20-10-2021 (Important News Clippings)
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Trouble in Bangladesh
While India voices concern on attacks, it should not appear religiously partisan
Editorial
The UN, the U.S. and India have condemned incidents of majoritarian violence against Bangladesh’s Hindu minority community during Durga Puja in the past few days. What is particularly worrying is that the attacks which have left at least six people dead and dozens injured, have followed, according to the Government, fake news reports shared over social media, indicating a conspiracy to instigate the violence. The mob violence appears to have begun in Comilla, in Chittagong district, where an image allegedly showing disrespect to the Koran was circulated, and resulted in several major mob attacks on Hindu temples and homes belonging to the minority community. The Narendra Modi government, which has sought to preserve good relations with Bangladesh’s Sheikh Hasina government, has also praised the authorities for moving quickly to take control of the situation. According to the police, more than 450 people have been arrested over the past week of violence and more than 70 cases filed in different parts of Bangladesh. Prime Minister Hasina has promised strict action and sought to reassure minorities during an address via videoconference to Hindu devotees at the Dhakeshwari national temple. In a message for New Delhi, she also said that Bangladesh’s big neighbour must be sensitive to the situation, and alluding to violence against minorities in India, asked that “nothing is done there [India] that affects our country [Bangladesh]”. The Indian High Commission in Dhaka, which was in touch with law and order officials at the Centre, also stepped in to meet with members of the Bangladeshi Hindu community, including representatives from the ISKCON group that was attacked. The ISKCON headquarters in West Bengal as well as BJP leaders also called on Mr. Modi to personally intervene.
Given the seriousness of the attacks and the fear that has gripped the Hindu minority in Bangladesh, the international and Indian concern is not surprising. However, New Delhi will have to act cautiously in light of all the various links between India and Bangladesh. While the Indian High Commission’s act of meeting local minorities comes from a sense of compassion, it could be read as an act of interference. The impact of the Citizenship (Amendment) Act in 2019 had a widespread effect in Bangladesh, and at least 12 people were killed in protests against Mr. Modi’s visit to Dhaka earlier this year. As a regional leader, India has every right to be concerned about the plight of communities in the subcontinent. However, it must ensure that its domestic drivers do not upset carefully built foreign relations. And any act that is seen as religiously partisan is bound to destabilise the otherwise close and productive relations between the two countries, which have a shared history of cooperation over much of the past 50 years.
Date:20-10-21
The other Quad
India must retain strong ties with Iran as it seeks partnership with the U.S.-Israel-UAE bloc
Editorial
The virtual meet of the Foreign Ministers of India, the U.S., Israel and the UAE is a strong manifestation of the changes in West Asian geopolitics. If Israel and the UAE did not even have formal diplomatic relations a year ago, their growing economic and strategic cooperation is opening up opportunities for other powers, including India. External Affairs Minister S. Jaishankar, now in Israel, joined the quadrilateral conference after meeting his Israeli counterpart Yair Lapid, where they had agreed to launch talks for a free trade agreement. The four-nation meeting also points to India’s strategic desire to adopt a regional foreign policy strategy towards West Asia, transcending its bilateralism. Over the years, India has built vibrant bilateral ties with all the countries in the grouping. It is a member of the Quad with the U.S., Australia and Japan, which have common concerns and shared interests on East Asia. Israel is one of India’s top defence suppliers. The UAE is vital for India’s energy security. The Gulf country, which hosts millions of Indian workers, has also shown interest to mediate between India and Pakistan.
In the past, there were three pillars to India’s West Asia policy — the Sunni Gulf monarchies, Israel and Iran. Now that the gulf between the Sunni kingdoms and Israel is being narrowed, especially after the Abraham Accords, the normalisation agreements signed between Israel and the UAE and Bahrain under the tutelage of the Trump administration, India faces fewer challenges to a regionalist approach. Mr. Jaishankar has hinted that there would be more meetings among the four countries. While it is too early to speak of the strategic significance of such a grouping, there are areas where it can deepen its engagement — trade, energy ties, fighting climate change and enhancing maritime security. But India should also be mindful of the challenges in the region. The U.S. is clearly seeking to lessen its footprint here as part of its pivot to East Asia to tackle China’s rise, which is redrawing West Asia’s traditional equations. India should be careful not to get sucked into the many conflicts of West Asia that could intensify amid growing regional rivalries. While the Abraham Accords made it easier for India to find common ground with the Israelis and the Emiratis, the contradiction between this emerging bloc and Iran remains as intense as ever. India, which sees itself aligned with the U.S. in the Indo-Pacific, faces deepening insecurities in continental Asia after the American withdrawal from Afghanistan. And it will have to work closely with countries such as Iran to deal with the challenges emanating from a post-American Afghanistan. So the challenge before New Delhi is to retain a healthy relationship with Iran even as it seeks to build a stronger regional partnership with the U.S.-Israel-UAE bloc.
किशोरों से जुड़े चीन के इस कानून में हमारे लिए भी कुछ सबक हैं
संपादकीय
चीनी संसद एक कानून बना रही है, जिसके तहत अगर कोई किशोर कानून के खिलाफ काम करता है या नशाखोरी करता है तो इसकी सजा अभिभावकों को मिलेगी। ‘परिवार-शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम’ शीर्षक से जारी यह विधेयक मानता है कि बच्चों के रास्ते से भटकने के पीछे अभिभावकों की गैर-जिम्मेदारी एक मुख्य कारण है। चूंकि चीन में राज्य-व्यवस्था सख्त है लिहाजा इस कानून का तत्काल असर दिखाई देगा। इसके तहत बच्चों के लिए अभिभावक पढ़ने, खेलने (शारीरिक व्यायाम) और आराम करने का वक्त तय करेंगे और बच्चों की हर गतिविधि, खासकर उनके ऑनलाइन गेम खेलने और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नजर रखेंगे। इसमें यह भी व्यवस्था है कि जल्द ही बाहरी कारकों से प्रभावित होने वाला बाल-मन इंटरनेट और मीडिया सेलिब्रिटीज को सिर-आंखों पर न बैठा ले। शायद वहां की सरकार का विश्वास है कि इस तरह के सेलिब्रिटीज अपने गलत आचरण से बच्चों की सोच बदलते हैं। भारत में भी देखा जाए, तो हालात बहुत अलग नहीं है। हाल ही में ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां सस्ती लोकप्रियता के लिए सार्वजनिक स्थानों, देवालयों में वीडियोज़ बनाने की घटनाएं हुईं। इसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई। सोशल मीडिया पर मौजूद बच्चे सही-गलत में फर्क नहीं कर पाते और इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधनों में अभिभावकों को इस ओर इशारा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री को शायद इंटरनेट और इसके जरिये सेलिब्रिटी बनने वालों से पैदा होने वाले संभावित खतरे या दुष्प्रभाव का अंदेशा था। लिहाजा उन्होंने अभिभावकों से कहा था कि जिस तरह वे अपनी बेटियों से पूछते हैं कि वे कहां जा रही हैं, अपने बेटों से भी यही सवाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा लेकिन अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शुरू से ही बताएं कि सही और गलत में क्या अंतर है। इंटरनेट का अमर्यादित प्रयोग किशोरों को बिगाड़ रहा है। चीन के इस कानून ने इस दिशा में नई बहस छेड़ी है। जरूरत है कि हम बिना किसी कानून या सरकारी दबाव के खुद से अपनी जिम्मेदारियां तय करें और देश के भविष्य यानी बच्चों का मार्गदर्शन करके हम उन्हें सही राह दिखाएं।
Date:20-10-21
वन क्षेत्र का विस्तार
संपादकीय
पुराने हो चुके भारतीय वन अधिनियम में संशोधन काफी समय से लंबित थे, खासतौर पर सन 1996 के बाद से जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के जरिये वनों तथा उनके संचालन की अवधारणा की बुनियाद को ही बदल दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी हरित क्षेत्र ‘वन’ शब्द को चरितार्थ करता हो उसे वन माना जाना चाहिए और उसका उसी अनुसार रखरखाव होना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादातर हराभरा भूभाग वन मान लिया गया, भले ही उसका स्वामित्व किसी के पास हो। ऐसे में उस जमीन के किसी भी तरह के इस्तेमाल के पहले वन अधिकारियों की मंजूरी जरूरी हो गई। रेलवे तथा सड़क जैसे सार्वजनिक विभागों को भी उस स्थिति में वन विभाग से इजाजत लेनी जरूरी हो गई जब उनकी खाली पड़ी जमीन में पेड़ पौधे उग आए हों। सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं को भी इस समय खपाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता और आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती।
ऐसे में वन मंत्रालय ने मौजूदा वन कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करके अच्छा काम किया। हालांकि यह कवायद लंबी खिंच रही है। सन 2017 और 2019 में ऐसे दो प्रयास विफल रहे क्योंकि प्रस्तावित बदलावों को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी। अब पर्यावरण मंत्रालय एक नए और व्यापक संशोधन वाले नोट के साथ आगे आया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया है ताकि विशिष्ट अंशधारक तथा राज्य सरकारें इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। इस नए पाठ में पिछले मसौदों के कई विवादित प्रावधानों को हटा दिया गया है तथा आवश्यक बदलावों के साथ यह इस कानून में बदलाव का आधार तैयार करता है। विवादों की तादाद कम करने के लिए इसमें जहां छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड समाप्त करने की बात है, वहीं बड़े अपराधों के लिए अपेक्षाकृत भारी भरकम जुर्माने तथा वन संरक्षण के लिए कड़े मानकों की बात कही गई है। इससे भी अहम बात यह है कि इसमें ‘प्राचीन जंगल’ की नई अवधारणा शामिल की गई है। यह वह इलाका होगा जहां किसी भी हालत में किसी तरह की गैर कृषि गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस खनन की इजाजत भी तभी होगी जब इसके लिए वन भूमि से बाहर जमीन में छिद्र किया जाए और इस दौरान भूमिगत जल स्रोतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। हालांकि यह प्रावधान विवादास्पद हो सकता है क्योंकि इस तकनीक की व्यवहार्यता को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है।
दूसरी ओर, नए मसौदे में वन क्षेत्र को लेकर कुछ अहम और जरूरत आधारित सुधारों को शामिल करने की बात कही गई है। ये सुधार निजी भूमि पर भी वानिकी गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इनके मुताबिक निजी भूमि पर फसल उगाने, उसे लाने ले जाने और उसका कारोबार करने की राह में आने वाली अधिकांश बाधाओं को दूर किया जाना है। परंतु इसके साथ ही नए मसौदे में कृषि वानिकी पर जोर नहीं दिया गया है जबकि इसमें ग्रामीण इलाकों में हरित क्षेत्र का विस्तार करने तथा किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने की काफी संभावना है। निजी भूमि पर पौधरोपण और कृषि को बढ़ावा देना अब अनिवार्य हो गया है क्योंकि सरकार और समुदाय के स्तर पर नए वन तैयार करने के लिए जमीन का अभाव है। 33 फीसदी हिस्से को वनाच्छादित बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते में स्वयं के लिए तय 2.5 से 3 अरब टन क्षमता की कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन सिंक (वह व्यवस्था जहां उत्सर्जन से अधिक कार्बन खपत होती है) करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अहम है। हमें वनों के विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन कायम करना होगा। इसके लिए निजी और सार्वजनिक का तालमेल आवश्यक है।
हिंदुओं पर हमले और चुनौतियां
ब्रह्मदीप अलूने
पिछले कुछ दशकों से बांग्लादेश में इस्लाम के कट्टरपंथी वहाबी रूप का चलन तेजी से बढ़ा है जो जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के कौमी मदरसे जो एक लाख से ऊपर हैं, वे सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। परिवर्तन और परंपरा का निर्णायक संघर्ष अब राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख चुनौती बन गया है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण एशिया का बहु-जातीय और बहु-सांस्कृतिक समाज है जो सदियों से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ता रहा है। लेकिन कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव से अब इस पर भी संकट गहराने लगा है। दरअसल भारत की भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए नित नई चुनौतियां पेश की हैं। किसी देश की शक्ति और सामर्थ्य में उसके नागरिकों, संस्कृति और भूगोल का गहरा योगदान होता है। भारत ने जहां बहु-संस्कृतिवाद को अपनाया और पोषित किया, वहीं पड़ोसी देशों के धार्मिक और संस्कृतिवाद ने इस समूचे क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ाया ही है।
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उनकी आबादी करीब पौने दो करोड़ है जो देश की कुल आबादी के नौ फीसदी के करीब है। हाल में दुर्गा पूजा के दौरान कट्टरपंथियों ने देश के कई इलाकों में हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया। यह इतना सुनियोजितपूर्ण था कि पुलिस भी इन पर काबू नहीं पा सकी। इन सबके बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धार्मिक हिंसा रोकने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारत को नसीहत भी दे डाली कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू प्रभावित हों। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को समावेशी विचारों के लिए पहचाना जाता है और प्रधानमंत्री स्वयं बांग्लादेश की स्थापना में भारत के योगदान की प्रशंसा करती रही हैं। लेकिन दुर्गा पूजा पर उनकी नियंत्रण और संतुलन की भाषा वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ाने वाली है।
बांग्लादेश का नोआखाली इलाका धार्मिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह वही क्षेत्र है जहां आजादी के समय भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे और महात्मा गांधी ने प्रभावितों के बीच जाकर इसे रोकने में सफलता हासिल की थी। इस समय भी हिंदुओं के लिए हालात वहां काफी खराब हैं लेकिन सरकार के नुमाइंदों की नजर 2023 में होने वाले आम चुनाव पर है। जाहिर है, अवामी लीग कट्टरपंथी ताकतों के आगे बेबस महसूस कर रही है। इससे बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ सकती है। दुर्गा पूजा पर देश भर में हुए हमलों में भारत विरोधी नारे लगाए गए। यह भारत के लिए भी सुरक्षा चुनौती को बढ़ा सकता है। मालूम हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब चार हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है जो असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम को छूती है। बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच पूर्वोत्तर की भौगोलिक परिस्थितियां घुसपैठ के अनुकूल हैं और इसका फायदा उठा कर पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकवादियों को घुसाती रही है। डेढ़ दशक पहले भारत के गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसका शीर्षक था- पाकिस्तान के वैकल्पिक परोक्ष युद्ध का आधार। इसमें पाकिस्तान द्वारा विध्वंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए चलाए गए नए अभियान के बारे में उल्लेख था। इस दस्तावेज में खासतौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान भारत विरोधी अभियानों के लिए बांग्लादेश को एक नए ठिकाने के रूप में विकसित कर रहा है। दस्तावेज में इस बात का भी खुलासा था कि पाकिस्तान ने लगभग दो सौ आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को पहले ही अपने यहां से हटा कर बांग्लादेश में व्यवस्थित करवा चुका है।
सन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अस्तित्व में आया बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अव्यवस्थाओं से जूझता रहा है। साथ ही इस मुल्क में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान का संकट गहराया है। हिंदू वहां रहना चाहते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा चिंताओं को जनसंख्या असंतुलन से समझा जा सकता है। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय हिंदुओं की आबादी बीस फीसद से भी ज्यादा थी, जो अब घट कर महज नौ फीसद तक रह गई है। इसके पीछे बड़ा कारण इस्लामिक कट्टरतावाद को माना जाता है। पिछले कुछ दशकों से बांग्लादेश में इस्लाम के कट्टरपंथी वहाबी रूप का चलन तेजी से बढ़ा है जो जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के कौमी मदरसे जो एक लाख से ऊपर हैं, वे सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। इन मदरसों को पाकिस्तान और सऊदी अरब से वित्तीय मदद मिलती रही है। इसमें ईशनिंदा को आधार बना कर कट्टरपंथी तत्व अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे हैं। इसमें बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित राजनीतिक दल जमात-ए-इस्लामी प्रमुख है। जमात देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। 1971 के स्वतंत्रता युद्ध में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। बाद में यह बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुट गया। जमात-ए-इस्लामी वही संगठन है जिसने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद ‘बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान’ जैसे नारे तक गढ़ डाले। जमात बांग्लादेश को इस्लाम के कट्टर गढ़ के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसीलिए वह युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है।
बांग्लादेश में राजनीति शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। खालिदा जिया को जहां कट्टरपंथी ताकतों का समर्थक माना जाता है, वहीं शेख हसीना उदार और भारत समर्थक मानी जाती हैं। राजनीतिक अस्थिरता से लगातार जूझने वाले देश के लिए शेख हसीना का करीब तेरह साल का शासन अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के लिए वरदान साबित हुआ है। दुनिया के कई देशों में पिछले एक दशक से दक्षिणपंथी सरकारें जहां अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर धार्मिक भेदभाव को बढ़ा रही हैं, वहीं शेख हसीना के कार्यकाल में धर्म निरपेक्ष मूल्यों को लेकर बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना ने ढाका में स्थित प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर को करीब पचास करोड़ टका की जमीन देने की घोषणा कर यह संदेश भी दिया था कि तरक्की और स्थायित्व के लिए सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शेख हसीना को रोकने के लिए खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी(बीएनपी) जमात-ए-इस्लामी को लगातार समर्थन दे रही है। करीब डेढ़ दशक पहले बीएनपी सरकार के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथियों को पनपने में काफी मदद मिली थी। जब से आवामी लीग की सरकार आई है, वह उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और इसमें कुछ कामयाबी भी मिली है। बीएनपी की जमात और इस्लामिक कट्टरपंथियों से पुरानी करीबी है। बांग्लादेश में हिंदुओं को आवामी लीग गठबंधन का समर्थक माना जाता है और इसी कारण आम चुनावों में हिंदू निशाना बन जाते हैं। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू खौफ में जी रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिन मंदिरों पर हमला हुआ है, उनसे मामला दर्ज कराने को कहा गया है। लेकिन बहुत से मंदिरों के पदाधिकारी मामला दर्ज कराने को इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें पुलिस पर जरा भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि समय पर पुलिस की मदद न मिल पाने से ही कट्टरपंथी हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे।
बहरहाल बांग्लादेश को अपनी उदार छवि को कायम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की पारस्परिकता अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की संकल्पना का महत्त्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रों को अपने हितों में तालमेल पैदा करने के उपाय तलाशने चाहिए, राष्ट्रीय हितों का मेल अस्तित्व रक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। शेख हसीना को भारत की ओर देखने के बजाय महात्मा गांधी की इस सीख को ध्यान में रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के हित का मानव जाति के वृहत्तर हित के साथ मेल बिठाया जा सकता है।
कुदरत के क्रूर संकेत समझें
जय सिंह रावत
हिमालयी राज्य उत्तराखंड में इस साल का मानसून 8 अक्टूबर को विदा हो चुका है और उसके बाद भी राज्य में आसमान कहर बरपा रहा है। राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा ने अक्टूबर में 124 सालों का भी रिकार्ड तोड़ दिया। उत्तराखंड की ही तरह केरल में भी दम तोड़ता मानसून अचानक कहर बरपाने लगा। यही नहीं जिस शीतकाल में हिमालय पर नदियां तक जम जाती हैं और उनमें बहने वाला पानी बहुत कम हो जाता है उसी हिमालय पर 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा और धौलीगंगा में अचानक बाढ़ आ जाती है और सैकड़ों लोग हताहत हो जाते हैं। इसी तरह 2013 में अचानक समय से काफी पहले हिमालय पर मानसून की चढ़ाई का परिणाम केदारनाथ की आपदा के रूप में सामने आता है‚ जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। प्रकृति के इस विचित्र मिजाज को अगर हम अब भी नहीं समझ पाए तो यह हमारी बेहद खतरनाक भूल होगी।
साल का मानसून जब वापस लौटने लगता है तो अपने पीछे शीतऋतु के लिए रास्ता बनाता जाता है। शीतऋतु में वर्षा अवश्य होती है‚ मगर उसमें मानसून की जैसी बौछारें नहीं पड़तीं। हमने इसी साल पहली बार फरवरी महीने की कड़कड़ाती सर्दी में उत्तराखंड के हिम प्रदेश में ऋषि और धौली गंगा में विनासकारी बाढ़ देखी। अब मानसून लौटने पर नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में बादल फटने की घटना भी सुन ली। मौसम विभाग कहता है कि अक्टूबर की 19 तारीख को नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में 340.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई‚ जो कि अब तक का रिकार्ड है। ठीक 124 साल पहले 10 जुलाई 1914 को वहां 254.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी।
जाहिर है कि मुक्तेश्वर में इतनी वर्षा बरसात में भी कभी नहीं हुई थी। इसी प्रकार 19 अक्टूबर को ही पंतनगर में 403.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई‚ जबकि इससे पहले वहां 1990 में सबसे अधिक 222.8 मिमी वर्षा का रिकार्ड था। प्रकृति की इन विचित्र हरकतों को समझने और प्रकृति के कोप से बचने के उपाय करने के बजाय हम इसे स्वाभाविक मान कर आपदाओं का इंतजार कर रहे हैं। इस साल मानसून की गति असामान्य रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड ही क्योंॽ केरल में भी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश लगातार कहर बरपा रही है और अक्टूबर में एक बार फिर यहां अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरी केरल और कर्नाटक के तटों से लगे दक्षिण–पूर्व अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की वजह से भी मॉनसून के लौटने में देरी हो रही है। कम दबाव वाले क्षेत्र अरब सागर से हवाएं केरल की तरफ चल रही हैं और इसके चलते मानसून अब समुद्री क्षेत्र तक लौट पाने की बजाय केरल के ऊपर ठहर चुका है और यहां जबरदस्त बारिश हो रही है। अगर अरब सागर में यही कम दबाव वाला क्षेत्र मानसून सीजन की शुरुआत (मई–जून) में बनता है‚ तो इसके आगे बढ़ने की गति तेज हो जाती है। प्रकृति के इस बदले हुए मिजाज का कारण जलवायु परिवर्तन ही माना जा सकता है। भारत में मानसून का देर से लौटना एक बड़ी चिंता की बात है। दरअसल‚ कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ता जा रहा है। इसका असर आर्कटिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ रहा है‚ क्योंकि यहां बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है।
इससे पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर चीन में समुद्र में उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है और भ्रमणकारी लहरें अपनी पूर्व की दिशा बदलकर दक्षिण–पूर्व की तरफ चलने लगती हैं। ये लहरें मानसून सीजन के खत्म होने के दौरान भारत में एंट्री लेती हैं और समुद्र के ऊपरी वायुमंडल में गड़बड़ियां पैदा करती हैं। अगर हमारे कार्य प्रकृति के अनुकूल हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है‚ जबकि प्रतिकूल कार्यों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। उदाहरणार्थ मानव के लालच के कारण आवयकता से अधिक लकड़ी का प्रयोग‚ औद्योगीकरण व प्रदूषण के कारण पृथ्वी के औसतन ताप में बढ़ोतरी हुई है। यह एक ऋणात्मक पर्यावरण का उपयुक्त उदाहरण है। पृथ्वी आज पहले की तुलना में गर्म हुई है‚ जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। उदाहरणस्वरूप जैसे–जैसे पृथ्वी अधिक गर्म होगी वैसे–वैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी/वैश्वीकरण असंतुलन के कारण अमेरिका व अफ्रीका में अधिक सूखा पड़ेगा‚ जिससे भुखमरी की स्थिति पैदा होगी।
वैश्विक तापमान वृद्धि‚ जलवायु परिवर्तन‚ ओजोन परत में छिद्र‚ तेजाब वर्षा से पारिस्थितिकी तंत्र पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण सम्पूर्ण विश्व के समक्ष कई खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में पश्चिमी देशों में जो औद्योगिक विकास हुआ‚ उसके दुष्परिणाम अब हमारे सामने दिख रहे हैं क्योंकि असंख्य औद्योगिक कारखानों से जो ग्रीनहाउस गैसें निकलीं। वे वातावरण में संचित हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड इन बढ़ी ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। कृषि कार्य‚ लकड़ी‚ पेट्रोल‚ डीजल‚ कोयला‚ गैस‚ किरासन आदि के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलती है। तीन चीजें जो घातक मानी जाती उनमें ज्यादा कार्बन वातावरण में संचित होने के कारण जलवायु परिवर्तन पहले ही हो चुका है अर्थात वर्षा की कमी से सूखा ज्यादा पड़ रहा है और तापमान में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा‚ तूफान‚ चक्रवात‚ सुनामी‚ वन में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उस स्थिति को बदतर बनाएगा। भविष्य में यदि यही गति‚ दशा और दिशा रही तो वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अभी तक जितना जलवायु परिवर्तन हो चुका है उसके अनुकूलन के लिए भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रतिशत ही खर्च कर रहा है‚ जिसे भविष्य में बढ़ती समस्या के आलोक में कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल‚ प्रकृति ने हमें पृथ्वी में सभी जीवनोपयोगी साधन उपलब्ध कराए हैं।
मनुष्य इनका अगर अपनी जरूरत के अनुरूप ही प्रयोग करता है तो इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा‚ लेकिन अगर लोभवश इनको अपनी आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करता है तो इसके पर्यावरण में असंतुलन से भयावह परिणाम होंगे‚ जिसका वह स्वयं भुक्तभोगी और उत्तरदायी होगा। आज महती आवश्यकता है कि जंगलों का अंधाधुंध कटान बंद हो तथा पृथ्वी में अब तक इसके हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए अधिक–से–अधिक पेड़ –पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए। अगर मानव अब भी न चेता तथा उसने प्रकृति से खिलवाड़ जारी रखा तो वह स्वयं अपना विनाश को आमंत्रित करेगा।
जल आपदा
संपादकीय
यह कुदरती आपदा है, और ऐसी आपदाओं के आगे विज्ञान भी अब तक लाचार ही है। दुनिया के तमाम विकसित देशों को भी प्राकृतिक प्रकोपों से जूझना पड़ता है। लेकिन सभ्यता के विकास क्रम में उन्होंने तकनीक की मदद से इतनी सफलता जरूर हासिल कर ली है कि वे पीड़ितों तक कम से कम समय में राहत उपायों के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी आपदाओं का मुकाबला उत्कृष्ट मानव सेवा से ही किया जा सकता है। हमें भी वह दक्षता हासिल करनी पडे़गी। पहाड़ी राज्यों, खासकर उत्तराखंड को ऐसे प्राकृतिक प्रकोपों का अक्सर सामना करना पड़ता है। इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से यह विवेचना होनी चाहिए कि ऐसी किसी सूरत में हानि कैसे न्यूनतम की जा सकती है? ऐसा नहीं है कि पहाड़ी राज्यों में मानव बसाहट कोई नई बात है, लेकिन उनके अविवेकपूर्ण विस्तार ने नुकसान को कई गुना बढ़ाया है। सुदूर क्षेत्रों को तो छोड़िए, हमारे महानगर तक अराजक विस्तार के शिकार हैं और हर मानसून में इसकी पीड़ा नागरिकों को भोगनी पड़ती है।
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और केरल जैसे समुद्र तटीय प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से अधिक संवेदनशील रहे हैं। उनके विकास की पूरी संरचना में इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन दूरदर्शी नगर योजना व राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के अलावा बढ़ती आबादी के दबाव ने हमें इस मोड़ तक पहुंचाया है कि हम तय नहीं कर सके कि कहां पर रुक जाना चाहिए। झीलों, नदी मार्गों को पाटते हुए और उनमें अपने लालच बोते हुए हम भूल बैठे कि प्रकृति नाराज हुई, तब क्या होगा? यह सही है कि विकास के लिए प्रकृति का दोहन जरूरी है। पर उसकी सीमा क्या हो, यह तो हमें ही तय करना है। प्रकृति लगातार संकेत करती रही, मगर इंसानी समाज अपनी सुविधा से उनको अनदेखा करता रहा है। अपेक्षाकृत विकसित देशों में अब यह समझ बन रही है कि अपनी सभ्यता के अस्तित्व के लिए इस दोहन पर लगाम बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूं ही सरकारी भूमि पर नए तेल कुओं की खुदाई को लेकर रोक नहीं लगाई या पर्यावरण संरक्षण को बेमतलब ही अपने एजेंडे में ऊपर नहीं रखा है। हमें भी सतर्क होने की जरूरत है। खासकर संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में। दक्षिण की देवभूमि केरल से लेकर उत्तर की देवभूमि तक कुदरत अगर नाराज है, तो वक्त रहते यह नाराजगी पढ़ी जानी चाहिए।
Date:20-10-21
पूर्वी पड़ोस में नफरत की बयार
सुशांत सरीन, ( सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )
दरअसल, बांग्लादेश की राजनीति का एक अहम तत्व है, अकलियतों को निशाने पर लेना। 1947 के बाद से वहां (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) अल्पसंख्यकों का एक तरह से धीमे-धीमे कत्लेआम किया गया है। 1951 की जनगणना में पाकिस्तान के इस हिस्से में हिंदुओं की आबादी लगभग 22 फीसदी थी, लेकिन अब बांग्लादेश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी घटकर करीब 8.5 प्रतिशत हो गई है। अगर वहां अल्पसंख्यक महफूज होते, तो उनकी आबादी का प्रतिशत या तो बाकी जनसंख्या के साथ बढ़ता या फिर उसमें कमी आती भी, तो वह बहुत मामूली होती। मगर पिछले सात दशकों का दमन ही है कि वहां के अल्पसंख्यक जलावतन को मजबूर हैं। आलम यह है कि अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति हथियाई जा रही है और उन पर तमाम तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। तरक्की और जनसंख्या को काबू में रखने के बांग्लादेश के दावे के पीछे भी यही गणित है। अगर अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 15 फीसदी कम हो जाए, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत खुद-ब-खुद काफी अच्छा हो जाएगा। मगर मुश्किल यह है कि राजनीतिक, कूटनीतिक, या सियासी अवसरवादिता के कारण न तो स्थानीय स्तर पर और न वैश्विक मंचों पर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है।
बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था, तब वहां के पंजाबी और पठान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते थे। पिछली सदी के 70 के दशक के मुक्ति युद्ध के बाद जब एक आजाद मुल्क के तौर पर बांग्लादेश उभरा, तब भी यह सिलसिला थमा नहीं और मुस्लिम बहुल बंगाली ऐसी हिमाकत करने लगे। यह स्थिति तब थी, जब भारत ने उसकी आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वहां अक्सर बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं। अल्पसंख्यकों को न पुलिस से कोई सुरक्षा मिलती है, न सरकार से और न ही अदालत से। पंजाबी और पठानों की तरह मुस्लिम बहुल बंगाली भी जमात-ए-इस्लामी व अन्य इस्लामी तंजीमों की मदद से अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लिहाजा, कमिला तो सिर्फ एक बहाना है। वहां असल मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाना था। इसीलिए, धर्मग्रंथ की बेअदबी की कथित घटना को प्रचारित किया गया।
इन्हीं सब वजहों से इस मुल्क ने बार-बार पलायन का सैलाब देखा है। वहां की जम्हूरी हुकूमत तो कभी-कभी अराजक तत्वों के खिलाफ काम करती हुई दिखती भी है, मगर जब वहां सैन्य शासक सत्ता सभालते हैं या इस्लाम-पसंद तंजीमों के हाथों में सत्ता-संचालन का काम आता है, तब हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अवामी लीग के साथ अच्छी बात यह रही है कि हिंदुओं के अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने के लिए यह कभी-कभी धार्मिक कट्टरता ओढ़े गुटों पर कार्रवाई करती दिखती है। हालांकि, खुद पार्टी के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय रहे हैं, जो जमकर गुंडागर्दी करते थे, और सियासी मजबूरियों के चलते पार्टी आलाकमान को भी चुप्पी साधनी पड़ती है।
आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी बहुसंख्यक आबादी को तुष्ट करने के लिए सरकार कई तरह के काम कर रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास भारत पर उंगली उठाने की वजहें तो हैं, पर वह अपने गिरेबान में झांकना पसंद नहीं कर रहीं। संभवत: इसकी वजह बांग्लादेश का एक इस्लामी राष्ट्र होना है। शेख हसीना ने इस्लामी तंजीमों के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, तो इसलिए नहीं कि वे अकलियतों को निशाना बनाती हैं, बल्कि इसलिए, क्योंकि इन तंजीमों का उभार उनकी अपनी राजनीति के मुफीद नहीं है। इसका लाभ भी उनको मिला है। न सिर्फ मुल्क के अंदर अमनपसंद लोगों ने, बल्कि भारत जैसे देशों ने भी उन पर भरोसा किया है।
हालांकि, 2019 में जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून बना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की बहस तेज हुई, तब बांग्लादेश का रवैया हौसला बढ़ाने वाला नहीं था। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है, जो किसी न किसी कारण से अपनी मूल भूमि से भागकर यहां आए हैं। इसके अलावा, गैर-कानूनी रूप से यहां रहने वाले शरणार्थियों को वापस अपने मुल्क भेजने की जरूरत पर भी बल देता है। जाहिर है, इससे आर्थिक शरणार्थी बनकर आए उन लाखों-करोड़ों मुसलमानों को वापस लौटना होगा, जो रोजगार की तलाश में यहां हैं। बांग्लादेश इसी के खिलाफ है और इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में हाल के समय में खटास भी आई है।
ऐसे में, अच्छा तो यही होगा कि भारत सीएए और एनआरसी पर आगे बढ़े, ताकि बांग्लादेश में निशाना बनाए जा रहे हिंदू, बौद्ध जैसे अल्पसंख्यकों को राहत मिल सके। हालांकि, सीएए में 31 दिसंबर, 2014 तक की समय-सीमा मुकर्रर की गई है, यानी इसमें 2014 की 31 दिसंबर से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 2015 के बाद वहां अल्पसंख्यकों का दमन नहीं हुआ है? लिहाजा, सीएए में संशोधन की सख्त दरकार है।
चूंकि हमारी यह नीति है कि हम दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते, इसलिए हमारा दूसरा कदम यह हो सकता है कि हम गैर-कानूनी रूप से यहां मौजूद शरणार्थियों को जल्द से जल्द वापस भेज दें। बांग्लादेश से आने वाली आबादी को नियंत्रित करना इसलिए भी आसान है, क्योंकि वे बीच-बीच में सीमा पार जाकर अपने परिजनों से मिलते रहते हैं। हमारी हुकूमत चाहे, तो उनकी पहचान करके उन्हें फिर से भारत की सीमा में दाखिल होने से रोक सकती है। यह काम अविलंब करना होगा, क्योंकि गैर-कानूनी रूप से यहां मौजूद शरणार्थियों का बुरा असर हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी पड़ता है।
Date:20-10-21
जातिगत जनगणना के लिए स्वतंत्र हैं भारतीय राज्य
सुशील कुमार मोदी, ( सांसद व पूर्व उप-मुख्यमंत्री, बिहार )
सन् 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद हर जनगणना के पूर्व जातिगत गणना की मांग राजनीतिक दलों द्वारा उठाई जाती रही है। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 7 मई, 2010 को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार की ओर से वक्तव्य देते हुए कहा था कि आजादी के बाद नीतिगत तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया। तब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का मत था कि जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक व व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और इससे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी।
अंतत: यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ जातिगत जनगणना की मांग को अस्वीकार कर दिया था, परंतु राजनीतिक दबाव में 5,000 करोड़ रुपये व्यय कर 2011 में बिना पूर्व तैयारी के अलग से सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना, 2011 करा ली गई थी। लोगों ने भी जाति, उपजाति, नाम, उपनाम, गोत्र, समुदाय के नाम दर्ज करा दिए थे। परिणामत: जहां पिछडे़ वर्गों की केंद्रीय सूची में 2,479 जातियां हैं, सभी राज्यों की सूची मिलाकर 3,150 जातियां हैं। 1931 की जनगणना में 4,147 जातियां सूचीबद्ध की गई थीं, लेकिन 2011 में 46 लाख जातियां दर्ज हो गईं।
महाराष्ट्र में कुल 494 जातियां हैं, जबकि 4.28 लाख जातियां दर्ज हुई थीं। 1.17 करोड़ लोगों ने महाराष्ट्र में ‘कोई जाति नहीं’ दर्ज करा दिया। पूरे देश में जातिगत जनगणना-2011 में 1.18 करोड़ त्रुटियां पाई गईं। एक-एक जाति को 45 प्रकार से दर्ज कर दिया गया। इन आंकड़ों में इतनी अशुद्धता, विसंगति व त्रुटियां थीं कि उनका वर्गीकरण करना संभव न था। आंकड़ों की इस अराजकता के कारण ही केंद्र सरकार ने जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय किया।
जातिगत जनगणना-2011 के अनुभव के आधार पर क्या केंद्र के लिए जनगणना-2021 के साथ जातिगत जनगणना कराना संभव है? भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका के जवाब में हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को जातिगत जनगणना-2011 की विफलताओं का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा है कि जनगणना-2021 की तैयारी तीन-चार साल पहले शुरू हो चुकी है। सभी प्रकार के प्रारूप, मैनुअल, प्रशिक्षण मार्गदर्शिका को 16 से 18 भाषाओं में अनुवाद कराकर पर्याप्त संख्या में छपवा लिया गया है। 7 जनवरी, 2020 को 31 प्रश्नों को अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा चुका है। अत: अंतिम समय में नए प्रश्न को जोड़ना व्यावहारिक नहीं होगा। मंडल कमीशन के बाद कुछ पेशागत जातियां हिंदू और मुसलमान, दोनों में शामिल हैं। अत: केंद्र सरकार के लिए जातिगत गणना तकनीकी व व्यावहारिक तौर पर कराना संभव नहीं है।
कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर से ऐसी जनगणना की पहल की है। 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 147 करोड़ रुपये खर्च करके यह जनगणना कराई थी, परंतु कुल प्रमुख जातियों की संख्या अपेक्षा से काफी कम पाए जाने पर आंकडे़ आज तक जारी नहीं किए जा सके। ओडिशा सरकार ने भी ऐसी गणना का निर्णय लिया है, पर कोविड के कारण यह शुरू नहीं हो सकी है। तेलंगाना सरकार ने 2014 अगस्त में ‘समग्र कुटुम्बि सर्वे’ के माध्यम से ऐसी गणना कराई थी, जिसमें पिछड़े वर्गों की संख्या 51 प्रतिशत पाई गई थी। केरल सरकार ने ऊंची जाति में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों की पहचान हेतु सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अत: कोई राज्य जातिगत जनगणना कराना चाहे, तो वह कराने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए केंद्र या कोर्ट की अनुमति की भी जरूरत नहीं है।
जातिगत जनगणना से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यद्यपि पट्टलीमक्कल काची बनाम केंद्र सरकार से जुड़ी याचिका को 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एक अन्य मामले में भी मद्रास हाईकोर्ट के जातिगत जनगणना कराने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ड ने रद्द कर दिया था। राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकती हैं। लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।