30-12-2023 (Important News Clippings)
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Date:30-12-23
Mind Your Language
K’taka govt sets a bad example via signboards.
TOI Editorials
At the core of India’s diversity is her vast array of languages, and their promotion. But Karnataka government’s decision to take the ordinance route to impose a 60:40 Kannada: Other Language ratio for signboards applicable to all institutions, industry and businesses – state and private – is wrong. Five reasons why.
Govt caved in to vandals | The state’s decision came on the heels of vandals damaging signboards of shops, which allegedly were not “Kannada-enough”. To note, the vandalism happened despite traders having agreed to implement the 60:40 ratio by February 28, 2024, as requiredin a Bengaluru municipality circular. The wreckage was by so-called activists of an outfit led by Narayana Gowda, who forays into headlines with extreme actions.
Why call rowdies “activists” | Gowda wrote in blood to the PM on the Cauvery waters wrangle, is active in the Maha-K’taka border dispute, apart from being a proponent for “development” of Kannada. Many such fringe netas have burst onto the political landscape in several states the last few years, whose “activism” routinely morphs into vandalism.
Ordinance route is overreach | Surely the decision to bring in the 60:40 ratio amendment could have waited till the legislature meets? Cavalier use of ordinances by the executive, for reasons that have little to do with public interest, undermines the legislature.
Investor/ tourist beware | Any vandalism, even if perpetrators are picked up by police, is a setback for a state known for its friendly investment climate. Further, the urgency shown to amend the law sends out a message of weak governance. Karnataka, as an investor-tourist-migrant hub, can least afford that.
NOYB | The 2022 law to “develop” Kannada language doesn’t specify a ratio, but makes Kannada “primary”, and instructs Kannada be used in “upper sections” of boards. A 2018 GO specified the 60:40 ratio. The key point is, what language private entities use for their signboards, ads etc is not state business. Period.
Date:30-12-23
How Movies Will Make Us
More than ever, cinema is used by different people for different things. Expect more of this in 2024.
Avijit Ghosh
Cinema of inattention | Yet our “To Watch” list keeps growing like books by the bedside that we never read. We are consuming more films than ever before. But the truth is that films don’t consume us anymore. Do we remember what we saw last week? Sometimes we forget them even before they are over. Plots and faces overload our heads, scramble our thoughts. Cinema is just something we watch and waltz past. It didn’t start in 2023 but the year underlined this trend that’s unlikely to disappear in 2024. The way we are watching movies tells us something of the people we have become.
Cinema as culture politics | Cinema is many things: beauty, art, malice, box office. But it can also be used as a device to push culture politics. The unrelenting regularity with which the hashtag “Boycott” is appended to movies – Pathaanand Adipurush, this year – and hurled like bombs in social media is unlikely to disappear in the New Year, though, one can see the law of diminishing returns at work.
Governments across the world have always promoted films aligned to their ideology. India is no exception. But now a brash, updated playbook is at work. The Kerala Story(2023), where three girls – two Hindus and one Christian – endure varying nightmarish ordeals from an organisedgroup of radicalised Muslims, received tax exemption in some BJP-ruled states. In contrast, the movie was banned (later overturned by court) or shadow banned in states ruled by parties in opposition, underlining the extreme polarisation of the national polity; its super success an indicator of our current state of mind. The national awards announced this May named The Kashmir Files (2022) as the best film on national integration. Undeniably, the movie is a powerful document on the forced exodus of Kashmiri Pandits. But only the jury can explain how and why it was the most deserving film in that category. One also wonders how The Kerala Story will be evaluated for the awards in the coming year.
Culture politics has extended to the rapidly expanding world of OTT. A recent Washington Postreport claimed that an environment of self-censorship permeates multi-national OTTs. The “pressure” reportedly was primarily related to political and religious content that filmmakers thought could get targeted.
Cinema as cohesion | 2022 saw the mega success of southern-based mass entertainers such as RRR and KGF2. The occurrence prompted a gush of articles on how Bollywood had lost its touch with the popular pulse while the south continuously cracked the mass entertainer code. In 2023, Bollywood found what it had seemingly lost. The Kerala Story, Gadar 2 and Pathaan – all blockbusters – had Mumbai-based producers. Two other major box-office winners, Animal and Jawan, displayed a north-south fusion. Both blended Bollywood heroes with southbased directors who framed these movies in the language of excess, the signature of southern mass entertainers.
One nation, one cinema | Once Hindi cinema was viewed as a cultural invader. Language was construed as a weaponising tool. But in times when big-budget mass entertainers, especially those from the south, are released in multiple languages, that bee is no longer in the bonnet. In any case, north-south engagement and exchange have always been integral to India’s film industry. LV Prasad, the great founder of Prasad Productions, acted in Alam Arain 1931. Uday Shankar’s dance drama Kalpana (1948) was produced at Gemini Studios, Madras. In the 1980s, southern production houses shook up the Hindi film industry. Simply put, the north south variances will continue to be marketed as unbridgeable schisms by politicians and trolls. Anxieties over the impending delimitation will only add to the edginess in the coming days. But on the ground, north and south will continue to interact every which way, especially in the movie business.
Cinema as continuity | Like relatives who have overstayed their hospitality, aging actors often get booed out of the box office, if they don’t act their age. But 40 years after his debut film, Betaab, Sunny Deol delivered another humongous hit, Gadar2, with its distinct antiPakistan tones. The BJP MP from Gurdaspur is 67. With a little help from technology, Shah Rukh Khan (Jawan, Pathaan), approaching 60, too reaffirmed his box-office muscle.
Cinema as control | It’s been a year since National Film Archives of India, Directorate of Film Festivals, Children’s Film Society, India, and Films Division were merged with NFDC into a single entity, apparently to bring synergy and increase efficiency. The fruitfulness of that outcome, if any, should be made public in 2024.
Tailpiece | A few days back at a multiplex, a couple was arguing with the young woman gatekeeper. They were trying to get their pre-teen son into the theatre screening Animal, an angry growl of an adult movie. The couple, reasonably ritzy by attire and accessory, wasn’t sheepish about the unreasonable demand. “Who will take care of him at home? Will you take responsibility if something happens to him?” they questioned the exasperated employee who was trying to be as polite as possible. Posh people not only break rules with abandon but are also aggressive and sanctimonious about it. Many of us are animals in a suit.
कचरे का निस्तारण
संपादकीय
सड़क निर्माण में ठोस कचरे का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन से मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन शहरी निकायों को ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सहायता प्रदान करता है। स्पष्ट है कि शहरी निकायों को इसमें दिलचस्पी दिखानी होगी कि सड़क निर्माण में ठोस कचरे का उपयोग हो सके। वास्तव में केवल दिलचस्पी से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि सामान्य कचरे से ठोस कचरे को अलग करने का भी काम करना होगा। अभी आम तौर पर हमारे शहरों में हर तरह के कचरे को एक ही स्थान पर जमा कर दिया जाता है। चंद शहर ही ऐसे हैं, जहां कचरे की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग-अलग एकत्रित किया जाता है। उचित यह होगा कि शहरी निकायों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे हर किस्म के कचरे को प्रारंभिक स्तर पर ही अलग-अलग करके जमा करने का काम करें। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधुनिक जीवनशैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। बढ़ता हुआ कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रचलन कम करने के कारगर उपाय नहीं किए जा पा रहे हैं। स्थिति यह है कि तमाम घोषणाओं के बावजूद पालिथीन के चलन को रोकने में भी सफलता नहीं मिल रही है। एक नई समस्या ई-कचरा बन गया है, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो कुछ ही वर्ष चलते हैं।
Date:30-12-23
चौथाई सदी बाद
संपादकीय
पिछले सप्ताहांत की चौथाई सदी वाली बात पर आगे बढ़ते हुए लंबी अवधि के लिए जताए गए उन पूर्वानुमानों पर नजर डालना सही रहेगा, जिनकी बात इस शताब्दी की शुरुआत में दुनिया कर रही थी। गोल्डमैन सैक्स की विख्यात (कुछ लोग इसे कुख्यात भी कहेंगे) भविष्यवाणी थी कि चार उभरती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) बढ़ते-बढ़ते उन छह अर्थव्यवस्थाओं – अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली (जी-6) से आगे निकल जाएंगी, जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ी थीं। वह भविष्यवाणी एक हद तक सही साबित हुई है।
गोल्डमैन ने कहा था कि जी-6 अर्थव्यवस्थाओं के सातवें हिस्से से भी छोटी ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वृहद स्तर पर बढ़ते हुए 2025 तक उनके आधे आकार की हो जाएंगी। हैरत की बात है कि ब्रिक्स ने यह उपलब्धि पूरे एक दशक पहले यानी 2015 में ही हासिल कर ली। लेकिन उसके बाद से उनकी रफ्तार धीमी पड़ी है। 2025 तक ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं जी-6 के कुल आकार की 60 फीसदी तक पहुंच सकती हैं। माना जा रहा था कि मुद्रा का मूल्य बढ़ने से ब्रिक्स के आकार में काफी बढ़ोतरी होगी मगर ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी ब्रिक्स समूह ने कुल मिलाकर उस भविष्यवाणी से ज्यादा हासिल कर लिया है।
इसकी बड़ी वजह चीन का दमदार प्रदर्शन रहा मगर ब्राजील और रूस ने बुरी तरह निराश किया। रूस को इस समय तक इटली से आगे निकलकर फ्रांस की बराबरी कर लेना था। मगर वह अब भी इन दोनों से छोटा है और ब्राजील का भी यही हाल है। इनमें भारत भविष्यवाणी के सबसे करीब पहुंचा है। इसकी अर्थव्यवस्था 2000 में जी-6 अर्थव्यवस्थाओं के कुल आकार की 2.4 फीसदी थी। पूर्वानुमान के मुताबिक 2023 तक इसे तीन गुना से ज्यादा होते हुए 8.5 फीसदी तक पहुंचना था। भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में जी-6 की 8.4 फीसदी हो गई है। ज्यादातर लोग अब मानने लगे हैं कि चौथाई सदी ब्रिक्स की कम और भारत-चीन की ज्यादा रही। दिलचस्प है कि भारत की वृद्धि दर 2025 तक चीन की दर से आगे निकलने और उसके बाद और भी आगे जाने की बात कही गई थी, जो बाकी भविष्यवाणियों की तुलना में ज्यादा सटीक निकली।
गोल्डमैन ने चार कारकों को ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की बुनियाद बताया था: वृहद आर्थिक स्थिरता, पूरी दुनिया को व्यापार और निवेश के मौके देना, मजबूत संस्थाएं और अच्छी शिक्षा। इन चार में से भारत केवल आर्थिक कसौटी पर ही खरा नहीं उतरा, उसने राजनीतिक स्थिरता हासिल की, खुद को पूरी दुनिया के लिए ज्यादा सुगम (कुछ मामलों में कदम वापस भी लिए) बनाया, अपनी आर्थिक संस्थाओं को मजबूत बनाया मगर राजनीतिक संस्थाओं का कुछ क्षरण हुआ और साक्षरता की दर सुधारने के साथ उच्च शिक्षा को भी बेहतर बनाया। यह बात अलग है कि साक्षरता और उच्च शिक्षा के मोर्चों पर अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। न तो रूस और न ही ब्राजील ऐसे दावे कर सकता है और चीन अपनी राह पर ही आगे बढ़ा है। भारत निस्संदेह इन सभी में सबसे गरीब देश है मगर भविष्य के लिहाज से सबसे ज्यादा संभावनाएं भी इसी में हैं, जैसा गोल्डमैन ने कहा था।
इस सदी के अगले 25 वर्षों को देखें तो स्थिति मोटे तौर पर ऐसी ही रहेगी, जिसमें भारत को और प्रमुखता मिलेगी। रूस ने प्रतिबंधों का फौरी असर तो झेल लिया है मगर उसके उत्पादों के लिए कुछ प्रमुख बाजारों के दरवाजे बंद हो गए हैं और भविष्य में उसे तकनीक नहीं मिलने से भी तकलीफ होगी। ब्राजील लंबे समय से वृद्धि और सुस्ती के झूले में झूलता रहा है। चीन परिपक्व हो रहा है और धीमा पड़ गया है मगर वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले उसकी वृद्धि की रफ्तार तेज रहनी चाहिए। इन चारों में सबसे तेज वृद्धि भारत में होने की संभावना है।
अंत में: यह स्तंभ 1997 के उत्तरार्द्ध में दबाव के बीच शुरू किया गया था। उस समय बिज़नेस स्टैंडर्ड के संपादक के तौर पर मैं मानता था कि अखबार के संपादक को अपने नाम से स्तंभ नहीं चलाना चाहिए। उसे अपना अलग नजरिया रखने के बजाय अखबार के संपादकीयों के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए। किंतु शनिवार के अखबार को सप्ताहांत का अंक बनाने के लिए नए सिरे से डिजाइनिंग में जुटे साथियों ने साफ कह दिया कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो संपादकीय पृष्ठ का कुछ हिस्सा खाली ही जाएगा। इस तरह 26 से भी ज्यादा वर्ष पहले साप्ताहिक मंथन शुरू हुआ, जिसे आम संपादकीय टिप्पणियों से अलग बनाया गया। पाठकों में यह लोकप्रिय हो गया, जो सुखद आश्चर्य भी रहा है और पुरस्कार भी। लगभग 1,300 लेख लिखते-लिखते आपके इस स्तंभकार की उम्र 47 वर्ष से 74 वर्ष हो गई है। उम्र और सक्रिय पत्रकारिता से अवकाश लेने के कारण हर हफ्ते कुछ ऐसा ढूंढना और कहना बहुत दुष्कर होता जा रहा है, जो सार्थक और अलग हो। इसलिए पिछले तीन-चार महीने से अखबार के संपादकीय नेतृत्व से बातचीत करने के बाद अब विदा लेने का समय आ गया है। पाठकों ने जिस ध्यान और नियम के साथ मेरा स्तंभ पढ़ा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा।
कूटनीति और राहत
संपादकीय
कतर की एक अदालत में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा में कमी की खबर कई लिहाज से बेहद अहम है। न सिर्फ संबंधित कर्मियों के परिजनों को इससे काफी राहत मिली होगी, बल्कि यह भारत के लिए भी एक जरूरी फैसला है, क्योंकि जिस दिन मौत की सजा तय होने की खबर आई थी, तभी से यह देश भर में सबकी चिंता का कारण बना हुआ था। मगर गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कतर में जिन भारतीय कर्मियों के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया गया था, वह सजा अब कम कर दी गई है। जाहिर है, अब आगे की सुनवाई में नौसेना के उन पूर्व कर्मियों की सजा में अधिक राहत दिलाने की कोशिश और प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इससे एक अहम पक्ष यह साफ हुआ है कि इस संबंध में आई खबर के बाद से ही भारत की ओर से लगातार कूटनीतिक स्तर पर ऐसी कोशिशें शुरू कर दी गई थीं, जिसमें सबसे पहले इस पर जोर दिया गया कि फिलहाल मौत की सजा पर रोक लगे।
इस समूचे घटनाक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि कतर में पहले तय की गई सजा को कम करने पर बनी सहमति को दरअसल भारत के कूटनीतिक प्रयासों की कामयाबी के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के जिन आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, वे सभी दोहा स्थित उस ‘दहारा ग्लोबल’ कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि इन अधिकारियों को अगस्त, 2022 में एक पनडुब्बी परियोजना की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कतर की ओर से आरोप कभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस दौरान आठों कर्मियों के जेल में एक वर्ष से ज्यादा रहने के बाद बीते अक्तूबर में प्राथमिक सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी। हालांकि इतने सख्त फैसले तक पहुंचने तक शायद और विचार किया जा सकता था, क्योंकि अब आखिर किसी ठोस आधार पर ही अपीलीय अदालत ने मौत की सजा को कम किया है।
दरअसल, अक्तूबर में मौत की सजा की खबर आने के बाद देश के लोगों के बीच यह स्वाभाविक उम्मीद पैदा हुई कि इस मसले पर भारत सरकार कूटनीतिक स्तर पर सजा को माफ या कम कराने की कोशिश करेगी। इस बीच कुछ समय पहले दुबई में ‘काप-28’ सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से अलग से मुलाकात की और कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर चर्चा की थी। अब सजा में राहत की खबर के बाद यह भी उम्मीद होगी कि क्या इससे ज्यादा नरमी की गुंजाइश बन सकती है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो सन 2014 में भारत और कतर के बीच सजा पाए कैदियों की अदला-बदली के लिए हुए एक समझौते के तहत अगर प्रक्रिया आगे बढ़ी तो संभवत: इन पूर्व नौ-सैनिकों को सजा का बाकी हिस्सा काटने के लिए भारत लाया जा सकेगा। हालांकि इस बारे में अभी किसी औपचारिक पहल की खबर नहीं आई है। यों भारत और कतर के बीच आपसी रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं और भारत ने कई नाजुक मौके पर कतर की मदद की है। पूर्व नौसैनिकों के लिए मौत की सजा तय करने के मामले को इसमें एक अड़चन की तरह देखा जा रहा था। अब अपीलीय अदालत के रुख के बाद फिर द्विपक्षीय संबंध ज्यादा बेहतर होने की स्थितियां मजबूत होंगी।
कतर में जीती कूटनीति
संपादकीय
कतर से बड़ी राहत मिली है। वहां कैद देश के आठ पूर्व नौसैनिकों, जिनमें तीन कैप्टन, चार कमांडर और एक नाविक हैं, की फांसी सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई है। अल दहारा कंपनी में कार्यरत इन नौसैनिकों को जासूसी के कथित आरोप में अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी। परंतु कतर ने उनके विरुद्ध आरोपों का विवरण जाहिर नहीं किया था। सरकार ने उनकी रिहाई के लिए तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने तथा सभी न्यायिक फोरम पर इसकी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया था। उस पर भरोसा न करने की कोई वजह भी नहीं थी। उसने अपना काम बखूबी किया। सवाल है कि क्या यह कानूनी विकल्पों को आजमाने का नतीजा है या नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक पहल का भी कोई रोल है? इसमें दोनों की भूमिका है। इसलिए कि यह मामला कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला था। इसमें अमेरिका भी मददगार नहीं हो सकता था। दूसरे, अरब में भारत के दोस्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कतर के संबंध छत्तीस के हैं। ऐसे में भारत के पास कानूनी विकल्प आजमाने के साथ मोदी की पहल सुनिश्चित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि भारत की विश्व में अपनी एक अनुपक्षणीय हैसियत है और उसने कतर की तब मदद की थी, जब वह अपने ही पड़ोसी देशों की घेराबंदी से खाद्यान्न का मोहताज हो गया था। फिर भी वह नुपूर शर्मा मामले में विरोध करने वाला मध्य पूर्व का वह पहला देश था। इसलिए दो दिसम्बर को दुबई में कॉप28 के सम्मेलन में मोदी को अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात के दौरान वहां के ‘भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण पर अच्छी चर्चा’ करनी पड़ी थी। इसे नौसैनिकों के जिक्र का परोक्ष संकेत समझा गया। निस्संदेह इनका सजा में बदलाव पर असर पड़ा होगा। हालांकि यह सब हुआ है, अदालत के जरिए ही, जहां पीड़ितों के परिजनों के साथ भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इससे उत्साहित देश तो यही चाहेगा कि सरकार अपने इन पूर्व नौ सैनिकों को जैसे भी हो अपने घर ले आए। ऐसा हो भी सकता है। एक तो आम माफी के जरिए जो कतर के अमीर एक खास तारीख पर देते हैं। दूसरे, कतर के साथ कैदियों की स्थानांतरण संधि का लाभ उठाते हुए उन्हें अपने देश की जेल में ही बाकी सजा काटने की व्यवस्था करके। दोनों विकल्पों में पहले वाला विकल्प ही काम्य होगा। इसके प्रयास किए जाएं।
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