26-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:26-10-23
Bordering On Trouble
Why India needs to be a little magnanimous in settling border disputes with its smaller neighbours
TOI Editorials
All of this comes against the backdrop of India’s own standoff with China along LAC. Despite the 20th round of corps commanderlevel talks this month, there has been no breakthrough in resolving problems in eastern Ladakh. Add to this the clashes between Indian and Chinese troops at Yangtse in the Tawang sector in December last year, and the entire LAC remains hot. Meanwhile, another border issue becoming more than an irritant for regional relations is the India-Nepal one. Ever since Kathmandu published a new political map in 2020 showing the areas of Limpiyadhura, Kalapani and Lipulekh as part of Nepal, the political leaderships of the two countries have failed to resolve the dispute. Not expediting foreign secretary-level and border working group talks on the matter is creating distrust between New Delhi and Kathmandu and giving a handle to anti-India forces in Nepal.
India’s only successful resolution of a boundary dispute in the recent past has been with Bangladesh via the 2015 Land Boundary Agreement. And that contributed immensely to boosting New DelhiDhaka ties. Therefore, the lesson for India is clear: boost border infrastructure to counter China’s designs and resolve border issues with other neighbours before they become bigger problems down the road. And as the bigger nation in many of these disputes, India can be magnanimous. The benefits of settled borders far outweigh the cost of a few sparsely populated tracts of land.
Metaddiction, Seek Safety From Within
Companies, share social media’s health impact
ET Editorials
The lawsuit by 33 US states against Meta Platforms, which owns Facebook, Instagram, Threads and WhatsApp, for allegedly harming mental health of adolescents could, if won, lead to policy action to make social media safe for children and improve privacy protection. Public funding also needs to be directed at digital literacy and additional research into the impact of social media. Technology companies could be asked to be more transparent with internal assessment of the effects their platforms have on consumers and design products prioritising public health. Eventually, industry standards will have to be implemented for practices that do not harm children’s mental health. Judicial recourse is among a ‘whole of society’ response to improving health outcomes that involves government, tech companies, academia and parents.
Will it work? Only if the response time does not stretch unduly. Research is key to understanding the issue. It is limited by access to proprietary information held by tech companies. Governments can’t move unilaterally unless the courts establishliability despite warnings by health advisers, who themselves bemoan the lack of research. Parents on their own can’t restrict screen time for their children without facing revolt — unless they’re in China where the state has imposed smartphone use time limits for minors. The good news is the effects of social media on children’s health has become a matter of public concern in a country most exposed to it, with nearly ubiquitous use by adolescents. Solutions emerging from the US will guide response by other nations.
They need not wait, though. Governments everywhere have a wide array of policy options to discourage consumption of demerit goods, from statutory warnings to advertising bans to punitive taxes. These would, however, be the wrong response to what is essentially freedom of expression. Public health concerns should be addressed through improved content curation by companies, not through external controls such as denial of exposure.
Date:26-10-23
India Should Tap Into The NRI Brain Trust
ET Editorials
India’s record in investment in S&T has not been good. Only 0.36% of the 2023-24 budget was allocated for it. This pales in comparison to allocations by other G20 countries. However, recent steps like establishing the National Research Foundation and the launch of initiatives such as Vaishvik Bhartiya Vaigyanik (VAIBHAV) fellowships to connect the Indian STEM diaspora with Indian academic and R&D institutions are good steps. There is a need to expand such initiatives that focus on collaborative research and learning, and develop engagements between industry and academia.
Gadgil and Suresh are products of the Indian university and IIT system as much as they are of the US university and researchsystem. The system is a winner that India must tap into. While the free movement of people to achieve their potential must be encouraged and their achievements celebrated, India, with global ambitions, should build capacity to attract fresh talent, not just retain its own.
Women, marriage and labour market participation
The economic impact of the non-participation of married women in the workforce in India is considerable, given their substantial representation among the working-age population
Balakrushna Padhi is Assistant Professor in the Department of Economics and Finance, BITS Pilani, Rajasthan campus. Simran Jain is pursuing her PhD in Economics in the Department of Economics and Finance at BITS Pilani, Rajasthan. Krishna M. is Associate Professor in the Department of Economics and Finance, BITS Pilani, Rajasthan campus.
Women’s labour market participation is often concomitant with enhanced economic prospects and better household decision-making power. From a macroeconomic standpoint, a diminished level of women’s labour force participation rate (LFPR) has significant consequences for women’s intra and inter-household bargaining power, as well as the overall economic progress of the nation. “There are still large differences between women and men in terms of what they do, how they’re remunerated and so on,” said Claudia Goldin, who was awarded this year’s Economics Nobel “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes”. Goldin’s comprehensive analysis of the economic history of women has presented new insights into the many aspects of gender disparities in the labour market. Additionally, her research has shown the underlying factors that have contributed to these gaps throughout history, and the persisting inequalities that exist in contemporary times.
Data shows low labour participation
Globally, however, the level of female labour force participation remains relatively low. World Bank estimates (2022) show that the worldwide LFPR for women was 47.3% in 2022. Despite the remarkable advancements observed in the global economies, there has been a persistent decline in the labour force participation rate (LFPR) of women in developing nations. The estimations also indicate that female labour force participation in India between 1990 and 2022 has decreased from 28% to 24%. This fall has impeded their growth and hindered their ability to achieve their maximum capabilities. A significant disparity in labour market participation based on gender continues to persist worldwide.
Economist Goldin (1994) highlights this as the LFPR of adult women exhibits a U-shaped pattern during the course of economic growth. Further, she added that “the initial decline in the participation rate is due to the movement of production from the household, family farm, and small business to the wider market, and to a strong income effect. But the income effect weakens, and the substitution effect strengthens at some point.”
The issue is made considerably dire when married women express a desire to participate in the labour market. After marriage, there is a tendency for women’s LFPR to decrease due to many variables. These factors encompass women’s limited educational attainment, less mobility as a result of increasing family obligations, and societal disapproval associated with women in employment outside the domestic sphere. The institution of marriage amplifies domestic obligations for women while concurrently imposing many social and cultural impediments that affect their participation in the workforce.
Multiple factors contribute to the diminished labour force involvement of married women or their proclivity to exit the labour field after marriage. The labour market entry of women is influenced by a range of individual and societal factors, perhaps impacting married women to a greater extent than their unmarried counterparts. Several variables contribute to limited labour participation for women, such as their religious and caste affiliations, geographical location, the wealth of their household, and prevailing societal norms surrounding women’s employment outside the house.
Other challenges
When women decide to resume their professional careers upon marriage, they tend to exhibit a preference for some employment opportunities that offer enhanced flexibility and are situated in close proximity to their residences. Women also encounter gender-asymmetrical professional costs as a result of several societal constraints, resulting in gender disparities in premarital career selections, income inequality, age at marriage, and decisions about fertility decisions. It has been observed that women of the upper strata tend to adhere to stringent societal standards by predominantly assuming domestic roles. Conversely, women from the lower strata are more inclined to engage in the labour market, primarily driven by economic constraints that stem from poverty.
When analysing the female labour force participation rate (FLFPR) based on the Usual Principal Status (UPS) and Usual Principal and Subsidiary Status (UPSS) categories in India’s NSSO Periodic Labour Force Survey (PLFS) survey (25 to 49 years), it becomes apparent that married women show a considerably lower employment proportion under the UPS status when compared to the UPSS status. The data show that marriage significantly influences women’s labour market outcomes.
In 2022-23, there has been a notable decrease of 5% in the female labour force participation rate among married women aged 25 to 49 years, with a decline from 50% in 2004-05 to 45% in 2022-23. The decline in the female labour force participation rate (LFPR) is primarily concentrated within the age group of 25-29.
Further, married women exhibit lower levels of labour force participation when compared to their unmarried counterparts. The examination of the influence of educational achievement on the rate of married women’s involvement in the labour force shows that women lacking literacy skills demonstrate a greater inclination to participate in the labour force after getting married, as opposed to their well-educated counterparts. Empirical analysis that relates to the allocation of female labour across diverse industry sectors in India demonstrates that agriculture remains the prevailing sector in terms of female employment.
Solutions to pursue
Literature on female LFPR has underscored the noteworthy impact of social and cultural elements on women’s choices about their entry into the labour market. This analysis primarily examines the relationship between women’s marital status and their labour market outcome in the Indian labour market. The findings indicate that married women exhibit the lowest levels of labour market participation as compared to widowed, divorced and unmarried women. The economic impact of married women’s non-participation in the workforce in India is considerable, given their substantial representation among the working-age population. It is imperative to look at suitable solutions in order to promote women’s empowerment in the phase of high economic growth. The absence of adequate day-care services frequently acts as a disincentive for female labour force participation. Therefore, it is imperative to enhance the quality and accessibility of day-care services/crèches for employed women across various socio-economic strata, encompassing both formal and informal sectors.
The government has enacted initiatives such as the National Creche Scheme for The Children of Working Mothers. The implementation of such schemes is imperative in both the public and private sectors. This is particularly important in increasing the involvement of married women in the labour field. The implementation of work settings that prioritise the needs and well-being of women, the provision of secure transportation options, and the expansion of part-time job possibilities would serve as catalysts for the greater participation of women in the labour market within India.
चीन और रूस की बढ़ती निकटता हमारे लिए खतरनाक है
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )
चीन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादीमीर पुतिन ने जिस तरह से जी-20 की उपेक्षा की और फिर पुतिन ने चीन की यात्रा की, वह हमारे लिए चिंताजनक होना चाहिए। इन दोनों का साथ आना तो तय था। इसको टालने के लिए शुरू से ही प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन प्रयास नाकाफी थे।
आजादी के बाद से ही हमारी विदेश नीति बहुत स्पष्ट रही है। यह हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली थी। भारत एशिया में किसी बड़े पॉवर-ब्लॉक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर रूस-चीन जैसा गठजोड़, जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में जमीन, प्राकृतिक संसाधन, एशियाई भूगोल पर वर्चस्व के साथ ही उत्पादन-उपभोग का भीमकाय तंत्र हो।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने 1950 और 1960 के दशक का अधिक समय चीन के विरुद्ध रूस की तरफदारी करने में बिताया। नेहरू रूस से कहते थे कि वैश्विक उत्तर-औपनिवेशिकता का नेतृत्व वही सम्भाले। वहीं चीन के लिए उनका संदेश था कि वह एशिया में वैसी अगुवाई करे।
जब रूस और चीन में विभेद उत्पन्न हुए तो यह नीति कारगर मालूम हुई। सोवियत संघ ने 1971 में भारत को यह आश्वासन तक दे दिया था कि अगर चीन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की तरफदारी करता है तो वह उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का करेगा।
लेकिन सोवियत-संघ के पतन के बाद रूस-चीन सम्बंध तेजी से बहाल हुए। हमारे पास रूस से खरीदने के लिए कुछ नहीं था सिवाय हथियारों के। दूसरी तरफ चीन रूस से हथियारों के अलावा एनर्जी और कमोडिटी का सौदा करके अपने मैन्युफेक्चरिंग बूम को बढ़ावा दे रहा था।
यूक्रेन पर रूस के धावे के बाद तो हालात पूरी तरह से बदल गए। अब भारत भी रूस से एनर्जी और कमोडिटी का व्यापार बड़े पैमाने पर कर रहा था। चूंकि रूस पर पाबंदी लगाने वाले कई देश रूस से सीधे खरीदारी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भी भारत के माध्यम से ही व्यापार किया।
सामान्य परिस्थितियों में भारत के उद्योग-क्षेत्र को रूस से इतने ज्यादा की हरगिज जरूरत नहीं हो सकती थी, लेकिन रूस ने इतनी छूट पर अपना माल बेचा कि भारत को रूसी तेल में ही मुनाफे का सौदा दिखाई दिया। इससे न केवल रूस को एक बड़ा बाजार मिला, उसकी इकोनॉमी को डॉलरों की जरूरी डोज भी मिली। इससे भारत रूस का रणनीतिक व महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोगी भी बन गया।
हम में से अधिकतर को लगा था कि इससे मॉस्को का रुख हमारे प्रति सदाशय बना रहेगा, लेकिन हम खतरे को भांप नहीं पाए। हमें संकेत तो तभी मिल जाना चाहिए था, जब पुतिन जी-20 में भारत नहीं आए। इसका अधिकृत कारण यह बताया गया कि वे यूक्रेन युद्ध में व्यस्त हैं और देश नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक महीने बाद वे बीजिंग में थे। इसका मतलब है वे पश्चिम को संकेत दे रहे हैं कि अब वे पूरी तरह से चीनी-शिविर का हिस्सा हैं।
भारत एक अरसे से पश्चिम को इस बारे में चेता रहा था, लेकिन उन्होंने हमारी अनसुनी कर दी। लेकिन अब इससे भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
1962 में चीन सोवियत-रूस के नम्बर 2 की तरह काम कर रहा था और इसके बावजूद मैत्रीपूर्ण भारत पर हमला करने से उसने संकोच नहीं किया। क्या आज रूस भी भारत को पश्चिम की कठपुतली मानकर हमसे ऊर्जा सौदों पर पुनर्विचार करने लगेगा?
दूसरे, अगर सच में ही पुतिन चीन के खेमे में पूरे मन से जा चुके हैं तो क्या इससे उत्साहित होकर चीन बड़े खतरे मोल लेने और भू-राजनीतिक खेल खेलने का जोखिम नहीं उठाएगा? नॉर्थ कोरिया से लेकर पाकिस्तान तक चीन के सभी सहयोगी ऐसा ही करते हैं।
इसका एक खतरा यह है कि इसके बाद रूस की अत्यंत परिष्कृत डिफेंस टेक्नोलॉजी- जो चीन से भी बेहतर है- का लाभ चीनियों और पाकिस्तानियों को मिलने लगेगा। ऐसे में हम चुपचाप बैठकर परिस्थितियों को हाथ से बाहर नहीं जाने दे सकते। हमें रूस से उच्चस्तरीय और सक्रिय सहभागिता की जरूरत है।
पश्चिम एशिया का संकट
संपादकीय
अपने नागरिकों पर आतंकी संगठन हमास के बर्बर हमले के बाद इजरायल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसके चलते पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है तो इसी कारण कि इस कार्रवाई के चलते गाजा में आम लोगों को भी जान गंवानी पड़ रही है। निःसंदेह इजरायल को इसका अधिकार है कि वह गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करे और उसके आतंकियों का सफाया करे, लेकिन ऐसा करते हुए उसे यह देखना होगा कि आम लोगों को जान-माल का नुकसान न उठाना पड़े। इजरायल की जवाबी कार्रवाई से गाजा में जो गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, उसकी न तो इस्लामी जगत अनदेखी कर सकता है और न ही शेष विश्व। यह सही है कि गाजा के आम लोग इजरायल की सैन्य कार्रवाई का निशाना इसलिए बन रहे हैं, क्योंकि हमास यहां के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में जाने से जबरन रोक रहा है, लेकिन एक राष्ट्र होने के नाते इजरायल को इसका ध्यान रखना होगा कि हमास की करतूतों की सजा गाजा के नागरिकों को न मिले। हमास के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बीच जो देश और विशेष रूप से इस्लामी देश युद्ध विराम की जो मांग कर रहे हैं, उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित करना उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमास बंधकों को रिहा करे।
आखिर क्या कारण है कि हमास की सहायता करने और उसके नेताओं को संरक्षण देने वाले देश उस पर इसके लिए दबाव नहीं बना रहे हैं कि वह बंधकों को तत्काल छोड़े? ऐसे देशों को हमास की पैरवी करने और उसके हमले को जायज ठहराने से भी बाज आना चाहिए, क्योंकि यह आतंकी संगठन इजरायल के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा है। कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि हमास की वीभत्स आतंकी हरकत के कारण ही इजरायल गाजा पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए विवश हुआ है। हमास ने इजरायली लोगों के खिलाफ अपनी बर्बरता से एक तरह से जानबूझकर गाजा के लोगों को संकट के मुहाने पर खड़े करने का काम किया है। यह संभव ही नहीं कि उसे इसका आभास न रहा हो कि उसकी जघन्य कार्रवाई पर इजरायल चुप होकर बैठने वाला नहीं। इजरायल के साथ खड़े पश्चिमी देशों और फलस्तीनियों के हितों की आवाज उठा रहे देशों को समस्या के किसी सार्वमान्य समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई समाधान तभी निकल सकता है, जब यहूदियों का सफाया करने की सनक से ग्रस्त हमास एवं हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगे और इजरायल यह समझे कि फलस्तीनियों का भी अपना अलग देश होना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि भारत ने जहां हमास की हरकत को आतंकी हमला करार देने में संकोच नहीं किया, वहीं फलस्तीनियों के पक्ष में आवाज उठाई और उन्हें मदद भी भेजी। उचित यह होगा कि वह पश्चिमी देशों और इस्लामी जगत के बीच कोई समझबूझ कायम करने के लिए सक्रिय हो।
संबंधों पर दुविधा
प्रो. लल्लन प्रसाद
समलैंगिक विवाह संबंध अधिकांश देशों में विवादों के घेरे में रहे हैं, कुछ देशों ने इन्हें कानूनी मान्यता दी है। भारत में हाल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसके पक्ष में नहीं आया जिससे इस समुदाय को निराशा हुई। समलैंगिकता एक ही लिंग के सदस्यों के बीच रूमानी आकषर्ण या यौन व्यवहार का नाम है। जब एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होकर ऐसा व्यवहार करता है, तो उसे गे की संज्ञा दी जाती है, जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित होकर ऐसा व्यवहार करती है, तो उसे लेस्बियन कहा जाता है।
महिला और पुरुष, दोनों के प्रति आकषर्ण और यौन व्यवहार की स्थिति को होमोसेक्सुअल कहा जाता है। बच्चा जिस लिंग के साथ पैदा होता है किंतु बाद में उसका व्यवहार इसके विपरीत हो जाता है तो वह ट्रांसजेंडर या किन्नर कहलाता है। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल सब मिलकर जिस समुदाय में आते हैं, उसे एलजीबीटीक्यू की संज्ञा दी जाती है। इस समुदाय का मानना है कि समाज उसके साथ भेदभाव करता रहा है, उसका शोषण करता रहा है, उसके अधिकारों से उसे वंचित करता रहा है। उनके आपस के संबंध विवाह के रूप में न स्वीकार होने से समाज में पति-पत्नी को जो फायदे मिलते हैं, वे उनके अधिकारी नहीं हो पाते जैसे कर में छूट, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, बच्चे पैदा करने या गोद लेने के अधिकार आदि।
विश्व के 34 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है किंतु कहीं भी भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। नीदरलैंड, नार्वे, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देश उन देशों में शामिल हैं, जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। स्त्री-पुरु ष का पति-पत्नी के रूप में जो व्यवहार होता है समलैंगिक लोगों का उससे कुछ भिन्न होता है जो आम तौर पर छिपाने से भी छुप नहीं पाता, यह विषमता उनके लिए भारी पड़ती है। स्त्री-पुरुष का ब्याह स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप है किंतु समलैंगिक संबंध समाज में अप्राकृतिक माना जाता रहा है। इसे मानसिक रोग के रूप में भी देखा जाता है। अधिकांश धर्मो में भी ऐसा संबंध अमान्य है। समलैंगिक समुदाय समाज की इस पुरानी मान्यता के खिलाफ दुनिया भर में अपनी आवाज उठाता रहा है।
भारत में पहली बार 1992 में आईटीओ, नई दिल्ली में भेदभाव विरोधी आंदोलन की नींव रखी गई थी, 1998 में महिलाओं के एक ग्रुप ने सिनेमाघर में एक फिल्म, जिसमें समलैंगिक शादी दिखाई गई थी, को शिवसेना द्वारा हटाए जाने का विरोध किया, 1999 में कोलकाता में बड़ा प्रतिष्ठा परेड निकाली गई, 2001 में धारा 377 की वैधता को चुनौती देने वाली पिटीशन दाखिल की गई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मान्यता देने के लिए दो गे जोड़ों ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क था कि शादी दो लोगों का मिलन है, न कि सिर्फ महिला और पुरु ष का, ऐसे में उन्हें शादी करने का अधिकार न देना संविधान के खिलाफ है। शादी न कर पाने के कारण इस समुदाय के लोग न तो बैंक में खाता खोल सकते हैं, न घर के साझे मालिक बन सकते हैं, न बच्चा गोद ले सकते हैं, और शादी से मिलने वाली इज्जत से भी वे महरूम रह जाते हैं।
हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। उसके विचार में विवाह फंडामेंटल राइट नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी गई है, वह वैध है, किंतु उन्होंने माना कि किन्नर जोड़ों को साथ रहने का अधिकार है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता की मांग है कि समलैंगिकता सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता के आकलन का अधिकार है। इस विषय पर सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है, जो संसद और उसके बाहर होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पैनल बनाकर इस मामले की जांच कर सकती है, और आवश्यक कानून बना सकती है। कानून बनाना विधायिका का काम है कोर्ट का नहीं। जो काम संसद को करना है, वह हम करके गलत संदेश नहीं देना चाहते। समलैंगिक विवाह से संबंधित कुछ विषयों पर जजों में एक राय नहीं थी। जैसे किन्नर जोड़ों को बच्चा गोद लेने के अधिकार का न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट ने विरोध किया, न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह भी इससे सहमत थे, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल इसके पक्ष में थे। कानूनी मान्यता न मिलने के बावजूद समलैंगिक विवाह के समाचार अक्सर आते रहते हैं। 1987 में मध्य प्रदेश में दो महिला पुलिसकर्मिंयों लीला रामदेव और उर्मिंला श्रीवास्तव ने गंधर्व विवाह किया, एक दूसरे को माला पहनाई और फोटो खिंचवाई। कुछ दिनों बाद यह फोटो लीक हो गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में छोड़ दी गई। 29 मार्च, 2001 को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नर्स तनुजा चौहान और जय वर्मा ने वैदिक रीति से रचाया था। समलैंगिक शादी का परिवार और समाज में विरोध होता रहा है, शासन-प्रशासन उन्हें मान्यता नहीं देता, जोड़ों को घर छोड़ना पड़ जाता है, कुछ मामलों में वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। 1991 में त्रिशूर में दो पुरु षों ने ऐसे संबंध बनाए जो समाज को मान्य नहीं हुए, 1993 में उन्होंने एक दूसरे को छुरा मार कर जीवन लीला का अंत कर लिया। 2018 में कारखाने में काम करने वाली आशा ठाकुर और भावना ठाकुर ने अहमदाबाद में नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली थी।
समलैंगिकों को पुलिस द्वारा तंग किए जाने और जेल तक में डाल देने के मामले सामने आते रहे हैं। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में समलैंगिक विवाह को अपराध माना था, सितम्बर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिक ब्याह को कानूनी मान्यता तो नहीं दी किंतु अपराध की श्रेणी से हटाने का आदेश दिया जो इस समुदाय के लिए आशा की किरण बना किंतु अक्टूबर, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मामला अब सरकार के पाले में है, समलैंगिक समुदाय को इंतजार है कि वह क्या कदम उठाती है, विशेष विवाह अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करके उनके विवाह संबंध को मान्यता देती है, या नहीं?
इंडिया की जगह भारत
संपादकीय
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी एनसीईआरटी में ‘इंडिया’ को ‘भारत’ करने की अनुशंसा यदि एक गहन विमर्श की परिणति है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की एक समिति ने इस बाबत सर्वसम्मति से सिफारिश की है। इस विषय पर पिछले दिनों खूब बहस हुई थी और इस संदर्भ में संविधान का भी हवाला दिया गया था, पर तब इस बहस का आधार राजनीतिक कहीं अधिक था। दरअसल, एनडीए सरकार के खिलाफ गठित विपक्षी मोर्चे का संक्षिप्त नाम ‘इंडिया’ रखे जाने के बाद से ही इस शब्द को लेकर सियासत होने लगी थी। फिर जी-20 शिखर सम्मेलन में आए मेहमान शासनाध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति ने एक रात्रिभोज का आयोजन किया था, जिसके निमंत्रण पत्र पर ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ अंकित हुआ। यहीं से देश के नाम की पुरानी बहस ने विवाद का रूप ले लिया और फिर शांत नहीं हुआ। ऐसे में, एनसीईआरटी की नई सिफारिश से यह मुद्दा एक बार फिर अवश्य गरमाएगा, क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव इसके मुफीद माहौल मुहैया करा रहे हैं।
यह सही है कि आजादी-पूर्व से भारत के लिए अनेक नाम प्रयुक्त होते रहे हैं, उसके बाद भारत, इंडिया और हिन्दुस्तान का ही सर्वाधिक इस्तेमाल होता रहा। फर्ज कीजिए, किसी वैश्विक मंच पर तीन भारतीय इन तीनों के प्रतिनिधि के रूप में खडे़ हों, तब हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे? हम यह नहीं कहते कि भारत के सिवा अन्य नामों के पैरोकारों में मातृभूमि के प्रति जरा-सी भी कम निष्ठा है, मगर कुछ निष्ठाएं एकरूपता मांगती हैं। मसलन, राष्ट्र-ध्वज, संविधान, राष्ट्र का नाम एक ही होना चाहिए। हमारे नीति-नियंताओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ‘भारत’ नाम पर देश के सभी खित्तों और वर्गों में सर्वानुमति बनाई जाए। हमारे पास इस बात के बहुतेरे उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें देशों ने अपने नाम बदले और वहां के बाशिंदों ने इसे सहर्ष अंगीकार किया। यहां तक कि भारत के भीतर हमने कई राज्यों, शहरों के नाम बदले और वे लोकप्रिय हुए। उनके निवासियों को उन पर फख्रा है! इसलिए वक्त आ गया है कि इस मामले में सर्वानुमति से अंतिम फैसला लिया जाए। ‘भारत’ शब्द की ऐतिहासिकता किसी से छिपी नहीं है, तो फिर राजनीतिक एकता क्यों नहीं कायम हो सकती?
हम जिस प्रचार-युग में जी रहे हैं, उसमें श्रेय लेने का लोभ अब जरूरी संवादों पर हावी हो चला है, जबकि यह लोकतंत्र की मूल आत्मा के विपरीत है। इसके कारण आसानी से सुलझाए जाने वाले मसले भी गतिरोध के शिकार होने लगे हैं। सिर्फ ‘भारत’ नाम की सर्वस्वीकार्यता पर भी विवाद न होता, यदि हमारे पूरे राजनीतिक वर्ग ने अपने सीने पर तमगा सजाने का मोह न पाला होता और रचनात्मक संवाद के जरिये इसे सुलझाया होता! हम अपने संविधान में वक्त और जरूरत के हिसाब से सौ से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं, तो देश के नाम को लेकर एक संशोधन क्यों नहीं कर सकते? एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने जो अनुशंसा की है, वह स्वीकृत हुई, तो सिर्फ उसकी किताबों में इंडिया की जगह भारत छपेगा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और नई शिक्षा नीति को लेकर जैसी सियासत हम देख रहे हैं, उसमें देश के नाम पर सभी स्कूली किताबों में एकरूपता मुश्किल ही लगती है। ऐसे में, जरूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और पार्टियों को भरोसे में लेकर इस दिशा में कदम उठाए।
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