22-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:22-08-20
Disquiet On Contempt
Verdict brings more dissenting voices to fore
TOI Editorials
Retired SC judges have flagged both the court’s haste amid a raging pandemic when only virtual courts are functioning, and the desirability of a larger SC bench to hear such weighty matters. It is hard to miss that judges are at once aggrieved party and jury here. This is a fundamental infirmity in the Contempt of Court Act because SC is being forced to play judge in its own cause. This is why provisions like “scandalising” the court, liable to be broadly interpreted and unhelpful for bonafide criticism, have been scrapped elsewhere.
Contempt is a sword SC should wield effectively against those, including governments, not implementing its orders. As for criticism, SC must trust its exemplary work to override the barbs of critics. Arguably, greater danger to the judiciary’s reputation and of destabilisation lies in Bhushan being made an example over two tweets rather than any danger posed by the tweets themselves. The verdict and Bhushan sticking to his guns with a powerful statement quoting Gandhi have gained wide attention, even internationally. Practices like judges securing sinecures immediately after retirement despite government being the largest litigant call for vigorous public debate, at the very least. Should citizens stop criticising this practice and its implications for fear of attracting contempt? The highest court of the land must function with greater circumspection.
Date:22-08-20
One Nation, Many Barriers
Reserving jobs for locals is incompatible with ‘Make in India for the world’
Suman K Jha, [ The writer is a journalist who has reported on both Congress and BJP ]
Therefore, their politics deserves to be questioned and criticised. Chouhan, an important leader, is also a BJP parliamentary board member. It’s thus expected that he would have some national obligations as well. Modi’s 2014 prime ministerial campaign had also drawn from Chouhan’s welfarist governance model in the state.
Going by Chouhan’s state-first politics, former BJP president Kushabhau Thakre, who hailed from MP, should have been unwelcome in Odisha, Gujarat and Uttar Pradesh – where he worked as a party functionary before occupying the national BJP president position. Going by the same logic, former RSS chief KS Sudarshan, a Kannadiga, should not have chosen to spend the last phase of his life in Bhopal, MP.
But, then, Chouhan – or Kamal Nath for that matter – is not alone in promoting nativist politics.
Earlier this year, the BJP-Jannayak Janata Party coalition government in Haryana approved a proposal that 75% of fresh private sector jobs in the state would be reserved for those from the state. Telangana now has a policy to incentivise 60% reservations in skilled jobs, and 80% in semi-skilled jobs in new industries. Andhra has reserved 75% private sector jobs for locals in the state.
Karnataka now asks enterprises in the state to accord priority to Kannadigas in jobs. Of course Maharashtra, under the influence of Shiv Sena, has traditionally led in legitimising nativist politics and policies.
Parties like the JJP, Telangana Rashtra Samithi, YSR Congress, Shiv Sena and JMM have their respective states as priorities, and hence such a nativist thrust is perhaps to be expected from them. It becomes highly problematic, and deeply disconcerting, when national parties (BJP in MP, Haryana, Karnataka; Congress in MP, Maharashtra) become party to it, rather than acting as bulwarks against such inward-looking ideas.
Going by this trend the IT hubs in Bengaluru, Hyderabad and Gurgaon should be dominated by the Kannadigas, Telugus and Haryanvis respectively. The famed Gujarati entrepreneurial spirit should be seen in Gujarat alone. The Telugu expertise in infrastructure management, then, should not be visible outside the two Telugu-speaking states. The famed Odiya plumbing skills should not be seen elsewhere. UP dwellers, or ‘bhaiyas’, should not drive Mumbai cabs. And cheap farm labour from states like Bihar and Jharkhand should not be made available for various states.
Going by this logic, indeed, principles like demand and supply, ease of doing business and ease of living must be damned. In the post-Covid age today, Indian states are vying to attract global companies looking to exit China. But can we afford to say that the jobs thus created, say in Greater Noida in UP, or Anand in Gujarat, or Chennai in Tamil Nadu, would be exclusively for UP youth, or those from Gujarat or TN, respectively? Is this how India will become a manufacturing hub, and realise the Atmanirbhar Bharat vision? This is definitely not the template for ‘Make in India for the world’.
It’s after countless struggles and sacrifices that India became one where a free flow of ideas, people and goods and services was made possible. Migration and inter-state flow of people are essential characteristics of our Republic. Nothing should be done to impede this vision.
While state parties’ espousal of the state-first cause is understandable, the problem arises when national leaderships of BJP and Congress fail to check their state leaders from giving in to nativist tendencies.
It’s not that migrants in a state have no duties or obligations. It’s only legitimate, for instance, if a Hindi speaking native in states like Maharashtra, Karnataka or TN is expected to learn and respect the local language, customs and traditions.
Karnataka minister and BJP leader CT Ravi is doing good work encouraging non-Kannada speaking people in the state to learn the local language, through a voluntary initiative. We need more such efforts.
To deal with this political hot potato the Union government, specifically the prime minister, must act as the final arbiter. The Centre could consider felicitating states and governments that show exemplary efforts towards national integration and unity, as the first step.
The idea of India mustn’t be allowed to be held hostage to competitive, ethnocentric politics. National parties like BJP and Congress must guard against fissiparous, inward-looking tendencies, and arrive at some understanding on issues which have a bearing on national integrity. Else India loses, and no one wins.
Water Stress is Real, So Are Solutions
ET Editorials
Floods in different parts of the country must not divert policy attention from the fact that India now ranks a lowly 120 among 122 nations on the Water Quality Index, given widespread contamination, and that 600 million people face high-to-extreme water stress across states. The recent online Times Water Summit 2020, Odisha, brought together policymakers, experts and analysts to gauge the situation and streamline policy action to effectively manage the water crisis.
Now, there seems no change in the quantum of rainfall nationwide, as in Odisha, but variability of rainfall is rising, which means intensive precipitation over fewer days. And the resultant downpours lead to heavy run-offs, and reduced natural recharge of aquifers. Hence the pressing need to boost water harvesting, raise efficiency in usage and modernise infrastructure. Improved irrigation facilities have made Odisha’s Kalahandi district, once infamous for hunger, the second-largest paddy-growing region in the state. The effort now is to grow more vegetables and millets, and rationalise water use with drip irrigation systems. Odisha has built over 15,000 check-dams in the last decade to better conserve post-monsoon flows. The use of technology, common sense and administrative purpose has transformed a hunger basket into a thriving food production centre. That is most gratifying and also an example for the rest of the country.
The Centre’s initiative to test soil and calibrate water and fertiliser use comes up against its policies on subsidy, of power for groundwater extraction and canal irrigation, and support prices. Water pricing for industrial use, whether in paint shops or in coal washeries, encourages waste. Economic policies must align with newly opened-up technological solutions, to combat water stress.
I Do Not Ask For Mercy
open criticism of any institution is necessary to safeguard the constitutional order
Bhushan is an advocate at the Supreme Court of India. This is his statement to the Court on August 20 after his conviction for contempt
I have gone through the judgment of this Hon’ble Court. I am pained that I have been held guilty of committing contempt of the Court whose majesty I have tried to uphold — not as a courtier or cheerleader but as a humble guard — for over three decades, at some personal and professional cost. I am pained, not because I may be punished, but because I have been grossly misunderstood.
I am shocked that the court holds me guilty of “malicious, scurrilous, calculated attack” on the institution of administration of justice. I am dismayed that the Court has arrived at this conclusion without providing any evidence of my motives to launch such an attack. I must confess that I am disappointed that the court did not find it necessary to serve me with a copy of the complaint on the basis of which the suo motu notice was issued, nor found it necessary to respond to the specific averments made by me in my reply affidavit or the many submissions of my counsel.
I find it hard to believe that the Court finds my tweet “has the effect of destabilising the very foundation of this important pillar of Indian democracy”. I can only reiterate that these two tweets represented my bonafide beliefs, the expression of which must be permissible in any democracy. Indeed, public scrutiny is desirable for healthy functioning of judiciary itself. I believe that open criticism of any institution is necessary in a democracy, to safeguard the constitutional order. We are living through that moment in our history when higher principles must trump routine obligations, when saving the constitutional order must come before personal and professional niceties, when considerations of the present must not come in the way of discharging our responsibility towards the future. Failing to speak up would have been a dereliction of duty, especially for an officer of the court like myself.
My tweets were nothing but a small attempt to discharge what I considered to be my highest duty at this juncture in the history of our republic. I did not tweet in a fit of absent-mindedness. It would be insincere and contemptuous on my part to offer an apology for the tweets that expressed what was and continues to be my bonafide belief. Therefore, I can only humbly paraphrase what the father of the nation, Mahatma Gandhi, had said in his trial: I do not ask for mercy. I do not appeal to magnanimity. I am here, therefore, to cheerfully submit to any penalty that can lawfully be inflicted upon me for what the Court has determined to be an offence, and what appears to me to be the highest duty of a citizen.
Date:22-08-20
When helping hurts
Increasing age of marriage will be exercise of carceral power by state which will disproportionately affect Dalit, Adivasi women
Shalini Nair, [ The writer is a Gender Studies PhD scholar at the University of Sussex, UK. ]
If Prime Minister Narendra Modi’s emphasis in his Independence Day speech on raising the legal age of marriage for women to 21 years is any indicator of the path the task force set up for this purpose is likely to tread, it needs to reconsider the disproportionate impact such legislation would have on marginalised rural communities.
There is enough evidence available with the government that makes a strong case for tackling early marriage by extending the right to free and compulsory education up to the age of 18 years. Before looking at those reports, it is important to understand why raising the minimum age of marriage, a seemingly progressive step, will end up criminalising and exacerbating the existing vulnerabilities of Dalit and Adivasi communities in rural India, instead of empowering its women.
The National Family Health Survey (NFHS-4) data 2015-16 points to certain trends in early marriages: That rural women are likely to marry earlier than their urban counterparts; that the higher up a woman is on the wealth quintile, the later she marries. Most importantly, it establishes a direct causal link between education levels and delayed age of marriage, with the former impacting the latter, not the other way around. Women with 12 years or more of schooling are most likely to marry later.
While these in itself should be sufficient to make a case for education, a look at the disaggregated data speaks to the need to address the gendered and caste-based disparities instead of blanket laws with no considerations of the principles of social justice.
According to the wealth quintile data, the poorest households are concentrated in rural India. The lowest quintile, which is most likely to marry off their girls early out of socio-economic necessities, have 45 per cent of the Scheduled Tribe (ST) and 25.9 per cent Scheduled Caste (SC) households, as compared to only 9 per cent of the general “Others” category.
The NFHS-4 data on women aged 15-49 by number of years of schooling completed shows that 42 per cent ST women and 33 per cent SC women have received no schooling. Merely 10 per cent ST and 15 per cent SC women have completed 12-plus years of education as compared to 30 per cent women among the Others (general category) and 21 per cent among Other Backward Classes. Only 8 per cent rural girls who drop out in the age group 6 to 17 years cite marriage as the reason, fifth in the order after loss of interest in studies, prohibitive cost of education, burden of household work, and schools located far away.
While a task force for maternal and child mortality/health outcomes is a welcome move, its stated intent to examine raising the legal age of marriage strikes a discordant note with past official reports. In September 2018, the National Human Rights Commission showed how higher education levels lead to a lower likelihood of women being married early and strongly recommended that the Right to Education Act, 2009, be amended to make it applicable up to the age of 18 years. Presently, children in the age group of 14-18 are outside the purview of RTE act and most likely to drop out. This stress on access and quality of education was backed by a report of the apex child right’s body, National Commission for Protection of Child Rights, and the NGO Young Lives, which also showed how between 2005-06 and 2015-16, child marriage in 15-19 age group for girls has decreased from 26.5 per cent to 11.9 per cent.
Marriages in India are governed by various personal laws which set varying minimum ages for girls as also the Prohibition of Child Marriage Act (PCMA), 2006, where it is 18 years for girls and 21 for boys. Under PCMA, any man, above the age of 18 who marries a woman under 18 years, as well as the parents of minors who abet the act can be imprisoned for up to two years. This is compounded by The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, that increased the age of consent, from 16 years to 18 years.
Several studies have shown how this has criminalised self-arranged adolescent marriages as parents often misuse it to punish couples marrying without their approval, especially in cases of inter-caste marriages. The above-18 boys in such cases are liable to even face a life term. POCSO also requires healthcare providers to mandatorily report to the police any cases of under 18-year-olds who are found to be sexually active with those older.
Increasing the legal age of marriage to 21 years will add to these existing hurdles for young women’s access to reproductive and sexual healthcare. All these put SC-ST households, who have the least recourse to legal and other safeguards, at a greater risk.
Noting the law’s patriarchal underpinnings, the 18th Law Commission report (2008) asked for uniformity in the age of marriage at 18 years for both men and women and lowering the age of consent to 16 years, a recommendation also of the Justice Verma Committee.
Instead of moving in this direction, increasing the age of marriage becomes a mere exercise of carceral power by a state which, while outlawing consensual marriages, continues to look the other way when it comes to much-prevalent trafficking of child brides from SC-ST households. Efforts to address child marriage in India should be in consonance with the socio-economic realities that demand investment in education, welfare, and opportunities for women. The median age at first marriage for both men and women in India has registered a significant decadal improvement with more people now marrying later than ever before. Any attempt to leapfrog through quick-fix and ill-conceived punitive measures will only considerably reverse these gains.
स्वायत्त कॉलेज
संपादकीय
नई शिक्षा नीति पर अमल के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्त करने की प्रक्रिया शुरू किया जाना यह बताता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अपनी इस नीति को हकीकत में बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का परिचय दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है और इस लंबे कालखंड में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में खासी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तमाम विश्वविद्यालयों से जरूरत से ज्यादा कॉलेजों का संबद्ध होना भी है। कुछ दिन पहले एक ऐसे विश्वविद्यालय का जिक्र खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था जिससे आठ सौ कॉलेज संबद्ध थे। शिक्षा मंत्री के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कुलपति तो इन कॉलेजों के प्राचार्य के नाम से भी परिचित नहीं होंगे। यह स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय अपवाद भर नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनसे पांच सौ से ज्यादा कॉलेज संबद्ध हैं। कोई भी विश्वविद्यालय इतने अधिक कॉलेजों के कामकाज की निगरानी नहीं कर सकता और न ही उनमें पठन-पाठन की गुणवत्ता को बनाए रख सकता है। हैरत नहीं कि इसी कारण देश में तमाम विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने का जरिया भर बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को उच्च शिक्षा के नाम पर की जाने वाली खानापूरी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब कोई विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को संबद्ध नहीं कर सकता। वास्तव में यह संख्या भी ज्यादा है। किसी विश्वविद्यालय के लिए इतने अधिक कालेजों का सही तरह नियमन आसान नहीं। कॉलेजों को स्वायत्त करने की पहल सही दिशा में है। देश में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा उस विश्वविद्यालय से अधिक है जिनसे वे संबद्ध हैं। इन कॉलेजों में पठन-पाठन का स्तर भी बेहतर है। ऐसे कॉलेजों को स्वायत्तता देते समय उन पर यह जिम्मेदारी भी डाली जाए तो बेहतर कि वे अन्य कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने का काम करें। अच्छे कॉलेजों की विशेषज्ञता का लाभ उठाया ही जाना चाहिए, लेकिन इस तरह कि खुद उनकी गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े। इसके साथ ही इसके प्रति सतर्क रहा जाना चाहिए कि ऐसे कॉलेज स्वायत्तता का तमगा न हासिल करने पाएं जिनका शैक्षिक स्तर ठीक नहीं। नि:संदेह यह तभी संभव हो पाएगा जब स्वायत्तता की पात्रता संबंधी शर्तों पर सही तरह अमल सुनिश्चित किया जाएगा। यह एक कठिन काम है, क्योंकि तमाम कॉलेज ऐसे भी हैं जिनकी रुचि शैक्षिक स्तर सुधारने में है ही नहीं।
Date:22-08-20
जेल अधिनियम में सुधार
संपादकीय
जेलें सजा के लिए नहीं सुधार के लिए होती हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में भी बंद बंदियों के प्रति यह मानवीय दृष्टिकोण अब कोढ़ में खाज बन गया है। जब भी जेल का निरीक्षण होता है, बंदियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियां बरामद होती हैं। इसका एक पहलू जहां जेल कर्मचारियों की मिलीभगत है, वहीं अपराधियों की दबंगई भी बड़ा कारण बनती है। पेशेवर अपराधी धनबल से अथवा धमकाकर जेल कर्मचारियों को भी चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं।
जेल में रहकर माफिया के गिरोह संचालित करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसी वारदातें भी जेल से मोबाइल के जरिये करने-करवाने की घटनाएं अतीत में आती रही हैं। मौजूदा योगी सरकार ने जेल से गिरोह संचालित करने वाले अपराधियों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। कई बड़े अपराधियों को प्रदेश या जिले के बाहर जेलों में शिफ्ट किया गया है। अब जेल में मोबाइल का इस्तेमाल कर घटनाएं करवाने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जेलों में मोबाइल और इंटरनेट संचालित करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार विधान मंडल में संशोधन विधेयक लाने जा रही है। यह संशोधन कारागार अधिनियम में होगा। दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
वर्तमान में प्रविधानित दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने के लिए दंड में वृद्धि कर अपराध को संज्ञेय बनाया जाएगा। अब कोई बंदी किसी कारागार परिसर में या बाहर मोबाइल का प्रयोग करते पाया जाएगा तो उसे तीन से पांच साल तक की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। इसमें 20 से 50 हजार रुपये तक अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है। अभी तक इसके लिए मामूली दंड निर्धारित था, इसीलिए अपराधी बेखौफ होकर जेलों में स्वच्छंद जिंदगी जीते थे। इसके लागू होने के बाद उनकी स्वच्छंदता पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा।
Date:22-08-20
श्रीलंकाई राजनीति में राजपक्षे और भारत-श्रीलंका के रिश्ते
आदिति फडणीस
श्रीलंका में आयोजित हालिया संसदीय चुनावों का विश्लेषण करते हुए रूस और फ्रांस में राजदूत रहे, जिनेवा में संयुक्तराष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष सजित प्रेमदासा के सलाहकार दयान जयतिलक ने लिखा: ‘राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से बार-बार दो अनुरोध किए। पहला यह कि मतदाताओं ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में 69 लाख मत दिए थे लेकिन अब उन्हें 79 लाख मतों की आवश्यकता है। उनका दूसरा अनुरोध यह था कि वह दो तिहाई बहुमत चाहते हैं। उन्हें 68 लाख वोट मिले जो नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में मिले मतों से थोड़े ही कम हैं। पांच वर्ष पहले अगस्त 2015 में महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और संसदीय चुनावों में भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। वह श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के नेता भी नहीं रहे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बनने दिया गया और उनके पास अपना कोई राजनीतिक दल तक नहीं रह गया था। पांच वर्ष बाद महिंदा राजपक्षे दक्षिण एशियाई राजनीति में मजबूती से खड़े हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अपने इतने कार्यकालों में पहली बार उन्होंने एक बौद्ध मंदिर में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह पहला मौका था जब किसी श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। नया दौर दरअसल बहुत पुराना दौर ही होता है।
जाहिर है इस पूरे वाकये को इससे बेहतर ढंग से कोई और नहीं कह सकता था। इस एक पैराग्राफ में श्रीलंका के हालिया संसदीय चुनावों का पूरा सार संक्षेप निहित है। दो तिहाई बहुमत के निहितार्थ एकदम स्पष्ट हैं: यह सत्ताधारी दल को संविधान में संशोधन करने और श्रीलंका को अपनी मर्जी से चलाने की अनुमति देता है। श्रीलंका में अधिकांश लोग इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि सरकार 13वें संविधान संशोधन को कितनी जल्दी खत्म करेगी। यह संशोधन भारत-श्रीलंका समझौते की उपज है और इसके माध्यम से ही श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांत में रहने वाले तमिलों को अधिकार हस्तांतरित करने की परिकल्पना निकली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में महिंदा राजपक्षे की भारत यात्रा के समय उनसे कहा था कि वह 13वें संशोधन का पूरी तरह क्रियान्वयन होता हुआ देखना चाहते हैं। पूरा क्रियान्वयन? प्रांतीय परिषदों को पूरी तरह प्रभावहीन किए जाने की संभावना है, तमिल बहुल उत्तरी प्रांत के गवर्नर के रूप में किसी सैन्य अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है और तमिलों को दी गई जमीन को सशस्त्र बलों के माध्यम से यह कहते हुए वापस लिया जा सकता है कि देश की रक्षा के लिए उस जमीन की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि नया समय बहुत जल्दी पुराने समय में तब्दील हो जाएगा।
श्रीलंका की बहुसंख्य आबादी सिंहल बौद्धों का क्या? महिंदा राजपक्षे ने भारत-तमिल गठजोड़ की पुरानी बात को दोबारा शुरू करके सिंहल बौद्धों को यह स्मरण कराना शुरू कर दिया कि सन 1980 के दशक में उन्हें किन हालात से गुजरना पड़ा था। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि उनके साथ वह सब दोबारा हो सकता है। भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि श्रीलंका की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन श्रीलंका से एकमत आवाज उठ रही है कि वहां के लोगों को खतरा है और वह खतरा तमिलों के जरिये भारत से ही है। संसद में दो तिहाई बहुमत का अर्थ है कि सिंहल बौद्ध पहचान को इस तरह मजबूत किया जाएगा जैसा पहले कभी नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि उन्हें दोबारा उस शर्मिंदगी से कभी न गुजरना पड़े जिसका सामना उन्हें तब करना पड़ा था जब भारत बीच में था। परंतु अब भारत कोई विकल्प ही नहीं है। अब वह केवल खड़ा-खड़ा देख सकता है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है?
श्रीलंका में चीन की बहुत रुचि है। उसने वहां निवेश तो किया ही है राजपक्षे परिवार के कारण वहां और निवेश आएगा। परंतु श्रीलंका में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं यह आकलन कर रहे हैं कि यह विकल्प कैसा है। हंबनटोटा बंदरगाह सफेद हाथी बना हुआ है। मताले हवाई अड्डा दुनिया का सबसे वीरान हवाई अड्डा है। वहां से न कोई उड़ान जाती है, न वहां कोई उड़ान आती है। कोलंबो बंदरगाह का पूर्वी टर्मिनल, जिसे जापान और भारत को मिलकर बनाना था, उस पर अब नए सिरे से बातचीत होगी लेकिन इस दौरान चीन को यह चेतावनी भी है कि वह श्रीलंका के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अन्य विकल्प हैं।
श्रीलंका के समक्ष सबसे बड़ा तात्कालिक संकट है अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना। सरकार का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 90 फीसदी के स्तर पर है और 50 अरब डॉलर से अधिक का बाहरी कर्ज जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। यदि कोविड-19 के असर को ध्यान में रखा जाए तो इस वर्ष का बजट घाटा जीडीपी के 10 फीसदी तक हो सकता है। इतना ही नहीं अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी की गिरावट आ सकती है। करों में कटौती तथा सरकारी व्यय कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण भुगतान को स्थगित करने, बाह्य ऋण के अलावा कर्ज के पुनर्गठन पर चर्चा करनी चाहिए। अगर मुद्रा कोष मददगार नहीं साबित होता तो चीन से एक और ऋण की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।
बार-बार आपदाओं के बावजूद वापसी करने की श्रीलंका की क्षमता अभूतपूर्व है और यह दक्षिण एशिया के अन्य देशों के लिए उदाहरण भी है। राजपक्षे परिवार के शासन को लेकर जो भी चिंताएं और आशंकाएं हों लेकिन श्रीलंका जब भी मदद मांगे तो भारत को उसकी बिना शर्त सहायता करनी चाहिए। क्योंकि वह मदद मांगेगा अवश्य।
तेल रिसाव और बिगड़ता पर्यावरण
प्रमोद भार्गव
मॉरीशस के समुद्री तट ब्लू बे मरीन पर खड़े जापानी जहाज के दो टुकड़े हो जाने से उसमें भरा कच्चा तेल जल सतह पर फैल चुका है। हिंद महासागर में फंसे इस जहाज की टंकियों में करीब चार हजार टन तेल भरा था। स्थानीय लोगों और पर्यावरण व पर्यटन प्रेमियों ने तेल रिसाव को रोकने की कोशिशें भी की, लेकिन तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कामयाबी नहीं मिली। जहाज के निचले हिस्से में आई दरारें चौड़ी होती चली गईं, नतीजतन जहाज दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। समुद्र में फैले इस कच्चे तेल से आसपास के द्वीपों में मौजूद कछुओं और दुर्लभ समुद्री पौधों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगते हुए कहा है, ‘तेल रिसाव से देश की तेरह लाख आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह देश वैसे भी आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर है और यहां के समुद्री द्वीप और उन पर पाए जाने वाले जीव-जंतु पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। कोरोना संकट के कारण पहले से ही पर्यटक नहीं आ रहे हैं। अब इस तेल के रिसाव ने इस संकट को ओर बढ़ा दिया है।’ मॉरीशस की मदद के लिए फ्रांस और भारत ने उपकरण व अन्य सामग्री भेजे हैं।
कच्चा खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और प्राकृतिक गैसों के लगातार बढ़ते उपयोग से पैदा हो रहा प्रदूषण पर्यावरण के लिए बढ़ा खतरा साबित हो रहा है। यही नहीं, वायु में घुल जाने वाले इस प्रदूषण से सांस, फेफड़ों के कैंसर, हृदय व त्वचा रोग संबंधी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। खाद्य तेल व पेट्रोलियम पदार्थों का समुद्री जल में रिसाव होने से जल प्रदूषण बढ़ता है। ये पदार्थ एक साथ मिट्टी, पानी, हवा को दूषित करते हुए मानव जीवन के लिए वरदान की बजाय, अभिशाप साबित हो रहे हैं। मॉरीशस ही नहीं, दुनिया के समुद्री तटों पर तैलीय पदार्थों और औद्योगिक कचरे से भयावह पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहे हैं। तेल के रिसाव और तेल टैंकों के टूटने से समुद्र का पारिस्थितिकी-तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आए दिन समुद्री तल पर तीन हजार मीट्रिक टन से भी ज्यादा तेल फैलने और आग लगने के समाचार आते रहते हैं। यदि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट पर गौर करें, तो केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल से उत्पन्न प्रदूषण के कारण झींगा और चिंगट मछलियों का उत्पादन पच्चीस फीसद कम हो गया है। कुछ साल पहले डेनमार्क के बाल्टिक बंदरगाह पर एक हजार नौ सौ टन तेल के फैलाव के कारण प्रदूषण संबंधी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। इक्वाडोर के गौलापेगोस द्वीप समूह के पास समुद्र के पानी में लगभग साढ़े छह लाख लीटर डीजल और भारी तेल के रिसाव से मिट्टी और समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो गया था। टैंक से लगभग दो हजार मीट्रिक टन एकोनाइटिल एसीएन रसायन फैल जाने से क्षेत्रवासियों का जीवन संकट में पड़ गया था। इस घटना के ठीक पहले कांडला बंदरगाह पर ही समुद्र में फैले लगभग तीन लाख लीटर तेल से जामनगर के पास कच्छ की खाड़ी के उथले पानी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां मारी गईं थीं। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिमी तट पर तीन सौ सत्रह किलोमीटर की पट्टी पर तेल के फैलाव से जापान के तटवर्ती शहरों में हाहाकार मच गया था। इसी तरह रूस में बेलाय नदी के किनारे बिछी तेल पाइप लाइन से एक सौ पचास मीट्रिक टन तेल के रिसाव ने यूराल पर्वत पर बसे ग्रामवासियों के समक्ष पेयजल का संकट खड़ा कर दिया था। सैनजुआन जहाज के कोरल चट्टानों से टकरा जाने के कारण अटलांटिक तट पर करीब तीस लाख लीटर तेल का रिसाव होने से समुद्री जीव प्रभावित हुए थे। मुंबई हाई से लगभग एक हजार छह सौ मीट्रिक तेल का रिसाव हुआ था। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में क्षतिग्रस्त टैंकर से तेल के फैलने से निकोबार द्वीप समूह में तबाही मच गई थी, जिससे यहां रहने वाली जनजातियों और समुद्री जीवों को भारी हानि हुई। लाइबेरिया के एक टैंकर से पचासी हजार मीट्रिक टन रिसे तेल ने स्कॉटलैंड में पक्षी-समूहों को भारी हानि पहुंचाई थी। सबसे भयंकर तेल का फैलाव अलास्का में हुआ था। यह रिसाव प्रिंस विलियम साउंड टेंकर से हुआ था। इस तेल के फैलाव का असर छह महीने से ज्यादा समय तक रहा।
अमेरिका और इराक के युद्ध में सद्दाम हुसैन ने समुद्र में भारी मात्रा में तेल छोड़ दिया था। यह तेल इसलिए छोड़ा गया था, जिससे यह अमेरिका के हाथ न लग जाए। अमेरिका द्वारा इराकी तेल टेंकरों पर की गई बमबारी से भी लाखों टन तेल समुद्री सतह पर फैला था। एक अनुमान के मुताबिक इस कच्चे तेल की मात्रा दस लाख बैरल थी। इस तेल के बहाव ने फारस की खाड़ी में घुस कर जीव जगत के लिए भारी हानि पहुंचाई थी। इस प्रदूषण का असर मिट्टी, पानी और हवा तीनों पर रहा था।
एक अनुमान के मुताबिक दो सौ खरब रुपए की पर्यावरणीय क्षति अकेले पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के कारण उठानी पड़ रही है। इस वजह से 42.6 प्रतिशत कोयले से और 37.4 प्रतिशत प्राकृतिक गैसों के प्रयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। तेल रिसाव से जो मिट्टी का क्षरण होता, वह हानि करीब दो सौ अरब रुपए के लगभग है, जो कुल कृषि उत्पाद का पच्चीस फीसद तक है। ईंधन उपयोग में विश्व में भारत का पांचवा स्थान है और 1981 से 2002 के बीच इसमें सालाना छह फीसद और 2003 से 2016 तक बारह फीसद की वृद्धि हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों से होने वाली पर्यावरणीय हानि इन्हें आयात करने में खर्च होने वाली करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा के अलावा है। गौरतलब है कि भारत अपनी कुल पेट्रोलियम जरूरतों की आपूर्ति का सत्तर फीसद तेल आयात करके करता है।
दुनिया में करीब चौंसठ करोड़ वाहन मार्गों पर गतिशील हैं। इनमें इस्तेमाल हो रहे डीजल-पेट्रोल प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद एक सौ पचास लाख टन कार्बन मोनोआक्साइड, दस लाख टन नाइट्रोजन आक्साइड और पंद्रह लाख टन हाइड्रोकार्बन हर साल कार्बन डाइआक्साइड पैदा करती है, जो ओजोन-परत के लिए खतरा बन रही है। विकसित देश वायुमंडल प्रदूषण के लिए सत्तर प्रतिशत दोषी हैं, जबकि विकासशील देश 30 प्रतिशत।
विश्व बैंक ने जल प्रदूषण के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वालों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की कीमत एक सौ दस रुपय प्रति व्यक्ति आंकी है। इस दूषित जल से मछलियां कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं। अनजाने में मांसाहारी लोग इन्हीं रोगग्रस्त जीवों को आहार बना लेते हैं। इस कारण मांसाहारियों में त्वचा संबंधी रोग व अन्य लाइलाज बीमारियों घर कर जाती हैं। बहरहाल समुद्र में फैलते तैलीय पदार्थ वायुमंडल और मानव जीवन को संकट में डालने वाले साबित हो रहे हैं।
ऑनलाइन शिक्षा की खामी
संपादकीय
पहले से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कोरोना काल में जिस ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है‚ बहुत प्रभावी नहीं होगी। अब राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आ गई है। सर्वेक्षण से एक तरफ संसाधनों की कमी उजागर हो गई‚ तो दूसरी तरफ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सीमाएं भी। 27 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं थे‚ तो 28 प्रतिशत ने बिजली में व्यवधान की शिकायत की। सर्वे के मुताबिक 36 प्रतिशत छात्र पुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं यानी अब भी छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता बनी हुई है। खास बात यह कि सर्वे केंद्रीय विद्यालयों‚ नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों पर किया गया था‚ जो अच्छी गुणवत्ता वाले माने जाते हैं। कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सरकारों की तमाम कोशिश अभी जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है‚ लेकिन यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना संकट के कारण इस दिशा में तैयारी के लिए सरकारों को पर्याप्त समय नहीं मिला। सच तो यह है कि कोरोना–जनित चुनौती का ही नतीजा है कि अब इस दिशा में जोरदार कोशिश हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसमें व्याप्त कमियों का दूर कर लिया जाएगा। मसलन‚ उपकरणों की उपलब्धता‚ उनके उपयोग की जानकारी‚ शिक्षकों का प्रशिक्षण इत्यादि। आने वाले समय में सूचना तकनीक के इन संसाधनों तक साधारण परिवार के छात्रों की भले ही पहुंच हो जाए‚ लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिहाज से इसकी उपयोगिता के प्रति अभी संशय है। खुद सर्वेक्षण में ऑनलाइन माध्यम से पढई को कठिन बताने वाले लोग सामने आए हैं‚ भले ही उनकी संख्या विषयों के हिसाब से कम या ज्यादा है। दरअसल‚ ऑनलाइन शिक्षा छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद की दृष्टि से अभी अपेक्षा के अनुरूप खरी उतरती नहीं दिख रही। ऐसे में इस कमी को दूर किए बिना अगर इस माध्यम से शिक्षा को व्यापक स्तर पर बढाया गया तो सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन ड्यूई की दृष्टि में समाज ही संपूर्ण शिक्षा–व्यवस्था का ताना–बाना है और विद्यालय प्रधानतः एक सामाजिक संस्था। आखिरकार‚ शिक्षा बच्चे में निहित पूर्णता का विकास है
हमें उबारेगी आर्थिक सुधार की रोशनी
सुदीप्तो मंडल, फेलो, नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च
भारत में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 55 हजार से अधिक हो चुकी है, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, हालांकि मृत्यु-दर में अब गिरावट दिखने लगी है। रिकवरी रेट, यानी कोरोना की जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक इसका टीका आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इन सबसे ऐसा लगता है कि महामारी का बुरा दौर बीत चुका है। जाहिर है, अब वह वक्त आ गया है कि अर्थव्यवस्था को गति दी जाए।
2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक से 15 फीसदी तक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। मेरा मानना है कि इसमें पांच प्रतिशत तक की कमी हो सकती है। दरअसल, अप्रैल-जून की तिमाही कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई थी। साल-दर-साल उत्पादन बेशक घट रहा है, पर इसकी गति काफी धीमी है। चौथी तिमाही तक संभवत: यह गति थमने लगेगी, जिससे उत्पादन फिर से लय पकड़ने लगेगा। इस सुधार का दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकता है। गैर-खाद्य ऋण (खेती व इससे जुड़ी गतिविधियों, उद्योग, सेवा और पर्सनल लोन जैसे कर्ज), ऊर्जा खपत, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और जीएसटी संग्रह जैसे प्रमुख संकेतकों के आंकड़ों का भी यही संकेत है। सिर्फ यह साल और अगला वर्ष सुखद नहीं है। 2021-22 के अंत में हमारा उत्पादन उस स्तर पर आ जाएगा, जिस स्तर पर 2019-20 के अंत में था। इसके बाद भारत की विकास-गाथा उन नीतियों पर निर्भर करेगी, जो अगले डेढ़ साल में अपनाई जाएंगी। तमाम विकल्प इसी बात पर निर्भर करते हैं कि हम आज कहां खडे़ हैं।
इस साल संयुक्त राजकोषीय घाटा जीडीपी का 10.5 प्रतिशत हो सकता है, या फिर इसमें राज्यों को अतिरिक्त उधार की मिली अनुमति को भी शामिल कर लें, तो यह 12.5 फीसदी तक जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों की उधार आवश्यकता, जिसमें सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हैं, जीडीपी की करीब 14-15 फीसदी हो सकती है। जीडीपी का करीब नौ प्रतिशत तरलता या नकदी बढ़ाने में लगाया गया है, यह राशि भी बड़े पैमाने पर मांग को प्रोत्साहित करेगी। अब इसका कितना हिस्सा उत्पादन की रिकवरी में मददगार होगा और महंगाई कितनी बढ़ाएगा, यह आपूर्ति की रुकावटें तय करेंगी। अधिकांश विश्लेषक मौजूदा मंदी पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, जबकि कुछ ने कीमतों में सामान्य स्तर से भी अधिक की गिरावट की आशंका जताई है। मगर मैं स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी (बढ़ती महंगाई के साथ आने वाली मंदी) के खतरों का जिक्र करता रहा हूं, जो दुर्भाग्य से सही साबित हुआ है। जीडीपी में तेज गिरावट के साथ हमारी मुद्रास्फीति लगभग सात फीसदी तक बढ़ गई है और खाद्य मुद्रास्फीति भी 10 प्रतिशत के करीब है।
इसीलिए 2022-23 तक देश की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को धीरे-धीरे नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाना होगा। महामारी की वजह से आई वैश्विक मंदी और गहराता भू-राजनीतिक तनाव जब तक शांत नहीं होंगे, यह उम्मीद फिजूल है कि अंतरराष्ट्रीय कारक हमारे विकास में मददगार होंगे। हमारा चालू खाता तात्कालिक रूप से इसलिए बढ़ गया था, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी के साथ-साथ जीडीपी में गिरावट से आयात में कमी आई थी। हालांकि, जैसे-जैसे हालात सुधरेंगे, आयात में तेजी आएगी, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा और कुल मांग पर नकारात्मक असर होगा। इस सूरतेहाल में, अगर हम चाहते हैं कि हमारी विकास दर सात फीसदी या इससे अधिक हो, तो अच्छी रणनीति यही होनी चाहिए कि लंबित संरचनात्मक सुधारों को फिर से आगे बढ़ाते हुए निवेश और उद्योग का भरोसा जीता जाए।
इस तरह के सुधारों में वित्तीय क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की विशेष निगरानी में लाया जाना चाहिए और उस पर सरकार का स्वामित्व 50 फीसदी से कम किया जाना चाहिए। हालांकि, यह सुधार अपने-आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यस बैंक, आईएल ऐंड एफएस जैसे निजी बैंकों में फर्जीवाड़े हुए हैं। ऐसे में, बैंकों और गैर-बैंकों, दोनों तरह के वित्तीय संस्थानों पर कड़ी निगरानी जरूरी है, ताकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां यानी डूबत कर्ज की समस्या पर काबू पाया जा सके।
दूसरा, राजकोषीय सुधार किए जाएं, जिसके तहत कर रियायतों और छूट में भारी कमी जरूरी है। इसके साथ-साथ भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में दी जा रही सब्सिडी को छोड़कर बाकी सभी रियायतों को बंद करना भी जरूरी है। इसके अलावा, केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों के विकास पर अतिरिक्त खर्च करना चाहिए।
तीसरा सुधार ऊर्जा क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें वितरण का काम निजी कंपनियों के हवाले कर देना चाहिए। दिल्ली जैसे राज्य उदाहरण हैं। चौथा, हमें उन नियमों को खत्म कर देना चाहिए, जो लघु व मध्यम उद्योगों के विकास में रोडे़ अटकाते हैं। फैक्टरी ऐक्ट इसका एक उदाहरण है। ऐसा किया जाना इसलिए जरूरी है, ताकि उद्योग व सेवाओं में रोजगार-सृजन हो।
पांचवां, सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार जरूरी है। यह काम अब तक कठिन साबित हुआ है। सरकार-संचालित कंपनियों को या तो निजी उद्यमों से उचित स्पद्र्धा करनी चाहिए या फिर उनसे जीतना चाहिए, क्योंकि इनमें करदाताओं का पैसा लगाया जाता है। छठा सुधार कृषि क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ताओं के भुगतान का उचित हिस्सा किसानों को आज भी नहीं मिल पाता।
ध्यान रखें, हमारे सरकारी संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गुणवत्ता भी देश के आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक सुधारों के अलावा उच्च विकास के लिए इन संस्थानों को मजबूत करना भी आवश्यक है। हमें सुधारों को एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, किसी घटना के रूप में नहीं। और इस प्रक्रिया के प्रभावी होने में एक दशक तक का वक्त भी लग सकता है। चीन, भारत और अन्य देशों का इतिहास यही बताता है।
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