25-06-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 25-06-26
Sound Sense Of Silence
How much loss of hearing will it take for India to wake up to its noise? Bring in the town crier
TOI Editorial
A town crier? In 2026? That was the first question, when Canberra’s official town crier won the Guinness Record for world’s loudest voice. Joseph McGrail-Bateup bellowed ‘NOW’ at 122.4dB. Duck. That can cause permanent hearing loss. Louder than Indian traffic (constant 100dB). But, first, what does a town crier even do? McGrail-Bateup is a professional AC cleaner, his town crier position since 2017 is a “part-time role” for Canberra events. His award – membership to a heritage club of Australian Town Criers that preserves “historic & ceremonial roles”. Never knock the powerful tug of history-meets-nostalgia.
McGrail-Bateup beat the record of an Irish schoolteacher – no mean task – who had, unsurprisingly, yelled the word ‘QUIET’, at 121.7dB, in 1994. Spare a thought for her class, for all those whose eardrums were all trembling and aquiver, from a young age. The silence in her class is, perhaps, what Guinness Records could start a record for. But that isn’t possible. Because, noise is defined, but there’s no one definition for silence. While noise is a physical measure, silence is, largely, human experience. Natural sounds (rustling leaves) or unobtrusive sounds, (fan’s whirr), aren’t considered noise. Listening to birdsong is silence, right? So, measures are much about how the average human ear perceives sound. Say, a waterfall and diesel generator can have similar decibel levels, and yet…
What makes noise a public health crisis in India is that neither policy wonks nor public give a damn about long exposure to human-created din – traffic, construction, festivals, city clatter. Could this be because desi fundas put such a premium on ‘silence within’? But, and conversely, exactly for this, given over 6.3cr people in India are hard of hearing, per WHO, it makes sound sense to join the dots. Outside noise is so damaging that the silence within is in perpetual retreat. Maybe we will sit up, and shut up, if an Irish teacher yells QUIET, and a town crier bellows NOW.
Razor’s edge
High heat and low rainfall is threatening agricultural produce
Editorial
The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%; the winds’ northward advance was stalled near Mumbai; and both the U.S. NOAA and the India Meteorological Department (IMD) expect a moderate-to-strong El Niño this year. The El Niño suppresses the vertical air movement needed for rainclouds to form while a warming Pacific is weakening the trade winds that bring moisture to the subcontinent. The Madden-Julian Oscillation is also in an unfavourable phase and the Indian Ocean Dipole currently cannot offer a buffer. Further, while northwest India has received 5% more rain than normal, central India and the northeast face deficits of 63% and 43%, respectively. But with two-thirds of the seasonal rainfall historically arriving in July and August, the monsoon may still recover and salvage the season. Together with reservoir storage at 30.4% of capacity, compared with 25.1% during previous El Niño years, there is no reason for alarm yet. However, the effects for agriculture are more concerning. The Agriculture Ministry has already prioritised 111 districts out of 315 vulnerable ones based on their irrigation coverage. Extreme heat has been reducing farm labour productivity. High heat and rain shortfall have sown anxiety over the cardamom harvest in Idukki, a fate that bodes ill for other plantation crops in the Western Ghats.
Both the kharif sowing window for rice, pulses, and oilseeds and the availability of fertilizers could come under pressure, the latter due to Chinese export curbs and tensions in West Asia, heightening the risks of lower soil moisture and higher input stress. Retail food inflation was 4.2% in April; further deficits will especially threaten vegetables and pulses, complicating the monetary policy. The fundamental problem is the way India has built its rural economy around the assumption of reliable rainfall delivery. No adaptation strategy can indefinitely outpace unchecked warming, so limiting future warming should amount to reducing the extent of exposure. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organisation, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. Pathways for the first two have already been outlined. On the last, while the Agriculture Ministry’s extant contingency plans reflect the need for adjustable sowing windows and alternative seed varieties, the principal variable remains implementation at scale. Second, the government should consider a new authority to coordinate inter-State water use and cropping changes based on extended El Niño forecasts, eliminating the cropping governance currently fragmented between the Agriculture and Jal Shakti Ministries, and the IMD.
Date: 25-06-26
Sustaining India’s low-fertility future
Amarendu Nandy, [ Associate professor Economics & Public Policy Area, Indian Insitute of Management (IIM) Ranchi ]
India is entering a new demographic phase. The latest Sample Registration System data puts the country’s total fertility rate at 1.9 children per woman, below both the global average of 2.2 and the replacement level of 2.1 needed to keep a population stable. For a country that has long worried about population growth, this marks an important turn. However, the decline is not uniform. Rural fertility is still around the replacement mark, while urban fertility has fallen to 1.5. The sharper divide is geographic. Delhi’s fertility rate stands at an ultra-low of 1.2, while Kerala, Tamil Nadu and West Bengal are at 1.3. These levels are lower than those in the United States (1.6), Finland (1.4), and Japan (1.3). At the other end, Bihar remains at 2.9, followed by Uttar Pradesh (2.6), Madhya Pradesh (2.4), and Rajasthan (2.3).
The implication is that India has crossed into low fertility as a nation, but not as one demographic economy. While some States are already moving rapidly towards ageing, others still have large cohorts set to enter the labour force over the next two decades. India must create productive opportunities for young workers in poorer and younger States, while strengthening income, care, and health systems for older populations where fertility has already fallen very low.
A difficult shift
The transition could indeed be challenging. Western Europe and Japan aged after they had industrialised, brought a large share of workers into formal employment, widened their tax systems, and built welfare institutions with some capacity for risk-pooling. Even then, ageing strained public finances; Japan saw the burden push public debt above 200% of GDP.
India enters the same demographic passage on a weaker institutional and fiscal base. Its per-capita income is around $2,800. Its direct tax base remains narrow, with net direct taxpayers accounting for only about 6% of the total population. State governments, tasked with much of the social-sector response, are already fiscally stretched.
The labour-market base is just as fragile. Since most workers spend their lives in informal or semi-formal work, old-age income security remains largely outside formal employment contracts. A contribution-based pension system works best when earnings are predictable, employment is formal, and workers can save regularly over decades. In India, that assumption holds for only a minority of the workforce. Existing public safety nets acknowledge this vulnerability but do not provide meaningful income security. The Atal Pension Yojana assumes sustained contributions across one’s working life, which is difficult for informal workers with volatile incomes. The old-age pension under the National Social Assistance Programme remains *200 a month for those aged 60 to 79 and *500 for those above 80. Such support does not protect the elderly from dependence.
Income security, however, is only one part of the problem. For generations, India’s welfare state has been partly hidden inside the household. The joint family, co-resident children, and unpaid female care absorbed many of the costs of old age. That arrangement is weakening under the pressure of urbanisation, migration, nuclear households, and women’s educational and work aspirations. Studies of left-behind elderly parents show that while children’s migration improves monetary resources, it worsens loneliness and health vulnerability.
To be sure, India has about 150 million people aged 60 and above. By 2050, that number is projected to rise to 347 million, or nearly one-fifth of the population. Yet the income base of old age remains weak. NITI Aayog has noted that 70% of the elderly depend on
others while 78% have no pension cover. These numbers explain why India needs an inflation-indexed minimum pension floor, not as a substitute for contributory pensions, but as a basic layer of public risk-pooling for old age. Ageing will also change the nature of healthcare demand. The pressure will come from the long-term management of hypertension, diabetes, dementia, disability, and palliative dependence. India has shown that sustained public investment can alter demographic outcomes. It did so for fertility, institutional deliveries, and child survival. The same mission-mode action will now be needed for embedding geriatric care into nursing practice, district health planning, and primary care.
The question of migration
The transition also has a federal dimension. The fastest-ageing States will increasingly need workers from younger States. This could be a source of national balance, but only if younger States invest aggressively in education, health, and skills, so that their workers do not merely move into low-wage informality elsewhere. It will also require older, richer, and more urbanised States to treat migrants not as temporary labour but as citizens who help sustain their economies and therefore deserve portable protection. A national labour market cannot rest on welfare systems tied narrowly to domicile. If workers move across State borders, their entitlements must move with them. Portability of welfare benefits must be one of the foundations of an ageing economy.
International evidence shows that low fertility can accompany prosperity. The difficulty is that India is entering mass ageing before completing the transitions that made ageing manageable elsewhere. India’s low-fertility future will be sustainable only if stronger public systems gradually assume responsibilities that large families once carried quietly.
चढ़ावा चोरी की जांच
संपादकीय
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआइटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी। हालांकि हिंदू समाज को चिंतित करने वाले इस मामले की जांच अभी जारी है और एसआइटी की अंतिम रिपोर्ट भी आनी शेष है, लेकिन उसकी प्रतीक्षा किए बिना अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोगों को भरोसा हो कि दोषी बचेंगे नहीं और भविष्य में दान का हिसाब-किताब नीर-क्षीर एवं विश्वसनीय तरीके से होगा।
चढ़ावा चोरी प्रकरण केवल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी को उजागर करने वाला ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला भी है। यह मामला एक तरह से हिंदू आस्था के साथ छल है। इस छल के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होते हुए दिखनी ही चाहिए। इसकी पहल राम मंदिर ट्रस्ट को अपने स्तर पर भी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही के चलते लोगों के भरोसे को गहरी चोट पहुंची है।
अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान मंदिर निर्माण के पहले से आ रहा है। कायदे से तो पहले ही ऐसी व्यवस्था बना ली जानी चाहिए थी, जिससे दान राशि के प्रबंधन में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहती। यह निराशाजनक है कि यह काम राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद भी नहीं हो सका।
यह समझना कठिन है कि जब करीब छह वर्ष पहले दान राशि की गणना को लेकर एक आडिट फर्म ने सवाल उठाए थे, तो उसकी अनदेखी क्यों की गई? इस प्रश्न का उत्तर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को देना चाहिए। आडिट फर्म ने दान पात्रों के हिसाब-किताब में खामियों को दूर करने के लिए एक निश्चित मानक संचालन प्रक्रिया बनाने को कहा था। हिंदू समाज को यह बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया?
एसआइटी ने भी जिस तरह दान राशि का साप्ताहिक आडिट कराने का सुझाव दिया, उससे यही पता चलता है कि यह एक ऐसा बुनियादी काम था, जो पहले दिन से किया जाना चाहिए था। ट्रस्ट की गलती केवल इतनी ही नहीं कि उसने दान राशि का प्रबंधन उचित तरीके से करने की ठोस व्यवस्था नहीं की। इसे भी उसकी गलती कहा जाएगा कि चढ़ावा चोरी प्रकरण पर उसने तत्काल प्रभाव से एफआइआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं समझी।
कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए। वैसे भी एसआइटी ने इसकी सिफारिश कर दी है। यह पहली बार नहीं, जब किसी मंदिर की दान राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया हो। ऐसा ही कुछ और मंदिरों के मामले में सामने आ चुका है। इन स्थितियों में सभी मंदिरों को दान राशि के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिसमें किसी तरह की खामी और खराबी न हो।
Date: 25-06-26
भारी पड़ेगा मानसून का रूठना
आदित्य सिन्हा, ( लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं )
मानसून की महत्ता को इसी बात से समझ सकते हैं कि कहावतों में इसे ‘भारत का वास्तविक वित्त मंत्री’ कहा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानसून की मेहरबानी बहुत मायने रखती है। चूंकि मानसून एक मौसमी परिघटना है, इसलिए उसकी दशा-दिशा भी कई जलवायविक पहलुओं पर निर्भर करती है। ऐसा ही एक पहलू है अल नीनो। इस साल अल नीनो की आशंकाओं ने नीति-नियंताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि कई प्रकार की अनिश्चितताओं से उपजी अस्थिरता में कमजोर मानसून वर्तमान स्थितियों को और बिगाड़ने का ही काम करेगा।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ के अनुसार जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो के सक्रिय होने की आशंका 80 प्रतिशत तक है, जो नवंबर तक 90 प्रतिशत तक हो सकती है। अमेरिकी मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अल नीनो के वर्ष 2026-27 की पूरी सर्दियों तक बने रहने के 96 प्रतिशत तक आसार हैं, जबकि नवंबर से जनवरी के बीच इसके चरम रूप धारण करने की आशंका 63 प्रतिशत तक है। हालात यही संकेत करते हैं कि 1950 के बाद यह अल नीनो का सबसे प्रचंड असर होने जा रहा है। यह किसी मौसमी अनुमान से अधिक रोजगार, खाद्य सुरक्षा, महंगाई और आर्थिक विकास दर पर मंडराते संकट की एक पूर्व चेतावनी है। इसकी अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है।
अल नीनो के पीछे के विज्ञान को समझें तो गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर धकेलने वाली ट्रेड विंड्स कुछ वर्षों के अंतराल पर कमजोर पड़ जाती हैं। इस स्थिति में वह गर्म पानी वापस पूर्व की ओर फैलता जाता है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा का एक विशाल भंडार उत्सर्जित होता है। यही कारण है कि इतिहास के अब तक के सबसे गर्म साल आमतौर पर अल नीनो के वर्ष ही रहे हैं। पिछली बार वर्ष 2023-24 में इसके प्रचंड रूप ने ही वर्ष 2024 को वैश्विक तापमान के मामले में एक नया रिकार्ड बनाने की दिशा में उन्मुख किया था। यह गर्मी सिर्फ प्रशांत महासागर के ऊपर ही सिमटकर नहीं रहती। विज्ञान की भाषा में यह टेलीकनेक्शंस यानी दूरगामी मौसमी संबंधी परिघटना होती है, जो विश्व भर में वर्षा के रुझान को प्रभावित करती है। इसका एक निश्चित असर भारत में वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानसून पर पड़ता है। इससे न केवल मानसूनी वर्षा में देरी होती है, बल्कि उसकी मात्रा भी संकुचित हो जाती है। इस तरह एक दूरस्थ महासागर में घटित होने वाली परिघटना घरेलू समस्या का रूप धारण कर लेती है।
भारत को फसल उत्पादन और जल स्रोतों को दोबारा भरने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसके करीब 70 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति मानसून से होती है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही मानसूनी वर्षा के दीर्घकालिक औसत के 92 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो सामान्य से कम श्रेणी में आता है। कमजोर मानसून के व्यापक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे गर्मी और विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता एवं समग्र उत्पादन प्रभावित होता है। कम बारिश से फसल उत्पादन पर असर से किसान की आमदनी घटती है तो आपूर्ति तंग होने से महंगाई बढ़ती है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, जहां महंगाई को मापने वाले सूचकांक में खाद्य उत्पादों की बड़ी भारी हिस्सेदारी (47.6 प्रतिशत) है। अप्रैल में पहले ही मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत के स्तर पर पहंच चुकी थी और लगता है कि यह अभी और बढ़ सकती है।
मानसूनी वर्षा में कमी का सबसे बुरा असर देश के उपजाऊ मैदानी इलाकों पर पड़ता है। जून के मध्य तक इस हिस्से में पहले ही वर्षा में करीब 64 से 65 प्रतिशत तक की कमी देखी गई। इससे खरीफ की बोआई प्रभावित होती है। सिंचाई में मुश्किलों के साथ ही उसकी लागत भी बढ़ जाती है। केवल इस रुझान के चलते ही जीडीपी वृद्धि दर में 0.25 प्रतिशत तक की कमी की आशंका हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका ‘नेचर’ में वर्ष 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन ने इसके पीछे के एक बड़े नकारात्मक पहलू को रेखांकित किया कि इससे ऐसा नुकसान होता है कि बाद में हुई वर्षा भी उसकी भरपाई नहीं कर पाती और इसका चक्रीय प्रभाव करीब अगले तीन वर्षों तक देखा जाता है। इससे खाद्य उत्पादन में गिरावट से महंगाई दर में भी 0.5 से 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आसार बन जाते हैं।
डार्टमाउथ कालेज के एक अर्थशास्त्री का अनुमान है कि प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के चलते वर्ष 2032 तक भारत को करीब एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर के आर्थिक उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह क्षति 10 ट्रिलियन डालर से भी ऊपर निकल जाएगी। नेचर के उसी अध्ययन में उल्लेख था कि हाल के दौर में आए प्रचंड अल नीनो के कारण दुनिया को वर्ष 1997-98 में 2.1 ट्रिलियन डालर और वर्ष 2015-16 में 3.9 ट्रिलियन डालर का नुकसान हुआ था, जो प्रत्येक बार कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग चार से पांच प्रतिशत था। इतिहास साक्षी है कि कैसे इस प्रकार के संकट मानव जाति के लिए घातक साबित हुए हैं। वर्ष 1877-78 का अल नीनो एक भयावह अकाल का कारण बना था, जिसमें करीब पांच करोड़ लोगों की जान चली गई।
ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में अल नीनो के आसार बड़े खतरे की घंटी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि अल नीनो जैसे झटके के साल भर बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 14 प्रतिशत और अन्य वस्तुओं के दाम लगभग पांच प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं। घरेलू मोर्चे पर भीषण गर्मी से निपटने के लिए बिजली की मांग में होने वाला इजाफा कोयला आधारित बिजली उत्पादन को करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। साथ ही साथ, पानी की किल्लत जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संकट बढ़ाएगी। यानी अल नीनो का असर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को भी धक्का पहुंचाता है। स्पष्ट है कि अल नीनो के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भारत को प्रत्येक मोर्चे पर हरसंभव जतन करने होंगे।
आस्था पर चोट
संपादकीय
हिंदू समाज में मंदिर आस्था के केंद्र होते हैं, वहां लोग मानिसक शांति और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही वहां स्वेच्छा से धन या अन्य सामग्री दान करते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में किया जा सके। श्रद्धालु इस विश्वास के साथ मंदिर में दान करते हैं कि इस राशि को खर्च करते वक्त पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। मगर इस दान राशि में ही अगर हेरफेर होने लगे, तो इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, तो और क्या कहा जाएगा। मसला जब अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा हो, तो मामला और भी संवेदनशील एवं गंभीर हो जाता है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष दल (एसआइटी) गठित किया है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्य सचिव (गृह) को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट में दान राशि और कीमती सामान के प्रबंधन में कमियों का जिक्र करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इससे स्पष्ट है कि मंदिर के वित्तीय मामले में कुछ तो हेरफेर हुआ है, जिसकी गहन जांच की जरूरत है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन और दान राशि से संबंधित आरोपों की जांच के लिए 13 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। सरकार का दावा था कि एसआइटी की जांच में ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ हो जाएगा। अब एसआइटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, मगर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच दल के अधिकारियों का कहना है कि यह गोपनीय रिपोर्ट है और इसे मीडिया से साझा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब सरकार के दावों और उसकी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर जांच के दौरान मंदिर की दान राशि में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? जिन श्रदालुओं ने राम मंदिर में राशि या कीमती सामान दान किया है, क्या उन्हें यह जानने का हक नहीं है कि उसका इस्तेमाल कहां हुआ ? अगर मंदिर के वित्तीय प्रबंधन में किसी तरह का हेरफेर कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? अयोध्या स्थित राम मंदिर में हर साल देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने आते हैं और वहां करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे में दान राशि में गड़बड़ी से इस तीर्थ स्थल की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अमूमन किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन इस मामले में पहले जांच की गई और अब एसआइटी ने प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब तब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तब तक कोई भी जांच बिना तीर के कमान जैसी है। ऐसे में एसआइटी न तो किसी आरोपी को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है और न ही किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है कि मौजूदा जांच निचले स्तर के कर्मियों पर केंद्रित है, जबकि राम मंदिर में उच्चस्तर पर जिम्मेदारी संभालने वालों को इससे अलग रखा गया है। बहरहाल, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो, ताकि सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जा सके।
सामूहिक लापरवाही के ये हादसे
अशोक कुमार, ( पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तरखंड )
लखनऊ के अलीगंज इलाके में घटी भीषण आग की घटना, जिसमें पंद्रह युवाओं की जान चली गई, केवल स्थानीय दुर्घटना नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर और दूसरे शहरों के हालिया अग्निकांडों के बाद हुई यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि देश में शहरी विकास जिस गति से हो रहा है, उस अनुपात में आग से सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई है। आज देश में ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं; बड़े-बड़े मॉल, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल और आवासीय टावर तेजी से बन रहे हैं, पर आग से निपटने की तैयारी कई जगह दशकों पुरानी समझ पर चल रही है।
सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में आग की घटनाएं बार-बार बड़ी त्रासदी में क्यों बदल रही हैं? इसका उत्तर कई स्तरों की विफलताओं में छिपा है। शॉर्ट सर्किट, खराब रखरखाव, भवनों के नक्शे में अवैध बदलाव, अवरुद्ध आपातकालीन निकास, क्षमता से अधिक भीड़, धुआं प्रबंधन की कमी और निकासी योजना का अभाव- ये सब आग को घातक बना देते हैं। हर अग्निकांड में केवल लपटें जान नहीं लेतीं; अधिकांश मौत धुएं से दम घुटने, घबराहट और समय पर बाहर न निकल पाने से होती हैं। यदि भवन में प्रभावी फायर अलार्म, सुरक्षित निकास, धुआं नियंत्रण की व्यवस्था और प्रशिक्षित कर्मचारी न हों, तो छोटी आग भी कुछ ही मिनटों में बड़ी जनहानि में बदल सकती है।
यह नई समस्या नहीं है। 13 जून, 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर आज तक तक, आग लगने की लगभग हर बड़ी घटना में एक समान पैटर्न दिखाई देता है- नियमों का उल्लंघन, चेतावनियों की अनेदखी, निरीक्षण की महज औपचारिकता। कार्रवाई तब होती है, जब जानें जा चुकी होती हैं। आज ज्यादातर जगहों पर अग्नि सुरक्षा का अर्थ केवल ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’, यानी एनओसी प्राप्त कर लेना रह गया है। भवन में प्रमाणपत्र लगा है, इसलिए मान लिया जाता है कि सुरक्षा भी सुनिश्चित है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। एनओसी किसी भवन की सुरक्षा का अंतिम प्रमाण नहीं, बल्कि न्यूनतम अनुपालन का एक चरण मात्र होना चाहिए। दुर्भाग्य से व्यवहार में इसे ही सुरक्षा का पर्याय बना दिया गया है। यही वह सोच है, जिसे बदलना होगा।
इस व्यवस्था में लापरवाही केवल एक पक्ष की नहीं है। भवन मालिक, बिल्डर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई बार नियमों से बचने के रास्ते खोजते हैं। जैसा कि मैंने पहले संकेत किया है, स्वीकृत क्षमता से अधिक लोगों को भवन में रखा जाता है, अनुमति मिलने के बाद संरचना में बदलाव कर दिए जाते हैं, निकासी के मार्गों को भी घेर लिया जाता है और सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव नहीं किया जाता। दूसरी ओर, विकास प्राधिकरण, नगर निकाय और अग्नि सुरक्षा विभाग के स्तर पर भी निरीक्षण और प्रमाणन अपेक्षित गंभीरता से नहीं किए जाते। कहीं निरीक्षण कार्य कागजी हो जाते हैं, कहीं सिफारिश पर निर्णय लिए जाते हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होता है।
एक और गंभीर समस्या यह है कि इन भवनों में मौजूद लोगों की तैयारी और जानकारी न के बराबर है। स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, अस्पतालों, होटलों और कार्यालयों में अग्निशामक यंत्र, होज रील, अलार्म व अन्य उपकरण अक्सर केवल इसलिए लगे होते हैं, क्योंकि नियम ऐसा कहते हैं। वास्तविक आपात स्थिति आने पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनका उपयोग कैसे करना है। उपकरण मौजूद होते हैं, प्रशिक्षण नहीं होता।
अग्नि-सुरक्षा सिर्फ फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हरेक नागरिक, कर्मचारी और संस्थान को यह पता होना चाहिए कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करना है, निकासी का रास्ता कौन-सा है और शुरुआती स्तर पर अग्निशमन उपकरण कैसे चलाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल और आवासीय सोसायटियों में नियमित तौर पर फायर ड्रिल अनिवार्य होनी चाहिए। किसी भी आग की घटना में शुरुआती कुछ मिनट वहां मौजूद लोगों के ही होते हैं। उनकी तैयारी ही तय करती है कि जानें बचेंगी या नहीं। आपातकालीन प्रतिक्रिया की बड़ी समस्या परिचालन स्थान की कमी है। आधुनिक अग्निशमन वाहनों और उपकरणों को इमारत तक पहुंचने के लिए निर्बाध मार्ग और पर्याप्त खुला क्षेत्र चाहिए होता है। वास्तविकता यह है कि हमारे शहरों में ऐसी सड़कें अक्सर अतिक्रमण का शिकार मिलती हैं। सामान्य दिनों में तो यह मामूली लगता है, पर आग लगने, भूकंप आदि में ये बाधाएं बचाव कार्य को धीमा कर नुकसान बढ़ा देती हैं।
भारत को एक बड़ी चुनौती स्वीकार करना होगी। हमारे शहर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, पर अग्निशमन क्षमता उसी गति से विकसित नहीं हो रही। बहुमंजिला भवनों में लगी आग से निपटने के लिए विशेष उपकरण, एरियल प्लेटफॉर्म जैसे ड्रोन, उन्नत रेस्क्यू सिस्टम, धुआं प्रबंधन तकनीक और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। आगे का रास्ता कठिन नहीं है, बशर्ते इच्छाशक्ति हो। अग्नि-सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा व सख्ती से उनका पालन आवश्यक है। भवनों की नियमित सुरक्षा जांच होनी चाहिए और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी तरह, क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी, अवरुद्ध निकास और अनधिकृत ढांचागत बदलाव पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपराधिक दायित्व स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। जहां मानवीय लापरवाही के कारण जान-माल की बड़ी हानि होने लगी है, वहां जिम्मेदारी केवल जांच समितियों और रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लाइसेंस रद्द करना, दोषी बिल्डरों को काली सूची में डालना, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के साथ आवश्यक होने पर आपराधिक मुकदमा चलाना, यह सब सामान्य व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, अपवाद नहीं। लखनऊ की त्रासदी स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब अगली दुर्घटना का इंतजार करने का समय नहीं है। भारत का शहरी भविष्य केवल ऊंची इमारतों पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वे सुरक्षित भी हों।
अग्नि-सुरक्षा को किसी नियामकीय औपचारिकता, कागजी आवश्यकता या प्रशासनिक असुविधा की तरह नहीं देखा जा सकता। इसे जन-सुरक्षा नीति के एक बुनियादी स्तंभ के रूप में स्वीकार करना होगा। यदि हमने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई, तो भविष्य की तमाम त्रासदियां दुर्घटनाएं नहीं मानी जाएंगी, बल्कि वे हमारी सामूहिक लापरवाही का ही परिणाम कहलाएंगी।