अन्य कर्ज के पुनर्गठन पर सहमति बनी है। आईएमएफ के पैकेज में कई शर्तें शामिल हैं और यह आबादी के वंचित वर्ग को और अधिक मुश्किलों में डालेगा।
भारत ने बीते दो वर्षों में समय पर श्रीलंका को अहम मदद मुहैया कराई है। उसने 2022 में कुल चार अरब डॉलर मूल्य की सहायता की। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण दिया गया जिससे वहां ईंधन की भारी कमी दूर हो सकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा की अदला-बदली की। इसके अलावा एक अरब डॉलर मूल्य का ऋण दिया गया ताकि वहां भोजन, औषधि, ईंधन और औद्योगिक कच्चे माल की जरूरत पूरी की जा सके। भारत ने एशियन क्लियरिंग यूनियन के तहत बकाया दो अरब डॉलर के भुगतान को भी लंबित करने पर सहमति जताई। कृषि उत्पादन में सुधार के लिए पांच करोड़ डॉलर का ऋण दिया गया ताकि भारत से उर्वरक खरीदे जा सकें। इसके अलावा कई उदार राहत पैकेज भी दिए गए जबकि चीन संकट के समय में श्रीलंका की मदद के लिए इच्छुक नजर नहीं आया। भारत ने श्रीलंका में हाल के वर्षों में चीन के हाथों जो कुछ गंवाया था उसे काफी हद तक वापस पा लिया।
वर्ष 2000 में श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश था जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया था। दोनों देशों का द्विपक्षीय कारोबार 60 करोड़ डॉलर से बढ़कर 6.2 अरब डॉलर हो चुका है। इस समझौते की सफलता ने कहीं अधिक महत्त्वाकांक्षी आर्थिक और प्रौद्योगिकी समझौते की राह आसान हुई। हालांकि इसे अंजाम नहीं दिया जा सका क्योंकि ऐसे राजनीतिक और कारोबारी समूह इसके विरोध में हैं जिन्हें भय है कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर दबदबा कायम कर लेगा। चाहे जो भी हो पांच वर्ष के अंतराल के बाद गत वर्ष प्रस्तावित समझौते पर वार्ता दोबारा आरंभ हुई। अनुमान है कि बदले हुए द्विपक्षीय रिश्तों के बीच इस बार समझौता पूरा हो जाएगा।
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका रही है और कोविड महामारी और उसके बाद राजनीतिक अशांति ने इसे बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। परंतु पर्यटन में स्थिर गति से सुधार हो रहा है। इसमें भारतीय पर्यटक सबसे आगे हैं।
2022 में करीब 1.23 लाख भारतीय पर्यटक श्रीलंका गए जबकि इस वर्ष सितंबर तक दो लाख से अधिक भारतीय वहां पहुंचे। हाल ही में उत्तरी श्रीलंका के कनकेसनतुरई और तमिलनाडु के नागपत्तनम के बीच फेरी सेवा की शुरुआत होने से इसमें और इजाफा होगा। दोनों देश कई वर्षों से अन्य संपर्कों के बारे में विचार कर रहे हैं। इसमें पावर ग्रिड संपर्क और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शामिल हैं। श्रीलंका के मन्नार और तमिलनाडु के मदुरै शहरों के बीच बिजली पारेषण लाइन बिछाने की घोषणा हो चुकी है।
भारत से आने वाली वस्तुओं और भारत जाने वाले माल के लिए कोलंबो सबसे महत्त्वपूर्ण बंदरगाह है। फिलहाल कोलंबो बंदरगाह से निकलने वाले माल में 60 फीसदी भारत से संबंधित है। हालांकि भारत खुद कई बंदरगाहों को ट्रांसशिपमेंट केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। अनुमान है कि मालवहन में इजाफा होने के बाद भी कोलंबो का इस्तेमाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप करने की आवश्यकता होगी। अदाणी समूह से वित्तीय सहायता प्राप्त केरल का विझिंजम बंदरगाह हाल ही में शुरू हुआ है जबकि समूह कोलंबो में एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल बना रहा है। अदाणी समूह निर्माणाधीन वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल में बहुलांश हिस्सेदार है जो अगले वर्ष पहले चरण का परिचालन आरंभ करेगा। इसकी वार्षिक क्षमता 5.65 ट्वेंटी फुट इक्विवैलेंट यूनिट (टीईयू) है। कोलंबो इंटरनैशनल कंटेनर टर्मिनल में 85 फीसदी स्वामित्व चाइन मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स का है जो चीन की सरकारी कंपनी है। इसका रोज का टर्नओवर 24,000 टीईयू है जिसमें 65 फीसदी भारत से संबंधित है।
कोलंबो में बेहतरीन बंदरगाह सुविधाएं हैं और एक बार नियोजित विस्तार और उन्नयन हो जाने के बाद यह इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के सर्वाधिक आधुनिक और किफायती बंदरगाहों में से एक हो जाएगा। बंदरगाह कारोबार कुछ हद तक शेष अर्थव्यवस्था से अलग नजर आया और उसमें वृद्धि होती रही। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत से जुड़े माल का कारोबार बढ़ता रहा। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आईटीसी कोलंबो में एक ऊंचा बहुउद्देश्यीय स्काईस्क्रैपर बना रही है जहां शहर के बीचोबीच होटल, आवासीय अपार्टमेंट और वाणिज्यिक केंद्र की सुविधा होगी। इंडियन ऑयल भी त्रिंकोमाली में एक पेट्रोकेमिकल परिसर बना रही है। वहां उसने पहले ही दूसरे विश्वयुद्ध के दौर के ऑयल टैंक फार्म का प्रबंधन शुरू कर दिया है।
श्रीलंका अभी भी आर्थिक संकट की चपेट में है लेकिन वह सुधार की राह पर नजर आ रहा है। वहीं श्रीलंका में भारत का कद बढ़ा है। चीन बीते एक दशक के विस्तारवाद से पीछे हटता नजर आ रहा है। भारत को यह सिलसिला जारी रखना चाहिए।
Date:25-10-23
शहरी गरीबी से निपटना
अमित कपूर और विवेक देवराय, ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिटिवनेस इंडिया में चेयर और यूएसएटीएमसी, स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। साथ में जेसिका दुग्गल के इनपुट )
शहरी माहौल के जटिल सवालों के बीच एक अकाट्य सत्य मौजूद है- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र लंबे समय से शहरों की गरीबी से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। लिहाजा, अगर हम वाकई शहरी गरीबी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो हमें अपने शहरों के अक्सर नजरअंदाज किए गए चेहरों को समझने के लिए गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस (जुलाई 2022 से जून 2023 तक) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान श्रम बल की भागीदारी दर 42.4 प्रतिशत पर अनुमानित थी। 15 वर्ष और उससे अधिक के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी गणना 60.8 प्रतिशत तो शहरी इलाकों में 50.4 फीसदी की गई। श्रमबल की और गहराई से विवेचना करें तो कामगार जनसंख्या अनुपात या डब्ल्यूपीआर ( प्रति1,000 लोगों पर रोजगार के आंकड़े के रूप में परिभाषित) हमें देश के रोजगार हालात के बारे में एक संकेत देता है। इस अवधि के दौरान भारत में 15 वर्ष और अधिक के लोगों के लिए डब्ल्यूपीआर 56 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 59.4 फीसदी और शहरी इलाकों में 47.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान बेरोजगारी दर पूरे देश के लिए जहां 3.2 प्रतिशत रही, वहीं शहरी क्षेत्र के लिए यह 5.4 प्रतिशत थी।
ये आंकड़े हमें श्रम बाजार की एक झलक देते हैं, खास तौर पर शहरी संदर्भ में। पीएलएफएस से हमें शहरी श्रमबल में स्वरोजगार, आकस्मिक और नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के प्रतिशत हिस्से के आंकड़ों के रूप में मदद मिलती है। यह संकेतक हमें श्रम बाजार के भीतर किस सीमा तक अनौपचारिकता है, इसकी जानकारी भी मुहैया कराता है (स्वरोजगार में लगे कामगारों के प्रतिशत हिस्से के रूप में)। इस हिसाब से स्वरोजगार में लगे श्रमबल का प्रतिशत हिस्सा 39.6 फीसदी होने का अनुमान था। स्वरोजगार की श्रेणी में दोनों तरह के लोग शामिल हैं, वे जो खुद का काम करते हैं या किसी के साथ काम करते हैं (स्ट्रीट वेंडर समेत) और वे जो घर के काम में मदद करते हैं। शहरी गरीबी और अनौपचारिकता एक दूसरे से जुड़े ऐसे कारक हैं जहां श्रम अनौपचारिक रूप से श्रमबल को भीषण गरीबी में धकेलता है। गरीबी और असमानता बने रहने का यही एकमात्र कारण नहीं है लेकिन इसका महत्त्वपूर्ण योगदान जरूर है।
अनौपचारिक शब्द का उपयोग रोजगार की विभिन्न स्थितियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसमें घर पर किए गए काम से लेकर प्रतिकूल कार्य स्थितियां समेत हर चीज शामिल है। लाभ न मिलना और लघु उद्योगों से जुड़ा होना, ये सब असुरक्षा के स्तर के बारे में बताते हैं। अनौपचारिकता में वे आर्थिक गतिविधियां भी शामिल की जा सकती हैं जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं हैं या जिनकी सूचना नहीं मिलती।
शहरी अनौपचारिक क्षेत्र महज एक चलताऊ विचार नहीं है, इसमें बदलाव लाने की क्षमता है। रोजगार सृजन में इसके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, खासतौर पर उनके लिए जो गरीबी की कड़वी सचाइयों से रू-ब-रू हैं। रोजगार उपलब्ध कराने और आय सृजन की इसकी क्षमता के जरिये यह क्षेत्र पहले से ही गरीबी की भयावहता और दायरा घटाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन यह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अनौपचारिक क्षेत्र को और सक्षम बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा ताकि इनका ज्यादा असर हो।
अनौपचारिक काम में लगे लोगों का आय स्तर बढ़ाने और रोजगार सृजन में इसकी क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। शहरी गरीबी उन्मूलन रणनीति में यही सबसे प्रमुख होना चाहिए। इस रणनीति के तहत हम महज एक ही मसले से नहीं निपट रहे हैं बल्कि ज्यादा समान और समृद्ध शहरी भविष्य की नई राह बना रहे हैं। हमको शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की बदलाव की संभावना को महत्त्व देना चाहिए और सकारात्मक बदलाव के लिए इसकी क्षमता का दोहन करना चाहिए।
इसके साथ-साथ सरकार ने श्रम बाजार के औपचारीकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत श्रमिक रोजगार बढ़ाने के लिए उन नियोक्ताओं और संस्थानों को प्रोत्साहन दिया गया है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत हैं। 2016 से 2019 के बीच कुल 1,24,000 संस्थानों को फायदा हुआ और करीब एक करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत ईपीएफओ में शामिल किया गया। इसके साथ ही ई-श्रम पोर्टल के जरिये असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाया गया है जिससे कि उन तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंच सके और उनकी रोजगार क्षमता का आकलन किया जा सके। डेटाबेस में प्रवासी कामगार, निर्माण मजदूर और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं।
भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा भी एक नाजुक मोड़ पर है। अब यह पुराने कार्यक्रमों के ढेर से अधिक एकीकृत और एकजुट व्यवस्था के रुप में विकसित होने के लिए तैयार है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) इस सिलसिले में बदलाव की बड़ी वाहक बन रही है। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कर्जदाता संस्थाओं के जरिये खास तरह के लघु ऋण उपलब्ध कराना है जिससे कि उनकी जीविका फिर से पटरी पर लौटे। लेकिन यह पहल ऋण कार्यक्रम से कहीं ज्यादा है। इसका मकसद स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों तक पहुंचना और व्यापक विकास तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान की राह का निर्माण करना है।
जब हम पीएम स्वनिधि की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह महज ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था बनाने वाली भी है। यह योजना लाभार्थियों और उनके परिवारों को उनकी पात्रता के आधार पर सरकार की मौजूदा कल्याण योजनाओं को विवेकसम्मत तरीके से जोड़ती है। ये योजनाएं एक कवच का काम करती हैं और जिंदगी और जीविका में आने वाली अनिश्चितताओं की संवेदनशीलता से बचाती हैं। योजना अलग रूप में काम नहीं करती है बल्कि यह स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों की जिंदगी को समृद्ध करने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य पीएमस्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का व्यापक आकलन तैयार करना भी है। यह योजना विभिन्न केंद्रीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए उनकी संभावित पात्रता का आकलन करेगी और इनसे जोड़ने में उनकी मदद करेगी।
जब हम शहरी क्षेत्रों के श्रम बाजार की गतिशीलता से निपटते हैं तो हम न केवल लघु अवधि की आर्थिक दिक्कतों से निपटते हैं बल्कि इसके लिए भी एक ऐसा आधार तैयार करते हैं जहां शहर अधिक बेहतर और समृद्ध बनें। व्यापक नजरिया अपना कर और विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रम शुरू करके हम अपनी शहरी आबादी के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार की महत्त्वपूर्ण संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। यह नजरिया सभी को शामिल करने के नीति निर्माण के प्रभाव की जरूरत बताता है और अधिक शानदार तथा समृद्ध शहरी भारत बनाने की संभावना की राह प्रशस्त करता है।
सियासत में अफसर
संपादकीय
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लंबे समय से निजी सचिव रहे आईएएस अधिकारी वी के पांडियन द्वारा स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर सरकार का हिस्सा बनने की खबर जिस वक्त सुर्खियों में आई, लगभग उसी समय मध्य प्रदेश में डिप्टी कलक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर होने की सूचना भी मीडिया में साया हुई। निशा को विधानसभा चुनाव लड़ना है और अपने इस्तीफे की मंजूरी के लिए उन्होंने बाकायदा आला अदालतों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सेवा – मुक्त करने को तैयार न थी । विडंबना यह है कि जिस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनके चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थीं, वहां से पार्टी किसी अन्य का नाम घोषित कर चुकी है। बहरहाल, पांडियन और निशा के इन फैसलों से कई सवाल खड़े होते हैं, जिन पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। आखिर प्रशासनिक अमले में सियासत के प्रति इतना अनुराग क्यों बढ़ रहा है? ये जनसेवा से प्रेरित फैसले हैं या लोभ-क्षोभ की परिणति ? यदि उन्हें राजनीति में इतनी ही दिलचस्पी थी, तो प्रशासन में इतने वर्ष खर्च क्यों किए ? सनद रहे, संविधान निर्माताओं ने विधायिका और कार्यपालिका से अलग-अलग अपेक्षाएं बांधी हैं।
वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है कि प्रशासनिक क्षेत्र के लोग सीधे राजनीति में कूद पडे़ हैं, आजादी के वक्त से ही विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार का हिस्सा बनते रहे हैं, और देश-समाज को इसका लाभ भी मिला है। मगर वे अपने-अपने क्षेत्र के माहिर लोग होते थे और उन्हें किसी बड़े राजनेता का करीबी होने मात्र का लाभ नहीं मिल जाता था। उनकी काबिलियत ने सरकारों को बाध्य किया कि वे उनसे साथ आने का आग्रह करें। फिर ऐसे उदाहरण विरले ही कायम भी होते थे। मगर पिछले कुछ दशकों में सत्ताधीशों और नौकरशाहों के गठजोड़ ने न सिर्फ राजनीति को विद्रूप किया है, बल्कि शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें इसके कारण गहरी हुई हैं। खासकर पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंचने की सहूलियत ने इस दुरभिसंधि को मजबूत किया है। ऐसे में, निशा ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसे औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर सत्ता-सदन में प्रवेश का मार्ग चुना। फिर भी यह सवाल पूछा ही जाएगा कि क्या वर्षों से जनसेवा में जुटे स्थानीय कार्यकर्ताओं पर नौकरशाहों की वरीयता लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप है?
निस्संदेह, हमारा संविधान तय मानदंडों के तहत अपने हरेक नागरिक को अवसर की स्वतंत्रता देता है, और इस लिहाज से अफसरों के राजनीति में आने में कुछ गलत नहीं है, मगर इन दिनों जिस तरह नौकरशाहों में कृपापात्र बनने और पुरस्कृत होने की प्रवृत्ति गहराती जा रही है, उसमें पांडियन जैसी तरक्की दीगर महत्वाकांक्षी अफसरों को सत्ताधीशों से सांठ-गांठ के लिए प्रेरित करेगी। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि देश की प्रशासनिक संस्थाएं किस कदर साख के संकट से जूझ रही हैं? उनके बारे में राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने की धारणा ठोस होने लगी है। यह न तो देश के हित में है और न लोकतंत्र के। ऐसे में, पांडियन और निशा जैसे उदाहरणों से नौकरशाही की विश्वसनीयता को और खरोंचें आएंगी। इसलिए, देश को सचमुच प्रशासनिक सुधार की जरूरत है, ताकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संविधान ने जो उम्मीदें पाली हैं, उन पर वे खरी उतर सकें और हम आदर्श लोकतंत्र के रूप में दुनिया के लिए नजीर बनें।
Date:25-10-23
खुदकुशी रोकने के उपायों पर कब टूटेगी चुप्पी
हर्ष मारीवाला, ( जन-स्वास्थ्य से जुड़े उद्यमी )
ऐसे में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश करते हैं, उनका ध्यान भी खुदकुशी रोकने पर नहीं है। इसने मुझे आत्महत्या की रोकथाम और नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने का एक वाहक बनने को प्रेरित किया। मेरा मानना है कि सबसे पहले, पहला सही कदम उठाना जरूरी है। असल में, किसी समस्या को समझना उसे हल करने की दिशा में पहला कदम है। मारीवाला हेल्थ इनीशिएटिव यानी एमएचआई के तहत हमारा प्रयास अनुसंधान और अंतर्दृष्टि-निर्माण का ही रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 2021 में सूसाइड प्रीवेंशन : चेंजिंग द नैरेटिव नामक रिपोर्ट आई, जो इस बात पर केंद्रित है कि आत्महत्या की रोकथाम का काम कैसे होना चाहिए? यहां यह याद रखना ज्यादा जरूरी है कि खुदकुशी को कमोबेश व्यक्तिगत मामला माना जाता है; उसे ऐसी परिघटना नहीं समझा जाता, जिसे रोका जा सकता है। मीडिया इसे सनसनीखेज बनाकर पेश करता है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा सामाजिक मुद्दा बताता है, जिसका समाधान सरकार, स्वास्थ्य तंत्र, गैर-लाभकारी संस्थाओं, कार्यस्थलों, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों और समुदायों को मिल-जुलकर करना चाहिए। इस मामले में यह भी गौर करना जरूरी है कि हाशिये पर होने के कारण कुछ समुदायों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
दूसरा कदम है, आत्महत्या की रोकथाम के लिए मनो-सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना, यानी ऐसी पहल करना, जिसमें परामर्श के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए और रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं व शिक्षा जैसे सामाजिक लाभ तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसके लिए जाहिर तौर पर नीतिगत बदलाव जरूरी है। साल 2021 में एमएचआई ने तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ गोलमेज चर्चा आयोजित की थी और उनसे राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति पर जोर देने का अनुरोध किया था। इस पहल के कारण 2022 में भारत की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति (एनएसपीएस) जारी हुई। “यह एक ऐसे समाज की कल्पना करने वाला शक्तिशाली दस्तावेज है, जहां लोग अपने जीवन को महत्व देते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको पर्याप्त सहायता भी दी जाती है।” इस दस्तावेज में माना गया है कि खुदकुशी से निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की दरकार होगी, इसलिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे विभागों की जिम्मेदारियां भी अहम हैं।
स्पष्ट है, भारत में आत्महत्या जैसी जटिल समस्या को हल करने और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल तक लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में अब प्रयास करना ही होगा। हमें आत्महत्या को कलंक मानने जैसी धारणाओं को भी तोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। हमें इस बदलाव का वाहक बनने का अवसर गंवाना नहीं चाहिए।
