25-07-2025 (Important News Clippings)
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Date: 25-07-25
Not 18
For Indian courts to have a clearer way to judge consent in some Pocso cases, age of consent should be lowered
TOI Editorials
Sexual contact with a child is a crime in India, punishable – depending on gravity – with at least 3 to 20 years in jail. Pocso, the law meant to protect children from sexual abuse, defines a child as anyone under the age of 18. That’s a problem because adolescents often have romantic feelings, and sometimes have sex. There’s no power asymmetry, no abuse or exploitation involved. That’s why SC in May recommended decriminalising consensual relationships among adolescents of similar age. But GOI disagrees. It told SC on Wednesday that any exception would dilute “the statutory presumption of vulnerability” underlying Pocso.
Clearly, consent has no place in Pocso so far. Yet, a Pocso court on Tuesday granted bail to a 40-year-old Mumbai teacher who was recently found to be in a sexual relationship with her 16-year-old pupil. The court based its order on evidence of a consensual relationship between them. In May, a Pocso court in Surat granted bail to a 23-year-old woman tutor who had sex with her 13-year-old student, abducted or eloped with him, and was found to be 20 weeks pregnant at the time of her arrest. These cases show why the concept of consensuality is so hard to pin down when the young are involved.
Take another case. When 30-year-old UK teacher Rebecca Joynes was jailed last year on charges of sexually abusing two 15-yearold schoolboys, one of the boys, by whom she had a child, said he had been “coerced, controlled, manipulated, sexually abused, and mentally abused”, and struggled to come to terms with it: “I was completely in denial.” This is clear cut – it was abuse.
Or the US case of Mary Kay Letourneau, who started having sex with a student when she was 34 and he 13, and had two children by him before he turned 15. That became a major scandal in America in 1990s. Despite her protestations of consent – she eventually married the student in 2005 – US authorities treated her crime as rape . She spent over seven years in jail.
What makes things complicated in India is the unusually high age cutoff for consent. In UK, the panel looking into the grooming gangs scandal, last month recommended that adults who have sex with a child under 16 – age of consent in UK – should always be charged with rape, with no exceptions for “love” and “consent”. Indian courts will have a clearer way to judge such cases if the age of consent is lowered.
Date: 25-07-25
‘Benchmark deal…trade will double by 2030’
Union commerce minister argues trade pact with UK will not just make India a major exporter to Britain and benefit Indian companies, it will also increase incomes in farming & fishing communities.
Piyush Goyal
The landmark India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) will make Indian farmers, fishermen, artisans and small businesses shine globally, create numerous jobs and help the common man get high-quality goods at competitive rates in line with PM’s vision.
This follows similar agreements with other developed countries including Australia, European Free Trade Association (EFTA) countries and UAE. It is a part of Modi govt’s strategy to maximise economic growth and job creation to achieve the dream of Viksit Bharat 2047.
GOI strategy | In 2014, Modi govt adopted a determined strategy to rebuild global confidence in the Indian economy and make it attractive for Indian and foreign investors. Signing FTAs with developed countries is a part of this wider strategy. FTAs also increase investor confidence by removing uncertainty about trade policies.
FTAs with developed countries, which do not have competing trade interests with India, are a win-win situation, unlike the previous govt’s approach of endangering Indian businesses by recklessly opening India’s doors to competitors.
In UPA’s term, developed countries had abandoned trade talks with India, then regarded as one of the world’s ‘Fragile Five’ economies. Under PM’s leadership, India’s GDP has almost tripled since 2014 to about ₹331L cr. Game-changing reforms, ease of doing business and PM’s global stature helped India emerge as a compelling opportunity. Today, the world wants to participate in the India story – and sign FTAs.
Market access, competitive edge | CETA will ensure comprehensive market access for Indian goods in the UK market across sectors. It eliminates tariffs on about 99% of tariff lines covering almost 100% of trade value. This creates huge opportunities for the $56bn bilateral trade that’s estimated to double by 2030 with CETA’s help.
Small businesses will prosper as Indian products will have a clear competitive edge over rivals. Companies that make soccer balls, cricket gear, rugby balls and toys, among other products, are poised to significantly expand business in UK.
Numerous jobs | India’s competitiveness will boost exports substantially and trigger a wave of investment and job creation. India is well-positioned to become one of the top three suppliers to UK in textiles, leather, and footwear, which will help small businesses, artisans including women, and craftsmen emerge as key players in global value chains. Gems & jewellery, engineering goods, chemicals and electronic products such as phones are also expected to see exports jump.
Farmers first | Over 95% of agricultural and processed food tariff lines will attract zero duty, paving the way for rapid rise in agri-exports and rural prosperity. Duty-free market access is estimated to increase agri-exports by over 20% in three years, contributing to India’s goal of $100bn agri-exports by 2030 as CETA unlocks the premium UK market for Indian farmers, matching or exceeding benefits enjoyed by Germany, Netherlands, and other EU nations.
Turmeric, pepper, cardamom, and processed goods like mango pulp, pickles, and pulses will also get dutyfree access. Higher exports will boost farm income and give greater incentives for quality, packaging and certification. It will create numerous jobs across the agricultural value chain.
Protecting the vulnerable | CETA excludes India’s most sensitive agri sectors to protect domestic farmers. India has given no tariff concessions on dairy products, apples, oats and cooking oils. These exclusions reflect Modi govt’s strategy of prioritising food security, domestic price stability, and vulnerable farming communities.
Fishermen to flourish | Indian fishermen, particularly those in Andhra, Odisha, Kerala and Tamil Nadu, will see dramatic expansion through access to UK’s marine import market. UK’s import duty on shrimp and other marine products will fall to zero from the current level of up to 20%. The potential is phenomenal as India has only 2.25% of UK’s $5.4bn marine imports.
Services & professionals | The agreement will catalyse services including IT/ITeS, financial services and education, creating new avenues for Indians. India has secured favourable mobility provisions for skilled professionals, including contractual service providers, business travellers, investors, yoga instructors, musicians and chefs.
Innovative FTAs | Under PM’s leadership, India’s FTAs go far beyond goods and services. They set new benchmarks. With EFTA countries, India had secured a guarantee of $100bn investment that will create 1mn direct jobs in India. With the Australian FTA, India resolved the double-taxation issue troubling IT companies.
One of the most significant aspects of the agreement with UK is the Double Contribution Convention. This exempts employers and temporary Indian workers in UK from social security contributions for three years. This will significantly enhance the competitiveness of Indian service providers.
Quality goods | Trade agreements increase competition, which helps Indian consumers get high-quality goods at competitive prices. Modi govt has provided policy support, issued Quality Control Orders and negotiated FTAs to encourage and incentivise quality.
GOI has held extensive stakeholder consultation with industry and other stakeholders before signing any FTA. It is heartening to note that industry bodies have overwhelmingly supported and welcomed every FTA signed by Modi govt.
CETA is a benchmark for equitable and ambitious trade deals between large economies. It opens up attractive global opportunities for the underprivileged, without compromising our core interests. It is a shining example of how New India does business.
Easier, Now, for Our Professionals Abroad
India-UK FTA provides a social security template
ET Editorials
India is pushing its social security agenda for professionals working abroad through trade treaties. The IndiaBritain FTA, a ‘chhota peg’ before the one with the EU, contains a double-contribution avoidance convention that waives social security payments by Indian professionals working for a limited period in Britain. The contributions represent a tax on Indians unable to access overseas social security benefits once they return to India. India offers employees at home defined-contribution social security, and has signed agreements with over 20 countries for waivers during temporary assignments overseas. Making the convention a part of trade negotiations is a good way to push India’s agenda. It is expected to figure in the country’s ongoing negotiations for expanding trade not just with the EU but with the US as well.
India is a leading source of expat professionals. The share of temporary relocation overseas is on the rise. The profile of migration is altering, with a climbing share of remittances by white collar employees. Advanced economies with adverse demographics will have to rely on Indian trained office workers to avoid disinflation. Indian manufacturing companies intend to plug into global supply chains. This calls for greater mobility for professionals. Greater cross border investment flows require accompanying skills transfer. Tying up all these with market access makes it easier for India to push its advantage in services trade.
It may not be easy to convince leading trade partners like the US and the EU, which are facing mounting protectionism. Although countries like Germany and France have separately signed social security agreements with India. This reflects pragmatism over immigration policies by countries that need increased access to India’s market and its pool of professionals. India has a short demographic window to supply a trained workforce to the world before rising standards of living and slowing fertility call for adjustments to its migration strategy. It must drive home its current advantage.
Date: 25-07-25
How to Stamp Out Future Stampedes
ET Editorials
The June 4 Chinnaswamy Stadium stampede probe, which concluded on Thursday with the Karnataka cabinet accepting John Michael D’Cunha Commission’s report, has deemed the venue ‘unsuitable and unsafe for mass gatherings’, and recommended an end to ‘high attendance events’. While that may offer a plausible explanation for the mishap, many more systemic changes are needed.
One, authorities must be transparent about the chain of events that precede such tragedies. This is essential for public safety and systemic correction. The Karnataka government initially attempted to suppress the findings, until the court compelled it to release the report, rightly noting that there was no ‘national security’ angle to justify the secrecy. Investigations blamed Royal Challengers Bengaluru, DNA Entertainment Networks, and Karnataka State Cricket Association for inviting massive crowds ‘unilaterally’, without consulting the city police. This doesn’t just show the organisers in poor light — it raises unsettling questions about complicity of the city administration and police.
With rising prosperity and urbanisation, such big public events are becoming the norm. When crowd density crosses 4 people per sq m, danger escalates sharply and predictably. But some measures can be implemented: real-time monitoring with CCTV/ AI, predictive crowd analytics, capacity controls, mandatory registration, staggered scheduling — and holding organisers accountable. Safety protocols cannot be cosmetic. Most importantly, the law must matter. Lack of deterrence is precisely what emboldened organisers to proceed without approvals or fear of consequences. Until accountability is enforced — and rule of law made visible — we’ll continue to mourn preventable tragedies.
आंकड़े सही होंगे तो नीतियां बनाने में भूलें नहीं होंगी
संपादकीय
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में जब बताया गया कि उपभोग खर्च के पैमाने पर भारत में गरीबी अमीरी का अंतर दुनिया में सबसे कम है तो अर्थशास्त्र की दुनिया में भूचाल आ गया। दरअसल रिपोर्ट में तो संस्था ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह आंकड़ों की विश्वसनीयता की तस्दीक नहीं करते लेकिन सरकार ने यह तथ्य नहीं बताया। दूसरा, रिपोर्ट में उपभोग खर्च की तुलना आय का आंकड़ा देने वाले देशों से की गई, जबकि भारत में आज तक कभी भी आय आधारित सर्वे हुआ ही नहीं। फिर किसी भी समाज के लोगों में उपभोग के स्तर में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि धनवान अपनी आय का बड़ा भाग बचत में लगाता है जबकि गरीब गुजर-बसर में ज्यादा खर्च करता है। लिहाजा गिनी इंडेक्स पर गरीबी अमीरी के बीच की खाई मापने का तरीका एक ही है- वास्तविक आय । प्रभावशाली व्यक्ति जिस चार्टर्ड विमान से घूमता है या जिस महंगे होटल में रुकता है, उसका खर्च कॉर्पोरेट खाते से होता है, वह व्यक्तिगत उपभोग नहीं होता। समय आ गया है कि सरकारें आंकड़े सही प्रस्तुत करें ताकि नीति बनाने में कोई गलती न हो । विश्व बैंक की रिपोर्ट को सही परिप्रेक्ष्य और सही संदर्भों के साथ देना सरकार की विश्वसनीयता बढ़ाता है। अगर उपभोग के पैमाने पर दुनिया में गरीबी अमीरी का अंतर सबसे कम भारत में होता तो इसी देश में कुपोषण की बड़ी समस्या न होती ।
Date: 25-07-25
एआई नए अवसरों को ला रहा है, बशर्ते हम उन्हें पहचानें
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
एआई ने तकनीकी की दुनिया में तहलका मचा रखा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सामने आ चुके हैं। एआई-संचालित उपकरणों जैसे कोडिंग असिस्टेंट्स, वीडियो और ऑडियो जनरेटर आदि का भी प्रसार हुआ है। चैटजीपीटी के रिलीज होने के तीन साल से भी कम समय में एआई टेक और कंसल्टिंग फर्मों का केंद्रबिंदु बन गया है।
दुनिया एआई रिसर्च पर सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश कर रही है। ये फंड एआई की सघन कम्प्यूटेशनल मांगों को पूरा करने के लिए एडवांस्ड चिप को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए विशालकाय डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो शीर्ष प्रतिभाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं।
हाल ही में मेटा ने प्रमुख एआई विशेषज्ञों के लिए 100 मिलियन डॉलर से अधिक के वेतनों की पेशकश की है। अनुमान है कि दुनिया का लगभग हर बड़ा व्यवसाय अगले दशक में अपनी कार्यशैली में एआई को शामिल कर लेगा।
और इसके बावजूद इनमें से ज्यादातर गतिविधियां भारत के बाहर हो रही हैं। हमेशा की तरह हम खुद इनोवेशन करने के बजाय टेक्नोलॉजी आयात करने के लिए ज्यादा तैयार हैं। इसके कई कारण हैं : आधुनिक विज्ञान के प्रति गहरी अरुचि, अतीत को महिमा-मंडित करने का जुनून, ऐसा कॉर्पोरेट माहौल जो संरक्षणवाद और नियमों के प्रबंधन पर ज्यादा केंद्रित है आदि।
इसके विपरीत, अमेरिका और चीन एआई की दौड़ में सबसे आगे हैं। यूरोप भी इस क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जो लोग भविष्य के एआई उपकरणों को संचालित करने वाले बुनियादी मॉडल बनाएंगे, वो इस क्षेत्र में अपनी बढ़त को बनाए रखेंगे।
आज नहीं तो कल, भारत में भी एआई हर जगह नजर आएगा। हम दूसरे देशों में विकसित एआई उत्पादों का ही उपयोग करते नजर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ अवसर होंगे। जैसे-जैसे एआई हर बड़े व्यवसाय का हिस्सा बनता जाएगा, नई भूमिकाएं निर्मित होंगी।
एयरलाइंस में एआई टिकटिंग और ग्राहक-सेवा को अधिक कुशलता से संभाल सकता है। अस्पतालों में वह संसाधनों के आवंटन का काम देख सकता है। बैंकों में मानवीय सम्पर्क की आवश्यकता को कम कर सकता है। जो लोग इस बदलाव के साथ खुद को जोड़ते हैं, उन्हें बहुत लाभ होगा। भारत के युवाओं के लिए यह पीढ़ियों में एक बार मिलने वाला अवसर है।
लेकिन हमारे यहां अभी भी बहुत से लोग एआई या उसके निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझते। हां, चैटजीपीटी का जरूर व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, खासतौर पर असाइनमेंट्स में नकल करने या कम मेहनत में टर्म-पेपर पूरे करने के लिए। जो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने काम को आउटसोर्स करके खुद को चतुर समझते हैं, पर वे कुछ नया नहीं सीख रहे होते। उलटे वे अपनी बौद्धिक क्षमता कुंद कर रहे होते हैं।
भारत के युवाओं को निष्क्रिय रहकर मोबाइल चलाने की भी लत लग चुकी है। आज करोड़ों लोग दिन में छह से आठ घंटे बिना सोचे-समझे रील्स देखने में बिता रहे हैं। इससे दिमाग सुन्न हो जाता है, फोकस घट जाता है और रचनात्मकता समाप्त हो जाती है।
किताब पढ़ना? नहीं, जब वीडियो देखे जा सकते हैं तो किताबों की झंझट क्यों उठाएं? लेकिन क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे, जिसने कोई मेडिकल किताब नहीं पढ़ी और सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही देखे हों?
दु:खद सच्चाई यह है कि आज कई युवा भारतीय ठीक से पढ़-लिख नहीं सकते। नतीजतन, वे तर्क नहीं कर सकते और न ही प्रभावी ढंग से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तब उनके लिए क्या भूमिकाएं बची हैं? ज्यादातर कम कौशल वाली, दोहराव वाली नौकरियां- क्लर्क, डिलीवरी कर्मचारी, कॉल सेंटर ऑपरेटर और खाता खोलने या केवाईसी प्रक्रिया जैसे काम। लेकिन इन तमाम नौकरियों को एआई खत्म कर देगा।
तब अनेक निरर्थक काम विलुप्त हो जाएंगे। क्या आपने कभी लिफ्ट ऑपरेटरों को दिन भर महज बटन दबाते देखा है? एआई या तो इन कार्यों को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगा या उन्हें इतना आसान बना देगा कि एक व्यक्ति पांच लोगों का काम कर सकेगा।
आप कह सकते हैं शारीरिक श्रम का क्या? लेकिन जल्द ही यह भी बदल सकता है। रोबोटिक्स का दौर आ रहा है। एआई-संचालित रोबोट्स बिना थके और बिना किसी शिकायत के काम कर सकते हैं। ऐसे में श्रम-प्रधान नौकरियां भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें एआई के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की जरूरत है।
अगर हमारे युवा अपने सबसे शक्तिशाली अंग यानी मस्तिष्क का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं करते हैं, तो हम स्थायी रूप से एक ब्लू-कॉलर नेशन बनकर रह सकते हैं। हमारा एकमात्र प्रतिस्पर्धी लाभ सस्ता श्रम होगा, और वह भी समय के साथ गुम हो सकता है।
अगर आप युवा हैं तो पढ़ें, लिखें, एआई के नए डेवलपमेंट्स से अवगत रहें। कड़ी मेहनत और अध्ययन करें, अपनी बुद्धि और तर्क-क्षमता को उच्च स्तर पर ले जाएं। दुनिया बदल रही है। आपके पास एक ही जीवन है- इसे बर्बाद ना करें।
सभी हितों को साधने वाला व्यापार समझौता
पियूष गोयल, ( लेखक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। )
भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता ( सीईटीए) के अस्तित्व में आने से रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की किफायती दरों पर पहुंच भी सुनिश्चित होगी। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृद रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।
पिछली यूपीए सरकार ने भारत के दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था। यूपीए सरकार में विकसित देश भारत के साथ व्यापार समझौते के अनिच्छुक थे, क्योंकि तब देश की गिनती दुनिया की पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी थी। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिकी की काया ही पलट गई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2014 से लगभग तिगुना बढ़कर लगभग 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्रांतिकारी सुधारों, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक आर्थिक गंतव्य के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं । ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। यह करीब 99 प्रतिशत टैरिफ समाप्त करता है, जो लगभग शत प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करता है। यह 56 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपार अवसर बनाएगा, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। इससे छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। खेल उपकरण बनने वाली कंपनियों के कारोबार में भारी विस्तार होगा। विश्व के एक आकर्षक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त चमड़ा और जूते वस्त्र, समुद्री उत्पाद और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम – प्रधान क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। इन क्षेत्रों में, जहां कई छोटे व्यवसाय संचालित होते हैं, निवेश और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। भारत के चमड़ा और जूता निर्यात में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते के क्षेत्र में ब्रिटेन के शीर्ष तीन आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की बेहतर स्थिति में है।
इस समझौते के बाद 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तेज़ वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान है, जो 2030 तक भारत के 100 अरब डालर के कृषि – निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। इससे भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाजार के द्वार खुलेंगे, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले फायदे के बराबर या उससे भी अधिक होगा। हल्दी, काली मिर्च, इलायची, प्रसंस्कृत उत्पादों, अचार और दालों को भी शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला में रोजगार के असंख्य अवसर सृजित होंगे। घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। यह मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को दशांता है। समझौते से भारतीय मछुआरों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरों की ब्रिटिश बाजार में पहुंच सुगम होगी। यह समझौता सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित अन्य सेवाओं में भारतीयों के लिए नए अवसर बनाएगा ।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। मोदी सरकार ने प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान किया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों पर बात आगे बढ़ाई हैं। सरकार ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया है। यह जानकर खुशी होती है कि उद्योग जगत ने इन व्यापार समझौतों का व्यापक रूप से समर्थन एवं स्वागत किया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन के साथ यह समझौता बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है। यह हमारे मूल हितों से समझौता किए बिना, वंचित समुदायों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। यह इस बात का एक प्रखर उदाहरण भी है कि नया भारत व्यापार किस प्रकार करता है।
Date: 25-07-25
पड़ोसियों को पटरी पर लाता भारत
श्रीराम चौलिया, ( लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव के महत्वपूर्ण दौरे पर होंगे। सामरिक मायनों में अहम माने जाने वाले इस द्वीपसमूह के साठवें स्वाधीनता दिवस में मोदी सम्मानित अतिथि ही नहीं, बल्कि वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शासनकाल के दौरान वहां राजकीय यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता भी हैं।
प्रतीकात्मक और ठोस मानदंडों के आधार पर देखें तो यह भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ विदेश नीति में एक मील का पत्थर है, जिसे मोदी सरकार की परिपक्व कूटनीति का उदाहरण माना जा सकता है।
यह संयोग नहीं है कि एक समय भारत विरोध का राग अलापने वाले मुइज्जू आज मोदी के स्वागत में लाल कालीन बिछा रहे है। यह बदलाव भारत जैसी बड़ी शक्ति द्वारा एक छोटे पड़ोसी देश के साथ धैर्यपूर्वक और कुशलतापूर्वक व्यवहार का परिणाम है।
मुइज्जू के कार्यकाल की शुरुआत में उनके समर्थकों ने भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और भारत को मालदीव में एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में पेश किया था, लेकिन भारत ने ऐसे बयानों को लेकर औपचारिक स्तर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अन्यथा द्विपक्षीय रिश्ते और बिगड़ जाते।
मालदीव से प्रतिकूल संकेतों के बीच भी भारत ने इस पड़ोसी देश की विकास सहायता राशि 470 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दी। इसके अलावा दो प्रकार की मुद्रा विनिमय व्यवस्थाएं भी बनाईं, जिनके तहत 40 करोड़ डालर के साथ-साथ 3,000 करोड़ रुपये भी मालदीव को उपलब्ध कराए गए। इन प्रविधानों से उसे अपनी डगमगाती आर्थिक स्थिति को सुधारने और ऋण के बोझ को घटाने में सहायता मिली।
बदहाली के शिकार मालदीव को संकट के समय उबारने वाला एकमात्र देश भारत था। जबकि मुइज्जू जिस चीन के मुरीद रहे थे, उसने उन्हें कोई रियायत नहीं दी। यह भी एक तथ्य है कि मालदीव की मुश्किलें चीनी कर्ज के जाल में फंसने से ही बढ़ी थीं।
भारत ने मालदीव की दयनीय दशा को बखूबी भांपते हुए अपनी उदारता से सिद्ध किया कि भारत बड़े दिल वाला पडोसी है, जो न केवल प्राकृतिक आपदा में काम आता है, अपितु राष्ट्रीय संकटों से भी निजात दिलाने की मंशा और क्षमता रखता है।
ऐसी ही परिस्थितियों से भारत ने 2022 में श्रीलंका को उबारा था। चीनी कर्ज बोझ से कराह रहे श्रीलंका को तब लगभग चार अरब डालर की आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई थी। इसका ही परिणाम है कि आज श्रीलंका में सत्तारूढ़ जनता विमुक्ति पेरमुना जो पूर्व में भारत विरोधी पार्टी थी, वह आज भारत को घनिष्ठ मित्र के रूप में देखती है। आज वहां की सरकार भारत के विरुद्ध हिंद महासागर में चीनी साजिशों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं।
ऐसी कवायदों से यह लग सकता है कि जैसे भारत मौद्रिक सहायता के बदले अपने प्रति निष्ठा चाह रहा है या वित्तीय कूटनीति के खेल में दक्षिण एशिया में चीन को मात दे रहा है। हालांकि यह केवल आर्थिक उदारता ही नहीं है जिसकी वजह से मालदीव और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को यह अहसास हुआ कि भारत उनके भविष्य के लिए अपरिहार्य है।
अक्टूबर 2024 में भारत और मालदीव ने ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत रक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है। आज संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, भारत द्वारा मालदीव के सैनिकों का प्रशिक्षण और मालदीव को जहाज उपलब्ध कराना इत्यादि सक्रिय रूप से जारी है।
इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि घरेलू राजनितिक कारकों और ‘संतुलित विदेश नीति’ के नाम पर भारत के छोटे पड़ोसी समय-समय पर चीन या अन्य बाहरी शक्तियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और भारत ऐसी युक्तियों को अवरुद्ध भी नहीं कर सकता।
भारत के हाथ में बस इतना है कि वह छोटे देशों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दे, इन पड़ोसियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से बचे और ऐसे विकल्प पेश करे जो चीन की तुलना में अधिक भरोसेमंद और निर्देशात्मक न होकर परामर्शात्मक हों।
मुइज्जू के सकारात्मक कायापलट को चीन की हार और भारत की विजय कहकर ढिंढोरा पीटना या मालदीव को सबक सिखाना अथवा उसकी हेकड़ी निकालना जैसे दावे उचित नहीं। मालदीव के लोगों की आजीविका के बड़े स्रोत पर्यटन में चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं।
मोदी की मालदीव यात्रा के बाद भारत पुनः मालदीव में पर्यटक भेजने वाला अव्वल देश बन सकता है। पर्यटन के जरिये लोगों के बीच मेल-मिलाप और सांस्कृतिक विनिमय से कूटनीतिक संबंध प्रगाढ़ ही होते हैं। मालदीव के शिक्षा, स्वास्थ्य और यहां तक की खेलकूद के क्षेत्र में भारत का योगदान बढ़ रहा है और यही असली गारंटी है कि चाहे वहां सरकार बदलें या कायम रहें, भारत का प्रभाव निरंतर बना रहेगा।
विदेश नीति आक्रोश भरी प्रतिक्रियाओं या जल्दबाजी के आधार पर सफल नहीं हो सकती। पड़ोसी देशों के संदर्भ में भूगोल चुना नहीं जाता, बल्कि वह पूर्वनिर्धारित होता है। इसलिए भारत ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए शांत, संयमित और संवेदनशील रवैये से काम लिया और तभी मालदीव में पिछले डेढ़ वर्षों में स्थिति बदली है। मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर हमें गर्व करना चाहिए और आगे इसी प्रकार के सूझबूझ भरे राजनय की आशा रखनी चाहिए।
सहयोग का सफर
संपादकीय
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मौजूदा दौर में दुनिया भर में जारी बहुस्तरीय तनाव और दबाव की राजनीति के बीच एक बेहतर कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है यह छिपा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से शुल्क के मोर्चे पर किस तरह का द्वन्द खड़ा कर दिया है। हालांकि भारत ने अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किए गए किसी दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया है और उसने नए विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष के साथ गुरुवार को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार में लगभग चौतीस अरव डालर की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन का यह किसी देश के साथ सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौता है। इस समझौते से निन्यानबे फीसद भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त होने के साथ ब्रिटिश कारों, विस्की और कई अन्य वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क में भी कटौती होगी।
गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इस निष्कर्ष तक पहुंचने में करीब तीन वर्ष लगे। दरअसल, फिलहाल दुनिया जिस तरह शुल्क के मसले पर व्यापार युद्ध के कगार पर है, उसमें समझौते के हर बिंदु पर कानूनी जांच और आटोमोबाइल उद्योग के संदर्भ में शुल्क छूट से जुड़े मसलों पर विचार करना लाजिमी था अगर यह द्विपक्षीय समझौता जमीन पर उतरता है, तो भारत के वस्त्र जूते, समुद्री खाद्य पदार्थ, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषणों का निर्यात ब्रिटेन के बाजार में और बेहतर पहुंच बना सकेगा साथ ही भारत के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के लिए भी नई राह खुलने के मौके बनेंगे और इस तरह देश के युवा वर्ग और किसानों के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खुल सकता है। वहीं ब्रिटेन के चिकित्सा उपकरणों और कल-पुर्जे जैसे उत्पाद अब भारत में अपेक्षया कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे। हालांकि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मसले पर आशंकाएं जताई जाती रही है, इसलिए भारत को आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार, सस्ती दवाओं की उपलब्धता और न्यायपूर्ण पेटेंट प्रणाली प्राथमिक चिंता की बात होनी चाहिए।
भारत और ब्रिटेन के बीच यह द्विपक्षीय समझौता ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर अन्य कई देशों को आर्थिक मसलों पर प्रभावित और संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की सुविधा के मुताबिक फैसले नहीं लेने पर बेलगाम शुल्क और इससे आगे पाबंदी लगाने तक की बात के बीच किस तरह का व्यापार समझौता सामने आएगा, यह समझा जा सकता है दो देशों के बीच होने वाली बातचीत जब तक द्विपक्षीय और समान हित करने की नीति पर आधारित नहीं होगी, तब तक उसका हासिल भी कुछ ठोस नहीं निकलेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ताना करार इस बात का उदाहरण है कि दो देशों के बीच एक समझौते को कैसे एक बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है याँ विकसित देशों की ओर से जिस तरह अपने फायदे में शर्त आधारित संबंधों को कूटनीति का फार्मूला बनाया जाता रहा है, उसमें भारत को भी अपने हित के प्रति सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।
Date: 25-07-25
खेल के बरक्स
संपादकीय
भारतीय खिलाड़ियों में जैसी क्षमता दिखती है, उससे उम्मीद है कि देश वैश्विक खेल परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लेगा । मगर इसके बरक्स जिस तरह डोपिंग के मामले बढ़ रहे हैं, वह चिंता का विषय है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2036 ओलंपिक की दावेदारी के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के समय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने डोपिंग में देश के खराब रिकार्ड पर चिंता जताई है। दरअसल, भारत पिछले महीने विश्व डोपिंग रोधी एजंसी के 2023 के जांच आंकड़ों में उन देशों में शीर्ष पर था, जिन्होंने पांच हजार या उससे ज्यादा नमूनों की जांच कराई थी, जबकि इसमें प्रतिबंधित पदार्थों का फीसद 3.8 दर्ज किया गया। ज्यादातर खेलों में पिंग की समस्या है। मगर दौड़ और कुश्ती में यह निराशाजनक है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी की निलंबित खिलाड़ियों की सूची बताती है कि अन्य खेलों के मुकाबले कुश्ती में डोपिंग के सबसे अधिक उन्नीस मामले हैं। इनमें अगर पांच खिलाड़ी नाबालिग हैं, तो इससे साफ है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन नहीं मिला और उन्होंने गलत कदम उठा लिया। लिहाजा अब यह सोचना होगा कि ऐसे खिलाड़ी सिर्फ खेल भावना के साथ देश के लिए खेलें और कुछ भी ऐसा न करें, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़े।
कोई भी कामयाबी आत्मविश्वास और अनुशासन से ही मिलती है। हमारे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और लक्ष्य का संधान कर भारत का गौरव बढ़ाया है। मगर जल्द से जल्द शोहरत – सम्मान पाने की भूख चंद खिलाड़ियों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। यह सही है कि किसी भी प्रतियोगिता में खिलाड़ी पदक के दावेदार के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन विजेताओं को आर्थिक लाभ के साथ सरकारी नौकरियां मिलने से उनकी मानसिकता पर असर पड़ा है। दूसरी ओर उन्हें गुमराह करने वाले भी मिल जाते हैं। नतीजा यह है कि जानते – बूझते हुए भी वे गलत राह अपना लेते हैं। ऐसे में कोच का भी दायित्व है कि वे खिलाड़ियों के भीतर जागरूकता पैदा करें। फिलहाल एक बड़ा कदम भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद ने उठाया है। उसने एक पैनल का गठन कर स्पष्ट कर दिया है। कि ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
भारत चीन में बदलती हवा
संपादकीय
विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा के बाद से दोनों देशों में हवा बदल रही है। भारत ने इसी हफ्ते से चीनी नागरिकों को फिर से पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा कर दी है। 2020 में कोविड- 19 महामारी और फिर गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना स्थगित कर दिया था। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर ये प्रतिबंध अब तक जारी थे। माना जा रहा है कि तल्ख पड़े द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया गया है। पिछले हफ्ते ही चीन ने भी एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में रूस, भारत और चीन की निष्क्रिय पड़ी पहल में दोनों के साथ मिल कर काम करने की इच्छा जताई थी। अब भारत द्वारा पर्यटन वीजा जारी करने के फैसले का चीन के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। उसका कहना है कि सीमापार यात्रा सुगम बनाना दोनों देशों के हित में है। जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 14-15 जुलाई को चीन का दौरा किया था। विदेश मंत्री ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी वार्ता की थी और उन्हें बताया था कि द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर सामान्य करने के प्रयास पारस्परिक लाभकारी हो सकते हैं। पिछले महीने दोनों पक्षों ने लगभग पांच साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की है। ये घटनाक्रम विश्व राजनय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मचाई गई उठापटक के नतीजे प्रतीत होते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच चीन के पाकिस्तान का साथ देने को लेकर तनातनी के बाद हालात इतना जल्दी सुधरने की दिशा में बढ़ना हैरान करने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के ट्रंप के दावों से भारत के लिए असहज स्थिति बनी हुई है। फिर ब्रिक्स सम्मेलन में मध्य एशिया और गाजा को लेकर प्रस्ताव पारित होने के बाद ट्रंप द्वारा सभी सदस्य देशों पर 10 फीसद का टैरिफ लाद देना भी भारत, रूस और चीन के लिए परेशानी का सबब था। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। इसके बाद स्थितियां बदली हैं। अब सवाल है कि क्या भारत, अमेरिका के साथ संबंधों का संतुलन चीन से नजदीकी बढ़ा कर बेहतर करना चाहता है ?
Date: 25-07-25
समृद्धि का नया अर्थशास्त्र
प्रेम प्रकाश
देश में 2014 के बाद राजनीति से लेकर समाज और अर्थ के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात आज सभी स्वीकार करते हैं। इस स्थिति पर कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करें तो इन तमाम बदलावों के मुहाने 1991 के बाद खुल गए थे, जब भारत ने भी विश्व के साथ आर्थिक सुधार की तरफ कदम बढ़ाना तय किया था।
2025 में जब हम स्थितियों को देखते हैं, तो भारत की आर्थिक प्रगति लोगों के बीच आई समृद्धि और विकासवादी अर्थशास्त्र का एक सर्वथा नया लैंडस्केप दिखलाई पड़ता है। लोक कल्याणकारी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दौर से आगे निकल कर भारत आज सर्व-समावेशी और सर्व स्पर्शी विकास की दरकारों पर खरा उत्तर रहा है। जो नये तथ्य और आकलन सामने आए हैं, उनमें देश में आर्थिक उन्नयन और सामर्थ्य में पीछे चल रहे प्रदेश खास तौर पर उभर कर आगे आए हैं। यह देखना अपने आप में खासा दिलचस्प है कि नये भू-राजनीतिक हालात के बीच भारत का आर्थिक फलक चमकदार बना हुआ है। वैश्विक वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टेनली की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स आगामी 12 महीनों में एक लाख का जादुई आंकड़ा पार कर लेगा। अभी की स्थिति में अर्थ पंडितों को सेंसेक्स में 75 हजार से 80 हजार अंक के बीच बड़ा टेक्निकल सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की तरफ से जब-तब शॉर्ट टर्म रिकवरी जरूर दिखती है पर विश्व के निवेश बाजार में भारत को लेकर आश्वस्ति का स्तर अब भी खासा ऊंचा है। लिहाजा, मॉर्गन स्टेनली का पूर्वानुमान महज आर्थिक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में आ रहे गहरे और बुनियादी परिवर्तन की ओर इशारा है। अच्छी बात यह है कि भारत की आर्थिक सफलता की कहानियां अब मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या दिल्ली जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित और सकारात्मक होगा कि इनके जरिए भारत का नया संघीय चरित्र भी उभर रहा है। आज क्षेत्रीय विकास से आगे हम राष्ट्रीय विकास के चरित्र को गढ़ रहे हैं। वह दौर बीता जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ आशीष बोस जैसे विश्लेषक बीमारू जैसा एक्रोनिम (बिहार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) गढ़ कर देश में विकास की असमानता को रेखांकित करते थे अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने 1950-80 के दौर के लिए ‘हिन्दू रेट ऑफ ग्रोच’ की बात कह कर जताया था कि आर्थिक विकास को लेकर देश के नीति-निर्माताओं और समाज में गहरे संतोष का भाव है। 3.5-4 फीसद की विकास दर भी उनको पर्याप्त लगती है।
अर्थ और विकास के लिहाज़ से तारीखी जड़ता और उदासीनता को छोड़ मौजूदा समय की बात करें तो बदलाव और विकास की सबसे चमकदार दास्तान ‘बीमारू’ ठहराए जाने वाले राज्यों में ही लिखी जा रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी पांच वर्षों में डीमैट खाताधारकों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन कई दिलचस्प तथ्यों को सामने रखता है अध्ययन के मुताबिक शीर्ष दस राज्य हैं- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार ।
इन टॉप 10 राज्यों का तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो वित्तीय वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 186 लाख इक्विटी निवेशक महाराष्ट्र में हैं, जबकि दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां 130 करोड़ ऐसे निवेशक हैं, जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में 2025 में महाराष्ट्र ने 212.4 फीसद वृद्धि दर्ज कराई है, वहीं उत्तर प्रदेश ने 470.5 फीसद की छलांग लगाई है। साफ है कि महाराष्ट्र तो बढ़त की अधिकतम सीमा को स्पर्श करते हुए शिथिल पड़ता जा रहा है, पर उत्तर प्रदेश जैसा सूबा विकास और विरासत के साझे को आज एक साथ न सिर्फ आगे बढ़ा रहा है, बल्कि इस कारण उसकी चर्चा भी विभिन्न मंचों पर हो रही है। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के यूपी के लक्ष्य ने सूबे में संपन्नता और विकास के कई नए मुहाने खोल दिए हैं। केंद्र की कई बड़ी योजनाओं को लागू करने में तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है ही, राज्य ने हाल के वर्षों में अपनी आर्थिकी को समृद्ध करने वाले कई साहसिक फैसले भी लिए हैं।
इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात का स्थान है, जिसने इक्विटी निवेशकों की संख्या के मामले में बीते पांच वर्षों में 164.7 फीसद की बढ़त दर्ज कराई है। नरेन्द्र मोदी के जमाने से गुजरात का विकास मॉडल लगातार अपनी चमक बनाए हुए है। गुजरात के बाद स्थान है पश्चिम बंगाल का 2005 के मुकाबले वहाँ इस वर्ष इक्विटी निवेशकों की संख्या 20 लाख से बढ़ कर 68 लाख हो गई है। यानी 239 फीसद की बड़ी बढ़त राजस्थान सूची में पांचवें स्थान पर है। राजस्थान में रोजगार और आमदनी के लिहाज से पर्यटन बड़ा क्षेत्र है, लिहाजा, बाजार निवेशकों की दृष्टि से ही उसकी समृद्धि नहीं आंकी जा सकती। फिर भी बीते पांच वर्षों में निवेशकों की संख्या की बात करें तो सूबे ने 394 फीसद की शानदार छलांग लगाई है, जहां इक्विटी निवेशकों की संख्या 13 लाख से बढ़ कर 66 लाख पर पहुंच गई है। शेयर बाजार की तरफ बढ़ी दिलचस्पी बदलते राजस्थान के साथ वहां के युवाओं के बीच आई वित्तीय जागरूकता और ललक को दिखाती है।
वैसे जिस सूबे ने इन पांच वर्षों में बड़े रूपांतरण के साथ सबको चौंकाया है, वह है बिहार यह प्रदेश डीमैट खाताधारकों की सूची में दसवें स्थान पर है। गौरतलब है कि बीते दो दशक से वहां राजनीतिक स्थिरता रही है। इस दौरान कुछ महीनों को छोड़ कर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां वित्तीय वर्ष 2020 में महज सात लाख बाजार निवेशक थे पर अब यह आंकड़ा 52 लाख पार कर गया है यानी 678.8 फीसद की उच्चतम वृद्धि | यह रिकार्ड छलांग तो है ही, यह इस सूबे में पिछले कुछ वर्षों में आई संपन्नता और वित्तीय जागरूकता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंबन भी है, और प्रमाणन भी है।
अलबत्ता, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक उन्नति महज बाजार निवेश या उसके सूचकांकों से नहीं मापी जा सकती। यह बदलाव तब ज्यादा स्थायी और प्रभावी होगा जब देश के सभी हिस्से इस विकास में समान रूप से भागीदार बनें।
Date: 25-07-25
शोध एवं नवाचार पर ध्यान जरूरी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी
हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की शोध, विकास एवं नवोन्मेष (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत देश के उद्योग जगत को 20,000 करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष वितरित की जाएगी। इसका बड़ा हिस्सा कम ब्याज या शून्य ब्याज दर पर कई फंड ऑफ फंड्स और सीधे कंपनियों को दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि यह कोष अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान प्रदान करेगा तथा नवाचार के व्यावसायीकरण के लिए धन देगा। गौरतलब है कि भारत में सरकार और निजी क्षेत्र का शोध एवं विकास में निवेश अरसे से चिंता का विषय रहा है।
अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शोध एवं विकास की हिस्सेदारी करीब 0.70 फीसद है। यह हिस्सेदारी अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की 2-5 फीसद हिस्सेदारी के मुकाबले बहुत कम है। देश के तेज विकास के लिए भी बहुत कम है। अब नई योजना से शोध के रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को आवश्यक जोखिम पूंजी प्राप्त होगी। इस योजना का दायरा ऊर्जा सुरक्षा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक होगा। अब आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए लंबे समय तक के लिए धन या रीफाइनैंसिंग की सुविधा मुहैया की जाएगी। यह एक बहुप्रतीक्षित कदम है।
देश में आरएंडडी पर कंपनियों का अंशदान अमेरिका, जापान, चीन और ईयू की तुलना में बेहद कम है। ऐसे में निजी क्षेत्र में न केवल शोध, बल्कि विकास एवं नवाचार चरणों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक संभावनाओं को बाजार के लिए तैयार करके नये समाधानों बदल दें। उल्लेखनीय है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) – 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर है। यह कोई छोटी बात नहीं है जो ‘ भारत जीआईआई रैंकिंग में 2015 में 81 वें स्थान पर था, अब 39वें स्थान पर पहुंच गया है।
यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध एवं नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठनों की रिपोर्टों को भी देखें तो पाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी उद्योग मंडल ‘यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स’ के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) सूचकांक – 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। इस समय भारत में आरएंडडी पर जीडीपी का 0.70 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है, इसे रणनीतिपूर्वक बढ़ाना होगा। ध्यान देना होगा कि कोई 6- 7 दशक पहले अमेरिकी सरकार और अमेरिका ने उद्योग- कारोबार, कंपनियों के जरिए आरएंडडी पर खर्च करके सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवाओं, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से बढ़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का अध्याय लिखा है।
हमें अपने औद्योगिक ढांचे में बदलाव लाना होगा, अपनी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बदलाव को आकार देना होगा, अपनी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी बनने का दबाव बनाने के तहत शोध एवं नवाचार पर ध्यान देना होगा। भारत का उद्योग – कारोबार जगत अपनी जीडीपी का 0.3 फीसद आंतरिक शोध एवं विकास पर लगाता है, जबकि वैश्विक औसत 1.5 फीसद है। हमारी 10 सबसे सफल कंपनियां अपने लाभ का महज 2 फीसद शोध एवं विकास पर व्यय करती हैं, जबकि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी में सफल कंपनियां भारत की तुलना में अपने लाभ का बहुत अधिक भाग शोध एवं विकास पर लगाती हैं।
स्थिति यह है कि दुनिया के शीर्ष 10 टेक्नोलॉजी आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां नदारद हैं। ऐसे में उद्योग – कारोबार के शोध एवं नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन ऐसी कंपनियों के हित में है, जो शोध एवं विकास में बड़ी राशि का निवेश कर रही हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध एवं विकास की डगर पर हों। देश में तेजी से बढ़ रहे छह क्षेत्रों औषधि, रसायन, ऑटो, डिफेंस, औद्योगिक इंजीनियरिंग और खाद्य क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों को शोध एवं नवाचार में आगे बढ़ना होगा। उम्मीद करें कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शोध, विकास एवं नवाचार कोष के माध्यम से विदेशों में रह रही भारतीय प्रतिभाओं को भारत लाकर शोध एवं नवाचार के नये अध्याय लिखे जाएंगे। उम्मीद करें कि देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक विकसित देश बनाने तथा दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के मद्देनजर शोध एवं नवाचार की भूमिका को और मजबूत बनाया जाएगा।
एक और युद्ध न हो
संपादकीय
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुई सैन्य झड़प बहुत दुखद और चिंताजनक है। पूर्वी एशिया दशकों से शांत क्षेत्र रहा है, पर वहां जिस तरह से संघर्ष में लड़ाकू विमानों, तोपों और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, उससे चिंता बहुत बढ़ गई है। संघर्ष में थाईलैंड को अपेक्षाकृत ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है, पर यह भी एक तथ्य है कि संघर्ष में कम से कम 11 थाई नागरिक मारे गए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच मामूली सा सीमा विवाद है, लेकिन न सुलझने की वजह से दोनों के बीच सैन्य झड़प की वजह बन गया है। थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जबकि कंबोडिया ने रॉकेट और तोपखाने दागे हैं। दोनों देशों की सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। यह भी बताया जा रहा है कि कंबोडियाई हमले से थाईलैंड का एक अस्पताल भी प्रभावित हुआ है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि शुरुआती रूप से संघर्ष को लेकर थाईलैंड की ओर से प्रतिक्रियाएं ज्यादा आ रही हैं। अत: संघर्ष की सूचनाओं के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है।
दोनों देशों को सावधान रहना होगा। अस्पताल और पेट्रोल पंप इत्यादि को निशाना बनाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ध्यान रहे, थाईलैंड में जो जनहानि हुई है, वह पेट्रोल पंप को निशाना बनाए जाने से हुई है। हमले तो थाईलैंड की वायु सेना ने भी किए हैं, पर कंबोडिया अपनी क्षति को बताने में शुरुआत में ही पिछड़ गया है। कंबोडिया को सामरिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। अत: युद्ध के भड़कने से सर्वाधिक नुकसान उसे ही होगा। वैसे दोनों ही देशों को समझदारी का परिचय देना चाहिए। पश्चिमी एशिया में युद्ध की स्थिति है, मध्य एशिया में भी तनाव है और अब अगर पूर्वी एशिया में भी युद्ध छिड़ गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूर्वी एशिया ने अपनी स्थायी शांति की वजह से ही आर्थिक रूप से बहुत तरक्की की है और अब अगर अशांति फैलती है, तो इससे पूरे एशिया पर असर पड़ेगा। जो भी नेता इस संघर्ष को भड़काने का इरादा रखते हैं, दरअसल वे अपने लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया को परेशानी में डाल रहे हैं। अत: पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ ही, भारत को भी संघर्ष रोकने के प्रयास करने चाहिए। कंबोडिया और थाईलैंड, दोनों ही एमराल्ड ट्रायंगल नामक क्षेत्र को लेकर विवाद में उलझे हैं। ध्यान रहे, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर पहले भी तीखी व हिंसक झड़पें हुई हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है, पर इस बार जो झड़प हुई है, उसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। दुनिया में पहले ही बहुत युद्ध चल रहे हैं, जो रोके नहीं रुक रहे हैं, ऐसे में, एक और युद्ध का छिड़ना खतरनाक होगा।
थाईलैंड और कंबोडिया, दोनों से ही भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। अत: इस विवाद को जल्दी सुलझाने में भारत की भूमिका हो सकती है। कंबोडिया या थाईलैंड को सावधान रहना होगा, क्योंकि इस मोड़ पर उन्हें युद्ध के लिए भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। हम सहज ही देख पा रहे हैं कि रूस व यूक्रेन के बीच या फलस्तीन व इजरायल के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान को लेकर भी बहुत तनाव है। यदि हम थोड़ा भी गौर करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ हिंसक संघर्षों के न रुकने के पीछे क्या कारण हैं? बहुत निंदनीय बात है कि दुनिया के ऐसे अनेक प्रभावशाली देश हैं, जो आतंकवाद और युद्ध में भी अपना व्यावसायिक हित देख रहे हैं। ऐसे स्वार्थी देशों के प्रति सावधान रहने में ही कंबोडिया और थाईलैंड की भलाई है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी।
Date: 25-07-25
आरोपों से मुंह न चुराए चुनाव आयोग
संजय कुमार,प्रोफेसर, सीएसडीएस
बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के खिलाफ हमलावर विपक्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को काफी आक्रामक टिप्पणी की। उन्होंने इस कवायद के आलोचकों से सख्त लफ्जों में पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर मर चुके मतदाताओं, पलायन कर चुके वोटरों, दो जगहों पर मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं, फर्जी या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता तैयार करना चाहिए?
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को इस कदर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। बजाय इसके उनको आत्म-आलोचना करनी चाहिए कि आखिर क्यों आयोग पर इतने तरह के सवाल उठने लगे हैं? क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि एक स्वायत्त संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग आज एक ‘दल’ के रूप में देखा जाने लगा है? इससे भी अधिक दुर्भाग्य की बात यह कि विपक्षी दल चुनाव बहिष्कार की धमकी देने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस निष्पक्षता की उम्मीद चुनाव आयोग से होती है, उस पर खरा उतरने में वह बुरी तरह विफल साबित हो रहा है?
विपक्ष के आरोप निराधार नहीं हैं। एसआईआर को लेकर ही चुनाव आयोग का मत है कि 52 लाख से अधिक मतदाता अलग-अलग कारणों से अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। मगर ऐसा कहते हुए आयोग ने यह नहीं बताया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण किया गया था, तब इन लोगों के बारे के यही जानकारी क्यों नहीं मिली? यह भी कहा गया है कि 7.50 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं। तो क्या किसी मतदाता ने यह बताया है कि उसने कई सूचियों में अपना नाम दर्ज करा रखा है? जाहिर है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रक्रिया की आलोचना के प्रति आक्रामकता दिखाने के बजाय स्पष्टता दिखानी चाहिए।
यह सही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का किसी दल विशेष के पक्ष में झुकाव होना कोई नई बात नहीं है। बीते दो-तीन दशकों में अलग-अलग मुख्य चुनाव आयुक्तों के बारे में ऐसा कहा जाता रहा है। एक ने तो चुनाव लड़कर मंत्री पद भी हासिल किया। कुछ चुनाव आयुक्तों के पार्टी विशेष के पक्ष में खड़े होने पर आरोप-प्रत्यारोप भी खूब हुए। मगर आज चुनाव आयोग पर सत्ता के इशारे पर काम करने का आरोप कहीं अधिक मजबूती से लगाया जा रहा है। गुजरे पांच वर्षों में कई बार ऐसा लगा भी कि चुनाव की घोषणा से पहले सरकार से मंत्रणा की गई। यह भी लगा कि किसी राज्य में जरूरत न होने पर भी कई चरणों में चुनाव हुए। कभी-कभी चुनाव की तारीखों के औपचारिक एलान से पहले ही किसी मंत्री या नेता ने उसका जिक्र कर दिया।
मगर मामला पिछले एक साल में खासा बिगड़ गया है। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। हालांकि, सवाल हरियाणा और दिल्ली चुनावों को लेकर भी किए गए, लेकिन चर्चा महाराष्ट्र की अधिक हुई, क्योंकि जब वहां लोकसभा चुनाव हुए थे, तब ‘इंडिया’ ब्लॉक को भारी जीत मिली थी, जबकि छह महीने बाद ही जब राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें विपक्ष को करारी मात देते हुए एनडीए ने बाजी मार ली। सवाल यह नहीं था कि महज छह महीने में ही जनता का मिजाज इतना क्यों बदल गया, बल्कि देखा यह गया कि दोनों चुनावों के बीच में संभवत: 40-50 लाख नए मतदाता जोड़े गए थे।
चुनाव आयोग ने इस बाबत कभी सफाई दी, तो कभी चुप्पी साध ली। मगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने जब डेढ़ महीने पहले फिर सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सार्वजनिक करने की हामी भरी, मगर इस बाबत कोई पहल नहीं की। इससे उस पर शक गहराने लगा। बाद में चुनाव आयोग ने बेशक सफाई दी कि बुलाने के बावजूद राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी। इससे उस पर भरोसा ही बढ़ता। पूरी नहीं, तो कम से कम 40-50 मतदान केंद्रों की सूची ही जारी कर दी जाती, तो पता चल जाता कि आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में कितना दम है?
बहरहाल, मतदाता-सूची में हेरफेर के आरोपों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने संभवत: बिहार से मतदाता सूची को दुरुस्त करने का फैसला किया, जो अच्छी पहल मानी जाती, क्योंकि मतदाता सूची में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। अलबत्ता, गांवों से ज्यादा शहरों में गड़बड़ियां दिखती हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ और आयोग की यह कवायद विवादों में आ गई, क्योंकि यह फैसला काफी जल्दबाजी में लिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले जब यह बताया था कि आने वाले दिनों में उसे क्या-क्या काम करने हैं, तो उसमें इस पुनरीक्षण अभियान का जिक्र नहीं था। जाहिर है, अचानक की गई इस घोषणा से विपक्ष को हमला करने का मुद्दा मिल गया।
अभियान में हो रही गड़बड़ियों से भी सवाल उठने लगे हैं। मसलन, चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज अनिवार्य बताया था, वे संभवत: कई लोगों के पास नहीं थे और जिन लोगों के पास नहीं होने की आशंका अधिक थी, वे सामाजिक-आर्थिक तौर पर हाशिये के वे लोग माने गए, जो आमतौर पर राजद या ‘इंडिया’ ब्लॉक को वोट देते आए हैं। हालांकि, दस्तावेज को लेकर बाद में नरमी जरूर बरतने की बात कही गई, लेकिन आयोग की कार्यशैली को देखकर यह कल्पना करना कठिन है कि बाद में आए दस्तावेजों का फॉर्म से उचित मिलान हो सकेगा? आयोग का यह भी दावा है कि 80-90 फीसदी फॉर्म वापस आ गए हैं, लेकिन इसके वह प्रमाण नहीं दे पा रहा।
जाहिर है, सवालों का उचित जवाब न देने से आयोग की छवि बिगड़ रही है। हालांकि, स्थिति अब भी बहुत खराब नहीं हुई है। एक सर्वे में सीएसडीएस ने पाया था कि सर्वोच्च न्यायालय, फौज और चुनाव आयोग ऐसी संस्थाएं हैं, जिन पर लोगों का खासा भरोसा है। बीते कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जरूर घटी है, लेकिन यदि संयम से काम लिया जाए, तो बिगड़ी बात अब भी बन सकती है। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को तमाम दलों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और फिर ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जो विवाद बढ़ाने का काम करें।