25-08-2023 (Important News Clippings)

25 Aug 2023
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Space To Grow

Chandrayaan’s success will boost Isro’s international collaborations and take it to another level.

TOI Editorials

Explaining the significance of Chandrayaan-3, former Isro chief K Kasturirangan said that the technology demonstration means that India will necessarily be part of the club that formulates policies for planetary explorations or even extraction of resources from space. Juxtapose his observation with India’s decision in June to become the 27th signatory to the Artemis Accords, a US initiative to implement the key aims of the 1967 Outer Space Treaty. With these two developments the wheel has come full circle. International collaboration is again at the heart of India’s space programme.

The space programme began with support from the US, the USSR and France in particular. International collaboration was needed to compress development stages. Two events subsequently hindered the seamlessness of early collaborations. First was India’s nuclear detonations in 1974. But for Isro arguably the more damaging episode was Western obsession with prevention of missile proliferation. Once SLV-3, India’s first satellite launch vehicle made a successful entry in 1980, technology transfer became harder. The entry of the Missile Technology Control Regime in 1987 and US non-proliferation sanctions between 1992 and 1994 on Isro and Glavkosmos, which supplied cryogenic engines, were perhaps the most challenging phase.

Two things happened since then that led to the changed outlook today. Isro’s development of in-house capabilities following sanctions has made collaboration with it an attractive proposition for many space agencies. Also, the global geopolitical situation has changed significantly over the last four decades, with the emergence of China as not only a strategic rival to the US but also as a leading space-faring nation. Isro’s collaboration with Nasa has deepened over the last 15 years and there are other joint ventures such as the proposed lunar mission with Japanese space agency Jaxa.

These collaborations are essential to take Isro to another level through technology absorption. The additional spinoff is that Indian industry benefits. To illustrate, since the 1980s Isro has transferred technology to Indian firms, notably to firms engaged in special materials, chemicals, broadcasting and navigation. If international collaboration in the 1960s was essential to get started, henceforth Isro’s intrinsic capabilities will draw partners. India’s space programme was envisaged as a technological springboard to quicken the transition to industrialisation. The success with the soft landing on the Moon will allow it to realise its original goal of becoming a vehicle of technology diffusion.


Brics & Beijing

India’s challenge will be to keep the group from becoming a China-dominated diplomatic shop

TOI Editorials

Brics will be bigger – Saudi Arabia, Iran, Argentina, Egypt, Ethiopia and the UAE will join – and India’s job will become tougher. China and Russia had been pushing hard to include new members. India, which was earlier cautious about the expansion plan, finally relented but not before insisting on finalising the membership criteria. This was a good call because China had earlier wanted Pakistan to be admitted.

China and Russia are looking to transform Brics into a counter to what they see as a US-led multilateral system. Both countries face Western sanctions and pressure. Through an expanded Brics they hope to create for themselves new diplomatic and strategic space. And the recent Western narrative of democracies standing up to authoritarian regimes has given them an opening to make common cause with certain countries of the Global South. However, the politicaleconomic contradictions that marred the core five Brics countries remain unresolved and are likely to get accentuated. Notwithstanding the recent modus vivendi between Saudi Arabia and Iran facilitated by China, suspicion between the two Middle East heavyweights endure.

Similarly, Indian and Chinese troops continue to face off in Eastern Ladakh over their border dispute. While Modi spoke at length about resilient supply chains – code for diversifying away from China – the Chinese commerce minister used the Brics platform to target the US. Russian President Vladimir Putin couldn’t even travel to the summit because of an international arrest warrant against him. Given these issues, India’s interests lie in playing the role of a balancer in the expanded Brics and prevent it from becoming a Chinadominated forum. Some pundits will wonder whether it’s worth the effort. But, in diplomacy, staying in is mostly better than keeping out.


Watch This Space For ISROck’n’Roll

Interplanetary missions, the bigger game.

ET Editorials

India’s demonstration of capability of a soft landing on the lunar surface brings it to the forefront of the race to prospect the solar system. The Indian Space Research Organisation (Isro) has already muscled into the market for satellite delivery in Earth orbits, offering competition in launch vehicles to France, Russia and China. Demand for commercial satellite launches is driving public and private investments in the space programmes of a small group of countries, and India is exploiting both its technological prowess and the geopolitical situation to expand its footprint. The bigger opportunity lies in interplanetary missions, which have drawn private capital into the space industry. The discovery of hydrogen, oxygen and helium in the lunar atmosphere and ice on its southern polar surface makes extracting the satellite’s resources a possibility. The US and China are planning to put humans on the moon to set up prospecting bases.

The space industry has the potential to grow from its current $350 billion size to $1 trillion by 2040, and India has put in place a policy structure to keep itself in the race. The Indian Space Policy, unveiled earlier this year, intends to play on strengths developed by public-funded exploration of space to crowd in private investment. Roles have been split for Isro to focus on research and NewSpace India to commercialise space technology leading to better accountability in both areas. Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (INSPACe), the bridge between Isro and private players, will provide continuity as access to equipment eases for consumer industries like telecommunications. The policy focus is to draw private capital into the ecosystem. This is crucial now because commercial interest in space travel is making satellite and rocket technology less vulnerable to political funding.

Isro has been delivering a steady stream of breakthroughs with its missions to the moon and Mars and the geosynchronous satellite launch vehicle. It is creating opportunities for Make in India.


बढ़ती लागत, घटते दाम, मजबूर किसान बना मजदूर


एनएसओ के सिचुएशन सर्वे एनालिसिस (एसएएस) के अनुसार पिछले दस वर्षों में किसानों की कुल आमदनी में खेती से आय का प्रतिशत 48 से घटकर 37 रह गया, जबकि मजदूरी से आय 32 से बढ़कर 40% हुई। सरकार जनमंचों से दावा करती रही कि पहली बार एमएसपी की दरें किसान की लागत की 50% हैं। स्वयं कृषि लागत एवं कीमत आयोग (सीएसीपी) के आंकड़े का विश्लेषण बताता है कि इस काल में खेती में जिस दर से लागत बढ़ी है उसके मुकाबले कृषि उत्पादों की कीमतें नहीं। यानी किसानों को लगातार खेती से घाटा हो रहा है। तो क्या एमएसपी की गणना गलत है। क्योंकि इसकी दरें तो लागत को देखते हुए तय होती हैं। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि एमएसपी पर सारा उत्पाद न बिकने के कारण किसान नीची दरों पर आढ़तियों को बेचने को मजबूर हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि गन्ने की खेती में लागत पिछले दस वर्षों में 116% बढ़ी जबकि कीमत मात्र 37.2% । कमोबेश यही हाल कपास, धान, गेहूं के साथ-साथ दलहन और तिलहन का भी रहा। याने किसान पहले से गरीब हुआ है जिसकी वजह से वह खेती पर निर्भर न रहकर पास के शहरों या कस्बों में जाकर मजदूरी कर अपना पेट पालता है। इसलिए किसान खेती छोड़ रहा है।


विफलता का अखाड़ा


भारतीय कुश्ती महासंघ के चलते एक बार फिर भारत को खेल की दुनिया में किरकिरी झेलनी पड़ रही है। संयुक्त विश्व कुश्ती यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित कर दी है। ऐसा उसने भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव न हो पाने की वजह से किया है। हालांकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी यूडब्लूडब्लू ने करीब तीन महीने पहले ही पत्र लिख कर चेतावनी दे दी थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ पैंतालीस दिनों के भीतर अपने पदाधिकारियों का चुनाव करा ले, नहीं तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव कायदे से जून महीने में ही हो जाना चाहिए था, मगर कुछ अड़ंगेबाजियों और खेल मंत्रालय की शिथिलता के चलते नहीं हो सका। पहले असम कुश्ती संघ इन चुनावों पर रोक लगाने का अदालती आदेश लेकर आ गया, फिर हरियाणा कुश्ती संघ ने इस पर रोक लगवा दी। फिलहाल कुश्ती महासंघ का कामकाज भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी देख रहे हैं। यूडब्लूडब्लू के ताजा फैसले के बाद भारतीय पहलवानों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब वे भारतीय झंडे के नीचे नहीं खेल सकेंगे। उन्हें तटस्थ खिलाड़ी की तरह यूडब्लूडब्लू के झंडे तले खेलना पड़ेगा । अगले महीने से सर्बिया में ओलंपिक के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो रही है।

छिपी बात नहीं है कि राजनीतिक रस्साकशी के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके खिलाड़ियों को यह दिन देखना पड़ रहा है। इस साल फरवरी में जब महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गईं, तभी खेल मंत्रालय से इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई उम्मीद की गई थी । तब मंत्रालय कुछ सक्रिय भी नजर आया था। बृजभूषण शरण सिंह को तदर्थ रूप से उनके पद से हटा कर एक समिति गठित कर दी गई थी, जो पहलवानों की शिकायतों का निपटारा करने वाली थी। मगर वह समिति न केवल निष्क्रिय बनी रही, बल्कि महिला पहलवानों के खिलाफ नजर आने लगी थी। इससे नाराज पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए और वह लंबा खिंचता चला गया । सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी, बल्कि पहलवानों को धरना वापस लेने पर मजबूर किया जाता रहा। सरकार का झुकाव बृजभूषण शरण सिंह की तरफ नजर आता रहा । आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के दखल से महिला पहलवानों की प्राथमिकी दर्ज की गई, मगर दिल्ली पुलिस की जांच निष्क्रिय बनी रही। आखिरकार पहलवानों के धरने को कुचल दिया गया।

महिला पहलवानों के साथ सरकार और प्रशासन के ऐसे व्यवहार को लेकर दुनिया भर में अंगुलियां उठी थीं। यूडब्लूडब्लू ने तब भी कहा था कि सरकार इस मामले को जल्दी सुलझाए और महिला पहलवानों की गरिमा को सुरक्षित रखे। मगर कोई सकारात्मक पहल नहीं देखी गई। यह भी छिपी बात नहीं है कि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव में देरी के पीछे यही राजनीतिक मंशा काम करती रही। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह को फरवरी में ही उनके पद से हटा दिया गया था, फिर उनका कार्यकाल में मई में समाप्त हो गया। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया तभी शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर शायद कुछ लोगों को उम्मीद रही होगी कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप जल्दी ही हट जाएंगे और वे फिर से अपने पद पर वापस आ जाएंगे। मगर ऐसा हो न सका और अब देश को यह शर्म झेलनी पड़ रही है।


ब्रिक्स – विस्तार और भारत


ब्रिक्स का विश्व फैल रहा है। आम सहमति से ब्रिक्स के विस्तार की भारत की हरी झंडी मिलने के बाद छह और देशों को पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ये देश हैं-अर्जेटिना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुए इसके शिखर सम्मेलन में पहले यह कहा जा रहा था कि भारत उसके विस्तार के पक्ष में नहीं है। विस्तार का प्रस्ताव चीन का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहते हुए कि भारत हमेशा से ब्रिक्स-विस्तार का पक्षधर रहा है और वह तो जी-20 देशों में भी अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सीट देने का प्रस्तावक है, बाजी को पलट दिया। यहां समर्थक एवं वहां प्रस्तावक होकर उन्होंने अफ्रीकी देशों को अपना मुरीद बना लिया। खुली प्रतियोगिता में विकास की अपेक्षा करने वाला देश भारत इसमें पीछे क्यों रहता? फिर ब्रिक्स की स्थापना के मूल में वैश्विक बहुध्रुवीयता है। सदस्यों की नई आमद और नए देशों की ब्रिक्स में शामिल होने की अपेक्षाएं बहुध्रुवीयता के उसके विश्वास रूप दे रही हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि ब्रिक्स राष्ट्र एवं उनके मित्र देश उसकी बुनियादी धारणाओं को मजबूत करेंगे। भारत ने एक अंतरिक्षीय अनुसंधान सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है, जो चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता की पृष्ठभूमि में मौजू है। यह ही नहीं, बल्कि इनके अलावा भी ब्रिक्स बहुत सारे कार्यक्रम चलाने में सक्षम है। उसकी कुल जीडीपी वैश्विक जीडीपी के लिहाज से लगभग एक तिहाई से अधिक 41.6 फीसद है, 2011 में यह महज 19.6 फीसद थी। यहां याद रखने की बात है कि जी – सात देशों की कुल जीडीपी सिकुड़ रही है। 15वें शिखर सम्मेलन में भारत की पहल प्रस्तावों का अनुसमर्थन भी मायनेखेज हैं। इनके साथ कुछेक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का भारतीय उपलब्धियों का ब्योरा देने का मकसद उनमें कारोबार सुनिश्चित करना भी था । सम्मेलन के पार्श्व में अरब-अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात का संदर्भ भी कारोबारी संबंध बढ़ाना या नए संबंध स्थापित करना रहा है। अलबत्ता, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात के नतीजों को लेकर देश आशान्वित है। हालांकि एनएसए और विदेश मंत्री स्तर की वार्ताओं से कुछ धुंध छंटने में सफलता मिली है, पर कुछ ठोस नतीजे नहीं मिले हैं।


ब्रिक्स में बुलंद हो भारत की आवाज

नगमा सहर, ( वरिष्ठ टीवी पत्रकार )

यह दुनिया के पांच ताकतवर देशों का समूह है, जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। ब्रिक्स के ही एक सदस्य देश दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुए 15वें सम्मेलन में समूह के विस्तार पर जो सहमति बनी है, उसके बाद इस संगठन की दिशा और दशा, दोनों में बदलाव की भरपूर संभावनाएं दिखने लगी हैं। ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, पांच देशों वाले इस समूह से लगभग 40 और देश जुड़ना चाहते हैं। 14 साल पहले जब भारत, ब्राजील, चीन और रूस ने मिलकर यह समूह बनाया था, तब इसका उद्देश्य इन देशों में व्यापार और विकास को आगे बढ़ाना था। दक्षिण अफ्रीका इस समूह से साल 2010 में जुड़ा और उसके बाद से किसी भी देश को इस समूह में शामिल नहीं किया गया है।

ब्रिक्स के ताजा सम्मेलन का दूसरा बड़ा फोकस रहा सदस्य देशों का व्यापार। साझा मुद्रा की चर्चा तो एजेंडे से बाहर थी, लेकिन इसकी जगह कई स्तरों पर इन देशों की स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। मसलन, चीन और ब्राजील ने इसी साल समझौता किया है कि दोनों अपनी मुद्रा में ही व्यापार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि भारत ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन इसमें सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ना है। इसके लिए जो पांच सुझाव दिए गए हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स के सदस्य देश सारी रुकावटों और बाधाओं को हटाएं, अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने के लिए साथ आएं, विकास के नए अवसर पैदा किए जाएं और भविष्य की नई दिशा तय हो। एक तरह से भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का उद्देश्य भी साफ कर दिया है।

ब्रिक्स के देशों में दुनिया की 42 फीसदी आबादी रहती है और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 23 फीसदी हिस्सा इन्हीं पांच देशों से आता है। बहुत दिलचस्प होगा यह देखना कि इसमें अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश भी शामिल हो जाएंगे, तो इसका सामरिक और आर्थिक परिणाम क्या होगा?

गौर करने वाली बात है कि भारत की तरफ से इस विस्तार पर पहले आशंका भी जताई गई थी और ब्राजील भी इसके बहुत पक्ष में नहीं था। एक आशंका हमेशा बनी रही है कि कहीं ब्रिक्स चीन केंद्रित गुट न बन जाए। युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों के कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में, रूस अब चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में नजर आने लगा है। दुनिया ही नहीं, ब्रिक्स में भी रूस का पहले जैसा दबदबा नहीं रहा, जबकि चीन की आर्थिक हैसियत अभी ब्रिक्स गुट के अन्य देशों से ज्यादा है।

एक बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या ब्रिक्स के जरिये चीन जी-7 जैसा एक समूह खड़ा करना चाहता है? क्या ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी गुट के तौर पर देखा जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या सिर्फ कारोबार और आर्थिक सहयोग होगा या फिर यह वैश्विक ‘जियोपॉलिटिक्स’ में एक नया अध्याय लिखेगा? क्या यह वंचित या विकासशील दुनिया अर्थात ग्लोबल साउथ की मजबूती का एक जरिया बनेगा? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ब्रिक्स को जी-7 के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। ऐसे में, सबसे बड़ी दुविधा भारत के लिए होगी, अगर इसका स्वरूप नाटो विरोधी गुट जैसा बन जाता है, तो भारत के लिए विश्व स्तर पर संतुलन बनाए रखने की चुनौती बड़ी हो जाएगी।

आज यह सर्वविदित तथ्य है कि दुनिया के स्तर पर नाना प्रकार के वैश्विक समूह जटिलता बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत की बात करें, तो वह अभी ब्रिक्स का भी सदस्य है, पर साथ ही क्वाड में भी शामिल है। क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत सदस्य हैं। हालांकि, इसकी स्थापना साल 2004 में उस भयंकर सुनामी के बाद की गई थी, जिसमें 14 देशों के लाखों लोग मारे गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी बड़ी आपदाओं से एक साथ मिलकर जूझने के लिए ये देश साथ आए थे। कोविड के दौरान सितंबर 2021 में क्वाड देशों के नेता आमने-सामने मिले। इसका फोकस रहा- इन देशों में आपसी कारोबारी रिश्ते बढ़ाना, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करना। साथ ही, चीन की बढ़ती आक्रामकता और चुनौती का मुकाबला करना। यह भी साफ है कि चीन ने क्वाड को हमेशा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन विरोधी गठबंधन के रूप में देखा है। भारत व अमेरिका की नौसेना जापान के साथ मिलकर जब युद्धाभ्यास करती है, तो चीन खुलकर आपत्ति जताता है। आज की वैश्विक विडंबना देखिए, फिर भी चीन और भारत ब्रिक्स में साथ रहने को विवश हैं। भारत की दुविधा यह है कि वह चीन को भी पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से भारत को बाहर कर सकता है। फिर भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने क्वाड 2.0 को नई शुरुआत दी है।

ऐसा लगता है कि भारत ब्रिक्स की ओर झुके या क्वाड की ओर, आने वाले समय में भारत के लिए संतुलन बनाने की चुनौती बनी रहेगी। अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, जिसमें वह रूस के खिलाफ भी नहीं है और शांति के भी पक्ष में है।

हां, भारत के लिए ब्रिक्स की एक सामरिक अहमियत है। आज बंटी हुई दुनिया में भारत खुद को बीच में पाता है। ब्रिक्स एक अहम मंच है, भारत जहां रूस-चीन कोण और अमेरिका के बीच संतुलन बना सकता है। तमाम समूहों के बीच भारत को अपना आर्थिक हित भी देखना है। आर्थिक वैश्विक पटल पर ब्रिक्स के देश अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और कारोबार में सुधार की कोशिश में हैं। भारत की मौजूदगी यहां जरूरी है।

चूंकि ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज बनता दिख रहा है, इसलिए उसमें भारत की आवाज बुलंद होनी चाहिए। पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों से दुनिया के अनेक देशों का मोहभंग हो रहा है। व्यापार के नियमों में बेईमानी, सख्त प्रतिबंध, गरीब देशों की जरूरतों की अनदेखी से भी ब्रिक्स जैसे संगठन को बल मिल रहा है। यह समूह शायद दुनिया में एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो रहा है।

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