21-11-2023 (Important News Clippings)

21 Nov 2023
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Deepfake is for Dummies

A multi-pronged, technology-led collaborative approach can combat AI-induced deceptions.

Bibek Debroy & Aditya Sinha, [ Debroy is chairman and Sinha is officer on special duty (OSD), research, Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) ]

With the rise of AI, the distinction between illusion and reality is becoming nebulous. This is reminiscent of the unsettling scenarios in Aldous Huxley’s Brave New World. In this dystopian novel, Huxley wrote: ‘Words can be like X-rays if you use them properly — they’ll go through anything. You read and you’re pierced.’

This sentiment resonates in the context of deepfakes. AI-driven manipulations are so lifelike that they pierce through the fabric of reality, reshaping perceptions, and truths. This blurring of lines is evident in the deepfakes.

Deepfakes have the potential to significantly alter public opinion by fabricating statements, impacting not just individuals but also the fabric of public discourse. Imagine deepfakes used for creating false narratives about election candidates, influencing voter perception and possibly swaying outcomes. They could serve as tools for foreign propaganda to incite turmoil in other nations.

India lacks specific laws against deepfakes, but provisions in its penal code may apply if deepfakes lead to defamation or incite violence. Globally, some steps have been taken:

South Korea’s Personal Information Protection Act (PIPA) aims to curb the misuse of deepfake technology, particularly in cases involving identity theft and privacy infringements.

The Bletchley Declaration emphasises the need for international cooperation in managing AI-driven technologies, including deepfakes, advocating for transparency, accountability, and privacy principles.

The EU’s AI Act has set a precedent by categorising deepfakes under ‘high-risk’ AI systems, requiring strict compliance with transparency and data protection norms.

Just as financial markets are regulated through transparency measures, compliance standards and real-time monitoring to ensure fair practices, similar principles can be applied to regulating Generative Adversarial Networks (GAN) and other deepfake applications in India. GAN is a machi ne learning (ML) model in which two neural networks compete against each other: a generator, which creates increasingly realistic fake images or videos, and a discriminator, which learns to detect the fakes.

For instance, one could institute a regulatory framework, requiring the registration and disclosure of GAN applications. This would include detailed documentation of the algorithm’s design, training data, purpose, and potential applications submitted to an oversight body. The oversight body would review the applications for ethical use, ensuring they do not contravene data privacy norms or contribute to misinformation campaigns. This body could also enforce standards for algorithmic transparency, ensuring that GAN developers adhere to the principles of explainable AI, thus allowing third parties to understand and verify the outputs of these systems.

Robust legal frameworks would provide the deterrent equivalent of financial penalties for market manipulation, prescribing punitive measures for the unauthorised creation or dissemination of deepfakes. International technology-control agreements must underpin these legal frameworks to prevent the global dissemination of harmful GAN applications.

The deployment of GANs could be monitored by:

Using sophisticated content-verification tools, functioning similarly to market surveillance systems that detect fraudulent trading patterns. These tools would scan digital platforms for the fingerprints of GAN-generated content, flagging and categorising them based on the likelihood of being synthetic.

Implementing digital watermarking would support this effort, with watermarking acting as a ‘ticker symbol’ for authenticity. Content lacking a verified watermark could trigger alerts, like how unexplained trading is an ML volumes or prices prompt investigation on a trading floor. This should be done by the platforms on which this content is being shared. It would be difficult for any government to do this independently.

However, this is easier said than done. Ascertaining whether a particular video is a deepfake is technically challenging due to the sophisticated nature of GANs used to create them. As GAN networks train against each other, the generator learns from the discriminator’s feedback, continuously improving until it produces results that can be incredibly difficult to distinguish from real footage. The discriminator’s increasing proficiency, in turn, drives the generator to perfect its forgeries, leading to an arms race that makes detection progressively more challenging.

The US’s Defense Advanced Research Projects Agency recognises the potential threat deepfakes pose. It has invested in initiatives like the Media Forensics (MediFor) programme, which aims to develop technologies capable of providing detailed analyses of multimedia, determining the integrity of the content, and exposing fakes. These technologies identify inconsistencies in videos that may not be perceptible to the human eye, such as irregular blinking patterns, unnatural movements or lighting, and inconsistent shadows. However, as GANs become sophisticated, these discrepancies become subtler, and the tools must evolve.

To effectively combat deepfakes, a multi-pronged approach is necessary:

A combination of advanced detection algorithms, extensive datasets on which to train these systems, and legal frameworks to deter malicious use.

Collaboration between technology firms and government agencies, such as the National Technical Research Organisation is crucial. Tech companies can leverage their expertise in AI and ML to improve detection tools and share their insights with government bodies.

Governments must provide the regulatory framework to enforce standards and consequences for the misuse of deepfake technology. This collaboration can extend to academia, where researchers can explore new detection methods, such as blockchain for digital content provenance.

A public education initiative to raise awareness about the existence and dangers of deepfakes.


हर काम में बराबरी तब जाकर जेंडर का भेदभाव मिटेगा

साधना शंकर, ( लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )

2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली डॉ. क्लाउडिया गोल्डिन ने कहा है, ‘हम तब तक लैंगिक समानता हासिल नहीं कर सकते, जब तक कि पति-पत्नी को बराबरी का दर्जा (कपल इक्विटी) नहीं मिल जाता।’ महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए उन्हें नोबेल मिला। उनके काम की अहमियत को इन मायनों में पहचान मिली कि उन्होंने पुरानी मान्यताओं को पलटकर रख दिया, जिसमें ऐतिहासिक रूप से लैंगिक संबंध और आज के दौर में समानता हासिल करने के लिए जरूरी बातें शामिल हैं।

पहले माना जाता था कि श्रम बाजार में स्त्री-पुरुषों के लिए बराबर मौकों से आर्थिक विकास एक नए स्तर पर पहुंचेगा। पर उनके शोध में पता चला कि वास्तव में औद्योगिक क्रांति के चलते शादीशुदा महिलाएं श्रम बाजार से बाहर हो गईं क्योंकि उत्पादन घरों से कारखानों में होने लगा। 20वीं सदी में सेवा क्षेत्र के कारण लैंगिक अंतर कम हुआ। 1960 में जब गर्भनिरोधक दवाओं को अनुमति मिली, तब जाकर महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी फिर से बढ़ी। 1967 और 1979 के दौर के उनके शोध के अनुसार 20 साल की उम्र में रोजगार पाने की दावेदार महिलाओं की संख्या 35 से 80% बढ़ी।

उनके काम ने श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका से जुड़ी उम्मीदों पर प्रकाश डाला है। महिलाओं और नियोक्ताओं दोनों की अपेक्षाएं एक भूमिका निभाती हैं। मसलन कर्मचारी, कार्यस्थल पर कितना टिकेंगे, इससे रोजगार की संभावनाएं व वेतन तय होता है। बच्चों का लालन-पालन भी जेंडर गैप बढ़ाता है। अगर पति-पत्नी दोनों की नौकरी में जिम्मेदारियां और वेतन ज्यादा है, जहां काम के घंटे भी ज्यादा हैं, ऐसे में बच्चा होने के बाद महिलाएं ही कम वेतन वाली नौकरी चुनती हैं। क्लाउडिया ने कानून, वित्त और परामर्श जैसी ‘लालची नौकरियों’ पर भी प्रकाश डाला, जो लंबे और अनिश्चित घंटों में बेहतर रिटर्न देती हैं। ये नौकरियां भी लैंगिक भागीदारी और वेतन में अंतर को बढ़ा देती हैं।

भारत में भी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल-जून 2019 से 2023 तक जेंडर गेप के चलते आय में अंतर की निगरानी कर रहा है। मुख्य निष्कर्षों से पता चला है कि पुरुष सभी तरह के कामों में महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंतर सेल्फ-एंप्लॉइड लोगों के बीच है। 2023 में सेल्फ एंप्लॉइड पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना ज्यादा कमाए। जबकि इससे उलट नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में यह अंतर 34 से घटकर 24% हो जाता है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर का स्तर कम बना हुआ है। भारत में साल 1990 से 2022 के बीच यह 28 से घटकर 24% हो गया है। पीएलएफएस डाटा से पता चलता है कि विवाह, महिलाओं की श्रम भागीदारी को प्रभावित करता है।

डॉ. गोल्डिन के काम की अहमियत यह है कि उन्होंने इस पर प्रकाश डाला कि लैंगिक असमानता के समाधान समय व जगह के आधार पर अलग होंगे। ‘लालची नौकरियों’ में काम के घंटों को प्राथमिकता देने वाली नौकरियों पर फिर से काम करने की जरूरत है। उच्च आर्थिक वृद्धि वाले काल में विवाहित महिलाओं को श्रम बाजार से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कामकाजी उम्र की आबादी में उनकी काफी संख्या है। शहरी क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच बराबरी हासिल करने की चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब तक घरेलू काम, बच्चों की परवरिश वास्तविकता में साझा जिम्मेदारी नहीं बन जाती, तब तक लिंग भेद बना रहेगा। चुनौतियां पारंपरिक हैं पर समाधान नवीन होने चाहिए।


भारत के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण

अजय कुमार, ( लेखक पूर्व रक्षा सचिव और आईआईटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं )

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश होने का दम भरता है, जिसकी तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क से की जाती है। इसके बावजूद अन्य देशों के उलट भारत में यहां अशोभनीय व्यवहार और विवादों की अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। देश के राजमार्ग और एक्सप्रेसवे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मार्गों से होड़ लेते हैं लेकिन फिर भी दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें यही होती हैं। दुनिया के शीर्ष 1,000 विश्वविद्यालयों में 91 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत ने शानदार ऊंची इमारतें बनाई हैं लेकिन फिर भी लोग इमारतों की लिफ्ट में पालतू पशुओं को ले जाना चाहते हैं तो विवाद होते हैं। भारतीय स्टार्टअप के यूनिकॉर्न में बदलने का प्रतिशत सबसे अधिक है और इसमें दो राय नहीं कि भारत में अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग हैं। इन विरोधाभासी बातों के बीच एक बुनियादी प्रश्न उभरता है: क्या आर्थिक विकास या बौद्धिक ताकत जवाबदेह नागरिकता के लिए पर्याप्त है?

भारत में प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों की धारणा यह है कि नियम तो मानो तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। जब कानून की इज्जत नहीं की जाती है तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। हमारे पुरखों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां नागरिक अपने बुनियादी कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे। परंतु नीति निर्देशक तत्त्वों में उल्लिखित बुनियादी कर्तव्य ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं और उनका शायद ही कभी जिक्र होता हो। बीते दशक में हमने जो विकास किया है वह निस्संदेह अत्यधिक प्रभावशाली है लेकिन इस बदलाव की व्यापक प्रकृति बिना आम जनता में समान सामाजिक व्यवहार के समांतर उद्भव के अधूरी है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा, ‘दुनिया में जिन देशों ने प्रगति की है, जो देश संकट से बाहर निकले हैं, अन्य चीजों के साथ एक उत्प्रेरक कारक भी रहा है और वह था राष्ट्रीय चरित्र।’

इतिहास हमें बताता है कि कई देशों ने राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन का काम सफलतापूर्वक किया। ‘निहोनजिनरोन’ ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जापान की पहचान और उसके चरित्र को बदला। ली कुआन यू के नेतृत्व में सिंगापुर का एक नया चरित्र सामने आया। अमेरिका ने एक साझा अमेरिकी स्वप्न तैयार किया जिसने विविध संस्कृतियों के लोगों को एकजुट किया। करीबी नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश देशों ने इतिहास में सबसे अहम क्षण उस समय अनुभव किए जब उन्हें अपने राष्ट्रीय चरित्र को नया आकार देने की जरूरत महसूस हुई।

किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र में बदलाव की राह निस्संदेह जटिल है और इसके लिए ऐसा कोई एक तरीका नहीं है जो सब पर लागू हो। यह बात व्यापक तौर पर स्वीकार की जाती है कि शिक्षा की इसमें अहम भूमिका है। सैनिक स्कूलों को अकादमिक और चरित्र निर्माण में उनकी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है और वे इसमें श्रेष्ठ साबित हुए हैं। आजादी के बाद से देश भर में केवल 33 सैनिक स्कूल बनाए गए हैं। ऐसे में देश के हर जिले में एक सैनिक स्कूल के साथ 1,000 सैनिक स्कूल बनाना बहुत बड़ा कदम है जिसे बहुत सलीके से क्रियान्वित करना होगा। इसी तरह राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) को भी बच्चों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को आकार देने में अहम माना जाता है। 2020 में तटीय और सीमावर्ती इलाकों के 1,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी का विस्तार राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम है। परंतु 15 लाख की स्वीकृत मंजूरी के साथ केवल करीब 4 फीसदी छात्र एनसीसी का प्रशिक्षण हासिल कर पाते हैं। निजी भागीदारी के साथ एनसीसीको सभी छात्रों तक ले जाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

सशस्त्र बलों में अग्निवीर योजना के माध्यम से होने वाली भर्ती का राष्ट्रीय चरित्र पर क्या असर पड़ेगा इसकी भी मीडिया में व्यापक पैमाने पर अनदेखी की गई है और उसे कम करके आंका गया है। सेना में चार साल बिताने के बाद जब अग्निवीर समाज में वापस लौटेंगे तो उनमें देशभक्ति और अनुशासन की गहरी भूमिका होगी। उनकी उपस्थिति आसपास के समाज पर सकारात्मक असर डालेगी।

दूसरे लोग हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसके प्रति आभार का भाव हमारे चरित्र के निर्माण के मूल में है। कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर सराहना का भाव अच्छी बात रही। बहरहाल यह हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या यह काम रोजमर्रा के और छिटपुट योगदान के लिए भी किया जा सकता है? हम वास्तविक दुनिया के नायकों के प्रति आभार दिखाकर शुरुआत कर सकते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाया जा सकता है। हममें से कितने लोगों ने यह किया होगा? रूस में लोगों का विक्ट्री मेमोरियल जाना सामान्य व्यवहार है और नवविवाहित जोड़े वहां जाकर शहीदों को धन्यवाद देकर अपना सहजीवन आरंभ करते हैं।

समाज के चरित्र का वास्तविक चित्र इस बात से नजर आता है कि वह महिलाओं के सम्मान की कितनी रक्षा करता है। रामायण और महाभारत इस बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था। आज के सामाजिक परिदृश्य में महिलाएं सड़कों पर असुरक्षित हैं, रोजगार के अवसर असमान हैं और बच्चियों के जन्म के अवसर पर शोक तक मनाया जाता है। हाल के वर्षों में हालात कुछ बेहतर हुए हैं, मसलन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अग्निवीर योजना के जरिये सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं में महिलाओं की भर्ती, तीन तलाक का अंत, संसद में महिलाओं का आरक्षण आदि। परंतु और कदम उठाने की जरूरत है।

आखिर 2022 तक गणतंत्र दिवस और बीटिंग द रिट्रीट जैसे राष्ट्रीय उत्सव के अवसरों पर स्वतंत्र भारत के सैन्य बैंड ​ब्रिटिश धुनें क्यों बजाते थे? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिह्न में 2022 तक ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत क्यों नजर आती रही? लोगों के मन में अपनी विरासत, संस्कृति और युद्ध में जीत आदि से आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। उपनिवेशवाद की सदियों ने कई भारतीयों के मन में यह भाव भर दिया है कि पश्चिम हमसे श्रेष्ठ है। अपने अतीत की उपलब्धियों के प्रति सराहना का भाव हमें पहचान और गौरव का बोध कराता है। हमें भारतीय मूल्यों और संस्कृतियों की सराहना करनी होगी। हमें अपने नायकों और उनकी वीरता को सराहना होगा। ये बातें हमें विविधता के बीच एकजुट करेंगी। पहचान और सांस्कृतिक मूल्य भी 1.8 करोड़ प्रवासी भारतीयों को नए सिरे से जुड़ाव की भावना पैदा करेगी। वे दुनिया में भारत के दूत हैं।

विश्व गुरु के रूप में भारत की परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विकास से ही पूरी होगी। अमृत काल में यह हमारे एजेंडे की बुनियाद होनी चाहिए। इसी राह पर चलकर भारत का राष्ट्रीय चरित्र तैयार होगा।


राजभवन में विधेयकों का रुकना

एस. श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि से कडे़ सवाल पूछे हैं। राज्यपाल ने विधेयकों को मंजूरी देने में काफी देरी की थी और उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोटूक पूछा है कि ये विधेयक 2020 से लंबित थे, तो राज्यपाल तीन साल से क्या कर रहे थे? ध्यान रहे, पंजाब और केरल सरकार ने भी इसी तरह की याचिका लगा रखी है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से फिर यह बात उभकर सामने आई है कि ‘क्या कोई राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा में वापस भेजे बिना उस पर मंजूरी रोक सकता है?’

सर्वोच्च न्यायालय की ताजा नाराजगी से पहले तमिलनाडु के राज्यपाल ने दस विधेयक सरकार को लौटा दिए थे, इस पर नाराज तमिलनाडु सरकार ने महज दो दिन बाद आनन-फानन में विधानसभा सत्र बुलाया और दस विधेयकों को पारित कर फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया। अब गेंद फिर राज्यपाल के पाले में है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनकी आलोचना की है।

शीर्ष अदालत इस सप्ताह राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। वैसे, उसके अब तक के रुख से सामान्य तौर पर राज्यपालों और विशेष रूप से रवि को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विभिन्न विधेयकों पर उनके रुख अस्थिर हैं। विपक्षी दलों की यह गंभीर शिकायत है कि अनेक राज्यों में राज्यपाल अति-उत्साह में संबंधित राज्य सरकारों को तनाव में रखने के लिए अपने कार्यालयों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पर रणनीति स्पष्ट रूप से विफल हो रही है।

पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना और पंजाब के राज्यपालों का अतीत में अपनी-अपनी राज्य सरकारों के साथ मतभेद रहा है। वैसे तो सामान्य तौर पर हर दौर में ऐसे राज्यपाल रहे हैं, जो राज्य सरकारों के साथ टकराव के रास्ते पर चले हैं, पर अब हालात दिनोंदिन बदतर होते जा रहे हैं और आर एन रवि तो राज्य सरकार के साथ अपने व्यवहार में असाधारण रूप से प्रतिकूल दिख रहे हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यपालों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्रामक रुख अपनाती रही हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था कि राज्यपाल अब राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नहीं रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी राजनीतिक तौर पर राज्यपाल पर पलटवार किया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक मंत्री के खिलाफ अपनी सहमति वापस ले ली है, लेकिन राज्य सरकार ने जब उस मंत्री के पक्ष में डटे रहने का फैसला किया, तो राज्यपाल को पीछे हटना पड़ा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुरू में राज्यपाल के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करने की कोशिश की थी। उन्होंने शालीनता बनाए रखी और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तल्ख टिप्पणी से परहेज किया, पर धीरे-धीरे स्थितियां बदल गईं। राज्यपाल अपनी टीका-टिप्पणियों के साथ आगे बढ़ते चले गए। विधानसभा में भी उन्होंने राज्य सरकार की ओर से बोलने के बजाय अपनी ओर से कई बातें कहीं, जिसे सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही से हटवा दिया। हालात ऐसे बिगड़े कि राज्य भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई भी नाराज हो गए। उन्होंने भी खुले तौर पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए कहा कि ‘एक राज्यपाल को राजनीतिक बातें नहीं बोलनी चाहिए, इससे गलत मिसाल कायम होगी।’ हालांकि, यहां भी पक्ष-विपक्ष में गुट बन गए। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अंतत: आर एन रवि का बचाव किया। सुंदरराजन तमिलनाडु में सक्रिय राजनीति में लौटने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों द्वारा राजनीति पर बात करने में कुछ भी गलत नहीं है।

इतना ही नहीं, अनेक मुद्दों पर तमिलनाडु के राज्यपाल के रुख ने भाजपा से अब अलग हो चुकी साझेदार अन्नाद्रमुक को भी परेशान किया है। वैसे तो राज्यपाल की कार्रवाइयों का उद्देश्य स्टालिन सरकार को बचाव की मुद्र्रा में लाना था, पर इससे अन्नाद्रमुक को मदद नहीं मिली। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ द्रमुक को अन्नाद्रमुक पर हमला करने के लिए राज्यपाल एक सुविधाजनक हथियार लगे। द्रमुक ने अन्नाद्रमुक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए रखा गया, तब बहिष्कार करने से अन्नाद्रमुक बेनकाब हो गई है। अब अन्नाद्रमुक इस सफाई में लगी है कि उसने भाजपा का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस तथ्य को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश की है कि राज्यपाल उनके शासन के विरोधी हैं। एक बिंदु पर रवि का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध तक किया कि राज्यपाल को 2024 के संसदीय चुनावों तक पद पर बने रहने दिया जाए, क्योंकि द्रविड़वाद के खिलाफ उनके बयान वास्तव में द्रमुक के चुनाव अभियान को और अधिक बल दे रहे हैं।

जब विधेयक पेश किए गए, तब राज्यपाल के सामने चार विकल्प थे। एक, वह उन्हें मंजूरी दे सकते थे। दो, वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते थे। तीन, वह इसे विधानसभा को लौटा सकते थे और चौथा, अपनी मंजूरी रोक सकते थे। वैसे, मंजूरी रोकना राज्यपाल के सांविधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है और विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे राज्यपाल के खिलाफ कानूनी विकल्प खुल जाएगा।

पंजाब के मामले में भी अदालत को राज्यपाल को चेतावनी देनी पड़ी कि वह आग से खेल रहे हैं। अदालत ने राज्यपाल को यह भी याद दिलाई कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। राज्यपाल से यही उम्मीद की जाती है कि वह कैबिनेट की सहायता और सलाह से ही काम करेंगे। ताजा आलोचना एक संकेत है कि राज्यपाल का कार्यालय, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने और वर्षों से संविधान की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है, वायसराय की तरह व्यवहार करने लगा है।

दिलचस्प है कि राज्यपाल की भूमिका छठी कक्षा के नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम में ही परिभाषित की गई है, पर अनेक विद्वान राज्यपाल भी इस भूमिका का पालन करने में नाकाम रहते हैं। राज्यपाल किसी पार्टी के सदस्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आगे भी हालात बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय के ठोस व जरूरी निर्देश से फैसला लेने के उनके तरीके पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।


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