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Date: 25-04-25

LoC Isn’t Key

Pak response isn’t much. Kashmiris have condemned terror. Ensure they aren’t targeted outside J&K

TOI Editorials

Predictably, Pakistan responded on Thursday to India’s retaliatory measures post the Pahalgam terror attack. Unsurprisingly, given that Pakistan has very few cards to play, its responses don’t amount to much. Take the statement that all bilateral agreements, including the 1972 Simla accord, will be in abeyance. But the accord didn’t prevent Kargil or multiple ceasefire violations by Pakistan. Pakistan’s army has repeatedly violated the sanctity of LOC. So, if Islamabad is now saying there’s no recognising an LoC anymore, it hardly makes any material difference to India. True, suspension of the Indus Waters Treaty by New Delhi has limited near-term punitive power. But as one of our OpEd columnists points out, suspension of the treaty can potentially be very costly for Pakistan. That’s not the case with India vis-à-vis anything Pakistan threatened. What’ll happen from here on is impossible to predict. But whatever happens GOI has an urgent job at hand.

It needs to get to the bottom of the intelligence/ security lapses that gave free entry and exit to Pahalgam terrorists. The point is not that there should be additional army boots on the ground in J&K. It’s impossible to post security personnel in every tourist attraction or bazaar in Kashmir. The only thing that can thwart Pahalgam-style attacks is an intelligence network that feeds credible information to security forces. The best intelligence systems still rely on quality human intelligence or HUMINT. For that, any force needs some level of connect with at least some sections of locals. It’s relevant here to note that many Kashmiris have openly and clearly condemned the Pahalgam terror attack. Pakistan’s terror planners had clearly hoped that the incident would engender communal discord and reopen fissures in J&K. Instead, from north to south Kashmir, schools, colleges and shops remained closed in protest against what they termed as “murder of Kashmiriyat”. But this message needs to be reciprocated by the rest of India – govts everywhere must take the strictest of actions against groups that harass Kashmiris.

To the extent this shows that more Kashmiris today are becoming genuine stakeholders in the normalisation process, it’s good news for Indian intelligence agencies. Note here that Kashmiriyat thrives only in democratic India, not in PoK where Islamabad has carried out ethnic cleansing and engineered demographic change. Therefore, GOI and the entire security apparatus must leverage this moment to quietly seek the support of Kashmiris to strengthen HUMINT. If Kashmiris’ response to Pahalgam stays as it is, the battle against terrorism may get just a little easier.

Date: 25-04-25

Is the World Trade Organization still relevant?

Mohan Kumar, Mark Linscott

Kumar Ji, [ Professor of Diplomatic Practice at the Jindal School of International Affairs, O.P. Jindal Global University ]

Linscott Ji, [ Senior Adviser with theU.S.India Strategic Partnership Forum and former assistant ]

PARLEY

United States President Donald Trump’s ‘reciprocal tariffs’ have been compared to the Smoot-Hawley tariffs of the 1930s, which many say hastened the slide into the Great Depression. The difference between the 1930s and now is that we have the World Trade Organization (WTO) to oversee and enforce global trade rules. However, some argue that over the years, the WTO has gradually lost its compass and is in need of massive reforms. Is the WTO still relevant? Mark Linscott and Mohan Kumar discuss the question in a conversation moderated by Samreen Wani. Edited excerpts:

Has the WTO been sidelined? Will the U.S. pay heed to any advice from the WTO?

Mohan Kumar : The WTO, as we know it, is gone. It is irrelevant and has been sidelined. I don’t want to say it is dead yet. The WTO was expected to perform three functions – the negotiating function, the dispute settlement function, and the trade monitoring function- and it is not performing any of them. The negotiating function has gone for a six since Doha [the Doha Round of talks in 2001]. There is only one multilateral agreement – the fisheries agreement – that has been concluded, and even that has not been fully concluded. The Appellate body or the dispute settlement mechanism (DSM) has also being rendered dysfunctional. It started during Barack Obama’s time. Since then, the U.S. has blocked appointments to the Appellate body, the ultimate court of appeal. The WTO tries to do whatever it can under the trade monitoring function, but that is not being performed efficiently because there is a lot of opacity about trade measures from a number of members, particularly one big member. The fact that the Trump tariffs are happening at a time when the multilateral trading system has been rendered toothless and inefficient makes it much more serious.

Mark Linscott : I agree with Ambassador Kumar that the WTO has been sidelined. The decline of the WTO and its diminishing relevance goes back long before the first Trump administration to the launch of the Doha Round. I think that mandate was misplaced. It was perhaps too ambitious, too far reaching, and basically [had] mismatched expectations. We also had the accession of China. And I think there was a degree of naivete about how well WTO rules would function with respect to China’s measures and its behaviour on trade. During the Doha Round, the mismatched expectations involved some of the grievances that are felt now by the Trump administration. There were efforts to negotiate on large disparities on tariffs and [there was] really no traction in those negotiations to lower tariffs multilaterally on a non-discriminatory basis.

The U.S. has for too long blocked appointments to the Appellate body, but there were grievances associated with the operations of the WTO’s DSM and the Appellate body, and whether it was in fact engaging in ‘legislating’ as opposed to simply looking at facts.

If these tariffs do come into effect, can the WTO prevent an economic crisis?

ML : No. The WTO is not in a position to stem any global economic decline. It is not a forum where most nations can come together, be honest with one another, and essentially find a solution out of that kind of crisis.

MK : The basic problem is that consensus or decision making by consensus is proving to be a problem. When this issue was discussed in the legal drafting group, two countries opposed voting – India and the U.S. So, if there are reforms to be made on the basis of decision making, we will have to get around the principle of ‘consensus”. On the question of dispute settlement, the European Union put forward a proposal on arbitration which has not found universal favour. On trade monitoring, there is no way of forcing countries to somehow disclose the measures they have taken, to the WTO.

At this juncture, is there a complete erosion of the MFN (most-favoured-nation) principle?

MK : The bedrock of the multilateral trading system is Article 1, MFN. Free trade agreement (FTA) is an exception to Article 1 and has to be blessed by the WTO. If you conclude an FTA, you have to intimate the WTO. I concede that the WTO has not done a great job in minutely scrutinising the FTAS.

The tariffs indicate the U.S.’s final withdrawal from the WTO system. Second, they introduce tremendous uncertainty. And finally, they also introduce a certain degree of complexity because I don’t know if the U.S. Trade Representative (USTR) has the resources to negotiate with 60 countries all at once. But India has got a first movers advantage [in negotiating a trade deal].

ML : MFN goes back to 1947 with the creation of GATT [General Agreement on Tariffs and Trade]. And that is part of the problem, at least from the U.S.’s standpoint. What has fed the grievances of the Trump administration is the sense that the U.S., perhaps rashly and unilaterally, over many rounds of trade negotiations, lowered its simple average tariffs to a very low level compared to many other countries, including India. Then, when efforts were made to continue tariff liberalisation and expectations were high that other countries would follow suit and lower their tariffs, that didn’t happen. The U.S. started stepping away boldly from MFN during the first Trump administration but it was continued by the Biden administration. Section 232 (tariffs on steel and aluminium) and Section 301 (tariffs against China) were maintained by the Biden administration. With Trump 2.0 we have got a much more radical set of circumstances. There is consensus among Democrats and Republicans that MFN has not worked well for the U.S. Countries started negotiating FTAs on an accelerated basis in the late 1990s and early 2000s. And many countries through FTAs were stepping away from MFN. They found it easier to negotiate on tariffs bilaterally than at the WTO.

It has been decades since any consensus was reached on fisheries subsidies, agricultural subsidies, and on public stock holding of grains. India has led the opposition to these agreements. Why is that the case?

MK : While the major players will have to bear the major responsibility of the collapse of the WTO because of just the sheer weight of trade clout that they possess, India also did its bit. We objected to some things that we should not have objected to.

India cannot do much when it comes to agriculture. This is a politically sensitive area for any government in India. The WTO was callous when it came to India’s concerns on agriculture. While the U.S. and the EU were allowed to subsidise so much over the years, India, which relies on domestic production, was limited to a 10% subsidy. India finds itself in a situation where it does not want to negotiate labour standards and environmental protection at the WTO, but is okay to discuss this bilaterally with the EU, the U.K., and maybe even with the U.S. The only explanation I have heard is from a former commerce secretary who said that India wants a certain degree of comfort doing this bilaterally first.

ML : The view in the U.S. is different from the Indian view as to what extent the developed world was ignoring the sensitivities and food security concerns of many developing countries, particularly India’s. There are many other developing countries which don’t necessarily share India’s view. Negotiations collapsed on agriculture and domestic support. It is almost impossible to negotiate bilaterally on subsidies.

There has been a lot of criticism, particularly from the U.S., that the WTO has allowed China to flood the global markets with cheap exports, but simultaneously restricted access to its domestic markets. Would you agree with this assessment?

ML : China is a remarkable challenge globally, economically, and on trade. When China joined the WTO, nobody anticipated how lacking the WTO rules would be in addressing the China challenge and how dominant China would become as an export juggernaut.

MK : When we framed the rules we had no idea of things which do not necessarily violate the WTO rules but which still undermine the integrity of the multilateral trading system. So, for example, there was never any question of looking at excess capacity and how one country, which can produce more than 50% of steel and cement, would suddenly flood the market and distort trade. And trade distorting measures are extremely important to the WTO. But we could not frame the rules for it because we simply did not foresee this.

Date: 25-04-25

पाकिस्तान को अपनी सैन्य सीमाएं अच्छे-से पता हैं

संपादकीय

पिछले 68 वर्षों में जनरलों की सत्ता में सीधे आने की ललक और शासन में न रहने पर भी आतंकी तंजीमों के साथ मिलकर राजनीतिक आकाओं पर शिकंजा बनाए रखना ही पाक सेना की सबसे बड़ी कमजोरी रही। आज पाक सेना के कोर कमांडर्स का रहन-सहन किसी राजा- महाराजा या नवाब को शर्मिंदा कर सकता है। पहलगाम हिंसा के बाद सैन्य प्रतिक्रिया न होना भारत को कमजोर दिखाएगा। एक विचार यह है कि चूंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लिहाजा हमले के पहले सोचना होगा। दरअसल सैन्य क्षमता के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत का एक चौथाई भी नहीं है। दूसरे, परमाणु बम बनाना और उसे लक्ष्य पर दाग पाना अलग-अलग क्षमताएं हैं। पाकिस्तान के पास दागने की पुख्ता क्षमता नहीं है। तीसरे, भारत की ऐसी मिसाइलों को पहचानकर हवा में ही नष्ट करने की क्षमता हाल ही में बेहतर हुई है। सबसे बड़ा कारण जो इस्लामाबाद को हतोत्साहित करेगा, वो यह है कि भारत इतना बड़ा है कि ऐसे हमले से उतनी क्षति नहीं होगी लेकिन अगर उसने यही हमला किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगा। पारम्परिक युद्धों में वह हारता रहा है। यह सोचना कि चीन उसे परमाणु डिलीवरी मैकेनिज्म उपलब्ध कराएगा, बीजिंग को न समझना होगा।

Date: 25-04-25

सिंधु जल समझौते का स्थगन

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए फैसलों से जाहिर है कि पहलगाम हमले के लिए नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया है। सीसीएस की बैठक में पांच महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें प्रमुख रूप से भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला है। एक वर्ग के लोगों का मानना है कि भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित नहीं कर सकता जबकि वास्तव में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक, सीमा पार आतंकवाद को आधार बना कर भारत इस समझौते को निलंबित कर सकता है। इस समझौते के जरिए पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80 फीसद हिस्सा मिलता है। भारत ने पिछले दो युद्धों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बावजूद अपनी ओर से कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। पहलगाम हमले के बाद पानी सिर से ऊपर आ गया है। पहलगाम पर जब आतंकी हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। उन्हें यह यात्रा बीच में छोड़ कर स्वदेश लौटना पड़ा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि भारत और सऊदी अरब के साझा बयान में दोनों देशों ने पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद को किसी विशेष जाति, धर्म या संस्कृति से जोड़ने के प्रयास को एक सिरे से खारिज किया। सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद और इसके वित्त पोषण एवं कट्टरपंथ को रोकने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है लेकिन यह भी तथ्य है कि वह आतंकवाद को पोषित करने वाले पाकिस्तान को वित्तीय संकट से निकालने में मदद कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब को अगर एक आधुनिक राज्य बनना है तो उसे पाकिस्तान नहीं भारत का साथ चाहिए। इस सच्चाई को वह जानता भी है। ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक परिदृश्य भी बदल रहा है। चीन भले ही पाकिस्तान का समर्थक है लेकिन ट्रंप की नीतियों के चलते वह भारत के करीब आना चाहता है। वर्तमान में विश्व जनमत भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहलगाम की घटना के बाद भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने में सफल हो सकता है।

Date: 25-04-25

सिंधु का पानी रोकने के मायने

अरविंद गुप्ता, ( पूर्व राजनयिक व पूर्व डिप्टी एनएसए )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट सुरक्षा समिति ने जिन पांच फैसलों पर सहमति जताई है, वह पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत की पहली कूटनीतिक प्रतिक्रिया है। इन फैसलों में सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाने जैसा है। सन् 1960 में अस्तित्व में आने के बाद से यह समझौता कभी स्थगित नहीं किया गया था, यहां तक कि 1965, 1971 और 1999 (कारगिल युद्ध ) की जंग में भी नहीं। जाहिर है, पानी जब सिर से ऊपर चला जाए, तो सख्ती दिखानी ही पड़ती है। भारत ने इस बार कुछ ऐसा ही किया है।

इस समझौते के स्थगित होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल आयुक्त की नियमित होने वाली बैठकें स्थगित हो जाएंगी। दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त छह-आठ महीनों में या साल में एक बार जरूर मिलते थे और सिंधु घाटी की नदियों से जुड़े तकनीकी मसलों पर बातचीत कर आपसी सहमति बनाने का प्रयास करते थे। दरअसल, इन नदियों पर बांध या अन्य परियोजनाओं के निर्माण पर पाकिस्तान बार-बार आपत्ति जताता रहा है। बांध की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या उसकी जल संग्रहण क्षमता कितनी होनी चाहिए, जैसे मामूली सवालों पर भी वह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता के जरिये मसलों को सुलझाने वाला न्यायालय) या तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने की मांग करने लगता। इस कारण, भारत की कई परियोजनाएं सालोंसाल लेट हुई हैं। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। भारत इस समझौते के तहत पूर्वी नदियों पर मिले अधिकारों का इस्तेमाल अपने हित में कर सकेगा और सिंचाई या अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकेगा। उल्लेखनीय है, सिंधु जल समझौते के तहत भारत इसके 33 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी काही उपयोग कर सकता है, और शेष पानी पाकिस्तान को देता रहा है। यह तस्वीर 2016 में बदली, जब उरी हमले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका प्रवाह भारतीय परियोजनाओं के जरिये जम्मू-कश्मीर और पंजाब में उपयोग के लिए मोड़ने का फैसला किया।

दरअसल, सिंधु नदी जल समझौते के तहत कुल छह नदियों को लेकर आपसी सहमति बनाई गई थी। इनमें से तीन- सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताया गया और इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार मूलतः पाकिस्तान को दिया गया। जबकि, शेष तीन ब्यास, रावी और सतलज को पूर्वी नदियां बताते हुए इस पर भारत का अधिकार तय किया गया। हालांकि, समझौते के जो प्रावधान थे, उसके मुताबिक सिंधु नदी का 80 फीसदी पानी पाकिस्तान जाता रहा, जबकि 20 फीसदी पानी हमारे इस्तेमाल के लिए बचा। वह भी उस सूरत में, जब कुछ अपवादों को छोड़कर पूर्वी नदियों का पानी हम बेरोकटोक इस्तेमाल कर सकते थे और पश्चिमी नदियों के पानी का भी सीमित अधिकार ( पनबिजली परियोजनाओं या कृषि आदि के लिए) हमारे पास था। जाहिर है, यह एक ऐसा समझौता था, जो पाकिस्तान को एकतरफा तमाम अधिकार दे रहा था। इसे भारत महसूस तो कर रहा था, लेकिन उस पर अमल करना उसकी मजबूरी बनी रही।

वास्तव में, इस समझौते को खत्म न कर सकने वाले प्रावधान ने भारत के हाथ बांध रखे थे। यानी, भारत हो या पाकिस्तान, कोई भी इस समझौते से बाहर नहीं निकल सकता। यह एक स्थायी समझौता है। यही कारण है कि भारत ने फिलहाल इसे स्थगित करने की बात कही है। अब यहां सवाल है कि इस फैसले का पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा ? पाकिस्तान का पंजाब सूबा अपनी कृषि के लिए पूरी तरह से इसके पानी पर निर्भर है। इसके बाद बहुत कम मात्रा में इसका पानी सिंध में भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि पाकिस्तान की 80 फीसदी खेती योग्य जमीनें इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं, इसलिए भारत द्वारा समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान की खेती-किसानी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए इन नदियों का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि इनके किनारे ही वहां की तकरीबन 60 फीसदी आबादी बसती है। तरबेला और मंगला जैसी पनबिजली परियोजनाएं भी इन्हीं नदियों पर हैं। यानी, पाकिस्तान की उपज को प्रभावित करने के साथ-साथ भारत का यह कूटनीतिक कदम उसकी कई अन्य परियोजनाओं को भी प्रभावित करने वाला साबित होगा।

ऐसे में, क्या पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है ? इस्लामाबाद की ओर से कहा गया है कि यदि भारत ने पानी रोका, तो इसे युद्ध माना जाएगा। वहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मगर यहां यह समझना होगा कि सिंधु नदी समझौता भले ही विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ दोनों पक्षों को एक साथ लाने की थी। उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वह समझौते को लेकर कोई सवाल- जवाब संबंधित देश से कर सके। फिर, वियना संधि के तहत यह समझौता किया गया था, जिसमें आपसी भरोसे को तवज्जो दी गई थी। ऐसे में, यदि पाकिस्तान पानी और खून की नीति साथ-साथ चलाए रखेगा, तो भारत ही नहीं, कोई भी अन्य देश समझौते को स्थगित करने का विकल्प ही चुनेगा। वैसे भी, पाकिस्तान की ओर समझौते का झुकाव भारत के हित में नहीं था ।

इसके अलावा, जिन चार अन्य फैसले कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए, वे हैं- अटारी चौकी को बंद करना, सार्क वीजा छूट योजना के तहत आए पाकिस्तानियों को वापस भेजना, पाक राजनयिकों की वतन वापसी और पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से सैन्य अफसरों को वापस बुलाना। इनसे भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते धरातल पर पहुंच सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे, जो परदे के पीछे से साजिश कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया, जो बताता है कि आने वाले दिनों में भारत कुछ सख्त कार्रवाई कर सकता है।

हमारे पास पाकिस्तान को घेरने के लिए कई विकल्प हैं। उसके करीबी देशों को अपने विश्वास में लेकर हम इस्लामाबाद पर दबाव बना सकते हैं। पहलगाम हमले का कई देशों ने विरोध किया भी है। भारत की ओर से आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयां और सैन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं, जिनसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके। साफ है, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को देखकर ही भारत अगला कदम उठाने वाला है।

Date: 25-04-25

कश्मीर में आतंक विरोधी तंत्र मजबूत करने की जरूरत

शशांक रंजन, ( पूर्व कर्नल )

पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुआ आतंकी हमला 1990 के दशक के बाद से कश्मीर घाटी में नागरिकों पर सबसेबड़े हमलों में से एक है। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से अशांति के बावजूद पर्यटकों को शायद ही कभी निशाना बनाया गया, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर यह हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा, बढ़ते पर्यटन सीजन व जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले हुआ है। यह हमला स्थानीय व वैश्विक स्तर पर संदेश है और इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में स्थिति के सामान्य होने की धारणा को कमजोर करना है।

पहलगाम हमले और पिछले कुछ वर्षों में जम्मू संभाग में आतंकवाद के फिर फन फैलाने के बीच सांठगांठ की आशंका है। पहलगाम में कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संभवतः वही हैं, जिन्होंने जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पुंछ राजौरी और कठुआ- सांबा सेक्टरों में घुसपैठ की थी। ध्यान रहे, एक दशक की शांति के बाद जम्मू संभाग में 2021 से आतंक का फिर से उभार देखा गया है। इस समय पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) और कश्मीर टाइगर्स (केटी) जम्मू संभाग में लगभग साफ तौर पर सक्रिय हैं। हमारे ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस के आधार पर हमने पाया कि अप्रैल 2024 व मार्च 2025 के बीच सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच गोलीबारी की 16 घटनाएं हुई हैं। इन गोलीबारी में 11 आतंकी मारे गए और 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर का कठुआ पंजाब के पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के चंबा के साथ सीमा साझा करता है। किश्तवाड़ और डोडा भी चंबा के साथ सीमा साझा करते हैं। डोडा-कठुआ-किश्तवाड़ – उधमपुर (डीकेकेयू) क्षेत्र में बढ़ते दबाव को देखते हुए आतंकियों के चंबा में घुसने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जुलाई 2024 से सरकार ने जम्मू संभाग में भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है, जिसमें 500 कमांडो को शामिल करना और जम्मू शहर में एक स्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) हब बनाना जैसे उपाय शामिल हैं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिये घुसपैठ जारी रही है।

उत्तरी कमान के अंतर्गत भारतीय सेना की 16 कोर्स एलओसी और जम्मू संभाग के भीतरी इलाकों में तैनात है। यह राष्ट्रीय रायफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ बहुस्तरीय घुसपैठ -रोधी और आतंक रोधी ग्रिड में प्रभावी रूप से काम कर रही है। हालांकि, कठुआ और सांबा के इलाकों में ऐसी कोई ग्रिड नहीं है। कठुआ सांबा सेक्टर में तैनाती को लेकर गृह मंत्रालय, जो बीएसएफ को नियंत्रित करता है और रक्षा मंत्रालय, जो उत्तरी व पश्चिमी कमान को नियंत्रित करता है, के बीच अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता की वजह से कमी पेश आती है। त्वरित समन्वय और खुफिया साझाकरण की कमी के साथ कमजोर आतंक-रोधी ग्रिड और विभिन्न एजेंसियों की अस्पष्ट जवाबदेही ने डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर में आतंकियों को फायदा पहुंचाया है। कठुआ में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय रायफल्स, बीएसएफ व जम्मू-कश्मीर पुलिस को शामिल करते हुए एक वृहद संरचना की जरूरत है। निस्संदेह, पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी ग्रिड को मजबूत किया गया है और यह कश्मीर संभाग में घुसपैठ में आई कमी से भी स्पष्ट है।

इस पूरे क्षेत्र में शासकीय श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए मौजूदा कमियों को दूर करना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में मौजूदा कमियों का फायदा उठाकर ही आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया है। मीडिया रिपोटों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। पर टीआरएफ के सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी नहीं दी गई है। इस हमले में कश्मीर टाइगर्स के कैडर के भी शामिल होने की आशंका है। पाकिस्तान व आईएसआई का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। कठुआ सांबा क्षेत्र में मौजूदा कमियों को देखते हुए डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ और उधमपुर में सुरक्षा बलों की तैनाती पर फिर से विचार करने की जरूरत है। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में एकीकृत कमान के फिर से गठन की जरूरत है, जिसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों व राज्य सरकार को शामिल किया जाए, ताकि एक आतंक विरोधी अभियान लगातार चलाया जा सके।