23-08-2023 (Important News Clippings)
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Date:23-08-23
Respect The Mountains
Himachal and Uttarakhand need to reimagine the road ahead, not repeat what got washed away
TOI Editorials
A telling story in TOIyesterday outlined how in the case of Shimla, the past couple of decades have seen geological and environmental norms flagrantly violated by government itself, with others then aping it. It still continues to battle NGT efforts to stop Shimla’s perilous vertical growth and encroachment of green zones. CM Sukhu has promised to fully restore the damaged infrastructure within a year, but the commitment that is really needed is to rebuild sustainably. CM Dhami next door has kept up the celebration of record pilgrim numbers and walked back from capping these. He has also criticised how an atmosphere of “fear” was created about Joshimath and declared everything as “normal” there. Work on the Helang-Marwari bypass near Joshimath has been restarted without any public broadcast of new safety features. Amid continuingly unusual occurrences like residents of the upper Ganganagar area in Rishikesh reporting groundwater oozing out from the floors of their houses, government is acting as usual. This nonchalance is a guarantee of more pain with the next heavy rain.
If the 1976 Mishra committee’s excellent and prescient report hadn’t fallen victim to indifference, Uttarakhand and Himachal Pradesh would not be suffering so much today. This year’s lessons mustn’t be similarly ignored. One essential task is a truthful assessment of the carrying capacity of the hill towns. The tourism industry needs to be practically reimagined here.
Date:23-08-23
Brics Is Brittle, And May It Remain So
The grouping today is a pretty toothless talk shop. But this serves India’s interests and prevents the rise of another strident, anti-West, China-dominated platform
Somnath Mukherjee, [ The writer is chief investment officer, ASK Wealth Advisers. ]
The ongoing Brics summit that began in Johannesburg, South Africa, yesterday should remind us that for a marketing pitch the grouping has had a remarkable run. So much so that it has outlasted the patience of its creator – Goldman Sachs, the American bank that first coined the term in the early part of the 21st century, has long withdrawn the imprimatur of its own creation by shutting down the fund that represented the concept. Somewhere in its journey, the amorphous forum added a member, South Africa. Now, there’s a more ambitious expansion in the works. In the latest summit, more than 60 heads of state (and government) have been invited. But why?
At first glance, contrary to the raison d’etre of Goldman Sachs’ grouping, the five countries have charted very different growth trajectories. While China and India have stayed true to the promise of fast growth, Russia, Brazil and South Africa have been rather anaemic. Especially in the last decade, when all three have virtually remained flat in economic terms.
The concept of a soft ‘Western hedge’ grouping isn’t new. From the Non-Aligned Movement in the 1960s to G77 in the 1990s to the short-lived G15 in the 21st century – a platform for the Global South/ developing countries has been of abiding interest. But interest is all there has been to it, as most key participants in these groupings have had larger politico-economic fish to fry with the US at various points in time.
However, the recent weaponisation of US-sponsored global commons (USD as the global reserve currency, SWIFT as the global medium of monetary flows, free and open trade across oceans) has triggered anxiousness. No wonder, Brics has emerged as the new forum to evaluate for the ‘Western hedge’.
But Brics has struggled to graduate beyond being a talk shop. The Shanghai-based New Development Bank (colloquially also called Brics Bank) – the only material output of the forum to date – is floundering, with a rounding-off share in global development financing. Most of the other ideas range from the antediluvian to the Quixotic.
● There’s a lot of talk about a Brics currency. But none of the five members is able to (or willing to) run an exchange rate monetary policy regime that even approximates the US. Not even China, whose own experiments with internationalisation of currency (via offshore Yuan) were less than a modest success. Further, the second-largest member, India, will never acquiesce to a China-led currency union.
● Free trade zones? India stayed out of the prestigious RCEP trade pact pointedly due to China. Further, India, analogous to the US, is getting increasingly wary of trade deficits with and investments from China. Even a halfway-there economic union or FTA is currently many bridges too far.
As is evident even in the limited economic dimensions of Brics, politics within the forum is fraught. While Russia has moved closer to China in the last two years, the movement for India has been just the reverse. It is tough to develop politico-economic congruence when thousands of Indian and Chinese soldiers are standing eyeball-to-eyeball on LAC. If anything, today there is greater congruence of interests with the Western world than in any grouping where China is an outsized participant.
● Issues of global commons, a third leg of potential cooperation in Brics (and its potential larger avatar), are also fraught with diametrically opposite praxis of China and India on a host of issues. On climate change, for example, while China’s per capita emissions are rapidly reaching US-levels (it’s around 50% today), India is at a fraction of those numbers. While there are attempts to club India and China together as kindred souls on this issue, the real fact is India’s burdens are rather lower than China’s, while the latter’s are rather closer to those of the US!
Despite the contradictions and lack of success, it is in India’s interests to remain in the forum. China’s been encouraging the emergence of Brics as a counter to the West. With interest from close politico-economic partners like the UAE and Indonesia in becoming members, the worst outcome for India will be to exit and thereby clear the field for a Chinese institution. It serves India rather better to remain inside, retain influence as the second-largest politico-economic power in the forum and ensure it remains a toothless talk shop. The fate of NAM, G77 and G15, to put it pithily.
“Plus ça change, plus c’est la même chose” (the more it changes, the more it’s the same thing), said the French novelist Jean Baptiste Karr. India’s interests lie in ensuring the same for Brics.
जीडीपी के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने की जरूरत
संपादकीय
चुनाव आ रहा है। चर्चा है, दुनिया में भारत की जीडीपी रैंक को लेकर। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताते। सन् 1947 में देश की जीडीपी 20 अरब डॉलर थी, जो सन् 2007 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर या 1200 अरब डॉलर हुई । सन् 2014 में 2 ट्रिलियन, 2021 में 3.2 और वर्ष 2023 में यह 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई। यानी दुनिया में 5वां स्थान। लेकिन हमारी असली क्रय शक्ति बताती है ‘परचेजिंग पॉवर पैरिटी’ या पीपीपी यानी वह तुलना कि एक डॉलर से अमेरिका में एक व्यक्ति जो कुछ खरीदता है वही भारत में कितना खरीदा जा सकता है। इस पैमाने पर भारत की जीडीपी 13 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की 33 और अमेरिका की 26.9 ट्रिलियन डॉलर। पीपीपी पैमाने पर अमेरिका के मुकाबले वही वस्तु भारत में 3.5 गुना और चीन में 1.7 गुना खरीदी जा सकती है। लेकिन आबादी ज्यादा होने से इस पैमाने (पीपीपी पर कैपिटा ) पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 9037 डॉलर है, जबकि अमेरिका और चीन की क्रमशः 80,025 और 23,338 डॉलर है। वर्ल्ड बैंक ने 46 रुपए रोज पर जीवन-यापन करने वालों को अति- गरीब और 78 रुपए रोज वालों को गरीब माना है। अब जरा खोमचा लगाने, पकौड़ा बेचने, रिक्शा चलाने, ठेला खींचने और सब्जी बेचने वालों की आय पर नजर डालें। क्या वह रोज बगैर बीमार हुए 365 दिन गरीबी से बचने के लिए 300-400 रुपए कमा पाता है? अगर नहीं, तो उसके लिए भारत के पांचवें नंबर की इकोनॉमी या तीसरे नंबर पर पहुंचने का क्या मतलब है? फिर न भूलें कि प्रति व्यक्ति आय, सब्जी वाले और देश के सबसे अमीर आदमी की आय को जोड़कर उसका आधा कर (यानी सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे कर ) निकाली जाती है। यह भी सोचें कि क्या इस आय में महंगी शिक्षा / स्वास्थ्य गरीब के बच्चों को मिलेगा ?
Date:23-08-23
करिअर विकल्पों को लेकर दिमाग खुला रखने से बात बनेगी
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )
कुछ दिनों पूर्व जब भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब एक और कोटा स्टूडेंट की आत्महत्या की खबर आई। यह साल की ऐसी 20वीं घटना थी। कोटा शहर को हमारी शिक्षा प्रणाली में निहित खामियों का प्रतीक माना जाता है। उसकी अनेक कोचिंग क्लासेस में लाखों विद्यार्थी रात-दिन मशक्कत से पढ़ाई करते हैं। वे अत्यंत-प्रतिस्पर्धात्मक मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की उम्मीदें संजोए होते हैं। कोचिंग की पढ़ाई महंगी होती है, जिसका खासा बोझ पैरेंट्स पर पढ़ता है। छात्रों को पता होता है कि उनके मां-पिता उनके लिए क्या कर रहे हैं, जिससे वे पहले दिन से तनाव में रहते हैं। घर से दूर रहना भी मुश्किल होता है। पढ़ाई बहुत थका देने वाली होती है। इस तरह की परीक्षाओं में चयन की दर 1 से 2 प्रतिशत ही होती है, इसलिए इनमें चुना जाना मजाक नहीं है। जब प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो तनाव चरम पर पहुंच जाता है। 2 प्रतिशत के सिलेक्शन-रेट का मतलब है 98 प्रतिशत स्टूडेंट्स का नाकाम रहना। ऐसे में अगर कुछ स्टूडेंट्स का मनोबल टूट जाता हो तो आश्चर्य क्या?
लेकिन बात केवल कोटा की नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक सर्वे के मुताबिक 2021 में भारत में 13 हजार टीन-एजरों ने आत्महत्या की। यानी रोज 35 ने। अगर मान लें कि कोटा में तीन लाख स्टूडेंट्स हैं तो राष्ट्रीय दरों को लागू करने पर वहां साल में लगभग 30 स्टूडेंट्स की आत्महत्या दर्ज होगी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की दर अधिक है, जो वहां के तनावपूर्ण माहौल के कारण होगा। लेकिन यह पूरे देश की ही समस्या है और इसके लिए किसी एक शहर और उसकी कोचिंग क्लासेस को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्या करें?
सबसे पहले भारतीय पैरेंट्स को यह समझना होगा कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर ही दुनिया खत्म नहीं हो जाती, सैकड़ों दूसरे प्रोफेशन भी हैं। भारत के बहुत सारे डॉक्टर तो आज पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, वहीं अनेक इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं। रीयल एस्टेट और फाइनेंस में भी पैसा कमाया जा सकता है। एक दुकान मालिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कार डीलर, होटल संचालक, परिवहन उद्योग विशेषज्ञ, ऑनलाइन दुकानदार, मीडियापर्सन : इनमें से किसी के लिए डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं। ये लोग भी सुखी जीवन बिताते हैं, इनके लिए भी ‘रिश्ते’ आते हैं, अपने बच्चों पर अपने नाकाम सपनों का बोझ मत डालिए।
दूसरे, शिक्षकों को भी स्टूडेंट्स को किसी एग्जाम को एप्रोच करने का तरीका सिखाना होगा, बनिस्बत इसके कि उनसे केवल पढ़ाई ही करवाते रहें। स्टूडेंट्स को बताएं कि इसे एक चुनौतीपूर्ण गेम की तरह ट्रीट करें। अपना सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, सफल हुए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ें। शायद जीवन के पास आपके लिए इससे बेहतर कुछ और होगा। तीसरे, नीति-निर्माताओं को देखना होगा कि चंद सरकारी कॉलेज ही क्यों बेहतर समझे जाते हैं, जबकि भारत के लोग सामान्यतया अपने उत्पादों-सेवाओं के लिए निजी-क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। क्या उन्हें विदेशी कैम्पस को भारत नहीं आने देना चाहिए? या बड़े कॉर्पोरेटों को कॉलेजों में रुचि लेने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए?
नियोक्ताओं को भी समझना होगा कि अगर वे इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए एलीट कॉलेजों के पास ही जाते हैं तो वे समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। आखिर एक सेल्स जॉब के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत उन्हें क्यों होती है? वे कम प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाकर वहां से अच्छे स्टूडेंट्स का चयन क्यों नहीं करते? इससे दूसरे कॉलेजों में भी बेहतर करने का भाव पैदा होगा। सबसे अंत में स्टूडेंट्स को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन कठोर है और इसमें हमेशा ही इंसाफ नहीं होता। लोग इस बात पर भाषण जरूर दे सकते हैं कि विद्यार्थी अपने तनाव को कैसे कम करें, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को परवाह नहीं है। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। यह आपके ऊपर ही है कि अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है। इम्तिहान में नाकाम होने से सपने चाहे चकनाचूर हो जाएं, यह जीवन का अंत नहीं है। नाकामियां और हताशाएं आगे भी मिलती रहेंगी, पर उनसे घबराकर कोई जान नहीं दे देता है। अगर नाकाम हुए हों तो अपने लक्ष्य, रणनीति और कार्यों को बदलें, एक दूसरी दिशा में मेहनत करें और यह हरगिज नहीं सोचें कि आपकी पढ़ाई-लिखाई बेकार साबित हुई। क्योंकि आपके द्वारा की जाने वाली हर मेहनत आपको अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए और मजबूती से तैयार ही करती है।
निर्णायक मोड़ पर ब्रिक्स
हर्ष वी. पंत, ( लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं )
इस समय अंतरराष्ट्रीय ढांचा व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एवं जी-20 की अध्यक्षता के दायित्व के साथ वैश्विक मामलों में भारत की महत्ता और बढ़ी है। इसलिए ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को भी दुनिया बहुत बारीकी से देखेगी। एक वैश्विक वित्तीय संस्थान की रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ‘ब्रिक’ की संकल्पना हुई थी। यह संकल्पना देखते ही देखते अंतरराष्ट्रीय सक्रियता के एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हो गई और अब इसके विस्तार की मांग हो रही है। ब्रिक की संकल्पना के पीछे विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या और एक तिहाई आर्थिकी को निर्धारित करने वाले देशों को समूहबद्ध करना था। इन देशों के नीति-नियंताओं को यह विचार जंचा और 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ ब्रिक औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ाव के साथ ब्रिक अंतत: ब्रिक्स हुआ। इस एकजुटता के पीछे यही उद्देश्य था कि वैश्विक आर्थिकी में इन देशों का जो योगदान है उस अनुपात में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती तो उस स्वर को मुखर किया जाए। इनका उद्देश्य था कि एक साथ आकर वे पश्चिम के नेतृत्व और वर्चस्व वाली वित्तीय प्रणाली के दबदबे को चुनौती देकर वैश्विक आर्थिक प्रणाली को संतुलन प्रदान करेंगे।
ब्रिक्स के अभी तक के सफर को देखें तो अनुभूति होगी कि कुछ दूरी तक सही चलने के बाद उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। इसके सदस्य देशों में अक्सर अंतर्विरोध देखे गए। विशेषकर भारत और चीन के संदर्भ में यह बात सटीक बैठती है। इस कारण भी इस संगठन की उपयोगिता और महत्व पर सवाल उठते रहते हैं। भारत के दृष्टिकोण से ब्रिक्स से उसके जुड़ाव की एक वजह यह भी थी कि वह समान विचार वाले ऐसे देशों के साथ जुड़ना चाहता था, जो चीन के निरंतर बढ़ते दबदबे और दुस्साहस की स्थिति में एक आंतरिक मंच पर उसे जिम्मेदार एवं जवाबदेह बना सकें। भारत को उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस जैसे सहयोगी चीन पर दबाव डालकर ब्रिक्स को उसके लिए उपयोगी बनाएंगे, लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों के दौर में यह उम्मीद धराशायी होती गई। एक वक्त रूस जैसे ताकतवर देश की भारत के प्रति बड़ी स्पष्ट और निकट सहयोग वाली नीति थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद समीकरण बदलने शुरू हो गए। अब रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के नजरिये से ब्रिक्स को लेकर नई रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है।
जिन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उससे पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगना स्वाभाविक हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस कदर अलग-थलग किया जा रहा है, उसके बाद यह पहला आयोजन है, जहां रूस की व्यापक सक्रियता दिखेगी। कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नोटिसों के चलते मेजबान दक्षिण अफ्रीका और रूस में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें नहीं आएंगे और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान यह संगठन कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। एक मुद्दा तो डालर के विरुद्ध करेंसी रणनीति का है। यह तय है कि भारत डालर को लेकर ऐसी किसी भी रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगा, जो वैश्विक आर्थिक मामलों में चीनी दबदबे को और बढ़ाए। इससे भी बड़ा मुद्दा ब्रिक्स के विस्तार का होगा। इस बार कई अन्य देश बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ सदस्यता के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। चीन उनमें से कुछ देशों को स्थायी रूप से जोड़ना चाहता है। असल में विस्तार के पीछे चीन की मंशा ब्रिक्स को पश्चिम के विरुद्ध एक भू-राजनीतिक संगठन के रूप में ढालने की है, जबकि मूल रूप से यह आर्थिक सहयोग का एक मंच रहा है। चूंकि रूस भी इस समय पश्चिमी देशों के रवैये से परेशान है तो संभव है कि उसे इस पर कोई आपत्ति न हो, लेकिन ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। ब्रिक्स की पिछली बैठक में इसके विस्तार पर चर्चा हुई थी, लेकिन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसके संभावित सहयोगी देशों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनका जुड़ाव इसे किस प्रकार उपयोगी बनाएगा। ये देश चाहते हैं कि विस्तार से पहले सदस्य देशों में ही अंतर्विरोध समाप्त कर व्यापक समहति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वैसे भी, अभी जिन नामों की चर्चा है, उनमें से अधिकांश चीनी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उसकी उस बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ जुड़े हैं, जिसकी राह में कई अवरोध खड़े हो रहे हैं। जाहिर है कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चीन की नीयत में खोट है। चूंकि ब्रिक्स सहमति से चलने वाला संगठन है इसलिए चीन चाहकर भी मनमर्जी नहीं कर पाएगा। वहीं, भारत ने पश्चिमी देशों के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं किया है और न ही वह चीन के सामने झुकता है तो इस मामले में उसका रुख-रवैया और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
ब्रिक्स बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 वर्षों बाद ग्रीस दौरा कई मायनों में अहम है। लंबे अर्से तक भूमध्य सागर क्षेत्र को लेकर उदासीनता दिखाने के बाद भारत ने इटली और स्पेन के बाद ग्रीस के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाने की पहल की है। इस कड़ी में ग्रीस और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े पैमाने पर चीन से कर्ज लेने के कारण वह उसके प्रभाव में रहा है। अब यूरोप में चीन विरोधी धारणा मजबूत होने से ग्रीस भी रणनीति बदल रहा है। भारत और ग्रीस के संबंध तो ऐतिहासिक और सभ्यतागत कड़ियों से जुड़े हैं। ऐसे में उनमें मजबूती की अंतर्निहित संभावनाएं विद्यमान हैं। प्रधानमंत्री का दौरा इन संभावनाओं को भुनाने का ही काम करेगा। ग्रीस ने अब भारत के लिए ‘यूरोप का द्वार’ बनने की पेशकश की है। लाजिस्टिक्स के मामले में वह भारत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीस दौरा यूरोप में भारत के विस्तार और चीन के प्रभाव को घटाने का भी एक जरिया बनेगा।
सबसे भ्रष्ट महकमे
संपादकीय
