11-10-2023 (Important News Clippings)
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Date:11-10-23
Her Goldin Words
2019’s Economics Nobel Laureates write on this year’s winner, Claudia Goldin, whose work is directly relevant to understanding why so few women in India are in paid work and how that can be changed
Esther Duflo & Abhijit Banerjee, [ The writers are Professors at the Massachusetts Institute of Technology. ]
It is easy to forget that a hundred years ago most women in the US did not work. While it is still true that women work less than men, the difference is not huge – 47% of the US labour force is female today. That number was closer to 25% in 1920. Essentially only unmarried women worked – the fraction of married women in the labour force was around 6%. What we learnt from Claudia’s research is that this was not always the case – in 1790, 60% of women worked, which was not very different from the corresponding rate for men (then, like now, those at the beginning of their adult life and those near the end didn’t work as much). It went down steeply in the 19th century and stayed down into the first quarter of the 20th century, and only started to go up in the 1930s.
Claudia argues that the changing nature of the American economy over this period is behind this absence of linear progression. In the late 18th century, the main occupations were in agriculture and women worked, especially on the family farm, but also as hired labour. The work was never very far from home, and it was possible, if sometimes exhausting, to take care of the family while working.
With the move away from agriculture towards manufacturing in the 19th century the jobs moved into the factory. Claudia suggests that this worked against women, who were portrayed as too delicate for the heavy and dirty work of the factories. The growth of office jobs mostly in the services sector, starting in the last years of the 19th century – jobs in banking, insurance, school-teaching and nursing, for example – eventually reversed this trend.
However, as often with these moves to “protect” women from the harshness of the world, there was a strong element of sexism involved. Claudia emphasises the prevalent social norm that only women whose husbands could not support the family should work. Given the rising wages of male US workers in the 19th and early 20th centuries, this meant that it became harder and harder for married women to work outside their home without making their husbands feel inadequate. It is no accident that the turnaround takes place in the 1930s, when the Great Depression forces women to seek employment for sheer economic survival. The economy revives by the end of the 1930s, but starting in 1941, as American men go off to fight in World War II, the US government tries to reverse the hundred-year old stigma against women working in factories with, among other things, posters of the marvelously muscled mythical machinist, Rosie the Riveter. The impetus of that moment of liberation carries through the 1950s, and then merges into the broader social movements of the 1960s and after. Women’s labour force participation has stayed high since despite the occasional wobble.
India in the 2020s is then not very different from the United States a hundred years before, in terms of the status of women’s work. While there are disputes about just how low the labour force participation rates are for women in India, since a lot of them work on family farms and in family businesses where their contributions often don’t get noticed or recorded, most estimates would put an upper bound of 25% on the fraction of labour force that is female, which is close to the US in 1920. And that fraction was probably falling till recently, again mirroring what happened in the US in the 19th century, and partly for the same reason, which is that men feel insecure when women become too economically independent. As many have noted this is an important brake on India’s aspiration to be a great economic power: a large and increasingly well-educated part of our potential labour force is not being used. The good news is that the norm eventually shifted in the US. Let’s only hope that it is not necessary to go through a Great Depression and a World War to get there.
But shifting the norm is only half the battle. Claudia’s other important point is that to take full advantage of the many talents that women bring to the labour force we need other changes in the economic and social structures. Claudia has a beautiful piece of research showing evidence of discrimination against women: she showed that when a certain Symphony Orchestra went from auditions where the musicians could be observed, to blind auditions, women started to get more of the coveted positions. Even in this exceedingly rarified setting where the goal is supposedly to find the best, prejudice plays a major role.
Despite that, she believes that the biggest thing preventing women from rising to the very top in today’s US, is less discrimination than the do-or-die nature of highpowered jobs. Women in the end, Claudia believes, give up opportunities because they would like to also have a life where they don’t worry about spending enough time with their children and other loved ones. The lack of availability of affordable high-quality childcare and elderly care in the US, even relative to most European countries, makes the challenge that much harder for younger women.
In India these issues are not yet properly in the policy space – very little is being done by governments to bring women into the workplace. The obligations placed on married Indian women at home (between running the home and taking care of the children and the elderly) are so demanding that a regular job outside of the home is hard to manage. But unlike in the US a hundred years ago where women worked till they got married, even young unmarried women are missing in the Indian work scene, the combined result of parental paranoia and the very real lack of physical security in and outside the workplace. We hope that this prize, highlighting the forces that prevent women from working, will inspire an effort to change this.
West Asian Wobbles For India & Beyond
Will reinforce global trend of nearshoring
ET Editorials
The immediate fallout of the breakout of hostilities in Israel — ‘war’, in the words of Prime Minister Benjamin Netanyahu — has raised the risk premium for crude oil and, thereby, on currencies of energy-importing nations. The underlying oil trade is not affected, and the fallout is unlikely to be as drastic as the Russian conflict, where supply contracts had to be redrawn because of Western sanctions. The war in West Asia is unlikely to draw energy-producing nations in the region into political positions inviting retaliation from Israel’s Western allies. Energy-importing Europe, and the US to a lesser extent, have an interest in securing steady supplies from West Asia after pivoting away from Russian crude and gas. Principal energy-importing economies in Asia — China and India — have insulated their economies by soaking up discounted Russian oil, but remain vulnerable to the rising fear gauge.
Indian companies have relatively low investment exposure in the region. But India has notched up impressive gains in trade with West Asian nations since the pandemic. These could face some challenges in the event of a drawnout conflict in the region. The twoway trade in crude oil and refined petroleum is particularly susceptible to costlier insurance. This affects other items in India’s export basket such as food, apparel, diamonds and engineering goods. The fate of a newly announced economic corridor linking Europe, West Asia and India could become less certain.
Another fracture in the global trading system puts world economic growth at greater risk. The latest geopolitical conflagration will reinforce a global trend of nearshoring. Technology transfer from Israel in critical areas like defence, water and RE could be disrupted. Progress in US negotiations with Iran over its nuclear programme may be another casualty. These long-term effects have the potential to disrupt years of efforts to find solutions in the region. The fragility of these efforts jeopardises India’s rising economic interdependence with West Asia.
Date:11-10-23
रोजगार निर्माण
संपादकीय
भारत में रोजगार निर्माण की बात करें तो कई दीर्घकालिक मसले हैं और ये गुणवत्ता और मात्रा दोनों क्षेत्रों में हैं। एक समस्या श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी की भी रही है। संयोगवश पीएलएफएस के ताजा आंकड़े उसी दिन जारी किए गए जिस दिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय की क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार ‘महिलाओं के श्रम बाजार संबंधी परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने’ के लिए दिया गया। पीएलएफएस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शहरी और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को मिला दिया जाए तो वह 15 वर्ष से अधिक आयु के मामलों में 2017-18 के 23.3 फीसदी से बढ़कर 2022-23 में 37 फीसदी हो गई। वहीं ताजा सर्वेक्षण में पुरुषों के तुलनात्मक आंकड़े 78.5 फीसदी रहे। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो महिलाओं की भागीदारी में इजाफा उत्साहित करने वाला है लेकिन एक हालिया अध्ययन में कहा गया कि महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में इजाफा मुश्किल हालात का परिणाम हो सकता है। संभव है कि महामारी के शिकार परिवारों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं श्रम शक्ति का हिस्सा बन रही हों।
ऐसे में सरकार के लिए नीतिगत चुनौती न केवल अधिक सार्थक रोजगार तैयार करना है बल्कि ऐसे हालात बनाने की चुनौती भी होगी जो श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने में मददगार साबित हों। बढ़ी हुई भागीदारी से उत्पादकता और वृद्धि में इजाफा करने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में हालांकि प्रोफेसर गोल्डिन के योगदान में अमेरिकी इतिहास के 200 वर्षों को शामिल किया गया है, वहीं उसमें भारत समेत सभी देशों के लिए उपयोगी सबक भी हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि आर्थिक वृद्धि अपने आप में श्रम बाजार में महिला-पुरुष अंतर को कम नहीं करती। अगर सामाजिक और संस्थागत बाधाएं महिलाओं को श्रम बाजार से दूर रखेंगे तो केवल महिला शिक्षा पर जोर देने से भी लैंगिक अंतराल स्वत: कम नहीं होगा। लैंगिक दृष्टि से रूढ़िवादी समाजों में मातृत्व भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा भविष्य को लेकर महिलाओं की आकांक्षाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में भारतीय नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ा काम है अधिक सार्थक रोजगार तैयार करना। खासतौर पर संगठित क्षेत्र में रोजगार तैयार करना जो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को प्रोत्साहित करें। भारत की सेवा आधारित अर्थव्यवस्था शायद इसे हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में है। महिला सुरक्षा समेत सामाजिक माहौल से संबद्ध मसलों को हल करने से भी श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा।
चरमपंथ के विरुद्ध
संपादकीय
इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर उन्हें आश्वस्त किया कि भारत उनके साथ खड़ा है। भारत का यह रुख सिर्फ इसलिए नहीं है कि इजराइल से उसके रिश्ते काफी मजबूत हैं और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध लगातार प्रगाढ़ होते गए हैं। बल्कि इस समय भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह दुनिया में कहीं भी और किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और जिस तरह उसने इजराइल पर हमला किया और कई सौ लोगों को मार डाला, वह मानवता के विरुद्ध उठाया गया कदम है। हालांकि इजराइल ने हमास के इस हमले को युद्ध कहा और उस पर पलटवार करते हुए पूरे गाजा क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। उसने हमास को नेस्तनाबूद करने का संकल्प दोहराया है। इस हमले के बाद दुनिया भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस्लामी देशों के लामबंद होने और इजराइल के खिलाफ बड़े युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को मदद भेजनी शुरू कर दी है। ऐसे में फिर से दुनिया दो ध्रुवों में बंटती नजर आ रही है।
मगर दुनिया के तमाम देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वे सुरक्षा से अधिक अपने व्यापारिक रिश्तों को अहमियत देते देखे जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फिलस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में कोई बड़ी लामबंदी नहीं हो सकती। चूंकि हमास को ईरान की शह मिली हुई है, इसलिए उसके इजराइल के खिलाफ मैदान में उतरने की संभावना अधिक जताई जा रही है। मगर वैश्विक मंच पर आज कोई ऐसा देश नहीं है, जो इस तरह किसी आतंकी संगठन के पक्ष में उतरना चाहेगा। इजराइल की दुश्मनी फिलस्तीन से है। फिलस्तीन के हिस्से की जमीन इजराइल ने हथिया रखी है। इसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी सुलझाने का प्रयास किया गया, मगर इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। कोई भी लोकतांत्रिक देश इस तरह किसी देश के भूभाग पर कब्जा करने के प्रयासों को उचित नहीं ठहरा सकता। इसीलिए भारत भी शुरू से फिलस्तीन का पक्षधर रहा है। अब भी वह इजराइल के साथ जरूर है, मगर फिलस्तीन के हक के खिलाफ नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री के इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह आ रही है, जैसे भारत फिलस्तीन के विरोध में खड़ा है।
दुनिया के अनेक देश आतंकवाद का निशाना झेल चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस और भारत काफी बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। भारत का काफी धन और ऊर्जा इससे निपटने में खर्च होती है। अमेरिका की जुड़वां मीनारों पर हुए आतंकी हमले के बाद जब दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को वचनबद्ध हुए थे, तब भारत भी उनमें अग्रणी था । इसलिए वह कहीं भी हुए आतंकी हमले के विरोध में खड़ा रहता है। वह इजराइल और फिलस्तीन के झगड़े को बातचीत के आधार पर निपटाने का पक्षधर है। हमास जैसे आतंकी संगठनों को प्रश्रय देने के पक्ष में वह कभी हो ही नहीं सकता। इस तरह भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी संकेत दिया है कि उन्हें चरमपंथ पर दोहरा रवैया छोड़ कर स्पष्ट रूप से इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। कहीं भी दो देशों के मतभेद आतंकवाद के जरिए नहीं मिटाए जा सकते।
महिलाओं के कम काम और कमाई पर शोध को नोबेल
मदन सबनविस, ( वरिष्ठ अर्थशास्त्री )
अर्थशास्त्र के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल जीतने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन का काम बहुत विडंबनापूर्ण है। श्रम बाजारों में महिलाएं और लैंगिक समानता उनके अध्ययन का विषय है। यह भी विडंबना ही है कि सन् 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल देने की शुरुआत हुई थी और अब तक केवल दो महिलाओं ने इसे जीता था : 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम और 2019 में एस्थर डुफ्लो। प्रोफेसर गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं की सफलता पर उनके अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया है। श्रम बाजार में महिलाओं के रुझान और स्वरूप का उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया है। उनका यह काम समय के अनुरूप है, क्योंकि लैंगिक भेदभाव समाप्त करना आज दुनिया भर के नीति-निर्माताओं का प्राथमिक लक्ष्य है।
आजकल लड़कियों की शिक्षा पर काफी संसाधन खर्च किए जाते हैं। हालांकि, इससे यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि पढ़-लिखकर वे प्रभावी ढंग से श्रम बल में शामिल हो जाएंगी। अनेक लड़कियां नौकरी में आती तो हैं, पर बीच में ही करियर छोड़ देती हैं। यह सार्वभौमिक सच है और गोल्डिन ने दिखाया है कि लैंगिक अंतर जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास से खत्म हो जाए, क्योंकि कई अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी खामियां मौजूद हैं। महिलाओं के हित में सबसे पहले जिन चीजों को बदलने की जरूरत है, उनमें सामाजिक मानदंड प्रमुख हैं, जो रूढ़िवादी समाज में खास तौर से बाधा के रूप में काम करते हैं। लड़कियों के पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी नौकरी करने में परंपराएं आड़े आ सकती हैं। देखा गया है, जैसे-जैसे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अवस्था में पहुंचीं, वैसे-वैसे श्रमबल में स्त्रियों का अनुपात बढ़ता गया, मगर एशियाई-अफ्रीकी देशों में ऐसा नहीं हुआ।
दूसरा बिंदु यह हैकि जब तक कंपनियों में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए कानून नहीं आए, तब तक नौकरियां पुरुषों की ओर जाती रहीं। यहां गोल्डिन ने गर्भ-निरोधक गोली की भूमिका पर जोर दिया है, जिससे स्त्रियों को शादी के बाद नौकरी जारी रखने में मदद मिली। तीसरा मुद्दा वेतन के मामले में लैंगिक अंतर का है। यह ऐतिहासिक रूप से सभी क्षेत्रों में लागू है। महिला व पुरुष के बीच वेतन का अंतर समय के साथ घटा तो है, पर घटने की गति धीमी रही है।
इन बदलावों से सरकारें क्या सीख सकती हैं? सरकारों को लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से शुरुआत करनी चाहिए। लड़कियों के लिए शिक्षा एक जरूरी शर्त है। इसके बाद महिलाओं को बेहतर माहौल देने की जरूरत है। कारखानों को अनिवार्य रूप से क्रेच सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए, ताकि मां बनने की वजह से स्त्रियों को काम न छोड़ना पड़े।’घर से काम’ की सुविधा महिला कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए दी जा सकती है, ताकि वे बिना छुट्टी के लंबे समय तक काम कर सकें। अक्सर योग्य महिलाएं भी काम छोड़कर घर जाती हैं, तो फिर नहीं लौटती हैं, और कभी मजबूरी में लौटती भी हैं, तो उनका काम बदल जाता है। इसमें बदलाव की जरूरत है।
अंत में, सुरक्षा वजहों से कई क्षेत्रों या कार्यों को पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यह खाद्य वितरण या सार्वजनिक परिवहन ड्राइविंग जैसी कम भुगतान वाली सेवाओं से संबंधित है; ये दोनों क्षेत्र पुरुषों का गढ़ बने हुए हैं। सरकारों को स्त्रियों के लिए विभिन्न भूमिकाओं में सुरक्षित रूप से काम करने और वित्तीय स्वतंत्रता का माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए।
क्या ऐसी पहल से मदद मिल सकती है? उत्तर है, हां। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को रखना अनिवार्य कर दिया है। शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं के लिए भी इसी तरह के कदम पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे अन्य कामकाजी महिलाओं के लिए आदर्श बन सकें।
क्लाउडिया गोल्डिन को मिला नोबेल सम्मान दुनिया भर की सरकारों के लिए श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी सुधारने के लिए प्रेरित होने का अवसर है। इससे न केवल विविधता और लैंगिक सशक्तीकरण में मदद मिलेगी, बल्कि मानव संसाधनों का भी हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
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