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Date: 21-08-26

The Seat Business

Medical & engineering education is a mess because opening colleges is a politically backed enterprise

TOI Editorials

Students, including schoolkids, and their parents have been hitting the streets, in several states, over lack of basic facilities – enough teachers, drinking water, clean toilets. Why is it so difficult to provide basics in schools and colleges? The question keeps coming up at every level, from primary schools to higher education. While NTA’s fiascos are never-ending – it is now apparently dealing with AI-designed question papers – why is India’s education system such a mess? Centre’s challenges aside, state govts propose policies evidently dodgy. Take Maharashtra’s proposal to allow homoeopaths, who complete a one-year bridge course in pharmacology, to enter its MBBS medical registry. As argued here earlier, this makes little sense. But looking at how medical education works, can help join the dots why, in the first place, such proposals find a place under the sun.

Centre made NEET cut-offs the standard for admission to homoeopathy/ayurved colleges in 2018. In 2019, Supreme Court allowed Maharashtra to relax the minimum NEET percentile for admission to homoeopathy and ayurvedic courses, because colleges were struggling to fill seats. That is the key point: not enough students, who appear for NEET, want to study homoeopathy. There is limited demand. Yet, the number of homoeopathy colleges has grown. Maharashtra had 59 homoeopathy colleges in 2021. It now has 74. Only two are govt-run. Question is, why keep opening colleges when there is not enough demand? As TOI reported (https://bit.ly/45DXGGc), 50% of these colleges are run by trusts or societies with political affiliation, across party lines.

Fact is, this is not the case for homoeopathy colleges alone, or in Maharashtra only. A similar pattern allegedly exists, with both medical and engineering colleges, across states. The boom in private medical and engineering colleges, over the last 30 years and counting, seems to have served students less, and college managements more. ‘Seats’ are lucrative business. Neither medical education nor the glut of unemployable ‘engineers’ is relevant in these calculations. The perversity lies in the lack of political will, across govts, across parties. It’s not difficult to guess why.

Date: 21-08-26

Give Dhaka More Room to Manoeuvre

ET Editorials

Bangladesh’s foreign ministry is sticking to its demand for a ‘propitious environment’ for PM Tarique Rahman’s visit to New Delhi. Dinesh Trivedi, India’s high commissioner to Bangladesh, has stressed on engagement and dialogue, and common interests of ‘aspirant’ Bangladesh and India. This segues well with Rahman’s ‘Bangladesh First’ approach, besides assurances from Narendra Modi of a ‘memorable’ visit. Yet, Dhaka seems to be getting cold feet, even as Rahman considers a trip to Saudi Arabia, and Bangladesh weighs its engagement with the Mecca Joint Defence Agreement. Instead of reacting, New Delhi must consider the longer horizon and its vision for the region and its bilateral ties with Dhaka.

The obvious friction point is the stand-off over former PM Sheikh Hasina’s extradition, her virtual press conference from Delhi an added irritant. Rahman is aware of the complexities of the issue. His reactions are a function of his limited manoeuvring space, particularly the continuing political prominence of Islamists in Bangladesh. BNP has historically allied with Jamaat-e-Islami, while Rahman has sought to limit its hold and influence. Rahman must realise that this is something only a strong relationship with India can help deliver.

India has made some real moves: ministerial visits, resumption of visa services, and appointment of Trivedi. His selection — a West Bengal politician fluent in Bengali — is a signal of the political priority attached to the relationship. India now needs to take a bolder gambit. A fair Teesta water-sharing agreement, supported by a line of credit, along with expanded diesel supplies and power exports, would give Rahman tangible wins to take home — wins that could trump the prickly Hasina extradition issue.

Date: 21-08-26

Can free public technology break the private coaching industry?

Just providing free access to lectures is not going to work for the students. We need to find out what the coaching industry provides to the students which they don’t get from anywhere else. The classes are structured and deliver on what they promise

Buddha Chandrasekhar, [ Chief Coordinating Officer of the All India Council of Technical Education (AICTE) and CEO, Anuvadini AI, run under the Ministry of Education ] & Anubhav Shrivastava, [ Co-founder of Theory of Physics ]

In his 2026 Independence Day address, Prime Minister Narendra Modi announced that the government will roll out free online coaching for competitive exams using India’s digital public infrastructure. The announcement was made in a bid to reach out to the Gen-Z youth, especially following the widespread student protests against the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) paper leak. The objective of the PM’s announcement was to save poor and middle-class families thousands of crores while also helping students prepare without leaving their homes. However, can free public technology break the private coaching industry? Buddha Chandrasekhar and Anubhav Shrivastava discuss the question in a conversation moderated by Maitri Porecha.

How do you view the announcement made by PM Modi to provide free online coaching?

Buddha Chandrasekhar: Prime Minister Modi’s announcement on August 15 is a major intervention in education equity. We need to see it asan opportunity to redesign the entire competitive exam preparation ecosystem so that the probability of success depends less on family income, geography and access to an elite coaching centre. India has digital public infrastructure, teachers and talent. We can create a better personalised and customised free online coaching network.

Anubhav Shrivastava: I see it as an announcement that can bring reforms in the education system. But accessibility and affordability are not the main issues here; the issue is deeper. It is about the dependency of the Indian education system on coaching. We need to see whether the launching of this new programme will effectively kill this dependency (on private elite coaching); if not, it will just be another free access platform where videos will be uploaded every day. It will just be another video library.

Will the prospect of free online coaching really kill the dependency on private and elite coaching? Also, India has an existing public digital infrastructure with education platforms such as Swayam, Saathi and so on. How then can shifting to online modules be an alternative to the coaching industry?

Buddha Chandrasekhar: The existing platforms are very traditional in nature. We need to create Agentic AI-based systems suitable for Gen Z youth where they can experiment without going to the classroom. They want everything to be mobile based and they want quick content delivery in different formats. We are not able to meet these expectations. It is not that our systems are bad; our systems are not designed for them. This is the problem statement that needs to be accepted so that we can create better systems.

Why do we need coaching centres when we have very good schools and colleges? Because there is a fundamental difference between what is taught in school and what is asked in competitive exams.The school aims to conceptualise learning and focuses on board examinations whereas competitive exams ask a student a question to understand whether they can outperform millions of other students under severe time pressure. These are two different dimensions altogether. And that basically requires a separate skill set altogether. In coaching centres, students learn how to do rapid problem solving and deploy different test strategies. If you know how to eliminate the wrong options and figure out the right answer, you will get a better rank in competitive exams.

But online coaching cannot cover everything. What about personalised feedback and a competitive peer environment? I’m sure after your parents and friends, you still remember your school teachers. The reason is because they emotionally and academically mentor you. I think we need to create a hybrid mechanism. As the National Education Policy (NEP), 2020 encourages skill hubs, we need to make sure there are skill hubs in schools which students can attend physically and get mentored in regular intervals along with online classes. We need to create a digital twin of everything. If you have a digital twin, students will tweak it and use it as per their needs. Gen Z wants an immersive experience — so it needs to be digital first, along with human assistance.

Anubhav Shrivastava: The main objectives of school and board examinations are totally different. In Class 9 and 10, students are less dependent on coaching. In Class 11 and 12, when they start preparing for the Joint Entrance Examination (JEE) and NEET, they start depending on coaching because they have to solve complex questions. The curriculum is not designed in a way that can make a student well prepared for the upcoming examinations. So there’s a huge gap between the objectives of the two.

Just providing free access to lectures is not going to work for the students. We need to find out what the coaching industry provides to the students which they don’t get from anywhere else. The classes are structured and deliver on what they promise — there are weekly assessments and doubt solving forums. Moreover, in the coaching industry, not all courses cost lakhs and thousands. Some tutors like me create an application which offers students all thisfor a minimum application charge of around ₹700-₹800. The government has ample funds, with Indian Institutes of Technology (IITs) and Indian Institutes of Management (IIMs) at their disposal. They can make coaching free of cost: but not just the lectures, this entire structure has to be incorporated.

India has over 100 major national-level exams, including the UPSC, JEE and NEET that attract millions of aspirants. To build coaching for all of them at one point will be diluting quality, so what should be the scope of such a plan?

Buddha Chandrasekhar: The current thought process of the government is one course per exam. But instead, we can create a common competitive learning stack. About 70% to 80% of these exams have similar kinds of requirements for reasoning, language, general awareness, and current affairs. We can create a national competitive learning and opportunity grid and have a layered way of selection. The student can easily adopt layers depending on the exam.

Anubhav Shrivastava: I don’t feel the common stack model works. Iteach physics for both NEET and JEE aspirants. There is a huge difference in teaching the subject for both exams. While fundamental concepts are the same, the nature of the examination is different. So, you have to take different classes for them. A common grid could be a futuristic plan but I don’t think it’s currently feasible. There should beone proper dedicated platform per examination.

There are millions of students who facea double hurdle. One is that there is a lack of reliable, high-speed Internet and electricity for online coaching and that exam centres are located hundreds of kilometres away. So how do you bridge the last mile?

Buddha Chandrasekhar: 3G and 4G level implementation in our country has already reached tribal areas. But let us assume it’s a very difficult terrain, where Internet penetration is very less and there are frequent disconnects — there satellite technology can be explored. A small, compact ground antenna box can be installed at a remote exam centre. Instead of relying on local broadband or mobile networks, the antenna connects directly to Low Earth Orbit (LEO) or Geostationary (GEO) satellites — similar to satellite TV broadcasting. The base station receives the question paper from the satellite, stores it locally, and acts as an offline server to display or transmit it short-range to students. Students write their answers using pen and paper placed over a small smart digital pad (equipped with short-range wireless capabilities such as NFC/radio waves). As the student writes, the digital pad captures the answers, encrypts the data locally, and saves it in real time — requiring no active Internet connection during the test. Once the exam ends and a satellite link connects, the local base station securely uploads all encrypted answer files back to the central examination authority.

This is the way TV broadcasting works. So when we can watch OTTs like this, why can’t we can conduct an exam using it? There are some gaps as of now, but we can cover this.

Anubhav Shrivastava: For catering to the last mile student, we have existing infrastructure — we just have to improve it. We can install smart boards as I have been doing near cities where we deliver classes. You can provide them with all the lectures, and amentor can play the video and make students understand concepts by doing some of the activities in front of them.

Date: 21-08-26

कश्मीर पर अमेरिका का ताजा बयान मायने रखता है

संपादकीय

कश्मीर यात्रा पर आए अमेरिकी राजदूत का इस क्षेत्र को भारत का अहम अंग बताना दूरगामी असर करेगा। राजदूत ट्रम्प के करीबी हैं। सरकार इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प शासन का बड़ा रुख- परिवर्तन मान रही है। उधर अमेरिकी राजदूत का स्पष्ट रूप से कश्मीर को भारत का अहम भाग मानना पाकिस्तान को इतना नागवार गुजरा है कि उसने अमेरिकी प्रभारी राजदूत को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिकी राजदूत दक्षिण व मध्य एशिया क्षेत्र के लिए ट्रम्प के विशेष दूत भी हैं। यानी उनका कश्मीर को लेकर ताजा बयान पाकिस्तान ही नहीं चीन के लिए भी एक संदेश है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से किसी अमेरिकी राजदूत की यह पहली आधिकारिक अकेली यात्रा है। इसके पहले के राजदूत प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में आए थे। यह सच है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमेरिका ने पहले कुछ समय इसे भारत-पाकिस्तान का अपना मसला बताया और मध्यस्थता करने का ऑफर दिया था। 20 अगस्त 2019 को रक्षा मंत्रालय ने प्रेस नोट में बताया था कि अमेरिकी रक्षामंत्री ने कश्मीर को भारत का आतंरिक मामला माना है। ताजा बयान और सात साल पुराने बयान में अंतर देखें इसके यह मायने भी हैं कि अब कश्मीर के भीतर पाकिस्तानी हरकतों पर भारत की सामरिक प्रतिक्रिया को यूएन से लेकर हर मंच पर अमेरिका को जायज ठहराना होगा।

Date: 21-08-26

सिविक-सेंस सुधारे बिना हम विकसित नहीं कहला सकते

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

इंटरनेट पर ‘डु इंडियंस लैक सिविक-सेंस’ खोजकर देखिए और आप चकित रह जाएंगे। ऐसे कंटेंट की भरमार है, जिसमें लोग हमारे नागरिकता-बोध पर खेद जताते नजर आते हैं। बात सड़कों, पर्यटन स्थलों, हिल स्टेशनों पर कूड़ा फेंकने तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों- जैसे बुर्ज खलीफा, एफिल टावर या वियतनाम की ट्रेन-स्ट्रीट पर भारतीयों द्वारा नाचने, ट्रेनों में गंदगी करने, कतार तोड़ने और जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग करने की भी शिकायतें अब आम होने लगी हैं।

एक भारतीय के रूप में यह सब देखना और पढ़ना लज्जास्पद लगता है। इससे विदेशों में हमारी छवि पर बट्टा लगता है। ऐसी खबरें भी आती हैं कि विदेशी होटलों में भारतीयों को व्यवहार संबंधी विशेष निर्देश दिए जाने लगे हैं। हमें इसे सुधारना होगा। हम सभी ने अपने साथी नागरिकों में सिविक-सेंस की कमी को देखा भी है और उसका खामियाजा भी भुगता है। भारतीय सड़कें इस बात का क्लासिक उदाहरण हैं कि हम दूसरों के हितों के प्रति कितने उदासीन हैं। जबकि सिविक-सेंस की परिभाषा ही यह है कि व्यक्ति इस तरह व्यवहार करे कि उसे एहसास हो सार्वजनिक स्थान और व्यवस्थाएं केवल उसके ही नहीं, सभी के लिए हैं।

एक समाज के रूप में हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें जो कुछ मिल सकता है, उसे छीन या झपट लेना चाहिए, फिर बाकी लोगों का चाहे जो हो। शायद यह एक कठोर माहौल में जीने का परिणाम है, जहां संसाधन सीमित हैं, नियमों को लचीला समझा जाता है, ताकत की तूती बोलती है और यह मान लिया गया है कि हर व्यक्ति अपने ही भरोसे है। सड़कों पर कचरा फेंकना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, सार्वजनिक जगहों पर थूकना, देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजाना, कतार तोड़ना, अवैध पार्किंग करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना : क्या ये बातें जानी-पहचानी लगती हैं? मुझे यकीन है कि लगती होंगी, क्योंकि हमने अपने आसपास पूरी जिंदगी यही सब देखा है।

क्या सभी भारतीयों में सिविक-सेंस की कमी है? ऐसा सामान्यीकरण तो गलत होगा। बहुसंख्य भारतीय ऐसे भी हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन वायरल रीलों के दौर में बुरी चीजें बार-बार देखी और साझा की जाती हैं, जिससे धारणा बन जाती है कि सभी ऐसे हैं।

इसे कैसे ठीक करें? क्या यह केवल खराब शिक्षा और सख्त नियमों की कमी का मामला है? क्या एनसीईआरटी की किताबों के जरिए बच्चों को कूड़ा न फैलाने की शिक्षा देने और यूरोप की तर्ज पर भारी-भरकम ट्रैफिक जुर्माना लगाने भर से यह ठीक हो जाएगा? दुर्भाग्य से, समाधान इतना सरल नहीं है।

यकीन मानिए, टोक्यो, सिंगापुर और सियोल जैसे शहर- जो आज बेहतरीन सिविक-सेंस के उदाहरण हैं- दशकों पहले इसी तरह की समस्याओं से जूझते थे। उन्होंने इसे कैसे ठीक किया, यह जानने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि सिविक-सेंस का ह्रास कैसे होता है। आम तौर पर इसकी चार स्थितियां होती हैं। पहली, बुनियादी ढांचे का अभाव। दूसरी, नियमों में ढील। तीसरी, अत्यधिक घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र, जहां व्यवस्था पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है। और चौथी, तेजी से होता शहरीकरण, जिसके चलते लोग लगातार बड़े शहरों में आते तो हैं, लेकिन वहां अपनाए जाने वाले व्यवहार और नियमों की उन्हें समझ नहीं होती। ये तमाम परिस्थितियां भारत में मौजूद हैं।

भारत में लाल बत्ती पार करने वालों में से कितनों पर जुर्माना लगाया जाता है? कैमरों की मदद से ऐसा किया जा सकता है और इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। कूड़ा फैलाने वालों में से कितनों से हर्जाना वसूला जाता है? हर्जाने की राशि भले कम हो, लेकिन इसका अनिवार्य होना जरूरी है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से सीखें। वहां स्थिति यह हो गई है कि नागरिकों के लिए अपने शहर को साफ रखना गर्व की बात बन गई है। दूसरे शहर भी ऐसा कर सकते हैं।

याद रखें कोई देश तब तक विकसित नहीं कहला सकता, जब तक उसके नागरिकों में सिविक-सेंस न हो और वे अपने पब्लिक-स्पेसेस को साफ-सुथरा न रख सकें। हमारे यहां तो उलटे बेतरतीबी और जुगाड़ को महिमामंडित किया जाता है, लेकिन ये विकास के इंडिकेटर नहीं हो सकते।

Date: 21-08-26

सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति

संपादकीय

नीट-यूजी प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पांच सदस्यीय समिति गठित की गई, उसके बारे में यह स्पष्ट नहीं कि वह अपनी रिपोर्ट कब देगी। अच्छा होता कि इस समिति के लिए कोई समयसीमा तय की जाती। निःसंदेह इस मामले में किसी निष्पक्ष जांच समिति की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की ही पूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने की। अब अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से लैस यह समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र दे, ताकि उन कारणों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो सके, जिनके चलते संसद मार्च में हिंसा हुई। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर सामने आना आवश्यक है कि क्या सीजेपी समर्थकों की भीड़ में हिंसा पर आमादा तत्व भी शामिल थे या फिर पुलिस ने अकारण आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए सुप्रीम कोर्ट समिति यह भी स्पष्ट करे तो बेहतर कि क्या पुलिस को बिना अनुमति निकाले जा रहे सीजेपी के संसद मार्च को संसद परिसर जाने देना चाहिए था-और वह भी तब संसद का सत्र चल रहा था?

यदि कहीं कोई भीड़ संसद या विधानसभा की ओर कूच कर रही हो तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे रोके। हाल में झारखंड में यही किया गया। किसी भीड़ को संसद या विधानसभा की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस कितना बल प्रयोग करे, इसे किसी समिति के लिए तय कर पाना कठिन है, भले ही वह कितनी भी उच्चाधिकार प्राप्त हो। यह तो मौके पर मौजूद पुलिस ही भीड़ के रुख-रवैये के आधार पर तय कर सकती है। ऐसे में उचित यही होगा कि यह समिति धरना-प्रदर्शन का प्रोटोकाल तय करे, जिसकी आवश्यकता का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसकी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट समिति केवल सीजेपी और विपक्षी दलों के आरोपों की ही जांच नहीं करेगी। वह पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी जांच करेगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सीजेपी के साथ विपक्षी दलों ने एक ऐसा माहौल बनाया, मानो भीड़ ने कुछ नहीं किया, वह बिल्कुल शांत एवं संयमित थी और फिर भी पुलिस ने उस पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां चलाईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं था, यह इससे सिद्ध होता है कि संसद मार्च के दौरान जहां पुलिस के बल प्रयोग से कई प्रदर्शनकारी चोटिल हुए, वहीं अनेक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, क्योंकि भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर उन पर पथराव किया था।

Date: 21-08-26

परती भूमि में कमी

संपादकीय

उत्तराखंड में परती भूमि का दायरा घटना खेती-किसानी और खासकर पहाड़ की आर्थिकी के लिए सुखद संकेत है। सात जिलों में 15,286 हेक्टेयर परती भूमि कम होना बताता है कि लोगों ने दोबारा खेती की ओर रुख किया है। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय से छोटी-बिखरी जोत, सिंचाई का अभाव, वन्यजीवों से फसल क्षति, मौसम की मार और पलायन जैसे कारणों से लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, खेती योग्य भूमि का बड़ा हिस्सा परती में बदलता गया । परती यानी ऐसी कृषि भूमि, जिस पर पहले खेती होती थी और बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसका घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित बदलाव का संकेत है। यदि लोग खेती को महज परंपरागत गतिविधि के बजाय व्यावसायिक दृष्टि से अपनाते हैं तो इससे गांवों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे तथा पहाड़ की आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छह जिलों में 7,389 हेक्टेयर परती भूमि बढ़ी है। इसलिए सरकार को इस सकारात्मक रुझान को स्थायी बनाने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने होंगे। इससे भी महत्वपूर्ण है उत्पादों के विपणन की ठोस व्यवस्था । किसान को यदि उसके उत्पाद का उचित मूल्य और बाजार की गारंटी मिले तो खेती आकर्षक बनेगी। परती भूमि में आई कमी को एक अवसर की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार की नीतियां खेत से बाजार तक किसान का साथ दें तो यह शुरुआत पहाड़ में खेती की मजबूत वापसी का आधार बन सकती है।

Date: 21-08-26

जवाबदेही से दूर होते जनप्रतिनिधि

राजकुमार सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

प्रति मिनट की कार्यवाही पर करीब ढाई लाख रुपये के खर्च की बर्बादी के पुराने आंकड़े दोहराते हुए संसद की गिरती उत्पादकता पर फिर चिंता जताई जा रही है। मानसून सत्र में मात्र 19 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया और 173 कार्य घंटे बर्बाद हो गए। दो महत्वपूर्ण विधेयक मात्र 14 मिनट की चर्चा में पारित कर दिए गए तो 11 बिना किसी चर्चा के। जाहिर है कि संसद में काम कम हुआ और हंगामा ज्यादा तो उसके लिए कोई जिम्मेदार भी होना ही चाहिए। हमारी संसदीय राजनीति में हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की परंपरा रही है। बेशक हंगामे की शुरुआत अक्सर विपक्ष की ओर से ही होती है, मगर अकारण तो कुछ भी नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान उसके कारणों के निवारण की मांग करता है, लेकिन हम कारणों से ही मुंह चुरा लेने के अभ्यस्त हो चले हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष की भूमिकाएं बदलते ही भाव-भंगिमाएं बदल जाना गैर-जिम्मेदार और अवसरवादी राजनीति ज्यादा है।

2014 से पहले नेता-प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सदन चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी तथा संसदीय गतिरोध को भी संसदीय राजनीति का संवैधानिक उपकरण बताते थे, पर सत्ता पाने के बाद भाजपा का सोच बदल गया। तब संसदीय गतिरोध के लिए भाजपा को कठघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस अब अपनी वैसी ही भूमिका को सर्वथा लोकतांत्रिक ठहरा रही है। संसदीय गतिरोध और उसके जरिये सड़क की राजनीति का एजेंडा तय करने की प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन उसका लगातार बढ़ते जाना खतरनाक है। पहले जो विरोध वैचारिक या मुद्दा आधारित होता था, अब वह दलगत रंजिश में बदल गया लगता है। इसी कटुता का परिणाम और प्रभाव है कि एक-दूसरे पर टिप्पणी करते हुए भाषाई मर्यादा भी तार-तार की जा रही है।

संसद के मानसून सत्र जैसा हंगामा पहली बार नहीं हुआ। नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में हर्षद मेहता कांड पर भी संसद में ऐसे ही दृश्य देखे गए थे। मनमोहन सिंह के समय टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले पर संसद कई दिनों तक ठप रही थी। तब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। वह राष्ट्र हित था और यह राष्ट्र विरोध। ऐसा अतार्किक सोच दलों-नेताओं का हो सकता है, जनता का नहीं। इस बार तो हंगामे का संकेत सत्र की शुरुआत के साथ ही मिल गया था। नीट-यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र एवं युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। मानसून सत्र के पहले ही दिन 20 जुलाई को संसद मार्च का एलान भी किया जा चुका था। सरकार की विलंबित सक्रियता का भी परिणाम रहा कि संसद मार्च के दौरान हिंसा हुई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद बाद के घटनाक्रम और उसके चलते हुए राजनीतिक नुकसान से नहीं बचा जा सका। सरकार की उसी नाकामी से विपक्ष के हाथ ऐसा मुद्दा लग गया, जिसने सत्तापक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया। जब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव चंद महीने ही दूर हैं, तब विपक्ष उस मुद्दे को हाथ से कैसे चले जाने देता, जिसने उसे उस ‘जेन जी’ के हितों का चैंपियन बनने का मौका दे दिया, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है और जिसका समर्थन हाल तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी ताकत रही? फिर एक इस्तीफे पर ही न रुक जाने की आक्रामक राजनीति भी विपक्ष ने भाजपा से ही सीखी है। मनमोहन सिंह के दौर में तमाम आरोपों के आधार पर ही भाजपा ने एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे करवाए थे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को आना ही था।

संसदीय गतिरोध में भी समाधान का रास्ता निकालने की कवायद सदन के सभापति और संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों के भी विपक्ष से संबंध सहज नहीं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल में शुरू हुई संसद में ‘हल्ला ब्रिगेड’ की खतरनाक परंपरा तोड़ने की जरूरत किसी ने भी नहीं महसूस की। आज भी सदन में दोनों ही ओर हंगामेबाजों की कमी नहीं, लेकिन यदि संसदीय कार्य मंत्री भी उसी ब्रिगेड का सदस्य बनते दिखें तो विपक्ष से संवाद की पहल कौन करेगा? पिछली लोकसभा में विपक्षी सांसदों के रिकार्ड निलंबन के बाद से स्पीकर ओम बिरला भी विपक्ष का विश्वास लगभग खो चुके हैं। सत्रावसान के बाद उनकी चाय पार्टी का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। जाहिर है, यह सब संसदीय लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता, लेकिन क्या आपको किसी के चेहरे पर शिकन भी नजर आती है? नहीं, क्योंकि संसद चलने न चलने से न सत्तापक्ष को फर्क पड़ता है और न ही विपक्ष को। बिना बहस और जवाबतलबी के विधेयक पारित हो जाएं तो सत्तापक्ष के लिए इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? दोनों ही सदनों में विपक्ष को भी संसद से बाहर सड़क और चुनाव की राजनीति के लिए अपने मुद्दों को धार देने का मौका मिल ही रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, पर कौन कितना लोकतांत्रिक है, वह जनता बखूबी जानती है।

दोनों सदनों के लगभग साढ़े सात सौ सांसदों के वेतन-भत्तों और सुख-सुविधाओं पर भी तो करदाताओं की गाढ़ी कमाई ही खर्च होती है। अगर ये सांसद संसदीय कार्यवाही और चर्चा की अपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह ही ठीक से नहीं कर रहे तो आखिर और क्या ही करते होंगे? महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की कवायद हंगामे के चलते इस सत्र में तो सिरे नहीं चढ़ पाई, पर क्या उससे हमारी संसद ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह हो जाएगी? आधी आबादी से न्याय की प्रतिबद्धता पर बहस की गुंजाइश नहीं, लेकिन संसद के जनता के प्रति जवाबदेही से विमुख होते जाने से उठने वाले सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए।

Date: 21-08-26

एकाकी होता जीवन का संध्या काल

प्रो. रसाल सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं )

यह समाचार सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला था कि सोनीपत, हरियाणा के वृद्धाश्रम में रह रहे एक वयोवृद्ध पिता की मृत्यु के बाद उनकी तीनों बेटियों या नाती-नातिनों में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। बेटियों ने वीडियो काल पर अंतिम संस्कार करना चुना। दिवंगत पिता प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और उनका विवाह कर पिता होने का दायित्व निर्वाह किया, फिर भी बेटियां न तो उनके अंतिम संस्कार में आईं और न ही तेरहवीं में। पिछले कुछ वर्षों में वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों द्वारा अपमानित, उपेक्षित और तिरस्कृत हुए। बुजुर्ग भरा-पूरा परिवार और संसाधन होने के बाद अपने मकानों या वृद्धाश्रमों में एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हैं। यह लगातार स्वार्थी, यांत्रिक और संवेदनहीन होते जा रहे समकालीन समाज के रोबोटीकरण का प्रतिबिंब है।

तीन बेटियों के अंतिम संस्कार में शामिल न होने को केवल अमानवीय कहकर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कुछ ठोस सामाजिक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। पहला है-समय की पुनर्परिभाषा। आज के शहरी जीवन में समय को उत्पादकता से जोड़ दिया गया है। हर गतिविधि का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि उससे करियर या आय में कितनी वृद्धि होगी। अंतिम संस्कार इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता। उससे कोई स्वार्थसिद्धि या लाभ नहीं होताI इसलिए वह महत्वहीन हो जाता हैI दूसरा कारण है भावनात्मक दूरी। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक माता-पिता से नहीं मिलता तो उनके प्रति लगाव कम हो जाता है। मृत्यु की जानकारी एक निर्जीव सूचना बनकर रह जाती है, एक आघात नहीं। तीसरा कारण है सामाजिक स्वीकृति में बदलाव। पहले यदि कोई संतान माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती थी तो उसे अपराध-बोध और एक किस्म के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। आज ऐसे व्यवहार को ‘व्यस्त जीवन जनित विवशता’ कहकर सामान्यीकृत सा कर दिया गया है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में बेटियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे माता-पिता की अधिक देखभाल करेंगी, पर अब बेटियां भी नौकरी के कारण उसी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का हिस्सा बन जा रही हैं, जिसमें पुरुष पहले से थे। उनका व्यवहार भी बेटों जैसा होता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटियां संवेदनहीन हो गई हैं, बल्कि यह है कि बाजार आधारित आर्थिकी ने स्त्री और पुरुष, दोनों को उत्पादक और उपभोक्ता में अवमूल्यित कर दिया है।

पिछले कुछ दशकों में संयुक्त परिवार टूटे हैं और एकल परिवार का चलन बढ़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लोगों का पलायन/विस्थापन हुआ है। भौगोलिक दूरी का सीधा असर बुजुर्ग माता-पिता पर पड़ा है। उनके पास दो विकल्प बचे हैं-या तो अकेले रहें या वृद्धाश्रम में। दोनों ही स्थितियों में उनकी देखभाल और भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं। अबाध स्वतंत्रता, निजता की चाह और असीम भौतिकता ने भी परिवारों की नींव को हिलाया है। जब पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो वृद्धाश्रम को एक व्यावहारिक समाधान मानकर बुजुर्गों को निर्वासित कर दिया जाता है। प्रारंभ में महीने में मिलने का वादा होता है। फिर यह अवधि बढ़ती जाती है। फोन पर बात भी औपचारिक होती जाती है। धीरे-धीरे बुजुर्ग बच्चों के जीवन से निष्कासित हो जाते हैं।

राष्ट्रीय वृद्धजन आयोग और कुछ स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 15 प्रतिशत से अधिक वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं। महानगरों में यह प्रतिशत 25 के आसपास है। वृद्धाश्रमों में रहने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के बच्चे देश के भीतर ही रहते हैं। वृद्धाश्रमों में प्रवेश लेने वाले 40 प्रतिशत बुजुर्ग उच्च और मध्यम वर्ग से हैं। स्पष्ट है इस समस्या का मूल कारण आर्थिक तंगी से ज्यादा आत्मकेंद्रित एवं उपयोगितावादी मूल्यचेतना और पाश्चात्य जीवनशैली है। आज अंतिम संस्कार के लिए ‘लास्ट जर्नी’ जैसी सेवा प्रदाता कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी हैं।

परिवार नामक संस्था भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उसे बचाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि संगठन ‘कुटुंब प्रबोधन’ जैसे अभियान चलाकर इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। नीतिगत स्तर पर सरकार को वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए होम हेल्थ केयर, डे केयर सेंटर और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने माता-पिता की देखभाल के लिए 45 दिन की छुट्टियां देने का प्रस्ताव किया है। अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी कर्मचारियों को ‘चाइल्ड केयर लीव’ और ‘पैरेंट्स केयर लीव’ देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें ऐसा करने पर टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा। हमें नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव सिखाना होगा।

Date: 21-08-26

जोखिम में बच्चे

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षों से आभासी दुनिया में बच्चे जिस तरह गुम हो गए दिखते हैं, वहां से उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। आज पूरे विश्व में करोड़ों बच्चे सोशल मीडिया की लत से प्रभावित हैं। वे न केवल समाज से, बल्कि परिवार से भी कट गए हैं। सवाल है कि यह आदत उन्हें लगी या लगाई गई ? आभासी दुनिया में विविध मंच उपलब्ध कराने वाली मेटा इस मुद्दे पर कठघरे में है । गौरतलब है कि अमेरिका के चार राज्यों ने इसके संचालन में बदलाव की मांग की है। बच्चों की सुरक्षा और निजता पर उठ रहे सवाल बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संबंधित राज्यों ने मेटा के खिलाफ संघीय अदालत में आरोप लगाया है कि उसने अपने एप इस तरह बनाए हैं कि वे बच्चों को आदी बनाएं और उन्हें ज्यादा समय तक रोके रखें तथा उनका डेटा जमा करें। मेटा तेरह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अभिभावकों की सहमति के बिना डेटा जमा करती है, जो संघीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि मेटा ने अपना बचाव किया है, लेकिन उसकी दलीलें कमजोर दिखाई दे रही हैं।

सवाल है कि अगर मेटा के विविध मंचों पर बच्चों की उपस्थिति अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही थी, तो उसे सहज क्यों मान लिया गया और समय रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। यों मेटा समय-समय पर अनुभव को सुरक्षित बनाने वाली सुविधाएं शुरू करने की बात कहती रही है, लेकिन सच यह है कि ये सुविधाएं कभी प्रभावी नहीं थीं। इस समय विविध मचों पर जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है, उसे रोकने का किसी स्तर पर प्रयास नहीं दिखता। मेटा की मुश्किलें कम होती इसलिए नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उसी के एक पूर्व अधिकारी ने गवाही दी है कि कंपनी ने अपने मंचों से कम उम्र के बच्चों को लेकर ‘पूछो मत, बताओ मत ‘ वाले रवैये को अपनाया और सुरक्षा की तुलना में मुनाफे को प्राथमिकता दी। अब मेटा जो भी सफाई दे, लेकिन यह सच है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है। संघीय अदालत में चल रहा मुकदमा इसलिए भी अहम है कि इस पर पूरी नजर है। यह मुद्दा करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है।