20-05-2021 (Important News Clippings)
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Date:20-05-21
Stomach criticism
End the sedition law, it silences legitimate dissent and democratic activism
TOI Editorials
The sedition case filed by Andhra Pradesh police against a rebel YSRCP parliamentarian and two Telugu news channels comes amid Supreme Court commencing proceedings in a challenge to the sedition provision. MP KR Krishnam Raju and the channels have moved SC. Raju’s charge of torture in custody will be scrutinised by a medical board and the news channels want contempt proceedings against AP government for violating SC’s order forbidding coercive actions against those revealing shortcomings in official Covid responses.
Interestingly, the petitioner challenging sedition in SC, journalist Kishorechandra Wangkhem, has been jailed in Manipur on another frequently misused law, National Security Act, just after securing bail on IPC charges of promoting communal enmity, following a social media post in which he said that cow dung and cow urine are no cure for Covid. Such overreach by the state apparatus, happening at regular intervals and across the country, bears out the dangers of draconian laws. Sedition’s definition in the IPC – bringing or attempting to bring or exciting “hatred or contempt … or disaffection towards the Government” – sounds dangerously similar to bona fide criticism of government.
Despite SC narrowing sedition to require incitement of violence threatening national security or public order, police officers tend to follow the literal IPC definition. The latest challenge to sedition in SC flags this frequent subversion of SC’s guard rails, notes alternate provisions in IPC and other laws that police can wield against speech and conduct threatening public order, and also warns of the provision’s chilling effect on free speech. This last aspect is detectable in UP BJP legislator Rakesh Rathore suggesting that speaking frankly on Covid management in the state could earn him a “desh droh” case.
Muzzling dissent has grave implications. Governance suffers when shortcomings aren’t promptly exposed. This boomerangs on citizens, akin to the happenings in this pandemic. Sedition cases have seen a year-on-year increase from 30 in 2015 to 93 in 2019 but total convictions are only in single digits, recording the lowest conviction rate among offences against the state. That courts will ultimately acquit is of little comfort; the byzantine legal process is often the punishment in India. Other Commonwealth countries like United Kingdom, Uganda and Ghana have repealed sedition. It has served no purpose in maintaining the rule of law or the authority of government over the people. Sedition must go.
Date:20-05-21
Towards a ‘smart’ sarkar
Covid demands a new model of citizen-focussed governance
Sagarika Ghose, [ Bloody Mary, Edit Page, India, TOI ]
Several catchy buzzwords have described Modi government’s initiatives over the last seven years. Startup India, Stand Up India, Skill India, the list is long and well-publicised. One such flagship project has been the Smart Cities Mission to set up 100 technologically wired urban centres. Yet as the brutal second wave of coronavirus tears through India, some ‘smart’ cities are turning out to be not-so-smart.
Panjim, Goa is a designated smart city that has seen a jaw-dropping administrative collapse. Small, scenic, a tourist hub set amid busy waterways, it could have been the ideal urban showpiece. But what has happened instead? In the midst of a health emergency public squabbles have broken out between health minister and chief minister, a curfew was only patchily implemented with bars and casinos remaining open, promoting citizen indiscipline. At Goa Medical College hospital on city outskirts, over consecutive days, patients kept losing their lives because, bizarrely, a tractor trolley bearing oxygen cylinders could not be properly manoeuvred into position. Oxygen supply was delivered through creaky pipelines and constantly fluctuated.
Such lapses prompt the question: From so-called smart cities how can we move towards genuine ‘smart government’? This is an urgent need because the 21st century is likely to hurl evermore menacing challenges from super cyclones to mutating viruses.
First, smart government means less government. Less ‘bureaucratic cholesterol’ and red tape means a better-targeted, focussed and efficient system, in which responsibility and accountability can be fixed. For example, the vaccine policy has suffered from a fits and starts approach. Serum Institute and Bharat Biotech have achieved creditable scale of production but not enough at the moment for a billion people.
And it is only recently that the vaccine policy has been liberalised, with the Niti Aayog’s VK Paul also announcing the Centre’s new plan to procure vaccines between August and December 2021 and more companies being allowed to produce Covaxin. A decision-making process free of bureaucratic and political controls could have moved faster to ensure compulsory licensing and technology transfer for Covaxin months earlier.
The second feature of smart government is leadership by experts. No government – states or Centre – has created an empowered body of experts independent of governing politicians. Surely an autonomous fully-empowered task force of top doctors, epidemiologists, scientists, even logistical experts to lead India on tracking the virus, genome sequencing, transport of oxygen and vaccine procurement was needed. Where is India’s Dr Anthony Fauci?
The ICMR is a research body and enmeshed with the government. That experts have quit government bodies in recent times is perhaps a sign that policy-making is hostage to factors other than hard evidence-based data. In fact Covid has exposed the severe limitations of populist politics based on whipping up sentiments against ‘Harvard-educated’ experts. In a crisis, experts are sorely needed.
The third feature of smart government is decentralisation and facilitation. The Centre not only needs to resist centralisation of power but also needs to facilitate the states. Decentralisation does not mean leaving states to fend for themselves as has happened with confusing vaccine policies. Today, states are attempting to procure vaccines on their own but many may not have the resources to compete globally for vaccine purchase. International purchases require the financial muscle of the Centre, which having procured vaccines, needs to leave distribution and execution to the states and local delivery networks.
Yet if they choose to, Centre and states can be ‘smart’ by empowering dynamic officials. Mumbai BMC chief IAS officer Iqbal Chahal has emerged as a robust Covid fighter, mustering available resources, deploying technology to ‘chase the virus’, and creating the ‘Mumbai model’ of fighting Covid. Before Chahal, former Kerala health minister KK Shailaja with her ‘Covid brigade’ put the state ahead in the Covid battle.
The fourth feature of smart government is insulating emergency decision-making from over-politicisation. In Delhi, there have been tug of wars between Kejriwal government and Centre-appointed lieutenant governor. Other states have levelled accusations against the Centre, Bengal protesting at district officials being summoned to meetings with the PMO without its knowledge. This breakdown of trust between Centre and states can have disastrous consequences. Centre and states must urgently bridge the trust deficit, it is a matter of life and death.
This brings us to the fifth feature of smart government, namely constant and substantive communication. In the early days of the pandemic New York governor Andrew Cuomo was constantly interacting with citizens, providing regular Covid briefings, detailed facts and steps being taken by the administration. In India, when semi-literate populations can fall prey to fear, superstition and irrational panic, there is a need for a fact-based communication drive to inform the public and prevent panic. Sadly in March-April 2021, just before the second wave hit, when calm, fact-based communication on Covid should have been uppermost, major politicians were only trying to win votes.
Thus, small government, leadership of domain experts, decentralisation, shunning over-politicisation and a communication drive could become building blocks of smart government. In a multi-dimensional crisis, the Big State or politicians with massive powers, who Gandhi described as “twenty men at the top” don’t know best. A smart government is humble and lean, works with evidence-based data, is focussed on citizens’ lives and livelihoods and works in partnership with citizens at every level, with a bottom-up rather than top-down approach. A subcontinental-sized nation can’t be run by a one-size-fits-all Delhi high command.
Interpretations which impede a just social order
The Maratha reservation case also shows that divesting States of the power to determine backwardness hits federalism
Suhrith Parthasarathy, [ Advocate practising at the Madras High Court ]
On May 5, the Supreme Court of India declared as unconstitutional a Maharashtra law which provided for reservation to the Maratha community in education and public employment in the State. Four judges of the five-judge Bench wrote separate opinions, from which three primary findings emanated.
First, the Court held that the Maratha community did not constitute a socially and educationally backward class. Second, the judges discovered that the law was in breach of a rule previously set by the Court disallowing reservations made in excess of 50% of the total available positions. Third — and on this finding, two judges on the Bench dissented — the Court held that State governments had no independent power to declare a group as a backward class. The latter two findings run sharply athwart values of equality and federalism, which the Court has long regarded — in rhetoric if nothing else — as integral to India’s democracy.
Not from the Constitution
The idea that reservations ought to be restricted to 50% does not stem from the Constitution. The text of Articles 16(4) and 15(4) which confer power on the government to make reservations contains no such limitation. Originally, however, these clauses were seen by the Supreme Court as exceptions to a broad rule of formal equality that was thought to be envisioned by the Constitution. To that end, the Court held that to allow reservation in excess of 50% would lead to an exception overriding a rule.
But a seven-judge Bench, in State of Kerala vs N.M. Thomas (1975), laid this theory to rest. There, the Court held that a programme of reservation was inherent in the Constitution’s basic guarantee of equal treatment, and that affirmative action by the state was compelled by an objective of attaining substantive equality. With that, the rule requiring that reservations stay under 50% ought to have been deemed incongruous. But when the Court sat as a nine-judge Bench in Indra Sawhney vs Union of India (1992) it sustained a paradox. The majority on the Bench ruled, on the one hand, that N.M. Thomas was correct in seeing reservations as embedded in a constitutional vision of substantive equality, and, on the other hand, that reservation made in excess of 50%, barring exceptional circumstances, was harmful to that very vision. As the lawyer Gautam Bhatia has pointed out, this is an incompatible position. Yet, efforts to have the verdict in Indra Sawhney reconsidered have failed. The upshot: a mathematical formula with no basis in the Constitution’s text is retained, even as the Court pays symbolic obeisance to the ideals of substantive equality.
Court stand on listings
These limitations are made worse by the Court’s present ruling on the power of State governments to declare groups as backward. Until now, the central government and each of the State governments produced separate lists declaring communities as socially and educationally backward. Following the Supreme Court’s judgment in Indra Sawhney, the determination of backward classes was made by the National Commission for the Backward Classes, at the level of the Centre, and by regional commissions at the level of the State governments. As a result, backward communities that were kept out of the central list were entitled to reservation at least for those posts and seats under the control of the State government. For example, 25 different groups categorised as backward in Tamil Nadu do not find place in the central list (https://bit.ly/3ot6x7c) .
This division in power, which gave States autonomy to classify groups as backward, stood in contrast to the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the case of those lists, right from the Constitution’s inception, the power to prepare them vested solely with the Union government. But the Supreme Court has now held that this distinction no longer holds good.
The 102nd Amendment (2018), which forms the basis for the Court’s ruling, granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes. In addition, it introduced Article 342A, through which it stipulated that the President of India may, after consultation with the State government, notify groups of persons within such a State who are deemed to be socially and educationally backward. Any such “Central List”, the clause clarified, could only be altered by Parliament. Article 366(26C) was also added, and “socially and educationally backward classes” was defined as “such backward classes as are so deemed under Article 342A for the purposes of this Constitution”.
Term and interpretations
In interpreting these changes, a majority on the Bench concluded that the Constitution had now created a structure for determination of other backward classes identical to that in place for the preparation of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The verdict, which was controlled predominantly by Justice S. Ravindra Bhat’s opinion, relied on the plain meaning of Articles 342A and 366(26C). But it overlooked, at least, two essential factors: first, the term “Central List” — which is used in Article 342A — has always been understood in contradistinction to the term “state list”, in that it refers to the categorisation of groups as backward for the purposes of reservation to posts and seats under the Union government’s control. Second, when State governments objected to the 102nd Amendment on the ground that their power was being divested, the Union Minister of Social Justice and Empowerment, Thaawarchand Gehlot, assuaged their concerns and pointed out that the proposed changes did no such thing. The “right to include or remove in the States List…will remain as it is and it will not be violated in any manner,” he said in Parliament.
It is an acceptable proposition of constitutional interpretation to hold that external aids, such as parliamentary debates, are useful only when the plain meaning of a provision is unclear. However, here, the term “Central List” in Article 342A (unlike Articles 341 and 342, which concern the preparation of a list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively) shows that, if anything, the Constitution recognises the power of State government to frame lists of their own. Any other interpretation of the term “Central List” would only impinge on the plain meaning of the term. On the other hand, if one were to concede that two interpretations to the amendments were plausible, then one would have thought that the Court would have adopted the interpretation that allows for a more equitable division of power between the central and State governments.
If the majority’s interpretation of the 102nd Amendment is correct, then the changes altogether dispossess States from exercising a time-honoured authority. But yet the amendment, in the Court’s belief, did not violate the Constitution’s basic structure. This was because, according to the majority, the alterations neither took away “the very essence of federalism” nor denuded the States of their effective power to legislate. But it is hard to see how divesting states of a power this critical, to classify groups as backward, entitling many communities to protection under Articles 15(4) and 16(4), can be seen as anything but offensive to the “essence” of federalism. The changes, as interpreted by the Court, are by no means superficial; they directly impede the ability of States to secure a just social order.
The Union government has already filed a petition to review the judgment insofar as it limits the power of State governments. Should the Court refuse the plea, it is imperative that Parliament amends the Constitution and grants to States an express power to determine backwardness. Any other result will offend the delicate balance at the heart of Indian federalism.
दूरगामी नतीजों वाला टकराव
हर्ष वी पंत, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )
पश्चिम एशिया में इजरायली सुरक्षा बलों और गाजा पट्टी में जड़ें जमाए फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष में इसके बावजूद कोई कमी आती नहीं दिख रही है कि दुनिया भर की ताकतें उसे रोकने की जरूरत जता रही हैं। जमीनी हालात यही बयान कर रहे हैं कि टकराव जल्द नहीं थमेगा। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। जहां हमास इजरायल में राकेट हमले कर रहा है, वहीं इजरायली सेना गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इन हमलों में दोनों ओर से लोग मारे गए हैं। अभी तक दो सौ से अधिक लोग फलस्तीन में और करीब दस इजरायल में मारे जा चुके हैं। चूंकि हिंसा जारी हुए दो सप्ताह हो चुके हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी उसे रोकने के लिए सक्रिय हो गया है, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसे जल्द सफलता मिलेगी।
2014 के बाद पहली बार फलस्तीन और इजरायल के बीच ऐसा भीषण संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास के आतंकी ठिकानों और उसके कमांडरों पर चरणबद्ध हमले जारी रहेंगे। उनका उद्देश्य हमास को इतना पस्त करना है, ताकि वह वैसे हमले फिर न कर सके, जैसे इन दिनों कर रहा है। अमेरिका इस संघर्ष में इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए बयान का भी विरोध किया। अमेरिका ने संघर्ष समाप्त करने की आवश्यकता तो जताई, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इसी कारण इजरायल जान रहा है कि उसके पास गाजा में अपने मकसद को पूरा करने का समय है, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि अगर वहां मौंतों की संख्या बढ़ी और खासकर महिलाओं और बच्चों की, तो उसे मिल रहा अंतरराष्ट्रीय समर्थन कम होगा। कम से कम 25 देशों का खुला समर्थन इजरायल को है। इजरायल को यह समर्थन इसलिए मिल रहा है, क्योंकि जहां वह एक वैध एवं संप्रभु राष्ट्र है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में हमास एक आतंकी संगठन है।
फिलहाल संतुलन इजरायल के पक्ष में है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे-जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गाजा में होने वाली मौतों के बारे में लिखा जाएगा, वैसे-वैसे विश्व जनमत इजरायल के खिलाफ होता जाएगा। जाहिर है कि इजरायल को गाजा में अपने लक्ष्य जल्द पूरे करने होंगे। भले ही इजरायल के पास अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी न हो, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रह सकता। हालांकि इजरायल का यह कहना है कि गाजा में हमलों के वक्त इसका ध्यान रखा जा रहा है कि नागरिक आबादी को क्षति न पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर में इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
हमास और इजरायल के बीच संघर्ष दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में भारत ने कई पहलुओं पर गौर करने के बाद अपना बयान दिया। भारत ने गाजा से इजरायल को निशाना बनाकर हमास द्वारा किए गए हमलों का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसके साथ ही फलस्तीन का समर्थन भी किया। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह न केवल इजरायल और फलस्तीन के संबंधों में स्थायित्व लाने की कोशिश करे, बल्कि इजरायल और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखे। दरअसल भारत खुद भी पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद का शिकार है। इसे देखते हुए उसे यह स्वीकार नहीं हो सकता कि कोई आतंकी संगठन इजरायल को निशाना बनाए। हमास के एक राकेट हमले में केरल की नर्स सौम्या संतोष की मौत की वजह से भी भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह दुनिया के सामने अपना स्पष्ट मत रखे। भारत ने अपने बयान में इजरायल और फलस्तीन सरकार के बीच सीधा संवाद करने की बात कही है।
यह उल्लेखनीय है कि भारत के इजरायल और अरब देशों, दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार अपनी इजरायल और फलस्तीन नीति में काफी स्पष्टता लाई है। इसका फायदा भारत को मिल रहा है। इससे भारत इजरायल के साथ-साथ अरब देशों के साथ अपने हितों को साध पाया है। जैसे भारत की इजरायल को लेकर हिचक टूटी, उसी तरह अरब देश भी अब इजरायल से अपने संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। इसका भी फायदा भारत को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इजरायल और फलस्तीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने की कोशिश की है। भारत ने हमास के राकेट हमलों का विरोध कर दुनिया को यही बताया कि वह आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करेगा। इसी के साथ भारत ने यह भी जाहिर किया कि इस समस्या का स्थायी हल निकलना जरूरी है। इससे पश्चिम एशिया की कई समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। वास्तव में इस संघर्ष को लेकर भारत का जो रुख है, वह आतंकवाद के खिलाफ और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने को लेकर है।
चूंकि भारत या कोई और देश अपने स्तर पर इस संघर्ष को बंद नहीं करा सकता, इसलिए दोनों पक्षों को यह संदेश देना जरूरी है कि टकराव से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। दुनिया को हमास जैसे आतंकी संगठनों को यह कड़ा संदेश भी देना होगा कि वह किसी भी संप्रभु राष्ट्र को इस तरह चुनौती नहीं दे सकता। अगर स्थिति हमास के पक्ष में झुक गई तो दुनिया की दुष्ट ताकतों को एक नया रास्ता मिल जाएगा। यदि इजरायल ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि हमास जैसे आतंकी संगठन एक संप्रभु राष्ट्र को चुनौती नहीं दे सकते। एक संप्रभु राष्ट्र के पास ऐसे विकल्प होने ही चाहिए कि वे आतंकी ताकतों सबक सिखा सकें। मौजूदा लड़ाई में दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे निकलने की संभावना है। ये नतीजे न सिर्फ इजरायल और हमास के लिए, बल्कि वैश्विक आतंकी संगठनों, वैश्विक लोकतंत्र और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भी मायने रखेंगे।
Date:20-05-21
सुधारों का परिणाम
संपादकीय
रबी की फसल के समस्यारहित विपणन के कारण अधिकांश फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड खरीद हुई है और इसे सरकार और किसानों के बीच तीन कृषि सुधार कानूनों को लेकर बने गतिरोध से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से नए कानूनों पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बावजूद कुछ अहम सुधारवादी कदमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सका। बिचौलियों (आढ़तियों) को किनारे करना और प्रत्यक्ष नकदी स्थानांतरण के तहत किसानों को उपज का सीधा भुगतान करना इसके अहम उदाहरण हैं। केंद्र ने भूमि क्षेत्र में लंबे समय से लंबित कुछ सुधारों को लागू करने की दिशा में भी अनुकूल माहौल बनाया है। इसमें भू रिकॉर्ड में सुधार और जमीन पट्टे पर देने को कानूनी रूप प्रदान करना अहम है।
आश्चर्य नहीं कि पहले जहां किसानों ने इन उपायों का विरोध किया था, वहीं अब उन्होंने इन पर नरम रुख दिखाया है। किसान अपनी उपज का समय पर और पूरा भुगतान पाकर प्रसन्न हैं। पंजाब और हरियाणा में जहां उनकी ओर से आढ़तिये ही लेनदेन करते थे, वहां ऐसा शायद ही होता था। आढ़तिये अपना कमीशन काटने तथा अन्य समायोजन के बाद किसानों को पैसा देने में पूरा समय लेते थे। भुगतान व्यवस्था को लेकर किसानों की संतुष्टि और एमएसपी आधारित सरकारी खरीद व्यवस्था के जारी न रहने को लेकर भय कम होने को विश्लेषक दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे पांच महीने पुराने आंदोलन के कमजोर पडऩे से जोड़ रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर लोगों की तादाद बहुत कम हो चुकी है। आश्चर्य नहीं कि राजनीतिक संबद्धता वाले किसान संगठन अब 26 मई को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं।
सरकार ने एक नवाचारी अनाज खरीद पोर्टल की शुरुआत की जिसने उसे आढ़तियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाया। आढ़तिये पारंपरिक रूप से किसानों की ओर से अनाज की खरीद बिक्री करते आए हैं। इससे किसानों को अपनी उपज सीधे अपनी पसंद की एजेंसी को बेचने और प्रत्यक्ष भुगतान हासिल करने की सुविधा मिली है। इस वर्ष इस पोर्टल का इस्तेमाल किसानों को सीधा भुगतान करने के लिए किया गया। परंतु इसके इस्तेमाल का विस्तार करके आढ़तियों को किसी भी समय कृषि व्यापार से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है। दूसरी ओर, भूमि संबंधी सुधारों की जरूरत केंद्र सरकार के उस कार्यकारी आदेश से उपजी जिसमें किसानों से कहा गया कि वे इस बात का प्रमाण दें कि उनके पास उस जमीन पर खेती का अधिकार है जिसकी फसल वे सरकारी खरीद के लिए दे रहे हैं। फिलहाल छह महीने के लिए स्थगित इस मांग से पंजाब के अधिकांश किसानों को समस्या होना तय है क्योंकि वे मौखिक सौदेबाजी के जरिये जमीन खेती के लिए पट्टे पर देते हैं। ऐसे में राज्य सरकार को या तो जमीन के स्वामित्व का स्पष्ट उल्लेेख करना होगा या जमीन पट्टे पर लेने की व्यवस्था को कानूनी रूप देना होगा ताकि भूमि स्वामियों और बटाईदारों दोनों के हितों की रक्षा की जा सके।
ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने किसानों को यह संदेश दे दिया है कि प्रस्तावित सुधार उनके लाभ के लिए हैं। इसके साथ ही उसने नए कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को यह संदेश भी दिया है कि उसके पास सुधारों को लागू करने के अन्य रास्ते मौजूद हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि साझा स्वीकार्यता वाला रास्ता निकाला जाए ताकि मौजूदा गतिरोध समाप्त हो सके। सरकार को एक कदम आगे बढ़ाकर नाराज किसानों का भरोसा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
निजता पर निगरानी
संपादकीय
कुछ समय पहले वाट्सऐप ने जब अपने उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य करने जैसे नियम थोपने की कोशिश की, तब उसकी यह जिद विवादों के घेरे में आई कि आखिर वह लोगों की निजता को जोखिम में क्यों डालना चाहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वाट्सऐप की इस मंशा का विरोध किया और दुनिया भर में इसकी तरह सुविधाओं वाले वैकल्पिक मंचों को अपनाने का अभियान भी चल पड़ा। तब वाट्सऐप ने अपनी उस घोषणा पर अमल के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था और यह कहा था कि वह लोगों की निजता की कद्र करता है। लेकिन अब हाल ही में फिर उसने यह कहा कि उसकी निजता नीति को स्वीकार नहीं करने पर कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यह वाट्सऐप का मनमानापन है कि वह अपने फायदे या अघोषित नियंत्रण के लिए लोगों की निजता का सौदा करना चाहता है। इसलिए सरकार ने उचित ही वाट्सऐप को यह हिदायत दी है कि वह लोगों की निजता के साथ खेल खेलना बंद करे। बुधवार को सूचना एवं तकनीक मंत्रालय ने साफ लहजे में वाट्सऐप से अपनी गोपनीयता नीति, 2021 को वापस लेने का निर्देश दिया।
दरअसल, मंत्रालय का यह मानना है कि वाट्सऐप की ओर से निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और आंकड़े या ब्योरों की सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं और इस तरह वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी जागरूक और सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति इस चिंता से सहमत होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि इस कसौटी पर कोई वाजिब उत्तर नहीं होने के बावजूद वाट्सऐप ने इस नीति को लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने इस बात का भी खयाल रखना जरूरी नहीं समझा कि उसकी नीतियों से भारतीय कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसलिए स्वाभाविक ही मंत्रालय ने वाट्सऐप को नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाने की बात कही है। यों भी यह विचित्र है कि वाट्सऐप भारतीय उपयोगकर्ताओं पर जो नियम थोपना चाहता है, यूरोप के लोगों को उससे छूट है। कथित तौर पर वैश्विक मंच होने के नाते वाट्सऐप के इस ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ का आधार क्या है?
किसी सार्वजनिक मंच के उपयोग का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसके संचालकों को उपयोगकर्ताओं की निजता पर निगरानी रखने और उसका मनमाना इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाए। ऐसा लगता है कि वाट्सऐप के कर्ताधर्ता अपने दायरे में आने वाले तमाम लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जबकि अब तक यही वाट्सऐप अपने मंच का उपयोग करने वालों को यह आश्वासन देता रहा है कि यहां आपकी हर गतिविधि शुरू से आखिर तक पूरी तरह निजी और सुरक्षित है। सवाल है कि आखिर अब यही वाट्सऐप क्यों लोगों को अपनी नई निजता नीति के दायरे में लाना चाहता है और शर्तें नहीं मानने वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना चाहता है। क्या यह माना जाए कि पहले वाट्सऐप ने लोगों को निजता बनाए रखने का भरोसा देकर अपने ऊपर निर्भर किया और अब सबकी निजता पर नजर रखना चाहता है? साइबर विशेषज्ञों ने निजता पर निगरानी और उसके मनमाने इस्तेमाल को लेकर जैसी चिंता जताई है, अगर उस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में वाट्सऐप जैसे मंचों के जरिए लोगों को नियंत्रित करने का भी खेल चल सकता है! यह निजता के अधिकारों के हनन के साथ-साथ एक संप्रभु देश के नागरिकों की स्वतंत्रता को भी नियंत्रित करने जैसा होगा!
बयान पर विवाद
संपादकीय
भयावह संकट के इस दौर में राजनेताओं से यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वे अपना ध्यान संकट से लोगों को उबारने में लगाएंगे और बेवजह के विवाद नहीं खडे़ करेंगे। दिख यह रहा है कि ऐसे विवाद अब भी कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही एक विवाद अपने बयान से खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि कोरोना वायरस का सिंगापुर में आया नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है, इसलिए सिंगापुर से हवाई सेवाएं तुरंत रोकी जाएं और बच्चों के टीकाकरण की दिशा में तेजी से काम हो। इस बयान पर सिंगापुर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया की और भारत के उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध जताया। इस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है, वह भारत का आधिकारिक पक्ष नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री का बचाव किया।
चूंकि महामारी और इससे जुडे़ कुछ पहलू मूलत: राजनीतिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक हैं, इसलिए इसी नजरिए से उन पर विचार करना जरूरी होगा। पहला मुद्दा यह है कि सिंगापुर में फिलहाल जो कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उनमें वायरस का वही रूप देखने में आ रहा है, जो इन दिनों भारत में दिख रहा है। सिंगापुर में कोई नया रूप नहीं देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस खबर को आधार बनाकर बयान दिया था, उसके मुताबिक सिंगापुर में पिछले दिनों कुछ बच्चों के संक्रमित हो जाने के बाद वहां स्कूल बंद कर दिए गए। सिंगापुर में अब भी संक्रमित मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है और ताजा लहर में भी तीस-चालीस लोगों के बीमार होने की खबर है, जिनमें बच्चे शायद चार-पांच हैं। वे सभी एक साथ किसी ट्यूशन में जाते थे। इन सभी बच्चों को मामूली लक्षण हैं। सिंगापुर में सरकार का मिजाज हमेशा से कुछ सख्त रहा है और कोरोना के खिलाफ भी उसने काफी सख्ती बरती है। शायद इसी मिजाज के चलते उसने स्कूल भी बंद किए और केजरीवाल के बयान पर भी सख्त प्रतिक्रिया दर्शाई।
यह साफ है कि सिंगापुर से कोरोना वायरस के किसी नए खतरनाक रूप के आने और उससे बच्चों के प्रभावित होने की कोई आशंका नहीं है। अभी तक कोरोना वायरस का कोई ऐसा रूप देखने में नहीं आया है, जो विशेष रूप से बच्चों को संक्रमित करता हो या उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो। ब्राजील में जरूर बड़ी तादाद में बच्चे संक्रमित हुए हैं और उनकी मौत भी हुई है, पर वैज्ञानिक इसकी वजह सरकारी लापरवाही ज्यादा मानते हैं। जहां तक भविष्य में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की बात है, तो वह आशंका शायद सही हो सकती है, लेकिन उसकी वजहें दूसरी होंगी। ज्यादा बड़ी वजह यह हो सकती है कि फिलहाल वैक्सीनेशन ज्यादातर जगहों पर सिर्फ वयस्कों का हो रहा है। इस तरह वयस्क जब प्रतिरोधक शक्ति हासिल कर लेंगे, तो बच्चे ही बचेंगे, जिन्हें कोरोना हो सकता है। इसीलिए जहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, वहां बच्चों को टीका लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसलिए राजनीतिक बयानबाजी और सनसनी अपनी जगह, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए।