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Date:23-07-22

Saving The Hills

SC’s Aravalli ruling has wider lessons

TOI Editorials

The Supreme Court in a nuanced judgment struck a blow for durable economic development in a state denuded of almost all its forest cover. The legal core of the verdict is that all land in Haryana covered under the Punjab Land Preservation Act will be treated as forest land. In practical terms it gives a chance to save something of the Aravalli range, one of the oldest mountain blocks in the world and the barrier against desertification of India’s breadbasket. Hopefully, this ruling will end decades of reckless destruction of the landscape.

This verdict is in harmony with the tone of almost three decades of jurisprudence on the Aravalli range, a key feature of the National Capital Region. Three states that have areas folded into NCR, Haryana, Rajasthan and UP, have a forest cover significantly lower than the national average of 21. 7%. Haryana is the lowest at 3. 6%. In that sense, this verdict should end the false debate of development versus environment. They are intertwined and need to be nurtured together for progress. The destruction of the Aravalli has already extracted a large economic and health cost in the NCR.

In 2013, the World Bank estimated that the annual cost of India’s economic degradation amounted to $80 billion or 5. 7% of the GDP. The lion’s share of the cost was on account of pollution that results in a significant mortality load among adults. The growth versus environment approach to policy that has guided successive Haryana governments can be distilled down to actions that benefit a sliver of the real estate sector. Costs have been passed on to the rest of the state, particularly the rural economy. Hopefully, after this SC ruling, the Aravalli will have a sporting chance of survival.

Date:23-07-22

Judging Our Judges

In half the world, judiciary has to mandatorily disclose assets. Why is this not the case in India?

Bibek Debroy & Aditya Sinha, [ Bibek Debroy is Chairman and Aditya Sinha is Additional Private Secretary (Research) of the Economic Advisory Council to the Prime Minister ]

No questions can be asked about India being a democracy. Is India a “mature” democracy? Since “sabhas” and “samitis” existed in India thousands of years ago, most people will answer in the affirmative, as they will about Greece, even though neither was a democracy in the modern North Atlantic sense.

But adjectives can be subjective, as with “mature” wine. For clarity in many aspects of life, we look towards courts. A former judge of the Supreme Court (AK Ganguly) has recently told us India is a “mature” democracy. A present SC judge (JB Pardiwala) has told us, even more recently, India isn’t a “completely mature” democracy.

Mature or immature? Since individuals can have different views, even if they are judges, perhaps the question is immature. But whatever be the definition of maturity, its hallmark is transparency. And since India is a democracy, this implies dissemination of information to citizens, the “demos” bit in the word.

That’s the reason public servants disclose information about their assets and liabilities. Ministers and MPs do so (it’s still iffy for MLAs. ) Bureaucrats (all-India services) do so. Lokpal and Lokayuktas Act (2013) is there for a reason.

There’s morality and there is law. Morality transcends law. Morally, anyone who is a public servant, and is funded by the public exchequer through taxes, should part with that information, unless there is something to hide.

Is judiciary funded through the public exchequer? That’s a rhetorical question, which is why the Prevention of Corruption Act includes “judge” under the definition of “public servant”. Morality means disclosure is voluntary, even if the stick of law doesn’t require it.

But if a child is an infant and immature, the rod of law may be required, since volition vanishes. That’s thereason there was the abortive ‘Declaration of Assets and Liabilities by Supreme Court, High Court and Subordinate Court Judges Bill’ of 2009.

In 2009, the Central Information Commission (CIC) thought there should be disclosure. But subsequent court cases (SC, HC) put a spanner in the works by exempting disclosure under RTI (Right to Information) Act. The Bill and CIC were both unsuccessful. So consider these arguments that were often proffered.

● Judges are somehow special under the Constitution. They cannot be subject to the same norms of transparency and accountability. No one, outside judiciary, is likely to take this proposition seriously.

● Information about assets and liabilities will be submitted but will be kept confidential. They cannot be disclosed to the public.

● Disclosure will be voluntary. It cannot be made mandatory.

Since our democracy is yet not mature, we go around in circles over the second and third points.

In 1997, SC adopted a resolution, making asset disclosure mandatory for SC judges. Some, but not all, HCs followed.

Note that there were no clear deadlines. “A reasonable time” after assuming office would suffice. Thereafter, updating would be done only if acquisition was of “a substantial nature”. There was a later resolution by SC in 2009, watering down mandatory to voluntary. HCs followed the 2009 SC resolution.

But since information from voluntary disclosure will be made public – there was no watering down of that aspect – there is a disincentive against voluntary disclosure.

How effective has voluntary disclosure been? As of July 13, SC’s website gives us asset information for four judges, NV Ramana, Arun Mishra, AM Khanwilkar and Ashok Bhushan. Of these, two (including the former Chief Justice) have already retired. Even if one counts 4, 4 out of 32 judges (we shouldn’t count the two new appointees) is 12. 5%. Without the rule of making disclosures mandatory, that’s the extent to which we have matured.

But perhaps one shouldn’t be fixated only on SC. There are 25 HCs. Perhaps they perform better. No such luck.

● Only 7 have any information about assets (and liabilities) of judges. Across these 7 HCs, the percentage of judges who have submitted declarations vary.

● If a disclosure percentage of 75% is roughly taken as indicative of maturity, Punjab & Haryana HC, Kerala HC and Himachal HC are the only ones who approach that number.

● The high profile Delhi HC scores 17 out of 47, 36. 1%, not even near the half-way mark.

Perhaps the expression “reasonable time” makes the exercise of volition even more lax. The argument that some judges have joined recently will not wash. The record of retiring judges isn’t that exemplary either.

A report was recently (2017) published by World Bank and UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), titled ‘Getting the Full Picture on Public Officials’.

UNDOC’s website states, “Barely a decade ago, suggesting to judicial officers that introducing rules and obligations to declare their assets and other relevant interests and activities as part of upholding judicial integrity and preventing opportunities for corruption was met with great scepticism. ”

● Out of 161 countries covered, in more
than half, judges and prosecutors mandatorily disclose assets.

● For SC judges, the figure is 60%.

● In 56% of those 161 countries, judges and prosecutors are also required to disclose assets, not merely other public officials.

So, judges declaring assets happens in half the world. But that’s not the half India is in.

Date:23-07-22

Not Missing the Law for the Trees

ET Editorials

The Supreme Court’s ruling on the Aravalli forests case is a decisive gain for forest conservation, environmental well-being and sustainable development. The court made it clear that the protection accorded to forests by law cannot be limited to those notified under the Indian Forest Act, 1927.

The implications of the ruling are far wider than protection to Haryana’s forests, some 30,000 hectares across the Aravallis and Shivaliks. This ruling comes at a time when biodiversity loss has emerged as a major challenge with substantial economic implications. The court ruled that the Aravalli forests were legally required to be treated as that: forests. So, prior permission of GoI is required to allow any change of user of forest or deemed forest land. The case centres on the interpretation of the Punjab Land Preservation Act, 1900, and whether areas under special orders can be considered forests irrespective of being notified or not as such in government records. This interpretation gives a new lease of life to the Forest (Conservation) Act, 1980, and extends protection to many biodiversity-rich areas. Forest areas across India, particularly those not notified under the 1927 Act, have been under increased stress. State governments have been diverting land for non-forest usage as evident from the draft Regional Plan 2041 of the National Capital Region Planning Board that did away with key regulations meant to protect the Aravallis ecosystem.

Natural forests are critical to slowing down global warming and protecting the ecosystem services necessary to sustaining life as we know it, such as water systems and absorbing carbon dioxide. Valuations systems of nature should be incorporated as part of development and economic policymaking.

Date:23-07-22

Despite pressures, the Indian rupee’s remarkable resilience

Even as the Indian rupee has fallen sharply against the U.S. dollar, the rupee’s depreciation has been relatively lower unlike previous times

Chandrajit Banerjee, [ Is Director General, Confederation of Indian Industry (CII) ]

The Indian rupee has depreciated by around 7% against the U.S. dollar, since the start of the year, in response to various domestic and global factors. Specifically, a widening current account deficit, persistent risk-off sentiment as a result of geopolitical tensions, ‘a strengthening dollar index, and continuous sell-off by foreign portfolio investors have all put pressure on the rupee’.

Safe-haven demand

It must be noted that the dollar has strengthened against all currencies, developed or emerging. The runaway inflation levels since last year, which have seen consumer price index (CPI) inflation in the United States reaching a multi-decade high of 9.1% in June 2022, have prompted the reversal in the monetary policy stance of the US Federal Reserve. With inflation rising unabated, the Fed is widely expected to continue raising interest rates. Unsurprisingly, the rate hiking cycle by the US Federal Reserve has precipitated the dollar’s appreciation which has led the dollar index to strengthen by over 11% in 2022 so far, taking it to a 20-year high.

As a result of higher risk-free returns being available in the U.S., there have been persistent outflows of foreign portfolio capital since October 2021, which, on a cumulative basis, stands at $30 billion this year. This has intensified the downward pressure on the rupee. The safe-haven demand for the dollar amid geopolitical risks has bolstered the dollar index.

The Reserve Bank of India (RBI) has stepped in to arrest a large depreciation in the currency, with interventions in the spot and forward foreign exchange markets. Consequently, India’s foreign exchange reserves have moderated by almost $55 billion from a high of $635 billion seen this year. Elevated global crude oil prices have impinged on India’s oil import bill, in turn widening the trade deficit, thus increasing the demand for U.S. dollars, and affecting forex reserves further.

Notably, even as the rupee has fallen sharply against the dollar, the depreciation has been relatively lower compared with past crises such as the global financial crisis of 2008 (the rupee had weakened by over 20% between December 2007-June 2009) and the Taper Tantrum of 2013 (for seven months from the start of the crisis in May 2013, the rupee had depreciated by over 11%). Much of this is attributed to the lowering of India’s external vulnerability measured in terms of a relatively high import cover and low short-term external debt. During the Taper Tantrum, India’s import cover stood at over seven months as compared to around 12 months in the current period.

Effects of a weak rupee

The implications of a weak rupee on the economy are multi-fold. Among the benefits is the premise that the rupee’s weakening should aid exporters in becoming more competitive. However, the concomitant depreciation of currencies of some of India’s competitors such as South Korea, Malaysia and Bangladesh against the dollar, alongwith a high import intensity of some of its key export segments (petroleum, gems and jewellery and electronics), is likely to have blunted the ameliorative impact on India’s exports. Slower global demand is expected to affect outbound shipments as well.

On the flip side, a weaker rupee is driving up prices of key import commodities such as coal, oil, edible oil, gold, thus impacting the imported component of inflation. The unhedged component of corporate debt denominated in dollars is also likely to bear the brunt of a weaker rupee.

Most importantly, a continuously sliding exchange rate discourages foreign investors from making fresh investments, which keep losing value in dollar terms. For this reason, it is ideal to provide confidence to investors by arresting a continuous slide in the exchange rate. Of course, any target should be avoided, as global forces remain fluid and market forces should be allowed to play.

The RBI’s measures

Apart from intervening in the forex market to arrest the fall in the rupee’s value, the RBI announced a slew of measures recently to liberalise foreign inflows into the country and make them more attractive.

Measures such as promoting trade settlements between India and other countries in rupee terms, offering higher interest rates on fresh Foreign Currency Non-Resident (Bank) and Non-Resident External deposits, a widening of investible universe of government and corporate debt, a relaxation of the interest rate and amount ceiling for External Commercial Borrowing loans, among others, have contributed to arresting the rupee’s slide against the greenback.

Some other measures could be considered if the slide in the currency continues unabated. The Government could encourage some of the large market cap companies (private and public sectors) to be included in the major global indices such as MSCI and FTSE. This will help increase the weight of Indian equities in these indices, compensating for foreign portfolio outflows to some extent as investors are unlikely to be underweight on India.

The Government could also expedite India’s entry into bond indices such as J.P. Morgan’s Emerging-Market Bond Index and Barclays Global Bond Index. This will not only lead to forex inflows but also have a benign impact on interest rates. Such measures will keep the forex war chest of the RBI at a comfortable level, providing the central bank the requisite ammunition in case there is further weakness. Of course, any excessive capital inflow leading to an appreciation of the currency should also be avoided.

Overall, even as the rupee is expected to remain under pressure in the near term because of global uncertainty, high commodity prices and rising U.S. interest rates, mitigating measures have to be taken to partly arrest the slide. The maintenance of the U.S.-India interest rate differential along with timely forex market interventions by the central bank to manage volatility will prove to be salutary in preserving the rupee value against the greenback.

Date:23-07-22

प्रतीकों से भी समाज को कई संदेश जाते हैं

संपादकीय

अश्वेत गांधीवादी नेता मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) ने कहा था, ‘यह सच है कि कानून किसी अन्य व्यक्ति को मुझसे प्रेम करने को मजबूर नहीं कर सकता लेकिन वह मुझे ना मारे, इतना तो सुनिश्चित कर सकता है। और मेरे लिए यह अहम् है।’ राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व है। एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला का भारत के 72 साल के गणतंत्र की मुखिया के रूप में पहली बार चुना जाना जरूरी नहीं कि देश के 14 करोड़ आदिवासियों या 70 करोड़ स्त्रियों के भाग्य में कोई आमूलचूल बदलाव लाए, लेकिन देश के सामान्य जनमानस में अभी तक नजरअंदाज रहे इस वर्ग का महत्व जरूर बढ़ेगा। अच्छे प्रतीक का अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो तो प्रयोगकर्ता की संजीदगी के प्रति जनभावना भी बदलती है। हर साल गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर लोकतंत्र के सबसे ताकतवरों- प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल- का महामहिम की अगवानी में खड़ा होना यह तो बताता ही है कि गणतंत्र में एक दलित या आदिवासी भी इस मुकाम तक पहुंच सकता है। अगर सत्ताधारी दल इससे राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे देश में ‘अभिनन्दन जुलूस’ निकालता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। पहले की सरकारें भी मंत्रिमंडल में या राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों पर वंचित वर्ग के लोगों को लाकर संदेश देने की कोशिशें करती रही हैं।

Date:23-07-22

हिंदू धर्म की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत

पवन के. वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )

उग्र -हिंदुत्ववादियों का एक दु:खद पहलू यह है कि उन्हें हिंदू धर्म के बौद्धिक वैभव के बारे में बहुत कम पता होता है। यह सनातन धर्म है। यह अनेक सदियों से अपने अस्तित्व को बचाए हुए है, क्योंकि यह ‘ये करो और वो मत करो’ वाले दिशानिर्देश नहीं देता, बल्कि अत्यंत मेधावी दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे सामने रखता है, जिसमें अभिव्यक्ति की बहुलता है। हिंदू धर्म में कोई एक ईश्वर नहीं है, कोई एक ग्रंथ नहीं है, पूजा-प्रार्थना का कोई निर्धारित तरीका नहीं है, और कोई एक धर्मगुरु भी नहीं है। इसमें एक नहीं, कम से कम छह दर्शन-परम्पराएं निहित हैं। इसे विपरीत विचारों से कोई आपत्ति नहीं होती। मिसाल के तौर पर भौतिकवादी चार्वाक वेदों को झुठलाते हैं, इसके बावजूद उन्हें भी हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया है। मुख्यधारा के हिंदुओं से तांत्रिकों की साधना-पद्धतियां भिन्न हैं, लेकिन वे भी इसी धर्म का हिस्सा हैं। आज तक किसी को भी हिंदू धर्म का विरोधी या ईश-निंदक होने पर मार नहीं डाला गया है।

आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म का उद्धारक माना जाता है, लेकिन अपने प्रसिद्ध स्तोत्र निर्वाण षटकम् में वे कहते हैं : न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा:, चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥ यानी मैं न मंत्र हूं, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि, अनंत शिव हूं। याद रखें कि दूसरे धर्मों में- विशेषकर अब्राहमिक पंथों में- शिवोऽहम् कहना कुफ्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमारे सामने फारस के सूफी फकीर अल हिल्लाज का उदाहरण है, जिन्हें अन-अल-हक कहने पर मार डाला गया था। वे आदि शंकराचार्य के समकालीन ही थे।

इन दिनों हिंदू देवी-देवताओं के चित्रण को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। हम इस विमर्श को तब तक नहीं समझ सकते, जब तक हम यह नहीं समझते कि हिंदू धर्म में निर्गुण और सगुण की कितनी विलक्षण द्वंद्वात्मकता रही है। दिव्यता की अनुभूति में इस द्वैत का दर्शन करना हिंदू धर्म और अध्यात्म को समझने की कुंजी है। हिंदू धर्म में ब्रह्म को निर्गुण-निराकार माना गया है और वही सर्वोच्च सत्ता है। सभी देवताओं, अवतारों, ईश्वरों की उत्पत्ति भी उसी परम ब्रह्म से हुई है। इस कारण हिंदुओं को अपने पूज्य देवताओं को सज्जित, अलंकृत, वंदित और मानवीकृत करने में कोई संकोच नहीं होता, वे इसमें अपनी पूरी कल्पनाशीलता का उपयोग करते हैं। तुलसीदास ने इसे सुंदर तरीके से कहा है- अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा।

चूंकि ब्रह्म निराकार है, इसलिए उसके रूप भी अनेक हो सकते हैं। ये स्वरूप किसी परम्परागत विधान या शिल्पगत मानदंड के अधीन नहीं होते, जैसा कि दूसरे धर्मों में है। वास्तव में हिंदुओं के द्वारा अपने परम ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों का जैसा उत्सव मनाया जाता है, वह अद्भुत है। हिंदू धर्म इसके अनेक सजीव प्रमाण देता है। हमारे कितने देवी-देवता हैं, उनके कितने गुण वर्णित हैं, उनके पूजन की कितनी भिन्न-भिन्न पद्धतियां हैं, हम कितने उन्मुक्त होकर उनका चित्रण करते हैं, हम उनके लिए कितने तरह के गीत रचते हैं, कितनी कलाओं को अभिव्यक्ति देते हैं, कितनी रीतियों का निर्वाह उनके लिए करते हैं, उनका मानवीयकरण करके हम कितना सुख पाते हैं और हमारा उनसे कैसा निजी आत्मीय सम्बंध है- यह सब किसी आदिम बहुदेववाद का लक्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य-दृष्टि की सहर्ष अभिव्यक्ति है, जिसमें एकत्व को विचार और बहुत्व को उसके रूप की तरह देखा जाता है। इस कारण हम एक में अनेक और अनेक में एक को देख पाते हैं। यही कारण है कि हिंदू पत्थर भी पूज सकते हैं, वृक्ष भी, पर्वत भी, नदी भी- और इससे उनकी आस्था खंडित नहीं होती। भक्ति-परम्परा में तो ईश्वर से जैसा अनुराग व्यक्त किया जाता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

इतने महान धर्म को सरलीकृत कर देना अपराध है, जैसा कि इन दिनों धर्म के स्वघोषित ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। हिंदू धर्म जीवन जीने की प्रणाली है, जिसके पीछे गम्भीर दार्शनिकता है। इससे वह एक निष्क्रिय धर्म नहीं बन जाता, बल्कि शक्तिशाली, सहिष्णु और सनातन ही बनता है। इसका अवमूल्यन ठीक नहीं। अब्राहमिक धर्मों की प्रतिलिपि बनाकर हिंदू धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। अगर हिंदू लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो इसका कारण भी यही है कि उनका स्वयं का धर्म विविधता और सहनशीलता पर आधारित है।

Date:23-07-22

नवाचार में बढ़े कदम

संपादकीय

इनोवेशन को लेकर जागरूकता एवं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जगाने के लिए नीति आयोग ने जो इनोवेशन रैंकिंग जारी की है, उसमें उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रैकिंग के तहत पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को 17.67 इंडेक्स प्वाइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल हुआ है। पहले स्थान पर मणिपुर है, जबकि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को पांचवां स्थान मिला। इस रैंकिंग को जारी करने में 66 प्रकार के पैमानों को ध्यान में रखा गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन की वजह से ही देश में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रों में जो इनोवेशन किया गया, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगा। देखा जाए तो वर्तमान में इनोवेशन ही टिकाऊ और समावेशी विकास की कुंजी है। इससे लाखों लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद तो मिलेगी ही, आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, लेकिन इस सबके बीच तमाम किंतु-परंतु भी हैं, जिनका ठोस समाधान तलाशा जाना जरूरी है। यह ठीक है कि इनोवेशन के स्तर पर प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहना मिली है, पर यह भी जरूरी है कि इसे व्यवहार में उतारने के लिए ठोस एवं ईमानदार प्रयास हों। अब तक के अनुभव यही बताते हैं कि शुरुआत में किए गए बेहतर प्रयास स्थिर नहीं रह पाते। इसके लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है, उतने ही संबंधित विभाग भी, जिन पर नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही जनता का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। अन्यथा कोई भी इनोवेशन कितना ही बेहतर क्यों न हो, उसे व्यवहार में उतारना किसी चुनौती से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और विकास को गति देने के लिए लगातार नवोन्मेषी प्रयोग कर रही है, लेकिन जरूरत परिणाम की ओर भी इसी गति से आगे बढ़ने की है। हम विकास के मामले में लगातार पिछड़े हैं तो इसकी अहम वजह भी यही है। ऐसे में सरकार को कई स्तर पर कार्य करना होगा। योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ उनकी मानीटरिंग पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा।

Date:23-07-22

तंत्र को कारगर बनाने के लिए करने होंगे उपाय

अमरजीत सिन्हा, ( लेखक सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं। )

सार्वजनिक या लोक नीतियों से यही अपेक्षा होती है कि उनमें जमीनी अनुभव का समावेश हो। वैसे तो इस कवायद में परामर्श की प्रक्रिया अपनाई जाती है और नीतिगत दस्तावेजों में अच्छे विचार झलकते भी हैं। फिर भी इन दस्तावेज में कतिपय कमियां रह जाती हैं। जैसे उनके लिए किस प्रकार का कौशल चाहिए। विभिन्न राज्यों के जमीनी हालात को लेकर क्या भिन्नता हो। तकनीकी विकल्प क्या होना चाहिए। वित्तीय संसाधनों का नियोजन एवं आवंटन कैसे होगा और जनता किस प्रकार नीतियों की क्रियान्वयन प्रक्रिया के मूल में होगी। समय पर गुणवत्तापरक परिणामों के लिए भरोसेमंद सार्वजनिक तंत्र तैयार करने के लिए ऐसे सार्वजनिक प्रबंधन को अपनाना आवश्यक होगा, जो अंतिम एवं निर्णायक पड़ाव से जुड़ी चुनौतियों का तोड़ निकालने में सक्षम हो। इसका सरोकार वितरण तंत्रों को दुरुस्त करने और गुणवत्तापरक सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी से है।

जब केंद्रीकृत प्रयासों की बात आती है तो वे क्षेत्र और असुरक्षित लगते हैं, जिनकी भूमिका वंचित वर्गों की भलाई से जुड़ी है, क्योंकि उनकी राह में अंतिम पड़ाव पर ज्यादा चुनौतियां आती हैं। यह महसूस किया जाना चाहिए कि गरीबों की भलाई के लिए जो कमियां नजर आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए सार्वजनिक स्तर पर कुछ प्रयासों की आवश्यकता है। सूचना विसंगतियों के मामले में बाजार की नाकामी से जुड़ा स्वास्थ्य क्षेत्र एक बड़ा उदाहरण है, लिहाजा उसके जवाब में एक सुसंचालित सार्वजनिक प्रणाली की उपस्थिति आवश्यक है। सिंगापुर के शैक्षणिक तंत्र को ही लें। वह सार्वजनिक ढांचे से जुड़ा है और अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। ऐसे में हम सार्वजनिक प्रणालियों और उनकी उत्कृष्टता को अनदेखा नहीं कर सकते। खासतौर से यह देखते हुए कि वंचित वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाएं मिलती हैं।

कमजोर परिसंपत्ति आधार अक्सर वंचित वर्गों की तकनीकी लाभ का फायदा उठाने की क्षमताओं को अशक्त करता है। कोविड काल में गरीबों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्ता वाली ऑनलाइन शिक्षा में आई बाधाओं पर पहले ही काफी लिखा जा चुका है। आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) में जिन राज्यों ने द्वितीयक एवं तृतीयक कैशलेस उपचार सुविधाओं के लिए वंचित परिवारों की सूचनाओं को सुगठित कर एवं अंतिम पड़ाव की बाधाओं को दूर किया, उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहा। देश के 63,974 गांवों में सात आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्राम स्वराज अभियान ने भी व्यापक सामुदायिक संपर्क-सक्रियता के माध्यम से इनमें से कुछ चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। वंचन वास्तव में पहुंच को घटाता है। ऐसे में बेहतर परिणामों के लिए सार्वजनिक प्रबंधन को सामुदायिक संपर्क की शक्ति को महसूस करना होगा। लोगों के नजरिये को ढालने के लिए आवश्यक होगा कि सार्वजनिक नीतियां मानव संसाधन चुनौतियों को प्राथमिकता दें। औपनिवेशिक भारत की डिलिवरी मशीनरी असल में नियामकीय स्वरूप की थी, न कि विकास कार्यों को गति देने वाली। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, नियोजन, लोक निर्माण, अस्पताल और स्वास्थ्य प्रबंधन में नए प्रकार के कौशलों के सूत्रपात से एक नई शुरुआत भी की गई। जहां तमाम राज्य नए प्रकार के कौशलों की आवश्यकता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनकी भर्तियों को औपचारिक रूप नहीं दिया है। बेहतर मानव विकास नतीजों के लिए हमें मजिस्ट्रेट की तुलना में मैनेजर यानी प्रबंधकों की अधिक आवश्यकता है। भले ही तकनीक ने लंबे समय से कायम कई चुनौतियों, मसलन पारदर्शिता, समयबद्धता, साक्ष्य-आधारित लाभार्थी चयन आदि-इत्यादि का समाधान किया हो, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि तकनीक साधन है कोई साध्य नहीं। प्रत्येक तकनीकी हस्तक्षेप के साथ अंतिम पड़ाव पर कारगर सुविधाओं-समर्थन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। आईटी-प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और आधार से जुड़े भुगतानों के लिए स्थानीय स्तर पर भी गंभीर प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, पंचायत, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों पर व्यापक परामर्श के बाद तैयार हुए नीतिगत दस्तावेज का एक उम्दा उदाहरण है। हालांकि इसकी सफलता इसके वास्तविक क्रियान्वयन की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटने में इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी। इसमें शिक्षक और शिक्षक विकास, समुदाय एवं स्कूल संपर्क, लचीलापन और स्कूल की आवश्यकतानुसार नवाचार और वित्तीयन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक तंत्र के संचालन को सुधारने के लिए कई नए कौशल समुच्चय आवश्यक हैं। अपेक्षित परिणामों के लिए उपयुक्त क्षमता विकास भी जरूरी है।

हमें नियमन को लेकर नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। मानकों से कोई समझौता किए बिना उसकी भूमिका को नकारात्मक से सुविधाजनक बनाना होगा। नियामकीय चुनौतियों के समाधान के लिए सामूहिक परामर्श-संवाद प्रक्रिया अपनाई जाए। स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए अधिक पारदर्शी कारण गिनाए जाएं। अनुपालन की प्रक्रिया सुगम बनाई जाए। ये सभी पहलू गुणवत्ता और विश्वास पर आधारित नियमन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तमिलनाडु में एक समुन्नत स्वास्थ्य काडर है। ऐसे में तमाम स्वास्थ्य संबंधी पहलों को वह अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से करने में सक्षम है। इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसे नए संस्थानों की स्थापना के प्रयास से कुछ बुनियादी मुद्दे उभरते हैं कि दूरदराज के इलाकों में प्रभावी शिक्षक विकास के लिए संकाय गुणवत्ता कैसे कायम रखी जाए। असल में हमें समाधान से पहले समस्या को समझना होगा। हमें उन नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशनी होंगी, जिन्हें शिक्षक विकास में महारत हासिल हो।

यदि हम किसी व्यक्ति के समक्ष उपलब्ध विकल्पों की स्वतंत्रता प्रयोग के मामले में मानव विकास को अभिन्न अंग मानते हैं तो सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। वास्तविक अंतर पैदा करने के लिए ऐसे सभी प्रयासों में उत्कृष्ट कौशल और क्षमताओं को भुनाना आवश्यक होगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक में विद्यमान मानवीय संभावनाओं के विकास और उनके लिए अवसर सृजित करने हेतु उत्कृष्टता के पर्याय व्यक्तियों एवं संस्थानों से साझेदारी करनी होगी। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर जोर देते हुए उनके साथ चुनी हुई पंचायतों की शक्ति को संयुक्त करना होगा। भारतीय संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के दायरे में विकेंद्रीकरण के साथ मानव संसाधन पर जोर भी प्रभावी शासन के लिए आवश्यक होगा। जहां तकनीक जवाबदेही के लिए विकल्प उपलब्ध कराती है तो सामाजिक ऑडिट सामुदायिक निगरानी को संस्थागत रूप प्रदान करता है।

सार्वजनिक प्रबंधन को इस चुनौती का समाधान करना होगा कि कोई भी गरीब परिवार पीछे न छूट जाए। बेहतर से बेहतर तकनीक के बावजूद वास्तविक लाभार्थियों का चयन चुनौतियों भरा है। सामाजिक-आर्थिक गणना इस दृष्टि से एक बढ़िया शुरुआत है, जिसमें वंचित होने के पैमाने पर लाभार्थियों का सहजता से चयन संभव है, भले ही उनकी जाति, पंथ या धर्म कुछ भी हो। फिर भी इसमें कुछ वंचित परिवारों के छूटने की आशंका शेष रह जाती है। ऐसे में ग्राम सभा के माध्यम से सहभागिता-सक्रियता आधारित पहचान अभियान और तकनीक की जुगलबंदी इस चुनौती का समाधान करने में सक्षम होगी। यही कुछ अंतिम पड़ाव से जुड़ी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है ताकि हम सुनिश्चित हो सकें कि कोई भी पीछे नहीं छूट जाएगा।

Date:23-07-22

मध्यपूर्व में अमेरिका के दांव

ब्रह्मदीप अलूने

सौदेबाजी की कूटनीति अमेरिकी हितों के लिए मददगार नहीं हो सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अब उन्हीं नीतियों पर चलने को मजबूर हो गए हैं जो उन्हें विरासत में मिली हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार है। अब बाइडन ने फिलस्तीन को दी जाने वाली सहायता भी बहाल कर दी है। मूल्यों और मानवाधिकारों की बात करने वाले बाइडन अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की उन्हीं नीतियों पर चल रहे हैं जिनसे अमेरिकी हितों को पूरा किया जा सके। दुनियाभर के देशों को खुले हाथों कर्ज बांटने की चीन की नीति को भी अमेरिका अपने सुरक्षा संकट के रूप में देख रहा है। रूस, चीन और ईरान की बढ़ती साझेदारी से निपटने के लिए बाइडन ने मध्यपूर्व की हाल की यात्रा में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आने वाले समय में रूस और चीन को रोकना तथा ईरान में अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन उनके मुख्य लक्ष्य होंगे। इसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानवाधिकार पर जोर देने वाले और चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को खराब मानवाधिकार की वजह से अलग-थलग कर देने का दावा करने वाले बाइडन ने मध्यपूर्व की यात्रा में मूल्यों पर आधारित नीतियों को दरकिनार कर अमेरिकी हितों को ही सामने रखा। अमेरिका की विदेश नीति में मूल्यों और आदर्शों से कहीं अधिक शक्ति की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। अमेरिकी लोगों का मानना रहा है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम के द्वारा मदद मिलनी ही चाहिए, जिससे राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। बाइडन की इस यात्रा पर उनके देश में एक समूह ने उन्हें सऊदी अरब न जाने की नसीहत देते हुए मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया था, जिसमें पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या में सऊदी अरब की भूमिका की बात कहीं गई थी। वे बाइडन की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी विरोध कर रहे थे क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजंसियों ने क्राउन प्रिंस पर खाशोगी की हत्या होने का आरोप लगाया था। लेकिन अमेरिका के सऊदी अरब के साथ गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हैं। इसीलिए बाइडन ने फिलस्तीन और इजराइल के बाद सऊदी अरब की यात्रा भी की और अपने सैन्य हितों को ऊपर रख कर मानवाधिकार जैसे मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही बाइडन ने सऊदी अरब को इजराइल से आने-जाने वाले विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल देने के लिए भी राजी कर लिया। बाइडन ने इस यात्रा के पूर्व ही उद्देश्यों को साफ करते हुए कहा था कि रूस की आक्रामकता का मुकाबला करने और खुद को चीन से बेहतर स्थिति में रखने के लिए अमेरिका को उन देशों से सीधे संबंध बनाने होंगे, जो इन नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। सऊदी अरब उनमें से एक है।’

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से मध्यपूर्व में अमेरिका की साख को गहरा धक्का लगा है। फिर, रूस-यूक्रेन संघर्ष और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक तेवरों से अमेरिका और परेशान है। उधर, ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षा बदस्तूर जारी है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बाइडन ने मध्यपूर्व की यात्रा को बहुआयामी बनाया। सऊदी अरब अगर तेल उत्पादन बढ़ाता है तो रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ी तेल की कीमतें घट सकती हैं और बाइडन को इसका फायदा नवंबर में होने वाले मध्यावधि उप-चुनावों में मिल सकता है।

बाइडन ने फिलस्तीन के प्रति उदार रवैया दिखा कर इस्लामिक दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। इजराइल अमेरिकी हितों का प्रमुख रक्षक है, इसलिए अमेरिका लगातार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर आदि देशों से इजराइल के रिश्ते मजबूत करने की नीति पर काम कर रहा है। कुछ महीने पहले इजराइल में चार अरब देशों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी पहुंचे थे। सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और मिस्र के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। यह पहली बार था कि जब इजराइल में अरब देशों के नेताओं की बैठक हुई। इसकी नींव ट्रंप प्रशासन ने 2020 में रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए शांति समझौते के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ ही साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया था।

ईरान के मोर्चे पर भी अमेरिका खासा सक्रिय है। वह ईरान पर दबाव बनाने की नीति पर बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल की दशकों पुरानी शत्रुता किसी से छिपी नहीं है। सुन्नी मुसलिम देशों की नजरों में भी ईरान चुभता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया है। ईरान की बढ़ती ताकत खाड़ी के कई देशों के साथ अमेरिका के लिए भी समस्या बढ़ाने वाली रही है। ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और अन्य पश्चिमी सेनाओं की मौजूदगी का कड़ा विरोधी रहा है। इस्लामिक क्रांति (1979) के बाद से ईरान अरब देशों से अमेरिकी सेना को इस इलाके से निकालने के लिए कहता रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद को मान्यता देने के साथ यमन में हूती विद्रोहियों और लेबनान में हिजबुल्लाह को पैसे, हथियार और अपनी सेना भेज कर इन देशों में अपनी स्थिति मजबूत बना ली है।

पिछले कुछ समय में सऊदी अरब और अमीरात ने रूस और चीन से अपने रिश्ते मजबूत बनाए हैं। अमेरिका का उद्देश्य साफ है कि वह सऊदी अरब को कम कीमत पर अपना तेल बेचने के लिए तैयार करे, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के तेल और गैस राजस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अमेरिका जानता है कि सऊदी के समर्थन के बिना रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट करना मुश्किल है। यूक्रेन पर हमले से पहले संयुक्त अरब अमीरात आने वाले पर्यटकों का चौथा सबसे बड़ा समूह रूसी लोगों का था। इस हमले के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे ये दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधों से ग्रस्त देशों में से एक बन गया, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने अब तक रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर देशों के साथ रूस की साझेदारी से अमेरिका को हजम नहीं हो रही है।

खाड़ी देशों से तेल खरीदने वालों में चीन बड़ा ग्राहक है। मध्यपूर्व से अमेरिका की घटती दिलचस्पी के बीच सऊदी अरब भी नए विकल्प तलाश रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और चीन के बीच मुक्त बाजार व्यवस्था की बात भी आगे बढ़ रही है। इस साल जनवरी में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने चीन का दौरा भी किया था। चीन ने अपनी महत्त्वाकांक्षी योजना-बन बेल्ट वन रोड के तहत एशिया, मध्यपूर्व और अफ्रीका में भारी निवेश का वादा कर रखा है। चीन और जीसीसी में रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमति बनी है। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है।

अमेरिका मध्यपूर्व में नाटो की तर्ज पर एक संगठन बनाने की फिराक में है जिसमें इजराइल और अरब देश शामिल हों और यह अमेरिकी हितों के अनुकूल हो। जाहिर है, बाइडन अब समझ चुके हैं कि अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी भी कीमत पर चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के प्रभाव को रोकना होगा। इसीलिए वे नियंत्रण और संतुलन पर आधारित नई साझेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं।