24-08-2020 (Important News Clippings)
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The builder of common ground
If our quest to create one market in India is achieving success, if cooperative federalism can be seen in action in the GST Council, it owes in large part to the contribution of Arun Jaitley
Nirmala Sitharaman , [ The writer is Union Finance Minister]
This day last year, former Finance Minister Arun Jaitley, who heralded the Goods and Services Tax, passed away. The introduction of GST is a major reform that the Indian economy had waited for over a decade. From midnight, July 1, 2017, the unimaginable happened — all of India became one market, interstate barriers disappeared, multiple taxes were subsumed to become one, double taxation was eliminated, the cascading effect of taxes got mitigated. Recounting the benefits that this single tax has given us is the best tribute we can pay Jaitley today.
Prior to this date, when the GST was being evolved, the contributions made by the Empowered Committee of State Finance Ministers and its chairmen — Asim Dasgupta, Sushil Modi, Abdul Rahim Rather, K M Mani and Amit Mitra — are well recognised. With his affable nature, Jaitley built on the mutual trust, so required in the critical years, when the decades-long efforts were reaching a crescendo.
What did the GST do?
GST subsumed 17 different taxes and 13 cesses. It ensured that there were no more queues of trucks and no more state barriers.
In the pre-GST era, the total of VAT, excise, CST and their cascading effect led to 31 per cent as tax payable, on an average, for a consumer. An example is of the entertainment tax — it was being levied at 35 per cent in some states while it was 110 per cent in others. High tax rates were the norm and placed a heavy burden on the consumer. In its first two years, as the collections improved, the GST Council, in each of its meetings, kept reducing the tax burden on consumers.
Even at introduction, items which were in the 31 per cent or more tax slab in the pre-GST era were brought down to the 28 per cent tax rate. This rate slab has been further pruned drastically. Most items have been brought in the 18 per cent, 12 per cent or even 5 per cent category. Cinema tickets, shown earlier as an example of high tax ranging from 35 per cent-110 per cent, are now at 12 per cent or 18 per cent only. Most items of daily common use are in the zero to 5 per cent slab. Restaurants and construction services are at the 5 per cent slab now. Construction of residential complexes is at 5 per cent and affordable housing is at 1 per cent. In short, today, we have 480 items in the nil or 5 per cent tax rate, 221 items are at 12 per cent and 607 items in the 18 per cent rate. Only 29 items are in the 28 per cent tax rate. The loss of revenue, due collectively to the reduction in rates, has been more than Rs one lakh crore annually.
An analysis by the Reserve Bank of India (RBI) observes that since the roll out of GST, the rate changes have brought down the GST incidence from 14 per cent to 11.6 per cent.
Several other concessions were brought in. Taxation threshold for goods was increased to Rs 40 lakh. The composition limit was increased from Rs 75 lakh to Rs 1.5 crore. For manufacturers, composition tax rate was lowered from 2 per cent to 1 per cent. The composition scheme was extended to services as well. Special lower rates without Input Tax Credit (ITC) were prescribed for construction and restaurants. Again, as per an RBI calculation, the weighted GST rate at present is 11.6 per cent. The revenue neutral rate determined at the time of GST introduction by its own committee was 15.3 per cent. This explains the revenue loss stated above. The consumer pays less tax now under the GST.
The tax base has widened in the last three years. Today, there are 1.2 crore GST assessees compared to 65 lakh at the time of introduction of the tax regime. The average revenue collected per month for the nine months (July-March) in 2017-18 was Rs 89,700 crore. In the next year 2018-19, this per month average revenue collection rose by 10 per cent to Rs 97,100 crore. In FY 2019-20, the revenue per month was Rs 1,02,000 crore. This steady increase was despite the various concessions and rate reductions mentioned above.
In some cases, rate reductions have resulted in unintended consequences, such as inversion. Manufactured goods in lower slabs have suffered due to inversion in the duty structure. This has led to a situation where imports are getting incentivised. The competitiveness of domestic industry, particularly MSMEs, is being challenged. Items such as footwear, fabrics, readymade garments, bicycles, ink, pharma, medical equipment and many others suffer because of inversion in rates. “Job works”, as a category which brings in value addition and employs more people, also suffers from the inversion of tax rates. The total estimated refunds due to the inverted duty structure are at around Rs 20,000 crore a year.
Compliances & simplification
Small units are kept out of GST. Businesses up to an annual turnover of Rs 40 lakh are GST exempt. This was at Rs 20 lakh at introduction. Manufacturing units with a turnover up to Rs 1.5 crore can avail of the composition scheme and pay just 1 per cent tax. The earlier limit for manufacturing units was Rs 75 lakh with a 2 per cent tax rate. Service providers can also avail the composition and pay a flat 6 per cent tax.
GST is an IT-enabled platform. Accounting and billing software is provided free to the small taxpayers. Those with nil return to file can do so with an SMS. Since the registration is completely online, the refund process is also fully automated. The Centre is the only refund disbursal authority and no physical interface is required.
GST and agriculture
Substantial concessions are extended to the agriculture sector under GST. Agricultural inputs such as fertilisers, machinery have seen a considerable reduction in rates. Other inputs such as cattle/poultry/aquatic feeds are kept at the nil rate. Agricultural produce such as vegetables, fruits, flowers and foodgrains are exempt from GST. Dairy products — milk, curd, lassi, buttermilk — are also exempt. Minor forest produce such as lac, shellac and sisal leaves are also exempt. Silk cocoon, raw silk, wool, jute fibre are nil rated. In the pre-GST era, many of these were in the 5 per cent slab.
Service inputs to agriculture are similarly treated. Farm labour, renting and leasing of agricultural machinery, fumigation, pre-conditioning, ripening, waxing, retail packing and labelling are exempt from GST. Storage and warehousing of agricultural produce are also exempt. Before the introduction of GST, many such items were taxed at a standard rate of 15 per cent.
GST and MSME
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) have consistently received sensitive treatment under the GST regime. More than 35 items, which fell in the 28 per cent slab when the tax regime was rolled out, are now in the18 per cent slab. The slab for seven items has been brought down from 28 per cent to 12 per cent while that of six others has come down to 5 per cent from 28 per cent. Items that have large employment creating activities, rough diamond/precious stone sorting and polishing for example, have seen a GST reduction from 3 per cent to 0.25 per cent. Services rendered by MSMEs have also received such sensitive treatment. Restaurants, amusement parks, catering services, online educational journals and periodicals have seen varying levels of reduction.
The GST Council
Jaitley had described the Council as “the first experiment with the federal institution”. He rightly had felt that “it is a body that has behaved with utmost responsibility.” The Council has had 40 meetings till date and the 41st is slated to be held on August 27. The compensation cess collection was slowing in FY 2019-20 and there were delays in payments to the states. Also, with COVID-19 lockdowns and consequential deferrals in tax payments, compensation payments to the states is a concern that the Council has taken cognisance of. Compensation cess is levied only on luxury or sin goods — tobacco products, coal, aerated water and automobiles.
The 41st meet of the GST Council will have a single agenda — compensation payments to the states. In the Council meeting held on January 3-4, 2017, Jaitley as the chairperson “assured that compensation to states shall be paid for 5 years in full within the stipulated period of 5 years and, in case the amount in the GST Compensation Fund fell short of the compensation payable in any bimonthly period, the GST Council shall decide the mode of raising additional resources including borrowing from the market which could be repaid by collection of cess in the sixth year, or subsequent years.”
In the Council’s seventh meeting, held on September 22-23, 2016, responding to the then Finance Minister of Haryana, Chairman Jaitley “…observed that the Council would now decide upon compensation and the States had also been empowered in the Council.”
In our quest to create one market in India, the Centre and the states have collectively pooled their fiscal rights in a healthy federal body — the Council. There are challenges — revenue generation and robust technological support are the two obvious immediate concerns. The coronavirus has not deterred the assessee. The states have shown maturity and understanding. The spirit of collective responsibility and statesman-like thinking have kept mutual trust and confidence high. The much talked about cooperative federalism is actually in action in the GST Council. The late former Finance Minister Arun Jaitley shall always be remembered for his contribution in making India a single market.
Women, uninterrupted
Access to contraception and abortion services must be continuous
Editorial
Among the more serious ramifications of the pandemic has been the rather extensive, even if unintended, disruption of health-care services. Normal life has been crippled by the restrictions flowing from control measures, and access to medical services has become infinitely tougher for a vast majority. The scale of the impact on women’s lives is only now being recognised, as global reports of inability to access contraceptives and abortion services during the long lockdown warn of dire consequences, including unwanted pregnancies, increase in domestic violence, and maternal mortality. A recent estimate by Marie Stopes International (MSI) said about two million women missed out on services between January and June; 1.3 million were in India alone. According to WHO, a recent survey of responses from 103 countries found that 67% reported disruption in family planning and contraception services. UNFPA projections indicate that 47 million women in 114 low- and middle-income countries would be unable to use modern contraceptives if the average lockdown continued for 6 months with major disruptions to services, and an additional 7 million unintended pregnancies are expected to occur.
At the heart of this issue is the bulk of health-care services shifting to cater to COVID-19 related emergencies, and lockdown disruptions. India listed abortions as essential services under the lockdown, but the disruption of transport services hampered access to centres of care, and lack of awareness about these services being available during this period was a factor. It is pertinent to ask if services to facilitate abortion and contraception were indeed available in the cities and rural areas during the period, despite being listed as ‘emergency’ and thus allowed to remain open even during intense lockdowns. Almost 30% of the respondents seeking an abortion said that the clinic in their area was closed, according to the MSI report. Further, a study in six States by the Foundation for Reproductive Health Services India, showed a severe shortage of medical abortion drugs in pharmacies. For a country setting out to bolster its contraception and abortion services outreach, this pandemic and its lockdowns have dealt a blow. The need for contraceptive services remains high in India, with over 1 in 3 women (35%) reporting a need for contraceptive advice, as per the MSI study. Providing uninterrupted abortion and contraceptive counselling, devices and care services are essential to safeguard the reproductive rights of women, and protect them from abuse. These services must continue through measures such as telemedicine, incentives to local clinics to open their doors, resolving drug supply chain disruptions, besides improving access to health care. For, countries that do not prioritise women’s health-care needs will bear the heaviest of burdens, not so long after.
Date:24-08-20
Thinking through the Nepal policy
India should reject the Nepali state’s ill-conceived territorial claims but do all to nurture the Nepali people’s goodwill
Shyam Saran , [ Shyam Saran is a former Foreign Secretary and Senior Fellow, Centre for Policy Research. He was India’s Ambassador to Nepal in 2002-04]
On August 15, Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli made a friendly gesture towards India by telephoning Prime Minister Narendra Modi to convey greetings on India’s Independence Day. This should be welcomed. This was followed by a meeting of the India-Nepal Joint Project Monitoring Committee on August 17 chaired by the Indian Ambassador to Nepal and the Nepal Foreign Secretary.
The committee was set up to review progress in the large number of bilateral cooperation projects. An India-Nepal Joint Commission meeting at the level of Foreign Ministers is due later in October but may be held virtually due to the novel coronavirus pandemic. But will the two sides hold Foreign Secretary-level talks on the vexed boundary issue that is related to Kalapani and Susta?
Unilateral actions
The Nepali side has upset the apple cart by taking a series of unilateral actions. A relatively minor dispute involving about 35 square kilometres of territory around the Kalapani springs, was expanded to claim a large wedge of Indian territory towards the east, measuring nearly 400 square kilometres. The expanded claim was incorporated into Nepal through a constitutional amendment and a revised official map. India has been confronted with a fait accompli though Nepal has conveyed its willingness to negotiate on the issue in Foreign Secretary-level talks. India should be willing to engage in talks with Nepal on all aspects of India-Nepal relations. But any talks on the Kalapani issue should be limited to the area which was the original subject for negotiations and Susta. To agree to talks which include the unilateral changes will create a very bad precedent not only in India-Nepal relations but in managing India’s borders in general. This is irrespective of Nepal presenting historical documents or maps which support its claims.
Borders which have been accepted by both sides for more than 100 years and which have also been reflected on their official maps cannot be unilaterally altered by one side coming up with archival material which has surfaced in the meantime. This would make national boundaries unstable and shifting, and create avoidable controversies between countries as is the case now between India and Nepal.
Geography and boundaries
The Treaty of Sugauli of 1816 sets the Kali river as the boundary between the two countries in the western sector. There was no map attached to the treaty. Nepal is now claiming that the main tributary of the Kalapani river rises east of the Lipu Lekh pass from the Limpiyadhura ridgeline and hence should serve as the border. Even if the lengthiest tributary may be one principle for a riverine boundary, which is itself debatable, it is not the only one. There are many boundaries which do not follow any geographical principle at all but are the result of historical circumstances, mutual agreement and legal recognition.
The fact is that once the British side carried out detailed surveys of the region, they consistently showed the India-Nepal border heading due north of Kalapani springs to a few kilometres east of the Lipu Lekh Pass. This alignment never changed in subsequent years and was also reflected in Nepali official maps. This is just a fact.
It has been argued that it was the East India Company and successor governments which engaged in “cartographic chicanery” to shift the source of the Kali river towards the east. What prevented successive Nepali governments to reject such chicanery and assert the Nepali claim? There is no record of such a claim being raised at any point including when the Company was in a generous mood, having received Nepali help in putting down the 1857 Indian war of independence.
In 1969, the then Prime Minister of Nepal Kirti Nidhi Bisht, demanded that India military personnel manning 17 villages along the Nepal-Tibet border since the early 1950s be withdrawn. Here is the National Panchayat record of Bisht’s statement: “The Minister informed that the check posts manned by the Indian nationals exist in seventeen villages — Gumsha, Mustang, Namche Bazar, Lamabagar, Kodari, Thula, Thumshe, Thulo, Olanchung Dola, Mugu,Simikot, Tin Kar, Chepuwa, Jhumshung, Pushu, Basuwa and Selubash.”
If Lipu Lekh and Kalapani were on Nepali territory then why were they omitted from the list?
I have pointed out earlier that the argument that the omission was due to Nepali “magnanimity” taking into account India’s security concerns vis-à-vis China is laughable. The withdrawal of Indian military personnel from the Nepal-Tibet border was precisely to win brownie points with China.
The inconvenient fact is that the Chinese, at least since 1954, have accepted Lipu Lekh Pass as being in Indian territory. In the Nepal-China boundary agreement of 1960, the starting point of the boundary is clearly designated at a point just west of the Tinker Pass.
History and ties
In a recent article (The Hindu, Editorial page, August 19, 2020), Nepali journalist Kanak Mani Dixit advised Indians “must try and understand why Nepal does not have an ‘independence day’”, the implication being that Indians should with humility remember their history as a colonised country while Nepal was always an independent nation. Independence Day has meaning for us because we engaged in a long and painful struggle for independence from British colonial rule. We also recall that it was the ruler of” independent” Nepal which sent troops to fight alongside the East India Company, mercilessly killing those who were fighting India’s first war of independence. The same independent country was happy to receive as reward chunks of Indian territory in the Terai through the treaty of 1861. If no agreement has superseded the Sugauli treaty as has been claimed then, perhaps the “Naya Muluk” received after Nepal’s alliance with the Company against Indians fighting for freedom, should be restituted. Or should this brand of “chicanery” be excused since it benefited Nepal?
Reversing history selectively may seem tempting but it can open a Pandora’s box which may have irretrievably negative consequences for what Mr. Dixit rightly describes as “the most exemplary inter-state relationship of South Asia”.
For India, more than the exemplary inter-state relationship, it is the unique people-to-people relations between India and Nepal; and, fortunately, inter-state relations have been unable to undermine the dense affinities that bind our peoples together. While India should reject the Nepali state’s ill-conceived territorial claims, it should do everything to nurture the invaluable asset it has in the goodwill of the people of Nepal.
घटती क्रय शक्ति का संकट
जयंतीलाल भंडारी
इस साल कोरोना महामारी से उत्पन्न संकटों का एक दुष्प्रभाव यह पड़ा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लाखों लोगों का रोजगार चला गया, काम-धंधे चौपट हो गए और आम आदमी की आमदनी घट गई। इतना ही नही, ज्यादातर लोगों की जमा-पूंजी भी अब खत्म होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए एक और ऐसा नया राहत पैकेज लाया जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और उसकी क्रय शक्ति बढ़ाई जा सके। आम आदमी की खरीद क्षमता बढ़ा कर ही नई मांग पैदा की जा सकती है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया जा सकता है। देश में किए जा रहे विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों में यह बात निकल कर आ रही है कि आम आदमी की आय घट गई है और इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कंज्यूमर कान्फिडेंस सर्वे के मुताबिक कोविड-19 के कारण जिस तरह दुनिया में लोगों की आमदनी घटी है, उसी तरह भारत में भी लोगों की आमदनी काफी कम हो गई है। पिछले महीने किए गए इस सर्वे में शामिल 62.8 फीसद लोगों का मानना है कि कोरोना संकट के कारण उनकी आय घटी है। जबकि 44.3 फीसद लोगों का मानना है कि पूर्णबंदी में चरणबद्ध तरीके से दी जा रही छूट से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसी तरह एक अन्य सर्वे में यह सामने आया कि पूर्णबंदी के दौरान करीब इकहत्तर फीसद ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में पहले की तुलना में कमी आई है। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल करीब चौहत्तर फीसद लोगों ने कहा कि विशेष राहत देकर आमदनी बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए।
इस वक्त बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी बचत के सहारे से गुजारा करने को मजबूर हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में बताया कि ईपीएफओ को उमंग मोबाइल ऐप से धनराशि निकालने के लिए अप्रैल से जुलाई, 2020 के बीच ग्यारह लाख आवेदन मिले हैं, जो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच मिले तीन लाख सनतानवे हजार आवेदनों के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा हैं। ईपीएफओ ने अप्रैल से मई, 2020 के बीच छत्तीस लाख दावों का निपटान किया। इन दोनों महीनों में 11,540 करोड़ रुपए के दावे ईपीएफ खाताधारकों को दिए गए। इसमें से कोविड-19 अग्रिम सुविधा के तहत 4580 करोड़ रुपए दिए गए।
कोविड-19 से जंग में घरेलू बचत के कारण ही देश में करोड़ों लोग आर्थिक आघात को काफी हद तक झेल गए हैं, लेकिन अब उनके लिए घरेलू बचत का सहारा भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस साल जून तक देश के शहरों में रहने वाले करीब 13.9 करोड़ लोगों की बचत समाप्त होने को है। ऐसे में अब छोटी-छोटी घरेलू बचत के सहारे जी रहे लोग सरकार से विशेष राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चूंकि देश में अधिकांश लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, अतएव वे अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए काफी हद तक घरेलू बचत पर ही निर्भर हैं। हम सामाजिक सुरक्षा के मामले में दुनिया में कितने पीछे है, इसका अंदाजा वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स-2020 में भारत की रैकिंग से लगा सकते हैं। इस सूचकांक में भारत बयासी देशों की सूची में छिहत्तर वें क्रम पर है।
जहां देश में सकल घरेलू बचत अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है, वहीं यह भारत में आम आदमी के जीवन की आर्थिक रेखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में वर्ष 2019-20 में कुल सकल घरेलू बचत 5.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। सकल घरेलू बचत में घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी इन तीनों क्षेत्रों की बचत को शामिल किया जाता है। सामान्यतया आम आदमी की बचत घरेलू क्षेत्र में गिनी जाती है। यह बचत बैंकों में सावधि जमा (एफडी), जीवन बीमा, शेयर, डिबेंचर, म्युयअल फंड, कॉपरेटिव बैंक में जमा, छोटी बचत योजनाओं और नगद के रूप में संचित रहती है। गौरतलब है कि देश में वर्ष 2012 के बाद सकल घरेलू बचत दर और निवेश दर दोनों में गिरावट आई है। घरेलू बचत योजनाओं में ब्याज दर की कमाई का आकर्षण घटने से सकल घरेलू बचत दर लगातार घटती गई है। लेकिन अभी भी दुनिया के कई विकासशील देशों की तुलना में भारत की सकल घरेलू बचत दर अधिक है। यदि हम देश की सकल घरेलू बचत दर के आंकड़ों को देखें, तो पाते हैं कि वर्ष 2009 के दौरान जो सकल घरेलू बचत दर 36.02 फीसद थी, वह वित्त वर्ष 2018 के दौरान 32.39 फीसद और 2019 में 30.14 फीसद रह गई। फिर भी छोटी बचत योजनाएं अपनी विशेषताओं के कारण बड़ी संख्या में गरीब वर्ग और नौकरीपेशा लोगों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का आधार बनी हुई हैं।
इस वक्त लोग तीन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर का घटना, दो- उद्योग-कारोबार ठप होने के कारण नौकरी संबंधी चिंता और तीन, आगामी करीब एक वर्ष तक आर्थिक मुश्किलों की आशंका। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में छोटी बचत करने वाले लोगों के सामने बड़ी चिंता बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटने को लेकर है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान जहां छोटी बचत करने वालों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ीं, वहीं बैंकों में बचत खातों पर, सावधि जमा और विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटती गईं हैं। पेंशन भोगियों और बुजुर्गों की आमद का सबसे बड़ा जरिया ही ब्याज से होने वाली आय है। ऐसे में लोगों के समक्ष संकट खड़ा होना स्वाभाविक है।
उल्लेखनीय है कि इस साल जनवरी से मार्च तक छोटी बचत योजनाओं पर जो ब्याज दरें दी जा रही थीं, वे अप्रैल में घटा दी गईं। ऐसे में एक ओर जहां छोटी बचत करने वाले अधिकांश निवेशकों की आमदनी ब्याज दर में कमी से घटी है, वहीं बड़ी संख्या में नौकरीपेशा और उद्योग-कारोबार से जुड़े हुए लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। हालांकि सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के सामने छंटनी एवं कम वेतन की चिंता नहीं आई, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योग-कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक जिंदगियाँ देखते ही देखते चिंताजनक हालात में बदल गईं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों (एमएसएमई) में कार्यरत करोड़ों लोगों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो गया। पूर्णबंदी में ठप इकाइयों ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी की और कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की। आर्थिक संकट के साथ लोगों को महंगाई बढ़ने की चिंता भी सता रही है। रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि अगले एक वर्ष तक सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार के परिदृश्य और आमदनी को लेकर उपभोक्ताओं की धारणा निराशाजनक है। ऐसे में देशभर में उपभोक्ता अपनी घटती हुई घरेलू बचत को ध्यान में रखते हुए खर्चों में तेजी से कटौती कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बाजार में मांग पैदा करने के लिए आम आदमी की आय बढ़ाने और महंगाई नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, तभी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आ सकेगी।
अवमानना मेरी नजर में
विनीत नारायण
सर्वोच्च अदालत में जो सब हुआ उस पर मीडिया ने मेरी प्रतिक्रिया चाही है। मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में यह जानी हुई बात है कि 1997 से 2000 तक मैंने उस समय के कुछ मुख्य न्यायाधीशों के अनैतिक आचरण के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। अवमानना के मामले में मुझे भी लपेटा गया था पर फिर छोड़ दिया गया। बाद में मैंने हिन्दी में एक किताब लिखी थी, ‘अदालत की अवमानना कानून का दुरुपयोग’। इस मामले में मेरी राय ये है;
1. न्यायपालिका अगर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर नाचने लगे तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। 135 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएंगे। लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ ढह जाएगा। बड़े पैमाने पर अन्याय होगा, कमजोरों का शोषण किया जाएगा और देश को लूटा जाएगा। हम तानाशाही और फिर उसके बाद की अराजकता, ¨हसा तथा देश बड़े पैमाने पर बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। जैसा दुनिया भर के इतिहास में हुआ है। किसी भी तानाशाह ने कभी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ी बल्कि सबका ¨हसक अंत हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका के कुछ सदस्य भी गलत कारणों से खबरों में रहे हैं।
2. सवाल है कि न्यायपालिका के सदस्यों को गलत काम या भ्रष्टाचार क्यों करना चाहिए अथवा सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक इच्छा के आगे समर्पण क्यों करना चाहिए? खासकर तब जब इस देश के लोगों ने उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ दिया है। क्या वे यह भूल गए हैं कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के हाथों कितनी यातना झेली है और अपना जीवन बलिदान किया है। क्या वे अपने परिवारों के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित नहीं कर सकते थे? पर इस गरीब देश के लाखों सामान्य लोगों का अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।
3. इसके बावजूद अगर न्यायपालिका के कुछ सदस्य अनैतिक कार्रवाई के दोषी पाए जाते हैं तो ‘उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए’। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.पी. भरुचा ने कोवलम में सन 2001 में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि ‘ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी हैं’।
4. दुर्भाग्य से हमारे सांसद इस कानून को बदलने के इच्छुक नहीं है और भ्रष्ट जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नैतिक साहस भी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि उनमें से अनेकों का अपना चाल चलन भी दागदार है। इसलिए देश मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है।
5. इस विषम स्थिति को मैंने भी झेला था। 1997 में जब मैंने यह खुलासा किया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ‘जैन हवाला कांड’ के आरोपी जैन बंधुओं से मिले थे, तो देश में हंगामा मच गया था। भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इससे पहले किसी ने ऐसा खुलासा कभी नहीं किया था। इस खुलासे से घबराए न्यायमूर्ति वर्मा ने खुली अदालत में वो सब स्वीकार कर लिया, जो आरोप मैंने उन्हें संबोधित अपने खुले पत्र में (12 जुलाई 1997) लगाए थे। उन्होंने माना कि एक जेंटलमैन लगातार उनपर और उनके और उनके साथी न्यायमूर्ति एस.सी. सेन पर हवाला केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाल रहा था। उनकी इस स्वीकारोक्ति पर अदालतों, संसद व मीडिया में हंगामा मच गया। तथाकथित जेंटलमैन का नाम बताने की देशव्यापी मांग के बावजूद न्यायमूर्ति वर्मा ने ना तो उसकी पहचान बताई, ना ही उसे अदालत की अवमानना की सजा दी, जबकि इस व्यक्ति ने सर्वोच्च अदालत की अब तक की सबसे बड़ी अवमानना की थी। उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या कोई जवाब दे सकता है?
6. दुर्भाग्य से मेरे सह-याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण ने रहस्यमयी कारणों से न्यायमूर्ति वर्मा का बचाव किया और ये शोर मचाने के लिए उल्टे मुझ पर हमला किया। तब मैं बहुत आहत हुआ था और ठगा हुआ महसूस किया। पर मैंने और शोर मचाया तब एस.सी.बी.ए. (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने मुझे अवमानना के लिए सर्वोच्च अदालत में घसीट लिया। आश्चर्यजनक रूप से तीन जजों की पीठ ने मेरे खिलाफ मामला स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि, हम सूर्य की तरह हैं। अगर कोई सूर्य पर मिट्टी फेंके तो वह गंदा नहीं होता है। अगर हम विनीत नारायण को नोटिस जारी करते हैं तो वे अपनी पूरी ताकत से यहां अदालत में चिल्लाएंगे। हम उन्हें यहां मंच देना नहीं चाहते हैं।
7. अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि ‘जैन हवाला मामले’ में आरोपी राजनेताओं को इसलिए नहीं छोड़ा गया कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं थे बल्कि इसलिए छोड़ा गया कि ये राजनेता न्यायपालिका को नियंत्रित करने में कामयाब रहे थे। मैंने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद के छह भूमि घोटालों का अपने अखबार ‘कालचक्र’ में (1999-2000) पर्दाफाश किया।
8. इस बार तो देश में और ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, जिससे तत्कालीन कानून मंत्री राम जेठमलानी की नौकरी चली गई। अरुण जेटली नये कानून मंत्री बने, जो डॉ. आनंद के करीबी थे। इसलिए उन्होंने डॉ. आनंद को एक सुरक्षा कवच मुहैया कराया और मेरे खिलाफ अवमानना का मामला दायर हुआ। आश्चर्यजनक रूप से सर्वोच्च अदालत में नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में।
9. इस लंबे अकेले अभियान में फिर प्रशांत भूषण ने डॉ. आनंद का पक्ष लिया और ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में यह कह कर मुझ पर हमला किया कि मैं डॉ. आनंद के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा हूं, बगैर किसी सबूत के। यह पूरी तरह चौंकाने वाला बयान था। क्योंकि मैं अपने अखबार, ‘कालचक्र’ में सारे दस्तावेज प्रकाशित कर चुका था। अंग्रेजी की पाक्षिक पत्रिका ‘फ्रंटलाइन’ ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मेरे पास सारे सबूत थे। हालांकि, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मुझे दोषी माना, पर सजा नहीं दी। मैंने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी।
10. अब जाने कि प्रशांत भूषण के खिलाफ मौजूदा मामले पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है? पिछले इन अप्रिय अनुभवों के बावजूद मैं प्रशांत भूषण के साथ खड़ा हूं। क्योंकि मेरी राय में उनकी टिप्पणियां अदालत की अवमानना नहीं हैं। जैसा ऊपर कहा गया है कि अदालत की अवमानना का मामला सही अथरे में मौजूदा कानून के तहत होना चाहिए। यानी केवल वही व्यक्ति इस कानून के तहत अपराधी माना जाए जो न्यायिक प्रक्रिया में व्यवान डाले या उसे अवैध रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे (जैसा जैन हवाला कांड में हुआ)।
11. किसी भी जज के भ्रष्ट आचरण से संबंधित किसी भी खुलासे को, अगर वह सबूत के साथ हो, या अदालत का फैसला जिस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां की जाएं उसे ‘अदालत की अवमानना’ नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हरेक स्तंभ बाकी के तीन के प्रति उत्तरदायी है। जज कोई स्वर्ग से उतरे तमाम दैविक विशेषताओं वाले देवदूत नहीं हैं। उनमें भी दूसरों की तरह कमजोरियां हो सकती हैं। इसलिए वे इतना संवेदनशील क्यों होते हैं? वह भी तब जब उनमें से कुछ रिटायरमेंट के बाद शासकों से उपकृत होना स्वीकार करते हैं। ऐसा करने वाले निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता और साख खोएंगे और देश इसकी भारी कीमत चुकाएगा। इसलिए, वर्तमान मामले में मेरा दृढ मत है कि प्रशांत दोषी नहीं हैं।
12. अंत में मैं कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों का ध्यान एक अप्रिय स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं, जिससे मैं चुपचाप पिछले तीन वर्षो से जूझ रहा हूं। हवाला कांड व दो मुख्य न्यायाधीशों के घोटालों का खुलासा करने के बाद, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निराश होकर, सन 2002 में मैंने बरसाना (मथुरा) के विरक्तसंत रमेश बाबा जी की शरण ली।
13. उनके निर्देश पर मैंने खोजी पत्रकारिता का अपना पेशा छोड़ दिया, जो उस समय शीर्ष पर था। 46 साल की उम्र से मैंने पिछले 18 साल ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को बचाने और सजाने में लगाए हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आता है। मैं ये काम ‘द ब्रज फाउंडेशन’ के जरिए करता हूं।
14. मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गत दो दशकों में, मथुरा में (ब्रज) हम लोगों ने जो जीर्णोद्धार किए हैं उन्हें उसे हर क्षेत्र के लोगों से प्रशंसा मिली है। इनमें संत, ब्रजवासी, तीर्थयात्री, मीडिया, दानदाता उद्योगपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, नीति आयोग के सीईओ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सब शामिल हैं और सबने कहा है कि भारत में किसी एनजीओ ने आजतक ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार व संरक्षण का ऐसा काम देश में कहीं नहीं किया। हमने यह सब बिना सरकारी अनुदान के किया है।
15. 2017 में योगी सरकार के आते ही पवित्र गोवर्धन पर्वत को बर्बाद करने की एक साजिशाना ‘मेगा योजना’ के खिलाफ हमने जिन आपराधिक लोगों का खुलासा किया था, उनके निहित स्वाथरे के कारण ही आज हमें एनजीटी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके सदस्य न्यायमूर्ति रघुवेन्द्र राठौड़ (अब रिटायर) ने हम पर कई फर्जी और अपुष्ट आरोप लगाए हैं। खुली अदालत में उन्होंने हमें अपमानित किया। अजय पिरामल तथा राहुल बजाज जैसे उद्यमियों द्वारा दिए गए सी.एस.आर. के पैसों से किए गए करोड़ों रुपये के सौंदर्यीकरण के काम को नष्ट करने का मौखिक आदेश दिया। राठौड़ ने इन दानदाताओं के योगदान बताने वाले शिलापट्टों को भी पोत देने का आदेश दिया। यह सब कुछ ठीक ऐसा ही है, जो मंदिरों को नष्ट करने वाला औरंगजेब जैसा कोई शासक ही कर सकता है।
16. इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय बार के सदस्यों और माननीय जजों को इस साल के शुरू में बांटे गए टैबलॉयड जैसे एक सूचना संकलन प्रपत्र की याद होगी। गोवर्धन के पर्यावरण कार्यकर्ता मुकेश शर्मा ने इसे बांटा था। इस पच्रे में लिखा हरेक शब्द सबूतों से समर्थित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे न्यायमूर्ति राठौड़ ने अपने कुछ लोगों का पक्ष लेने और दूसरों को बर्बाद करने के लिए राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की थी। वे अब रिटायर हो चुके हैं। पर हमें अपनी विरासत की रक्षा करने से रोक दिया गया है। सौभाग्य से सर्वोच्च अदालत ने हमें 1 जून 2018 को स्टे दे दिया। इस तरह न्यायमूर्ति राठौड़ के आदेश से सिर्फ दो साइटें (श्री कृष्ण लीलास्थलों) ही नष्ट हुई (जिन्हें हमने गोवर्धन की परिक्रमा पर करोड़ों रुपये खर्च करके बहुत सुंदर बनाया था। इनके नाम हैं संकषर्ण कुंड और रुद्र कुंड)। सर्वोच्च अदालत के स्टे के कारण जीर्णोद्धार की गई बाकी लीलास्थलों को फिलहाल बचाया जा सका।
17. पर अभी भी हमारे ऊपर तलवार टंगी है और हम नहीं जानते कि इस असामान्य स्थिति से कैसे निपटा जाए? जब हमारे मामले की सुनवाई करने वाले एनज़ी.टी. के सदस्य हमारी केस फाइल में मौजूद सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर सिर्फ याचिकाकर्ता से निर्देशित होते हैं, जो स्वयं उसी घोटाले में शामिल थे, जिनके खिलाफ हमने 2017 में शोर मचाया था, ताकि ब्रज की विरासत और पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
इन परिस्थितियों में एक जागरूक नागरिक, भ्रष्टाचार से हमेशा जूझने वाले खोजी पत्रकार और हिन्दू विरासत के संरक्षक के रूप में मेरे पास क्या विकल्प हो सकता है, क्या आप कुछ बताएंगे?