22-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:22-06-23
Friends And Benefits
Overlapping interests between India and US show that a formal alliance is not necessary for a solid relationship
TOI Editorials
India-US relationship over the last 18 years has taken place in the shadow of China’s economic ascent and its subsequent revisionism. India has an unsettled border dispute with China, which makes for overlap of interests with the US. Across administrations in both countries, political leadership has shown the foresight to adapt to an emerging situation with a different playbook. It’s not an isolated example. Across the world countries are showing flexibility in adapting to an era of two economic giants locked in a strategic rivalry.
India itself brings a lot to table today. Four decades of brisk economic growth have put India within striking distance of being the third largest economy after the US and China. At the current rates of growth, India’s economic size should overtake Germany by 2027-28 and Japan by the end of the decade. Modi’s meetings in the US, which include CEOs, are a testament to the global interest in both accessing India’s growing market and also its supply capabilities. The India-US initiative on critical and emerging technologies (iCET) would have been inconceivable a few decades ago as we did not possess the capabilities to generate the interest.
India is at a sweet spot today both because of its own capabilities and the unique aspect of the current big power rivalry. Unlike the Cold War, today’s poles, the US and China, have intertwined economies. This will unravel to some extent. India, therefore, is ideally placed to grab economic opportunities coming out of this process. It’s the confluence of many interests between the two countries that makes for an alliance without formal trappings. It benefits both sides as India has the latitude to pursue its interests, some of which will benefit the US and its allies. Think, for example, of India’s burgeoning diesel and ATF exports to the EU in 2022-23 that cushioned the fallout of Russia sanctions there. That’s why a “swing state” like India is no less important than an ally.
More HIT than miss in India-Nepal ties
Repairing the relationship has been a slow process but the results are now quite visible with a rebuilding of trust
Rakesh Sood, [ former Indian diplomat who served as Ambassador to Nepal ]
On his return to Kathmandu after concluding his four-day official visit to India, Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ described it as “successful”. He has reason to be satisfied. This is Prachanda’s third stint as Prime Minister and compared to his earlier official visits in 2008 and 2016, the visit in 2023 has delivered many more concrete outcomes. But what is more important is that many controversial issues were successfully skirted.
Prachanda’s politics
Under Prachanda’s leadership, the Maoist Centre had fought the elections last year in coalition with the Nepali Congress (NC). There was a falling out over claims to the post of Prime Minister, and Prachanda switched sides to team up with the K.P. Sharma Oli-led UML. Prachanda was sworn in as Prime Minister on December 26. However, the NC decided to support Prachanda in a vote of confidence, suggesting that since he had emerged as a consensus Prime Minister supported by 268 members in a 275-member House, he should also go for a national consensus apolitical President. Though Prachanda had earlier agreed to support UML candidates for the post of President (due for election in March) and Speaker (in return for making him Prime Minister), he began to backtrack.
Relations between Mr. Oli and Prachanda soured with Mr. Oli accusing Prachanda of ‘betrayal’ and Prachanda claiming that he wanted to ensure political stability by taking all parties along. The opportunistic Oli-Prachanda alliance collapsed and by end-February, the UML withdrew support. In order to stay in power, Prachanda went back to the NC, ready to support its candidate for President. On March 20, NC returned the favour by helping Prachanda win a fresh vote of confidence, with the UML sulking in the opposition.
A complex power-sharing arrangement has been worked out with Prachanda continuing as Prime Minister for two years, followed by the Madhav Nepal (CPN-Unified Socialist) for a year, and then the NC leader, Sher Bahadur Deuba, for the remaining two years. Nepal’s transition to a federal republic (it began in 2008 with the abolition of the monarchy and the election of a new Constituent Assembly) has been politically tumultuous, but largely peaceful. Following the adoption of a new Constitution in 2015, two rounds of elections have been held, in 2017 and last November. Hopefully, the current coalition has enough incentive to hold together, providing an opportunity to the government to focus on the economy.
During his path-breaking visit to Nepal in August 2014, Prime Minister Modi had invoked ‘neighbourhood first’ to denote a new beginning in relations. To highlight the focus on connectivity, he coined the acronym HIT, covering Highways, Infoways, and Transways. However, relations took a downturn in 2015 with the economic blockade. Repairing the relationship has been a slow process but results are now visible, leading Mr. Modi to recall and revive the old acronym.
Hydropower cooperation
For years, there have been statements about cooperation in the hydropower sector, but, gradually, things are looking up. Nepal is endowed with an economically viable potential of 50,000 MW of hydropower, but till a decade ago, had an installed capacity of barely 1,200 MW, making it dependent on electricity imports from India.
Today, Nepal has an installed capacity of 2,200 MW, and in season, can export power to India. A 400 KV transmission is now operational. In 2021, Nepal made a modest beginning by exporting 39 MW; the following year it went up to 452 MW, earning Nepali rupees 11 billion in export earnings. In the lean season, Nepal does import power from India but its dependence has dropped from 20% to 10% during the last five years.
Both sides have finalised a long-term power trade agreement targeting the export of 10,000 MW within a 10-year time frame. The 900 MW Arun III project started in 2018 by the SJVN (formerly the Satluj Jal Vidyut Nigam) will be operational later this year.
In addition, it signed a memorandum of understanding (MoU) for the 695 MW Arun IV project last year. The National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) signed two projects last year — a total of 1,200 MW. During the visit, announcements were made about the SJVN signing the 669 MW Lower Arun project and the NHPC Limited, the 480 MW Phukot-Karnali projects.
To keep pace, work has begun on a second high voltage transmission line between Butwal and Gorakhpur; two more have been planned under a line of credit of $679 million. By agreeing to the Nepali demand for the facility to export electricity to Bangladesh using the Indian grid, India has highlighted the prospects for sub-regional cooperation.
To facilitate the movement of goods and people, the Rupaidiha-Nepalgunj Integrated Check Post was inaugurated, work begun on the Sunauli-Bhairahawa integrated check post and an MoU signed for another at Dodhara Chandni. There is a plan to extend the Jaynagar-Kurtha railway line inaugurated last year, while more links are to be taken up. After the Motihari-Amlekhgunj petroleum pipeline was operationalised in 2019, work has begun to extend it to Chitwan and an MoU for a new pipeline between Jhapa and Siliguri signed, which includes terminals and other infrastructure. Negotiations on these projects have been time consuming; the challenge is to ensure their implementation on time.
Avoiding irritants
The fact that both sides successfully avoided controversial issues and public disagreements went a long way in keeping the focus on economic ties and ensuring that the Prachanda visit was successful. Of the three difficult issues, two are of recent origin and the third is a legacy issue.
The latest issue is the Agnipath scheme that impacts the recruitment of Gurkha soldiers into the Indian Army’s Gurkha regiments, a practice that began in 1816 by the British Indian Army. This was continued under a 1947 treaty based on ‘equal treatment’. The Agnipath revision of the terms needs to be discussed between the two armies and the defence and finance officials concerned. But a resolution is possible given the traditional ties between the two Services.
The second is the Kalapani boundary issue that was deliberately stoked as a nationalist cause by Mr. Oli in 2020, when his position as Prime Minister was under threat. A constitutional amendment was pushed through and Nepal’s map changed unilaterally. Resolving this will need time because a lasting solution will need political wisdom and understanding.
The legacy issue is the India–Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950. In Nepal, conviction has taken root that the Treaty is unfair as it was imposed somehow. This ignores the reality that in 1949, the Nepali regime was perturbed by the Maoist revolution in China and the subsequent takeover of Tibet. It sought an understanding with India, and the 1950 Treaty, in large measure, reflects the provisions of the 1923 Treaty between Nepal and British India. In fact, the Treaty enables Nepali nationals ‘equal treatment’ in terms of employment and permits them to apply for any government job, except for the Indian Foreign Service, the Indian Administrative Service and the Indian Police Service. Nepali nationals work in the Indian private and public sector, have joined the revenue services, and in the Army, have risen to become two-star generals.
The demand to review the Treaty was officially raised first in 1995; in 1996, it was on the agenda of the Foreign Secretary’s meeting. Subsequent summits have included a reference to ‘review and update’ it, but substantive talks have not taken place. However, some of the cobwebs of history need to be cleared so that discussions can take place in an objective manner that addresses the concerns of both countries.
For the present, as Mr Modi and Prachanda have demonstrated, the focus on HIT will go a long way in rebuilding trust.
Date:22-06-23
Rethink the retention of sedition
Despite a Supreme Court order that put in abeyance all cases related to sedition, the law panel has batted for retaining the controversial sections of Sections 124A IPC
R.K. Vij is a former Director General of Police of Chhattisgarh.The views expressed are personal
The Supreme Court of India, in S.G. Vombatkere v. Union of India on May 11, 2022, prima facie felt that Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) on ‘sedition’ was not in tune with the current social milieu. The Supreme Court of India, in S.G. Vombatkere v. Union of India on May 11, 2022, prima facie felt that Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) on ‘sedition’ was not in tune with the current social milieu. | Photo Credit: The Hindu The Law Commission of India in its 279th report, released in April 2023, has recommended retaining one of the most controversial sections of recent times i.e., Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) on ‘sedition’. The Supreme Court of India, in S.G. Vombatkere v. Union of India on May 11, 2022, had directed all State governments and the central government to keep in abeyance all pending trials, appeals, and proceedings with regard to Section 124A IPC, as prima facie it felt that this Section was not in tune with the current social milieu. The Law Commission, however, concluded that it was necessary to retain it as it was useful in countering the threat to India’s internal security. The Commission also felt that the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967, does not cover all elements of the offence envisaged under Section 124A IPC. The Commission also recommended certain procedural guidelines to prevent the misuse of Section 124A IPC.
The Law Commission elaborated on the violence perpetrated by the Maoists under Chapter 6 of the report pertaining to ‘Threats to India’s Internal Security’. The Ministry of Home Affairs data, quoted in the report, show that the number of Maoist incidents ranged from 1,533 in 2004 to 509 in 2021 and the fatality varied from 566 to 147 in the same period. It is also undisputed that the central agenda of the Maoists is to capture political power by overthrowing the democratically elected government through a protracted armed struggle and they need to be tackled stringently.
Despite a dip in the overall Maoist violence over the years, Chhattisgarh still reports the maximum number of Maoist incidents. While the number of Maoist incidents registered in the State varied from 445 in 2014 to 253 in 2021, the National Crime Records Bureau (NCRB) data show that the number of cases registered (only) under Section 124A IPC was zero in the years 2015, 2016, 2017, and 2020, and varied from one to a maximum of three in the remaining years between 2014 and 2021. Even the cases registered under the UAPA were close to three per year in the same period. Thus, it is clear that the use of Section 124A IPC in fighting Maoism has been negligible. As the use of Improvised Explosive Devices (IED) and resorting to ambush attacks remain the most potent weapons in the hands of Maoists, the most frequently used provisions are sections under the Explosive Substances Act and the IPC. In some cases, the specially enacted State law, the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam (Chhattisgarh Special Public Safety Act), 2005, is applied to curb unlawful activities by the Maoists.
Second, ‘unlawful activity’ defined under Section 2(1)(o) of the UAPA includes ‘any action taken by such individual or association which causes or is intended to cause disaffection against India’. The punishment prescribed is imprisonment for up to seven years and a fine. The only difference between Section 124A IPC and this provision of the UAPA is that in place of the words ‘Government established by law in India’, the word ‘India’ is used in the UAPA. As the Supreme Court, in a catena of cases, has held that ‘criticising government’ does not fall within the ambit of sedition, the ‘unlawful activity’ as defined in the UAPA seems more objective and less problematic. Any hurdle before any such prosecution under the UAPA that requires central government sanction can be removed by tweaking Section 45 of the UAPA to authorise State governments to act as well as grant sanction for prosecution.
As mentioned by the Commission, the United Kingdom abolished the law on sedition by an Act of 2009 citing two reasons: the first being that there are ‘sufficient range of other offences’ and the second reason being the political nature of the offence. The Indian case is hardly any different from the U.K. one.
Third, the procedural guidelines for conducting a preliminary inquiry to check ‘…whether prima facie a case is made out and some cogent evidence exists’ (as recommended by the Law Commission) are in conflict with established jurisprudence of writing the First Information Report (FIR), and settled by the Constitution Bench of the Supreme Court in Lalita Kumari v. Govt. of Uttar Pradesh and others (2014). So, if information given to a police station discloses the commission of a cognisable offence, the officer-in-charge has to register an FIR and commence investigation. A preliminary inquiry is permissible only in cases (for example, commercial, matrimonial, related to medical negligence or corruption) that do not disclose the basis of a cognisable offence. Even if it is assumed that a case of sedition could fall under such a category, the purpose of such an inquiry cannot be to ensure whether cogent evidence exists to support the allegations. If such a provision is inserted by an amendment to the Code of Criminal Procedure (CrPC) (as suggested by the Law Commission), there is every likelihood of such an amendment being hit by Article 14 of the Constitution and declared arbitrary by the Supreme Court. Similar could be the fate of the provision to mandatorily seek permission from the central or the State government before registering an FIR.
Therefore, it would be more democratic if all State governments and political parties deliberate on the Law Commission’s report, and public opinion sought to arrive at a more participative (if not unanimous) and agreeable decision.
अमेरिका ने मोदी के लिए पलक-पांवड़े क्यों बिछाए हैं?
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
इस बार वॉशिंगटन डीसी की फिजा बदली-बदली-सी है। व्हाइट हाउस के करीब स्थित जगहों पर तिरंगा फहरा रहा है। टैक्सी वाले उत्सुक हैं कि भारत के लोकप्रिय नेता आए हैं। अमेरिकी मीडिया भारत के उदय को अनिच्छा से ही सही, पर स्वीकार रहा है। हवाओं में उम्मीदें हैं। और बाइडेन प्रशासन भारत के करीब आने की पुख्ता कोशिशें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं। वे इससे पहले सात मर्तबा प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन इस बार बहुत कुछ दांव पर है। यूरोप में युद्ध चल रहा है और एशिया में शीतयुद्ध। अमेरिका को भारत के समर्थन की जरूरत है। यही कारण है कि बाइडेन ने मोदी के स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा रखे हैं। उन्हें इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। इसके पांच मुख्य कारण हैं :
1. विदेश नीति : बाइडेन 2020 में अमेरिका इज़ बैक के वादे के साथ सत्ता में आए थे। आज तीन साल बाद उनके पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। विदेश नीति का उनका रिकॉर्ड लचर है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के कूच में मामले में गड़बड़ कर बैठे। ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से प्रभावी नहीं बना सके। रूस को यूक्रेन पर चढ़ाई करने से नहीं रोक पाए। वे पश्चिम एशिया में सहयोगियों का साथ गंवा रहे हैं और चीन को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम उम्मीदें भारत पर टिका रखी हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परमाणु शक्तिसम्पन्न है, हिन्द महासागर और ग्लोबल साउथ में एक लीडर की हैसियत रखता है और ऐतिहासिक रूप से रूस का सहयोगी रहा है। बाइडेन को लगता है भारत से नजदीकी ताल्लुकात उनकी विदेश नीति का उजला पहलू साबित होगा, और वे सही हैं।
2. इकोनॉमी : अमेरिका भारतीय बाजार में गहरी पैठ बनाने को उत्सुक है। आज भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर को पार कर चुका है और अमेरिका पहले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन चुका है। लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। आखिर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक मंदी के दबावों के बीच वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी है। भारत सप्लाई चेन में विविधता और कुशल श्रम भी मुहैया कराता है।
3. रक्षा : इस यात्रा को अमेरिकी परिवर्तनकारी बता रहे हैं। इसका कारण रक्षा-सहभागिता है। अतीत में अमेरिका भारत से महत्वपूर्ण तकनीकी साझा करने से इनकार करता रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को जीपीएस देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी भारत में जेट इंजिन बनाना चाहते हैं। यह बड़ा बदलाव है। वे भारत को एडवांस्ड ड्रोन्स बेचना चाहते हैं। इसके पीछे उनका मकसद भारत को रूसी सप्लाई के दायरे से बाहर लाने का है। यह भारत के लिए भी फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे ज्यादा नौकरियां निर्मित होंगी, ज्यादा निवेश आएगा और अधिक विकल्प खुलेंगे।
4. चीन : आज अमेरिका चीन के साथ एक शीतयुद्ध में शामिल है और इस परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बात चाहे चीन से फैक्टरियों को दूर ले जाने की हो या सेमी-कंडक्टर्स के उत्पादन या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की निगरानी की, वॉशिंगटन को हर कदम पर नई दिल्ली के समर्थन की जरूरत है। क्षेत्र में बाइडेन ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और भारत की शर्तों पर भारत के साथ काम करने के विचार को वे स्वीकार कर चुके हैं।
5. भारतवंशी मतदाता : पिछले महीने जब जापान में बाइडेन की मोदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने शिकायती लहजे में कहा था कि मोदी बहुत लोकप्रिय हैं और वॉशिंगटन इवेंट के टिकट तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। इससे पहले ट्रम्प को भी यह बात पता चल चुकी थी। प्रवासी भारतीयों में मोदी अत्यंत लोकप्रिय हैं। 2019 में ट्रम्प ने भारतवंशियों को लुभाने के लिए मोदी के चुनावी नारे को अपनाया था। अब बाइडेन भी मोदी-लहर पर सवार होना चाहते हैं। अगले साल चुनाव हैं और उनकी लोकप्रियता गर्त में है। बहुत सम्भव है, चुनावों में उनकी मुठभेड़ एक बार फिर ट्रम्प से हो। मोदी के सहारे वे 40 लाख भारतवंशियों का समर्थन पाने की उम्मीद लगाए हैं।
यही कारण है कि मोदी के लिए इतना बड़ा जलसा आयोजित किया जा रहा है। राजकीय यात्रा और विशेष भोज मामूली बात नहीं होती। बाइडेन की राजनीति और व्यक्तित्व मोदी से बहुत भिन्न हैं, लेकिन भारत से उनके हित जुड़े हैं। वे भारत के रणनीतिक महत्व का लाभ उठाना चाहते हैं। जेट इंजिन और ड्रोन्स इसी का हिस्सा हैं। इसी का नाम भू-राजनीति है। भारत को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
Date:22-06-23
टेक कम्पनियों की कानून के दायरे से बाहर रहने की जिद
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक )
दिल्ली में 2014 में उबर टैक्सी में एक युवती से दुष्कर्म की घटना ने देश को हिला दिया था। जांच के बावजूद कंपनी का ठिकाना नहीं मिलने पर पुलिस को उबर ऐप डाउनलोड करने पर गुड़गांव ऑफिस की जानकारी मिली। 10 साल बाद ट्विटर विवाद से साफ है कि मार्केटिंग ऑफिस खुलने के बावजूद अधिकांश टेक कंपनियों की भारत में जीरो जवाबदेही है। पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने ट्विटर कम्पनी पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस पूछताछ में तत्कालीन एमडी माहेश्वरी ने खुद को ट्विटर का भारतीय प्रतिनिधि मानने से इंकार कर दिया था। पिछले 10 सालों में कारोबार में बेतहाशा वृद्धि होने के बावजूद टेक कंपनियां भारत में किसी भी नियमन का पुरजोर विरोध कर रही हैं। अमेजन प्लेटफार्म से भारत के 12 लाख से ज्यादा विक्रेता और करोड़ों ग्राहक जुड़े हैं। व्हाट्सएप के 48.7 करोड़, फेसबुक के 31 करोड़, इंस्टाग्राम के 22.9 करोड़ ग्राहकों से भारत मेटा कंपनी के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पिछले साल उबर टैक्सियों ने भारत में 4.5 अरब किमी टैक्सी चलाने का रिकॉर्ड कारोबार किया है। डिजिटल इंडिया बिल, डाटा सुरक्षा बिल, टेलीकॉम बिल, ओटीटी, गेमिंग, इंटरमीडियरी और ई-कॉमर्स के अहम् नियमों को ड्राफ्ट स्टेज पर ही रोकने के लिए टेक कम्पनियों के संगठन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीआईए) ने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के समय बीस नीतिगत बाधाओं को खत्म करने की जवाबी मांग की है। इस संगठन में गूगल, उबर, मेटा (फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम) और अमेजन जैसी कम्पनियां शामिल हैं। डिजिटल कम्पनियों के भारतीय कानून के दायरे से बाहर रहने की जिद्द के तीन जरूरी पहलुओं को समझने की जरूरत है।
1. फर्जी अकाउंट बनाकर अपमानजनक पोस्ट के मामले में पुलिस को सहयोग नहीं करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को पूरे देश में बंद करने की चेतावनी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इंस्टाग्राम बच्चों के यौन उत्पीड़न का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए 2021 में लागू संशोधित नियमों के अनुसार टेक कम्पनियों को मासिक रिपोर्ट जारी करनी होती है।
पिछले दो सालों में फेसबुक ने 54.7 करोड़, इंस्टाग्राम ने 8.55 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट और व्हाट्सएप ने 6.21 करोड़ आपत्तिजनक खातों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। लेकिन इन प्लेटफार्म में सक्रिय फर्जी खातों और नग्नता, हिंसा, पोर्नोग्राफी, फेक न्यूज, हेट स्पीच और धर्मांधता से जुड़ी पोस्ट्स को हटाने की कानूनी जवाबदेही का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है।
2. वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों भारतीयों की निजी जानकारियां कोविन एप से लीक होकर डार्क वेब में नीलाम हो रही हैं। साइबराबाद पुलिस ने 70 करोड़ लोगों के डाटा की गैर-कानूनी बिक्री करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। स्पिन ओके नाम का स्पाइवेयर 105 एेप्स के जरिए भारत के 42 करोड़ एंड्रायड फोन में पहुंच चुका है। सरकारी अधिकारियों के मोबाइल में इस स्पाइवेयर से गोपनीय सूचनाओं के लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। डाटा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने टेक कंपनियों से खरबों डॉलर का जुर्माना वसूला है। लेकिन भारत में टेक कम्पनियों से बड़ी पेनल्टी की वसूली की शुरुआत भी नहीं हुई है।
3. नियमों के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए टेक कम्पनियों के नामांकित अधिकारियों को सरकार निर्देश देती है। दिल्ली हाईकोर्ट में नामांकित अधिकारियों के विवरण के खुलासे की मांग करने वाली याचिका पर पिछले तीन सालों से टेक कंपनियां और सरकार सही जवाब नहीं दे रही। नामांकित अधिकारी भारत में हैं या विदेश में? इस बात का खुलासा हो तो कम्पनियाें को कानूनों का पालन करने के साथ खरबों डॉलर का टैक्स भुगतान भी करना होगा।
पिछले 10 सालों में कारोबार में बेतहाशा वृद्धि होने के बावजूद टेक कंपनियां भारत में किसी भी नियमन का विरोध कर रही हैं। व्हाट्सएप के 48.7, फेसबुक के 31 और इंस्टाग्राम के 22.9 करोड़ ग्राहकों वाला भारत एक बड़ा बाजार है।
वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाता भारत
डा. सुरजीत सिंह
पीएमआइ रिपोर्ट कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रोजगार, मिलने वाले आर्डर, उत्पादन, स्टाक, डिलिवरी आदि के आधार पर तैयार की जाती है। पीएमआइ के अनुसार भारत का सूचकांक मई में 31 महीनों के उच्चतम स्तर 58.7 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर पीएमआइ की तुलना अमेरिका से की जाए तो यह पिछले तीन वर्षो में अपने न्यूनतम स्तर पर है। चीन की भी लगभग यही स्थिति है। जबकि अक्टूबर 2020 के बाद से विनिर्माण क्षेत्र में भारत अपने उच्चतम स्तर पर है। पीएमआइ अधिक होने का तात्पर्य यह है कि भारत के उत्पादों की मांग घरेलू स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। पिछले छह महीनों में नए आर्डर मिलने के परिणामस्वरूप भारतीय निर्माताओं ने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बिक्री अर्थात निर्यात में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। इससे न सिर्फ आर्थिक विकास को बल मिला है, बल्कि नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रोजगार वृद्धि की दर अपने छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
डिजिटल परिवर्तन, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ उसकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया है। 2.73 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के साथ-साथ निर्मित उत्पादों की शृंखला में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। औद्योगिक गलियारों के विकास द्वारा भी सरकार विनिर्माण क्षेत्र को विस्तारित कर राष्ट्र के समग्र विकास में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ावा देने में प्रयत्नशील है। अमेरिका-भारत का तेजी से बढ़ता साझा बाजार निवेशकों के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में विशेष रूप से मोबाइल फोन, लक्जरी और आटोमोबाइल उद्यम आदि को भारत में स्थापित करने के प्रति विदेशी निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इंजीनियरिंग, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु आदि उद्यम देश के आर्थिक विकास के एक अभिन्न स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में 2025 तक लैपटाप और टैबलेट निर्माण क्षमता को 10 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस संभावना को भी बल मिलता है कि 2030 तक भारत एक लाख करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है।
एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में निदेशक पोलीन्ना डी लीमा ने इस पर भी बल दिया है कि मांग आधारित मुद्रास्फीति स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है, पर यह क्रय शक्ति को घटा सकती है, जिसके कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने एवं इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक रणनीतिक प्रयास करने होंगे। यह विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है कि मेक इन इंडिया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बल, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कर की दरों में कमी आदि अनुकूल उपायों के बावजूद यह क्षेत्र आनुपातिक वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहा है? भारत में मांग एवं आपूर्ति पक्ष में संतुलन का न होना भी इसका एक प्रमुख कारण है। भारत के विनिर्माण उद्योगों को अपने निर्यात को अधिक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। प्रशिक्षित श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने से भी उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को अधिक व्यावहारिक एवं कुशल बनाने के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाई जाए। देश में केवल पांच प्रतिशत भारतीय युवा ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 85 प्रतिशत से अधिक है। दीर्घकालिक रोजगार की संभावनाएं और लाखों लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण आदि कारकों के द्वारा ही भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता है।
भारत में विनिर्माण के विकास के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर बल देना होगा, जिससे निर्यात के विस्तार के साथ आंतरिक मांग और उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके। लाजिस्टिक क्षेत्र विशेषकर परिवहन क्षेत्र की अपर्याप्त सुविधाओं एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। ऐसा करके ही भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। सकारात्मक प्रयासों के कारण ही 2022-23 में भारत का विनिर्माण निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर 447 अरब डालर तक पहुंच गया था। विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताओं का सही दोहन किया जाए तो यह संभव है कि इस क्षेत्र का योगदान सेवा क्षेत्र से भी अधिक हो जाए। 2030 तक भारतीय मध्य वर्ग की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17 प्रतिशत होने की संभावना है। मांग-आपूर्ति संतुलन के लिए विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़े धक्के की आवश्यकता है। इसमें सार्वजनिक निवेश की अहम भूमिका होगी। इससे निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ेगी, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और विकास दर को भी बढ़ावा मिलेगा।
Date:22-06-23
देश में वास्तविक हरित बदलाव को गति
श्याम सरनश्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं )
इस वर्ष जनवरी में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जीएचएम की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए परिस्थितियां तैयार करने तथा इस उभरते क्षेत्र में उपलब्ध चुनौतियों और अवसरों को लेकर व्यवस्थित प्रतिक्रिया देने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के वास्ते एक व्यापक कार्य योजना तैयार करना। भारत ने 2070 तक जो विशुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तय किया है उसके लिए यह मिशन बहुत अहम है।
यह मिशन न केवल भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने की दृष्टि से अहम है बल्कि यह ऊर्जा का स्वच्छ और प्रचुर स्रोत मुहैया कराके देश की ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है। चूंकि इस मिशन को बहुत व्यापक पैमाने पर अपनाया जा रहा है इसलिए जीएचएम इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है जहां भारत को हरित हाड्रोजन तथा उसके प्रकारों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है। इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
चूंकि देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति का अहम हिस्सा है इसलिए इसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करना उपयोगी होगा। साथ ही यह देखना भी कि यह कितना व्यवहार्य है और क्या इस मिशन के तहत लगाए जा रहे अनुमान विश्वसनीय हैं?
हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक प्रचुर उपलब्धता वाली गैस है। बहरहाल, यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है जिसे आसानी से निकालकर इस्तेमाल किया जा सके। इसे जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसमें फिलहाल जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी ही एक प्रक्रिया को स्टीम रिफॉर्मिंग कहा जाता है जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग-अलग किया जाता है। चूंकि कार्बन डाईऑक्साइड इस प्रक्रिया का सह उत्पाद है इसलिए इससे उत्पन्न हाइड्रोजन को ‘ग्रे हाइड्रोजन’ कहा जाता है। हालांकि अगर इस दौरान उत्पन्न कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बन कैप्चर, यूज ऐंड स्टोरेज यानी सीसीयूएस तकनीक की मदद से संग्रहित किया जा सका तो इसे ‘ब्लू हाइड्रोजन’ करार दिया जा सकता है। सीसीयूएस आज भी बहुत महंगी तकनीक है। यह केवल तभी व्यावहारिक साबित हुई है जब बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन को भंडारित करने के लिए तेल एवं गैस के खाली कुएं उपलब्ध रहे हैं।
एक अन्य प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस की है जो पानी के एटम को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटती है। अगर इस प्रक्रिया के लिए जरूरी ईंधन स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों से आये तो इसे ‘हरित’ हाइड्रोजन करार दिया जा सकता है। भारत के जीएचएम के लिए हमें यह मानना होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा उत्पादन में भारी इजाफा करना होगा ताकि हाइड्रोजन को भारत के ऊर्जा बदलाव की प्रक्रिया में सटीक ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। हाइड्रोजन के जलने से केवल पानी बनता है इसलिए यह स्वच्छ ईंधन है। यह अधिक किफायती भी है। प्रति यूनिट हाइड्रोजन से बनने वाली ऊर्जा के समान वजन के पेट्रोल से तीन गुना और कोयले के सात गुना होने का अनुमान है। हाइड्रोजन एक लचीला ईंधन है और इस्तेमाल न होने पर इसे आसानी से भंडारित किया जा सकता है। इसे तरल बनाकर पाइप या टैंक के जरिये भी सड़क, रेल या जहाज मार्ग से लाया-ले जाया जा सकता है। इसे ईंधन सेल में बदलकर बिजली बनाई जा सकती है। इसे दूर-दूर तक ढोया जा सकता है।
कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है। परंतु स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। केवल ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ को वास्तविक स्वच्छ ईंधन माना जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरिना ने कहा है कि फिलहाल उत्पादित होने वाली 95 फीसदी हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से बनाई जाती है। उसका अनुमान है कि 2030 तक 50 फीसदी कम कार्बन हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस से जबकि शेष स्टीम रिफॉर्मेंशन के माध्यम से आएगी। 100 डॉलर प्रति टन की दर पर हाइड्रोजन व्यवहार्य ईंधन है। इसकी मौजूदा लागत इससे तीन से छह गुना अधिक है। माना जा रहा है कि 2030 तक लागत 30 फीसदी तक कम होगी। हाइड्रोजन को ईंधन का मुख्य स्रोत बनने में अभी काफी वक्त है। सवाल यह है कि क्या भारत इस दिशा में अपेक्षित तेजी से बढ़ सकेगा?
जीएचएम में परिकल्पना की गई है कि 2030 तक सालाना कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में 8 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा।
उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर का उत्पादन और उनका उपयोग करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर भी काम किया जाएगा। मसलन रूप टॉप सोलर, माइक्रो हाइडल प्लांट और बायोमास आदि की मदद से भी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए स्वच्छ और सस्ती बिजली तैयार की जाएगी। इन प्रक्रियाओं में बेकार हो चुके पानी का इस्तेमाल करने का उल्लेख है। बहरहाल, अभी तक इसे लेकर कोई ठोस आंकड़ा सामने नहीं आया है। जीएचएम के लिए विस्तृत मॉडल तैयार करना होगा ताकि उसकी आर्थिक व्यवहार्यता परखी जा सके।
निस्संदेह हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा की प्रचुर उपलब्धता का माध्यम बन सकता है लेकिन यह कोई जादुई उपाय नहीं है। फिलहाल यह व्यवहार्य विकल्प भी नहीं है। परंतु तकनीकी मानक लगातार बदल रहे हैं और आगे चलकर लागत में कमी आएगी। हमने सौर ऊर्जा में ऐसा होते देखा है। भारत के विकास की प्रक्रिया सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता से जुड़ी हुई है। जीएचएम समय पर उठाया गया कदम है क्योंकि इस दौरान प्रचुर मात्रा में स्वच्छ और संभवत: सस्ती ऊर्जा हासिल हो सकती है। ऐसे में भारत के पास तुलनात्मक बढ़त भी है। हमारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में यह अहम है। कई विकसित देशों में हाइड्रोजन को ईंधन विकल्प के रूप में अपनाने को लेकर अहम तकनीकी सुधार हो रहे हैं। जापान का हाइड्रोजन कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। जीएचएम के हिस्से के रूप में भारत को उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ सरकार का एक दूरदर्शी कदम था जिसने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया और वैश्विक सहयोग का जरिया बना। अगर भारत अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोजन गठजोड़ की स्थापना करने की पहल करता है तो यह भारत के हित में होगा। ऐसा करने से तकनीकी और वित्तीय संसाधन जुटाकर दुनिया भर में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आगामी जी -20 शिखर बैठक ऐसी पहल की घोषणा के लिए अच्छी जगह होगी।
रेगिस्तान में तब्दील होती धरती
योगेश कुमार गोयल
बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से मरुस्थलीकरण अर्थात उपजाऊ जमीन के बंजर बन जाने की समस्या विकराल हो रही है। सूखे इलाकों में जब लोग पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन करते हैं तो वहां पेड़-पौधे खत्म हो जाते हैं और उस क्षेत्र की जमीन बंजर हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा था। भारत ने उस पर 14 अक्तूबर 1994 को हस्ताक्षर किए।
आने वाले दिनों में मरुस्थलीकरण कितनी बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकता है, यह संयुक्त राष्ट्र के इस अनुमान से भली-भांति समझा जा सकता है कि वर्ष 2025 तक दुनिया के दो-तिहाई लोग जल संकट की परिस्थितियों में रहने को विवश होंगे, जिससे मरुस्थलीकरण के चलते विस्थापन बढ़ेगा और आगामी 25 वर्षों में तेरह करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक विश्वभर के कुल क्षेत्रफल का करीब बीस फीसद भूभाग मरुस्थलीय भूमि के रूप में है जबकि वैश्विक क्षेत्रफल का करीब एक तिहाई भाग सूखाग्रस्त भूमि के रूप में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गहन खेती के कारण 1980 से अब तक धरती की एक-चौथाई उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और दुनियाभर में रेगिस्तान का दायरा निरंतर विस्तृत हो रहा है। इस कारण आने वाले समय में अन्न की कमी हो सकती है।
विश्वभर में करीब 130 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि मानवीय क्रियाकलापों के कारण रेगिस्तान में बदल चुकी है। प्रति मिनट करीब 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिवर्ष दो करोड़ टन की कमी आ रही है। दुनिया के दो-तिहाई हिस्से में भूक्षरण की समस्या गंभीर हो गई है। इस कारण कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ ही रहा है, सूखे तथा प्रदूषण की चुनौती भी बढ़ रही है। भूमि में प्राकृतिक कारणों अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी की स्थिति को भूक्षरण कहा जाता है। जब यह अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्रों में घटित होता है, तब इसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में धरती पर सिर्फ 30 फीसद हिस्से में ही वन शेष बचे हैं और उसमें से भी प्रतिवर्ष इंग्लैंड के आकार के बराबर हर साल नष्ट हो रहे हैं। दुनियाभर में लोगों के लिए खाने-पीने की समुचित उपलब्धता बनाए रखने की खातिर भूक्षरण रोकना और नष्ट हुई उर्वर भूमि को उपजाऊ बनाना आवश्यक है।
चीन अपने एक बहुत बड़े रेगिस्तान को तीन दशकों में हरे-भरे मैदान में तब्दील कर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर चुका है। चीन का कुबुकी नामक रेगिस्तान बंजर जमीन और निर्धनता का अभिशाप झेलते हुए कभी अपने ही देश में बिल्कुल अलग-थलग पड़ा था। मंगोलिया के भीतरी हिस्से में पड़ने वाला यह रेगिस्तान दुनिया का सातवां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अक्सर पूरे चीन में रेत के तूफान का बड़ा कारण बनता रहा था। वर्ष 1988 में वहां की एक कंपनी ‘एलिओन रिसोर्सेज’ ने जब सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से यहां की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए यहां विशेष प्रकार के पौधे लगाने शुरू किए तो इस रेगिस्तान की सूरत बदलने लगी। तीन दशकों के बाद आज स्थिति यह है कि यही रेगिस्तान अब होटल, पर्यटन समेत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विश्वभर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यह रेगिस्तान अब दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन चुका है, जिसमें लगे साढ़े छह लाख सोलर पैनल से चीन को हजारों मैगावाट बिजली प्राप्त हो रही है।
जहां तक भारत का सवाल है, यहां मरुस्थलीकरण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मरू क्षेत्र विस्तार, भूक्षरण और सूखे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक उच्चस्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि भारत अगस्त 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षरित भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में अग्रसर है, जिससे ढाई से तीन अरब टन कार्बन डाईआक्साइड के बराबर कार्बन अवशोषित किया जा सकेगा। भूक्षरण से फिलहाल भारत की करीब 30 फीसद भूमि प्रभावित है, जो बेहद चिंताजनक है। पर्यावरण क्षति की भरपाई के प्रयासों के तहत पिछले एक दशक में करीब 30 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
भारत ने जून 2019 में परीक्षण के तौर पर पांच राज्यों – हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नगालैंड, कर्नाटक में वनाच्छदित क्षेत्र बढ़ाने की परियोजना शुरू की थी और अब इस परियोजना को धीरे-धीरे मरुस्थलीकरण से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। वर्ष 2016 में प्रकाशित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देशभर में 9.64 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का करीब 30 फीसद हिस्सा है। इस क्षरित भूमि का 80 फीसद हिस्सा केवल नौ राज्यों- राजस्थान, महाराष्ट्र,जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक,झारखंड,ओड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया काफी तेज है। झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और गोवा के तो 50 फीसद से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र में क्षरण हो रहा है।
भारत का करीब 70 फीसद जमीनी इलाका अपेक्षाकृत सूखा क्षेत्र है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ाने में भी मरुस्थलीकरण की बड़ी भूमिका है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य और कार्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके चलते लोगों में सांस, फेफड़े, सिरदर्द इत्यादि विभिन्न समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं।‘सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (सीएसई) की एक रपट में बताया गया है कि वर्ष 2003-05 से 2011-13 के बीच ही भारत में मरुस्थलीकरण काफी बड़े क्षेत्र तक बढ़ चुका था और सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले तो ऐसे हैं, जिनका 50 फीसद से भी ज्यादा क्षेत्र मरुस्थलीकरण में तब्दील हो चुका है। देश के थार मरुस्थल ने उत्तर भारत के मैदानों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष तेरह हजार एकड़ से भी अधिक बंजर भूमि की वृद्धि हो रही है।
भारत में केंद्र सरकार द्वारा देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना कर भूमि को बंजर होने से बचाने का शोध कार्य शुरू किए जाने की घोषणा कुछ वर्ष पूर्व हो चुकी है। भारत ने वर्ष 2020 से 2030 के बीच 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की भी घोषणा की थी। देश में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भले ही सरकारी स्तर पर कई प्रयास शुरू किए गए हैं, लेकिन इसके साथ वन क्षेत्रों में विस्तार के गंभीर प्रयासों की भी सख्त जरूरत है। हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए भूमि के संरक्षण के साथ हमें भूजल दोहन, अनियोजित नगरीकरण तथा हर प्रकार के प्रदूषण को भी रोकना ही होगा।
अब भी संभावना हैं भारत के शहर
सैम एशर, ( एसोशिएट प्रोफ़ेसर,आईसीबीएस,लंदन )
जिस क्षेत्र में हम पैदा होते हैं, वह इलाका जीवन की हमारी आकांक्षाओं और अवसरों को गढ़ने में मददगार होता है। यह काफी हद तक इलाके पर ही निर्भर करता है कि इंसान साफ पानी और बिजली की उपलब्धता के बीच बड़ा होगा या गुणवत्तापूर्ण स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाएगा। भारत के नीति-निर्माताओं का ध्यान अमूमन राज्य, जिला या निर्वाचन क्षेत्र जैसे ढांचों पर होता है, पर आम नागरिकों के लिए इलाका वह है, जिसमें वह अपना जीवन गुजारता है। यहीं पर उसका सामाजिक संपर्क बनता है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और उसे पहली नौकरी मिलती है।
डेवलपमेंट डाटा लैब में हमने पिछले 15 साल उन डाटा-स्रोतों को समझने में बिताए हैं, जो भारत की नीति और उसके आर्थिक अवसरों को लेकर हमारी स्पष्ट समझ बनाते हैं। हमने 15 लाख शहरी व ग्रामीण इलाकों, उनकी जनसांख्यिकी संरचना, सार्वजनिक सेवाएं और वहां रहने वाले लोगों की आर्थिकी के साथ 2011 की जनगणना, 2012 की सामाजिक आर्थिक व जातिगत जनगणना, और 2013 की आर्थिक जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया। इनमें से प्रत्येक इलाके एक छोटे कस्बे या छोटे गांव जैसे थे, जिनमें करीब 700 लोगों की रिहाइश थी।
जिन परिवारों का चयन किया गया, वे लंबे अरसे से उस इलाके में रहते आए थे। यह डाटा 2012 का है, इसलिए यह मौजूदा सच्चाई की पूरी तस्वीर बेशक न दिखाता हो, मगर उन कारकों को समझने में हमारी मदद जरूर करता है, जो आज लोगों के विकास को आकार देते हैं। हम विशेष रूप से उन ग्रामीण व शहरी इलाकों को समझना चाहते थे, जहां भारत के दो सबसे बड़े हाशिये के वर्ग- अनुसूचित जाति (एससी) और मुस्लिम समुदाय के लोग बसते हैं।
भारत के गांवों में जातिगत और धार्मिक आधार पर लोगों का अलग-अलग बसेरा और बहिष्कार का एक लंबा और विचित्र इतिहास भी रहा है। हमने सोचा कि भारत के शहरों की तस्वीर इससे अलग होगी, क्योंकि वहां प्रवासन और विकास का संगम एक नया विस्तार, समुदाय और आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है। मगर हमने यही पाया कि ग्रामीण असमानताओं की कई प्रवृतियां शहरों में भी बदस्तूर कायम हैं।
हमने सबसे पहले रहन-सहन के स्तर पर भेदभाव देखा। वंचित तबकों के लोग अपने ही समूहों के बीच काफी हद तक रहते हैं। जबकि, दुनिया भर के शोध बताते हैं कि लोग जब निम्न-वर्गीय क्षेत्रों में, विशेषकर अपने ही समुदायों के बीच गुजर-बसर करते हैं, तो उनके पास अवसरों के रास्ते अपेक्षाकृत कम होते हैं, रोजगार तक उनकी पहुंच सीमित होती है और समाज के एक बड़े हिस्से में कायम उनके प्रति रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने में वे कठिनाई महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब उपेक्षित समुदायों के लोग अलग-अलग इलाकों में रहते हैं, तो जीवन और संभावनाओं को लेकर वे एक बड़े समाज से जुड़ते हैं। दुर्भाग्य से, हमने भारत के शहरों को जाति व धर्म, दोनों आधार पर बंटा हुआ पाया, कहीं-कहीं तो अमेरिका में मौजूद गहरे नस्लीय अलगाव जितना था वह। हमारे अध्ययन में भारत के 26 फीसदी मुसलमान उन इलाकों में रह रहे थे, जहां मुस्लिमों की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि 17 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग वहां थे, जहां उन्हीं की जाति के 80 प्रतिशत बाशिंदे थे। शहरों में भी गांवों के समान ही अनुसूचित समुदाय को भेदभाव झेलना पड़ता है, जबकि मुसलमानों को गांवों से कुछ अधिक।
हालांकि, हमारा दूसरा निष्कर्ष कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। हमने अपने अध्ययन में पाया कि उन इलाकों में सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बहुत कम होती है, जहां वंचित व हाशिये के तबकों की आबादी ज्यादा होती है। ऐसा किसी एक में नहीं, कमोबेश सभी सेवाओं में पाया गया। अनुसूचित जाति और मुसलमानों के इलाकों में माध्यमिक विद्यालय, क्लीनिक, अस्पताल, बिजली, पानी, सीवरेज आदि तमाम सेवाएं उसी शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में कम देखी गईं। हमारी गणना के मुताबिक, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित जाति के इलाकों की तुलना में माध्यमिक विद्यालय होने की संभावना 25 प्रतिशत कम थी, जबकि मुस्लिम इलाकों में यह आंकड़ा करीब 50 फीसदी था।
इसमें कोई शक नहीं कि अपने सभी नागरिकों की सेवा करना हर सरकार का दायित्व है, और इन असमानताओं में कई तब भी मौजूद दिखीं, जब क्षेत्रों का बंटवारा लोगों की समृद्धि के आधार पर किया गया। सेवाओं में इस भेदभाव को मलिन बनाम गैर-मलिन बस्तियों के रूप में भी जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब हमने सिर्फ गैर-मलिन बस्तियों का अध्ययन किया, तब भी नतीजों में शायद ही बदलाव दिखे। यह निष्कर्ष वंचित समुदायों द्वारा बरसों से की जा रही शिकायत की पुष्टि करता है कि सरकार उनके इलाकों की सुध चुनावी समय के अलावा शायद ही लेती है। इन क्षेत्रवार विषमताओं का अर्थ है कि नई पीढ़ी तक भी यह असमानता पहुंच रही है। आशंका यह है कि शत-प्रतिशत कथित मुस्लिम इलाके में बड़े होने वाले बच्चे गैर-वंचित वर्गों के इलाकों में पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में दो साल कम शिक्षा पा सकते हैं। अनुसूचित जाति के इलाकों में रहने वाले बच्चों को इससे कुछ कम दंड भोगना पड़ता है। यह प्रभाव महज मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के बच्चों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले तमाम बच्चे इससे प्रभावित होते हैं।
हालांकि, हमें अध्ययन के दौरान आशा के कारक भी दिखे हैं। भारत के नए शहरों में पुराने शहरों की तुलना में कुछ कम भेदभाव दिखा है। यह एक संकेत है कि हालिया सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव कहीं अधिक समावेशी व भेदभाव-रहित भविष्य की राह बना सकते हैं। उधर एक अमेरिका है, जो सैकड़ों वर्षों की नस्लीय अलगाव और असमानता की जहरीली विरासत को आज भी ढो रहा है। मगर भारतीय शहर बेहतर विकल्प के लिहाज से अभी काफी युवा हैं, उनमें बेहतर बदलाव की बड़ी संभावनाएं हैं। इलाकाई असमानता और सार्वजनिक सेवाओं की जरूरत को बेहतर ढंग से समझकर यहां के नीति-नियंता ऐसे शहर बसा सकते हैं, जहां तमाम भारतीय जाति या धर्म से ऊपर उठकर सफल होने के समान अवसर पा सकेंगे
