24-10-2018 (Important News Clippings)
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Date:24-10-18
CBI’s Uncivil War
The factional feud has got out of hand and governance cuts a sorry figure
Editorials
If failures in high profile cases and branding as a “caged parrot” weren’t enough humiliation for India’s premier investigation agency, comes the fight to the finish between CBI director Alok Verma and special director Rakesh Asthana. The two top honchos at CBI have been at loggerheads for nearly a year and the trading of charges by both sides has culminated in the agency lodging a regular case against Asthana. The episode reveals a dangerous drift in institutional integrity and paints a sorry picture of the NDA government’s promise to improve governance and curb corruption.
Verma is retiring in a few months and Asthana, a Gujarat cadre IPS officer thought to be close to Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah, is reportedly in contention for the top job. With both sides accusing the other of bribery in the same case, CBI is caught in the crossfire with nowhere to hide. The Centre and central vigilance commission (CVC) have statutory powers in CBI administration and were aware of the brewing crisis as early as August. The CVC Act mandates CVC with supervising CBI in corruption cases, consulting CBI director in appointing and terminating officers, and empowers Centre with acting on CVC recommendations. Despite this clear mandate, both CVC and Centre were caught napping.
The Verma-Asthana dispute had its genesis in Verma opposing Asthana’s appointment as special director but the CVC selection committee brushed aside those objections. Asthana helmed several politically sensitive cases but as the standoff with Verma worsened he was divested of these cases. A boss and his deputy in constant strife speaks volumes about organisational discipline. The disarray has given a handle to government critics like Rahul Gandhi who has termed CBI as an “institution in terminal decline”. However, this is not the first time that top officers are bringing the agency to disrepute.
Then CBI director Ranjit Sinha was removed from the 2G case 12 days before retirement and another retired director AP Singh resigned as UPSC member, amid a cloud over their alleged ties to persons being probed by the agency. CBI’s failures in such high profile cases as 2G and Aarushi, the flight of Vijay Mallya, and its lack of headway in cases of political corruption demanded course correction, not factionalism. The Centre must act quickly and decisively to end CBI’s prevailing drift.
Date:24-10-18
Direct Taxes Cheer
New data shows that there are positive takeaways in the direct taxes trend
TOI Editorials
Direct taxes are the main source of tax revenue for the central government. Data on direct taxes released this week, when juxtaposed with the budget, reveals interesting trends. After a lacklustre period there are clear signs of discernible improvement in tax collection and an expansion in tax base. The year 2017-18 was best in a decade, in terms of direct taxes as a percentage of GDP. On the other hand, the improvement has not yet resulted in the level of collection buoyancy recorded between 2002-03 and 2006-07. But on balance, the news is positive.
The growing incidence of digital transactions has provided a new channel for the income tax department to both expand the tax base by bringing in new assessees and curb evasion. This treasure trove of data is an important factor in a 40% expansion in number of tax payers over the last four years, to 74 million at the end of assessment year (AY) 2017-18. This is certainly a positive development, but in terms of revenue potential it remains limited. This is on account of the modest salaries of a large part of the base. In AY 2017-18, 43.85% of returns filed were for annual income below Rs 3.5 lakh.
It’s corporate income tax which provides most of the revenue and here the trend is encouraging. The common thread running through tax policies of different governments is the effort to close loopholes such as profit linked deductions and to check avoidance through minimum alternate tax. Consequently, the effective tax rate has risen from 19.37% in 2003-04 to 26.89% in 2016-17. This offers important policy takeaways. First, governments should continue on this path as it enhances the efficacy of policy. And second, this should be complemented with a reduction in tax rates which will encourage a greater level of voluntary compliance as well as ease the burden on honest tax payers.
More Taxpayers Should Mean More Taxes, Too
ET Editorials
The reported surge in the number of individuals declaring incomes above .`1crore is welcome. Official data shows a 68% increase in the number of crorepati taxpayers between assessment years 2014-15 and 2017-18. However, income-tax collections have not gone up proportionately. This must change. Time-series data (2001-17) released earlier by the income-tax department showed a 12.9% increase (CAGR) in income-tax collections between 2013-14 and 2016-17. The share of direct taxes in total tax collections must go up, from the present level of one-third: indirect taxes are relatively regressive.
Proper implementation of the goods and services tax (GST) that creates audit trails across the income and value chains will generate a broader base for direct taxes. Making compliance easy and taking tough action against evaders will push up the cost of non-compliance higher than the cost of compliance, and encourage people to pay up. Data also show that the number of salaried taxpayers, whose taxes are diligently deducted at source, is rising at a faster pace than the non-salaried. Hounding of salaried taxpayers is avoidable. Tax evasion is more common among the self-employed and in the unorganised sector. So, the need is to bring large swathes of the informal sector under GST and make them formal.
Ideally, the government must raise the income threshold for the maximum marginal income tax rate of 30% to kick in, rather than lower the tax rate. However, India’s corporate tax rate must come down to below 20%, to Asean levels. It will create an incentive for individuals to incorporate their businesses and become more transparent. Reforms must aim at doubling the tax collections by the Centre and the states combined that stands at around 17% of GDP.
पटाखों को लेकर अदालत ने अपनाया बीच का रास्ता
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल पटाखों पर बीच का रास्ता अपनाया है। उसने पिछले साल की तरह दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की बजाय उसे कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। अदालत को मालूम है कि अगर वह स्वास्थ्य रक्षा का जिम्मा संभालती है तो व्यापारी नाराज होंगे और व्यापारियों का ध्यान रखेगी तो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभावित होता है। इसलिए बीच का रास्ता अपनाते हुए स्वास्थ्य और व्यापार के अधिकार के बीच एक प्रकार का संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
इनके मध्य एक और अधिकार अपनी रक्षा चाहता है और वह है धार्मिक आज़ादी का अधिकार। अदालत ने अपने फैसले में इसका जिक्र नहीं किया है लेकिन, उसे यह बात जरूर ध्यान रही होगी कि पिछले साल जब पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी तो अनुदार हिंदू समूहों ने बड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि हिंदू अपने देश में पटाखा जलाकर त्योहार भी नहीं मना सकते, जबकि मुस्लिम कितने पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं। पिछले दिनों धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के परिणाम देखकर अदालत को यह सतर्कता बरतनी जरूरी थी।
दरअसल धार्मिक भावनाएं न तो जनस्वास्थ्य की चिंता करती हैं, न मानवाधिकार और न ही पर्यावरण रक्षा की। वे अपनी परम्पराओं की दुहाई देकर संवैधानिक नैतिकता से भिड़ जाती हैं और तुरंत तुलनात्मक बहस शुरू कर देती हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अदालत ने पटाखों को जलाने की इजाजत तो दी है लेकिन, कहा है कि वे पटाखे ही चलाए जाएंगे जो कम प्रदूषण पैदा करें और उनका समय निर्धारित होगा। अगर दिवाली के लिए रात आठ बजे से रात दस बजे तक का समय रखा गया है तो क्रिसमस और नए साल के लिए रात 11:45 से 12:45 तक का समय नियत किया गया है। संभवतः अदालत को ऑनलाइन बिकने वाले पटाखों की निगरानी के बारे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि न्यायालय ने पटाखा व्यापारी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दोनों का पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुनाया है लेकिन, इसे लागू करना तभी संभव होगा जब देश के नागरिक जनस्वास्थ्य का ख्याल स्वयं रखें। न तो पुलिस के लिए यह संभव है कि वह हर गांव और मोहल्ले में पटाखा फोड़ने वालों पर कार्रवाई करते घूमे और न ही प्रदूषण बोर्ड के लिए हर मामले की रिपोर्ट दे पाना संभव है।
ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की चुनौती
डॉ. भरत झुनझुनवाला, (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बैंकों के माध्यम से ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने ईरान द्वारा भेजे गए तेल के टैंकरों का बीमा करने के लिए भी अमेरिकी कंपनियों को मना किया है। ट्रंप का उद्देश्य है कि ईरान के लिए तेल का निर्यात मुश्किल बना दें। तब ईरान की आय घटेगी, लोगों में असंतोष बढ़ेगा और ईरान को अमेरिका के बताए अनुसार अपने परमाणु कार्यक्रम में और कटौती करनी होगी। कुछ अर्सा पहले ईरान ने अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देशों से यह करार किया था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम का दायरा घटाएगा। वैश्विक जांच एजेंसियों के अनुसार ईरान ने उस समझौते का पालन किया है। ट्रंप पूर्व के समझौते को निरस्त करके और कठिन समझौते को लागू कराना चाहते हैं, लेकिन चीन, यूरोप, भारत और रूस को ईरान का तेल चाहिए। वे यदि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो विश्व में तेल की आपूर्ति कम होगी। इससे तेल के दाम बढ़ेंगे और इन देशों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए ये देश चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल की खरीद जारी रहे।
इस दिशा में 2012 में संयुत राष्ट्र द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने तेल का निर्यात कैसे जारी रखा था, इसे देखना जरूरी है। तब ईरान ने अपना एक खाता यूको बैंक की कोलकाता शाखा में खोला था। भारतीय तेल आयातकों ने तेल का लगभग आधा भुगतान रुपयों में यूको बैंक की इस शाखा में ईरान सरकार के खाते में जमा करा दिया। इस रकम का उपयोग ईरान ने भारत से बासमती चावल जैसी सामग्री खरीदने के लिए किया। इस प्रकार भारत ने ईरान से तेल का आयात और ईरान ने भारत से बासमती चावल का आयात सीधे रुपये के माध्यम से किया। इस द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की कोई भूमिका नहीं रह गई। अब भारत ने ईरान के दो बैंकों को भारत में अपनी शाखा खोलने की स्वीकृति दे दी है। इन बैंकों में ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान भारत रुपयों में कर सकता है। ईरान उस रकम का उपयोग भारत से माल का आयात करने में कर सकता है। अमेरिकी बैंकों के माध्यम से यह भुगतान नहीं होगा। यह अमेरिकी प्रतिबंधों के बाहर रहेगा। ईरान भारत से माल का आयात न करना चाहे तो भी रास्ता है।
मान लीजिए ईरान ने भारत को तेल निर्यात किया और उस रकम से ईरान जर्मनी से ट्रक खरीदना चाहता है। ऐसे में भारत द्वारा ईरान को भुगतान यूरो में किसी जर्मन बैंक में डाला जा सकता है। उन यूरो का उपयोग ईरान द्वारा जर्मनी से ट्रक खरीदने के लिए हो सकता है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मूल रूप से निष्प्रभावी हो सकते हैं। जिस प्रकार हम अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हैं उसी प्रकार चीन, यूरोप और रूस भी। इन देशों ने मन बनाया है कि एक वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बनाई जाए जिसमें अमेरिकी बैंकों का हिस्सा न हो। वर्तमान में विश्व के वित्तीय लेनदेन में डॉलर का हिस्सा 39 प्रतिशत और यूरो का 35 प्रतिशत है। यदि यूरोपीय देश वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बना लेते हैं तो अमेरिका का हिस्सा और कम हो जाएगा। इससे विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा। अमेरिकी सरकार का विाीय घाटा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा के समय अमेरिकी सरकार का वार्षिक घाटा 600 अरब डॉलर था। वर्तमान में यह बढ़कर 890 अरब डॉलर हो गया है। वित्तीय घाटे का अर्थ हुआ कि अमेरिकी सरकार की आय कम और खर्च ज्यादा है। इस बढ़े हुए खर्च से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। वह बड़ी कंपनियों को छूट दे रहे हैं जिससे उनके द्वारा अधिक लाभांश का भुगतान किया जा रहा है और शेयर बाजार उछल रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत की तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की यह गति ऋण पर आधारित है।
वर्तमान में अमेरिका ने 21,000 अरब डॉलर की विशाल राशि ऋण के रूप में ले रखी है। इसमें चीन और जापान प्रत्येक द्वारा 1,000 अरब डॉलर की राशि अमेरिका में जमा कराई गई है। अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अमेरिका के लिए जरूरी है कि उसे भारी मात्रा में ऐसा विदेशी ऋण निरंतर मिलता रहे। सभी देश अपने बाहरी व्यापार को संचालित करने केलिए कुछ रकम अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जमा कराकर रखते हैं जिसे ‘विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। इस भंडार को बनाए रखने के लिए अब तक अधिकांश देश अपनी मुद्रा को अमेरिकी बैंकों में जमा रखते थे, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने से अमेरिका की विश्वसनीयता में गिरावट आई है। मिसाल के तौर पर रूस ने 150 अरब डॉलर की राशि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में अमेरिका में जमा करा रखी थी। इसमें से उसने 85 अरब डॉलर निकाल कर उसे दूसरी मुद्राओं में जमा कराया है।
यदि चीन, जापान, भारत समेत अन्य देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिकी डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं अथवा सोने में निवेश करते हैं तो वर्तमान में अमेरिका को जो ऋण मिल रहा है उसका प्रवाह उलट जाएगा। घाटा पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार को ऋण मिलना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिकी अर्थव्यवस्था घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। ईरान पर प्रतिबंध लगाने से यह संभावना बढ़ गई है कि विश्व के प्रमुख देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखने के स्थान पर दूसरी मुद्राओं में रखना शुरू कर देंगे। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो सकती है। वर्तमान में अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध शेष विश्व के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन दीर्घकाल में यह परिस्थिति पलट सकती है। यदि यूरोपीय देशों ने वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बना ली अथवा विश्व के प्रमुख देशों ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में रखना शुरू कर दिया तो फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस परिस्थिति में भारत को अपना रास्ता बनाना है। तात्कालिक रूप से हमें ईरान से तेल आयात करते रहना चाहिए।
Date:24-10-18
जलवायु परिवर्तन और नैतिकता का द्वंद्व
नितिन देसाई
वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की चर्चा हो रही है। इस बारे में जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की आई हालिया रिपोर्ट में तीन महत्त्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किए गए हैं। पहला, वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए हमें अगले 10-12 वर्षों में कोयला एवं अन्य जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल रोकना होगा। यह सैद्धांतिक तौर पर तो संभव है लेकिन व्यवहार में लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन एवं उपयोग में बड़े पैमाने पर निवेश हो रखा है और निवेश की योजना भी है।
दूसरा, अगर ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक ही सीमित रखा जाता तो इसमें बड़े जोखिम भी हैं। जल संकट, कई उष्णकटिबंधीय फसलों पर विपरीत असर, मछली पकडऩे की दर में वैश्विक गिरावट, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड में हिमखंडों के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, हम वर्ष 2030 तक प्रभावी पेरिस समझौते में स्वीकृत 2 डिग्री सेल्सियम की ताप वृद्धि के लक्ष्य को भी हासिल करने की राह पर नहीं हैं। अगर हम मौजूदा रफ्तार से ही चलते रहे तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी।
अब यह साफ हो चुका है कि आने वाले वर्षों में हमें धरती के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक वृद्धि और जलवायु अस्थिरता देखने को मिलेगी। इस दौरान झुलसाती हवाओं, तूफानी बारिश, चक्रवाती तूफान और बारंबार बाढ़ एवं सूखे की स्थितियों में तेजी आएगी। आईपीसीसी के पांच आकलनों में से हरेक खौफनाक स्थिति दिखाता है और पिछले की तुलना में अधिक पुख्ता लग रहा है। हमें अब बखूबी मालूम है कि कौन से कदम तत्काल उठाने हैं। विवाद का मसला यह है कि ये कदम कौन और कब उठाएगा और उसका खर्च कौन उठाएगा?
जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन एक जीरो-सम गेम ही है क्योंकि ताप वृद्धि को सीमित रखने के लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य के लिए उपलब्ध कुल कार्बन बजट तय होता है। 2 डिग्री के लक्ष्य के लिए कार्बन बजट करीब 1,320 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड होगा जो मौजूदा उत्सर्जन दर से 30 वर्षों में खत्म हो जाएगा। वैश्विक समुदाय ने हरेक देश की अनुमेय हिस्सेदारी निर्धारित करने पर सहमति के बगैर ही इस केक को साझा करने की चाहत दिखाई है। स्वैच्छिक संकल्पों की मौजूदा व्यवस्था हरेक देश की भलमनसाहत पर ही निर्भर है।
लेकिन अब इससे आगे बढऩे और जलवायु नैतिकता को बहस का केंद्रीय विषय बनाने का वक्त आ गया है। यह कोई असामान्य मांग नहीं है। हमने मानवीय एवं मानवाधिकार के मसलों पर चली वैश्विक चर्चाओं में नैतिकता की केंद्रीयता को स्वीकार किया है। हमें यह भी पता है कि दृश्य-जगत में उत्पन्न समस्याएं व्यवहार में निष्पक्षता एवं दायित्व के कुछ सिद्धांतों के ही माध्यम से हल की जा सकती हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर व्याप्त एक साझा खतरा है जिससे हमें राष्ट्रीय सरकारों के समूह के रूप में नहीं बल्कि एक वैश्विक समुदाय के तौर पर ही निपटना होगा।
दायित्व साझा करने की बुनियाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप समझौते में निहित है जिसमें ‘समान लेकिन विविध दायित्वों एवं निजी सामथ्र्य’ सिद्धांत का जिक्र है। हमें दोषसिद्धता, क्षमता और प्रभाव में अंतर को ध्यान में रखते हुए पीढिय़ों, देशों और व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांत लागू करना होगा। पहले पीढिय़ों के बीच समता पर गौर करते हैं। यह सच है कि अजन्मे लोग मौजूदा फैसलों पर कोई भी असर नहीं डालते हैं लेकिन भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों पर कहीं गहरा असर पड़ेगा। तकनीकी प्रगति के चलते वे इस समस्या से कहीं बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। लेकिन बुनियादी नतीजा यही निकलता है कि भावी पीढिय़ों को पेश आने वाली समस्याओं के लिए हम सभी अमीर-गरीब जिम्मेदार होंगे, लिहाजा उन खतरों को कम करना हमारा ही दायित्व बनता है। इस दौरान हमें यह सुनिश्चित करना है कि जियो-इंजीनियरिंग जैसे कदम नए जोखिम न पैदा कर दें।
देशों के बीच समता का मसला जलवायु सहयोग पर हुई तमाम वैश्विक वार्ताओं के केंद्र में रहा है। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन की स्थिति पैदा होने को आधार बनाते हुए विकासशील देश पिछले उत्सर्जनों के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। लेकिन विकसित देश इसे बाध्यकारी या स्वैच्छिक राष्ट्रीय दायित्वों के निर्धारण का आधार बनाने से इनकार करते रहे हैं। इस दिशा में सार्थक कदम उठा पाने की देशों की क्षमता में अंतर होने की बात स्वीकार की जाती है लेकिन केवल निर्धनतम एवं अविकसित देशों के ही मामले में होता है। जलवायु परिवर्तन पर देशों के असर में बड़ा अंतर है। इसके अलावा एक नैतिक पहलू भी है कि बेहद छोटे एवं गरीब देशों की किस तरह और किसके द्वारा मदद पहुंचाई जानी चाहिए? अभी तक वैश्विक वार्ताओं में इस मसले पर बहुत कम चर्चा ही हुई है।
राष्ट्रों के बीच दोषसिद्धता, क्षमता और असर में अंतर को आधार बनाने का तर्क धनी एवं गरीब लोगों के बीच जिम्मेदारी तय करते समय भी लागू होना चाहिए। खेती पर निर्भर विशाल आबादी वाले उष्णकटिबंधीय देशों में तो समृद्ध एवं निर्धन लोगों के बीच प्रभाव-भेद काफी अधिक होगा। गरीब परिवारों के स्वास्थ्य एवं आजीविका पर इसका अधिक असर होगा क्योंकि वे बढ़े हुए तापमान एवं विकट प्राकृतिक घटनाओं में अपना बचाव नहीं कर सकेंगे। लेकिन लोगों के बीच दायित्व साझेदारी को वर्तमान दोषसिद्धता एवं क्षमता पर ही निर्भर रखना होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तरफ से विरासत में मिली संचयी दोषसिद्धता को परिभाषित करना एवं मापना काफी मुश्किल है।
बातचीत का संभावित नजरिया यही होगा कि पूरी दुनिया को एक समुदाय के तौर पर देखा जाए और राष्ट्रीय सीमाओं से परे व्यक्तियों के बीच समानता पर ध्यान दिया जाए। इससे हम मौजूदा दोषसिद्धता और क्षमता के आधार पर जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। वैसे दायित्व निर्धारण में कुछ भूमिका अतीत के उत्सर्जन के लिए दोषी ठहराए जाने की भी हो सकती है। आखिर प्रदूषण फैलाने वाले को ही दंड भुगतना पड़ता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वैश्विक वार्ताओं में नैतिक पहलू को शामिल करना अमेरिका को रास नहीं आएगा। वह दशकों से इस राह में बाधा बना हुआ है। इसी तरह चीन जैसे देशों को भी दायित्व का बोझ बढऩे से यह पसंद नहीं आएगा।
कुछ नागरिक समाज समूह बड़े एवं छोटे देशों को एक साथ लाकर आत्म-केंद्रित एवं अनमने ढंग से काम करने की प्रवृत्ति से आगे बढऩे की शुरुआत कर सकते हैं। एक साझा बहुराष्ट्रीय योजना बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए जो वर्तमान और भविष्य की पीढिय़ों के बीच इंसाफ का माहौल बनाना चाहती हो। अब समय आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में दूसरों से अपेक्षित कार्यों के बजाय खुद किए जाने वाले कार्यों पर अधिक ध्यान दें।
Date:24-10-18
मुश्किल में सीबीआई
संपादकीय
प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में आने वाली अग्रणी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली स्थित अपने ही मुख्यालय पर छापेमारी का अभूतपूर्व कदम उठाया। छापेमारी के बाद सीबीआई ने कागजात में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों से घिरे अपने उपाधीक्षक देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी में दूसरे नंबर के अधिकारी विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले एक मामले में इस अधिकारी ने कथित गड़बड़ी की है। सीबीआई का विवादों में आना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार खास यह है कि निदेशक आलोक वर्मा और अस्थाना के रूप में सीबीआई के आला अफसरों के बीच सीधी लड़ाई छिड़ी हुई है।
दोनों ही अधिकारी हाई-प्रोफाइल दायित्वों के निर्वहन का लंबा अनुभव रखते हैं। वर्मा दिल्ली पुलिस के आयुक्त रह चुके हैं जबकि गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी अस्थाना वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेनकांड के समय वडोदरा के पुलिस महानिरीक्षक थे। अस्थाना को मौजूदा केंद्र सरकार के करीब भी माना जाता रहा है। वह चारा घोटाला मामले के भी प्रमुख जांचकर्ता थे जिसमें लालू प्रसाद को दोषी ठहराया जा चुका है। सीबीआई के दो आला अफसरों के बीच टकराव की स्थिति रातोरात नहीं बनी है। दोनों अधिकारी पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को घेरने की कोशिश में लगे हुए थे। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग के कुछ अधिकारियों को सीबीआई में लाने की वर्मा की सिफारिश को सरकार की तरफ से नकारे जाने के बाद वह कथित तौर पर निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास अस्थाना की शिकायत लेकर गए थे। वर्मा ने सीवीसी से कहा था कि अस्थाना स्टर्लिंग बायोटेक मामले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हालांकि अस्थाना को सीवीसी की तरफ से इस मामले में बरी कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने कैबिनेट सचिव से वर्मा की शिकायत करते हुए कहा कि वह लालू प्रसाद के खिलाफ एक अन्य मामले में छापेमारी में अड़ंगा डाल रहे हैं।
अस्थाना ने वर्मा पर भ्रष्ट होने का भी आरोप लगाया था। वर्मा ने इसके जवाब में अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर हैदराबाद के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। सीबीआई के स्तर के भी हिसाब से देखें तो यह पूरा विवाद उसका निम्न बिंदु है। अतीत में सीबीआई को तमाम लोग अपमानजनक विशेषण देते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की सुनवाई के दौरान उसे ‘पिंजड़े में कैद तोता’ कहा था। कोयला घोटाला मामले की जांच में खलल डालने के आरोपों की सीबीआई जांच उसके ही पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही है। गंभीर मामलों की पड़ताल और दोषियों को सजा दिला पाने में नाकामी के चलते भी उसकी हैसियत में गिरावट आई है। खास तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उसका प्रदर्शन और भी खराब रहता है।
मौजूदा प्रकरण यही दिखाता है कि एक संगठन के तौर पर सीबीआई में गहरी सड़ांध आ चुकी है। हर गुजरते साल के साथ राजनीतिक दखल को परे रख पाने की नाकामी ने हालात को बदतर बना दिया है। इसके लिए मुख्य वजह सीबीआई के आला अफसरों की नियुक्ति का वह तरीका है जो राजनीतिक रूप से प्रभावित नजर आता है। सीबीआई की मौजूदा स्थिति से पता चलता है कि राज्य पुलिस में सड़ांध और भी अधिक गहरी होगी। 26 नवंबर, 2008 के आतंकी हमलों के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच भी फूट नजर आई थी। हालांकि सीबीआई अब भी एक संभ्रांत संगठन माना जाता है और अधिकतर लोग राज्य पुलिस के बजाय इस एजेंसी से ही जांच करवाना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम ने उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। सरकार को योग्यता-आधारित नियुक्ति एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए।
स्थानीयकरण और संप्रभुता
अनिल उपाध्याय
वर्तमान समय में डेटा कितना महत्त्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी लगाया जा सकता है कि इसे ‘‘नया तेल’ कहा जाने लगा है। सूचना का भण्डार ही धन का स्रेत है। आज सूचना का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऐसे में डेटा ही संपत्ति है। डेटा से व्यक्ति की हर गतिविधि को पता लगाने के लिए अति संवेदनशील तकनीक को प्रयोग में लाया जा रहा है। कृत्रिम प्रज्ञता (आर्टफिीशियल इंटेलिजेस ) का उपयोग करके पता लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की उपयोग संबंधी एवं रहन-सहन संबंधी प्राथमिकताएं क्या हैं और उन्हीं के आधार पर मार्केटिंग व्यय किया जा रहा है। ऐसा मार्केटिंग व्यय व्यर्थ नहीं जाता। व्यवसाय में वृद्धि होती है। इस प्रकार डेटा से उत्पन्न सूचना प्राप्त व्यवसाय लाभप्रद स्थिति में हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस में कार्यरत कंपनियों में भारी विदेशी निवेश है। इस क्षेत्र में भी यह सूचना का प्रतिफल हो सकता है। जो पेमेंट रु झान से विकसित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकेत विदेश में स्थित कंपनियों को अधिक विश्वस्त रूप से प्राप्त हो जाते हों और उसी का उपयोग ‘‘बॉटम ऑफ पिरामिड’ नीतियों में होता हो।
ऐसे ही इस सूचना का उपयोग भी किया जा सकता है कि आयातित सामान गोल्ड और पेट्रोल पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इन रु झानों को आर्टफिीशियल इंटेलिजेस के उपयोग से विदेशी मुद्रा के व्यवहार को भी भांपा जा सकता है, और उसी के प्रयोग से बहुत बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित किया जा सकता है। इन महत्त्वपूर्ण बातों का संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने ‘‘डेटा संप्रभुता’ के मद्देनजर वित्तीय सेवा देने वाली समस्त कंपनियों को भारत से संबंधित समस्त वित्तीय डेटा भारत में ही रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। इनका पालन करने की अवधि गत 15 अक्टूबर को समाप्त हुई। उम्मीद की जा रही थी कि शायद आरबीआई कुछ और समय देगा इन दिशा-निर्देशों के पालन हेतु। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीसे इसके प्रति गंभीरता का पता चलता है।आज भारत में ई-कॉमर्स, इनफार्मेशन तकनीक, सोशल मीडिया, डिजिटल मनोरंजन आदि क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों ही तरीके से। या तो विदेशी कंपनियां अपना व्यवसाय कर रही हैं, या उनके द्वारा पोषित विदेशी निवेश यह कार्य कर रहा है। यही चिंता का विषय भी है। व्यापार करने की छूट एक अलग बात है। डेटा के उपयोग में प्राथमिकता अलग बात। मिसाल के तौर पर अगर वित्तीय पेमेंट वाली कंपनी जान पाए कि कितने लोग भविष्य में किस एयरलाइंस की टिकट अधिक बुक कर रहे हैं, तो यह विश्लेषण निवेश हेतु एक महत्त्वपूर्ण सूचना है।
ऐसे में इस प्राइस सेंसिटिव इनफार्मेशन का दुरुपयोग हो सकता है। इसी प्रकार किस सिनेमा चेन की टिकट पेमेंट गेटवे से अधिक बुक हो रही है, यह जानकारी भी प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी में आएगी। यही नहीं, कार्ड पेमेंट और धारक के मूवमेंट से सुरक्षा संबंधित सूचना भी लीक हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ इसे ‘‘कंज्यूमर केंद्रित’ मान रहे हैं, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। डेटा संप्रभुता सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला भी है। आर्थिक सुरक्षा के अलावा नीतियों के सफल होने या न होने की पूर्वसूचना भी डेटा से हासिल हो सकती है। जैसे आयुष्मान भारत या मनरेगा में होने वाली डिजिटल पेमेंट के रुझान से भविष्य के राजनैतिक परिदृश्य को भी भांपा जा सकता है। नीतियों की सफलता सत्ता में दुबारा आने की संभावना को प्रदर्शित करती है। अन्यथा नहीं। यह बहुत संवेदनशील मामला है। इसके अलावा, एक तर्क इस बात का भी दिया गया है कि कानून का अनुपालन कराने वाली संस्थाओं को डेटा हासिल करने में लगातार कठिनाई आ रही थी। डेटा जिस देश में रखा जाएगा उसकी उपलब्धता उस देश के कानूनों के अनुसार ही दी जाती है। अपने देश में हुई किसी लेन-देन की जानकारी हेतु विदेशी सरकार के पास प्रतिवेदन करना कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती जबकि उस लेन-देन में उस देश का कोई नागरिक ही शामिल न हो।इन सब बातों से डेटा के महत्त्व का पता चलता है। जो चीज महत्त्वपूर्ण होती है, वह कीमती भी होती है।
कुछ विशेषज्ञों के विचार से भारत डेटा के मामले में विश्व औसत से दुगुनी गति से वृद्धि कर रहा है। इस कीमती डेटा पर हम अपनी संप्रभुता कायम कर सकें तो हम इस नये ‘‘एसेट क्लास’ में विश्व में दूसरे बड़े निवेशक होंगे। दूसरी तरफ, सूचना के आदान-प्रदान में सुगमता में बाधा की बात को कह कर इसका विरोध भी हो रहा है। मुक्त व्यापार का विरोधी माना जा रहा है। मसला भारत-अमेरिकी संबंधों पर भी प्रभाव डालता दिख रहा है। कुछ अमेरिकी राजनयिकों ने इस संबंध में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। वीसा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी पेमेंट कंपनियों ने अभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, और वह कुछ टाल-मटोलु रवैया अपना रही हैं, जिसमें प्रमुख है कि डेटा की एक ‘‘मिरर इमेज’ दी जा सकती है। आरबीआई और सरकार ने इस सुझाव के प्रति कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है, और यह उचित ही है। भारत के इस पक्ष को अमेरिकी कंपनी ‘‘डेल’ के माइकल डेल ने हालिया इंटरव्यू में उचित मानते हुए कहा है कि डेटा की सुरक्षा और संप्रभुता एक महत्त्वपूर्ण मांग है, जो भारत ने उठाई है।
यह मांग नियंतण्र स्थिति धारण कर सकती है, जब अन्य देश भी इसी तरह की मांग करने लगें। हालांकि माइकल डेल का कथन उन देशों के लिए है, जो ‘‘डेटा स्थानीयकरण’ के संबंध में उदासीन हैं। चीन, जर्मनी और रूस ‘‘डेटा स्थानीयकरण’ के संदर्भ में बहुत पहले ही नियम बना चुके हैं, और वह इस संदर्भ में काफी गंभीर हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बड़ी चीनी कंपनी अलीबाबा ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है। अलीबाबा भारतीय कंपनी पेटीएम में बड़ी निवेशक है, और ‘‘डेटा स्थानीयकरण’ का पालन कर रही है। ट्रेड वॉर के बनते माहौल में भारत का यह कदम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजिक नजर आ रहा है। इसे पहले उठाया जाना चाहिए था। ट्रंप प्रशासन ही जब मुक्त व्यापार से वापस लौट रहा है, तो भारत को प्रत्येक प्रकार का हक है कि ऐसा कदम उठाने से पीछे न हटे जिसमें वह अमेरिकी दबाव में नजर न आए और अपनी संप्रभुता के सिद्धांत में डेटा को भी समाहित करके उसे संपूर्ण बनाए।
Date:23-10-18
शीत युद्ध की तरफ !
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा भयभीत करने वाली है कि उनका देश शीत युद्ध के दौरान रूस के साथ की गई हथियार नियंतण्रसंधि से अलग हो जाएगा। इससे विनाशक हथियारों की नई होड़ का खतरा पैदा हो रहा है। वस्तुत: 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव ने मध्यम दूरी नाभिकीय शक्ति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि अमेरिका तथा रूस को 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइलों के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। तब दोनों महाशक्तियों की ओर से शीत युद्ध का तनाव खत्म करने की कोशिश हो रही थी। उस दौरान हुई इस संधि से विश्व के बड़े भाग ने राहत की सांस ली थी। वास्तव में यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करने वाली थी।
इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अमेरिका का आरोप है कि उसने तो इस संधि का पालन किया लेकिन रूस ने नहीं किया और चीन भी क्रूज मिसाइल बना रहा है। इसमें उसके पास संधि से अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस संधि की समय सीमा अगले दो साल में खत्म हो जाएगी। पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनका देश इस संधि से अलग हो जाए। अब ट्रंप ने नेवादा में घोषणा कर दी कि हम समझौते को खत्म कर इससे बाहर होने जा रहे हैं। वैसे, ट्रंप ने अभी इसमें एक गुंजाइश छोड़ी है। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक रूस और चीन एक समझौते पर सहमत न हो जाएं तब तक हम समझौते को खत्म कर रहे हैं, और फिर हथियार बनाने जा रहे हैं।
इसका मतलब यह कि अगर रूस और चीन घोषणा कर दें कि हम नये सिरे से ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका अपना निर्णय बदल सकता है। किंतु समस्या यहीं है। न तो रूस अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार और न ही चीन। रूस ने कह दिया है कि अमेरिका की घोषणा उसकी विश्व की अकेली नियंतण्रमहाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है, उसका मुख्य मकसद एकध्रुवीय दुनिया कायम करना है। वस्तुत: रूस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्रूज मिसाइलों के प्रति उसकी नीति क्या है? दुनिया नये शीत युद्ध में उलझे यह किसी के हित में नहीं होगा।
साख पर सवाल
संपादकीय
देश की शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) इन दिनों जिस गंभीर विवाद से गुजर रही है, वह हतप्रभ करने वाला तो है ही, इससे इस संस्था की साख को भारी धक्का लगा है। सीबीआई निदेशक और दूसरे नंबर के अधिकारी- विशेष निदेशक के बीच पिछले करीब डेढ़ साल से विवाद चल रहा है। दोनों शीर्ष अफसरों ने एक दूसरे पर दो करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। इस विवाद की खबर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठानों को है। इन दो शीर्ष अफसरों के झगड़े की परिणति हाल में यह हुई कि सीबीआइ ने अपने विशेष निदेशक सहित चार अधिकारियों के खिलाफ घूसखोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में विशेष निदेशक पर एक मांस व्यापारी को धनशोधन के मामले में क्लीनचिट देने के लिए दो करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप है। दूसरी ओर, विशेष निदेशक ने एजेंसी के प्रमुख के खिलाफ भी इसी व्यापारी से दो करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और इस बारे में दो महीने पहले कैबिनेट सचिव को शिकायत भेजी थी। कैबिनेट सचिव ने यह शिकायत केंद्रीय सर्तकता आयोग को भेज दी। विशेष निदेशक ने अपने प्रमुख के खिलाफ एक या दो नहीं, बल्कि बारह मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे यह अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि जांच एजेंसी खुद ही किस कदर भ्रष्टाचार का गढ़ बनी हुई है।
सीबीआई में जो कुछ चल रहा है और सरकार अब तक जिस तरह से आंख मूंदे बैठी है, उसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। मामला गंभीर इसलिए है कि सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार के बड़े और गंभीर मामलों की जांच करती है। ऐसे मामलों में सरकार, सरकारी अफसरों और नेताओं से जुड़े मामले भी होते हैं। ऐसे में दोनों अफसरों के बीच इस तरह के संघर्ष से एजेंसी की साख और निष्पक्षता को गहरा धक्का पहुंचा है। जांच एजेंसी की साख मिट्टी में मिलने का मतलब है कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। इस विवाद से जनता के बीच सबसे पहला संदेश यही गया है कि जिस जांच एजेंसी के दोनों अफसर इतने भ्रष्ट हैं जो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, तो वह निष्पक्षता से काम कैसे करेगी। भ्रष्टाचार के ऐसे खुले आरोपों से तो उन ताकतवर आरोपियों को और बल मिलेगा जिनकी जांच सीबीआई के पास है। जिस जांच एजेंसी का नेतृत्व ऐसे अफसरों के हाथ में हो, उसमें और अफसरों और कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी, यह सोचा जा सकता है। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को बेपर्दा करते हुए एजेंसी के भीतर फैली सड़ांध को उजागर कर दिया है। इससे उन अफसरों और कर्मचारियों की छवि को भी गहरा धक्का लगा है जो ईमानदारी से साथ काम करते रहे हैं। ऐसे विवाद से मातहत अफसरों और कर्मचारियों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चिंता इन शीर्ष अफसरों ने नहीं की। यहां बुनियादी सवाल यह उठता है कि जब शीर्षस्तर पर चल रहे इस विवाद से जांच एजेंसी भी संदेह के घेरे में है तो प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे सरकार के शीर्ष निगरानी संस्थान क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। सीबीआइ प्रमुख की नियुक्ति में सरकार जिस तरह से पूरा दखल रखती है, अपने भरोसेमंद अफसरों को वहां लगाती है, तो आज जैसी स्थिति में जांच एजंसी की साख बचाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे विवादास्पद अफसरों को हटा कर निष्पक्ष अधिकारी को कमान सौंपनी चाहिए। वरना सीबीआई जांच पर कौन भरोसा करेगा?
साख पर सवाल
संपादकीय
चर्चा और विवाद उसके लिए कोई नई चीज नहीं हैं, इन दोनों के बीच में कई बार उसका खासा मजाक भी उड़ता रहा है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नाम पिछली बार चर्चा में तब आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे का तोता कहा था। यानी एक ऐसी संस्था, जो अपने मालिक के सुर में ही बोलती है। लेकिन अब जब सीबीआई के दो आला अफसरों में भिड़ंत होती दिख रही है, तो दिख रहा है कि तोते के कुछ अपने सुर भी हैं, जो एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ते समय ही सुनाई देते हैं। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सीबीआई की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठाए थे, नए विवाद ने उससे कहीं ज्यादा गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक के खिलाफ घूस लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तो दूसरी तरफ आरोपी विशेष निदेशक सीबीआई निदेशक के खिलाफ घूस लेने के आरोप पहले ही लगा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि घूस लेने के ये आरोप एक ही मामले में लगे हैं। अभी यह बता पाना मुश्किल है कि इन आरोपों में कितना सच है, कितना कीचड़ उछाल है और कितना पेशेवर लड़ाई का निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाना है। पूरा सच तो हो सकता है कि आगे भी सामने न आ पाए, लेकिन मामला अगर जारी रहा, तो इस संस्था की बची-खुची विश्वसनीयता भी ध्वस्त होने की तरफ बढ़ चलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, तब एक ऐसा तथ्य सामने आया था, जिसे हर कोई पहले ही समझता था। देश में यह आम धारणा रही है कि सीबीआई सरकार की भाषा ही बोलती है। खासकर राजनीतिक मामलों में सरकार और सत्ताधारी दल के लोगों को बचाने की कोशिशें होती हैं, जबकि विरोधी दल वालों को फंसाया जाता है। सीबीआई सही अर्थों में स्वायत्त संस्था नहीं है, इसलिए इस पर हमें अक्सर हैरत नहीं होती। इस सच को जानते-समझते हुए हम यही उम्मीद करते रहे हैं कि आपराधिक मामलों में सीबीआई पेशेवर ढंग से जांच करती होगी और अपराधियों को कठघरे तक पहुंचाती होगी। कई मामलों में सीबीआई ने अपनी ऐसी क्षमता दिखाई भी है। हालांकि आपराधिक मामलों में सीबीआई के खाते में सफलता और असफलता, दोनों ही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में हमारी आखिरी उम्मीद यही संस्था होती है। लेकिन ताजा विवाद ने हमारी इस धारणा को बुरी तरह क्षति पहुंचाई है। हमें नहीं पता कि किसने, कब, किसको, कितनी घूस दी, लेकिन मामला जिस स्तर पर और जिस तरह से चल रहा है, वह बता रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। रिश्वत के ताजा आरोपों को सिर्फ दो आला अफसरों की आपसी लड़ाई का नतीजा बताकर ही खारिज नहीं किया जा सकता।
ऐसी संस्थाओं की दिक्कत यह होती है कि जब बुराइयों की दीमक उन्हें खोखला करने लगती हो, तब इस प्रक्रिया को रोकना आसान नहीं रह जाता। और यहां बात सिर्फ इस प्रक्रिया को रोकने की नहीं है। संस्था की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बहाल करने की है। अभी जो मामला उभरा है, वह कुछ दिनों में दबा दिया जाएगा। मगर सिर्फ इतने से सीबीआई फिर से भरोसेमंद पेशेवर जांच एजेंसी नहीं बन जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह मामला व्यापक पुलिस सुधार से भी जुड़ा है और पिंजरे के तोते को आजाद कराने से भी।
The judiciary’s #MeToo moment
It is an opportunity to ensure that the defamation law is no longer used as a tool for harassment
Gautam Bhatia, (Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer)
In Isaac Asimov’s famous Foundation novels, one of the protagonists often explains that “violence is the last refuge of the incompetent”. In India, the fallout of the #MeToo movement has recently re-emphasised what was already well-known: defamation is the first refuge of the powerful. Whether it is M.J. Akbar’s criminal defamation complaint against Priya Ramani, or Alok Nath’s criminal and civil defamation complaints against Vinta Nanda, accusations of sexual harassment have seen a predictable response: the leveraging of criminal defamation law as a way of striking back.
Impinging on freedom
It is trite to say that there must exist a balance between the freedom of expression and the right to reputation. No legal system can allow false and slanderous statements to be made publicly, with impunity. Defamation law is the tool that is used to strike the balance. But it is the shape and the form of defamation law that often determines whether the balance has been struck appropriately, or whether, in the guise of protecting reputation, the freedom of speech and expression has been effectively stifled.
India’s criminal defamation law undoubtedly belongs to the latter category. A colonial relic that was introduced by the British regime to suffocate political criticism, Section 499 of the Indian Penal Code provides an ideal weapon for powerful individuals to silence critical or inconvenient speech. First, unlike many other countries, defamation in India is a criminal offence (and not just a civil wrong), and a conviction entails both social stigma and potential jail time. Second, there is a very low threshold for a prima facie case of defamation to be established by a complainant. Simply put, he must only show that an “imputation” has been made that could reasonably be interpreted as harming his reputation. This is enough to set the wheels of the law in motion. While an accused has multiple defences open to her — such as demonstrating that her statement was true and in public interest, or that it was an opinion made in good faith, and concerning a public question — these defences are effectively available only after the trial commences. By this time, an accused individual has already been dragged to court multiple times, and must also then go through a long-drawn-out trial process, where the procedure is the punishment.
And third, even the defences open to an accused are insufficiently protective of speech, to an extent that is even less than what civil defamation allows. For example, while in a civil defamation case, a defendant need only show that her statement was true in order to escape liability, in a criminal defamation proceeding, an accused must show that her statement was true and in the public interest. This leads to the paradoxical situation where our legal system is more advantageous towards those at the receiving end of civil defamation proceedings, and harsher towards those who have to go through the criminal process!
All these — and more — arguments were made as recently as 2016, when the constitutionality of criminal defamation was challenged before a two-judge bench of the Supreme Court. Unfortunately, however, they were largely ignored by (the then) Justice Dipak Misra, who simply held that Section 499 was constitutional, as it protected individual reputation. The disproportionality of criminalising what is essentially a civil wrong, and the numerous ways in which the specific structure of Indian criminal defamation law chills and suffocates free expression, was not considered by the court.
The #MeToo movement
It is important to remember, however, that the 2016 challenge to criminal defamation was driven by politicians who — at the best of times — do not make for the most sympathetic of petitioners before a court. Much has changed in the last two years. And perhaps the most significant change has been brought by the #MeToo movement.
It has seen women articulate their experiences of sexual harassment, often at the hands of powerful and well-established men. What is striking about the movement is how it has compelled all of us to confront systematic male behaviour that may sometimes be difficult to define as a legal offence, but which is nonetheless sexually predatory and abusive. Issues involving hierarchies in the workplace, differences in age and influence, the power exercised by men who are highly regarded in their professions and the abuse of that influence — issues that were long suppressed and simply not talked about — have, at last, found public utterance. It is a time of upheaval, when old pieties have been exposed as morally and ethically bankrupt, and old codes of behaviour shown to be exploitative and unacceptable. The #MeToo movement has brought submerged experiences to the surface, and given individuals a fresh vocabulary with which to express what, for all these years, seemed simply inexpressible.
With the filing of the criminal defamation cases, therefore, the stakes have been made clear. Will powerful men be allowed to use the law to silence this new mode of public expression? Will criminal defamation be weaponised to restore the old status quo, and preserve and perpetuate the hierarchies that the #MeToo movement has challenged?
An opportunity for change
It is the courts that must now confront these questions. And the courts now have a fresh opportunity: this is no longer about an abstract challenging to the constitutionality of criminal defamation, but a live issue about the relationship between our legal system and a social movement aimed at publicly redressing long-standing injustices.
More than 50 years ago, courts in another country were faced with this challenge. In the 1960s, the American civil rights movement found itself under siege: States in the deep south not only violently reacted to the movement, but also filed defamation claims against newspapers, to stop them from covering it. Small factual errors in reports were picked up, and massive defamation suits were filed to harass and bankrupt reporters and newspapers. The New York Times, for example, was found liable for the crippling sum of $50,000, for its coverage of a civil rights protest in Montgomery, Alabama. When these defamation verdicts were challenged before the Supreme Court, therefore, no less than the fate of the civil rights movement was in its hands.
The U.S. Supreme Court responded. In one of the most famous judgments in its history, New York Times Co. v. Sullivan (1964), it substantially modified defamation law to ensure that it could no longer be used as a tool of harassment and blackmail. Articulating a very high threshold of “actual malice”, the court ensured that journalists could go about their job without fear, as long as they did not intentionally or recklessly make outright false statements. Nothing less than this, the court held, was required by the constitutional right to freedom of expression, and a free press.
In 2018, our courts are now faced with a similar situation: a vitally important public movement is threatened by the heavy hand of the law of defamation. And, like the American courts at the time of the civil rights movement, our courts too have a golden opportunity. They may, for one, choose to revisit the constitutionality of criminal defamation. But even without that, there are enough ways to judicially interpret Section 499 to ensure that it no longer remains the tool of the powerful to blackmail, harass, and silence inconvenient speech. Incorporating the Sullivan standard into the law might be a start; but the interpretive possibilities are endless. All that we need is for the courts to understand what is at stake, and respond with the courage and the sensitivity that these times demand of them.
Date:23-10-18
The value of a health scheme
The challenges for the success of Ayushman Bharat are more than just at the financial and infrastructural level
Vani Kulkarni ,(Vani S. Kulkarni teaches sociology at the University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S. )
On September 24, the government launched the grand government-funded healthcare scheme, the Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY). While some see its ambitious goals as its main strength, others are sceptical given the inadequate funding for the scheme, the weak infrastructure of primary health care centres, and the time required for the goals to be accomplished. However, nobody disputes the imperative of an insurance scheme as vast as the PMJAY, since every year about 36 million families, or 14% of households, face a medical bill that is equal to the entire annual living expenses of one member of the family. This frequently pushes many families into penury.
Two schemes, one focus
The euphoria over this scheme is reminiscent of the excitement over the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY), launched in 2008. Although the PMJAY is much wider in its reach than the RSBY (it covers 50 crore beneficiaries with ₹3,500 crore of government spending and provides benefits up to ₹5 lakh per eligible family), the central framework is the same: universal health care and health rights. The emerging discourse surrounding the PMJAY scheme resonates with those of RSBY. The focus continues to be on the top-down, deductive reasoning of the scheme, including issues such as allocation of funds for each illness, the types of care provided, financial considerations for empanelment of hospitals, types of illnesses covered, and transaction costs. These considerations matter. However, there are important missing links.
My recent study of RSBY in Karnataka yielded important insights that are pertinent here. Given that RSBY was embedded within the framework of universal health care and health rights, it is appropriate to pay attention to the existence of health rights in a local set-up. I discovered that the way beneficiaries of RSBY (Below Poverty Line households) perceived the scheme was not as a health right but in terms of the value it imparted, which was measured along multiple dimensions.
Households initially measured the value of the RSBY in terms of its material benefit and measurable impact. This included the financial ease it provided in taking care of illnesses, the expense and types of illnesses that the card covered, and the transaction costs it entailed — how easy it would be to use the card in terms of bureaucratic paperwork and formal procedures.
Beyond the visible impact
However, households also valued the RSBY beyond its visible impact. They had little value for the RSBY because of many reasons. One, officials who distributed the RSBY smart card did not provide information on how to use the card. Two, hospitals did not respect patients with the card, believing that they were availing medical care free of cost. Sometimes they did not honour the card either due to inaccuracy of fingerprints or lack of money on the card. Three, neighbours and family members did not discuss the utilisation of the card, making households perceive the card as just a showpiece: important to possess but not useful. Four, the lack of involvement and endorsement by local leaders further diminished the value of the card for the households.
The value of the RSBY was also derived in relation to the value of health itself. The difficulty in understanding the basic facts of the card and using it led households to opt for seeking medical care without the card. The value for one’s health undermined the value for the RSBY. As one household subsequent to repeated failed attempts to use the card lamented: “We lost time and money, and our illness got worse all because we wanted to use the card. I tell you, if you want to get well, if you really value your health, you cannot rely on this health card.” Next, the value of the RSBY card was derived in relation to the cultural ethos of health insurance. For a significant number of households, health insurance was perceived as a “bad omen” indicating the arrival of sickness and disease.
As the delivery of universal health care and health rights find yet another expression in India through the PMJAY scheme, it is more important than ever before to explore how citizens exercise their right to health and understand how it could be better practised. The biggest challenges for the success of the PMJAY scheme are not just financial and infrastructural at the local level, but how its value is perceived by the community.
CBI vs CBI
Its past record shows that it is incapable of resolving its own problems. The Supreme Court should step in.
Editorial
For more than a year, the Central Bureau of Investigation (CBI) has been publicly riven with the conflict between the director, Alok Verma, and special director, Rakesh Asthana. The tussle began with the director opposing the latter’s promotion by pointing to his alleged involvement in a corruption case being investigated by the agency. The uneasy relationship between Verma and Asthana took another ugly turn in July with the two top officials not agreeing over who should represent the CBI when the agency’s director was on leave. The discord over what was ostensibly a procedural matter revealed the CBI to be a deeply divided house. Now, with the country’s premier investigation agency filing an FIR against its own special director, who, in turn, has accused the organisation’s head of impropriety in more than a dozen cases, the faultlines have only become deeper. The CBI has hit a new low, even by its none-too-glorious standards.
The wrangle between the director and his deputy seems to have embroiled other officers of the CBI as well. These internecine disputes have a bearing on several important cases, and raise serious doubts over the agency’s capacity to take them to an efficient and just conclusion. The Centre has reportedly left it to the Central Vigilance Commission, which supervises the CBI’s functioning, to act on the spate of complaints from the warring camps. But the premier investigating agency’s problems go deeper. Over the years, disturbing questions have been raised over its functioning, irrespective of the government holding office at the Centre. In recent years, the agency has come in for adverse notice in the 2G and coal scams.
And in fact, the Verma-Asthana face-off is not the first time that the CBI’s top brass has come under the scanner for professional impropriety. Former director, Ranjit Sinha, for instance, came under cloud in both the 2G and coal scams. Excoriating the agency’s investigation of the coal scam, the Supreme Court had, in 2013, described it as a “caged parrot”. The apex court had also noted that the agency had regularly flouted its 1995 directive to insulate investigative agencies from political influence. Nevertheless, the court had reposed faith in the CBI’s impartiality to probe its former director. But if this vote of confidence was a shot at redemption for the CBI, the latest tussle between Verma and Asthana shows that the agency has learnt no lessons.
The Supreme Court should take serious note of this failure. The chief justice — along with the prime minister and the leader of Opposition — is a member of the panel that appoints the CBI director. The CBI needs to sets its house in order, but its past record does not inspire confidence. It’s time for the court to step in.
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