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Date:23-10-18

#Me Too’s Future

It must discourage anonymity and frivolity to achieve its fundamental aims

TOI Editorials

The #MeToo movement has triggered an outpouring of pent-up rage against sexual harassment at workplaces. Editor turned politician MJ Akbar had to resign as Union minister after several women journalists complained. Companies have taken action based on formal complaints and testimony on social media. #MeToo highlighted the failure of due process, the lack of checks and balances allowing some men unstinted power over subordinates, and a pattern of abuse by the same offender against multiple women.

With consent as the bottom line in any gender relationship and social media helping survivors to link up with one another, #MeToo has certainly made corporates and employees more sensitive and vigilant on instances of harassment. Yet, the #MeToo movement needs its own check and balance given that social media is itself an anarchic space. The biggest threat to #MeToo is not fears of a male backlash over public shaming but anonymous complaints with the sole intent to defame.

Anonymous complaints have danger-ous repercussions for personal lives, families and companies. Something as real and pervasive as corporate or professional rivalry and personal animosity can set the ball rolling. This then becomes less about #MeToo and more about settling scores, hurting companies financially, or even gaming and subverting #MeToo. Social media platforms also have a responsibility in such cases to remove the defamatory, anonymous material before it does more damage to reputations.

The existence of unfair workplaces and the market for rumours, smears and fake news demands improved institutional and policing processes so that justice is swift and facts quickly come to the fore. However the #MeToo movement has been accused of bypassing institutional processes and having too much of a subjective element. While in most cases #MeToo is really about persistent unwanted sexual advances, it has been seen as disregarding the disparate character of sexual offences and sweeping all of them – from rape and sexual assault at one end of the spectrum to an inappropriate comment or even flirtatious behaviour at the other – into one basket facing similar disgrace on social media. This needs to change and #MeToo must be more discriminating, else its fundamental aims will be defeated.

Date:23-10-18

Cut Pendency

Central recruitment to fill judges’ vacancies is the right idea

TOI Editorials

In a welcome development, the Union law ministry is working with the Supreme Court to conduct a nationwide examination to recruit around 6,000 judges for the lower judiciary as a one-time measure. This is much needed given the huge number of vacancies for judges and the high pendency of cases. In fact, lower courts currently have a backlog of 2.78 crore cases. Unless judges are quickly recruited, this number can’t be kept down. True, appointment of judges in district and subordinate courts is the responsibility of state governments and the high courts concerned. But things have come to this pass because of inordinate delays in holding examinations for judicial recruitment at the state level.

Under the nationwide recruitment scheme, a central agency will conduct the test with due importance given to local languages for those opting for a particular state. Subsequently, an all-India merit list will be prepared based on which the state governments will make the final appointments. Although this has been proposed as a one-time measure, there is a case here to have a permanent central judicial recruitment mechanism. This will also help ensure uniformity in judicial recruitment across the country.

Although several states are not in favour of the central selection mechanism present Chief Justice Ranjan Gogoi deserves credit for favouring the one-time exercise to reduce pendency. After all, justice delayed is justice denied. Plus, the judiciary is the last hope for ordinary aggrieved citizens. High pendency creates an impression that the courts only work for the powerful, undermining faith in the justice system. Thus, the Union government would do well to get all states on board a permanent central selection mechanism. That’s the only way case backlogs can be reduced and the credibility of the judiciary protected.

Date:23-10-18

Sack Warring Cops, Restore CBI Integrity

ET Editorials

The CBI cannot continue to function with its top two officials engaged in open war against each other, levelling charges and ordering inquiries. The two should be removed from India’s premier investigation agency and fresh faces brought in. At the same time, the charges each of the two senior officers has raised should be investigated thoroughly. Going by the mud that has been flying in both directions, it is not just the CBI whose personnel are involved in shady deals. The dramatis personae who find mention in the charges enumerated hail from the Enforcement Directorate and the Research and Analysis Wing (R&AW), apart from the CBI itself. The Central Vigilance Commission and the political leadership should ensure a thorough inquiry into every charge.

Of course, the question would come up, as to who would do the inquiry, when every agency that is qualified to do an investigation of the kind stands implicated in the accusations. Officers of proven integrity can still be found and they should be gathered in a Special Investigation Team charged with getting to the bottom of the police wars. This should also serve as the occasion to think of institutional reform.

Perhaps it is time to act on the proposal to create a specialised cadre for the CBI, instead of drawing personnel from state police departments, whose daily interface with the sleazy overlap between crime and politics tends to demoralise personnel and turn even idealistic officers into cynical players of a game whose rules have already been set for them. Agencies with covert operations such as the Intelligence Bureau and the R&AW should be made accountable to a committee of Parliament, besides to the executive branch of the government.

The police should ideally have multiple lines of accountability, to the executive, naturally, the legislature, via a committee, and to the Human Rights Commission. These multiple lines of accountability would, instead of making them dysfunctional, give them functional autonomy in their professional conduct, shielding them from undue influence.

Date:23-10-18

जलवायु परिवर्तन को लेकर उचित कदम उठाने का वक्त

सुनीता नारायण

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) में ऐसे वैज्ञानिक शामिल हैं जिन्हें किसी भी दृष्टि से कट्टर या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता। ये पारंपरिक वैज्ञानिक हैं जो पारंपरिक शोध संस्थानों में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश समृद्ध देशों से आते हैं। ऐसे में अगर वे चेतावनी जारी करते हैं कि वैश्विक तापवृद्धि के प्राक्औद्योगिक युग के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के हम पर भयावह परिणाम हो सकते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। आईपीसीसी का कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से जुड़ी उसकी हालिया रिपोर्ट में शायद खतरों को कम करके आंका गया है। ऐसे में वैज्ञानिक कहते हैं कि रिपोर्ट में उन तमाम घटनाओं को शामिल नहीं किया गया है जो तापवृद्धि के कारण हमारे सामने आ सकती हैं। लब्बोलुआब यह कि खबर अच्छी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि इसे समझकर जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर प्रश्न करना बंद कर दिया जाए।

आईपीसीसी ने अपने पिछले निष्कर्षों को संशोधित किया है। अब उसका कहना है कि वैश्विक तापवृद्धि का असर 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी के पहले लगाए गए अनुमान की तुलना में कहीं अधिक होगा। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। तापमान में महज 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ही गरीब विश्व को कई त्रासद प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ऐसा तब है जबकि दुनिया भर में ऊर्जा खपत और उत्सर्जन में भारी असमानता है। असली चुनौती है इसे कम करना और गरीब देशों में ऊर्जा के उपयोग में इजाफा करना।

आईपीसीसी के मुताबिक दुनिया में कार्बन डाई ऑक्साइड का शेष बजट (यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापवृद्धि के नीचे रहने के लिए कितनी कार्बन डाई ऑक्साइड व्यय की जा सकती है) करीब 420 गीगाटन से 580 गीगाटन के बीच है। मौजूदा उत्सर्जन दर से देखें तो यह 2030 में समाप्त हो जाएगा। याद रहे कि अगर दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे के नीचे रहना है तो उसे उत्सर्जन को नकारात्मक करना होगा। ऐसे में विकासशील देशों का क्या होगा? उन लाखों लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं का क्या होगा जिनकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं रही और जिनको आज भी वृद्धि की जरूरत है।

क्या इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर समता की बात बंद कर देनी चाहिए? अमेरिका लंबे समय से यही चाह रहा है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इसे और आगे ले गए हैं। भारत जैसे देश जो विकास का अधिकार चाहते हैं उन्हें ट्रंप समस्या मानते हैं। अमेरिका को प्रदूषण फैलाने का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। वह यह सारी बात निर्ममता से कहते हैं। जैसा कि आईपीसीसी की 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली रिपोर्ट में भी कहा गया है, भारत जैसे देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली श्रेणी में हैं। यह वक्त अब ऐसी बातों का नहीं है कि किसने समस्या खड़ी की और किसे इसे हल करना चाहिए? वह समय बीत चुका। कार्बन बजट को लेकर रोना रोने में भी कुछ नहीं रखा है। दुनिया के तमाम देशों ने उत्सर्जन करके उसे बेमानी कर दिया है। ऐसे में समता की बात करने का क्या अर्थ है? तथ्य यही है कि हमें समता को बदले हुए परिदृश्य में क्रियाशील करना होगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि भारत समेत सभी देश मिलकर काम करें। परंतु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विकसित देश सहायता करें और ऊर्जा के मामले में कमजोर देशों को उत्सर्जन बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहयोग मुहैया कराएं। संभव हो तो इसे अलग ढंग से अंजाम दिया जाए जहां कार्बन उत्सर्जन कम हो। अब इतना समय नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के पीडि़तों पर अंगुली उठाई जाए, भारत जैसे देशों की विकास करने की गुंजाइश की मांग पर सवाल उठाए जाएं।

उत्सर्जन कम करने और वृद्धि मुहैया कराने के लिए संयुक्त रूप से राह निकालने के लिए वैश्विक नेतृत्व और चतुराई की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय से इनकार हमें कहीं नहीं ले जाएगा। प्रश्न यह है कि एक सुखद भविष्य का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहली बात कि सन 2050 तक दुनिया की कुल बिजली में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 70 से 85 फीसदी होनी चाहिए। फिलहाल नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है। इसका भी अधिकांश हिस्सा जलविद्युत संयंत्रों से आता है। चुनौती बहुत बड़ी है। यह बदलाव कैसे आएगा? प्राकृतिक गैस के मिश्रण की हिस्सेदारी करीब 8 फीसदी है लेकिन इसमें भी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) शामिल होना जरूरी है।

सन 2050 तक कोयले का इस्तेमाल शून्य करना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि दुनिया अभी भी बिजली उत्पादन के लिए ज्यादातर कोयले पर ही निर्भर है। क्या अमीर, क्या गरीब हर देश में यही हाल है। जरूरत यह है कि विकासशील विश्व के देश भी अपनी आबादी को बड़े पैमाने पर सस्ती बिजली मुहैया कराएं। वे कोयले का स्थानापन्न तलाशते हुए ऊर्जा सुरक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। परंतु इसके साथ ही एक सवाल यह भी है कि विकसित देश अपनी बिजली को पूरी तरह कार्बन रहित कैसे करेंगे? वह भी ट्रंप जैसे शासक के शासनकाल में? असली चुनौती महत्त्वाकांक्षा और उठाए जाने वाले कदमों में समानता की है। यानी जलवायु न्याय को ध्यान में रखते हुए उत्सर्जन में नाटकीय कमी। हमें इस पर निगाह रखनी होगी और तत्काल कदम उठाना होगा। टालमटोल का वक्त बीत चुका है।

Date:23-10-18

केंद्र सरकार को बचानी ही होगी सीबीआई की प्रतिष्ठा

संपादकीय

देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के भीतर जिस तरह निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच घमासान मचा हुआ है उससे केंद्रीय एजेंसी ही नहीं देश की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। अगर सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक अस्थाना के विरुद्ध छह मामलों में एफआईआर दर्ज की है तो अस्थाना ने अपने निदेशक के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को तकरीबन एक दर्जन मामलों में भ्रष्टाचार करने की शिकायतें भेजी हैं। उन्होंने शिकायतों की प्रतियां कैबिनेट सचिव के पास भी भेजी हैं। सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ दर्ज मामले में वडोदरा टीम भेजकर कई व्यवसायियों से पूछताछ की है। यह मामला स्टर्लिंग बायोटेक के 5000 करोड़ रुपए के केस का है। इस कंपनी में अस्थाना का बेटा काम करता था।

अस्थाना पर तीन करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दूसरी ओर अस्थाना ने निदेशक वर्मा पर मीट व्यापारी मोइन कुरैशी के मामले में दो करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई न सिर्फ अस्थाना के विरुद्ध बल्कि अपने कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी जांच कर रही है। अस्थाना हमेशा सत्ताधारी नेताओं के करीब रहे हैं और उनकी नियुक्ति के तत्काल बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उसे चुनौती दी थी। सीबीआई जैसी प्रमुख संस्था के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की निगरानी सीवीसी जैसी संस्था करती है और उसके सुझावों को ध्यान में रखते हुए वहां काबिल और पाक-साफ छवि के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इस समय जिस तरह सीबीआई में घमासान मचा है उसे महज दो अधिकारियों के अहम का संघर्ष कह कर टाला नहीं जा सकता। यह हमारी उस एजेंसी के भ्रष्टाचार का मामला है जो देश के ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार की जांच करती है। यह भी चर्चाएं थीं कि सरकार सीबीआई के नेतृत्व के लिए नए व्यक्ति की तलाश कर रही है और वह भी कोई गुजरात काडर का ही अधिकारी होगा। सीबीआई की मौजूदा छीछालेदर यूपीए सरकार के कार्यकाल में की गई उन टिप्पणियों की याद दिलाती है कि वह सरकार के पिंजड़े का तोता है लेकिन, अब वह सिर्फ पिजड़े का तोता नहीं बल्कि बीमार तोता है। उस तोते की बीमारी या तो उसके मालिक से मिली है या मालिक को भी लग सकती है। इसलिए उसका इलाज जरूर होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए।

Date:22-10-18

मंशा ठीक नहीं

संपादकीय

भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच असहमति या मतभेद की घटनाएं कोई नहीं हैं। महंगाई और देश की विकास दर को लेकर दोनों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इन्हें लेकर अपने कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की आशंका से इनमें असहमति कई बार मुखर होती है। लेकिन डिजिटल भुगतान से संबंधित मामला थोड़ा अलहदा है। वर्तमान में जो डिजिटल भुगतान पण्राली है, उसके नियमन का भार बैंकिंग क्षेत्र के भी नियामक रिजर्व बैंक के कंधों पर है। दुनिया भर में भुगतान पण्राली केंद्रीय बैंक के तहत ही कार्य करती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि क्रेडिट-डेबिट कार्डस बैंक ही जारी करते हैं, इसलिए डिजिटल पेंमेंट की जिम्मेदारी या उससे संबंधित अधिकार भी रिजर्व बैंक के पास रहना चाहिए। यह तर्कसंगत भी है। लेकिन देश में समस्त प्रकार के अधिकारों को अपनी मुट्ठी में करने को आतुर मोदी सरकार इस जुगत में है कि रिजर्व बैंक करेंसी मामले में तो नियामक बना रहे, लेकिन डिजिटल भुगतान पर उसकी पूरी पकड़ न हो। यही वजह है कि देश में भुगतान संबंधी वर्तमान कानून में एक बड़े परिवर्तन की अनुशंसा करते हुए सरकार की एक उच्चस्तरीय समिति ने एक स्वतंत्र पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड (पीआरबी) गठित करने की मंशा जाहिर की है और समिति रिजर्व बैंक के गवर्नर को इसका पदेन अध्यक्ष बनाने के भी मूड में नहीं है।

डिजिटल भुगतान पर बनी वाटल समिति ने भी पीआरबी की स्थापना को रिजर्व बैंक की समग्र संरचना के तहत ही रखने की सिफारिश की थी। रिजर्व बैंक का यह भी मानना है कि हर प्रकार के भुगतान, चाहे वह डिजिटल हो या प्रत्यक्ष की निगरानी और नियमन रिजर्व बैंक के तहत ही होना चाहिए क्योंकि मुद्रा आपूर्ति उसके दायित्व का एक हिस्सा है और लेन-देन के लिए मुद्रा में यकीन बनाये रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। इसलिए पीआरबी को उसी के तहत काम करना चाहिए। अगर आम आदमी के नजरिये देखा जाए तो उसका विास किसी भी दल की सरकार की तुलना में रिजर्व बैंक पर अधिक है। करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का वचन ज्यादा प्रामाणिक है। जैसे-जैसे कैशलेस इकनोमी का चलन बढ़ रहा है, आम आदमी अपने खून-पसीने की कमाई की सुरक्षा के प्रति सशंकित होता जा रहा है। अत: जरूरी है, रिजर्व बैंक को ही देश में किसी भी प्रकार के भुगतान का अंतिम नियामक रहने दिया जाए।

Date:22-10-18

भविष्य के रोजगार

संपादकीय

आशंकाएं इसे लेकर कुछ ज्यादा ही हैं। यह डर बहुत से लोगों का सता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि आई, तो लाखों- करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। खासकर दुनिया के श्रमिक संगठन इसे लेकर खासे चिंतित हैं। भविष्य के बारे में कुछ भी कहना हमेशा जोखिम भरा होता है। भविष्य अक्सर हमारी पिछली उम्मीदों और आशंकाओं को धता बता देता है। हर जमाना कुछ ऐसी अच्छी-बुरी चीजें लेकर आता है, जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं होता। इसलिए अगर हम भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान की बात करें, तो इस समय दुनिया के रोजगार बाजार में एकमात्र सबसे अच्छी खबर यह आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ही है। इस समय दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है। इसकी वजह से रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। यह उस समय हो रहा है, जब संचार क्रांति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है, जहां इसकी विकास दर भले ही अभी कुछ हद तक बुलंद बनी हुई है, लेकिन इसकी भविष्य की उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं बचीं। तरक्की तो यह क्षेत्र करता ही रहेगा, मगर तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ने के अंदेशे बन गए हैं। यह हाल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों ही तरह के बाजारों का है। माना जा रहा है कि आगे की यात्रा के लिए ये बाजार अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर ही निर्भर होंगे। सो दुनिया की ढेर सारी कंपनियां इसके विकास में लगी हैं। बाजार में इसके विशेषज्ञों की मांग इतनी ज्यादा है कि विश्व भर के विश्वविद्यालय इससे जुड़े विषयों की सीटें तेजी से बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में वेतन भी सबसे अच्छा है।

वैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर जो आशंकाएं हैं, वे पहली नजर में दमदार तो लगती ही हैं। जैसे अगर बाजार में खुद से चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी, तो ड्राइवरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडराएगा ही। वैसे इस तरह की आशंकाएं तब भी थीं, जब कंप्यूटर आए थे। तब लगता था कि एक कंप्यूटर कई लोगों का काम कर सकता है, इसलिए जिनका वह काम करेगा, वे सब बेरोजगार हो जाएंगे। यह माना जा रहा था कि सबसे पहले तो क्लर्क, एकाउंंटेंट और मुनीम वगैरह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर उन सबके काम को बड़ी फुर्ती और कुशलता से कर देगा। बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की ट्रेड यूनियनें तो सबसे ज्यादा परेशान थीं। यही हाल बाकी मजदूर संघों का था, क्योंकि कहा जा रहा था कि ज्यादातर उत्पादन अब कंप्यूटरों की देखरेख में ही होगा। वैसे यही बात तब भी सोची गई थी, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी।

लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो आशंकाओं में बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति थी और दूसरे, वे उन अवसरों को नजरअंदाज कर रही थीं, जो कंप्यूटर के आने के बाद पैदा होने वाले थे। कंप्यूटर के आने के बाद ऐसी दुनिया बनी, जिसमें सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगारदाता हो गया, जबकि हम पुरानी उत्पादन व्यवस्था के हिसाब से ही सोच रहे थे। नया जमाना नई चीजें और नए उपकरण ही नहीं, ऐसे नए अवसर भी लेकर आता है, जिनके बारे में हम अभी नहीं सोच सकते। बेशक, कुछ उद्योग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनका प्रबंधन यह सोचता हो कि मानव कर्मचारियों से छुट्टी मिल जाए, तो उनकी तरक्की काफी बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक का इतिहास यही बताता है कि उन्हें कर्मचारियों से छुट्टी मिलने वाली नहीं है।

Date:22-10-18

प्रतिस्पद्र्धी अर्थव्यवस्था के शिखर तक पहुंचने की बाधाएं

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

इसी 17 अक्तूबर को विश्व आर्थिक मंच, यानी वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा दुनिया के 140 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पद्र्धा क्षमता के आधार पर तैयार की गई 2018 की सूची में भारत को 58वें नंबर पर रखा गया है। पिछले साल भारत 62वें स्थान पर था। सूची में अमेरिका पहले, सिंगापुर दूसरे और जर्मनी तीसरे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि जी-20 देशों में सबसे अधिक सुधार भारत की रैंकिंग में हुआ है। गौरतलब है कि वैश्विक प्रतिस्पद्र्धी सूचकांक देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और अन्य विकास के स्तर को तय करने के लिए 12 मानदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इनमें आधारभूत ढांचा, तकनीकी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्तीय प्रणाली के बाजार का आकार, नवाचार आदि शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था को और प्रतिस्पद्र्धी बनाने के लिए श्रम शक्ति के कौशल विकास, उत्पाद बाजार के विकास, वित्तीय बाजार तथा बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी सुधारों की जरूरत है।

निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के तहत प्रतिस्पद्र्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ने के कारण ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की तुलना में रुपये में भारी गिरावट के बाद भी भारत विकास दर के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। आईएमएफ ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और वर्ष 2018-19 में भारत की विकास दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है। कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी के खतरों से उबर चुकी है। आईएमएफ ने जहां इनसॉल्वेन्सी ऐंड बैंकरप्सी कोड को भी एक अहम उपलब्धि बताया है, वहीं रिजर्व बैंक के तहत साल 2016 से शुरू किए गए सक्रिय मुद्रास्फीति अनुमान नेटवर्क की भी प्रशंसा की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले कुछ दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि का प्रमुख स्रोत बनी रहेगी।

निस्संदेह, भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय प्रणाली और उत्पादों की ताकत व बढ़ती हुई क्रय शक्ति के आधार पर पहले से अब मजबूत बनती जा रही है। नतीजतन, भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017 के अंत में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2.6 लाख करोड़ डॉलर (178.59 खरब रुपये) हो गया था। ऐसे में, जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर भारत फ्रांस को पछाड़ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पांच अन्य अर्थव्यवस्थाएं, जिनके नाम भारत से ऊपर हैं, उनमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन हैं। विश्व बैंक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हुआ है। यदि भारत आर्थिक और कारोबार सुधारों की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखता है, तो यह ब्रिटेन को पीछे करते हुए जल्द ही पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

लेकिन अभी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में भारत के लिए प्रतिस्पद्र्धी अर्थव्यवस्था की चमकीली पहचान बनाने के लिए कई बाधाएं पार करनी हैं। डब्ल्यूईएफ द्वारा विभिन्न देशों की प्रतिस्पद्र्धा रैंकिंग के तहत निर्धारित अर्थव्यवस्था के विकास, सरकारी क्षमता, कारोबारी क्षमता और बुनियादी ढांचा के पैमाने पर भारत को आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक प्रयास करने होंगे।

प्रतिस्पद्र्धा के पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए सरकारी क्षमताओं का अधिक उपयोग करना होगा। उद्योग-कारोबार के सामने आ रही जीएसटी संबंधी उलझनें दूर करने के साथ-साथ अन्य प्रोत्साहनों से उत्पादकता बढ़ानी होगी। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पद्र्धी बनाने के लिए देश की वित्तीय और औद्योगिक संस्थाओं को मजबूती देगी। अर्थव्यवस्था में नौकरशाही का हस्तक्षेप कम होगा। यह सब हुआ, तो निश्चित रूप से प्रतिस्पद्र्धा के पैमाने पर देश को आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की चमकीली संभावनाएं साकार की जा सकेंगी और हम एक विकसित देश कहलाएंगे।

Date:22-10-18

A New Other

In Gujarat, violence against migrants represents a reconfiguration of the state’s ideological repertoire.

Christophe Jaffrelot and Sharik Laliwala  , [ Jaffrelot is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris, professor of Indian Politics and Sociology at King’s India Institute, London. Laliwala is an independent researcher on Gujarat’s politics and history based in Ahmedabad.]

The rape of a 14-month-old child in Gujarat’s Sabarkantha district, allegedly by a migrant from Bihar, has led to threats and mob violence on Hindi-speaking north Indian migrants in the state. It is widely believed that the promotion of nativist sentiments through a speech by Alpesh Thakor, a Congress party MLA in Gujarat and convener of the Gujarat Kshatriya Thakor Sena (GKTS), played a role.

While the Gujarat High Court has appointed a judge to fast-track the trial of this rape case, at least 50,000 migrants, mainly belonging to Uttar Pradesh and Bihar, have left from various parts of Gujarat but mostly from northern Gujarat districts of Sabarkantha and Mehsana. In the last couple of weeks, the police has arrested more than 300 people for mob violence.

This escalation of aggressive nativism relates to economic frustrations due to the job market. It exposes fault-lines in the state’s much-hyped economic model known for its “Vibrant Gujarat” summits, Special Economic Zones and its solid infrastructure facilities such as power and road transportation.

Vibrant Gujarat summits are not making adequate impact on the ground. While Memoranda of Understandings (MoUs) worth more than 20 lakh crore were signed in the 2011 summit, less than 10 per cent of this amount has actually been invested. The Gujarat government has stopped revealing the total investment figure. Not only have actual investments diminished, but they have not created many jobs. In the Socio-Economic Review of 2017-18 by the Gujarat government, it is reported that from January 1983 till July 31 2017, investments worth 2.75 lakh crore have resulted in only 11 lakh jobs through 6, 251 projects.

Over the last decade, the “Gujarat model” is generating more jobless growth because of the promotion of mega projects, which are capital intensive, at the expense of the SMEs, which are more labour intensive. This strategy has something to do with the rise of crony capitalism in the state, at the expense of its traditional entrepreneurial ethos, which the transition of the Patels from farming to industry exemplified in the 20th century.

Micro, small, and medium scale enterprises have been the key provider of jobs in Gujarat employing more than 6 million people according to the NSSO’s 73rd round survey in 2015-16. While the Patels and Jains command dominance in the MSME sector with more capital-intensive units, communities like the OBCs — to which the Kshatriya-Thakors belong — have remained restricted to micro enterprises with lower capital. MSMEs, particularly the micro units, have been most hit by the Modi government’s economic decisions such as demonetisation and by the banking crisis resulting from the decline of the cooperative banks as well as the rise of NPAs.

The growth rate of its industry has made Gujarat one of the most attractive states for migrants from UP, Orissa, Madhya Pradesh and Bihar. According to the Economic Survey 2016-17, net migration among the 20 to 29-year-old group to Gujarat, stood at nearly 3.5 lakh, which was one of the highest among Indian states. Migrants were prepared to work at lower wage rates and for longer work hours, the feeling of deprivation among the native Gujarati population grew as joblessness increased. Sections of the Patels are asking for the OBC status in order to have access to job quotas, but to no avail.

While violence against the migrants has started in North Gujarat, it has slowly spread to working-class colonies and factories in urban Gujarat at large and the most striking case has probably been Surat city, where a mill-worker from Bihar was allegedly lynched by a mob on October 12 (the police has contested this claim). According to the Migration and its impact on Cities report (2017) by World Economic Forum (WEF), Surat had one of the fastest population growth rates among Indian cities amounting to 55-60 per cent every decade from the 1980s due to internal migration. There are 6 lakh Odiya migrants working in the textile and diamond sectors for instance. From 2001 to 2011, Surat district’s urban population grew by 65 per cent which was a staggeringly high figure vis-à-vis Gujarat’s urban population growth at 36 per cent and the national average of 32 per cent.

The purging of migrants in Gujarat also reflects a transformation in the ideological repertoire of the state. Gujarat has had a strong regionalist tendency as evident in the Maha Gujarat movement which led to the separation of Gujarat from Bombay province on a linguistic basis in 1960.

In the 1980s-90s, the Narmada Bachao Andolan was labelled by both the Congress and the BJP as “anti-Gujarat” because it opposed a dam that would make the river the “jugular vein” of the state’s development. This strong regionalist identity acquired an ethno-religious flavour in the 2000s, when Narendra Modi coupled Hindutva with developmentalism in his definition of the Gujarati asmita. He then projected himself as the protector of the Gujaratis — mostly defined as the Hindus who spoke the local idiom — against both Pakistani Islamists and the UPA government dominated by the Nehru family, which, according to him had never done justice to the Gujarati leaders, including Vallabhbhai Patel.

In current times, regional pride has given space to the kind of nativism the Shiv Sena fostered against South Indians and then North Indians in Bombay/Mumbai. A few days before the rape of a girl child in Sabarkantha, Vijay Rupani had promised to bring a law that would have made it mandatory for firms to employ Gujaratis in at least 80 per cent of its total workforce. This policy — which would imply a definition of “Who is a Gujarati” — not only contradicts the nationalist commitments of the BJP but is also surprising given that the Gujarati community has settled in various parts of the world — such as Africa, UK, USA — for centuries for socio-economic mobility.

Alpesh Thakor is designing a new social coalition which, although it includes Muslims and Christians, rejects the “non-Gujaratis” — especially the Hindi-speaking migrants, who may or may not vote in the state. He is portraying the natives as the victims of development with the construction of migrants as their “other”, creating a new fault-line. In the past, the BJP had portrayed Muslims as the other and, in particular, as the enemies of the Dalits to bolster Hindu unity underpinned by the rising unemployment due to the closure of textile mills where Muslims and Dalits were labourers. Whether Thakor’s strategy will work remains to be seen. In 2012 the Kannadiga pride movement in Karnataka had led to the mass exodus of Northeast migrants from Bangalore without impacting the electoral process.

If the Congress needs an alternative to the brand of identity politics the BJP is exploiting, class may be sufficient, given the rise of inequalities in a state where the number of families living below the poverty line is increasing.

Date:22-10-18

Lip Service to Labour Rights

The exodus of migrant labour from Gujarat highlights the indifference of States to their well being and rights

Indira Hirway is professor of economics and Director, Centre For Development Alternatives, Ahmedabad, Gujarat

Gujarat is one of the top States in India that receive migrant workers, largely temporary and seasonal, on a large scale. In Gujarat, they work in unskilled or semi-skilled jobs in a wide range of activities such as in agriculture, brick kilns and construction work, salt pans and domestic work, petty services and trades (food and street vending) as well as in textiles and garments, embroidery and diamond cutting and polishing, small engineering and electronics and also small and big factories.

Scant data

These workers are from Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra and even from as far as Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Assam and Karnataka. Employers send contractors to distant unexplored places to gather labour at the lowest possible wage rate. For example, a new township in Gujarat being promoted by a large industrialist is to be built with workers from Assam. Surprisingly, the Gujarat government has no data on/estimates of migrant workers coming to Gujarat. Informally, the figures are estimated to be between 40 lakh to one crore.

Segmenting the labour market and creating a separate labour market for migrant workers — who are easy to exploit — has been a common strategy of employers across India. The pathetic conditions migrant workers face have been widely documented. They earn low wages, work very long hours without any overtime benefits, and are almost without any leave or social protection. Lakhs of unskilled and migrant workers live on worksites in makeshift huts (usually made of tin sheets) or on roads, slums and in illegal settlements not served by municipalities. They are neither able to save much to improve their conditions back in their home States nor save enough to live comfortably in Gujarat. They go back home only once or twice to celebrate festivals. Semi-skilled workers with some education and skills (such as those in diamond cutting and polishing units, power looms and factories) get slightly higher wages and earn some leave. However, these workers are also exploited in multiple ways and are mostly unprotected. Factory owners, employers and traders are only too happy with such a situation as they earn huge profits from wage labour exploitation.

Embers of resentment

Local workers resent the presence of migrant workers who they feel take away their jobs in factories and other places on account of being cheap labour. The recent attacks on migrant labour after an incident in Gujarat late last month, involving the sexual assault of a 14-month-old girl, allegedly by a migrant labourer from Bihar, appears to be have been a consequence of this resentment. Many migrant workers have now rushed out to their home States out of fear despite several local people having been taken into custody on the charge of inciting violence against migrant workers. There have been reports of an estimated 60,000 to more than a lakh workers leaving the State. Those who have stayed back now live under constant fear.

The exodus is cause for concern as it is bound to impact Gujarat’s growth and create resentment among factory owners and other employers, especially at a time when the general election is drawing close.

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has blamed the Opposition for inciting locals to push out migrants while the latter have accused him of not stopping the migration. Some have even demanded his resignation. The anger on both the sides is essentially more out of fear that losing cheap labour will be at the cost of Gujarat’s prosperity than out of genuine concern for the welfare of migrant workers. The signals from the top leadership of the Chief Minister’s party are “to bring the situation back to normal”. This would also avert a crisis in the migrants’ home States which would have to cope with an army of the unemployed.

All this shows the utter indifference of States to the well being of migrant workers and their rights. The Gujarat government wants normalcy to return so that migrant workers can toil for the prosperity of Gujarat, while the Bihar government, which is at its wit’s end trying to manage the sudden inflow of returning migrants, wants migration to Gujarat to continue as before. It is not surprising that Uttar Pradesh has lauded the Gujarat government “for handling the situation well”.

Only on paper

Under the Inter-State Migrant Workmen Act and other labour laws (for unorganised workers), migrant workers in Gujarat are legally entitled to all their basic labour rights. These include minimum wages, regular wage payment, regular working hours and overtime payment, and decent working and living conditions which include taking care of the health and education of their children.

Under the same Act, the governments of the States from where migrant workforce originate are expected to issue licences to contractors who take workers away, register such workers and also monitor their working and living conditions in other States. But most State governments remain indifferent to these laws. Gujarat has taken a few steps but these are far from adequate. In the political sphere, there has been hardly any mention about protecting the legal rights of migrant workers in India. The political impulse has been to maintain status quo — the continuation of the situation where migrant workers are exploited.

The Gujarat government passed a rule in the 1990s making it mandatory for industries and employers in Gujarat to give 85% of jobs to local people. This rule was never really implemented in reality, but watered down by the State government in its subsequent industrial policies, as new and large investors coming to the State did not like any such restrictions. Now there is a move in the State to introduce a law for industries and investors in Gujarat which reserves 80% of labour jobs for State domiciles and at least 25% for local workers. But those behind the idea are perhaps fully aware of the futility of such a move. As long as there are huge surpluses from the labour of migrant workers, employers will have no incentive in hiring local workers. The objective of such a move is to perhaps contain the anger of local workers — at least till the 2019 election.

A way out

In the end, the real solution to this issue would be to enforce all relevant labour laws for migrant workers so that segmentation of the labour market becomes weak, and workers (local and migrant) get a fair and equal deal in the labour market. This will also weaken unfair competition between local and migrant labour and enable migrant workers either to settle down in the place of destination or to go back home and make a good living there. But are State and Central governments genuinely interested in improving the conditions of workers in the economy?