25-03-2025 (Important News Clippings)
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Can Religious Tourism Boom?
Madan Sabnavis, [ The writer is chief economist, Bank of Baroda ]
Maha Kumbh brought in anywhere between 600 mn and 660 mn visitors, far exceeding the initial projection of 500 mn. This is about 40% of the population. Even if the per-capita expenditure was ₹2,000 — covering travel, stay, food, donations, alms, etc —the total expense would amount to ₹1.2 lakh cr in just 45 days. That’s quite phenomenal.
The economic idea that emerges is this: can religious tourism be developed as an industry? It could logically become a growth engine, as faith tends to transcend economic downturns. In fact, pilgrimages often see a rise during times of distress.
Consider the numbers: Tirupati attracts around 20-30 mn visitors annually, while the Golden Temple sees about 35-36 mn. Mumbai’s Siddhivinayak temple draws 18-22 mn, and Vaishno Devi welcomes 10-12 mn. Ayodhya saw a staggering 160 mn visitors in 2024. These sites witness a consistent flow of pilgrims and tourists.
It’s also true that the initial excitement around a new religious event or temple may wane as it becomes a regular experience. The Ram temple in Ayodhya, for instance, has generated immense interest, but maintaining footfall will require repeated visits over time.
Maha Kumbh was special — a once-in-144-years event — making it a must-see for many. Other Kumbhs, though more frequent, still generate significant interest as they aren’t annual affairs.
For religious tourism to thrive, several factors must align:
➤ Steady footfall Destinations like Tirupati show that visitor numbers plateau after a point, especially when there’s no special occasion. Routine visits lack the same allure. Even for, say, the Char Dham Yatra, normally it is a once-in-a-lifetime experience for believers.
➤ Connectivity infrastructure Governments must build and maintain roads, railway stations, bus stands, parking facilities and airports tosupport easy and comfortable access.
➤ Comfort infrastructure Adequate accommodation is crucial, often falling to the private sector. However, religious tourism poses a unique challenge — when 600 mn visit a site, fewer than 5% may have the means to splurge. For many pilgrims, the spiritual experience outweighs comfort, as seen in the stoic response to recent stampedes at religious sites/programmes. India’s top tourist destinations such as Rajasthan, Goa and Kerala offer top-tier hospitality, catering to wealthier travellers, including foreigners, but such infrastructure is sparse in temple towns.
➤ Publicity pushWhile Maha Kum-bh was well-publicised, promotion must be ongoing to sustain interest. There’s room to develop packages linking multiple centres — the Ayodhya-Prayagraj-Varanasi circuit is already popular. River tourism along these routes could be explored, keeping navigation logistics and environmental impact in mind.
The real challenge lies in encouraging visitors to spend more. For most, a darshan is the trip’s focal point, often concluding their journey. Extended stays incur higher costs, limiting their appeal. Low-cost hotels could help, though commercial viability needs assessment — perhaps explaining the absence of major hotel chains in these areas.
To build religious tourism into a proper industry, visitors must be nudged into spending more. Wealthier pilgrims are unlikely to return often, seeking varied experiences instead. This probably explains why temple towns lack development, while destinations catering to higher-spending tourists continue to thrive. Still, religious tourism holds immense potential and deserves deeper consideration.
Lessons not learnt
Trump’s move to shut Department of Education is irresponsible
Editorial
A new broom sweeps clean, but reckless change serves little purpose. After targeting health care — pulling the United States out of the World Health Organization and paralysing USAID — U.S. President Donald Trump has turned to another cornerstone of the state: education, whose long-term significance to any nation is indisputable. Last week, he signed an executive order to “begin eliminating” the federal Department of Education (DoE), vowing to shut it down “as quickly as possible”. Established in 1979, the DoE administers federal student loans for college and university students, and provides targeted support for disadvantaged groups, including students from low-income families and those with disabilities. As in India, public K-12 schools in the U.S. are primarily managed at the State level, with only a fraction of their funding coming from the federal government. Yet the DoE plays a critical role in ensuring a baseline of equity. White House Press Secretary Karoline Leavitt defended the executive order by citing decades of “failing test scores” and low student performance, despite over $3 trillion in federal spending. “What has been the return on that investment for the American taxpayer?” she asked. But demanding a measurable return on investment on public welfare is not just misguided — it borders on malevolence. It targets the most vulnerable students and risks stripping away their only path out of adversity.
The Department of Education has long been in the cross hairs of Conservatives; since the Reagan era, abolishing it has been a Republican aspiration. But no one has come closer to realising that goal than Mr. Trump. Even before signing this order, the department’s workforce had been nearly halved, with abrupt terminations issued under the Elon Musk-led Department of Government Efficiency — now a hallmark of the new administration’s approach. Critics have denounced the move, arguing that if student outcomes are truly the concern, efforts should first focus on reforming and strengthening the system, and not dismantling it. Crucially, the executive order cannot take full effect without Congressional approval — and it remains to be seen whether Mr. Trump’s political will can carry it through. Already, lawsuits are being filed in federal courts, challenging the order’s legality. The future of millions of disadvantaged students hangs in the balance. It is up to the rest of the U.S. to ensure that a lifeline is not pulled out.
Date:25-03-25
क्या एक वोटर के वोट का मूल्य दूसरे से कम होता है?
अर्घ्य सेनगुप्ता, ( विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और रिसर्च फेलो )
गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग करीब 29 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं उनके पड़ोसी बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान इससे करीब 12 लाख कम यानी 17 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्षद्वीप के सांसद सिर्फ 48000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि तेलंगाना के मलकाजगिरी के सांसद के पास 30 लाख से ज्यादा का मतदाता-वर्ग है। विषमताओं का आलम यह है कि दिल्ली के दो विधानसभा क्षेत्रों- कैंटोनमेंट और विकासपुरी में क्रमशः 78,800 और 4,62,000 मतदाता हैं।
जाहिर है कि इन तमाम जनप्रतिनिधियों में से प्रत्येक पर काम का बोझ अलग-अलग होगा। इसका यह भी मतलब है कि लक्षद्वीप में एक मतदाता का वोट गाजियाबाद के किसी मतदाता की तुलना में 60 गुना अधिक मूल्य रखता है।
विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा हाल ही में प्रकाशित ‘व्हेयर डु वी ड्रॉ द लाइन?’ नामक रिपोर्ट में परिसीमन प्रक्रियाओं के कारण होने वाली ऐसी विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य देश के किसी भी अन्य वोटर के वोट के मूल्य के बराबर होना चाहिए।
यही कारण है कि परिसीमन पर आज जो जोरदार बहस चल रही है, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को डर है कि अगर इसके लिए जनसंख्या को मानदंड बनाया गया तो तमिलनाडु को उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में लोकसभा में सीटों का घाटा होगा। नतीजतन, परिसीमन जनसंख्या नियंत्रण की सफलता पर जनमत-संग्रह जैसा बन गया है
परिसीमन का मतलब ही प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स में से एक जनसंख्या है। लेकिन जैसा कि एससी-एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से पता चलता है, प्रतिनिधित्व पहचान के बारे में भी है। जनसंख्या अहम है, लेकिन यह निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने वाला एकमात्र फैक्टर नहीं है।
यही कारण है कि 2026 में संसदीय सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंता जायज है। यदि परिसीमन राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर किया जाएगा, तो यह न केवल सीमाओं को प्रभावित करेगा, बल्कि संघीय निष्पक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करेगा।
विभिन्न राज्यों को सीटें आवंटित करना भारत में एक राज्य होने के अर्थ की एक अच्छी तरह से स्वीकृत समझ पर आधारित होना चाहिए। तमिलनाडु का यह सवाल जायज है कि कृत्रिम समानता को बहुत अलग-अलग राज्यों पर नहीं थोपा जा सकता।
स्वतंत्रता के समय, देश के राज्य किसी संबद्धता के आधार पर स्वतंत्र समूह नहीं थे। 1956 में जाकर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सका था। तब भी, एक अघोषित समझ यह थी कि भारतीय संघ प्रत्येक राज्य को अपने विषयों में संप्रभु और समान मानेगा। लेकिन छोटे राज्यों को केंद्रीय निधियों के बड़े आवंटन के माध्यम से तरजीह दी गई थी। बड़े राज्यों को उनके छोटे समकक्षों का ट्रस्टी बना दिया गया।
आजादी के बाद 75 से अधिक वर्षों में यह समझौता संघीय निष्पक्षता के कार्यशील समझौते को बनाए रखते हुए भारत की एकता को कायम रखने में सफल रहा है। शायद यही कारण है कि योगेंद्र यादव ने हाल ही में संसद में सीटों के वर्तमान वितरण को ही हमेशा के लिए स्थिर रखने का तर्क दिया है।
यह शांति बनाए रखने के साधन के रूप में आकर्षक जरूर लग सकता है, लेकिन थोड़ा गहराई में देखने पर इसमें आपको उलझन होगी। क्योंकि कोई भी सांसद 30 लाख लोगों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। जबकि ब्रिटेन में यह संख्या मात्र एक लाख ही है।
इतना ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए। क्या संघवाद के सिद्धांत को तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों को अधिक सीटों से पुरस्कृत करना चाहिए? या क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रमुख मानव विकास संकेतकों की उपलब्धि से जुड़ा होना चाहिए, जो सरकारों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करे?
एक और बुनियादी महत्व का सवाल यह है कि सरकार की तेजी से बढ़ती प्रेसिडेंशियल शैली में एक सांसद की भूमिका वास्तव में क्या है? यदि सांसद न तो कानून की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं (जिनमें उनका वोट पार्टी-व्हिप द्वारा निर्धारित होता है) और न ही नीति-निर्माण में योगदान दे रहे हैं तो क्या हम सांसद की भूमिका और परिणामस्वरूप सांसदों की संख्या पर भी पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं?
केंद्र और राज्य एक सर्वदलीय बैठक में बैठें और व्यावहारिक संघीय समझौते पर बातचीत करें। निर्वाचन क्षेत्रों का इस तरह परिसीमन हो कि प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और राज्यों को सीटों के आवंटन में संघीय निष्पक्षता भी झलके।
सवालों भरा फैसला
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कई सवालों को जन्म देने वाली है।
इसलिए और भी अधिक, क्योंकि जब जस्टिस वर्मा के घर लगी आग बुझाने के दौरान उनके यहां बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने और इस कारण उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की खबर आई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस तबादले का नकदी कांड से कोई लेना-देना नहीं।
फिर उसकी ओर से कहा गया कि उनका तबादला रोका जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। अब उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई और वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कठोर आपत्ति के बावजूद।
यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है, लेकिन आखिर यह जांच शुरू होने के पहले उनके तबादले का क्या औचित्य? प्रश्न यह भी है कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसा मामला किसी नेता, नौकरशाह, कारोबारी अथवा अन्य किसी का होता तो क्या उसके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार होता?
अब तक तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता और सीबीआइ, ईडी आदि भी सक्रिय हो गई होती। आखिर एक जैसे मामलों में दो तरह का आचरण क्यों? क्या यह विचित्र नहीं कि जस्टिस वर्मा के मामले में अभी तक कोई एफआइआर दर्ज नहीं की गई है? क्या इसकी जरूरत इसलिए नहीं समझी गई कि मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है?
आखिर आम जनता को ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अलग नियम हैं और शेष अन्य के लिए अलग? यह सही है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि उनके संदर्भ में नियम-कानून भी विशिष्ट हों।
यह दोहरापन तो लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी मामले में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायाधीशों के मामले में तो ऐसा और भी होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति आम आदमी के भरोसे का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए कि यह भरोसा डिग रहा है।
यह ठीक नहीं कि जब इस भरोसे को बहाल करने की जरूरत है, तब ऐसे काम हो रहे हैं, जो संदेह भरे सवाल खड़ा करने वाले हैं। इससे इन्कार नहीं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायतत्ता बनी रहनी रहनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता की कीमत पर नहीं। जिस किसी व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव होता है, उसमें खामी ही घर करती है।
Date:25-03-25
वैश्विक एजेंडे को तय करता भारत
हर्ष वी. पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं )
गत सप्ताह रायसीना डायलॉग आयोजन का एक दशक पूरा हुआ। इन दस वर्षों के दौरान रायसीना डायलॉग अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण और वैश्विक मुद्दों पर मंथन के एक सार्थक मंच के रूप में स्थापित हुआ है। रायसीना डायलॉग में राष्ट्र प्रमुख, मंत्री, राजनयिक, अकादमिक और मीडिया जैसे विभिन्न हितधारकों की सक्रिय सहभागिता होती है।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के इस संयुक्त आयोजन में इस बार 130 से अधिक देशों के 3,500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग के दसवें संस्करण का उद्घाटन किया।
इस दौरान वर्तमान भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक समीकरणों को देखते हुए विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर बेहतर समन्वय के लिए संभावित विकल्पों पर मंत्रणा की गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल के समय में वैश्विक समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने इन बदलावों की गति और बढ़ा दी है।
इसे देखते हुए तमाम देशों को अपनी नीतियों की समीक्षा कर नए बन रहे हालात के अनुरूप अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इस परिवर्तन की गति इतनी तेज है कि यदि वर्तमान को रणनीतिक पुनर्संयोजन का दौर कह दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा। इन परिस्थितियों की छाप रायसीना डायलॉग के विभिन्न सत्रों पर भी देखी गई।
रायसीना डायलॉग में शामिल हुए वैश्विक हितधारकों ने मौजूदा हालात में अपनी नैया पार लगाने के लिए संभावित एजेंडा सामने रखा। इसमें सबसे प्रमुख चर्चा तो वैश्विक संस्थानों की उपादेयता एवं प्रासंगिकता से जुड़ी रही है। रायसीना डायलॉग में चर्चा हुई कि अपने अस्तित्व के संकट के जूझ रहे कई वैश्विक संस्थानों को यदि खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उन्हें अपना रुख-रवैया बदलना होगा।
जिस समय और परिस्थितियों के अनुसार इन संस्थानों की स्थापना हुई थी तबसे अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है, लेकिन ये संस्थान उस अनुपात में स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, जिससे उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन समस्याओं के समाधान के लिए इनकी स्थापना हुई थी, ये उस दायित्व की पूर्ति के निर्वहन में निरंतर नाकाम हो रहे हैं।
यह किसी से छिपा नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और महत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ अन्य अनेक वैश्विक संस्थान भी अपना प्रभाव खोते दिख रहे हैं। सहभागियों में ऐसे संस्थानों के कायाकल्प को लेकर व्यापक सहमति बनी।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के हिंसक टकराव और ट्रंप की वापसी ने वैश्विक परिदृश्य पर खासी हलचल मचाई है। इससे उपजी परिस्थितियों पर भी रायसीना डायलॉग में समग्रता में संज्ञान लिया गया।
इस दौरान वैश्विक आपूर्ति शृंखला को लचीला एवं भरोसमंद बनाने पर विस्तार से संवाद हुआ। बदली हुई परिस्थितियों में वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने एवं उसमें अनिश्चितता दूर करने को लेकर भी सुझाव सामने आए। विकास के नए ढांचे और उसे मूर्त रूप देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
अस्थिरता एवं अशांति के दौर से गुजर रही दुनिया में शांति की आकांक्षा को महसूस करते हुए उससे संबंधित विकल्प भी सुझाए गए। इस प्रकार एक भारतीय पहल होने के बावजूद वैश्विक एजेंडे को दिशा देने में रायसीना डायलॉग अपनी सार्थक भूमिका निभाता दिख रहा है।
चूंकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस आयोजन के विशेष अतिथि रहे, इसलिए इस मंच से इतर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होना भी उनकी यात्रा के एजेंडे में शामिल था। दोनों देशों ने इन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की और परस्पर लाभ के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया।
बदलते वैश्विक समीकरणों में दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में वार्ता आरंभ कर दी है और आशा है कि जल्द ही इसे मूर्त रूप भी दे दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के दो शताब्दियों पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्हें 21वीं सदी के अनुरूप आकार देने का खाका भी पेश किया। संबंधों की कड़ियों को और मजबूत करने वाले पहलुओं को चिह्नित कर उन्हें और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने न्यूजीलैंड में भारतवंशियों के योगदान से लेकर क्रिकेट के साथ दोनों देशों के लगाव और उसे संबंधों में जुड़ाव की अहम कड़ी के रूप में रेखांकित किया। आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों के अतिरिक्त सामरिक मोर्चे पर भी दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे-जैसे भारत का कद एवं प्रतिष्ठा बढ़ रही है वैसे-वैसे रायसीना डायलॉग जैसे मंच की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। पिछले दस वर्षों का सिंहावलोकन करें तो इस मंच से विश्व में भारत के दृष्टिकोण को मुखरता से सामने रखा गया है। वैश्विक मामलों में भारत की बात सुने जाने का जो सिलसिला बढ़ा है, वह यही रेखांकित करता है कि दुनिया विभिन्न मुद्दों पर उसके दृष्टिकोण से भी परिचित होना चाहती है।
अपनी आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक ताकत के दम पर आत्मविश्वास से ओतप्रोत होते भारत को अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपने अनुकूल नैरेटिव बनाने में भी इस मंच ने प्रभावी भूमिका निभाई है। भारत जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम् एवं विश्व कल्याण के आधारभूत मूल्यों की बात करता है तो रायसीना डायलॉग के एजेंडा में भी इन मूल्यों का आदर्श रूप में समावेश होता रहा है।
इस समय विश्व में बहुपक्षीयता का दायरा सिकुड़ रहा है और एक नए वैकल्पिक नेतृत्व की गुंजाइश बन रही है। अमेरिका अपनी भूमिकाओं एवं दायित्व से किनारा कर रहा है तो चीन को लेकर दुनिया सदैव सशंकित रहती है। ऐसी स्थिति में भारत एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। स्पष्ट है कि इन स्थितियों में रायसीना डायलॉग जैसे मंच की महत्ता भी समय के साथ और बढ़ती जाएगी।
Date:25-03-25
जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंता
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक अध्ययन में एक गंभीर चिंता जताई गई है, जो देश में वर्षा के वितरण में तेजी से आ रहे बदलाव और खाद्यान्न फसलों पर इसके असर से जुड़ी है। अध्ययन कहता है कि भारतीय कृषि अब भी काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जलवायु परिवर्तन से बेअसर रहने वाले नई किस्मों के बीज तैयार होने से राहत तो मिली है मगर मॉनसूनी बारिश अब भी निर्णायक होती है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा खरीफ सत्र में कृषि उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है।
वर्षा का तरीका बदलने या सूखे जैसी स्थिति से फसल उगाने का चक्र बिगड़ जाता है और कीटों एवं पौधों से जुड़ी बीमारियों की समस्या भी बढ़ जाती है। पर्याप्त और समान वर्षा होने से कृषि उत्पादकता बढ़ जाती है। मॉनसून में अच्छी बारिश रबी सत्र के अनुकूल होती है। मिट्टी में पर्याप्त नमी रहने और जलाशयों में पानी का स्तर अधिक रहने से गेहूं, सरसों और दलहन जैसी फसलों की बोआई के लिए आदर्श स्थिति तैयार होती है।
खरीफ सत्र में मोटे अनाज, तिलहन, दलहन और चावल की उपज में सालाना वृद्धि के आंकड़े देखें तो जिस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सभी फसलों के लिए बेहतर रहा उस साल उत्पादन भी ज्यादा रहा। लेकिन अतिवृष्टि ने मक्के और तिलहन की उपज बिगाड़ी। अध्ययन में कहा गया है कि उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मॉनसूनी बारिश कब आती है। उदाहरण के लिए जून और जुलाई में कम बारिश मक्का, दलहन और सोयाबीन के लिए खास तौर पर नुकसानदेह होती है क्योंकि मिट्टी में नमी कम होने के कारण बोआई अटक जाती है और पौधों की शुरुआती बढ़वार पर भी असर पड़ता है।
इसी तरह कटाई के समय अत्यधिक वर्षा से तिलहन उत्पादन घट जाता है। पिछले साल मॉनसून में शानदार वर्षा और सटीक ठंड रहने से चालू वित्त वर्ष में फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले खरीफ का उत्पादन 7.9 प्रतिशत और रबी का 6 प्रतिशत बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 2025 के लिए मॉनसून के अनुमान जारी नहीं किए हैं मगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अनुमान है कि भारत में इस साल वर्षा सामान्य या इससे अधिक हो सकती है।
लेकिन ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में आने वाले बदलाव कृषि उत्पादन पर ज्यादा असर डाल सकते हैं। मौसम की अतिरंजना अब अनोखी बात नहीं रह गई है। भारत में पिछले साल 365 में से 322 दिन मौसम की अति दिखी थी। इससे देश में 4.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें प्रभावित हुईं। 2023 में 318 दिन मौसम ऐसा रहा था। जब तक इन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बहु-आयामी नीति नहीं अपनाई जाती है तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती ही रहेंगी।
पिछले साल कम और असमान वर्षा के कारण गर्म हवा और बाढ़ की 250 घटनाएं सामने आईं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान और बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन घटने और इनमें पोषक तत्व कम होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बदलती परिस्थितियों को देखते हुए जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यों की तरफ कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया है। कृषि में जलवायु परिवर्तन सहने की क्षमता रखने तौर-तरीके, नालियों की प्रणाली में सुधार, बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन और तकनीक अपनाकर कृषि क्षेत्र में क्षमता एवं टिकाऊपन बढ़ाया जा सकता है।
लंबे अरसे के लिए जल प्रबंधन पर भी हमें सतर्क रहना होगा। जैविक या रसायन रहित कृषि के बजाय प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना होगा। इससे अलग-अलग मियाद वाली विविध फसलों से किसानों की आय ही नहीं बढ़ती बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर भारत को जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने और अनुकूल रणनीति अपनाने के लिए काम करना होगा।
संविधान की आड़
संपादकीय
मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार फीसद आरक्षण देने के के कर्नाटक सरकार के फैसले का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विरोध किया है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा भारतीय संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार्य नहीं है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। संघ का निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के समापन के अवसर पर होसबोले ने कहा, ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि पूर्व में अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ से किए गए मुसलमानों के लिए आरक्षण के प्रयासों को उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा औरंगजेब का महिमामंडन किया गया, उसका भाई दारा शिकोह का नहीं, जो सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखने वाला शख्स था । भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाने की बात करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप की सराहना की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को केवल संघ की उपलब्धि न मानते हुए, उन्होंने इसे पूरे हिन्दू समाज की उपलब्धि बताया। हिन्दू संस्कृति व हिन्दू एकता के नाम पर वह अपनी विचारधारा पर जोर देते रहते हैं। गैर-राजनीतिक होने के बावजूद संघ के सदस्य राजनीति में सक्रिय रहते हैं। मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं, संघ कार्य प्रणाली है और वह व्यक्ति निर्माण करती है। मगर मौजूदा राजनीति व मोदी सरकार पर संघ की विचारधारा की गहरी छाप स्पष्ट है। यहां असल सवाल समुदाय विशेष को दिए गए आरक्षण की नहीं है। अंबेडकर द्वारा तैयार किए आरक्षण को राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से परिभाषित करने का तरीका ईजाद कर लिया है, जो अपने फौरी लाभ के लोभ में आरक्षण की घुट्टी पिला कर अपना मतलब निकालने में जुटी नजर आती हैं। बार-बार अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद स्वयं केंद्र सरकार ने इसका कोई ठोस हल निकालने की जहमत नहीं की है। हकीकत में संविधान की रक्षा करने के लिहाज से, इतिहास तो किसी कीमत पर बदला नहीं जा सकता पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज में सौहार्द बरकरार रहे। शांति भंग करने व देश का माहल बिगाड़ने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। संविधान की आड़ लेकर एकतरफा बात करना या इसका समर्थन करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता।