25-01-2018 (Important News Clippings)
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Date:25-01-18
Modi at Davos
PM’s plenary address stirringly defends globalisation – now deliver at home
TOI Editorials
India’s place in the sun at Davos came just when Davos was hit by a snowstorm – a perfect mixed metaphor for how events unfolded. An Indian PM got to deliver the plenary address at the Davos World Economic Forum for the first time, and Prime Minister Narendra Modi leveraged the occasion to mount a strong defence of globalisation. Simultaneously, however, a trade war that could undermine the World Trade Organisation (WTO) looms on the horizon – this week the Trump administration has approved steep tariffs on import of solar panels and washing machines, and it’s feared that this will draw retaliatory action from China, the world’s biggest solar panel producer.
Interestingly, last year at Davos it was Chinese President Xi Jinping who robustly argued how economic globalisation has powered global growth. But while China has used global norms-based regimes to get market access to other countries, its own behaviour has remained self-centred and mercantilist. In south Asia China works to aid the ecosystem of terrorism by shielding Pakistan on this – perhaps out of an impulse to ‘contain’ India. This is a good example of the kind of anti-globalisation thinking whereby everybody loses. China’s gaming of globalisation has contributed significantly to the backlash against it in America and elsewhere, and to the current state of play.
However, two points are relevant here. One, to the extent that it is a fractured world it creates opportunities for India to step into the breach and fill the vacuum of leadership. Two, if many countries are going protectionist others who play a contrarian bet – by opening their markets – can win as they become relatively more attractive for international businesses to set up shop. Modi has done well to nail India’s colours to this mast. He has assured Davos that his administration is committed to uprooting licence raj: “We are replacing red tape with red carpet.”
Much is needed, however, by way of follow-up action at home. Modi is right to extend the notion of “ease of business” to “ease of living”. But both are peremptorily affected when citizens reel under dubious economic disruptions such as demonetisation, suffer from a plethora of bans, vigilantes and moral policing, or live and work in polluted cities and villages (India has ranked 177th out of 180 countries in the latest global Environmental Performance Index). Delivery needs to match the oratory, else the latter may well go waste.
Date:25-01-18
Acting East on R-Day
Why India now needs to extend its conception of neighbourhood from Saarc to Asean
Sreeram Sundar Chaulia,[The writer is a foreign affairs expert]
The presence of heads of government or state of all 10 member countries of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) at India’s 69th Republic Day is a monumental marker of India’s ‘Act East’ diplomacy. Never before has India hosted so many presidents and prime ministers at one go in its annual showpiece event. That Asean responded unanimously to Prime Minister Narendra Modi’s invitation to participate as a combined chief guest in such a seminal celebration reflects how much it, as a group, values India’s rise. Modi’s ability to attract a collectivity of foreign dignitaries belonging to a region is already established, given that leaders of the South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc), the Pacific Island nations, and the African Union (AU) have visited India en masse in recent years.
Southeast Asia is especially crucial for India because of its location and economic dynamism. The Asean-India Free Trade Area (AIFTA) has been operating since 2010, but the two-way volumes of commerce stand at around $60 billion per annum and India has concerns about a trade deficit worsened by Southeast Asian barriers to Indian exports in agriculture, textiles and pharmaceuticals. Part of the problem is the structural difference in economies of Asean countries, many of which are industrialised with manufacturing bases primed for exports, while India is at a nascent stage of export-based industrialisation. This imbalance can be redressed through pushing more service sector exports from India, especially in telecom, banking and information technology.
Modi’s fervent pitch for FDI has won wide notice within Asean, but the amounts pouring in are inadequate and motored by just one member — Singapore. The fast-growing sub-group of ‘Asean-5’ nations, comprising Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines and Vietnam, are yet to significantly join the ‘Make in India’ bandwagon.Beijing has capitalised on its early lead as a massive emerging market to integrate itself into Asean’s economic arteries. Yet, it is precisely the overweening might of China and its big brotherly behaviour that is forcing Asean to view India as a necessary counterweight. The level of economic dependence of Asean members on China is so alarming that the former are being blackmailed into surrendering their territorial claims and their overall strategic autonomy to the latter.
Modi’s India offers Asean a useful handle to decouple economics and politics vis-à-vis China. Southeast Asia may be trapped in a Chinese vise in the economic realm, but it can build more robust military links with India and hedge against the strategic uncertainty spawned by the maverick foreign policymaking of US President Donald Trump.Singaporean visionary Lee Kuan Yew prophesied that the US and China, followed closely by India, would determine his country and region’s fate by 2030. For Asean, getting India deeply involved in maritime security, commerce and multilateral institutions is a matter of survival. India needs to grasp this reality and fast-forward its glacial connectivity corridors with southeast Asia and simultaneously champion unity within Asean, which has frequently been battered by China’s divide-and-rule tactics.India must also broaden its mindset which treats Asean as distant and confines its conception of ‘neighbourhood’ to Saarc alone. The pageantry and pomp of Republic Day can help illustrate the simple reality that Asean is next door and that door is open for India to enter.
India’s Act East policy complements Asean’s Act West strategy
Dipanjan Roy Chaudhury
It is unprecedented, to say the least. It is a coup of sorts: the presence of all 10 Association of Southeast Asian Nations (Asean) leaders as chief guests for India’s Republic Day celebrations in New Delhi. This puts much speculation to rest as to whether all 10 heads of governments would be present on the occasion or not.Notwithstanding some of these countries maintaining close ties with China, all the Asean leaders have decided to be present for today’s India-Asean Commemorative Summit as well as Republic Day tomorrow. This would send out a clear message that Delhi’s Act East policy complements Asean’s Act West one. India’s focus is now on upping the game to be a player in Southeast Asia to balance power dynamics.While China has had historical links with Southeast Asia through its diaspora across countries of the region, Chinese maritime voyages are nothing short of an attempt to create anarrative to justify Beijing’s current agenda of establishing the Maritime Silk Road as part of the Belt and Road Initiative (BRI).
On the contrary, India’s maritime voyages and spiritual journeys to the Asean region are part of recorded history and cross-civilisation linkages are evident. It was never a one-way street and has not been so till date. Buoyed by its economic prowess and backed by its military might, Chinese presence is visible across Southeast Asia. Yet, States of the region are conscious not to put all eggs in one basket, and herein comes the significance of Commemorative Summit.However, Delhi cannot — and should not — employ a straitjacketed formula to engage the Asean. Various States of Southeast Asia are in different stages of economic development and, therefore, require a motley of approaches. Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV) lag behind the other six in the Asean in terms of development.And even in CLMV, V — Vietnam — has surged ahead of the others and can no longer be considered a backward nation. A member of the Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), an exporter of key products, with infrastructure that rivals others, Vietnam is fast emerging as the darling of the region.
Even Chinese military might does not find it easy to muzzle the Vietnamese spirit. Cambodia and Laos, it is well known, are the closest partners of China in the Asean, and it would be only prudent for these two former French Indo-China States to keep all options open.Myanmar, which shares both land and maritime boundaries, with India has a complicated partnership with China. India, on the other hand, has far too many stakes there that need constant nurturing, sometimes away from the public glare. The other six States — Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei and the Philippines — have varying degrees of engagement with India.
While Indo-Thai ties are finally coming of age beyond culture and people-to-people ties and is now acquiring a strategic dimension, Indonesia as the biggest country in the region has finally realised its significance and the role it can play in collaboration with India in the Indo-Pacific region.After all, Indonesia is the country that literally connects the Indian Ocean region with the Pacific region. Prime Minister Narendra Modi’s proposed visit to Indonesia this year will lift the partnership to the next level. What is imperative at this stage is to promote people-to-people ties between India and Indonesia, incidentally a country that has taken its name and derived the name of its currency from India, and named its airlines Garuda after Vishnu’s mount.
The significance of an Indo-Singapore partnership cannot be overemphasised. The founding father of Singapore, Lee Kuan Yew, had more faith in India’s abilities than India had in itself. The two States are now looking beyond an economic partnership and hoping to add weight to the strategic partnership so as to stabilise the region.The stakes are high and both countries need to invest further into each other’s strategic spheres. People-topeople ties with Malaysia have been strong, as have been India-Malaysia economic ties. Yet, there is a hesitation to expand to further enhance a strategic partnership.
India is willing to put its front foot forward and Malaysian Prime Minister Najib Razak, given his chemistry with his Indian counterpart, should overcome Kuala Lumpur’s hesitation. This would have India as a strategic partner along with China.Meanwhile, Modi’s Manila trip has given a much-needed fillip to India-Philippines ties. Beyond the headlines and today’s summit, both India and the Asean need to walk the talk and operationalise connectivity corridors, expand security and defence ties with navy-to-navy partnership, concretise maritime cooperation, and push trade and investment ties.After all, hedging China is equally important, while engaging Beijing for the geopolitics of the Indo-Pacific region.
इक्कीसवीं सदी में झांकते प्राचीन भारत के सिद्धांत
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में 21वीं सदी की चुनौतियों को प्राचीन भारत के दर्शन से हल करने का जो आह्वान किया है उसे दुनिया कितना अपनाएगी यह कह पाना कठिन है। दुनियाभर की कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी और डेटा की ताकत को रेखांकित किया। लेकिन, विखंडित होते विश्व को प्राचीन ज्ञान के आधार पर जोड़ने का जो नुस्खा पेश किया उससे दुनिया अपरिचित है ऐसा नहीं कहा जा सकता। गांधी तो 20वीं सदी की परिघटना हैं और उनसे उनके जीवन में ही यूरोप परिचित हो गया था लेकिन, उपनिषदों के वचन और बुद्ध की शिक्षाएं यूरोप में मैक्समुलर जैसे विद्वानों ने 19वीं सदी के ब्रिटेन में भारतीय विषयों के अध्ययन केंद्र स्थापित करके पहुंचानी शुरू कर दी थीं। उन शिक्षाओं के बावजूद यूरोप में राष्ट्रवाद का उन्माद पनपा और उसने न सिर्फ दुनिया को गुलाम बनाया बल्कि दो विश्वयुद्धों के माध्यम से विश्व को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। भले ही युद्ध से पीड़ित विश्व ने शांति और समृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसकी रचनात्मक संस्थाओं का निर्माण कर लिया लेकिन, सदस्य देश उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए भारत के प्राचीन श्रेष्ठ विचारों का स्मरण भले आकर्षक लगे लेकिन, मौजूदा जटिल विश्व उनमें झांकने को तैयार नहीं है। मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के नाम पर उत्पन्न संस्थाओं ने संयुक्त राष्ट्र के मूल उद्देश्यों को ही नहीं छला है बल्कि दुनिया को जोड़ने के बहाने तोड़ने का काम किया है। वे भूल गए कि भयानक गैर-बराबरी और विपन्नता के होते हुए शांति और समृद्धि कायम करना कठिन काम है। मोदी ने दुनियाभर के कंपनी प्रमुखों को भारत में व्यवसाय के लिए आमंत्रित किया है और बताया है कि पिछले बीस वर्षों में छह गुना आर्थिक शक्ति हासिल करके एक नया भारत उभरा है। दुनिया के चालीस बड़े कंपनी मालिकों को यह बात अच्छी लगी होगी कि अब भारत में व्यवसाय करना आसान हो गया है और भारत का मतलब व्यवसाय या काम करने से है। उन्हें सरकार से टकराव घटते जाने की बात भी ठीक लगी होगी लेकिन, एक बेहतर दुनिया का सपना सिर्फ इतने से साकार नहीं होगा। वह तभी पूरा होगा जब राष्ट्र अपना अहंकार छोड़ें, पूंजीपति लाभ के कटघरे तोड़ें और नागरिक जाति और धर्म की संकीर्णता।
भारत-आसियान दोस्ती का नया दौर
ली सीन लूंग, (लेखक सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं)
भारत-आसियान रिश्तों की रजत जयंती मनाने की तैयारी के बीच हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्ते दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। इतिहास में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत और कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच व्यापार हुआ करता था। इन प्राचीन संपर्कों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं को प्रभावित किया। फिर चाहे वह कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर परिसर हो या इंडोनेशिया में बोरोबुदूर और प्रंबनन मंदिर या फिर मलेशिया के कई स्थल, इन सभी जगहों पर भारतीय हिंदू-बौद्ध प्रभाव की छाप साफ नजर आती है। इंडोनेशिया, म्यांमार व थाईलैंड सहित कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में रामायण को खासा महत्व दिया जाता है। सिंगापुर के मलय नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई है, जिसका अर्थ होता है लॉयन सिटी यानी सिंह का शहर। भारत 1992 में आसियान की एक श्रेणी में संवाद साझेदार बना और 1995 में पूर्ण रूप से संवाद साझेदार।
समय के साथ भारत-आसियान रिश्ते और परवान चढ़ते गए और 2012 में दोस्ती की बीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। दोनों पक्ष आज आसियान के विभिन्न् राजनीतिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति में भी व्यापार, संपर्क और संस्कृति की तिकड़ी पर जोर दिया गया है। इस मंत्र के माध्यम से वह आसियान के साथ सक्रियता को और धार देना चाहते हैं जो हमारे बहुस्तरीय और व्यापक सहयोग को दर्शाता है। हमारे पास सहयोग के लिए लगभग 30 प्लेटफॉर्म हैं जिनमें एक वार्षिक शिखर सम्मेलन और सात मंत्रिस्तरीय संवाद मंच हैं। चाहे आसियान के नेतृत्व में आसियान क्षेत्रीय मंच हो या आसियान रक्षामंत्रियों का सम्मेलन या फिर पूर्वी एशिया सम्मेलन, भारत ने इन आयोजनों में हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। समय के साथ दोनों पक्षों के बीच व्यापार में भी बहुत तेजी आई है। इसमें आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी एआईएफटीए जैसे समझौते की अहम भूमिका रही है। आसियान-भारत व्यापार 1993 के 2.9 अरब डॉलर से उछलकर 2016 में 58.4 अरब डॉलर हो गया। सामाजिक, सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आसियान-भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम और दिल्ली डायलॉग ने दोनों पक्षों के बीच जनसंपर्क को और तेजी दी है। इन मंचों के माध्यम से हमारे युवा, अकादमिक और कारोबारी जगत के लोगों को एक-दूसरे से मुलाकात के दौरान सीखने-समझने का अवसर मिला है, जिससे रिश्ते और मजबूत हुए हैं।
आसियान-भारत संबंधों की रजत जयंती मनाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाल में सिंगापुर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भारतवंशियों के योगदान को सराहा गया। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान की भागीदारी से दोनों पक्षों की उत्सवधर्मिता चरम पर पहुंच रही है। गणतंत्र दिवस परेड हेतु मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण आसियान नेताओं के लिए बहुत सम्मान की बात है।भू-राजनीतिक अस्थिरता ने आसियान को भारत जैसे सहयोगी के साथ गलबहियां बढ़ाने की दिशा में नई ऊर्जा और नजरिया दिया है। कई अहम पैमानों पर भारत और आसियान की सोच भी एकसमान है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साथ ही खुली, संतुलित और समावेशी अवधारणा पर भी दोनों एकमत हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कई प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। ये समुद्री मार्ग तमाम आसियान देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी हैं। ऐसे में व्यापार को सुगम बनाए रखने के लिए इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा दोनों पक्षों के लिए समान रूप से आवश्यक है।
आसियान और भारत की कुल आबादी करीब 180 करोड़ है, जो दुनिया की एक चौथाई आबादी के बराबर है। हमारा सम्मिलित जीडीपी भी 4.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। वर्ष 2025 तक भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा तो दक्षिण-पूर्व एशिया में भी मध्यवर्ग का दायरा दोगुना बढ़कर 16.3 करोड़ होने का अनुमान है। दोनों पक्षों को जनसांख्यिकीय लाभांश का भी फायदा हासिल है, क्योंकि इनकी अधिकांश आबादी युवा है। आसियान व भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की मांग भी तीव्र गति से बढ़ रही है जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है। दोनों पक्षों में इतनी अनुकूलता होने के बावजूद संबंधों को नया आयाम देने के लिए अभी भी काफी गुंजाइश है। आसियान के विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज 2.6 फीसदी है जिसे और बढ़ाया जा सकता है।परस्पर लाभ के लिए मैं तीन सुझाव देना चाहूंगा। पहला यह कि व्यापार और निवेश को और गति देने के लिए भारत और आसियान को दोगुनी गति से प्रयास करने चाहिए। हमें मुक्त व्यापार सहित मौजूदा रास्तों को समय रहते सुधारने के साथ उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना होगा। मौजूदा एआईएफटीए से भी बढ़कर उच्च स्तरीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसीईपी जैसी पहल की ओर कदम बढ़ाने होंगे। इससे ऐसे एकीकृत एशियाई बाजार का निर्माण होगा जिसमें दुनिया की लगभग आधी आबादी और एक तिहाई जीडीपी शामिल होगी। दोनों ओर से नियम-कानूनों को सुसंगत बनाना होगा और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने के साथ ही क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के मकसद से मेक इन इंडिया को भी हरसंभव मदद देना होगी।
दूसरा सुझाव यह है कि जल, थल और वायु परिवहन के मोर्चे पर सुधार हो। इससे हमारी जनता को बहुत फायदा होगा। इस दिशा में भारत के प्रयास सराहनीय हैं। वह भारत-म्यांमार-थाईलैंड हाईवे के विस्तार के साथ ही आसियान के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा विकास हेतु एक अरब डॉलर की राशि के लिए सहमत हुआ है। तीसरा सुझाव डिजिटल कनेक्टिविटी सहयोग का है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बेहतर भविष्य की इबारत रखेगा। भारत में आधार से जुड़ा तंत्र नए अवसर तैयार कर रहा है। साझेदारी के लिए हमें नित नए आयामों की तलाश में जुटे रहना चाहिए। आसियान का अध्यक्ष होने के नाते सिंगापुर का एक लक्ष्य आसियान स्मार्ट सिटी नेटवर्क तैयार करना भी है, जिसमें भारत हमारा स्वाभाविक साझेदार बन जाता है। भारत ने 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। एक शहरी-राष्ट्र होने के नाते हम अपने अनुभव से इसमें भारत की पूरी मदद करेंगे। आसियान का अध्यक्ष होने के नाते सिंगापुर भारत के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर दोनों पक्ष अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालकर भविष्य के लिए बेहतर बुनियाद रखते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ही इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगी।
एक ऐतिहासिक फैसले का ओझल रह जाना
अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला दिया है, जिसका प्रभाव काफी दूरगामी होगा। न्यायालय ने कहा है कि कोई महिला यदि किसी अन्य जाति के पुरुष से शादी कर ले, तो उसकी जाति नहीं बदल सकती। सुनने में यह फैसला सामान्य लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक होगा। वास्तव में, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल, मामला सामान्य जाति की महिला का एक दलित से शादी करने का था। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि इससे उस महिला को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जाति जन्म के आधार पर तय होती है। विवाह के बाद जाति को नहीं बदला जा सकता। इस फैसले से उस महिला की अनुसूचित जाति के आधार पर मिली नौकरी चली गई। देश-दुनिया में इतनी घटनाएं घटती हैं कि कई बार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे ओझल हो जाते हैं। यही इस फैसले के साथ हुआ है, अन्यथा इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए थी।
सुनीता नाम की एक महिला ने जाटव समुदाय के वीर सिंह से विवाह किया था। सुनीता अग्रवाल समुदाय से आती हैं। विवाह के बाद उन्होंने, जैसा कि आम तौर पर होता है, अपने पति की जाति के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र हासिल करने का आवेदन दिया और बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने 1991 में उन्हें प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। सुनीता की शैक्षणिक योग्यता और इस जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर 1993 में उन्हें पंजाब सूबे के पठानकोट में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। यह नौकरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के तहत था। नौकरी लगने के 21 साल बाद यानी 2014 में सुनीता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि वह अग्रवाल जाति की हैं, और यह जाति सामान्य वर्ग में आती है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना गलत है। बुलंदशहर के सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के बाद जाति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया। इसके बाद मई 2015 में सुनीता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के खिलाफ वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय गईं, जहां उनकी याचिका अस्वीकृत हो गई। फिर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है।
निस्संदेह, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि शादी करने के बाद महिला की जाति वही हो जाएगी, जो उसके पति की जाति होगी। भारत में परंपरा है कि महिला उसी जाति की मानी जाती है, जिस जाति का उसका पति है। यहां तक कि एक ही जाति में शादी करने वाली महिला भी पति के पारिवारिक टाइटल अपना लेती है। संविधान व कानून अपनी जगह हैं और परंपराएं अपनी जगह। कई बार दोनों के बीच टकराव भी हो जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधार पर एक निर्णय दिया है, तो जाहिर है कि आगे यही चलेगा। समस्या यह है कि पूरे देश में न जाने ऐसी कितनी महिलाओं को पति की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र मिला होगा। इसके आधार पर वे नौकरी कर रही होंगी या फिर इन जातियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठा चुकी होंगी।
हमारे यहां जाति को लेकर समाज के अंदर जो भाव है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ऐसी महिलाओं के खिलाफ जगह-जगह याचिकाएं आएंगी। उसके बाद क्या स्थिति होगी? सुनीता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 21 वर्षों की नौकरी के बाद किसी को बर्खास्त करना ज्यादती है, इसलिए इनको जबरन सेवानिवृत्ति की श्रेणी में डाल दिया जाए। जबरन सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद धन व सुविधाओं का आंशिक लाभ।यह एक मानवोचित व्यवस्था है। अन्य मामलों के लिए ऐसी ही व्यवस्था यदि उच्चतम न्यायालय की ओर से नहीं आई, तो इससे कई निर्दोष महिलाएं प्रभावित होंगी। संविधान व कानून की गहरी जानकारी हर किसी को नहीं होता। इसलिए अनजाने में हुई गलती या बिना दोष के सजा मिले, यह उचित नहीं होगा। इससे यह भावना भी पैदा होगी, मानो अंतरजातीय विवाह करके हमने अपराध किया है, जबकि हम जातिभेद तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो भारत की सामाजिक शांति और विकास के लिए अपरिहार्य है।
Reform with caution
The Centre must act on the Malimath report on criminal law revamp, but with due care
EDITORIAL
It is not a bad idea to revisit old committee reports with a view to considering their possible implementation. However, such an exercise must be pursued with care and caution. The Centre’s decision to revisit the 2003 report of the Justice V.S. Malimath Committee on reforming the criminal justice system needs to be examined through the prism of civil rights. It includes controversial recommendations such as making confessions to a senior police officer admissible as evidence, and diluting the standard of proof required for a criminal conviction. It also contains valuable suggestions to revamp the administration of criminal law, covering the entire gamut of the justice system from investigation to sentencing, from matters of policy to the nuances of criminal procedure and the law of evidence. The committee made 158 recommendations, and since then some of these have become law. Its suggestion on permitting videography of statements has been implemented. The definition of rape has been expanded and new offences against women have been added. Its advocacy of substantial witness protection has not been realised, but victim compensation is now part of law. The Centre would do well to ignore the recommendations relating to making confessions to high-ranking officers admissible, and increasing the period of police custody from 15 to 30 days. These provisions were available only in anti-terrorism laws that are now no more in force. There is no need to bring them into general criminal laws.
The Malimath report suggests a standard of proof lower than the current ‘beyond reasonable doubt’ standard. It moots a ‘clear and convincing’ standard, that is, it is enough if the court is convinced that something is true. Such a measure would have adverse implications for suspects, and requires considerable deliberation. There is some understandable disquiet about the state of criminal justice administration in the country and there is a crying need for a wide range of reforms. As the Madhava Menon Committee’s ‘Draft National Policy on Criminal Justice’ (2007) noted, such popular dissatisfaction arises from the low rate of conviction, the apparent role of money and influence in the outcome of cases, delayed and denied justice, lack of protection to witnesses and inadequate attention to crime victims. The widespread perception that there is corruption on the one hand and a deep nexus between crime syndicates and politicians on the other, has added to the erosion of public confidence in the justice delivery system. Despite all these considerations, any move to make substantive changes in the way criminal justice is administered will have to be done with great circumspection, lest vital constitutional safeguards against abuse of police and judicial powers are violated in the process. In the name of revamping the law, investigation and trial should not be altered in a way that undermines the principles on which the justice system was founded.
