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Date:29-01-18

Walk-ative not talkative nation

Gridlocked urban India needs to clear up its footpaths and start walking

Chidanand Rajghatta

A hundred new airports, 1,00,000 seaplanes to serve 106 waterways, rapid transit metro trains and subways in a dozen cities, scores of new railway stations and bus terminals, thousands of miles of freeways and expressways, immense flyovers and underpasses. India is splurging – or as usual, talking of spending – billions of dollars to build and improve the country’s infrastructure. Just one small but dreadful oversight: Not a word about laying down sidewalks or footpaths.

Of course, the business of building sidewalks is for the most part a local, municipal issue. But government policies at every level are ensuring that India is becoming a nation on wheels – and motorised, mechanised four wheels at that, not even the bicycle. Not for us the simplest, most basic ambulatory mode of transport – walking. There is no place to walk. Forget about cycle lanes, city after city and town after town have ceded sidewalks and footpaths to squatters, vendors, vehicles, potholes, open drains, or just to plain neglect, disrepair and abandonment.

Motoring along at a frenetic pace is part of today’s lifestyle. Everyone is rah-rah about new automobiles and newer roads. A country with four times the population of the United States with one-fourth its landmass has blindly aped an automobile culture that has on an average put one vehicle on the road for every American. Urban India, with less than 100 million vehicles at present, is already gridlocked. Imagine 200 million vehicles on our roads, let alone 500 million or a billion. Welcome to days long – not just miles long – traffic snarls. No amount of flyovers and underpasses and overbridges will solve this.While India is moving at the rate of knots into the western-inspired, automobile-driven lifestyle, the West has decided that walking is one of the better, if not the best, modes of commuting short distances. The country that set us off on the road to auto mania has itself embarked on a sidewalk-building spree that should be our envy – not their auto prowess.

A new national programme recognising Walk Friendly Communities is encouraging towns and cities across the US to make safer ambulatory environments a priority. Europe is on an even bigger walking and cycling binge. The best cities in the world are on an ambulatory drive. We are motoring in the opposite direction with 1,50,000 roadkills (of human beings) annually.

Such has been urban India’s descent into auto mania and sedentary sloth that rather than a ‘walkative’ nation, we are now a talkative nation, grinding along in bumper-to-bumper traffic while blabbering into our cellphones, that other great Indian fetish. Even the intent to walk is defeated by lack of a continuous footpath for barely a mile, forcing the use of an automobile even for a run to a neighbourhood grocery. To and from our metros and bus stops, connectivity over the last mile is the lost mile, forcing us into yet another automobile instead of walking to or from home.

A recent 46-country study by Stanford University researchers who monitored owners of smartphones to track walking activity of some 7,00,000 people across the world showed India ranked 39th averaging just 4,297 steps a day, compared to the world average of 4,961 steps. Hong Kong topped with 6,880 steps a day, with China, whose fetish for cars matches India’s, logging nearly 6,200. Even Americans, famed – and lately shamed – for their car craze, trudged 4,774 steps a day to rank 30th. The change shows even in American cities such as Dallas, which now has a perfectly walkable theatre district.

India wasn’t like this till a couple of decades back – and certainly not for a long time. Indians relished walking, sometimes because there was no alternative. Even our leaders and politicians understood the power of the padyatra in generating public support (American politicians, in contrast, engendered the “whistle-stop tour” which involved making stop-and-go speeches from a railway car).

In the movie Gandhi, a journalist named Vince Walker (inspired by the American scribe Webb Miller) is asked by a colleague if he intends to walk all the way with the Mahatma during the Dandi March. “It’s the only way I can get the story,” he replies, adding, “Besides, my name is Walker.” The Mahatma, master of both fastathons and walkathons, overhears this and chortles, “My name is Walker!”

Community activists say walkability is important because it expresses so many things we look for in daily life: health and fitness, a richness of destinations within walking distance, street connectivity, even a sense of community and place. A neighbourhood or community whose residents, workers and visitors find it useful, convenient, safe, and pleasant to walk, and do so regularly, is likely to be environmentally friendly in other ways as well. They are also healthier and happier. There are fewer fuel-burning vehicles, less pollution, more commerce, and higher property values.

As much as India needs infrastructure for motorised transport, it has to get back to walking and cycling as much for its health as decongesting its roads. The World Health Organization among other institutions has declared walking crucial to lifelong health, everything from dementia to degenerative diseases in its curative ambit. India’s embrace of the automobile is already causing lifestyle diseases in addition to our plethora of communicable ailments and basic illnesses. This is not something that can be left to towns and cities. Walking and cycling both need national standards, national plans, and national priority.

Paleontologists say humankind has been walking for 1.5 million years. Why let 150 years of motorisation and suburbanisation shut down the gaits?

Date:29-01-18

दुनिया में भारत की बढ़ती धमक

संजय गुप्‍त (लेखक दैनिक जागरण समूह के सीईओ व प्रधान संपादक हैं)

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर जो नए प्रतिमान रचे, उनकी विश्व समुदाय शायद ही अनदेखी कर सके। भारतीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दावोस जाकर विश्व आर्थिक मंच से न केवल दुनिया में भारत की उभरती छवि को सशक्त तरीके से रेखांकित किया, बल्कि दुनिया को यह भी संदेश दिया कि किस दिशा में किन तौर-तरीकों से आगे बढ़ने की जरूरत है। दावोस में अपने संबोधन से उन्होंने जिस रास्ते पर चलने की बात की, वही रास्ता विश्व समुदाय के लिए हितकारी होगा। भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को जैसी सराहना मिली, उससे यह बात नए सिरे से और कहीं अधिक मजबूती से स्पष्ट हुई कि विश्व समुदाय भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक बड़ी भूमिका में देख रहा है। वस्तुत: यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व आर्थिक मंच में उद्घाटन भाषण देने के लिए निमंत्रित किया गया।

एक ऐसे समय विश्व समुदाय की ओर से भारत के बढ़ते कद को स्वीकृति मिलना तब कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का प्रभाव कम होता जा रहा है और चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर विश्व समुदाय चिंतित है तो इसके कुछ ठोस कारण हैं। एक तो चीन का नेतृत्व लोकतांत्रिक तौर-तरीकों को मान्यता नहीं देता और दूसरे, वह अपनी आर्थिक ताकत के बल पर अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को धता बताने में लगा हुआ है। विश्व समुदाय के लिए चीन का यही रवैया ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह भी है कि आज वे देश आर्थिक-व्यापारिक मामलों में वैश्वीकरण बाधाएं खड़ी करने का काम कर रहे हैं, जो कभी मुक्त व्यापार का उपदेश भारत और ऐसे ही अन्य देशों को दिया करते थे। यही कारण रहा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया कि आज जब विश्व को आपस में जुड़ा बताया जा रहा है, तब संरक्षणवादी तौर-तरीके अपनाकर वैश्वीकरण को एक नए ढंग से चुनौती दी जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने न केवल इस चुनौती का सामना करने की जरूरत जताई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जिस तरह यह भी रेखांकित किया कि वह सहयोग और समन्वय पर आधारित नए विश्व का निर्माण करना चाहते हैं और सभी को मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उससे उन्होंने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में तो उभारा ही, दुनिया को यह संदेश भी दिया कि उनकी चिंता केवल भारत ही नहीं है।

विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों को इसके लिए आश्वस्त भी किया कि भारत में आर्थिक सुधारों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यह इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आम धारणा रही है कि भारत में चुनाव करीब आने के साथ ही बड़े आर्थिक सुधारों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और लोकलुभावन योजनाओं-घोषणाओं के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। आर्थिक सुधारों को लेकर देशी-विदेशी निवेशकों के मन में यदि कोई आशंका रही होगी तो वह दावोस में मोदी के संबोधन से दूर हो जानी चाहिए। इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह भी बताया कि देश में किस तरह जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है और इन परिवर्तनों से नए भारत का निर्माण हो रहा है।

दावोस में भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही अहम था भारत और आसियान के दस देशों के बीच संबंधों की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित शिखर सम्मेलन। दक्षिण-पूर्व एशिया के इन देशों के शासनाध्यक्ष न केवल गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने भारत के साथ करीबी रिश्तों के नए अध्याय की रचना भी की। भारत और दक्षिण-पूर्व के कुछ देशों के बीच काफी सांस्कृतिक समानताएं हैं। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर अगर पूरी दुनिया में मशहूर है तो इंडोनेशिया में राम और रामायण से जुड़ाव का लंबा इतिहास रहा है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुण है। राम और रामायण के अतिरिक्त बौद्ध धर्म के प्रति आस्था भी भारत और आसियान के बीच संबंधों में सेतु का काम करती है। इस सबके बावजूद आसियान देशों के साथ व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क के मामले में स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका एक बड़ा कारण भाषायी अड़चन है। चूंकि इन देशों में भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन काफी कम है, इसलिए उनके प्रति आम भारतीयों का रुझान अपेक्षा के अनुरूप नजर नहीं आता। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत-आसियान रजत जयंती शिखर सम्मेलन के बाद इस दिशा में स्थितियां कुछ बदलेंगी।

भारत और आसियान देशों की कुछ सामरिक चिंताएं एक जैसी हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को किस तरह महत्व दिया, इसकी बानगी इस तथ्य से मिलती है कि दावोस में ऐतिहासिक संबोधन के बाद बिना समय गंवाए वह इन देशों के शासनाध्यक्षों की मेजबानी के लिए नई दिल्ली लौटे। आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस शामिल हैं।इन सभी के साथ भारत के अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों का इतिहास रहा है, लेकिन एक समूह के रूप में आसियान की रचना करने वाले इन देशों की मेजबानी इसलिए और अधिक ध्यान खींचने वाला अवसर है, क्योंकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के सभी देश चीन से त्रस्त हैं और भारत के करीब आना चाहते हैं। दक्षिण चीन सागर पर मनमानी करने के साथ ही चीन अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के माध्यम से भी क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देने का काम कर रहा है। उसने भारत को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। भारत और आसियान देशों ने नई दिल्ली में अपने शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में जिस तरह यह रेखांकित किया कि क्षेत्रीय और वैश्विक समस्याओं का समाधान नियम-कानूनों के जरिए और एक-दूसरे की भावनाओं को सम्मान देकर ही किया जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से चीन को एक नसीहत के साथ हिदायत भी है। खुद प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह यह ध्यान दिलाया है कि भारत और आसियान के संबंध प्रतिस्पर्द्धा और एक-दूसरे के भूभाग से जुड़े दावों से मुक्त हैं, वह भी चीन के लिए एक सबक ही है। साझा घोषणापत्र में आतंकवाद से भी मिलकर लड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया है। यह उस पाकिस्तान के लिए साफ सबक है, जिसने सीमापार आतंकवाद को अपनी शासन की नीति का हिस्सा बना रखा है।

भारत ने लुक ईस्ट नीति के तहत ही आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की पहल की है और मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने एक्ट ईस्ट नीति के रूप में इसे न केवल नई धार दी है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अतीत की तरह इस पर केवल कोरी बयानबाजी ही नहीं होगी। मोदी सरकार ने रजत जयंती शिखर सम्मेलन के जरिए लुक ईस्ट नीति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही एशिया में भारत के प्रभाव के विस्तार की राह भी खोल दी है।

Date:26-01-18

सांस्कृतिक राजनीति

सुधीश पचौरी

अंतत: ‘पद्मावत’ रिलीज हो ही गई. लेकिन यह विवाद का अंत नहीं, बल्कि अर्ध-विराम मात्र है

आगे फिर किसी अन्य प्रतीक के लिए मीडिया में ‘फाइट’ दिखेगी. पदमावत ने इतना विवाद क्यों पैदा किया? इसका कारण समकालीन ‘सांस्कृतिक राजनीति’ है, जो उत्तेजक प्रतीकों से संचालित होती है. प्रतीक अस्मिता को जगाने वाले होते हैं, और टीवी अस्मिता को जागृत करके ही अपना धंधा करता है. मीडिया और ‘सांस्कृतिक राजनीति’ एक दूसरे के पूरक हैं. मीडिया ‘जितनी अधिक उत्तेजना, उतने अधिक दर्शक, जितने दर्शक उतनी टीआरपी, जितनी टीआरपी उतना रेवेन्यू और ‘कमाई के गणित’ से काम करता है. ‘सांस्कृतिक राजनीति’ भी ‘जितनी अधिक उत्तेजना-उन्माद उतने अधिक समर्थक, जितने अधिक समर्थक उतनी अधिक ताकत, जितनी अधिक ताकत उतना अधिक राजनीतिक पव्वा और ‘सत्ता का दावा’ के गणित से काम करती है.
‘पदमावती’/‘पदमावत’ विवाद इस तरह की ‘सांस्कृतिक राजनीति’ का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बताता है कि समाज में पिछले कई बरसों से सक्रिय हुई खुली सांस्कृतिक राजनीति के खिलाड़ी ‘पॉपूलर निर्मिति’ यानी किसी फिल्म, नाच-गाने, प्रार्थना या खास जीवन शैली, खास ड्रेस कोड आदि की पॉपूलरिटी पर सवार होकर अपना पव्वा बढ़ाने की राजनीति करते हैं. मीडिया स्वभावत: ‘पॉपूलर कल्चर’ का मंच है. कल्चरल राजनीति इसी ‘पॉपूलर स्पेस’ में ‘जबरिया हस्तक्षेप’ करके अपनी जगह बनाती है. इसके लिए वे किसी भी ‘निर्मिति’, फिल्म आदि में मनमर्जी के प्रतीक ढूंढ लेती है, और उनको प्रिभाषित करने लगती है.

‘मारकेटिंग कला’ हर ‘ब्रांड’ को पॉजिटिवली पेश करती है लेकिन सांस्कृतिक राजनीति करने वाली भीड़ और संगठन अपनी मारकेटिंग ‘विरोध’ के जरिए करते हैं, जो उनकी ताकत, हिम्मत और दावेदारी का प्रतीक होता है. ‘पदमावती’ को लेकर अब तक तीन फिल्में और एक सीरियल बन चुका है लेकिन किसी ने इनका विरोध करके अपनी ‘सांस्कृतिक राजनीति’ की मारकेटिंग नहीं की लेकिन भंसाली की फिल्म बड़ी ‘कन्फिल्टिकुचअल साइट’ (झगड़े की जगह) बनाई गई क्योंकि भंसाली बड़ा नाम हैं. पिछले कुछ बरसों में आये दिन किसी न किसी ‘सांस्कृतिक निर्मिति’ के ‘अर्थ’ (मानी) पर कब्जे की लड़ाइयां ही तो लड़ी जा रही हैं. पदमावत-विरोध उसी का विस्तार है. सांस्कृतिक राजनीति भावनाओं को जागृत, उत्तेजित और उन्माद बनाकर अपनी स्वीकार्यता और ताकत की जगह बनाती है. पदमावती/पदमावत तो अब आकर जुड़ी है. फर्क इतना है कि इस बार कुछ राज्य सरकारें ऐसे समूहों के पीछे खुलकर खड़ी दिखी हैं. हमारी राज्य सरकारें भी तो सांस्कृतिक राजनीति करने वालों से बनी हैं. यह सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, बल्कि विराट सांस्कृतिक राजनीतिक प्रोग्राम का ही हिस्सा है. खिलजी बरक्स पदमावती की ‘बाइनरी’ (विलोमी प्रतीक) समकालीन सांस्कृतिक राजनीतिक के लिए अवसर भर है. खिलजी यानी ‘एक अय्याश क्रूर हिंसक मुसलमान हमलावर’ के बरक्स पदमावती ‘राजपूतों की अस्मिता की सबसे बड़ी प्रतीक’ है. इस विमर्श में खिलजी जैसे अय्याश के साथ पदमावती को एक फ्रेम में दिखाना तक अपराध है. फ्रेम में तो क्या उसे हम पदमावती का सपना तक देखने नहीं दे सकते.
यह ‘कला’ को ‘टोटली कंट्रोल’ करना है. शुरुआत में ‘राजपूती गौरव’ की प्रतीक पदमावती देखते-देखते हिन्दुत्व और देश के गौरव की प्रतीक बना दी गई. इतिहास में है कि नहीं ये आप जानें, हमारी परंपरा में, कल्चर में, वह है. इतना काफी है और उसे भंसाली नहीं हम परिभाषित करेंगे. उसके मानी हम तय करेंगे. इसलिए उसे किसी को नहीं देखने देंगे.
‘सांस्कृतिक राजनीति’ प्रतीकों को मनमाने अर्थ देकर उनको ‘तरल’ बनाकर काम करती है. पदमावत-विमर्श का असली क्रिटीकल पक्ष ‘देखने देने’ और ‘न देखने देने’ का रहा है अर्थात् पदमावत का कॉपीराइट अस्मितावादियों का है. शुरू में एक ‘सेना’ का था. फिर ‘राजपूतों’ अब ‘सवा सौ करोड़ हिन्दुओं’ का है. बड़ी अदालत के हस्तक्षेप के बाद सिर्फ पदमावत ही रिलीज नहीं हुई, उसके साथ घोर सांप्रदायिक, विद्वेषी, प्रतिहिंसक और क्रूर राजनीति भी रिलीज हुई है. मीडिया ने पदमावत के साथ-साथ एक विराट सांप्रदायिक द्वेष को भी रिलीज किया है. यह एक प्रकार के ‘सांस्कृतिक फासिज्म’ का अभ्यास मात्र है. यह ‘सांस्कृतिक राजनीति’ का दौर है. इस दौर में ‘पॉपूलर कल्चर’ अक्सर हर तरह के ‘तत्ववाद’ के लिए एक ‘डिसरप्टिव’ और ‘कन्फिल्कचुअल साइट’ होती है. यह झगड़ा सबसे पहले मीडिया में नजर आता है, और उसी से मेनेज होता है.

Date:26-01-18

A mirage called equality

Wide disparities and shrinking freedoms mark the arduous journey of the republic.

Written by Kapil Sibal (The writer, a senior Congress leader, is a former Union minister.)

The clarion call for freedom triumphed on August 15, 1947. What followed in its wake, along the road to transfer of power, were heart-wrenching stories of inhuman cruelty. The wounds never healed but found expression in pathological prejudice which dominates the national discourse even today. We also lost a colossus who brought the Empire to its knees. Mahatma Gandhi, a beacon epitomising the values of humanism, became a victim of obscurantist forces which raise their ugly head ever so often. India became free but her soul is trapped in the existential conflict between unity and diversity.

On January 26, 1950, India became a republic in which the people, not monarchs, are sovereign. That day we buried our imperial past and the people gave unto themselves a Constitution which strove to build an egalitarian, liberal democracy.

But egalitarianism, even after 68 years, is a mirage. For the poor and the marginalised, equality of opportunity is a far cry. The journey of unequal opportunities starts with the poor anaemic lactating mother, deprived of nutrition, fearing that her undernourished, underweight children, may grow up stunted. They grow up sans quality schooling. Poor infrastructure and absentee teachers bedevil the system. Poverty and other factors see children drop out of school. As adults, they are either unemployed or underemployed. Life becomes a daily struggle for survival for they lack both skills and resources. For the haves, their children in private schools are empowered and become engines of growth for the nation. Economic disparities have increased. Rural poor, who comprise a majority of the 93 per cent of Indian households, earn less than Rs 21,000 a month while the richest 1 per cent own 73 per cent of the country’s wealth. Inequality of opportunities impacts the exercise of fundamental rights. The poor are either silent or speechless and those who make themselves heard are not counted.

Environments conducive for communal and caste violence are engineered — yet another aspect of mindsets perpetrating inequalities. This chasm makes egalitarianism a constitutional chimera.

Farmers, the backbone of our agricultural economy, are facing a crisis. News of farmer indebtedness and resulting suicides are read and forgotten.

While floods wash away their dreams and drought impacts livelihoods, Digital India and Bharat Net are touted as milestones that will connect India though 59 per cent of the youth have never worked on a computer and 64 per cent have never used the Internet (ASER report 2017). The disconnect between people and government is palpable. The government works overtime to provide for speedy banking transactions and push Aadhaar while millions are in distress. The economic engine has slowed down and the promise of jobs eludes us. The outcome is the emergence of caste and identity politics. Jats in Haryana, Patidars in Gujarat, Kapus in Andhra Pradesh and Marathas in Maharashtra seek quotas in government jobs. The finance minister now admits that the economy was bound to falter in the short-term because of demonetisation and GST. The marginalised are oblivious of what is likely to happen in the long-term as their daily lives are a struggle for survival. This social churning is likely to find expression in forms that no one in government seems to have a plan to engage with.

Democracy functions only when all the stakeholders are heard and their views taken on board during decision-making. It thrives in an environment in which transparency and accountability are the norm. Our republic is threatened when freedom of speech is muzzled, when independent voices are subjected to suppression and non-believers coerced into silence. A state in which traditional professions become hazardous enterprises, where worldviews are attacked by obscurantist and fringe elements and where heartrending tales of violation of women and young girls abound, may have a functional electoral system but the other basic characteristics of democracy are missing. It makes us wonder about the quality of our journey as a republic.

The foundation of our republic is based on values that are liberal, where the law has primacy and where courts administer it without fear or favour. But today liberal thought is looked upon with suspicion, liberal minds and deeds are termed anti-national. We witness investigating agencies bending the law. They persecute and prosecute individuals to serve a political agenda. A republic where the family of a judge cries foul and the judicial fraternity is silent is far removed from the values we cherish. We note with disbelief when investigating agencies choose not to file appeals against those charged with serious crimes and do a turnaround in favour of the accused in pending investigations because the government has changed. Such a republic stands diminished. More so when fear becomes an instrument of state oppression.

Despite all this, there is hope. The heroes of our past were not just those stalwarts who led our national movement but the many, unknown and unsung, who sacrificed their lives so that we march on. Our hope lies in those who are still committed to our republic, its liberal values and ethos and its inclusive dream. It is that hope we celebrate today, this 26th day of January, 2018

Date:26-01-18

Divide and misrule

India’s institutions face large challenges. We need more democracy, less restrictions.

Written by D. Raja

India in 2018 confronts mounting challenges of critical proportions. These are a product of the divide and misrule of the BJP-led NDA regime in the past three years. Never before has the country faced such intense and devious polarisation, of the magnitude last seen at the time of Partition. The NDA regime is recreating that situation in a calculated manner for political gains and with an understanding that such a strategy brought them to office. India in the 21st century is being pushed back to the medieval age, with people being mobilised on religious lines. The Constitution, idea of the Indian nation and the secular fabric of our society are all under threat. The divisive ideology of the BJP is mounting a serious assault on India’s unity and integrity.

This divisive ideology was revealed in the statement of the Union minister, who scornfully called secularists people ignorant of their parentage and ancestry. Instead of subscribing to a secular identity, he wanted people to define themselves as Hindus, Muslims, Christians, Brahmins, Rajputs, etc. He even had the audacity to say that the Narendra Modi government is here to remove secularism from the Constitution.

By reducing people to their immediate, primordial identities, the minister went against the very essence of the Constitution which recognises the individual citizen as an Indian regardless of religious, caste or linguistic affiliation. Strangely, the top leadership of the BJP and NDA government did not utter a word against the minister for his disparaging remarks. It was only when the matter was raised in Parliament by the Opposition that the minister expressed regret. Thereafter, the government dissociated itself from the minister’s statement. The fact that the government did not come forward on its own to defend the Constitution speaks volumes about its understanding of the ideals of the nation. These ideals are ingrained in the Constitution; the assault mounted on it is indicative of the gathering crisis confronting the nation.

Let us not forget that during the NDA government headed by Atal Bihari Vajpayee, attempts were made to review the Constitution. K R Narayanan, the then President of India, responded sharply. He said: “Let us examine if the Constitution has failed us or we have failed the Constitution.” It forced the then NDA regime to abandon the idea and instead opt for a commission to review the working of the Constitution. We need to be inspired by this rich legacy when the Constitution is under threat from diabolical forces masquerading as nationalists.

Babasaheb Ambedkar, in his historic speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949, said that “however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happened to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happened to be a good lot”. By now, it has become clear that the Constitution is in the hands of a bad lot. They are asking the people to accept a Constitution based on the Manusmriti in place of the present republican Constitution.

Apart from the Constitution, the institution of Parliament is being undermined. The law-making process and the democratic method of governance based on deliberation, dialogue and consultation has been irreversibly compromised by declaring many bills as money bills and, thereby, depriving the Rajya Sabha of the opportunity to scrutinise those proposals. Never have we witnessed such a situation wherein the money bill route is being taken to bypass deliberation, consultation, dialogue and better scrutiny. Ambedkar famously said that Parliament belonged to the Opposition. But unfortunately, the space for Opposition to debate and discuss legislative proposals is being shrunk. Besides, the well-established convention of referring bills to Parliamentary Standing Committees for scrutiny is being dispensed with, with the objective of diluting critical examination. In undermining Parliament, the present leadership is negating the people’s will and mandate. In other words, it is an assault on democracy. This constitutes a serious challenge. India, known for a million mutinies, would explode if such challenges are not mitigated by a full flowering of democracy. What we need is more democracy, more freedom and less restrictions.

The country is already suffering from convulsions because of cow vigilantism, “love jihad” and the profiling of people primarily based on religion. History is being distorted to promote divisive agendas. The Mumbai High Court, in a judgement in the early 1960s, had observed that when the ruling class uses history as its handmaiden it would spell undesirable consequences for the society as a whole. The Sangh Parivar is spreading social obscurantism by questioning the theories of gravity and evolution to promote a communal fascist agenda.

The alarming consequences of neoliberalism, imposed almost three decades ago, are now manifesting in the growing income inequality, rising levels of corruption in the corporate sector and monopolisation of quality education by a few. This is a serious challenge to the Constitution, which celebrates liberty, equality, fraternity and secularism.The growing disaffection of people against the present regime is unmistakable. Let us follow the method of education, organisation and agitation to deepen public reasoning so that the mounting challenges faced by India today can be addressed.