23-02-2023 (Important News Clippings)
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A clean gamble
Carbon trading should help India to accelerate the shift away from fossil fuel
Editorial
Later this year, the Centre is expected to clarify the specifics of a carbon trading market in India. An amendment to the Energy Conservation Act, passed in 2022 and, separately, approval by the UN Framework Convention on Climate Change via the Paris and Glasgow agreements ensured that carbon markets (where ‘carbon credits’ and ‘emission certificates’ can be traded) have acquired greater global currency. ‘Carbon markets’ are a catch-all term and need clarity, especially in the Indian context. A decade or more ago, they meant stock-market-like exchanges that traded in ‘carbon offsets’ made legitimate under the Clean Development Mechanism. Here, industrial projects in developing countries that avoided greenhouse gas emissions were eligible for credits that, after verification, could be sold to European companies that could buy them in lieu of cutting emissions themselves. Alongside are the EU-Emissions Trading Systems (ETS) where government-mandated emission limits on industrial sectors such as aluminium or steel plants require industries to either cut emissions or buy government-certified permits from companies that cut more emissions than required or were auctioned by governments. Carbon credits became valuable because they could be used as permits in EU-ETS exchanges. Such permits are a ‘right to pollute’ and being tradeable on an exchange, akin to shares, are expected to fluctuate in value depending on a company’s need to balance profitability and comply with pollution norms.
The objective of such markets is to incentivise investments in renewable energy sources. While India has maintained its right to grow its carbon emissions in the near future, it has committed to cutting the emissions intensity (emissions per unit of GDP) of its growth by 45% (of 2005 levels) by 2030. It has been doing this, partly, via the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme, where around 1,000 industries have been involved in procuring and trading energy saving certificates (ESCerts). Since 2015, various cycles of the PAT have shown emission reductions of around 3%-5%. The European Union, which runs the oldest emission trading scheme since 2005, had cut emissions by 35% from 2005-2019 and 9% in 2009, over the previous years. Whether carbon trading can meaningfully lead to emissions reductions in the Indian context is a question that can be answered only decades later. It would, however, be a victory in itself, if it is able to mobilise domestic finance and accelerate the shift away from fossil fuel. With that end in mind, the government must intervene to bring in the right amount of pressure on industry to participate in the market but not ignore proven non-market initiatives to achieve greenhouse gas reductions.
Date:23-02-23
India can become a biodiversity champion
The Budget’s emphasis on green growth can improve the state of the country’s biodiversity
Kamal Bawa, Ravi Chellam , Shannon Olsson, Jagdish Krishnaswamy, Nandan Nawn & Darshan Shankar, ( The writers are a part of the Biodiversity Collaborative )
The sum and variation of our biological wealth, known as biodiversity, is essential to the future of this planet. The importance of our planet’s biodiversity was strongly articulated at the United Nations Biodiversity Conference in Montreal, Canada. On December 19, 2022, 188 country representatives adopted an agreement to “halt and reverse” biodiversity loss by conserving 30% of the world’s land and 30% of the world’s oceans by 2030, known as the 30×30 pledge. India currently hosts 17% of the planet’s human population and 17% of the global area in biodiversity hotspots, placing it at the helm to guide the planet in becoming biodiversity champions.
Programmes with potential
In response to this call, the Union Budget 2023 mentioned “Green Growth” as one of the seven priorities or Saptarishis. The emphasis on green growth is welcome news for India’s biological wealth as the country is facing serious losses of natural assets such as soils, land, water, and biodiversity.
The National Mission for a Green India aims to increase forest cover on degraded lands and protect existing forested lands. The Green Credit Programme has the objective to “incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies”. The Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes (MISHTI) is particularly significant because of the extraordinary importance of mangroves and coastal ecosystems in mitigating climate change. The Prime Minister Programme for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth (PM-PRANAM) for reducing inputs of synthetic fertilizers and pesticides is critical for sustaining our agriculture. Finally, the Amrit Dharohar scheme directly mentions our biological wealth and is expected to “encourage optimal use of wetlands, and enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities”. If implemented in letter and spirit, Amrit Dharohar, with its emphasis on sustainability by balancing competing demands, will benefit aquatic biodiversity and ecosystem services. The recent intervention by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to stop the draining of Haiderpur, a Ramsar wetland in Uttar Pradesh, to safeguard migratory waterfowl is encouraging.
Must be science-based
It is critical that these programmes respond to the current state of the country’s biodiversity with evidence-based implementation. A science-based and inclusive monitoring programme is critical not only for the success of these efforts but also for documentation and distillation of lessons learnt for replication, nationally as well as globally.
New missions and programmes should effectively use modern concepts of sustainability and valuation of ecosystems that consider ecological, cultural, and sociological aspects of our biological wealth. With clear system boundaries, prioritisation of the benefits to ‘resource people’, and fund-services (rather than stock-flows) as the economic foundation for generating value has enormous potential for multiple sustainable bio-economies.
The future of our wetland ecosystems will depend on how we are able to sustain ecological flows through reduction in water use in key sectors such as agriculture by encouraging changes to less-water intensive crops such as millets as well as investments in water recycling in urban areas using a combination of grey and blue-green infrastructure.
As far as the Green India Mission is concerned, implementation should focus on ecological restoration rather than tree plantation and choose sites where it can contribute to ecological connectivity in landscapes fragmented by linear infrastructure. Furthermore, choice of species and density should be informed by available knowledge and evidence on resilience under emerging climate change and synergies and trade-offs with respect to hydrologic services.
Site selection should also be carefully considered for the mangrove initiative with a greater emphasis on diversity of mangrove species with retention of the integrity of coastal mud-flats and salt pans themselves, as they too are important for biodiversity.
Local community involvement
Finally, each of these efforts must be inclusive of local and nomadic communities where these initiatives will be implemented. Traditional knowledge and practices of these communities should be integrated into the implementation plans. Each of these programmes has the potential to greatly improve the state of our nation’s biodiversity if their implementation is based on the latest scientific and ecological knowledge. As a consequence, each programme should include significant educational and research funding to critically appraise and bring awareness to India’s biological wealth. In response to this need, we hope that the National Mission on Biodiversity and Human Wellbeing, already approved by the Prime Minister’s Science, Technology, and Innovation Advisory Council (PM-STIAC), will be immediately launched by the government. This mission seeks to harness the power of interdisciplinary knowledge — for greening India and its economy, to restore and enrich our natural capital for the well-being of our people, and to position India as a global leader in applied biodiversity science.
बढ़ते तापमान से गेहूं की फसल पर संकट
संपादकीय
पर्यावरण में बदलाव के दुष्प्रभाव अब दिखने लगे हैं। उत्तर भारत के आधा दर्जन राज्यों में फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होने लगी है और इसके मार्च में और गंभीर होने की खबर है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए एक एक्सपर्ट समिति बनाई है। आईसीएमआर की एक संस्था ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को सलाह दी है कि गेहूं की फसल को लगातार जांचें और अगर अचानक तापमान बढ़े तो उस पर स्प्रिंकलर से दोपहर में 30 मिनट तक पोटेशियम युक्त हल्की सिंचाई करें। स्काईमेट के अनुसार इस वर्ष तापमान औसतन 2-3 डिग्री ज्यादा बढ़ सकता है। हर एक डिग्री तापमान की वृद्धि पैदावार को असाधारण क्षति पहुंचा सकती है। एक सप्ताह पहले कृषि मंत्रालय ने गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान लगाया था। लेकिन अब तापमान वृद्धि से पिछले साल की तरह इस साल भी स्थिति बदल सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से गेहूं की फसल 6 प्रतिशत और चावल की 3.5% तक कम हो सकती है। ‘नेचर’ पत्रिका में छपे एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लेशियर के पिघलने का सबसे ज्यादा प्रभाव हिन्दुकुश क्षेत्र यानी भारत और पाकिस्तान पर पड़ेगा और अचानक बाढ़ और हिमस्खलन की घटनाएं होंगी, जिससे इन देशों के लाखों लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। कुल मिलाकर किसान के लिए आने वाले वर्ष संकट के हो सकते हैं।
Date:23-02-23
शिवसेना पर शिंदे गुट के कब्जे के क्या मायने हैं ?
विराग गुप्ता, ( लेखक और वकील )
दल -बदल विरोधी कानून के अनुसार दो-तिहाई विधायकों वाले शिंदे गुट को अन्य पार्टी में विलय के बाद ही मान्यता मिल सकती थी। लेकिन स्पीकर, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के त्वरित आदेशों के बाद शिंदे ने सरकार बनाने के 9 महीने के भीतर ही शिवसेना पर कब्जा कर लिया। मामले में यू-टर्न के बाद अब ठाकरे गुट के विधायकों और सांसदों पर अयोग्यता की तलवार लटकने लगी है। इस मामले से जुड़े चार अहम बातों को समझना जरूरी है-
1. पार्टियों में तानाशाही
कागजों में दर्ज करोड़ों सदस्यों और कार्यकारिणी का विवरण पेश नहीं करने के बावजूद चुनाव आयोग पार्टियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के सादिक अली के 50 साल पुराने फैसले के अनुसार विधायक और सांसदों को मिले वोटों के आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का तीर-कमान सौंप दिया गया। शिंदे गुट ने पार्टी के 55 में से 40 विधायकों और 18 में से 13 सांसदों के समर्थन का दावा किया था। आयोग की गणना के अनुसार उन्हें लगभग 75 फीसदी वोट मिले। चुनाव चिह्न कब्जाने के लिए विधायक व सांसदों के विधायी दल को ही राजनीतिक पार्टी का पर्याय मानने पर आयोग की मुहर लगना गलत है। आयोग ने शिवसेना के 2018 के संविधान को मानने से इंकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे को सर्वाधिकार हासिल थे। लेकिन कब्जा मिलने के बाद शिंदे ने भी प्रस्ताव के माध्यम से पार्टी पर एकाधिकार हासिल करके, कानून और आयोग दोनों को ठेंगा दिखा दिया है।
2. अप्रासंगिक दल-बदल विरोधी कानून
आयाराम-गयाराम युग में माननीय कहे जाने वाले विधायक छोटे स्तर पर दल-बदल करते थे। दल-बदल कानून के बाद अब हॉर्स ट्रेडिंग में भ्रष्टाचार के साथ संगठित आपराधिक तंत्र का भी संगम हो गया है। शिंदे गुट के दो-तिहाई विधायकों को अयोग्यता की अग्निपरीक्षा में खरे उतरने के बावजूद दूसरे दल में विलय के बाद ही मान्यता मिल सकती थी। इन सभी कानूनी पहलुओं को दरकिनार करके शिंदे गुट को सरकार बनाने, नए स्पीकर की नियुक्ति करने और अब पार्टी पर कब्जा करने की इजाजत मिल गई है। संगठित दल-बदल को सियासी और कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब संविधान की दसवीं अनुसूची में कैद दल-बदल विरोधी कानून अप्रासंगिक-सा लगता है।
3. संवैधानिक नैतिकता का आलाप
चुनाव आयोग में लगभग 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 92 फीसदी ने पिछली आमदनी का विवरण फाइल नहीं किया। ऐसी पार्टियां हवाला व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। कोई भी मान्यता प्राप्त पार्टी अपने सदस्यों का पूरा विवरण वेबसाइट में अपडेट नहीं करती। विवाद बढ़ने के बाद ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के सामने कई ट्रकों में 20 लाख से ज्यादा पार्टी सदस्यों का शपथ-पत्र पेश किया था। शिंदे गुट ने 10 लाख सदस्यों का विवरण देने के बाद 10 लाख सदस्यों का ऑनलाइन ब्यौरा देने की बात कही है। लेकिन अब उन बातों पर शायद ही कोई पारदर्शी बहस होगी। मिल-जुलकर सरकार चलाने वाले दोनों गुट परस्पर भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव चिह्न पर आयोग के फैसले के बाद 2000 करोड़ की डील की बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में अदालती हस्तक्षेप के बाद सरकारों की बहाली हो गई थी। लेकिन ठाकरे गुट को अब संवैधानिक नैतिकता की आड़ में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलना मुश्किल है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस की तर्ज पर अब अगले चुनावों में नए सिरे से असली शिवसेना का निर्धारण होगा।
4. स्पीकर की घटती साख
अविश्वास प्रस्ताव लम्बित होने पर स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण नहीं हो सकता। इस बारे में नबाम रेबिया के 2016 के फैसले की संवैधानिकता की सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से जांच कर रहा है। संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार अयोग्यता के निर्धारण के लिए स्पीकर को न्यायाधिकरण का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सत्ता में रहने वाली हर पार्टी स्पीकर का सियासी इस्तेमाल करती है। राज्यपाल, चुनाव आयोग और स्पीकर की विफलता के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी बढ़ना ठीक नहीं है। पार्टियों में शिकायत निवारण तंत्र की कमी के बारे में चुनाव आयोग की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ठोस आदेश पारित करे।
सामाजिक न्याय की नई और प्रभावी पहल
शहजाद पूनावाला, ( लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं )
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जबसे पसमांदा मुसलमानों समेत समाज के हाशिये के वर्गों तक पहुंचने की अपील की है, तबसे मुस्लिम समाज में भी हलचल है और अन्य वर्गों में भी। मैं भी पसमांदा समाज से आता हूं। मेरे पिता का उपनाम जमादार था, जिनका पारंपरिक व्यवसाय सफाई करना था। कई राज्यों में मुस्लिम जमादार ओबीसी में आते हैं। मुसलमानों में पसमांदा का हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है। पसमांदा का अर्थ है-जो पीछे छूट गए। मुसलमानों में जुलाहा, कुंजरा, घोसी, मुस्लिम तेली, घनची, हलालखोर, धोबी, नट आदि पसमांदा हैं। विडंबना यह है कि छद्म पंथनिरपेक्षता की राजनीति करने वालों ने मुस्लिम समुदाय के मुट्ठी भर अभिजात्य वर्ग अर्थात अशराफ (सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि) के साथ मिलकर राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया। सत्ता के गलियारों से इस वर्ग की निकटता ने पसमांदा मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अदृश्य और सामाजिक-आर्थिक रूप से अछूत बना दिया। इस अभिजात्य वर्ग ने एक अखंड मुस्लिम पहचान के नकली आख्यान को फैलाकर उसे अपने संकीर्ण राजनीतिक हित में इस्तेमाल किया। अयोध्या ढांचा ध्वंस, हिजाब मामला, सीएए, समान नागरिक संहिता, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 जैसे पहचान की राजनीति के भावनात्मक मुद्दों को आगे कर और शिक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर पूरे विमर्श को ही ‘बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक’ की बहस में बदल दिया गया। इस अभिजात्य वर्ग ने मुसलमानों के बीच हिंदुत्व के बारे में भी भय फैलाया।
वास्तव में मुसलमानों के बीच सामाजिक न्याय आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन छद्म पंथनिरपेक्ष आंदोलन रहा है, जो सांप्रदायिकता और उग्रवाद के बीज बोने के लिए जिम्मेदार है। यह आंदोलन आयातित इस्लामवादियों के लिए हमेशा एक पका हुआ फल रहा है। हम मुसलमानों के हितों का दावा करने वाले जो प्रमुख चेहरे देखते हैं, उनमें छद्म-पंथनिरपेक्षतावादी और वाम-उदारवादी भी शामिल हैं। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे सजायाफ्ता आतंकियों का बचाव करने के लिए भी सक्रिय हो जाते हैं। ये रोज भारत में लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता के अंत की भविष्यवाणी करते हैं और मुसलमानों को यह महसूस करने पर मजबूर करते हैं कि उनकी पहचान और अस्तित्व को खतरा है। कभी-कभी तो ये जय श्रीराम नारे से भी भारतीय मुसलमानों को खतरे का अहसास कराने में सफल हो जाते हैं। इनका कहना है कि अगर मुसलमानों के पास किताब के लिए पैसा नहीं तो क्या हुआ, उसे हिजाब के लिए जिहाद करना चाहिए।
पसमांदा मुसलमानों की वास्तविक प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा, बैंकिंग, रोजगार, आवास और किफायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है, न कि समान नागरिक संहिता, जिसका उल्लेख संविधान में है। छद्म पंथनिरपेक्षतावादी यह शोर मचाते हैं कि ‘मुसलमान खतरे में हैं।’ अक्सर ये लिंचिंग से संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हैं और भाजपा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की कमी को मोदी की मंशा पर आक्षेप लगाने के लिए दर्शाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के समय हुए लिंचिंग के बड़े मामलों और दंगों के आंकड़े सामने रखे जाते हैं, तो चुप हो जाते हैं। यह एक तथ्य है कि कांग्रेस शासन में मुरादाबाद से लेकर भागलपुर तक और मुंबई से लेकर जलगांव तक दंगों में सैकड़ों मुसलमान मारे गए। छद्म पंथनिरपेक्षतावादी कांग्रेस के ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन करने पर भी चुप रहना पसंद करते हैं और वह भी तब, जब वे 1993 के दंगों में शिवसेना का हाथ होने का आरोप लगाते रहते हैं।
जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो आजादी के बाद से कांग्रेस का कोई मुस्लिम अध्यक्ष नहीं रहा। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माकपा, राजद, राकांपा, द्रमुक आदि पार्टियों में भी कभी किसी मुस्लिम नेता को नेतृत्व नहीं मिला। इन पार्टियों ने पिछले 25 सालों में मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर के अलावा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। लेखक खालिद अंसारी बताते हैं कि कैसे पहली से लेकर चौदहवीं लोकसभा तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल 5.3 प्रतिशत था। यदि हम 15:85 जनसंख्या अनुपात लागू करते हैं, तो पता चलता है कि पहली से चौदहवीं लोकसभा तक राष्ट्रीय जनसंख्या में 2.1 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले अशराफ का प्रतिनिधित्व 4.5 प्रतिशत था। दूसरी ओर पसमांदा मुसलमान की 11.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बावजूद उनका केवल 0.8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहा। साफ है कि अशराफ का प्रतिनिधित्व दोगुना रहा।
पीएम मोदी न केवल भाजपा को पसमांदा मुस्लिमों से जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं, बल्कि उनके राजनीतिक सशक्तीकरण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के द्वार भी खोल रहे हैं। गुलाम अली खटाना का राज्यसभा में नामांकन, उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाना इसके उदाहरण हैं। मैं स्वयं भाजपा का सबसे कम आयु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जनधन, आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, पीएम आवास, मुद्रा ऋण, नल से जल और उज्ज्वला आदि कई योजनाओं में मोहित और मोहम्मद, शिल्पा और सुल्ताना के बीच भेद किए बिना हाशिये के लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण से परे पसमांदा मुसलमानों सहित सभी पिछड़े वर्गों के सामाजिक कल्याण की यह प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत करेगी, जो कि बाबा साहब आंबेडकर का सपना था।
Date:23-02-23
यूपीआई: स्वागतयोग्य पहल
संपादकीय
नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित रियलटाइम भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को क्रांतिकारी ढंग से बदला है। मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन के बीच मोबाइल फोन के माध्यम से सीमापार लेनदेन के प्रदर्शन से पता चलता है कि इंडिया स्टैक प्लेटफॉर्म पर विकसित यह स्वदेशी तकनीक कितनी परिपक्व हो चुकी है।
हालांकि भारत और सिंगापुर के बीच का यह लिंक भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है लेकिन अभी भी यह अपेक्षाकृत सीमित कवायद है और इसे एक तरह का परीक्षण ही माना जाना चाहिए।
इसकी मदद से उपयोगकर्ता यूपीआई आईडी, मोबाइल फोन या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से सिंगापुर पे नाउ के जरिये रोजाना 60,000 रुपये तक की राशि भेज सकेंगे। यह नकदी हस्तांतरण भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे चुनिंदा बैंकों तक सीमित रहेगा। ये बैंक अपने मोबाइल ऐप्लिकेशन या अन्य बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से इसे अंजाम दे सकेंगे। थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता मसलन फोनपे, गूगल पे अथवा पेटीएम इस अंतरराष्ट्रीय लिंक के दायरे से बाहर हैं। बहरहाल, इस प्रणाली को इन कंपनियों तक पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि संख्या और राशि दोनों ही तरह से 90 फीसदी लेनदेन इन तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है।
इसमें दो राय नहीं कि यूपीआई को भारत में इस कदर विश्वसनीयता और कारोबार हासिल हुआ है कि यह सरकार के वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करने के घोषित लक्ष्य को हासिल करने का एक अहम जरिया बना है। अप्रैल 2016 में इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किए जाने के पांच वर्ष बाद 2021 में यूपीआई वीजा, अलीपे, वीचैट पे और मास्टरकार्ड के बाद दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क बन गया। वर्ष 2022 में इसके जरिये होने वाले लेनदेन कुल लेनदेन का 91 फीसदी हो गए और 126 लाख करोड़ रुपये के साथ यह कुल लेनदेन का 75 फीसदी रहा। एनपीसीआई के लेनदेन संबंधी आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेनदेन में आधे से ज्यादा 250 रुपये से कम के हैं। विभिन्न आय वर्ग और भौगोलिक इलाकों में यह समान रूप से प्रचलित है और इसकी स्वीकार्यता इस स्तर पर पहुंच गई है कि यह कम लागत पर अधिक वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देगा। हकीकत में कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपींस, वियतनाम, भूटान और सिंगापुर पहले ही क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई भुगतान को स्वीकार कर रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक आंतरिक धन प्रेषण में 5.7 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर अपेक्षाकृत काफी निचले स्तर पर है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान का वास्तविक परीक्षण तब होगा जब यह खाड़ी देशों या अमेरिका और कनाडा तक विस्तारित हो जो आने वाले धन प्रेषण के क्षेत्र में दबदबा रखते हैं। ऐसा होने पर यूपीआई सही अर्थों में समावेशी होगा क्योंकि तब वे हजारों कर्मचारियों को अपने दायरे में ले लेगा जिन्हें अपेक्षाकृत धीमी ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरण सेवाओं का भरोसा करना होता है और जिनके सेवा प्रदाता भारी भरकम शुल्क वसूल करते हैं। आगे वास्तविक चिंता धोखाधड़ी की है, हालांकि बैंकर कहते हैं कि यूपीआई की सहज और सुरक्षित व्यवस्था ने इस आशंका को काफी हद तक दूर किया है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि यूपीआई प्रणाली के साथ धोखाधड़ी बढ़ी है, हालांकि ऐसा आमतौर पर उपयोगकर्ता की असावधानी की वजह से होता है, न कि किसी हैक की वजह से। बहरहाल इन कमियों को दूर करना होगा तभी यूपीआई वास्तव में वैश्विक और स्थानीय बन सकेगा।
Date:23-02-23
कार्बन से होने वाला प्रदूषण और अस्थायी कामयाबी
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
विनिर्माण के किसी काम पर विचार करते हैं जो प्रदूषण फैलाता है। यह भूजल में भारी धातुएं पहुंचाने वाली कोई फैक्टरी हो सकती है। विकसित देशों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत है। बीते कई दशकों के दौरान नियमों को सख्त बनाने की प्रक्रिया चलती रही है। फैक्टरियों को महंगे प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने पर विवश किया गया। इससे स्थानीय उत्पादन की लागत में इजाफा हुआ।
तुलनात्मक रूप से हमारे देश में प्रदूषण नियंत्रण कमजोर है। नियमों का प्रवर्तन कमजोर है। ऐसे में मनमानी की गुंजाइश बनती है। भारत में उत्पादन करना सस्ता है। इससे पता चलता है कि प्रदूषण संबंधी क्रय-विक्रय इसकी वजह है, न कि हमारे यहां उत्पादकता बेहतर है।
बाजार में चरणबद्ध उभार हो रहा है जहां भारतीय कारोबारियों के उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नजर आते हैं। कठिन और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ती है। कुछ वर्षों की तेज वृद्धि के बाद शेयर बाजार में उनका कद बढ़ जाता है। शेयर बाजार समुदाय मुनाफे की ढांचागत मजबूती और आय वृद्धि जैसी बातें करता है।
विकसित देशों के आर्थिक एजेंट इन वस्तुओं को सस्ती लागत पर आयात करते हैं जबकि उनका देश प्रदूषण से बचा रहता है। तथ्य यह है कि भारत के भूजल में भारी धातुओं के मिलने का सुदूर खरीदार के निर्णयों पर कोई असर नहीं होता है। विकसित देशों के खरीदारों को भारत से कोई सहानुभूति नहीं होती क्योंकि पश्चिमी देशों में राजनीति काफी हद तक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ गई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यह पिछले काफी समय से चल रहा है। एक आदर्श दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था को समृद्धि और स्वास्थ्य के बीच संतुलन कायम करना होता है और प्रदूषण नियंत्रण का एक समुचित स्तर हासिल करना होता है। जीवन के सांख्यिकीय मूल्य और प्रदूषण से होने वाले लाभ के बीच रिश्ता होना चाहिए। भारतीय राज्य की सीमाएं अक्सर हमें ऐसे प्रदूषण स्तर प्रदान करती हैं जो लागत-लाभ विश्लेषण में सही नहीं बैठते। अब इसे सीओ2 उत्सर्जन के तर्क में लागू करके देखते हैं। वैश्विक तापवृद्धि का मामला तमाम विकसित देशों में राजनीतिक दृष्टि से बहुत अहम है। ये तमाम देश लोकतंत्र हैं जहां सरकार की शक्ति का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है जहां जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व शायद ही होता है। यानी अलग-अलग प्रणाली के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को लेकर सख्ती की जा रही है।
भारतीय राज्य कार्बन उत्सर्जन कम करने में बहुत अधिक रुचि लेता नहीं दिखता। इससे प्रदूषण के मामले में मनमानेपन की स्थिति बनती है। विभिन्न उद्योगों के बीच हमें प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों की वैश्विक भागीदारी में इजाफा होता हुआ दिखेगा। उनका मुनाफा लगातार बढ़ेगा और उन्हें नायक के रूप में सराहा जाएगा।
परंतु एक अहम अंतर भी है। कार्बन उत्सर्जन पूरी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है भले ही वह किसी भी जगह हो रहा हो। यह मामला ऐसा नहीं है जैसे कि जमीन में भारी धातु का मिलना भूजल को प्रभावित करता है और उसका असर स्थानीय होता है। विकसित देशों की कंपनियों को जब अपने देश में प्रदूषण के कारण संयंत्र बंद करने पड़ते हैं तो वे राजनीतिक स्तर पर बहुत अधिक हो हल्ला करती हैं। जाहिर है इससे वैश्विक उत्सर्जन के मामले में कोई सुधार नहीं होता। विकसित देशों के राजनेता भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे कि उनके देश के रोजगार भारत जैसे किसी उत्पादन केंद्र पर स्थानांतरित हो जाएंग भले ही इससे उत्सर्जन के मामले में लाभ हो रहा हो। ऐसे में विकसित देशों में कार्बन बॉर्डर कराधान होगा। इसके चलते आरोप-प्रत्यारोप, तनाव तथा देरी जैसी स्थितियां बनेंगी। इससे भारत में उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को ही लाभ होगा लेकिन कार्बन-बॉर्डर कर ऐसी स्थिति में अवश्य आएगा जहां उनको मनमाने अवसरों को रोकना होगा।
इस कहानी का दूसरा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय जटिलताओं का होगा जो भारत को बतौर सीओ2 उत्सर्जक झेलनी होगी। कम उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों और विशुद्ध उत्सर्जक बन रहे भारत के बीच के रिश्तों में आगे चलकर बहुत अधिक समस्याएं आ सकती हैं। भारत पर अपने तौर तरीके बदलने का दबाव बनेगा। भारत को चीन से निपटने के लिए विकसित देशों की मदद चाहिए। कार्बन उत्सर्जन करते हुए भारत के लिए यह मदद हासिल करना मुश्किल होगा।
लब्बोलुआब यह है कि भारतीय कंपनियों को भले ही सीओ2 उत्सर्जन से जबरदस्त लाभ हासिल हुआ हो लेकिन प्रदूषण से जुड़े क्रय विक्रय एक समय के बाद बंद हो जाएंगे और इसमें कार्बन-बॉर्डर टैक्स और प्रदूषण नियंत्रण मानकों में सुधार की अहम भूमिका होगी। भारत की गैर वित्तीय कंपनियों और उनके फंडर्स के लिए यह बेहतर होगा कि वे इस समस्या के बारे में सुविचारित ढंग से विचार करें। अगर हम अंकेक्षण आंकड़ों के कुछ तिमाहियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इससे ही भौतिक निवेश और वित्तीय पूंजी के आवंटन को उचित ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसमें लगी शक्तियों को समझें तो हम यह जानते हुए इसका लाभ उठा सकते हैं कि यह सब अस्थायी है।
भारतीय कारोबारी परिदृश्य में कारोबारी सफलता की कई तिमाहियां आएंगी जिन पर अगर कदम उठाया जाए तो पूंजी का नष्ट होना सामने आएगा। गैर वित्तीय कंपनियों और वित्तीय विश्लेषकों के लिए बेहतर होगा कि वे देश के हर कारोबार को इस प्रकार देखना शुरू करें मानो वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के स्तर के कार्बन कराधान के तहत संचालित हो। वस्तु एवं सेवा कर वाउचर जैसी व्यवस्थाओं की मदद से हर कंपनी की कार्बन तीव्रता से निपटना होगा। मजबूत कारोबारी मॉडल प्रतिस्पर्धी होते हैं और प्रति टन सीओ2 के लिए 100 डॉलर तक की कीमत चुकाने के बाद भी शेयर पर अच्छा प्रतिफल देते हैं।
सुविधा और सावधानी
संपादकीय
इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ है कि अब भारत और सिंगापुर के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी प्रकार धन का हस्तांतरण कर पाएंगे, जैसे वे अपने-अपने देशों में अभी करते हैं। आधुनिकी तकनीकी और इंटरनेट की दुनिया में व्यापक उपलब्धियों के दौर में यह स्वाभाविक ही है कि इसका उन क्षेत्रों में भी बेहतर सदुपयोग हो, जो किसी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिहाज से अहम माने जाते हैं। किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों में आम लोगों की भागीदारी मुख्य रूप से अपनी जरूरतों के संदर्भ में लेनदेन के रूप में होती है। अब तक यह व्यवस्था नकद भुगतान के रूप में कायम रही है और लोग इसी के अभ्यस्त रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से इस क्षेत्र में डिजिटल माध्यम का विस्तार हुआ है, उसके बाद धीरे-धीरे सही, लेकिन बड़ी तादाद में लोग खरीद-बिक्री या फिर अन्य जरूरतों के मामले में पैसे के लेनदेन के लिए आनलाइन माध्यमों या मुख्य रूप से यूपीआई का उपयोग करने लगे हैं। हाल ही में आए एक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में पंजीकृत यूपीआई लेनदेन पैंतालीस बिलियन रहा, जो पिछले तीन सालों में आठ गुना और पिछले चार सालों में पचास गुना बढ़ोतरी को दर्शाता है।
जाहिर है, वक्त के साथ बदलते दौर और आधुनिक तकनीकी से लैस होती व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इसे सकारात्मक बदलाव कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत यह भी है कि डिजिटलीकरण के समांतर साइबर अपराधों का जोखिम भी बढ़ा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें पैसों के भुगतान या लेनदेन में कोई गड़बड़ी हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति से खुद कोई चूक हो जाती है तो यह किसी तकनीक के उपयोग में उसके प्रशिक्षण में कमी का मामला हो सकता है। लेकिन सच यह भी है कि बहुत सारे लोग संगठित साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं। इसमें लोगों की लापरवाही, असावधानी, कम जानकारी या फिर मोबाइल आदि संबंधित तकनीक और इंटरनेट के असुरक्षित होने जैसी वजहें हो सकती हैं। हालत यह है कि कई बार किसी संस्थान में इंटरनेट पर आधारित बेहद सुरक्षित माने जाने वाली व्यवस्था में भी साइबर हमला करने वालों ने सेंधमारी की और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसी स्थिति में नगदी के लेनदेन की बढ़ती रफ्तार डिजिटल दुनिया के विस्तार का सूचक जरूर है, लेकिन इसे साइबर अपराधियों से पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भी चाकचौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए।
Date:23-02-23
आखिर चुनाव
संपादकीय
आखिरकार दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर का चुनाव संपन्न हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, दोनों पदों पर आम आदमी पार्टी को विजय हासिल हुई। पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में नगर निगम चुनाव के नतीजे आए थे और उसमें आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। इसलिए माना जा रहा था कि महापौर के पद पर भी उसी के प्रत्याशी की जीत होगी। शुरू में भाजपा ने कह दिया था कि वह इन दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मगर जब आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि जब सदन में भाजपा को किसी भी तरह से बहुमत हासिल नहीं है तो आखिर वह अचानक चुनाव मैदान में उतर क्यों रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसमें कोई साजिश तलाशने लगी। उसे आशंका थी कि भाजपा कोई तोड़फोड़ करके उसी तरह अपना महापौर बनाने का प्रयास करेगी, जिस तरह चंडीगढ़ नगर निगम में उसने किया था! इसके चलते उसने भाजपा की हर गतिविधि पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि तीन बार टलने के बाद अब चौथी बार चुनाव हो भी पाए, तो सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। जब से वर्तमान उपराज्यपाल ने कार्यभार संभाला है, तब से दोनों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। उसका असर नगर निगम चुनाव पर भी साफ दिखा। उपराज्यपाल ने बिना सरकार की सलाह के दस सदस्यों का मनोनयन कर दिया। फिर कहा कि ये सदस्य भी महापौर चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसे आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक चुनौती दी और दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी हुई, जिसे एक सरकार और उपराज्यपाल के बीच मर्यादित नहीं माना जाता। उपराज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर अड़े रहे, तो आम आदमी पार्टी सरकार अपने अधिकारों को लेकर। इसी तनातनी में मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वहां से फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि मनोनीत सदस्य इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते और उप महापौर का चुनाव महापौर की निगरानी में ही होगा। अदालत ने इसे लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी कि देश की राजधानी के महापौर चुनाव में इस तरह की राजनीतिक धींगामुश्ती हैरान करने वाली है। इस फैसले के बाद स्वाभाविक ही आम आदमी पार्टी की आशंकाएं दूर हो गर्इं और उसे अपनी जीत सुनिश्चित नजर आने लगी।
करीब दस साल बाद दिल्ली में फिर से एक महिला महापौर बनी हैं। वे युवा हैं और उत्साही भी। अपनी जीत के बाद उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने और दिल्ली के लिए बेहतर काम करने का संकल्प दोहराया। दिल्ली के महापौर को नगर निगम को लेकर कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। ऐसे में नए महापौर के सामने चुनौती होगी कि उनकी पार्टी ने चुनाव के वक्त जिन कमियों पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया था, उन्हें कैसे दूर करना है। कूड़े के पहाड़ हटाने की तरफ सबकी नजर रहेगी। फिर निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के मद में केंद्र से मिलने वाले धन को लेकर खींचतान चलती रहती है, उसमें कैसे संतुलन सधेगा, यह देखने की बात होगी। हालांकि उपराज्यपाल से भी अपेक्षा की जाती है कि वे निगम के कामकाज को सुचारु रूप से चलने का वातावरण बनाएंगे। राजनीतिक तल्खियां चुनावों तक ही रहनी चाहिए, उनका असर व्यवस्था पर नहीं पड़ना चाहिए।
खत्म करना होगा काला धंधा
रत्नेश
भारत में नशे का धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। इसकी व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कहना पड़ा कि राज्य सरकारें ड्रग्स से उत्पन्न चुनौतियों को केंद्र के सामने लाएं। इस समस्या के समूल नाश के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करें क्योंकि यह आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का कारण तो है ही साथ ही हमारे अस्तित्व के लिए भी खतरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस समस्या के खतरों से बाबस्ता हैं। सीतारमण के अनुसार सोने की तस्करी तो सिर्फ अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाती है, लेकिन ड्रग्स की तस्करी हमारी कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है।
संसद के शीतकालीन सत्र में 53 सांसदों ने ड्रग्स के नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की और इसके प्रसार पर लगाम लगाने की वकालत की। सांसदों की चिंता से सहमति जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें दो राय नहीं कि आज ड्रग्स से नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी है, और आतंकवाद को खाद-पानी मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने के लिए निर्देशित किया है, और कहा है कि आपस में समन्वय, सहयोग और तालमेल बनाकर काम करें। अमित शाह ने यह भी कहा कि ड्रग्स की आय से अर्जित संपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर जब्त करके बेचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे सरकार के पास पैसे आएंगे और वह नशे के धंधे को रोकने में समर्थ हो सकेगी। आज ड्रग्स के साथ-साथ हथियार और गोला-बारूद की भी तस्करी की जा रही है। ड्रग्स और हथियार के बीच चोली-दामन का रिश्ता बनता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि ड्रग्स सरहद तक या फिर सरहद या बंदरगाह या एयरपोर्ट से पान की दुकान तक या स्कूल परिसर या कॉलेज परिसर तक न पहुंचे, इसके लिए समुचित उपाय करने की जरूरत है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स के मामले में अभी तक 30,407 गिरफ्तारियां हुई हैं, और 27,578 केस दर्ज हुए हैं। देश में गांजा और हीरोइन की तस्करी सबसे अधिक होती है। उसके बाद अफीम, कोकीन और दूसरे रासायनिक ड्रग्स आते हैं। उल्लेखनीय है कि जलमार्ग, थलमार्ग, नभमार्ग के रास्ते आने वाले कूरियर और पार्सल द्वारा ड्रग्स की मात्रा जांच एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई ड्रग्स की मात्रा से अधिक है अर्थात एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई ड्रग्स नशे के काले धंधे का छोटा अंश मात्र है।
आज भी बहुत सारे जांच अधिकारियों को यह ज्ञात ही नहीं है कि नशे के धंधेबाजों की संपत्तियों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें बेचा जा सकता है। यह ऐसा पक्ष है, जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, वर्कशॉप द्वारा इस क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों के कमर्चारियों और अधिकारियों को जागरूक किया जा सकता है। हर जोन में ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की भी व्यवस्था की जाए जो केवल वित्तीय अनुसंधान की निगरानी करे, जरूरी सुझाव दे और जरूरत पड़ने पर प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 करोड़ 25 लाख लोग हेरोइन का सेवन करते हैं, जिनमें से 60 लाख लोग पूरी तरह से हेरोइन पर निर्भर हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा एवं पुनर्वासन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हेरोइन के नशे में गिरफ्त लोग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में 6 करोड़ से अधिक ड्रग्स का सेवन करने वालों में 10 से 17 आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 14,967 किलो ग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई जबकि 2019 में केवल 237 किलो ग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रग्स की तस्करी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है।
ड्रग्स आसानी से पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता माना जाता है, लेकिन यह महज भ्रांति है, क्योंकि इसकी गिरफ्त में आने के बाद इंसान मौत के बहुत ही नजदीक चला जाता है, या फिर असमय काल-कवलित हो जाता है। चूंकि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों की गिरफ्त में नशे के धंधेबाज या नशे की लत के शिकार लोग अक्सर नहीं आते हैं, इसलिए लोग इस काले धंधे से डरने की जगह नशे के दलदल में धंसते चले जाते हैं। आम तौर पर जांच एजेंसियां जिन्हें पकड़ती हैं, वे केवल प्यादा भर होते हैं, असली खिलाड़ी कहीं दूर बैठकर कठपुतलियों को नचाता रहता है। हालांकि, नशे के काले धंधे को रोकने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स, भारतीय तटरक्षक, एनआईए और आरपीएफ, एनसीबी, सीबीएन, राज्यों की पुलिस आदि को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में अंतर्निहित अधिकार दिए गए हैं ताकि नशे के धंधे पर रोक लगाई जा सके। इस बहुआयामी लड़ाई में ड्रग्स की खपत कम करना अर्थात ड्रग्स की मांग घटाना भी अति महत्त्वपूर्ण है। यह तभी संभव है, जब ड्रग्स की गिरफ्त में जकड़े लोगों को सलाह एवं उपचार द्वारा स्वस्थ किया जाए। ऐसा प्रयास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जो नशे के आदी व्यक्ति के उपचार एवं पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है। इस क्रम में जांच एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ड्रग्स के जिन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाए। ड्रग्स के धंधेबाजों को 10 वर्ष या अधिक की सजा होती है तो उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कब्जे में लेकर बेचने में जांच एजेंसियों को आसानी होगी और आरोपी जांच को प्रभावित भी नहीं कर सकेंगे। प्राय: होता यह है कि एक ही अधिकारी ड्रग्स की खेप पकड़ने से लेकर अदालत में जिरह करने और वित्तीय अनुसंधान करने तक का काम भी करता है, जबकि वह प्रत्येक कार्य में दक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है।
उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेगी क्योंकि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर नशामुक्त भारत की झांकी बताती है कि सरकार ड्रग्स के धंधेबाजों को नेस्तनाबूद करने के लिए कृत संकल्पित है।
बेहतर दुनिया की चाबी भारत के पास
समीर सरन, ( प्रेजिडेंट, ओआरएफ )
साल 2020 के बाद से चार बड़ी प्रभावी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं की एक छोटी अवधि में मानो दशकों बीत गए हैं। नियम आधारित प्रक्रियाओं के तहत, मुक्त, निष्पक्ष व्यापार और एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में भारत की अलग साख बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व या पहलू हैं, इससे आगे बढ़कर यदि हमें एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है, तो हमको और ज्यादा संतुलित, समावेशी व निष्पक्ष होना पड़ेगा।
चार प्रभावी घटनाओं में पहली है, अफगानिस्तान में पश्चिमी शक्तियों का आत्मसमर्पण। तालिबान की जीत सिर्फ एक जंगी जीत नहीं थी, बल्कि धोखे से यह लोगों की हार थी। दुनिया भर के उदारवादियों को अंधेरे में रखा गया था। विडंबना देखिए, जिसे अफगानिस्तान में शांति लाने का समझौता कहा जाता है, आज उस कुख्यात दोहा समझौते के अमेरिकी समर्थक अफगान महिलाओं के बारे में चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। उनका पाखंड नग्न व निर्मम है। अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं, उनसे अलग हालात की कल्पना दोहा सौदे के जरिये नहीं की जा सकती थी। भारत ने उस घातक सौदे से एक तरह से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखी। तालिबानी हुकूमत के असली चरित्र को समझते हुए भारत काबुल में एक निर्वाचित और बहुलतावादी सरकार की मांग करता रहा। भारत अकेला मुल्क था, जिसने दबाव के बावजूद समझौता नहीं किया। आज भी यह अत्याचार करने वाली हुकूमत को मान्यता दिए बिना अफगानियों का समर्थन जारी रखे हुए है।
दूसरी घटना रूस-यूक्रेन युद्ध है। हमले व जवाबी हमले के चलते इसमें बहुत रक्तपात हुआ है। ऐसे में, हिंसा की समाप्ति और सही राजनय की तलाश के पैरोकार भारत की सैद्धांतिक स्वतंत्र स्थिति को ही आगे बढ़ने का एकमात्र सार्थक तरीका मानते हैं। भारतीय रुख जी-20 सम्मेलन और उसके बाद भी प्रतिध्वनित हुआ है। बाली में की गई जी-20 के नेताओं की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ही दोहराती है। दृष्टिकोण यही है कि शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखने की जरूरत है। भारतीय दृष्टिकोण शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को रेखांकित करता है। कूटनीति और संवाद की भूमिका दर्शाता है। इसके अलावा, भारत ने लगातार संप्रभुता के सम्मान और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के पक्ष में तर्क दिए, जिसमें संभवत: रूसी सेना द्वारा किए गए अपराध भी शामिल हैं।
तीसरी प्रभावी घटना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घटित हुई है। भारत लंबे समय से एक खुली, स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल व्यवस्था का हिमायती देश रहा है। हालांकि, पिछले एक दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) सिलिकन वैली के पक्ष में अपने संकीर्ण लाभ के लिए दबाव डालता रहा है। मगर अमेरिकी विरोध के बावजूद भारत ऐसे उपकरणों या कंपनियों का समर्थन करना नहीं चाहता था, जो किसी जवाबदेही के बिना डाटा प्रवाह के पक्ष में हैं। भारत ऐसी बड़ी कंपनियों के पक्ष में नहीं है, जो अपने पास भारतीय डाटा का भंडारण चाहती हैं। अमेरिका भले चिढ़े, मगर भारत सीमा पार डाटा प्रवाह को प्रतिबंधित करता दिखाई दिया। अमेरिका के भुगतान और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जा रही परदादारी की कोशिशों को प्रतिबंधित किया। भारत ने बड़ी टेक कंपनियों के प्रति अपने अविश्वास को नहीं छिपाया। भविष्य की डिजिटल सेवाओं को प्रतिकूल शर्तों से आजाद करते हुए भारत ने बड़े दबावों को दूर करने के बाद अब स्थानीय स्तर पर डाटा के भंडारण पर अपने रुख को आसान बना लिया है।
ऐसा होने की एक वजह यह भी है कि अमेरिका की ओर से अब भारत पर दबाव नहीं है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन खुद अपने यहां कंपनियों से ज्यादा जवाबदेही चाहता है और उनके अधिक नियमन के भी पक्ष में है। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षा की मांग करते हुए भारत विश्वसनीय भौगोलिक डाटा साझा करने की संभावनाएं टटोल रहा है। आज एक समावेशी, न्यायसंगत इंटरनेट भारत की प्राथमिकता है।
वर्ष 2021 ने भारत के चौथे ऐतिहासिक प्रभावी पल का संकेत दिया है। जलवायु सुधार पर चल रही वार्ताओं के 26वें दौर कॉप-26 में भारत ने 2070 तक उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य तय करके पृथ्वी की रक्षा के प्रति अपनी असाधारण प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत ने स्वेच्छा से यह समय-सीमा लागू की है। हालांकि, इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दो टन से भी कम है, यह अमेरिका से लगभग आठ गुना कम है। प्रधानमंत्री ने भारत के लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायर्नमेंट) मिशन को भी लॉन्च किया। वह दुनिया के ऐसे शुरुआती नेताओं में से एक के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जलवायु संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव की जरूरत पडे़गी और हम ऐसे बदलावों को शुरू करने के लिए कदम उठाएंगे। गौर कीजिए, इसके ठीक विपरीत परिणाम एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में कॉप-26 के समय सामने आया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी सहित 10 देशों में हुए सर्वेक्षण में पाया गया कि कुछ ही नागरिक अपनी जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव के इच्छुक हैं। 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। विडंबना है, अमेरिका में गैस स्टोव पर संभावित प्रतिबंध को लेकर तेज बहस जारी है। वहीं, अमेरिकी राजनयिकों ने विकासशील दुनिया के लिए लंबे समय से ‘क्लीन कुकस्टोव’ का समर्थन किया है, लेकिन लगता है, उन्हें अपने घर में स्वच्छ जलवायु संबंधी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं है।
एक लोकतांत्रिक और ईमानदार वार्ताकार के रूप में भारत का प्रभाव उसे अद्वितीय नैतिक अधिकार प्रदान करता है। दरअसल, 21वीं सदी के बहुपक्षवाद के लिए भारत के लोग एक बड़ी जरूरत हैं। जी-20 भारत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है, जिसके जरिये वह कई विकसित व विकासशील देशों के मूल विचारों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया में मानवता को सबसे आगे रखने, पृथ्वी-अनुकूल रुख अपनाने, शांति को बढ़ावा देने, वैश्विकता के केंद्र में समानता व समावेश को शामिल करने के बारे में भारत से बहुत कुछ सीखना है। ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के अपने लोकाचार के साथ भारत राह दिखा सकता है।
