24-10-2017 (Important News Clippings)
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Date:24-10-17
Malnutrition kills more Indians than any specific disease, yet successive governments pay scant attention
Rema Nagarajan
Malnutrition kills more Indians than any specific disease. That’s hardly surprising since a weakened body is more prone to infections and responds less to medicine or treatment than a well-fed, healthy one.Widespread malnutrition has been termed a national shame and a top priority. Yet, the debate in governments is mostly about whether or not to give packaged food and whether deficiencies of vitamins and minerals should be addressed by fortifying food or by distributing micronutrient powders. It is rarely about the chronic hunger of millions despite the country’s much-touted economic growth. This focus is pushed by the food industry eyeing the huge ‘bottom of the pyramid’ market, where people are too poor to be meaningful consumers unless governments buy on their behalf.
It would be laughable, if it was not so tragic, that governments talk about supplements and packaged food when people are eating too little nutritious food, as household consumption expenditure data shows. A shocking 80% of rural people and 70% of urban folks don’t get the stipulated 2,400 kcal per day, leave alone sufficient vegetables, fruits, eggs, milk products, fish and meat. There is, of course, no food scarcity, unlike in places affected by civil war or natural calamities. Recall the yearly boast of bumper harvests.Governments eagerly grab at ‘technical fixes’ like new vaccines or programmes for non-communicable diseases (NCDs). Both are needed, but why the reluctance to engage with the more complex problem of ensuring people can get nutritious food? Could it be because the technical fixes have powerful backers – vaccine manufacturers for expanded immunisation programmes, hospitals and drug makers for more government funds to treat NCDs among those who can’t afford the rapidly escalating cost of private healthcare?
Besides poverty alleviation measures, government efforts include interventions like the public distribution system. Increasingly, these are targeted narrowly at the ‘poor’, officially just 24% of the population, ignoring the fact that the malnourished are more numerous – according to the 2015-16 National Family Health Survey-4, barely 10% of children below two years have an adequate diet, nearly 40% of those under five are stunted and over 35% underweight. Clearly, many more than the officially poor urgently need such interventions.
Successive governments have failed to effectively implement the two largest programmes for addressing malnutrition, the Integrated Child Development Scheme (ICDS) to provide nutritional diets to infants, pregnant and nursing mothers, and the Midday Meal Scheme to provide 13 crore schoolchildren hot cooked meals. These are underfunded and depend on millions of contractual workers, mostly women.The government pays them meagre ‘honorarium’ and ‘incentives’ less than the minimum wages. The 8.3 lakh Accredited Social Health Activists (ASHAs) who drive the National Health Mission are also contractual workers. The indifference to preventive healthcare shows in the fact that it merits just 20% of the health budget despite overwhelming evidence that it is far cheaper than treating diseases.Governments invest vast sums on treating NCDs but overlook the link between them and under-nutrition. Nutritional deprivation causing low birthweight pre-disposes individuals to type-2 diabetes, which in turn could cause chronic kidney disease, cardiovascular diseases and other complications. As children continue to be born premature or underweight, the burden keeps growing.
Under-nutrition also kills lakhs of babies every year. Low birthweight or premature birth accounts for 55% of neonatal deaths or about a quarter of all deaths below five years. Underfed mothers, under-age motherhood and poor ante-natal care are the major causes for underweight or premature babies.Under-nutrition is estimated to contribute to more than half the TB cases in India, affecting the poor disproportionately. It also makes drug toxicity, relapse and death in TB patients more likely. India had 28 lakh new cases of active TB and almost five lakh deaths in 2015. Yet, the vaccine that could cut TB in India by half – food – gets scant attention.The relative neglect of malnutrition reflects a broader shift from preventive to curative healthcare. At Independence, the health ministry dealt with housing too, reflecting a view of public health that included people’s living conditions. It has shrunk to become dominated by medical care. We need to recognise afresh that our health indices will remain poor as long as millions remain hungry or underfed, leaving them vulnerable to diseases.
Date:24-10-17
Cover for corruption
Rajasthan government’s bid to protect public servants assaults transparency and free speech
TOI Editorials
The Vasundhara Raje government had passed an ordinance, now in the assembly to be enacted, which aims to shield public servants, magistrates and judges, serving and retired, from investigation for wrongdoing without the government’s prior sanction. This bill extends effective immunity to all officials, and also bars the media from reporting freely on cases of alleged corruption.
While it is true that overzealous inspection and constant suspicion can cramp decisionmaking, this law wants a fortress of impunity for civil servants (which also includes the CM and her cabinet) even if there is clinching proof of corruption. It has never been easy to investigate and prosecute corrupt public servants in India – for decades, even in open-and-shut cases of corruption, prior sanction from the government was required to move against officials above the rank of joint secretary. This often meant that investigators had to wait for officials to retire, since the government could indefinitely withhold permission.The Supreme Court has twice struck down this blanket requirement of prior approval. In 2014, the court said that this clearance requirement for the CBI shielded corrupt officials, and that seniority of rank should not be reason for differential treatment of civil servants. Now, the Rajasthan ordinance effectively stops investigators from even a preliminary inquiry against any official. By providing a generous six month period, only after which the approval can be assumed, it alerts errant officials and lets them bury their tracks. Most problematically, it stops the media from disclosing the identity of any official in a corruption scandal. Apart from being an assault on free speech, this also means that such cases will never come to public attention.
Maharashtra, too, is defending a similar bill in court, and there is a 2013 bill pending in Parliament that also seeks to restore prior sanction through an amendment of the Prevention of Corruption Act. Neither is as sweeping as the Rajasthan bill, which is not even attempting a balance between truth-seeking and institutional stability – it is actively restoring a colonial-era directive that protects officials from legitimate scrutiny, and choking the very possibility of such an inquiry. By placing official reputations above the need for accountability, and by curbing any reporting or investigation of corruption, the Rajasthan bill inverts the relationship between public servants and the public they are meant to serve. It must be struck down if we are not to reinstate the Raj.
Date:24-10-17
Inside job for India Inc
Neeraj Gupta & Vishwa Kirti
The Kotak Committee constituted to take the corporate governance challenge to the next level needs to be applauded. Some of the steps suggested will shake up India Inc. Take internal audit. Any good internal audit serves as a set of eyes and ears of the board and audit committee, especially for the independent directors.It is not only an important tool for them but it also helps them to discharge some of their duties and exercise due diligence.According to a PricewaterhouseCoopers global annual survey, nearly half of the stakeholders (comprising audit committee members and senior management) wanted internal auditors to be trusted advisers of the business.Interestingly, board members seeing value in internal audit is considerably higher than it is in the management. Year on year, 70-80% board members consider internal audit of high value, as compared to 40-45% of the management.The internal auditors’ main role is in enhancing a company’s internal controls, the emphasis on which has always been there. Matters such as the Sarbanes-Oxley Act (SOX) and Internal Financial Controls (IFC) overlay that importance and put the onus on the management and board, as well as on auditors.SOX and IFC certification is an excellent way of governing the controls environment in an organisation. It covers the design of the controls, as well as operating effectiveness. However, it completely misses out on the ‘assurance’ part in real transactions that has been conducted by the management.
If one compares the role of an internal auditor with statutory auditors — who are concerned with the overall control environment of the company —a clearer view of the state of affairs emerges. If a company’s state of affairs is not good, then it’s the duty of statutory auditors to report this to the members of the company. Unfortunately, they are not supposed to tell the members the reasons for such a situation, or if the company is on course of missing its objectives.Keeping that gap in mind, the concept of internal auditors was introduced. They are entrusted with some fiduciary duties (especially after the Companies Act 2013) and some non-fiduciary duties. For the fiduciary part, they are responsible to the board and the audit committee. For non-fiduciary duties, to the management.
If statutory auditors, with their set of fiduciary responsibilities, have been kept above the management and, in certain cases, the board, then why not internal auditors? Why have they been left at the mercy of the management? If the management decides to be crooked, how are internal auditors supposed to function?The situation is even graver since none of the regulations defines the scope of the internal auditor. Actually, its scope is the basis for so-called ‘risk assessment’. The results of which are shown only to the management and, maximum, to the audit committee in a process that is not independent.Furthermore, while functionally internal auditors may report in to the audit committee of the company, their appraisal is done by the management. They are appointed by the management.
No declaration whatsoever is required either in the annual report or elsewhere as to who internal auditors are, and why there is a change in auditors, if any. There is also no concern shown on the money spent on them, the comments they have made, their recommendations, or how many of those recommendations have been implemented.This is not to say that all companies flout good internal audit practices. But laws are needed for lawbreakers, not for those keeping them.The biggest change required is making the internal audit function much more independent and objective. First, it has to be a regulated profession and should not remain a mere managementfunction.
Independence could be achieved by making the process of changing internal auditors a lot more difficult than how it is done right now. They should report independently to the members of the company, the way it’s done by directors and statutory auditors.The importance of the internal auditor is well established in the overall governance of a company. With the limited time and resources left at the disposal of statutory auditors, the idea is that there should be someone who works more closely with the company and keeps the course correct during the period (quarter or year) rather than at the end of it when it is too late.Why, then, not give the internal auditor some teeth, and independence along with the responsibility, to discharge these well?
Date:24-10-17
वायु प्रदूषण की समस्या से संभव है निजात पाना
सुनीता नारायण
सर्दियां करीब आ रही हैं और ठंड अपने साथ मौसम में बदलाव लाएगी। हवा में घुले प्रदूषक तत्त्व हमारे और करीब आ जाएंगे। दीवाली अभी हाल ही में गुजरी है लेकिन फिर भी इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि सांस लेना अपेक्षाकृत आसान रहेगा। यह सवाल उठ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? आइए जरा जायजा लेते हैं कि हमने क्या किया है और हवा को स्वच्छ रखने के लिए आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए?सबसे पहले बात करते हैं जन जागरूकता की। यह अपने आम में बहुत अहम है और निष्क्रियता तथा सक्रियता के बीच का अंतर इससे तय होता है। मेरा मानना है कि आज वायु प्रदूषण व्यापक चिंता का विषय है। बीती सर्दियों में जन स्वास्थ्य को लेकर एक तरह की आपात स्थिति निर्मित हो गई थी। उस वक्त प्रदूषण का स्तर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया था। प्रदूषक तत्त्वों के हमारे शरीर पर असर को सीधी तरह समझने में भी मदद मिली लेकिन इसका हमारे शरीर के साथ संबंध कायम करना कठिन था। उदाहरण के लिए मरती हुई नदियों का संबंध हम अपने घरों के नलों से आसानी से नहीं जोड़ सकते। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो घरों में वाटर फिल्टर लगाने का विकल्प तो है ही या फिर बोतलबंद पानी खरीदने का। जाहिर है हम बदलाव के बारे में नहीं सोचते।
परंतु वायु प्रदूषण सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े समानता स्थापित करने वाले कारक की भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है, आप जितने चाहे उतने एयर प्यूरीफायर स्थापित कर दें लेकिन आपको सांस तो लेनी ही होगी। इसके अलावा प्रदूषकों की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढऩे की होती है कि हमारे घरों के एयर प्यूरीफायर उनके खतरनाक लक्षणों से नहीं निपट सकते। ऐसे में कदम उठाने जरूरी हैं। हम बदलाव की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे शरीर पर असर डाल रहा है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर मौकों पर जरूरी कदम इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि हम जरूरी कदम उठाने के बजाय कुछ और करने लगते हैं। हमारे पास ऐसा करने की तमाम वजहें भी रहती हैं। यह तथ्य है और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। गत वर्ष इस समय तक प्रदूषण हमारा दम घोंट रहा था। मेरे कई सहयोगियों ने स्मॉग (धुआं और धुंध) से निपटने की आपात योजना की बात की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे बढ़ाई गई इस योजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2017 में अधिसूचित किया। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (ग्रैप) का नाम दिया गया। इसमें छह प्रकार के कदमों का उल्लेख है जिनकी मदद से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को थामा जा सकता है। इसे आपदा की चेतावनी देने वाली व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण स्तर बढऩे पर कौन से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इस योजना का लक्ष्य है हर कदम पर क्रियान्वयन के लिए जी तोड़ मेहनत करना ताकि शहर को आपातकालीन स्थिति में पहुंचने से पहले संभाला जा सके।
इन जाड़ों में ग्रैप की तीसरे और चौथे स्तर की श्रेणी गत 17 अक्टूबर को लागू हो गई और यह फरवरी के अंत में या मार्च के मध्य में सर्दियों के समाप्त होने तक जारी रहेगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण का स्तर 5वीं श्रेणी यानी आपात स्थिति तक न पहुंचे। योजना के मुताबिक निम्रलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, बदरपुर ताप बिजली घर को बंद करना क्योंकि वह दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाता है। दूसरा, एनसीआर में ईंट भट्ठे बंद करना क्योंकि वे नई साफ-सुथरी तकनीक अपनाने में नाकाम रहे हैं। तीसरा, दिल्ली में जेनरेटरों का इस्तेमाल बंद करना और चौथा, वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले तमाम कारकों पर नजर रखना। इसमें विनिर्माण, सड़कों की धूल, कचरा जलाना और वाहनों से होने वाला प्रदूषण शामिल है। इसके लिए शीर्ष स्तर से निरंतर निगरानी करनी आवश्यक है। तीसरी बड़ी जीत यह है कि इस योजना के तहत क्षेत्र में प्रदूषण पर निगरानी रखने वाले केंद्रों की गहन स्थापना की जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो अब तक के ज्ञात इतिहास में पहली बार हमें प्रदूषण का मोटा अनुमान लगाने का अवसर मिलेगा। हमें पता होगा कि कहां प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इस पर नियंत्रण कायम करने के लिए क्या स्थानीय कदम उठाए जाने चाहिए। चौथी सफलता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत अप्रैल में ही यह जोर दिया कि बीएस 4 मानक वाले वाहन पेश किए जाएं। इससे भी प्रदूषण कम होगा। ट्रक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, वे कम जहर उगलेंगे। बड़ी तादाद में ट्रकों की मौजूदगी के चलते भी हम स्वच्छ ईंधन का लाभ गंवा रहे हैं। फिर भी हालात में सुधार हो रहा है।
पांचवां लाभ है निजी डीजल वाहनों की बिक्री में धीरे-धीरे आ रही गिरावट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय हरित पंचाट ने 10 वर्ष से पुराने ऐसे वाहनों पर रोक लगा दी है और डीजल और पेट्रोल के दामों का अंतर भी लगातार कम हो रहा है। उस द्रष्टि से देखा जाए तो अभी भी एजेंडा अधूरा ही है और आगे इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत पेट कोक और फर्नेंस ऑयल के रूप में बड़ी मात्रा में प्रदूषक ईंधन का आयात और इस्तेमाल करता है। देश में कार्बन उत्सर्जन खतरनाक और नियंत्रणहीन है। इसके बाद पड़ोसी राज्यों में फसल जलाने का मसला भी है। इस मसले से सावधानीपूर्वक निपटना होगा ताकि किसानों के पास विकल्प हों। इन विकल्पों में मशीन के इस्तेमाल से लेकर उक्त अवशेष की कीमत तय करने जैसी बातें शामिल हैं। हमें अपने वाहनों, फैक्टरियों और बिजली संयंत्रों को प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करना होगा। बहरहाल, तथ्य यह है कि हमें पता है कि क्या किया जाना चाहिए। अगर हम इस समस्या पर अपना ध्यान बनाए रखें और जरूरी कदम उठाते रहें तो निश्चित रूप से प्रदूषण समाप्त होगा।
जलमार्गों से बच सकते हैं सालाना 50 अरब डॉलर
गुजरात में घोघा और दहेज के बीच 615 करोड़ रुपए की नौका सेवा के पहले चरण का उद्घाटन
अमिताभ कांत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर जिले के घोघा और भरूच के दहेज के बीच अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक नौका सेवा का उद्घाटन किया है। यह और इसके बाद दूसरे चरण में हजीरा परियोजना से देश में परिवहन और माल व सेवा देने के क्षेत्र में आमूल बदलाव की शुरुआत हो रही है। भारत में लॉजिस्टिक लागत अत्यधिक ऊंची है और जलमार्गों की पूरी क्षमता का दोहन करने से लोगों, सामान, वस्तुओं और वाहनों की ढुलाई व परिवहन में तेजी आएगी। लागत और समय घटने का मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात पर अत्यधिक फायदेमंद प्रभाव पड़ेगा। जैसे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच खम्बात की खाड़ी में रोल ऑन रोल ऑफ फेरी के प्रोजेक्ट से 8 घंटे की यात्रा समय सिर्फ 1 घंटे रह जाएगा और 360 किलोमीटर का फासला महज 31 किलोमीटर रह जाएगा।देश में जल परिवहन के लायक 14,500 किलोमीटर के अंतर्देशीय और 7,517 किलोमीटर के समुद्र तटवर्ती जलमार्ग हैं। तटवर्ती जहाज सेवा और अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन के हिसाब से किफायती, पर्यावरण अनुकूल और लागत की दृष्ट से सस्ता परिवहन विकल्प है खासतौर पर बल्क कार्गो की दृष्टि से। कंटेनर वेसल से जो उत्सर्जन होता है वह प्रति टन प्रति किलोमीटर 32 से 36 ग्राम कार्बन डाई-ऑक्साइड का होता है, जबकि भारी सड़क वाहनों से समान मानकों पर 51 से 91 ग्राम कार्बन डाई-ऑक्साइड निकलती है। सड़क परिवहन पर प्रति-टन प्रति किलोमीटर औसतन 1.50 रुपए, रेल परिवहन पर 1 रुपए लागत आती है, जबकि जलमार्गों के लिए यह लागत सिर्फ 25 से 30 पैसे है।
सड़क माध्यम से एक लीटर ईंधन से 24 टन-किमी, रेल से 85 टन-किमी और जल परिवहन से इतने ही ईंधन में प्रति किलोमीटर 105 टन माल ले जाया जा सकता है। यदि लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 14 से 9 फीसदी तक घटाई जा सके तो देश हर साल 50 अरब डॉलर बचा सकेगा, जिससे उत्पादों की कीमतें भी घटेंगी । भारत में परिवहन के लायक जितने जलमार्ग हैं उनमें करीब 5,200 किलोमीटर (36 फीसदी) प्रमुख नदियों और करीब 485 किलोमीटर (3 फीसदी) नहरों में मौजूद हैं। फिर जलमार्गों के विकास में भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दे भी कम हैं। फिलहाल सिर्फ 4,500 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा है और घरेलू माल 1 फीसदी से भी कम ले जाया जाता है। देश की तटरेखा के संपूर्ण विकास के लिए सरकार ने मार्च 2015 में ‘सागरमाला’ कार्यक्रम शुरू किया हैै।रोल ऑन और रोल ऑफ (आरओ-आरओ) जलमार्ग परियोजना में ऐसे आरओ-आरओ जहाज व नौकाएं हैं, जिन्हें कार, ट्रक, सेमीट्रैलर ट्रक, ट्रैलर और रेलरोड कार जैसे पहिये वाला माल ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें जहाज पर पहियों पर चलाकर अथवा किसी प्लेटफॉर्म वाहन के जरिये चढ़ाया व उतारा जा सकता है। इसमें जेटी, संबंधित पोर्ट टर्मिनल और कनेक्टिविटी का बुनियादी ढांचा भी शामिल है। जहां यात्री जेटी का इस्तेमाल सिर्फ यात्रियों के लिए होगा, आरओ-आरअो जेटी में रैम्प लगे होंगे ताकि सामान को आसानी से चढ़ाया व उतारा जा सके।
गुजरात के आरओ-आरओ प्रोजेक्ट के तहत दो टर्मिनलों के बीच 100 वाहनों और 250 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। खास बात यह है कि फेरी ऑपरेटर किराया वर्तमान में बसों द्वारा लिए जा रहे किरायों के समान ही रखेंगे। देश में असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में विभिन्न आरओ-आरअो प्रोजेक्ट में वह क्षमता है कि जिससे भीतरी व भौगोलिक रूप से अलाभप्रद इलाकों की पूरी क्षमता का दोहन संभव हो सकेगा।भारतीय रेल भी बिहार में माल वाहनों और त्रिपुरा में पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई के लिए आरओ-आरओ सेवा शुरू कर रही है। विश्व बैंक की 2016 की रिपोर्ट में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर भारत 2014 की 54वीं रैंक से उठकर 35वीं रैंक पर आ गया है। इसमें और सुधार के लिए विभिन्न परिवहन माध्यमों में एकीकृत आवाजाही के लिए प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं । जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे डीज़ल और पेट्रोल के आयात पर भारत की निर्भरता घट जाएगी और देश वृद्धि की नई ऊंचाई हासिल करेगा।
अर्थव्यवस्था को संजीवनी का मंत्र
डॉ. भरत झुनझुनवाला
सरकार की पुरजोर कोशिश है कि भारत वैश्विक विनिर्माण का गढ़ बन जाए। इसके लिए ‘मेक इन इंडिया के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर सृजित हों और लोगों की आमदनी बढ़े। इस दिशा में सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का है। सरकार द्वारा आय से अधिक खर्च करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उसे वित्तीय घाटा कहते हैैं। सरकार का वित्तीय घाटा उसी प्रकार है, जैसे उद्यमी द्वारा बैंक से लोन लेकर आय से अधिक खर्च किया जाता है। वर्ष 2013-14 में वित्तीय घाटा देश की आय का 4.5 प्रतिशत था, जो बीते वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत रह गया और चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्तीय घाटा कम होने से सरकार द्वारा पूर्व में जो कर्ज लेकर भारी खर्च किए जा रहे थे, उनमें कटौती करनी होगी। यूं समझें कि सरकार द्वारा पूर्व में अर्थव्यवस्था को वित्तीय घाटे का जो टॉनिक दिया जा रहा था, उसकी मात्रा कम करनी होगी। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का उद्देश्य है कि वैश्विक निवेशकों का हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा बने और वे यहां व्यापक निवेश करें। विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की दृढ़ मान्यता है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है व विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का उठाया है। बुलेट ट्रेन, राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट एवं राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारी निवेश किया जा रहा है। रातोंरात नए हाईवे बन रहे हैं। निवेश में वृद्धि विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि इसके साथ ही वित्तीय घाटे पर काबू किया जा रहा है। यानी कुल खर्चों पर दबाव है, जबकि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ रहा है। इस निवेश के पीछे भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य है। इनकी मांग रही है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनके लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाना कठिन है। सरकार के इन अथक प्रयासों का सुखद परिणाम भी आने के संकेत मिल रहे हैं। मोबाइल कंपनी जियोनी और एप्पल, फर्नीचर कंपनी आइकिया एवं इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में फैक्ट्रियां लगाने के संकेत दिए हैं।चिंता का विषय यह है कि सरकार द्वारा उठाए गए इन साहसिक एवं प्रभावी कदमों के बावजूद आर्थिक विकास दर बढ़ नहीं रही है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें अलग-अलग प्रकार की बुनियादी संरचना के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखना होगा। जैसे, गांव की पक्की सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभाव को अलग-अलग करके देखें। गांव में सड़क बनाने के लिए फावड़े, टोकरी और श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आम आदमी की आय और क्रयशक्ति बढ़ती है। सड़क बन जाने से किसान के लिए सब्जी को मंडी पहुंचाना आसान हो जाता है। पुन: उसकी आय और क्रयशक्ति बढ़ती है, जिससे वह बाइक खरीदता है। बाइक आपूर्ति करने के लिए बाइक बनाने वाली कंपनी निवेश करती है। बाइक बनाने वाली कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाती है। इस मांग की आपूर्ति के लिए टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने को आकर्षित होती हैं। विदेशी निवेश आने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार गांव की पक्की सड़क बनाने से मांग और निवेश का सही चक्र स्थापित हो जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रभाव अलग पड़ता है। राजमार्ग बनाने के लिए ऑटोमेटिक हॉट मिक्स प्लांट का उपयोग किया जाता है। हॉट मिक्स प्लांट को बड़ी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसे बनाने में मुट्ठी भर रोजगार बनते हैं। कभी-कभी ऐसे उपकरणों का आयात भी किया जाता है, जिससे हमारी आय बाहर चली जाती है और मांग विदेशों में बनती है। फावड़े और टोकरी जैसे माल की मांग नहीं बनती है। हाईवे बनने से किसान के लिए मंडी में सब्जी पहुंचाना मुश्किल बना रहता है, क्योंकि न केवल ग्रामीण सड़क खस्ताहाल रहती है, बल्कि हाईवे में प्रवेश द्वार कम होने से किसान के लिए कहीं-कहीं मंडी तक पहुंचना कठिन भी हो जाता है। किसान के लिए बाइक खरीदना संभव नहीं होता है। बाइक बनाने वाली कंपनी नई फैक्ट्री में निवेश नहीं करती। कंपनी के अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक कार खरीदने की पहल नहीं की जाती। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना आकर्षित नहीं रह जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने से विदेशी कंपनियों को सीधे सहूलियत मिलने के बावजूद विदेशी निवेश नहीं आता। यही कारण है कि विदेशी निवेश अटका हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर 2016 के सात माह में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 28 अरब डॉलर था, जो नवंबर 2016 से मई 2017 के बाद के सात महीनों में घटकर 22 अरब डॉलर रह गया। इस तरह वित्तीय घाटे पर नियंत्रण और बुनियादी ढांचे में निवेश निष्फल हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जमीनी स्तर पर मांग नहीं बनने से विदेशी निवेशकों के लिए भारत में फैक्ट्री लगाना आकर्षक नही रह गया है। इस पूरे विवरण का अर्थ यह नहीं है कि हाईवे नही बनाने चाहिए। हाईवे अवश्य बनाने चाहिए, परंतु विषय संतुलन का है। फ्रिज खरीदा जाए और सब्जी खरीदने के लिए पैसा न बचे तो फ्रिज खरीदना निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार हाईवे बनाने और धरातलीय अर्थव्यवस्था में असंतुलन के कारण हाईवे निष्फल हो रहे हैं।
वित्तीय घाटे पर नियंत्रण ने समस्या को और विकराल बना दिया है। ऊपर बताया गया कि सरकार द्वारा वित्तीय घाटा कम किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे में भी खर्च बढ़ाया जा रहा है। जाहिर है कि किसी अन्य मद में कटौती की जा रही है। मेरा आकलन है कि खाद्य पदार्थों, उर्वरक, रसोई गैस इत्यादि पर दी जाने वाली सबसिडी में सरकार ने कटौती की है। मैं ऐसी कटौती का समर्थन करता हूं, परंतु उर्वरक सबसिडी में कटौती करके ग्रामीण सड़क बनाई जाती तो किसान के लिए उसके अलग निहितार्थ होते। उसी उर्वरक सबसिडी में कटौती करके हाईवे बनाने से किसान दबाव में आ गया है और जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ गई है।सरकार को वित्तीय घाटे पर नियंत्रण की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। विश्व बैंक द्वारा ऐसी नीतियों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि धारणा यह थी कि विकासशील देशों की सरकारें भ्रष्ट हैं और ऋण लेकर किए जाने वाले खर्चों में रिसाव हो जाता है, ऐसे में ऋण न लेना ही उत्तम है। मोदी सरकार ईमानदार है। इसलिए ऋण लेकर निवेश करने अथवा वित्तीय घाटे को बढ़ाने का दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि वित्तीय घाटे को बढ़ाकर निवेश करने से घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और विदेशी निवेश ज्यादा आएगा। वहीं, सरकार को बुनियादी ढांचे में निवेश के मोर्चे पर संतुलन बनाना होगा। केवल हाईवे बनाने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे केवल नहर बनाने से बात नहीं बनती है, फीडर भी बनानी होती है। सरकार वित्तीय घाटे को बढ़ाकर बुनियादी संरचना में संतुलित निवेश करे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है।
पुराने कौशल और नए असमंजस
जीबी पंत
देश में 1990 के बाद जब उदारवाद का दौर आया और बाजार को समाजवादी युग के बंधनों से मुक्त किया गया, तो हममें से कुछ ने इसका स्वागत किया, तो कुछ ने आलोचना। इसी को कई ने बाजारवाद के दौर की संज्ञा दी। यह बाजार कइयों के लिए ‘मीना बाजार’ साबित हुआ, तो कइयों के लिए ‘माया बाजार’। बाजार कुछ को ‘समृद्धि’ देता है, तो अनेक लोगों को वंचित होने का एहसास भी कराता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्र-राज्य की भूमिका की कल्पना की गई थी। भारत में आर्थिक उदारवाद के 30 वर्ष पूरे होने के हम करीब पहुंच रहे हैं। बाजार और राज्य का यह संबंध समाज में समानता को बढ़ाए व विषमता को कम उत्पादित करे, यह कल्पना अभी भी साकार होनी है। बाजार और राज्य के संबंधों को निद्र्वंद्व बनाने वाली सिविल सोसायटी, सेवाभावी संस्थाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इस प्रक्रिया में गुणात्मक हस्तक्षेप करने की उनकी क्षमता को अभी और शक्तिवान होना है। जिनमें यह क्षमता विकसित हो गई है, उनमें से कई सिविल सोसायटी-एनजीओ बाजार व विषमता के आलोचनात्मक रिश्तों को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझकर विभिन्न कारणों से अनदेखा कर रहे हैं।
यहां हम भारतीय समाज के दलित समूहों और बाजार के संबंधों को एक विशेष परिपे्रक्ष्य में देखना चाहेंगे। दलितों के एक वर्ग के लिए, जिसने बेहतर जीवन के स्वप्न देखने और उनको हासिल करने की शक्ति विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से प्राप्त कर ली है, बाजार ने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आर्थिक उदारवाद के माहौल में सुख, सुविधा, व्यापार से अपने आप को जोड़ा है। शिक्षा और विकास की चाह से खुद को जोड़कर ऐसे दलित समूह के लोगों ने अपने को एक महत्वाकांक्षी समाज के रूप में खड़ा किया है। वहीं दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी बाजार के दरवाजे पर आज भ्रमित होकर खड़ी है। ऐसे समूहों को ‘कम्युनिटीज इन कन्फ्यूजन’ कहा जा सकता है। सरकार में सामाजिक समूह की नई योजनाओं, जैसे ‘इंटरप्रेन्योरशिप’ कौशल विकास जैसे अनेक अभियानों से ये अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं। बसोर, हरि, बेगार, मुसहर, संपेरे, नट, सरवन ऐसी ही छोटी-छोटी दलित जातियां हैं, जो गांवों में चल रहे ‘माइक्रोफाइनेंस’ के अभियानों से पर्याप्त संख्या में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं।
माइक्रोफाइनेंस के स्वयं सहायता समूह की पहुंच भी समाज के हाशिये में रहने वाले दृश्यमान दलित जातियों और पिछड़ी कृषक जातियों तक ही हो पाई है। ‘बचत करने की शक्ति’ अभी ऐसी छोटी दलित जातियों में विकसित नहीं हो पाई है। उन्हें रोज कुआं खोदना है। रोज पानी पीना है। रोज कमाना है। रोज खाना है। ‘रोज’ की कमाई कई दिन उतनी भी नहीं हो पाती कि दो जून रोटी मिल सके। ऐसी जातियां प्राय: शिल्पकार समुदाय रही हैं। पहले की व्यवस्था में ये शिल्पकार जातियां मानी जाती थीं। आधुनिकता और नए बाजार की व्यवस्था में उनके ‘स्किल’ अप्रासंगिक हो गए। आर्थिक उदारवाद से जनित व्यवस्था में उनके लिए बाजार के विस्तार, रियल एस्टेट, भवन निर्माण परियोजनाओं में श्रमिक बनने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। वे श्रमिक नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि वे ‘स्किल्ड कम्युनिटी’ हैं। फलत: वे फैलते बाजार में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। वे ऐसी बाजार-व्यवस्था में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाली बांसफोड़ (बसोर) ऐसी ही दलित जाति है। यह पारंपरिक व्यवस्था में बांस काटकर, उनसे उत्पाद बनाकर अपना गुजारा करती थी। मउनी लोग सूप बनाकर-बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। अब बांस की मौजूदगी कम हुई, बांस काटने पर अप्रत्यक्ष रोक भी है, तो उनके पास भवन या अन्य निर्माण परियोजनाओं में श्रमिक बनने के सिवा कोई भी चारा नहीं बचा है। ‘सरवन’ ऐसी ही एक और जाति है, जो कानों की सफाई का काम करती रही है। इसके लिए वह गांवों में उगने वाले जड़ी-बूटियों से दवा बनाया करती थी। मगर आज यह पेशा अप्रासंगिक होता जा रहा है। कान के डॉक्टर अब हर जगह हैं। कान साफ करने की अंग्रेजी दवाइयां आ गई हैं। इससे उनका पेशा समस्याग्रस्त हो गया। अब वे करें तो क्या? वे अपने को ज्ञानवान समूह मानते हैं, इसलिए वे श्रमिक समूह में अपने रूपांतरण की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
धोबी और नाई जैसे सामाजिक समूहों के पेशे तो बाजार में ‘एडजस्ट’ हो रहे हैं, पर अनेक पारंपरिक पेशों की दक्षता से लैस सामाजिक समूह बाजारवाद के दरवाजे पर बेबस व विवश महसूस कर रहे हैं। ऐसी ही कहानी संपेरे जाति की है। यह जाति बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के कई अन्य राज्यों में फैली हुई है। यह जाति सांप पकड़ना, उन्हें नचाना, उनके विष निकालकर उससे कई तरह की दवाएं बनाने का काम करती थी। अब आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में पशु सुरक्षा अधिनियमों के तहत उसके इस पेशे पर रोक-सी लग गई है। ऐसे में, यह पूरी जाति अपने पारंपरिक पेशे से वंचित हो गई है। अब इसके पास भी निर्माण परियोजनाओं के श्रमिक और ईंट-भट्ठे के मजदूर बनने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। कुचबधिया ऐसा ही एक दलित समुदाय है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में निवास करता है। विशेष रूप से बुंदेलखंड में इसकी संख्या ठीक-ठाक है। यह समुदाय मुज, सरपत जैसे गंवई उत्पादों से रस्सी बनाता था, ्नखाट बुनता था। अब प्लास्टिक की रस्सी आ जाने से इसका पेशा भी संकट में है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में श्रमिक के रूप में रूपांतरित होने से उसे परहेज है। ऐसे में, राज्य और बाजार किस प्रकार ऐसे दलित समूहों को अपने से जोड़ते हैं, यह देखना है। यह भी देखना है कि कैसे इनके लिए ‘प्रतिष्ठापूर्ण आजीविका’ के निर्माण की व्यवस्था हमारा राज्य, सत्ता और बाजार कर पाता है।
Date:23-10-17
How philosophy became impractical
Once upon a time, the love of wisdom was not just something confined to the realm of academia. It was a way of life.
K.P. Shankaran
Philosophy literally means love of wisdom. While every one may understand what love is, the word wisdom may need some explanation. Wisdom, according to the Oxford dictionary is “the quality of having experience, knowledge and good judgment”. The Cambridge English dictionary also describes wisdom in more or less the same terms as “the ability to use knowledge and experience to make good decisions and judgment”. That both these dictionaries carry the idea of “good decisions judgment” in their definition of wisdom is significant. The love of wisdom is not just of “knowing that” but more importantly it is a love of practical knowledge. What kind of a practical know-how is the object of this love? I believe it is the know-how that transforms a person from her baser state of being to an ethically higher state of existence.The word “philosophy” is of Greek origin. It is undeniable that the Greeks developed distinctive styles of self-transformation and also deployed theories and arguments to defend these styles. Similar developments happened in Chinese and Indian civilisations. These two civilisations also, much earlier than the Greeks, developed and cultivated mechanisms for self-transformation technologies and deployed arguments and theoretical discourses to back them up.
Even though these technologies of self had a close family resemblance with their Greek counterparts, European “philosophers” from the 17th century CE, like John Locke, were inclined to question and subsequently even deny the contribution of these ancient civilisations and tried to project philosophy as a unique achievement of Europe. This is not particularly surprising if one considers the level of historical scholarship available to thinkers like John Locke. But that alone is not the reason for their dismissal: What the likes of Locke understood by philosophy had nothing do with the idea of philosophy as love of wisdom which was central to all Greek philosophers. When Locke and his tribe started using the word philosophy, it had totally lost its association with wisdom and transformed itself as synonym of pure theoryThis transformation happened when Christianity became a state religion and closed down the Athenaeum academy in 529 CE. Philosophy was no longer a way of life. It was replaced by a new religious way of life — Christianity. Transformation-of-self technologies associated with the Greeks were all appropriated by Christianity and these were circulated as Christian spiritual practices. The theoretical parts of philosophical practise were used to develop a theology for Christianity. From then on, philosophy in Europe only referred to a theoretical activity, at times serving the interests of religion and occasionally fulfilling secular interests.
Until recently, the history of the metamorphosis of philosophy as a way of life into a purely theoretical activity had not been told. It was Pierre Hadot, the French historian of Greek philosophy, who vividly described those events in his brilliant book What is Ancient philosophy (2002).But the damage had already been done. Philosophy soon got defined as the study of fundamental problems such as existence, mind, matter, values, knowledge, truth etc. Consider this famous definition of philosophy by Bertrand Russell: “Philosophy consists of speculation on matters as to which definite knowledge, has, so far, been inascertainable…” Russell was defining, albeit unselfconsciously, “philosophy”(pure theory) not philosophy (way of life).As mentioned earlier, since 529CE there had been attempts to read Greek philosophical texts as instances of pure theory. But this way of treating Greco-Roman textual traditions is a product of the gross political violence that was unleashed on the cultural traditions of Greece and Rome. What has therefore been described as philosophy in contemporary encyclopedias and dictionaries and what is taught as philosophy in universities, is not what the Greeks understood as philosophy but a new discipline that emerged after the great violence perpetrated on Greek culture by the European Christians.
“Philosophy” (pure theory) is now confined to university departments. Outside of universities there is no real urge to understand its significance. There was a time, during the era of European colonialism, when “philosophy” was triumphantly presented as Europe’s supreme contribution to human kind by well-known academic figures like the German philosopher Edmund Husserl. The Indians and the Chinese, meanwhile, desperately searched in vain for its equivalent in their respective traditions and apologetically invented excuses to account for the absence of what the Europeans called “philosophy”. But their cry — “we too have philosophy” — continues to resonate. In one sense this is true — philosophy as way of life still exists, as Gandhi’s life and teachings demonstrate.
Date:23-10-17
How To Clean Air
It will be a long battle, will require multi-pronged solutions.
Vivekanand Jha
As we transition from the monsoon to winter, the temporary respite in air pollution is over. A combination of festivals, post-harvest crop burning, firing of brick kilns and reduced wind speed will soon increase the level of particulate air pollution in India. The Global Burden of Disease study estimates that, in India, ambient air pollution is responsible for 3,283 premature deaths every day.Half of the top 20 polluted cities in the world are in India. India has seen the steepest increase in air pollution since 2010. Although China achieved global notoriety some years ago, it is India that has experienced a nearly 150 per cent increase in ozone-attributable deaths over the past 25 years. In comparison, the number of people who died due to diseases caused by pollution in China did not increase much in the same period.
Till now, almost all air pollution-related deaths were thought to be due to lung diseases. Evidence, however, is accumulating that links short and long-term exposure to air pollution with other diseases — these include heart attacks, stroke, diabetes, chronic kidney disease and cancer. In fact, the highest proportion of pollution-related deaths, especially those related to particulate matter, may not be because of diseases of lungs, but due to these other conditions.Studies have shown that ultrafine particulate matter, which accounts for over 90 per cent of the particles emitted by road traffic, rapidly enters the bloodstream after being inhaled. These particles then interfere with the normal reactivity of blood vessels, and are distributed to many organs including the kidneys. Even when it does not kill, air pollution reduces the number of years lived in full health by aggravating asthma attacks, eye and skin disorders, and increasing the risk of development of high blood pressure, obesity, Parkinson’s and Alzheimer’s diseases, psychiatric disorders and frailty. Air pollution affects all stages of life, starting from pre-conception to old age. Exposure of a mother while pregnant causes abnormalities that increase the lifetime risk of chronic diseases in the baby. These associations have been shown in large population-based studies, done either in a cross-sectional manner — that is, examining the differences based on residence in areas with different levels of pollution — or in a longitudinal manner, where changing levels of pollution in the same area is associated with increasing disease risk after all other factors are accounted for.
On the positive side, remedial measures have shown reduction in the number of individuals with adverse outcomes, including improved life expectancy in several parts of the world. Policy interventions before the Beijing Olympics in China led to significant reduction in pollution, and this, in turn, reflected in significant improvement in people’s physiology.This will be a long battle. We need better urban planning starting with proper land-use assessment, reducing major transport activity close to communities, relocating traffic sources (roads, airports) from crowded areas, avoiding the mixing of industrial and residential areas, making better roads, reducing uncovered areas in cities by planting more grass and plants, improving transport technologies, and increasing awareness of the societal burden imposed by air pollution. Interdisciplinary academic groups including experts in toxicology, environmental health, analytical chemistry, applied physics, healthcare researchers, economists, and social scientists should evaluate the full range of impacts of air pollution on human health, develop tools to identify pollutants, find origin of particles, and develop culturally-appropriate solutions.
Unacceptable fetters
Rajasthan’s ordinance shields the corrupt, threatens the media and whistle-blowers
EDITORIAL
The Rajasthan ordinance making it a punishable offence to disclose the names of public servants facing allegations of corruption before the government grants formal sanction to prosecute them is a grave threat to media freedom and the public’s right to know. In recent times, the legislative mood is consolidating towards adding more layers of protection to officials from corruption cases. While no one can object to genuine measures aimed at insulating honest officials from frivolous or motivated charges of wrong-doing, there can be no justification for the Vasundhara Raje government to prescribe a two-year prison term for disclosing the identity of the public servants concerned. Section 228-B, the newly introduced Indian Penal Code offence that relates to acts done in the course of discharging official functions, is a direct threat to the functioning of the media and whistle-blowers. It is a patently unreasonable restriction on legitimate journalism and activism against venality. In addition, the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Ordinance, 2017 fetters judicial magistrates from ordering an investigation without prior sanction, as an additional shield for public servants who already enjoy the protection of Section 197 of the Code of Criminal Procedure, and Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, which make prior sanction mandatory before a court can take cognizance of a case. It may even paralyse an impending probe, as no investigating agency can approach a sanctioning authority without gathering any material.
This is the first time a section prescribing punishment for disclosure is being introduced in India, though provisions barring investigation or prosecution without prior sanction are also in force in Maharashtra. However, the time limit for the sanctioning authority to act is 180 days in Rajasthan, and 90 days in Maharashtra. The Union government, too, has a set of amendments to the Prevention of Corruption Act pending since 2013, including a proviso for prior sanction. The Supreme Court verdict of May 2014 striking down a statutory provision for prior government clearance for a Central Bureau of Investigation probe against officials of the rank of joint secretary and above is the touchstone against which the constitutionality of the pre-investigation sanction requirement will be tested. The court had observed that such a provision destroys the objective of anti-corruption legislation, blocks the truth from surfacing, thwarts independent investigation and forewarns corrupt officers. Anti-corruption legislation in India seems to be in a state of unacceptable flux. Amendments, including those redefining criminal misconduct among public servants so that bona fide decisions by officials do not result in corruption charges, are yet to be passed. The Lokpal Act is yet to be operationalised. It is time the Centre enforced a strong body of legislation that punishes the corrupt, protects the honest, and ensures time-bound public services and whistle-blower safety. Nothing less will behove a government ostensibly keen on bringing down the edifice of corruption.