22-02-2020 (Important News Clippings)
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Pesticide law must be comprehensive
ET Editorial
The Pesticide Management Bill, 2020, is a long overdue law on this critical segment of agriculture, in the making since 2008, to replace the obsolete Insecticides Act, 1968. Globally, India is the fourth-largest producer of pesticides. As a first step, the proposed legislation covers all classes of pesticides, not just insecticides as the current law does.
Taking into account advances in modern pest management science and the ill effects of synthetic pesticides, the Pesticide Management Bill should bring India’s pesticide sector in line with global norms, to some of which India has signed up. The food safety law already has limits on pesticide residue. It would be desirable for the government to subject the Bill to public comment.
The present law addresses manufacturing, sale, import, transport, use and distribution of insecticides. The Bill will cover the life cycle of pesticides from manufacture to disposal and will include regulation of export, packaging, labelling, pricing, storage and advertisement. Penalties on manufacturers for non-compliance with rules and regulations would be stiffer.
An important focus of the Bill is on labelling — manufacturers will be required by law to specify clear and specific information on material and chemical composition, and dosage of use. The labels must carry this information in local language to ensure that farmers are properly informed. This is critical. There is a tendency of overuse of pesticides by farmers, often driven by ignorance.
The Bill should also have provision for technical assistance to farmers on pesticide use from agriculture extension services centres. This is vital for farm exports. Proposals for a pool for compensating farmers might sound good but would diffuse culpability, which must be rigorously established before seeking compensation. Empowering states to set locally relevant norms would be a good idea.
While the Bill is a major step forward, it needs to go beyond regulating chemical pesticides. It must take into account non-synthetic pesticides, including research and development
Date:22-02-20
No Love Lost for Labour ?
Arun Maira & Pradeep S Mehta
Overall, the Economic Survey 2019-20 is a good document. However, it simply repeats popular views without analysis of facts in some matters. Glaringly, it seems to squarely blame labour laws for suboptimal entrepreneurial activity, while ignoring other important factors whose impacts it downplays.
For example, the Survey states that entrepreneurial activity in the manufacturing sector in Gujarat, Punjab and Rajasthan is high because of flexible labour laws. Asserting this further, it presents the corollary of West Bengal, Assam, Jharkhand, Kerala and Bihar showing low entrepreneurial activity due to inflexible labour laws. To further reinforce this point, it presents an aggregate picture from last year’s Economic Survey, which shows that during 2011-19, states with flexible labour laws have performed better in the creation not only of new firms, but also of new manufacturing firms.
The overall sense one gets from these assertions is that entrepreneurial activity is strongly dependent on the flexibility of labour laws. This is not only inaccurate, but also misleading.
On closer reading, the Survey disproves its own argument. For instance, while citing the example of the most entrepreneurial districts in Gujarat, it highlights the importance of other critical factors, like economies of agglomeration and labour skills. Further, while building on the example of Gujarat — which it calls a state with ‘pro-worker’ laws — it highlights the importance of business reforms like ‘ease of doing business’ (EoDB) in developing enterprises.
It would have been better if the impact of these other factors were also analysed in the same detail as impact from labour laws. This would have explained why, say, West Bengal, a state with so-called ‘inflexible labour laws’ according to the Survey, actually registered the highest GDP growth (12.58%) in FY2018-19.
Labour Gain, Not Pain
Given this, it’s perhaps time to challenge a popular narrative that labour laws pull down growth and entrepreneurship. Let us look at three independent studies spread over three different timeframes for Rajasthan. In 2014, Rajasthan amended the Industrial Disputes Act, 1947, the Factories Act, 1948, and the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 — these were most cited by some experts as obstacles to businesses.
The first one is the 2015 PHD Research Bureau study, ‘Impact of Labour Reforms on Industry in Rajasthan’ (bit.do/fvDB3). Businesses were not particularly enthused by the reforms for two reasons. First, it was too early to gauge their impact. Second, and more significantly, they were concerned with several other factors that impacted their enterprises’ growth and productivity even more — administrative bottlenecks, unavailability of land, power deficit, availability and costs of finance, poor transportation systems, inadequate water resources, and a complex taxation system.
On the labour front specifically, businesses identified two issues: non-availability of skilled labour force and high wage costs, rather than flexibility in hiring and firing labour. Improvement of skills and productivity (which would support increases in wages) are less likely to come about if labour is not retained and invested in.
The second study, ‘Amendments in Labour Laws and Other Labour Reform Initiatives Undertaken by State Governments of Rajasthan, Andhra Pradesh, Haryana and UP: An Analytical Impact Assessment’ (bit.do/ fvDKQ), by the VV Giri National Labour Institute in 2017, was published two years after the amendments were introduced. It concludes that on their own strength, the amendments have neither succeeded in attracting investments nor in boosting industrialisation or job creation.
The third one is CUTS International’s ongoing study on ‘Good and Better Jobs’ in key labour-intensive sectors in India. Looking at the textile and garments sector in 2019 — four years after the amendments were introduced — it, too, failed to notice any tangible change on the ground.
The study concludes that in Rajasthan, and across the country, the key costs in the textiles sector affecting the productivity and competitiveness of an enterprise is not labour, but raw material, power and logistical costs. If these costs can be reduced, particularly raw material costs, even higher wages will not affect the efficiency of an enterprise. These other factors must be the focus of reforms, rather than flexibility of labour laws and suppression of wages. Higher wages, along with improvement of enterprises’ competitiveness, will increase consumption in the economy, the slackness in which is another factor depressing expansion of enterprises in the Indian economy.
Cut From the Right Cloth
Even though these insights are from the textile and garments sector — a principal sector for increasing employment in India, and also with the potential to increase exports — the CUTS’ study also highlights other factors that have been mentioned in the Economic Survey. A very important factor is the quality of agglomeration in enterprise clusters. Stronger clusters reduce inward and outward market costs for enterprises. They can also facilitate more rapid skill development.
Labour laws are not the villain hampering growth as they are made out to be. However, whatever the laws are, they must be administered much more efficiently, as must other laws, to make it easy for small enterprises to do business.
Date:22-02-20
नाराजगी का कारण !
टी. एन. नाइनन
मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने अपनी किताब, बैकस्टेज: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ इयर्स, में लिखा है कि कैसे 40 वर्ष पहले उन्होंने और उनकी पत्नी ईशर ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आकर्षक करियर छोड़कर वॉशिंगटन से भारत लौटने का निर्णय लिया था। मोंटेक वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए थे और ईशर एक थिंक टैंक से जुड़ गई थीं। दोनों का वेतन कम रहा होगा और उनका घर भी औसत सरकारी आवास रहा होगा लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। दोनों राजधानी के पावर कपल (शक्तिशाली युगल) के रूप में स्थापित हुए, यानी जिंदगी ने किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति भी की। कई अन्य अर्थशास्त्री भी वापस आए। मनमोहन सिंह, बिमल जालान, विजय केलकर, शंकर आचार्य, राकेश मोहन आदि ऐसे ही कुछ नाम हैं। ये सभी दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में पढ़कर और श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में काम करके आए थे। वे अगले तीन-चार दशक के दौरान देश की आर्थिक नीति के शीर्ष निर्माता रहे या उसे प्रभावित करने वालों में प्रमुख रहे, मोंटेक की तरह उनमें से कई उच्च पदों पर पहुंचे और काफी प्रतिष्ठित हैं।
इसके अलावा लुटियन क्षेत्र में बंगला और वह सामाजिक कद उन्हें मिला है जो किसी भी अन्य जगह पर मुश्किल होता। इस सप्ताह के आरंभ में मोंटेक की किताब के लोकार्पण के अवसर पर यह सवाल उठा था कि आखिर उनके जैसे लोग आज वापस भारत में अपनी जड़ें जमाने क्यों नहीं आ रहे? जो लोग हाल के दिनों में वापस आए भी हैं वे ग्रीन कार्ड त्यागना नहीं चाहते ताकि वापसी की राह बची रहे। अरविंद पानगडिय़ा, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यन और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति इनमें शामिल हैं। एक उत्तर यह है कि भारत में हमेशा से आर्थिक शरणार्थी रहे हैं और उन्हें जहां भी रोजगार मिला वे गए (पश्चिम एशिया और सिंगापुर में) या फिर बेहतर शिक्षा जिसका सीधा संबंध अच्छे करियर से है। कई लोग शानदार काम कर रहे हैं, वैश्विक टेक कंपनियों के मुखिया हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। परंतु इस कहानी का एक स्याह पहलू भी है। हालांकि भारत अब सन 1980 और 1990 के दशक जैसा गरीब देश नहीं रह गया है और कुछ वर्ष पहले वह निम्र मध्य आय वर्ग वाले देश में बदल चुका है लेकिन वह क्यूबा की तरह एक आर्थिक कारागार में तब्दील हो गया। वहां उच्च वेतन के साथ करियर में ज्यादा विकल्प मौजूद हैं, महंगी कारों और उपभोक्ता वस्तुओं की भरमार है, आधुनिक अस्पताल और नए उदारवादी कला महाविद्यालय हैं तथा बिना रिजर्व बैंक की अनुमति और आठ डॉलर की रकम के बंधन के आजादी से विदेश भ्रमण की इजाजत है। इसके बावजूद यह रहने और काम करने की दृष्टि से कम आकर्षक देश रह गया है।
तमाम कारोबारी दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। वे अन्य बाजारों में निवेश कर रहे हैं जहां जीवन आसान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कौशल वाले अमीर पेशेवर अपना पैसा भी अपने साथ ले जा रहे हैं। यही कारण है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐसे लेनदेन पर कर लगाने की बात कही। हो सकता है वे कर आतंक से बचने के लिए ऐसा कर रहे हों, उन्हें आर्थिक अवसर अपेक्षा से कम मिल रहे हों या वे एक पांव भारत में तो दूसरा विदेश में रखना चाहते हों क्योंकि भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं सर उठा रही हैं। वजह चाहे जो हो पुराने आर्थिक शरणार्थियों की जगह अब नए सुस्थापित लोगों के देश छोडऩे ने ले ली है। या शायद वे देश की अनाकर्षक राजनीतिक अर्थव्यवस्था से दूरी बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कम आबादी वाले देशों में अचानक भारतीय प्रवासियों की बाढ़ आ गई है।
एक सवाल यह भी है कि क्या हमारे अर्थशास्त्रियों को पीछे मुड़कर संतुष्टि के साथ देखना चाहिए, या नाराजगी के साथ? यकीनन सन 1991 के सुधार जैसे मोड़ आए, एक दशक पहले जैसी तेज वृद्धि देखने को मिली और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। परंतु हमें सुधारों के लिए सन 1991 तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि मोंटेक लिखते हैं, आईएमएफ प्रमुख ने सन 1988 के आरंभ में राजीव गांधी को चेताया था कि संकट बढ़ रहा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भारत में दूरसंचार क्रांति कोई विशेष बात नहीं थी। अन्य देशों में भी इस क्षेत्र में नाटकीय सुधार हुआ। न ही तेज वृद्धि कोई विशिष्ट बात थी। सन 2004-08 के बीच उभरते बाजारों की औसत वृद्धि दर 7.9 फीसदी रही। चीन तो छोडि़ए आज भारत बांग्लादेश और वियतनाम से भी पीछे है। थाई मुद्रा बहत का मूल्य 2.25 रुपये है। सन 1991 में यह इसका आधा थी।
Date:22-02-20
संस्थागत सुधार से बनेगी बात
सरकार को अब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष पेशकदमी से पीछे हटकर बाजार की विसंगतियां दूर करने और सामाजिक विसंगतियां समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विस्तार से समझा रहे हैं
नितिन देसाई
इन दिनों अक्सर यह सुनने में आता है कि वृद्धि बहाल करने के लिए अहम नीतिगत सुधार करने होंगे। विजय केलकर और अजय शाह ने अपनी शानदार पुस्तक इन सर्विस ऑफ रिपब्लिक: द आर्ट ऐंड साइंस ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी (पेंगुइन रैंडम हाउस 2019) में नीति निर्माण की प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त दृष्टिकोण पेश किया है जिसे हर नीति निर्माता और टीकाकार को पढऩा चाहिए। केलकर और शाह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जीडीपी वृद्धि पर संस्थागत निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
सन 1950-51 से देश की जीडीपी सन 1969-70, 1987-88, 1999-2000 और 2010-11 में दुगनी होती गई। क्या तत्कालीन घरेलू राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल के मद्देनजर उस समय नीतियों में भी चार बार बदलाव देखने को मिला? नेहरू युग की नीति अपने समय के हिसाब से ठीक थी क्योंकि उस समय व्यापक उद्यमिता का अभाव था, पूंजी की कमी थी और तकनीकी क्षमताओं का अभाव था। केलकर और शाह उस समय के लिए इस नीति का मूल्य समझते हैं खासतौर पर तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता कायम करने के मामले में (जो आज हमारी मददगार है) और उद्यमिता का आधार बढ़ाने में। परंतु उनके बुनियादी नियम के मुताबिक देखें तो बड़ा नीतिगत बदलाव और संस्थागत सुधार 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के आरंभ में हो जाना चाहिए था।
उस वक्त कृषि और खाद्य संरक्षा पर जोर दिया गया जो वांछित था। परंतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में एक समाजवादी नीति वाला बदलाव, खाद्यान्न कारोबार पर राज्य का नियंत्रण और कोयला एवं तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, मजबूत एकाधिकारवादी प्रतिबंध और गरीब विरोधी नीतियां आदि जल्दी ही खेद की वजह बन गईं। कहा जा सकता है कि यदि वाम रुझान नहीं होता तो देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सन 1980 के दशक के अंत में व्यापक उदारीकरण के लिए तैयार होती। संभवत: भ्रमित राजनीति, कांग्रेस के विभाजन, आपातकाल और निष्प्रभावी जनता सरकार के कारण ऐसा नहीं हुआ। सन 1960 के दशक के मध्य के सूखे और 1970 के दशक में तेल के झटकों ने भी आर्थिक संभावनाओं को क्षति पहुंचाई।
जो सुधार 1960 के दशक के आखिर में या 1970 के दशक के आरंभ में होने थे वे एक दशक बाद जैसे तैसे शुरू हुए। परंतु वृद्धि अभी भी सरकारी क्षेत्र पर निर्भर थी। सन 1980 के दशक में तयशुदा निवेश में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो गई। केलकर और शाह के रुख के अनुरूप नीतिगत सुधारों में बड़े संस्थागत बदलाव की बात करें तो वह सन 1991 में देखने को मिला जब निवेश और व्यापार नियंत्रण समाप्त किया गया। वित्तीय क्षेत्र में ऐसे सुधार किए गए जिन्होंने पूंजी बाजार को उदार बनाया और अर्थव्यवस्था को बहिर्मुखी बनाया। जीवंत वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वस्थ राजनीतिक माहौल प्रभावी नीतिगत नेतृत्व से भी मदद मिली। 1990 के दशक के सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र तथा पूंजी बाजार के बीच सुसंगतता कायम करना था। यह बदलाव काफी तीक्ष्ण था क्योंकि तयशुदा निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी। यह 1980 के दशक के 50 फीसदी से बढ़कर 1990 के दशक में 65 फीसदी और नई सदी के पहले दशक में 75 फीसदी हो गई।
केलकर और शाह का नियम सुझाता है कि अब बड़े नीतिगत और संस्थागत बदलावों का वक्त आ गया है और इन्हें सहस्राब्दी की शुरुआत में और पहले दशक के अंतिम वर्षों में अंजाम दिया जाना चाहिए था। बड़े बदलावों और कुछ बुनियादी सुधारों मसलन जीएसटी और आईबीसी को पूरा किया गया लेकिन अभी भी ध्यान केंद्र सरकार और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र पर ही केंद्रित है। मेरी दृष्टि में हमें जिन संस्थागत और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है वे कॉर्पोरेट क्षेत्र के नियामकीय दायरे से बाहर हैं। हमें कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत बदलावों और सरकार के संगठन में अहम सुधारों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए लेकिन उनसे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसे में नीति निर्माताओं को कुछ गहन सवालों के जवाब देने होंगे।
क्या एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस स्थिति में किफायती तरीके से काम कर सकती है जब अधिकांश वित्तीय संस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित हों और उनके प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप होता हो? क्या प्रबंधन में मामूली बदलाव पर्याप्त हैं? या हमें अधिक कड़े उपायों, मसलन निजीकरण की आवश्यकता है? क्या दो मुख्य अनाजों का समर्थन करने वाली कृषि नीति जो सन 1960 और 1970 के दशक में उपयुक्त रही थी वह कृषि आय और वृद्घि की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए भी पर्याप्त है? क्या सरकार को प्रत्यक्ष भागीदारी से दूर रहना चाहिए? किसानों को कतिपय प्रतिबंधों से किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है कि वे अपनी सामग्री कहां और किसे बेचेंगे तथा उन्हें निर्यात समेत उच्च मूल्य उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है?
क्या केंद्रीय विनियमन और प्रबध्ंन वाली व्यवस्था उस वक्त उचित मानी जा सकती है जबकि आपूर्ति के स्रोतों में निजी उत्पादन कंपनियां और बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता शामिल हों? हम बिजली आपूर्ति और मांग के बाजार में द्विपक्षीय लेनदेन से थोक बाजार लेनदेन का रुख कैसे करेंगे? क्या सरकारी शिक्षा तंत्र में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण को कम किया जा सके और स्थानीय संस्थाओं, माता-पिता और छात्रों के प्राधिकार मजबूत किए जा सकें। इसके लिए शिक्षा को मिलने वाला सरकारी समर्थन संस्थानों को प्रत्यक्ष अनुदान या छात्रों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में दिया जा सकता है। उस स्थिति में गुणवत्ता सुधार का दबाव बनाना अधिक आसान होगा। क्या हम छोटे उद्यमों के साथ भेदभाव वाले आचरण की धारणा समाप्त कर सकेंगे और छोटे रहने से जुड़े प्रोत्साहन समाप्त कर सकते हैं?
भारत अब उस चरण से आगे निकल चुका है जहां उसे माई-बाप सरकार की जरूरत थी। उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी जटिल और बहिर्मुखी है कि उसका केंद्रीय प्रबंधन करना मुश्किल हो चला है। देश की जनता और उद्यम अब इतने सक्षम हैं कि उन्हें सरकारी एजेंसियों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे बाजार विसंगति दूर करने, पर्यावरण पर प्रभाव या सामाजिक विसंगतियों मसलन बढ़ती असमानता आदि से निपटने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें देश में नीतिगत और संस्थागत सुधारों के क्षेत्र में इसी एजेंडे पर काम करने की आवश्यकता है।
जेंडर बजटिंग का लक्ष्य हो महिला सशक्तीकरण
महिला बाल विकास को दिए 28,600 करोड़ रु. क्या 50 करोड़ भारतीय महिलाओं के लिए पर्याप्त है
जयश्री सेनगुप्ता
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन से किसी ने ये अपेक्षा नहीं रखी थी कि वह कायदों के परे जाकर जेंडर बजटिंग के मामले में दरियादिली दिखाएंगी। वह यह दिखाने में व्यस्त थीं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर है और मंदी या सुस्ती का डर बेहद कम है। माइक्रो सेक्टर पर जरूरी ध्यान दिया गया और महिला बाल विकास को मिले 28600 करोड़ रु. बड़ी रकम नजर आ सकती हैं, लेकिन सोचना होगा कि क्या 50 करोड़ भारतीय महिलाओं के लिए यह पर्याप्त होगा? सही जेंडर बजटिंग में शामिल होता है सरकार का महिलाओं से जुड़ी उन स्कीमों के लिए फंड देना जिसका फायदा पूरी तरह महिलाओं को मिले। कितना पैसा दिया इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा किस तरह से खर्च किया जाता है। ऐसा काफी फंड है जो बजट में मिला लेकिन खर्च नहीं हुआ और महिलाओं को फायदा नहीं हुआ।
जेंडर बजट से जुड़ी कुछ अहम समस्याएं हैं जिनपर ध्यान देना होगा। उनमें से एक है शादी की उम्र। 27% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र तक हो जाती है जो उन्हें पितृसत्ता का शिकार बनाता हैै और उन्हें जल्दी बच्चा पैदा करने जैसी समस्या का सामना करना होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में होते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा देने और पैसा कमाने से जुड़े स्किल सिखाने की जरूरत है। जरूरत है ऐसी एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जिसमें माता-पिता को बेटियों की शादी करने से पहले उन्हें पढ़ाने या हुनर सिखाने की अनिवार्यता हो। शादी की सही उम्र निर्धारित करने के लिए कमेटी बनाना स्वागतयोग्य है।
ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं जो अवैतनिक होती है। महिलाओं का घरेलू काम से इतर काम करना और पैसे कमाना बेहद जरूरी है। जिसके लिए सरकार को ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहिए जहां महिलाओं को रोजगार मिल सके, उदाहरण के लिए फूड प्रोसेसिंग। यह सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन इसे बजट 2020 में जगह नहीं दी गई है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं द्वारा घर के बनाए उत्पाद आसपास के इलाकों और कस्बों में बेचे जा सकते हैं, लेकिन साधन की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। यातायात को सुलभ और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता होना चाहिए। महिलाओं की कम आय की एक और बड़ी वजह है असमान मजदूरी। कोलकाता के पास रहने वाली बेहतरीन कशीदाकारों को उनके काम के बदले बेहद कम वजीफा दिया जाता है जबकि डिजाइनर उसी फैब्रिक का इस्तेमालकर कपड़े तैयार करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। उनके पास हुनर तो है लेकिन जरूरत है तो उन्हें नयापन सिखाने की। इस सबके लिए जरूरी है उन पर ध्यान देना, क्योंकि यह उन महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा जो घर से काम करना चाहती हैं। जहां एक और सरकार देश की बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही, वहीं उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी हमारे यहां सिर्फ 34% है जो दुनिया में सबसे खराब आंकड़ा है। दुनिया का औसत 50% है। वर्कफोर्स से महिलाओं के जुदा होने के बहुतेरे कारण हैं। शहरी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और दुष्कर्म या शोषण का डर रहता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए घर में किसी के सहयोग के बिना बाहर जाकर काम करना मुश्किल है। मजदूरी करनेवाली महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होने से ज्यादा महिलाएं वहां की वर्कफोर्स का हिस्सा बन पाएंगी। वहीं यदि महिलाओं को खेती किसानी से जोड़ना है तो उन्हें समान वेतन देना होगा। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को इसलिए कम वेतन दिया जाता है ताकि उनके मालिक प्रतिस्पर्धा से बाहर न हों। इस तरीके को प्रोत्साहित करने की जगह बेहतर उपकरणों और काम के माहौल के जरिए उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए। शहरों में महिलाओं की सुरक्षा अहम है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी दुष्कर्म का खतरा कम नहीं है।
भारत में दुनिया के मुकाबले मातृ मृत्यु दर काफी ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के स्वास्थ्य की अहमियत काफी कम है। महिलाओं को सिखाया जाता है कि अपने दर्द को छिपाएं और बीमारी की शिकायत न करें। गांवों में महिलाओं की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त सही इलाज न मिलने के चलते हो जाती है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर डॉक्टर और दवाइयां हों तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य पर हमारे जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुधार रही हैं लेकिन ये बात हर जगह नहीं है। देश में महिलाओं की आत्महत्या के बड़े मामले होते हैं। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मसले बढ़ रहे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। छोटे स्तर की महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। जरूरत है उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध करवाने की। बजट 2020 में पहले से ज्यादा पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है जो बैंक लोन को आसान बनाएगा। बावजूद इसके कुछ ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि महिलाएं खुद बैंक के पेपर वर्क करने में हिचकती और डरती हैं। यह सराहनीय है कि वित्तमंत्री ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का सोचा है। इसी तर्ज पर मुर्गीपालन, रेशम और ऑर्गेनिक फॉर्मिंग पर भी काम होना चाहिए। कुछ हुनरमंद ग्रामीण महिलाएं बांस से बेहद खूबसूरत सामान तैयार करती हैं लेकिन उनके पास उसे बेचने के लिए सही जगह नहीं होती। ज्यादातर मामलों में बिचौलिये उनका पैसा खा जाते हैं और उन महिलाओं का शोषण करते हैं। देशभर में हर गांव में मार्केटिंग आउटलेट्स तैयार किए जाने चाहिए जहां ये क्राफ्ट बेचे जा सकें।
यदि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है तो जीडीपी में महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत तब तक खुद को विकसित देश नहीं कह सकता जब तक महिलाएं पुरातन परंपराओं की बेड़ियों और पितृसत्तात्मकता के पीछे दबी रहेंगी। जेंडर बजटिंग का लक्ष्य महिला सशक्तीकरण, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, अपनी पसंद के फैसले लेने देना होना चाहिए। इन सब दिक्कतों को समझना और सुलझाना जेंडर बजटिंग के बगैर संभव नहीं। क्योंकि उसके जरिए ही 2020 में महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा।
एफएटीएफ का फैसला
संपादकीय
आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जिस तरह एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया, उसका मतलब यही है कि उसकी चालबाजी काम नहीं आई। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान ने हाल में आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाए थे, वे विश्व समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही थे। यह संतोषजनक है कि एफएटीएफ उसके झांसे में नहीं आया, लेकिन उसकी ओर से उसे बार-बार मोहलत देना भी कोई शुभ संकेत नहीं। पाकिस्तान कई बार चेतावनी देने के बाद भी जिस तरह इस संस्था के निर्देशों का पालन करने में हीलाहवाली कर रहा है, उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि वह आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके एक नहीं, अनेक प्रमाण भी हैं। बतौर उदाहरण, हाल में आतंकी सरगना हाफिज सईद को भले ही आतंकवाद के दो मामलों में सजा सुना दी गई हो, लेकिन एक अन्य आतंकी सरगना मसूद अजहर के बारे में दुनिया को यह बताया गया कि वह लापता हो गया है। इसी तरह उसकी सेना के संरक्षण में पल रहे आतंकी दाऊद इब्राहिम के बारे में बार-बार यह झूठ दोहराया जाता है कि वह तो पाकिस्तान में है ही नहीं।
यह ठीक है कि एफएटीएफ में चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह यह भी कह रहा है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। स्पष्ट है कि चार माह बाद जब एफएटीएफ की अगली बैठक होगी तो भारत को इसके लिए सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान को न तो कोई राहत मिले और न ही मोहलत। भारत को उन कारणों की तह तक भी जाना चाहिए, जिनके चलते पाकिस्तान को बार-बार मोहलत मिल जा रही है। भारत को पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को खाद-पानी देने के तौर-तरीकों का पर्दाफाश करने के साथ ही इसकी भी चिंता करनी होगी कि वह कश्मीर में दखलंदाजी करने से बाज क्यों नहीं आ रहा है? सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले और साथ ही आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश यही बताती है कि पाकिस्तान भारत विरोधी हरकतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के लिए आतुर है, इसलिए भारत को इसकी भी चिंता करनी होगी कि कहीं वहां के हालात और खराब न हो जाएं? यदि ऐसा होता है तो इससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इस खतरे के संदर्भ में भारत की यात्रा पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत होनी ही चाहिए।
Public to private
Unless government steps up reforms, public sector banks will continue to see erosion in their value.
Editorial
The pace at which private sector banks are gaining market share at the expense of their public sector counterparts is staggering. As reported in this paper, deposits of the top eight private sector banks rose by Rs 2.68 lakh crore between July and December 2019, higher than the Rs 2.58 lakh crore increase in the top eight public sector banks. Over the past few years, incremental growth of private banks in both deposits and advances has far outstripped that of public sector banks. In 2016-19, the share of private banks in incremental deposits rose to 81 per cent, up from 19 per cent in 2011-15, while their share in incremental loans stood at 69 per cent in 2018-19. Though, at the aggregate level, public sector banks accounted for roughly 65 per cent of total deposits at the end of 2019, if these trends persist, it is conceivable that in the coming years, the share of private banks in both deposits and advances will be at par with that of public sector banks — fundamentally altering the structure of the banking sector in India.
There are several possible explanations for this dramatic shift which has accelerated post 2015. First, the Reserve Bank of India’s determined push to clean up the balance sheets of public sector banks, which forced them to recognise the true extent of bad loans in the system, left them with little funds for expansion. Then, placing several of these banks under the RBI’s corrective action framework restricted their banking activities. Along with these, other factors such as personalised services, the extensive use of technology, and the relatively higher interest rates offered by private banks could have aided in this shift. This shift, dubbed by some as privatisation by stealth, will have far reaching ramifications for both public sector banks as well as their owner, the government, as gains by private banks will come at the expense of public banks, leading to an erosion in their value.
So far, the government’s strategy of turning around public banks, which rests on four pillars — recognition of bad loans, resolution and thus recovery of value from these stressed loans, and recapitalisation and reforms in banks — hasn’t had the effect it had hoped for, largely because of the lack of reforms to address structural issues that continue to plague state-controlled banks. While improving governance standards and allowing banks to function as independent and autonomous entities should be a top priority, it is unlikely to happen with the government continuing to hold a controlling stake in banks. Since outright privatisation does not appear to be an option that is being considered, the government should consider transferring its stake to a bank holding company along the lines suggested by the P J Nayak committee. This would help create a wall between ownership and management, allowing banks the freedom to take commercially viable decisions without interference from the government.
ART of life
The Assisted Reproductive Technology Regulation Bill is a much-needed complement to Surrogacy Bill
Editorial
Sometimes, the leash follows the dog, but given the importance of control, the sequence can seem insignificant. It only matters that there remains a good hold over the circumstances. No matter then, that the Assisted Reproductive Technology Regulation (ART) Bill, which was cleared by the Union Cabinet this week, came after the Surrogacy Bill that it should have preceded. Together, the ART Bill; the Surrogacy Bill; the amendment to the Medical Termination of Pregnancy Act; and the older Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act present a bouquet of legislation that will have a positive impact on the reproductive rights and choices of women in India. The ART Bill to regulate clinics offering fertility treatments has been long in the works, and was first presented publicly way back in 2008. ART measures help couples unable to conceive naturally to bear children with the aid of state-of-the-art technology to achieve pregnancy, leading to safe delivery. India has a rich history of employing ART, though the initial years went officially undocumented at that time. In the late 1970s, only months after the birth of Louise Brown, the first ‘test tube baby’, Kolkata-based doctor Subhas Mukherjee announced the birth of the world’s second test tube baby. Subsequently, the industry saw phenomenal growth, as infertility rates went up. A market projection (by Fortune Business Insights) said the size of the ART market is expected to reach $45 billion by 2026. Among Asian countries, India’s ART market is pegged at third position. A lack of regulation and the consequent laxity in operations drove a lot of traffic from other nations to India. This, in turn, along with the relatively low costs, led to the mushrooming of ART clinics across the country. Undoubtedly, this also led to a plethora of legal, social and ethical issues.
It is at this juncture that the ART Bill has seen a fitting revival, egged on by legislators who facilitated the passage of the Surrogacy Bill in the Rajya Sabha. It seeks to regulate and monitor ART procedures, and mandates the establishment of a National Board and State Boards to lay down rules for implementation, and also honours a long-pending demand — creation of a national registry, and registration authority. While the rules will handle the bells and whistles, the Bill already sets a comprehensive framework to operate on. Most significantly, the Bill recommends punishment, even jail time, for violations of the provisions. Since it does impinge on surrogacy too, the government must now work on ensuring synchrony in both Bills. Having come this far to ensure the reproductive rights of women, the state now has the thriving ART industry on a leash, and the Bill is its best chance to eliminate exploitation in the field.