03-01-2018 (Important News Clippings)

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03 Jan 2018
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Date:03-01-18

बदहाल खेती की कैसे बदलें सूरत-ए-हाल?

पी के जोशी (लेखक नई दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में निदेशक-दक्षिण एशिया हैं।)

भारतीय कृषि की दशा अहम प्राथमिकताओं पर ध्यान देकर और सभी कार्यक्रमों को एक डोर में बांधकर सुधारी जा सकती है। इससे देश की आर्थिक वृद्धि तेज करने में भी मदद मिलेगी। बता रहे हैं पी के जोशी

भारतीय कृषि को कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, जलवायु के जोखिमों और ऋणग्रस्तता से जूझना पड़ रहा है। देश में ज्यादातर किसान (86 फीसदी) लघु एवं सीमांत हैं और उनकी कृषि जोत का आकार घटता जा रहा है। इससे उन पर अनिश्चितता के बादल गहरा रहे हैं। सरकार के पिछले दो बजट में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई। कृषि को ज्यादा संसाधनों का आवंटन हुआ और सिंचित रकबे में बढ़ोतरी, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने, कृषि जिंसों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और उत्पादन जोखिमों से निपटने के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि किसानों की बदहाली धीरे-धीरे देश के सभी राज्यों में फैलती जा रही है। ऐसा लगता है कि ये सभी कार्यक्रम एवं योजनाएं अलग-अलग चल रहे हैं और इनमें कोई आपसी तालमेल नहीं है। ऐसे में अभी एक पांच सूत्री कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, जो कृषि क्षेत्र की दिक्कतें दूर करे और इस समय चल रहे सभी कार्यक्रमों को एक सूत्र में बांधे। ये पांच सूत्र इस तरह हैं-

आय में बढ़ोतरी: भारत में कृषि क्षेत्र में बदलावों की रफ्तार बहुत मंद है, इसलिए कृषि से ऊंची आय अर्जित करने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है। देश में कृषि का मुख्य मकसद किसानों की आय बढ़ाना नहीं बल्कि उत्पादन में बढ़ोतरी रहा है। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए कई चीजों की जरूरत होगी: (1) बीज क्षेत्र और किसानों तक सूचनाएं पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत बनाकर तकनीकी सुधार को बढ़ावा देना। (2) ऊंची कीमत वाली जिंसों की बुआई को प्रोत्साहित करना और उत्पादन एवं विपणन केंद्रों को आपस में जोड़कर मूल्य शृंखलाओं का विकास करना। (3) ऐसी व्यवस्था बनाना, जिससे कृषि उपज की कीमतों में गिरावट के समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। इस लक्ष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अनुबंध कृषि, क्लस्टर (छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा भूखंड बनाना) खेती, किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर किसानों को उत्पादन एवं विपणन के लिए किस तरह एकजुट किया जाता है।रोजगार पैदा करना: भारत के हालात के आकलन सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगर किसानों को रोजगार का कोई दूसरा विकल्प मिले तो उनमें से 40 फीसदी से ज्यादा खेती को छोडऩे के लिए तैयार हैं। कृषि पर आश्रित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और यह नियमित रोजगार के अवसर नहीं मुहैया कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार नहीं मिलने के कारण ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से युवा बेहतर विकल्पों की तलाश में शहरों में आ रहे हैं। वर्ष 2020 तक देश की करीब 34 फीसदी आबादी 15 से 34 आयु वर्ग की होगी। उनमें से 70 फीसदी से अधिक ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

इस ग्रामीण युवा वर्ग की आकांक्षाएं पूरी करने और कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हालात सुधारने के लिए उनकी ऊर्जा और उत्साह का सदुपयोग किया जाना चाहिए। कृषि ग्रामीण इलाकों में युवाओं की बढ़ती संख्या को नहीं खपा पाएगी। इसके लिए कई प्रोत्साहनों की दरकार है- (1) कच्चे एïवं प्रसंस्कृत माल की एग्रीगेटिंग (इसका एक अच्छा उदाहरण लिज्जत पापड़ है, जिसमें 43,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है)। (2) कृषि-प्रसंस्करण, कृषि सलाह, कृषि एवं ग्रामीण परिवहन में स्व-रोजगार को बढ़ावा देना। (3) किसानों को किराये पर कृषि मशीनरी देने की सेवाओं, द्वितीयक और तृतीयक प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी। (4) हर क्षेत्र के हिसाब से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों में गैर-कृषि रोजगार और इन उद्योगों को बड़े विनिर्माण क्षेत्रों से जोडऩा। (5) सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कृषि सलाह सेवाओं में भागीदारी।

जोखिमों में कमी: पिछले कुछ वर्षों से कृषि में जोखिम बढ़ रहा है। उत्पादन और कीमत, दोनों जोखिमों की वजह से कृषि क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्पादन के जोखिमों के तहत सूखा, बाढ़, तापमान में घटत-बढ़त और बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि में बढ़ोतरी हो रही है और इनसे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हालांकि सामान्य वर्षों के दौरान भी कृषि जिंसों की कीमतें तेजी से गिरती हैं, जिससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ता है। हालांकि उत्पादन नुकसान कुछ भरपाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना चल रही है। यह बीमा योजना अच्छी है, लेकिन इसमें हर्जाने की राशि पर्याप्त नहीं है और यह कीमतों में गिरावट के जोखिमों को कवर नहीं करती है। इसलिए सरकार को प्रधानमंत्री जलवायु भरपाई योजना शुरू करनी चाहिए, जो उत्पादन और कीमत दोनों के जोखिमों को कवर करे। इस योजना में जलवायु स्मार्ट कृषि, मूल्य संवर्धित मौसम सलाह सेवाएं, कृषि बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की योजनाएं शामिल की जा सकती हैं।

कृषि के लिए बुनियादी ढांचा विकास: कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुरूप कृषि का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं किया गया है। इस बुनियादी ढांचे में कृषि बाजार, शीत भंडारगृह और कृषि प्रसंस्करण आदि शामिल हैं। कृषि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की रफ्तार उससे कम है,जो पूरी कृषि खाद्य प्रणाली में सुधार के लिए जरूरी है। बीते वर्षों में कृषि जिंसों के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण कृषि-खाद्य जिंसों की आपूर्ति शृंखलाएं असंगठित क्षेत्र के हाथ में हैं, जो बिखरा हुआ और अकुशल है। संगठित निजी क्षेत्र कृषि में धीरे-धीरे आ रहा है क्योंकि कृषि का बुनियादी ढांचा विकसित करना व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक नहीं है।सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये कृषि का बुनियादी ढांचा विकसित करने में अच्छे आर्थिक और सामाजिक लाभ की भरपूर संभावनाएं हैं। सरकार को कृषि का बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तौर-तरीके बनाने के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए। इस बुनियादी ढांचे में ग्रामीण कृषि बाजार, शीत भंडारगृह, सतही सिंचाई और किसानों को तकनीकी सलाह सेवा आदि शामिल हैं। इसके बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, हवाई अड्डों के निर्माण एवं परिचालन और बिजली के वितरण में पीपीपी के शानदार रिकॉर्ड से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को कृषि का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पीपीपी मोड की अच्छी परियोजनाओं में मदद कर सकती है।

ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार: ग्रामीण भारत अब भी साफ-सफाई, पेयजल, जल निकासी, स्कूूल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं से वंचित है। प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य को एक गांव को गोद लेने और इसे आदर्श गांव में बदलने का आग्रह किया था। इसका मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में सभी बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना था ताकि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार आए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पुरा (प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज) शब्द गढ़ा था। इसका मकसद ग्रामीण इलाकों में शहरी बुनियादी ढांचा और सेवाएं मुहैया कराना था ताकि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए इस योजना को फिर से चालू किया जा सकता है। हालांकि देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन उनके बेहतर असर के लिए उन्हें एक सूत्र में पिरोना जरूरी है। अब कृषि क्षेत्र को उबारने और गरीब लोगों की क्रय शक्ति को सुधारा जाना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाई जा सके। यह काम कुछ अहम क्षेत्रों पर ध्यान देकर और सभी कार्यक्रमों को एक सूत्र में पिरोकर किया जा सकता है।


Date:03-01-18

सुधारों का ‘श्रम’

संपादकीय

भारत के आदिम एवं निषेधात्मक श्रम कानूनों को लंबे समय से अर्थव्यवस्था के लिए एक अवरोध माना जाता रहा है। इन श्रम कानूनों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है। इस स्थिति में श्रम सुधार लंबे समय से अपेक्षित हैं लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नीतिगत एजेंडा में इसे अधिक तवज्जो नहीं मिली है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अब एक ऐसा मसौदा जारी करने का फैसला किया है जिसमें कारोबारी संस्थानों को निश्चित अवधि के अनुबंध पर कर्मचारी रखने की मंजूरी देने का प्रावधान होगा। इसका मतलब है कि संस्थान तय समय के लिए भी कर्मचारियों को काम पर रख सकेंगे और परियोजना पूरी होते ही उनकी नियुक्ति भी खत्म मानी जाएगी। सरकार ने गत दिसंबर में फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में इस प्रावधान को लागू करने की इजाजत दी थी। अब वह इसे सभी क्षेत्रों में लागू करने के बारे में सोच रही है।

यह मानने की काफी वजह हैं कि सीमित-अवधि के रोजगार से कंपनियों की कई समस्याएं कम हो सकती हैं। खासकर अपना कारोबार फैलाने या नई इकाइयों में निवेश की योजना बना रही कंपनियों को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल किसी भी कंपनी के लिए नया निवेश करना या विस्तार करना मुश्किल होता है क्योंकि नए कर्मचारी रखने का मतलब है जिंदगी भर के लिए उन्हें अपने साथ जोडऩा। भारत के कठोर श्रम कानून के तहत कोई भी कंपनी सरकारी अनुमति के बगैर कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं कर सकती है। दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में यह प्रावधान काफी कड़ा है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली एक कंपनी किसी नए उत्पाद की मांग देखते हुए नई इकाई लगाना चाहती है तो उसे इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा कि आगे चलकर उस उत्पाद की मांग कम होने या खत्म होने पर उन कर्मचारियों का क्या होगा? मौजूदा दौर में तेजी से बदलते बाजार परिदृश्य को देखते हुए यह काफी असामान्य बात है। वैसे सीमित-अवधि के अनुबंध देकर कंपनियां कुछ हद तक इस मुश्किल से निजात पा सकती हैं।

बहरहाल यह भी साफ होना चाहिए कि भारत के समक्ष मौजूद श्रम चुनौतियों को देखते हुए यह समाधान पर्याप्त नहीं है। इसके साथ कई बड़े कानूनी सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन, श्रम अनुबंध की अवधि खत्म होने के बाद उन कर्मचारियों का क्या होगा? ऐसे सवाल अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप का विषय बनते रहे हैं। अगर सीमित-अवधि अनुबंध के समर्थकों की इच्छा के मुताबिक इन कानूनी बाधाओं को पार कर भी लिया जाता है तो कई दूसरे सवाल बाकी रह जाते हैं। कुछ कर्मचारियों के स्थायी होने और कुछ के अस्थायी होने से उनके साथ बर्ताव भी अलग होता है जिससे किसी कार्यस्थल का माहौल कारोबार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के लिए खराब हो जाता है। अनुबंधित श्रम का अधिक इस्तेमाल कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच स्वस्थ संबंध बननेे से रोकता है और एक कारगर श्रमिक संगठन भी आकार नहीं ले पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह न तो नियोक्ताओं को नीतिगत स्थिरता देता नजर आता है और न ही कर्मचारियों को वास्तविक स्थायित्व महसूस कराता दिखता है। इससे एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र बेतुके श्रम नियमों का सामना करता हुआ दिखेगा। श्रम कानूनों में सुधार का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसे मूल योजना के मुताबिक राज्यों के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी तरह तय समय के लिए रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने से भी छंटनी के बारे में बने नियमों में कोई वास्तविक सुधार नहीं हो सकते हैं। अगर सरकार वाकई में तीव्र वृद्धि के लिए फिक्रमंद है तो उसे वर्तमान केंद्रीय श्रम कानून में निष्पक्ष, लचीले एवं न्यायसंगत सुधारों की रूपरेखा बनाने, उसे पारित कराने और लागू कराने में अपनी राजनीतिक पूंजी लगानी चाहिए।


Date:02-01-18

The secular condition

Suhrith Parthasarathy (Suhrith Parthasarathy is an advocate practising at the Madras High Court)

To fully understand what secularism in the Indian context means, we must read the Constitution in its entiretyThere was a point of time, perhaps, when we might have taken the idea of a secular, pluralistic India, tolerant of all sects and religions, as a position set in stone. But, incidents, especially since the early 1990s, have radically altered both reality and our imagination. That certain groups, including many within the political party presently in power at the Centre and in many States, actively believe in a different kind of India is today intensely palpable. Against this backdrop, statements made on December 24, in a public address, by the Minister of State for Employment and Skill Development, Anantkumar Hegde, scarcely come as a surprise.

Secularism and us

“Secular people,” he declared, “do not have an identity of their parental blood.” “We (the BJP),” he added, “are here to change the Constitution,” making it quite clear that in his, and his party’s, belief secularism was a model unworthy of constitutional status. Since then, the ruling government has sought to distance itself from these comments, and Mr. Hegde himself has, without explicitly retracting his statements, pledged his allegiance to the Constitution and its superiority. But the message, as it were, is already out, and its discourse is anything but opposed to the present regime’s larger ideology. Indeed, Mr. Hegde’s comments even mirror those made on several occasions by people belonging to the top brass of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, who have repeatedly stressed on what they view as their ultimate aim: the recognition of India as a Hindu state, in which secularism lies not at the Constitution’s bedrock, but entirely outside the document’s aims and purposes.

The reactions to Mr. Hegde’s speech have been manifold. Some have welcomed it, as a call for debate, while others have viewed it as the ringing of a veritable alarm bell. Those on the far right in particular, though, have embraced the message, and have gone as far as to suggest that India has never been a secular state, that the Constitution, as it was originally adopted, did not contain the word “secular”, which was inserted into the Preamble only through the 42nd amendment introduced by Indira Gandhi’s government during the height of Emergency rule. They also point to B.R. Ambedkar’s pointed rejection of proposals during the Constitution’s drafting to have the word “secular” included in the Preamble. Given that the Constitution is mutable, these facts, in their belief, only buttress arguments against the inclusion of secularism as a constitutional ideal.

But what statements such as those made by Mr. Hegde don’t quite grasp is that our Constitution doesn’t acquire its secular character merely from the words in the Preamble, but from a collective reading of many of its provisions, particularly the various fundamental rights that it guarantees. Any move, therefore, to amend the Constitution, to remove the word “secular” from the Preamble, before we consider whether such a change will survive judicial review, will have to remain purely symbolic. Yet, Mr. Hegde’s statements nonetheless bear significance, for they exemplify the confidence that he has in the broader project that is already underway. The endeavour here is to steadily strike at the secular values that the Constitution espouses, to defeat it not so much from within, but first from outside. Negating this mission requires sustained effort, not only in thwarting any efforts to amend the Constitution, if indeed they do fructify, but, even more critically, by working towards building a contrary public opinion, not through rhetoric, but through facts, by reaffirming our faith in constitutionalism, and in the hallowed values of plurality and tolerance that our democracy must embody.

Inbuilt freedoms

Now, it is certainly true that the Constituent Assembly explicitly rejected a motion moved by Brajeshwar Prasad from Bihar to have the words “secular” and “socialist” included in the Preamble. But this was not on account of any scepticism that the drafters might have had on the values of secularism. Quite to the contrary, despite what some might want us to believe today, the assembly virtually took for granted India’s secular status. To them, any republic that purports to grant equality before the law to all its citizens, that purports to recognise people’s rights to free speech, to a freedom of religion and conscience simply cannot be un-secular. To be so would be an incongruity. Secularism, as would be clear on any morally reasonable analysis, is inbuilt in the foundations of constitutionalism, in the idea of a democracy properly understood. In the case of our Constitution, it flows from the series of fundamental rights guaranteed in Part III. How can a person be guaranteed a right to freedom of religion without a concomitant guarantee that people of all religions will be treated with equal concern?

To fully understand what secularism in the Indian context means, therefore, we must read the Constitution in its entirely. There is no doubt that within the Assembly, there existed a conflict between two differing visions of secularism: one that called for a complete wall of separation between state and religion, and another that demanded that the state treat every religion with equal respect. A study of the Constitution and the debates that went into its framing reveals that ultimately it was the latter vision that prevailed.

As the political scientist Shefali Jha has pointed out, this constitutional dream can be best comprehended from K.M. Munshi’s words. “The non-establishment clause (of the U.S. Constitution),” Munshi wrote, “was inappropriate to Indian conditions and we had to evolve a characteristically Indian secularism… We are a people with deeply religious moorings. At the same time, we have a living tradition of religious tolerance — the results of the broad outlook of Hinduism that all religions lead to the same god… In view of this situation, our state could not possibly have a state religion, nor could a rigid line be drawn between the state and the church as in the U.S..” Or, as Rajeev Bhargava has explained, what secularism in the Indian setting calls for is the maintenance of a “principled distance” between state and religion. This does not mean that the state cannot intervene in religion and its affairs, but that any intervention should be within the limitations prescribed by the Constitution. Sometimes this might even call for differential treatment across religions, which would be valid so long as such differentiation, as Mr. Bhargava explains, can be justified on the grounds that it “promotes freedom, equality, or any other value integral to secularism.”

We can certainly debate the extent to which the state intervenes in religious matters, and whether that falls foul of the Constitution’s guarantees. We can also debate whether an enactment of a Uniform Civil Code would be in keeping with Indian secularism or not. But what’s clear is that a diverse, plural society such as India’s cannot thrive without following the sui generis form of secularism that our founders put in place.

It might well yet be inconceivable that the government chooses to amend the Constitution by destroying its basic structure. But these are not the only efforts we must guard against. We must equally oppose every move, every action, with or without the state’s sanction, that promotes tyrannical majoritarianism, that imposes an unreasonable burden on the simple freedoms of the minority. We can only do this by recognising what constitutes the essence and soul of the Constitution: a trust in the promise of equality. What, we might want to keeping asking ourselves, does equality really entail? What does it truly demand?


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