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Date:19-11-18

Weakening Federalism

Andhra and Bengal should roll back their decision to withdraw general consent to CBI

TOI Editorials

State governments of Andhra Pradesh and Bengal last week shook the federal structure by placing hurdles in the operations of the Central Bureau of Investigation. Both governments withdrew “general consent” of CBI to freely pursue investigations in their states. Consequently, CBI will in future have to seek permission of the state governments to carry on operations. In the case of Andhra Pradesh, the withdrawal of consent spans some other central agencies and serious crimes such as hijacking. Such action is neither unprecedented nor beyond the ambit of the law. However, its political and institutional contexts are worrisome.

Representatives of Andhra government point out that states have withdrawn “general consent” in the past too. Moreover, not all states in India have provided “general consent”. Two aspects suggest the issue here is more complicated. Till recently the Chandrababu Naidu government in Andhra Pradesh thought it appropriate to give “general consent” to central agencies. The only discernible changes are a ratcheting up of political tension between BJP and TDP, and CBI finding itself in a mess of its own making.

Politics is indeed at the heart of the problem as Bengal chief minister Mamata Banerjee has alleged that CBI is being used as a political tool by NDA. This is an oft-repeated charge by all major political parties. For sure, India’s premier anti-corruption agency has an uninspiring track record and has been referred to as a “caged parrot”. But putting up hurdles in its operation will not improve things. Instead, it can dilute a deterrent to corruption. At another level, this development also evidences a worrisome level of distrust between the Centre and states administered by opposition parties. Elections may be at the heart of a democracy. But only an impartial and effective permanent executive keeps it functioning smoothly.

In this context, CBI’s current predicament where the top two officials have been sent on leave doesn’t help. Given its importance in India’s institutional framework, its autonomy has been strengthened by Supreme Court and subsequent legislations. Yet the agency’s standing is in stark contrast to Reserve Bank of India whose credibility has helped it push back against government pressure. This underlines the importance of institutional credibility in strengthening the federal structure and also improving the quality of our democracy. Both state governments should roll back their positions in larger interest. CBI too needs to transform itself into an agency which evokes respect and not derision.

Date:19-11-18

Make Haste Slowly

Why time limits imposed for judging rape and other cases are seldom observed in practice

Arunav Kaul, (The writer is a research associate at DAKSH which works on judicial reform issues.)

The horrifying incident of the rape and death of eight year old Asifa in Kathua (J&K) shocked the conscience of the country, when the police first found her body near a forest on 17 January this year. Keeping in mind the fairness of the trial, the case was transferred from Kathua to the district and sessions court in Pathankot by the Supreme Court on 7 May. The apex court further ordered that the case be heard on a day to day basis without causing any delay. Let us examine the status of the case so far.

It has been 6 months and Asifa’s case is currently pending with the sessions judge in Pathankot. As per the information provided on the e-courts website, the case was formally registered on 30 May and first heard on the same day. The case is being listed on a day to day basis with an average of 2 days between each of the hearings. Since the transfer of the case to the Pathankot sessions court, 112 hearings have been conducted in the case. Nearly 94% of those hearings relate to the prosecution evidence stage.

Assuming that none of the witnesses turn hostile or all the accused connected to the case suddenly confess to their crimes the case would have to go through, statement of accused under Section 313 CrPC, followed by defence evidence, final arguments and then the judgment. In April, under pressure from stakeholders, the Centre had passed an ordinance providing time limits for rape cases. The ordinance states that the investigation and the trial involving a sexual offence must be finished within 2 months each. However, the ground reality is completely different.

It is not the first time that timelines are being provided to ensure speedy disposal of cases. Several statutes provide timelines to dispose cases but with very little results. The Negotiable Instruments Act, 1881 states that cheque bounce cases must be completed within 6 months period. However, a study as per DAKSH’s report (Approaches to Justice, 2017) suggests that cheque bounce cases are pending for an average of 4 years in the country. Likewise the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 states that trial under the statute should as far as possible be completed within 1 year. Research carried out by Centre for Child and the Law, NLSIU, shows that several states such as Maharashtra and Karnataka have a high percentage of cases that take more than a year to be completed.

Further, the case flow management rules that have been passed by several states provide different timelines within which cases must be completed. While majority of the states have passed these rules, they are seldom followed. The ordinance on rape cases is no different as it clearly shows the lack of field research before coming up with the timelines. The various timelines provided in different statutes are not being adhered to for 2 reasons­­ – firstly there are no serious consequences for not adhering to the disposal timelines. Secondly and most importantly, the timelines themselves are mostly unrealistic and devised without keeping in mind the ground reality.

One argument that people raise against timelines is that judges cannot be put under pressure while imparting justice. Judges must focus not only on speed but also on the quality of justice. It is important to state that justice should be imparted not only efficiently but also swiftly. The system needs to provide a reasonable expectation to the litigant. Currently the litigant has no idea when his/her case would be decided by the court, which has serious consequences for the perception of the judiciary by the general public.

While it is true that putting pressure on judges and holding them accountable for “unreasonable” timelines would be incorrect, scientific and well-researched timelines can form the basis on which judges can be made answerable. Recently a district and sessions judge in Kolar, Karnataka finished the entire case involving attempted rape and murder of a school girl within a span of a mere 23 days. The court went on to hand death penalty to the accused. The case proceeded with lightning speed as 33 prosecution witnesses were examined on a day to day basis, completing the evidence stage in just 13 days. In a country where cases take decades to get disposed, these instances can truly boost the morale of the litigants.

While one certainly cannot expect every judge to dispose of cases within 23 days, judges nonetheless need to ensure that cases are disposed of within a reasonable period. Introducing fair and reasonable time frames based on proper field research can have twin benefits. Firstly, it can bring certainty to the system and secondly, it can help in providing a level of expectation to the litigants. Such a move is not impossible to achieve. There are certain high courts in the country that are undertaking pilot projects to understand the length of cases based on which norms can be established. One can only hope that the law ministry and other high courts too undertake pilot projects that can help in formulating timelines and norms based on scientifically driven studies.

Date:19-11-18

नाकामियों के बावजूद कोशिश करते रहने से मिली सफलता

मोहम्मद अली शिहाब, (आईएएस अधिकारी )

मेरा जन्म केरल के मल्लापुरम जिले के कोंडोट्टी के पास बेहद गरीब परिवार में हुआ था। तब 80 के दशक में गांव के अन्य लड़कों की तरह मेरा भी सपना था दुकान खोलने का। तब मेरे जैसा बच्चा इससे आगे सोच भी नहीं सकता था। अस्थमा से पीड़ित मेरे पिता कोरोत अली इस काबिल नहीं थे कि परिवार का पालन-पोषण कर सकें। इसलिए मुझे कभी बांस की टोकनियां तो कभी पान के पत्ते बेचने जाना पड़ता था। इसी वजह से मैं अक्सर स्कूल से भाग जाया करता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो पिता का 1991 में निधन हो गया और मेरी मां फातिमा पर पांच बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आ गई। हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। भुखमरी से बचाने के लिए मेरी मां ने मजबूर होकर मुझे और मेरी दो बहनों को कोझिकोड के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वहां मैंने दस साल बिताए यानी 21 साल का होने तक वहां रहा। इस दौरान मैंने अपनी पढ़ाई के साथ मजदूरी की, सड़क किनारे होटल में काम किया।

अनाथालय में मेरे जीवन में बदलाव आए। एक बदलाव तो यही था कि जीवन में जिस अनुशासन की कमी थी, वह आया। वहां मेरी पढ़ाई मलयालम व उर्दू भाषा में हुई। वहां संसाधन और अवसर सीमित थे। मेरा मन पढ़ाई में लगता था, इसलिए मैं लगातार आगे बढ़ता गया और 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसके बाद मैं ‘पूर्व-डिग्री शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम’ में शामिल हो गया। अनाथालय के नियमानुसार रात आठ बजे बाद सभी सो जाते थे। मैं आधी रात को उठकर पढ़ता था। वह भी बेडशीट के अंदर अनाथालय की टॉर्च की कम रोशनी में, ताकि मेरे साथ वालों की नींद खराब न हो।

मैं अच्छे कॉलेज से रेगुलर ग्रेजुएशन करना चाहता था। अत: परिवार से बात करने के लिए गांव लौट आया, लेकिन गरीबी के चलते मुझे किसी का साथ नहीं मिला। खर्च चलाने के लिए मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के साथ पीएससी की तैयारी भी करता रहा। केरल जल प्राधिकरण में चपरासी रहते हुए कालीकट विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में बीए में दाखिला ले लिया। इस तरह तीन साल तक छोटी-छोटी नौकरियों के साथ पढ़ाई जारी रखी। उस दौरान मैंने सीमित योग्यता के साथ फॉरेस्ट, रेलवे टिकट कलेक्टर, जेल वार्डन, चपरासी और क्लर्क आदि की राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग की 21 परीक्षाएं पास कीं। ग्रेजुएट होने तक मैं 27 वर्ष का हो चुका था।

मैं सिविल सर्विस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि तुमने राज्यस्तर पर पीएससी पास की है। तुम्हें सिविल सर्विस का टेस्ट देना चाहिए। पीएससी पास करने पर अखबार वालों ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बार-बार पूछे जाने पर मैंने कह दिया कि सिविल सर्विस करना चाहता हूं। जब यह बात अखबार के माध्यम से मेरे अनाथालय के अधिकारियों को पता चली तो वे मुझे पूरी तरह आर्थिक मदद देने को तैयार हो गए। 2009 में दिल्ली स्थित जकात फाउंडेशन ने केरल में उन उम्मीदवारों की एक परीक्षा रखी, जिसमें चुने जाने वाले छात्रों को यूपीएससी की तैयारी मुफ्त में करवाई जाती थी। मैं वह परीक्षा पास करके नई दिल्ली चला गया। मैंने वहां कोचिंग ली, लेकिन मेरे पास किताबें और अखबार खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने लगा। यही इच्छा थी कि किसी काबिल बना तो भाई-बहनों के लिए कुछ कर सकूं।

वर्ष 2007-08 में मैंने प्रीलिम्स टेस्ट दिया, तब मेरी उम्र 30 साल होने वाली थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। इस बीच मेरी शादी हो चुकी थी। चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच भी मैंने सिविल सर्विस की तैयारी जारी रखी। दो बार मैं असफल हो चुका था, फिर भी अपना मनोबल बनाए रखा। तीसरे प्रयास के दौरान ऐन परीक्षा के पहले मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। मैं अस्पताल के चक्कर लगाने के साथ ही पढ़ाई भी करता रहा और परीक्षा दी। मैंने यूपीएससी की मुख्य परीक्षा अपनी मातृभाषा मलयालम में दी। 2011 में जब रिजल्ट आया तब मैं 33 वर्ष का हो रहा था। मैंने 226वीं रैंक हासिल की थी। अंग्रेजी कम आने के कारण इंटरव्यू ट्रांसलेटर की मदद से दिया। तब भी मुझे 300 में से 201 नंबर मिले जो काफी अच्छा स्कोर था। लालबहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग ने मुझे नौकरी के हर पहलु से अवगत कराया। हमारे कैडर (नगालैंड) की भाषा भी सिखाई गई। इस तरह अनाथालय से निकलकर मैं सबसे पहले दीमापुर जिले में असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुआ।

नवंबर 2017 में मेरा तबादला कैफाइर जिले में हो गया। इस जिले को प्रधानमंत्री और नीति आयोग ने देश के 117 महत्वाकांक्षी जिलों में से एक घोषित किया है। यह भारत के सबसे दूरस्थ और दुर्गम जिलों में से एक है। दीमापुर जाने के लिए एक पहाड़ी इलाके से अपने वाहन से भी 12 से 15 घंटे लगते हैं। इतना दुर्गम है यह इलाका। मेरा यह जिला भी अनाथालय जैसा ही है, एकदम अलग-थलग। मेरी सफलता का राज अनुशासन, कड़ी मेहनत और चुनौतियों के बीच लगातार कोशिशें करते रहना है। पढ़ाई में मेरी लगन ने भी रंग दिखाया। अगर केरल के अनाथालय से मेरे जैसा लड़का सभी बाधाओं को पार कर यह मुकाम हासिल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आप पहले प्रयास में पास नहीं होते हैं तो उम्मीद न छोड़ें।

Date:19-11-18

प्रतिस्पर्द्धात्मक खामी से जूझते भारत की संभावनाएं अपार

कनिका दत्ता

कारोबारी सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 100 देशों के क्लब में पहले ही शामिल हो चुका भारत वर्ष 2019 की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस तरह भारत ने महज दो वर्षों में ही अंतरराष्ट्रीय कारोबार की इस सौंदर्य प्रतिस्पर्द्धा में 53 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। अगर आप पूरी कवायद की सच्चाई को लेकर संदेहास्पद रवैया रखते हैं तो भी यह प्रगति रायसीना हिल की केंद्रित तवज्जो के एक अचंभे को बयां करता है। मीडिया के एक तबके ने इस प्रगति को एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। इसका एक वैकल्पिक वास्तविकता परीक्षण करते हैं।

तमाम कारोबारों के बीच पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो यह दर्शाता है कि कोई भी देश एक कारोबारी निवेश स्थल के तौर पर कितनी अच्छी हालत में है? अपनी इस प्रकृति के चलते पर्यटन उन सभी मानदंडों को समेटता है जो कारोबारी सुगमता सूचकांक के आकलन में भी शामिल होते हैं। अगर आप होटल खोलने की मंशा रखने वाले कारोबारी से यह पूछें कि उसे अपना कारोबार खड़ा करने के लिए क्या-क्या करना होगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। पर्यटन व्यवसाय में संस्कृति, साफ-सफाई, सुरक्षा, सार्वजनिक ढांचा जैसे सार्वभौम अवयव भी समाहित होते हैं। ये तमाम पहलू किसी भी देश में कारोबार के परिचालन संबंधी परिवेश का निर्माण करते हैं।

अगर इस नजरिये से देखें तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? जब आप विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग को विश्व पर्यटन संगठन के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखते हैं तो सामने आने वाला जवाब निराशाजनक होने के साथ ही उम्मीद भी जगाता है। विश्व पर्यटन संगठन के मुताबिक पर्यटकों की सर्वाधिक पसंदीदा दस जगहें यूरोप, अमेरिका और एशिया में हैं। लेकिन अपनी असीम एवं विलक्षण विविधताओं के बावजूद भारत इस सूची में शामिल नहीं है। यहां तक कि भारत एशिया के भी पांच शीर्ष पर्यटक स्थलों में मौजूद नहीं है। उसे चीन, थाईलैंड, जापान, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और जुएबाजी के अड्डे के तौर पर मशहूर मकाऊ के भी बाद सातवां स्थान मिला है।

दिलचस्प पहलू यह है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष 10 स्थानों पर मौजूद देश कारोबारी सुगमता की रैंकिंग में भी अगली कतार में शामिल हैं। इटली (51वें) और मलेशिया (54वें) को छोड़कर शीर्ष पर्यटन गतिविधियों वाले बाकी देश कारोबारी सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 के भीतर ही हैं। पर्यटन गंतव्य स्थलों के मामले में एशिया के दस शीर्ष देशों में से भारत की कारोबारी सुगमता रैंकिंग सबसे कम है। केवल 73वें स्थान पर मौजूद इंडोनेशिया ही भारत की रैंकिंग के थोड़ा आसपास है। एशिया के शीर्ष 10 पर्यटन स्थलों में से दो देश- सिंगापुर और दक्षिण कोरिया कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी पहले पांच देशों में शामिल हैं। सिंगापुर को कारोबारी सुगमता रैंकिंग में दूसरा और दक्षिण कोरिया को पांचवां स्थान मिला हुआ है।

चीन के साथ बेतुकी तुलना के अभ्यस्त भारतीयों को यह अच्छा नहीं लगेगा कि चीन एशिया का अव्वल दर्जे का और पूरी दुनिया का चौथे नंबर का पर्यटन स्थल है। चीन कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी 46वें स्थान पर मौजूद है। पिछले साल करीब 6.1 करोड़ पर्यटक चीन घूमने के लिए गए जबकि भारत आने वाले सैलानियों की तादाद करीब 1.55 करोड़ ही थी। हालांकि चीन और भारत दोनों के प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटकों की इस गिनती में संशोधन की दरकार है। चीन और भारत दोनों की ही राजधानी अपनी प्रदूषित हवा को लेकर दुनिया भर में बदनाम हैं फिर भी पेइचिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या दिल्ली आने वाले सैलानियों से काफी अधिक रहती है।

निराश करने वाली बात यह है कि भारत विदेशी मुद्रा जुटाने के प्रमुख स्रोत पर्यटन एवं कारोबारी सुगमता दोनों ही मामले में अगली कतार में शामिल हो सकता है। पर्यटकों की आमद के मामले में फ्रांस, इटली और स्पेन की गिनती दुनिया के कुछ बेहद अशिष्ट एवं निकम्मे वेटिंग स्टाफ वाले देशों में होती है। चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया अब भी वैश्विक संचार की अग्रणी भाषा अंग्रेजी के को आत्मसात करने में पीछे हैं। ब्रेक्सिट के प्रतिकूल असर के चलते अधिकतर यूरोपवासी अंग्रेजी बोलने से परहेज ही करते हैं। इसके उलट विदेश में रहने वाले भारतीयों को घरेलू आतिथ्य सेवा की गुणवत्ता हरेक स्तर पर नजर आती है।

इन देशों और भारत के बीच अहम फर्क सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक ढांचे का है। भाषायी अडचनों के बावजूद पश्चिमी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका और संक्रमण के जोखिम के बगैर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए सफर करना काफी हद तक संभव है। इन देशों में पर्यटन स्थलों की सैर पर अकेली महिला सैलानी के लिए भी जाना संभव है और इस दौरान उन्हें लगातार घूरे जाने, छेडख़ानी या इससे भी बुरी स्थिति का सामना करने का डर नहीं होता है। ये कुछ ऐसे मानदंड हैं जिन्हें हल्के में लिया जाता है। भारत में तो इन्हें विशेषाधिकार माना जाता है और इसी वजह से हम अपने विश्वस्तरीय हवाईअड्डों की बात करते हुए थकते भी नहीं हैं। यही पहलू उस समय भी मायने रखते हैं जब विदेशी कारोबारी निवेश करने के बारे में कोई फैसला करता है।

यह सच है कि भारत विदेशी मुद्रा प्रवाह आकर्षित करने के मामले में दसवें स्थान पर है। यह तथ्य कारोबार के विस्तार खासकर बड़े पैमाने पर रोजगार दे पाने में सक्षम पर्यटन उद्योग के लिए काफी संभावनाएं समेटे हुए है। चीन (दूसरे) और सिंगापुर (आठवें) को छोड़कर भारत ही इस रैंकिंग में शामिल तीसरा एशियाई देश ही है। व्यस्त पर्यटन सीजन की शुरुआत में यह तथ्य भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्द्धात्मक खामी को उजागर करता है। यह खामी निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं एवं क्षमताओं और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति के बीच असंतुलन की है।

Date:19-11-18

असली-नकली की पहेली में उलझी जांच एजेंसी

शेखर गुप्ता 

‘हम सीबीआई से हैं…असली वाले’ यह संवाद नीरज पांडेय की बेहतरीन फिल्म स्पेशल 26 से लिया गया है जिसे फिल्म में बोला है सीबीआई इंसपेक्टर वसीम खान की भूमिका निभा रहे अभिनेता मनोज वाजपेयी ने। उन्हें असली वाले होने का दावा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अक्षय कुमार के नेतृत्व वाला ठगों का एक समूह भी था जो सीबीआई बनकर अमीरों के यहां छापा मारता था और पैसे लेकर चंपत हो जाता था। इन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में वास्तव में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सीबीआई के दो शीर्षस्थ अधिकारियों के नेतृत्व वाले दो समूह खुद को असली और दूसरे को नकली बता रहे हैं। इस मामले में सरकार भी एक पक्ष के साथ है, मुख्य सतर्कता आयुक्त किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। इतना ही नहीं हर कोई देश के सर्वाधिक दुर्जेय सामाजिक कार्यकर्ताओं ओर अधिवक्ताओं की निगाह में है।

ऐसा इसलिए क्योंकि कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। सब एक दूसरे पर निगाह रखे हुए हैं। ऐसे में वही हो रहा है जो नौकरशाही करती है। समय काटा जा रहा है। अगर हमारी परंपरा के मुताबिक तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहा तो मौजूदा सीबीआई निदेशक का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नंबर दो की भी विदाई और नए सीबीआई प्रमुख की तलाश आरंभ। किस्सा खत्म। इस बीच हमारी शीर्ष भ्रष्टाचार निरोधक संस्था पंगु बनी रहेगी। उसके शीर्ष अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ जानकारी सार्वजनिक करते रहेंगे। मेरी सहयोगी अनन्या भारद्वाज ने इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनेक्टिविटी का नाम उचित ही दिया है। कार्यवाहक निदेशक का नाम भी संदेह से परे नहीं है।

इन हालात का लाभ लेते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि सीबीआई उनके राज्य के मामलों की जांच नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने भी उनका समर्थन किया है। आने वाले दिनों में कई अन्य राज्य तथा जांच का सामना कर रहे विपक्षी नेता उनकी हिमायत कर सकते हैं। इस तरह एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अदालतों को दोष देना सही नहीं है। वे दो दशकों से कुछ करने का प्रयास तो कर रही हैं। मैं सीबीआई सुधार में कमी का दोष उन पर नहीं दूंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं सीबीआई की समस्याएं ऐसी हो चुकी हैं कि अदालतें, सरकार या सामाजिक कार्यकर्ता उसकी सफाई नहीं कर सकते। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तो कतई नहीं।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो दशकों तक बहुत बड़ी तादाद में अच्छे लोगों और संस्थानों ने इस पर काम किया, इसे बचाया और अब यह एक ऐसा जंगली जानवर बन चुका है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसे एक वक्त पिंजरे में बंद तोता बताया गया था उसने सन 1990 के दशक (याद करें हवाला कांड) से ही हमारी राजनीति को बंधक बना लिया है, तमाम राजनेताओं के करियर खराब करने और उभारने तक में उसकी भूमिका रही है। लालकृष्ण आडवाणी (जैन हवाला), पी वी नरसिंह राव (झामुमो रिश्वत कांड), ए राजा (2जी) और दयानिधि मारन (टेलीफोन एक्सचेंज मामला) आदि सब बरी हो गए। इस बीच इसकी बिना सबूत स्कैंडल की प्रवृत्ति ने हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया।

उसने हर दौर में तत्कालीन सरकार का बखूबी साथ निभाया। बोफोर्स जैसे मामले को जरूरत के मुताबिक उभारना और दबाना इसका उदाहरण है। इस प्रक्रिया में कोई दंडित नहीं हुआ और अब तो उस मामले के सभी आरोपित भी मर चुके हैं। जैन हवाला मामला और 2जी स्पेक्ट्रम मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होने के बावजूद टिक नहीं सके। अदालत ने बार-बार हस्तक्षेप करके इसे अधिकारसंपन्न, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया, उसके निदेशक को दो वर्ष का तयशुदा कार्यकाल दिया गया, प्रत्याशी चयन के लिए तीन सदस्यीय सरकारी समिति का गठन किया गया और बाद में मुख्य सतर्कता आयुक्त, नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रधान न्यायाधीश की सहायता से कहीं अधिक स्वतंत्र व्यवस्था कायम की गई। यह पूरी सरकारी व्यवस्था में इकलौती ऐसी कार्यकारी नियुक्ति है जिसमें देश के प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई को कितनी गंभीरता से लिया जाता रहा है? लेकिन इसके द्वारा हासिल परिणाम इस गंभीरता को उचित नहीं ठहराते।

कमजोर सीबीआई तो बुरी थी ही, मजबूत सीबीआई और खराब साबित हुई। कोई विद्वान चाहे तो सरकारों द्वारा न्यायिक निगरानी में नई व्यवस्था के तहत नियुक्त निदेशकों के कार्यकाल में भी सीबीआई के दुरुपयोग पर पीएचडी कर सकता है। याद रहे कि कैसे जब संप्रग सरकार को संसद में विश्वास मत का सामना करना पड़ता था तो अखबारों के पहले पन्नों पर मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ जांच में प्रगति के किस्से सामने आने लगते थे। एक बार मतदान होने के बाद ये किस्से भी ठंडे पड़ जाते थे।

गुजरात में नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा उनके वफादार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि इशरत जहां मामले में तो एक शीर्ष खुफिया ब्यूरो अधिकारी तक को घसीट लिया गया। इस मामले पर आपका नजरिया चाहे जो भी हो अहम यह है कि हुआ क्या? मामला खिंचता रहा। एजेंसी के मुखिया को लग गया कि संप्रग कमजोर पड़ रहा है। मोदी के आगमन के साथ ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ध्यान रहे कि जब चंद्रबाबू नायडू भाजपा के सहयोगी थे तब सीबीआई ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी वाई एस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मामलों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। इनकी शुरुआत उस समय हुई थी जब संप्रग का शासन था और वह कांग्रेस से दूर हो रहे थे। आज, नायडू भाजपा से दूर और कांग्रेस के करीब हो रहे हैं जबकि रेड्डी भाजपा के सहयोगी बनने की ओर अग्रसर हैं तो सारे मामले भुला दिए गए हैं। इससे पहले सीबीआई उनको जमानत पर बाहर नहीं आने दे रही थी और अब सारे मामले ठप हो रहे हैं। वह अच्छे व्यक्ति बन गए हैं। नायडू की चिंता जायज है कि अब उनकी बारी आ सकती है।

सीबीआई में सुधार की हर कोशिश नाकाम होने के पीछे एक वजह यह है कि इसके डिजाइन में सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। दिल्ली के मझोले दर्जे के नौकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार ने इसलिए सामूहिक आत्महत्या कर ली क्योंकि वह सीबीआई की पूछताछ झेल नहीं पाए। अगर किसी भी पुलिस बल के पास इतनी शक्ति होगी, खासकर ऐसी व्यवस्था में जहां न्यायपालिका इतनी धीमी गति से काम करती हो और सजा होने में इतना अधिक वक्त लगता हो, वहां सीबीआई जैसे बल में संस्थागत अनुशासन की खासतौर पर आवश्यकता है।

अदालतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका एकदम उलट काम किया है और राजनेताओं ने इसका फायदा उठाया है। विनीत नारायण मामले में अपने पहले ऐतिहासिक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल सीबीआई की शक्ति और उसके प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया बल्कि यह भी कहा कि हर वह मामला जिसमें आरोपित बरी हो रहा हो, उसका परीक्षण पैनल के एक अधिवक्ता से कराया जाए और जवाबदेही तय की जाए। अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सेवा में कमी का मामला चले। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि राजनेताओं ने अदालती आदेश में से अपनी पसंद की चीजें उठाईं और उनका फायदा लिया।

ऐसे में आश्चर्य नहीं कि सीबीआई के पिछले चार में से तीन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इनमें से दो की नियुक्ति लोकपाल कानून 2013 के तहत नई व्यवस्था में हुई जहां देश के प्रधान न्यायाधीश की भी भूमिका चयन में होती है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगला निदेशक पिछलों से बेहतर होगा। इस कार्यालय में अधिकारों की कमी नहीं है और जवाबदेही बेहद कम है। ऐसे अस्तव्यस्त सांस्थानिक ढांचे में केवल एक सुपरमैन ही असली सीबीआई होने का दावा कर सकता है।

Date:17-11-18

राष्ट्रीय नामकरण आयोग की जरूरत

शंकर शरण, (लेखक स्तम्भकार हैं )

मार्क्सवादी इतिहासकार प्रो. इरफान हबीब ने इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या किए जाने पर व्यंग्य किया है। उनसे आशा थी कि वह इस का स्वागत करेंगे, किंतु आम वामपंथियों की तरह हबीब में भी हिंदू-चेतना का विरोध ही सबसे प्रमुख जिद है। विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा थोपे गए नाम हटाने का काम सारी दुनिया में होता रहा है। यहां तक कि देसी शासकों द्वारा किए गए जबरिया नामकरण भी बदले जाते रहे हैं। कम्युनिज्म के पतन बाद रूस में लेनिनग्राड पुन: सेंट पीटर्सबर्ग और स्तालिनग्राड वोल्गोग्राद हो गया। मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में भी असंख्य शहरों, सड़कों के नाम बदले। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हजार से भी अधिक स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें शहर ही नहीं, बल्कि सड़क, हवाईअड्डे, नदी, पहाड़, बांधों तक के नाम हैं। वहां इस विषय पर ‘दक्षिण अफ्रीका ज्योग्राफिकल नेम काउंसिल ‘ नामक एक सरकारी आयोग बना था। वस्तुत: ऐसे नाम-परिवर्तनों का एक गहरा सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, महत्व है। जो नाम जन-मानस को चोट पहुंचाते या लोगों को भ्रमित करते हैं उन्हें बदला ही जाना चाहिए। या बख्तियार खिलजी, मुहम्मद तुगलक, बाबर, औरंगजेब या डायर जैसे नाम भारतवासियों को चोट नहीं पहुंचाते? तुगलक वह विदेशी शासक था जो अपनी असीम क्रूरता के लिए कुख्यात हुआ। बाबर और औरंगजेब के कारनामों की पूरी सूची हिंदुओं को दमित, उत्पीडि़त और अपमानित करने से भरी है। ऐसे आतताइयों के नामों से अपनी पहचान जोडऩा भारत का दोहरा अपमान है।

प्रो. हबीब जैसे बुद्धिजीवी हिंदू चेतना की उपेक्षा करते हैं। वह हिंदू इतिहास की लीपापोती और मुस्लिम इतिहास पर रंग-रोगन इसलिए करते हैं ताकि इस्लामी साम्राज्यवाद की जरूरत के अनुसार उसे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का अंग बताया जाए, किंतु भारतीय इतिहास के प्रति सही, संपूर्ण जानकारी और समझ रखना हिंदुओं लिए सबसे गंभीर मुद्दा है। नामकरण विवाद को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इतिहासकार सीताराम गोयल ने लिखा है, हिंदू धर्म-समाज की एकता का एकमात्र स्रोत उसका समान इतिहास है। विशेषकर इस्लामी और ब्रिटिश साम्राज्यवादों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। लंबे समय से हिंदू अपने आध्यात्मिक केंद्र की वह चेतना खो चुके हैं जो पहले उनके समाज, संस्कृति और जीवन-पद्धति को एक रखती थी। यदि हिंदू अपने इतिहास की चेतना भी खो देते हैं तो उन्हें एक करने वाली कोई ठोस चीज नहीं रहेगी। इसीलिए हिंदू-विरोधी बौद्धिक हमारे इतिहास पर इतनी कुटिल नजरें गड़ाए हैं। सौभाग्यवश हिंदुओं को अपने महान अतीत पर अभी भी गर्व है। उसे वह संकट काल याद है जब सदियों तक विदेशी आक्रमणकारी दस्तों से कठिन और अंतहीन लड़ाई लडऩी पड़ी थी। उन आक्रमणकारियों ने बड़े पैमाने पर हत्याएं कीं और लोगों को लूटा, गुलाम बनाया। साथ ही बलपूर्वक धर्मांतरण कराकर अपने किस्म की बर्बरता भी थोपी। इसका दंश आज भी झेलना पड़ा रहा है।

इतिहास की यही समान स्मृति हिंदू समाज को खिलजियों, तुगलकों, बहमनियों, सैयदों, लोदियों और मुगलों को देसी शासक मानने से रोकती है। यहां के देसी शासक मौर्य, शुंग, गुप्त, चोल, मौखारी, पाल, राष्ट्रकूट, यादव, मराठे, सिख, जाट आदि रहे हैं। इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने वाले काबुल के जयपाल शाहिया, गुजरात की महारानी नायकीदेवी, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के जयचंद्र हड़वाल, देवगिरि के सिंघनदेव, आंध्र के प्रलय नायक, विजयनगर के हरिहर और बुका और कृष्णदेवराय, महाराणा सांगा, प्रताप, शिवाजी, बंदा बहादुर, महाराजा सूरजमल और रणजीत सिंह-ये सभी देशभत और स्वतंत्रताप्रेमी थे। इन्हें ‘निजी स्वार्थों के लिए लडऩे वाले’ स्थानीय सरदार कहना हिंदू चेतना को तोडऩे की कोशिश है, जो प्रो. हबीब जैसे मार्सवादी इतिहासकार दशकों से कर रहे हैं। फिर भी हिंदू समाज इन नायकों का इस्लामी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लडऩे वाले योद्धाओं के रूप में सम्मान करता है। यही वह चीज है जो हमारे वामपंथी, सेयुलर, इस्लामी बुद्धिजीवियों के लिए समस्याएं खड़ी करती है। वे इस्लाम से पहले के भारत पर गर्व करने या तबके महान योद्धाओं का आदर करने के लिए राजी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू भी इस्लाम से पहले के भारत को ‘अंधकार का युग ‘ माने।

इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि मुहम्मद  बिन कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अल्लाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बाबर, औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली जैसे अपराधियों, गुंडे-गिरोहों, सामूहिक हत्यारों और आततायियों का सम्मान हिंदू भी करें। वे जिद करते हैं कि यहां इस्लामी साम्राज्यवाद को फिर से जमाने की कोशिश करने वाले शाह वलीउल्ला, अली बंधुओं जैसे अलगाववादियों या हिंदुओं की हत्याएं करने वाले वहाबियों, मोपलाओं या देश तोडऩे वाले जिन्नाको भी स्वतंत्रता सेनानी कहकर आदर करें। नामकरण पर विवाद खड़ा करना केवल ऊपरी बात नहीं है। यह संस्कृति के क्षेत्र में तमाम हिंदू चेतना को निरंतर तोडऩे की मांग का हिस्सा है। यह भारत के स्वाभिमान को न केवल चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारी नई पीढिय़ों को अज्ञानी और अचेत भी बनाता है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुंदर मार्गों पर तुगलक, लोदी, बाबर आदि अनगिनत इस्लामी आक्रमणकारियों के नाम सजे हुए हैं। जबकि विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय, राणा सांगा, हेमचंद्र, हरिहर, बुका, रानी पद्मिनी, गोकुला, चंद्र बरदाई, आल्हा-ऊदल, जैसे अनूठे ऐतिहासिक सम्राटों, राजाओं, योद्धाओं के नाम गायब हैं। ये अपने व्यतित्व और कार्य में अनूठे रहे हैं। इनके नाम और काम से हिंदू नई पीढिय़ों को वंचित रखना हिंदू समाज को तोडऩे की सचेत कोशिश है। नगरों, सड़कों, भवनों, परियोजनाओं आदि के नामकरण के प्रति एक सुविचारित राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। कोई राष्ट्रीय आयोग बनना चाहिए जो किसी सुसंगत सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे सभी नामों को बदलने और आगामी नामकरणों की नीति तय करे।

Date:17-11-18

आसियान का हासिल

संपादकीय

इस बार सिंगापुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भारत एक बार फिर मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। इस सम्मेलन के दौरान आसियान देशों के साथ वाणिज्य-व्यापार संबंधी समझौतों के अलावा उल्लेखनीय उपलब्धि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि संबंधी प्रयासों को थोड़ा और बल मिलना है। आसियान संगठन में इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपिंस, विएतनाम, म्यांमा, कंबोडिया, ब्रूनेई और लाओस के साथ-साथ भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं। इस संगठन का मकसद परस्पर मिल कर वाणिज्य, व्यापार और शांति के लिए काम करना है। इसके शिखर सम्मेलन में दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि हिस्सा लेते और वाणिज्य-व्यापार संबंधी संभावनाओं की तलाश करते हैं। पर इसके अलावा यह सम्मेलन शांति प्रयासों के लिहाज से भी रणनीति तैयार करता है। इसके ज्यादातर सदस्य देशों का ताल्लुक हिंद-प्रशांत क्षेत्र से है, इसलिए स्वाभाविक ही इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होती है। यों हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने पर जोर पिछले करीब दस सालों से दिया जा रहा है, पर आसियान शिखर सम्मेलन में पिछले चार सालों से इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श होता है।

इसके अलावा भी कई मौकों पर इसे लेकर विभिन्न देशों के नेताओं के बीच बातचीत होती रही है। दरअसल, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर के हिस्से शामिल हैं। हालांकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है। इसी के तहत वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ाता रहा है। पर मलेशिया, फिलीपिंस, विएतनाम, ताईवान, ब्रूनेई इसका विरोध करते रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की वजह से भारत को भी खतरा है। वैसे भी भू-सीमा पर भारत के साथ चीन का विवाद पुराना है। फिर इधर कुछ सालों से जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसकी निकटता बढ़ी है, उससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया भी चीन की इन गतिविधियों से चिंतित हैं। चूंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, इसलिए ये तीनों देश भारत को इसके लिए बल प्रदान करते रहते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत का एक अलग संगठन भी बनाने का प्रस्ताव है। ऐसे में सिंगापुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर हुई बातचीत से एक बार फिर उम्मीदों को बल मिला है। पिछले महीने जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। सिंगापुर में भारत और अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारियों की बातचीत में भी यह मुद्दा अहम था। हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाने को लेकर भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया का दबाव बढ़ेगा, तो चीन को अपनी गतिविधियों पर विराम लगाना ही पड़ेगा। दरअसल, आज दुनिया में वही देश ताकतवर माने जाते हैं, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसलिए कोई भी देश सामरिक दबदबे से दूसरे देशों के साथ अपने वाणिज्यिक-व्यापारिक रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। चीन को दुनिया भर में बाजार की जरूरत है, पर वह अपनी सामरिक ताकत की धौंस से भौगोलिक विस्तारवादी नीतियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। मगर आज की स्थितियों में व्यापार के स्तर पर दोस्ती और सीमा पर ताकत दिखाने की रणनीति साथ-साथ नहीं चल सकती। इसलिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को अपना रुख बदलना होगा।

Date:17-11-18

सरकार का तोहफा

संपादकीय

नरेन्द्र मोदी सरकार ने मातृत्व अवकाश की नीति को और अधिक उदार बनाने की दिशा में अहम कदम उठाये हैं। इनका स्वागत किया जाना चाहिए। अब 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाली महिला कर्मचारियों को सात हफ्ते का वेतन सरकार नियोक्ताओं को देगी। दरअसल, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक-2016 में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह कर दी गई थी। इस संशोधन विधेयक पर 2017 में राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि निजी प्रतिष्ठान महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए कि इस कानून में प्रावधान है कि अवकाश के दौरान नियोक्ता महिला को पूरा वेतन देगा। पर चूंकि देश के ज्यादातर निजी प्रतिष्ठान श्रमिक हितों पर कम और अपने मुनाफे पर ज्यादा जोर देते हैं। जाहिर है, ऐसे अनुदार निजी प्रतिष्ठान 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की बात सोच भी नहीं सकते हैं।

वहीं दूसरी तरफ, दुनिया के आधे से अधिक देशों में गर्भवती महिलाओं को अनेक तरह की निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। स्वीडन में तो सबसे अधिक 56 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है और महिलाओं को उनके वेतन की अस्सी फीसद धनराशि दी जाती है।  लेकिन भारत में निजी संस्थान उस विधेयक के कानून बनने के बाद महिलाओं को रोजगार देने से अपने हाथ पीछे खिंचने लगे। इस कारण निजी क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में कमी आ गई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि श्रम कल्याण उपकर की अधिकतर अनप्रयुक्त राशि का उपयोग नियोक्ताओं को देने में किया जाएगा, जिसे वह गर्भवती कामकाजी महिलाओं के ऊपर खर्च करेंगे। इससे जच्चा-बच्चा दोनों के स्वास्य की बेहतर देखभाल और सुरक्षा हो सकेगी। पर्याप्त मातृत्व अवकाश और नियमित आय की सुरक्षा न होने से महिलाओं के स्वास्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मोदी सरकार के इस फैसले से संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा इस श्रेणी की करीब 15 करोड़ महिलाओं को भी इसके दायरे में लाने पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

Date:17-11-18

Don’t Talk, Listen

Engage with youth to translate demographic dividend into democratic dividend

Ruchi Gupta, (The writer is AICC Joint Secretary, national in-charge of NSUI)

In my work, I meet with youth across India. Four themes have emerged from these interactions, which require a response if we want to keep Young India vested in our democracy. First, outside of a well-networked micro-set of young people, most feel they are not taken seriously, nor are their problems prioritised. It’s not just that their opinion doesn’t matter, but even decisions are made for them without asking them. This is a genuine complaint. Young people are talked at but rarely listened to. And this is reflected in our public discourse.

Other than unemployment, problems of young people are, by and large, not prioritised. India is seeing the largest number of young people on the move for education and employment, and accommodation is an overriding preoccupation. Yet, hostels are not part of mainstream discourse. Similarly, our public discourse on education is geared towards experts not students, riddled with abstractions about budget, institutional autonomy etc, which many young people don’t understand.

Second, there’s a pervasive sense of lack of fair play: Most young people will say some version of, “the ‘system’ is corrupt”. There is an acute sense that access to already inadequate opportunities is being skimmed by influence instead of merit. The definition and question of “merit” is irrelevant, as is whether they would reasonably qualify if that definition were fairly applied — what is notable is that there is a deep sense of injustice and resentment. This is perhaps why the youth takes so readily to “anti-corruption” mobilisations — for the satisfaction of potentially upending the existing power balance which excludes them.

Third, there is palpable aspiration but overwhelming lack of direction. Large numbers of youth are first-generation students. This group has no built-in information networks and their understanding of possible pathways is constrained. Often, there is a demotivating lack of overlap between their aspiration and what they are doing. When asked, who do they turn to for advice, rarely do young people mention an informed mentor. This is worrying not only because of the missed opportunities, but equally for the lack of constructive authority structures to keep them grounded.

Finally, there is a touching search for identity and self-pride, which makes young people susceptible to being used for commerce and malevolence. The young person posting selfies is trying to stand out. The young thug, too, is looking to assert some sense of self. They are also just passing time. It is our collective failure that we haven’t shown accessible pathways to a progressive sense of identity, that instead of instilling a sense of self-pride, we have left most with a sense of being pushed around. What is the consequence of our youth feeling this way? Unfortunately, while there is understanding of the need to mainstream youth economically (jobs), there isn’t adequate focus on mainstreaming them politically. This is crucial because the resultant disaffection may erupt (and already has) in violence.

Some urgent response is required, not merely out of responsibility but tactically, if one is concerned about peace and progress. There’s the paradox of “apolitical” young people turning out in huge numbers to vote for Narendra Modi in 2014. But it’s not that young people are not interested in politics; the political class is not talking about the things which interest them. Consequently, they are coalescing around the most bombastic personality with the hope that he will “do something”. This is their most-often cited reason for supporting Modi, “at least he is doing something”. The PM gets away with it because most young people are uninformed, relying on perception instead of facts to make decisions. Few can accurately explain any policy initiative launched by Modi; most cite his political rhetoric as reason for support.

The onus of keeping young people engaged and vested in the democratic process is on us. We must speak directly on issues which matter to them in a language they understand. Some of these issues may seem mundane, but they reflect the lived reality of the vast majority of young people. Putting them front and centre in our public discourse and national politics is the only way to make the youth feel that they are seen and heard. Only then can we convert our demographic dividend into our democratic dividend.