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Date:19-10-18

The Constitution Dharma

Intention to protect religious freedoms of groups, no matter how small, is unarguable

Arghya Sengupta, (The writer is Research Director; Vidhi Centre for Legal Policy.)

That there is something deeply iniquitous about not allowing menstruating women to enter Sabarimala temple to pray to Lord Ayyappa is a platitude. So is not allowing women priests to officiate in the Church, keeping widows in shelter homes secluded from the world and refusing women entry into mosques. When framed as pure moral questions, any right-thinking individual can only affirm their fundamental wrongness. But courts of law are not moral guardians of society. Quite to the contrary, they are expected to judiciously determine fundamental questions on the basis of the Constitution.

Framed as a constitutional question, not allowing menstruating women to enter Sabarimala temple presents a conflict between the scope and extent of an individual right to pray and a community right to manage its own affairs of religion. It is a clash of competing autonomies where judges must balance the claims made on the basis of what the Constitution demands.

Unfortunately, the majority judgments of Chief Justice Misra and Justice Nariman in the Sabarimala case deftly skirt the balancing question. By refusing to hold the worshippers of Lord Ayyappa as a ‘religious denomination’ they deny the existence of a group right in the first place. By holding that Ayyappans do not have a distinct belief, a common entity, a common name and do not exclude persons of other faiths from the Sabarimala temple, they are disentitled to any group right to manage their own affairs. This is flawed on two counts – first, it ignores the text of the Constitution which vests such a right not only in religious denominations but sections thereof. The intention of the Constitution to protect religious freedoms of groups, sects and sub-sects, no matter how small, is unarguable.

Second, if the tests for determining a religious denomination are to be applied dogmatically as they have been in this case, the court has unwittingly pushed a sterile and exclusionary version of Hinduism that has little basis in Hindu texts. Exclusion of other faiths, streamlined organisation and dogmatic pathways to achieving salvation are alien to Hindu scripture. Constitutional doctrine cannot emerge in a vacuum and be applied so pedantically. More troubling is the short shrift given to the letter and spirit of the Constitution in the concurring opinion of Justice Chandrachud. While as a matter of law, like the other majority opinions, he denies the status of a religious denomination to the Ayyappans, unlike the others, he goes further and presents an eloquent, albeit gratuitous reading of the Constitution to justify his position.

The fulcrum of Justice Chandrachud’s view is that “the founding faith on which the Constitution is based is the belief that it is in the dignity of each individual that the pursuit of happiness is founded.” This is a laudable proposition but one that is certainly not evident from reading the Indian Constitution, let alone capable of being its founding faith. At a philosophical level, the pursuit of individual happiness is, at best, an incidental goal for our Constitution to aspire to. It has no basis in text, doctrine or debates of our framers. Our philosophical traditions highlight the dissolution of the self rather than its assertion, as Justice Chandrachud has done. Importing an evocative Jeffersonian phrase and making it the founding faith of our Constitution makes for terrific reading but poor reasoning.

A reading of our Constitution demonstrates that different provisions of the Constitution serve different but equally significant objectives – liberty, equality, fraternity, diversity and so on. Equally, the Constitution speaks of duties of individuals and responsibility of the state to distribute resources to serve the common good. Limiting the breadth of the Constitution to a single virtue – dignity – is an instance of uni-dimensional holism, an entirely discredited method of constitutional interpretation.

By failing to recognise the multi-dimensional moral outlook of the Constitution, Justice Chandrachud has made the majestic Indian Constitution look like a pale replica of the American one. The Indian Constitution is not just a charter of individual dignity. It is a recognition of India’s natural plurality, a dream of a humane state that strives towards creating a more equal society, a prudent practical assessment of where the writ of the state should stop, and an embodiment of the vastness of our civilisational ethos. Each of these objectives is possible when there is dharma – as is inscribed in the logo of the Supreme Court, ‘yato dharma tato jaya’; where there is dharma, there is victory. If the Constitution can at all be said to have a founding faith, this is it.

Questionable fidelity to the text of the Constitution combined with importing alien concepts and giving them an exalted status in the constitutional scheme is a fraught approach for the Supreme Court to adopt when confronted with contested moral questions. It is beside the point whether the court, all things considered, reached the right answer or not. Its institutional legitimacy can weather immediate protests from those who think the court erred on facts. But it is the duty of the court to not only faithfully interpret the Constitution of India but also interpret it for India. The damage in not doing so is likely to be more far-reaching.

Date:19-10-18

The Case for Restraint Over Sabarimala

Editorial

The government of Kerala should observe maximum restraint in the Sabarimala controversy and not give political opportunists masquerading as defenders of the faith a chance to create violence that can be used to discredit the government or, in an extreme scenario, even dismiss it on law and order grounds. It is unfortunate that BJP and Congress are taking a dual stand on the Supreme Court’s order allowing women of all ages to enter the temple, supporting it at the Centre and opposing it in Kerala.

In a clash between temporal law and religious custom, what should prevail? Indisputably, custom should defer to the law of the land. This has happened, in the past, in the case of egregious customs, such as the widow being burnedon the funeral pyre of her dead husband and untouchability based on caste. Custom has been ruled invalid in the case of triple talaq. In the case of women’s entry into the Sabarimala temple, too, custom has been overruled — except that it was not really the custom to ban women of menstrual age from the temple. Women were allowed except during special seasons.

The total ban was the result of a Kerala High Court order in 1991, not of any age-old temple custom. The unfortunate part is that the irrationality of the notion of menstruating women being held impure — the ‘physiological’ reason cited in the Kerala High Court order — and being banned from temples has not been subjected to societal interrogation in the light of evolving medical and social attitudes; instead, it has been settled by judicial intervention. There is a legitimate space of social and religious reform through debate and striving for change by the faithful that has not been used in the present case. Real progress is often impeded by backlash to reform imposed from above.

Date:19-10-18

‘मी टू’ से ‘देम टू’ की तरफ भी बढ़े यह अभियान

कनिका दत्ता

कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को रोकने के लिए बने कानूनों की सीमाएं पिछले दो हफ्तों में उजागर हो गई हैं। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के ‘मी टू’ खुलासों ने मीडिया और मनोरंजन जगत की महिलाओं में ऐसे ही आरोप लगाने से उपजे तूफान को दस्तक दे दी। इनमें से कुछ आरोप तो नब्बे के दशक से भी संबंधित हैं लेकिन इन्हें पुराने मामले बताकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इन मामलों के पुराने होने से उन पर कुछ सीमाएं भी लग जाती हैं जो इस समाज की ही बनाई हुई हैं। महिलाएं उस समय खुलकर बोल नहीं सकीं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो समाज ने न तो उन पर यकीन किया और न ही ध्यान दिया।

21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में महिलाओं को इस अधिकार से वंचित करना गलत होगा।लेकिन विशाखा मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए बनाया गया कानून भी इस पहलू पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि इसकी वजह यह है कि जब नब्बे के दशक के अंतिम दौर में यौन उत्पीडऩ से संबंधित दिशानिर्देश पहली बार जारी किए गए थे तब यह परिप्रेक्ष्य मौजूद भी नहीं था। हालिया घटनाक्रम के आलोक में इन प्रावधानों पर पुनर्विचार करना महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के लिए उपयोगी कार्य हो सकता है। मेनका ने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है।

समय की बाधा इस चुनौती का महज एक पहलू है। दूसरा पहलू हमें बॉलीवुड में लगे आरोपों में देखने को मिल चुका है। यह पहलू संस्थागत ढांचों के बाहर काम कर रहे क्षेत्रों में महिलाओं की दुर्दशा से जुड़ा हुआ है। मीटू अभियान के तहत आवाज बुलंद करने वाले फिल्मी लोगों में अधिकतर अभिनेत्रियां ही हैं। उनकी शिकायतों को देखते हुए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि डांसर, वेशभूषा सहायक, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलता है। यही दलील निर्माण स्थलों पर काम करने वाली महिलाओं, घरेलू नौकरानियों, खुदरा एवं आतिथ्य क्षेत्र, कृषि और तमाम गैर-संगठित क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं पर भी लागू होती है।

विशाखा मामले में आए फैसले में कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन उसमें भी इस बिंदु से सही तरीके से नहीं निपटा गया है। इस कानून के तहत भारत में हरेक जिले में स्थानीय शिकायत समिति जरूरी है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां स्थानीय शिकायत समितियां बना दी हैं। मेनका गांधी ने यौन उत्पीडऩ से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए ‘शी’ बॉक्स की भी शुरुआत की है।

सुनने में यह बढिय़ा लग सकता है। लेकिन व्यवहार में यह प्रक्रिया इतनी टेढ़ी है कि वह बेअसर ही हो जाती है। एक बुनियादी समस्या यह है कि कम कामकाजी महिलाएं ही इन समितियों की मौजूदगी और उनसे संपर्क साधने के तरीके के बारे में जानती हैं। हालत यह है कि एक कानूनी फर्म ने इन समितियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आरटीआई आवेदन की सलाह दे दी। इससे यौन उत्पीडऩ रोकने का मकसद ही धरा रह जाता है। समस्या का एक हिस्सा यह है कि संस्थागत शिकायत समितियों और जिला स्तर की समितियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया एक जैसी है। किसी दफ्तर के भीतर की शिकायतों के निपटारे में निर्धारित प्रक्रिया का कारगर हो पाना संभव है। लेकिन जिला स्तर की समिति बहुत कम कारगर हो पाती है। खासकर जब आरोपी उसके सामने उपस्थित होने से मना कर देता है या शिकायत में किसी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का नाम शामिल हो।

मेरी राय में बड़ी मुश्किल यह है कि स्थानीय शिकायत समितियों के निर्णयों को लागू कराने का दायित्व जिलाधिकारी पर ही होता है। इस पद का चरित्र असल में अद्र्ध-राजनीतिक होने से बारंबार होने वाले स्थानांतरण सजा की तरह ही होते हैं। इस वजह से स्थानीय शिकायत समितियों को राजनीतिक दखल से बचाने के लिए दूसरा तरीका तलाशना होगा। एक हद तक सक्षम साबित हो रहीं उपभोक्ता अदालतों की तर्ज पर इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है क्योंकि कानून ने दीवानी अदालतों के अधिकारों से लैस आंतरिक शिकायत समितियों को कार्रवाई का अधिकार दिया हुआ है। आखिरकार, उफान के इस दौर में एक कलंक को न्योता देने की कीमत पर भी मैं यह सुझाव देती हूं कि यौन उत्पीडऩ कानून लैंगिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। भले ही यौन उत्पीडऩ के मुख्य पीडि़त महिलाएं ही होती हैं लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में शुरू हुए मीटू अभियान के दौरान कुछ पुरुषों ने भी दूसरे पुरुषों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ‘हाउस ऑफ काड्र्स’ के सितारे केविन स्पेसी की धमकी इस स्थिति को बयां करती है।

भारत में जब तक समलैंगिक संबंधों को अप्राकृतिक अपराध माना जाता रहा, पुरुषों की तरफ से अपने पुरुष बॉस या सहकर्मियों के खिलाफ उत्पीडऩ की शिकायत दर्ज कराने के मौके ही नहीं आते थे। महिला समलैंगिकों के मामले में भी यही बात लागू होती है। लेकिन गत सितंबर में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले ने हालात को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ कानून के दायरे को लैंगिक विभेद से परे रखना इस तथ्य की स्वीकारोक्ति होगी कि महिलाएं अब कार्यस्थलों पर ताकतवर भूमिका में आने लगी हैं और कर्मचारियों को उन महिलाओं की यौन आकांक्षाओं से बचाकर रखने की भी जरूरत है। इस कानून का नाम बदलकर कार्यस्थल पर कर्मचारियों के यौन उत्पीडऩ (निवारक एवं समाधान) अधिनियम रखने से इसमें निष्पक्षता का नजरिया शामिल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कार्यस्थलों पर लैंगिक मामलों को संभालने के विवादास्पद मसले में अधिक विश्वसनीयता भी आएगी।

Date:19-10-18

भूख का दुष्चक्र

संपादकीय

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) के 13वें और नवीनतम संस्करण में भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे कमजोर रैंकिंग वाले देशों के बीच है। जीएचआई ने 119 देशों की रैंकिंग में भारत 103 स्थान पर है। वह पाकिस्तान (106) और उत्तर कोरिया (109) से थोड़ी बेहतर स्थिति में है लेकिन वह अन्य पड़ोसी मुल्कों नेपाल (72) और श्रीलंका (67) से काफी पीछे है। भारत इंडोनेशिया (73) और दक्षिण आफ्रीका (60) और ब्राजील (31) जैसे देशों से भी काफी पीछे है जो अन्य मानकों पर उसके समतुल्य हैं। चीन 25वें स्थान के साथ काफी आगे है। इस सूचकांक में भूख का आकलन कैलोरी के आधार पर नहीं बल्कि चार विशिष्ट मानकों के आधार पर किया जाता है। ये मानक हैं अल्पपोषण, बच्चों की उम्र के अनुसार औसतन कम ऊंचाई, उम्र की तुलना में उनका कम वजन और बाल मृत्युदर। ऐसा नहीं है कि भारत ने इस क्षेत्र में सुधार नहीं किया है। सन 1999-2000 में पहली बार किए गए अध्ययन से अब तक भारत में अल्पपोषित आबादी का प्रतिशत 18.2 फीसदी से कम होकर 14.8 फीसदी हो गया है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई कम होने के मामले 54.2 फीसदी से घटकर 38.4 फीसदी रह गए हैं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्यु दर के मामले 9.2 फीसदी से घटकर 4.3 फीसदी हो गए हैं।

बावजूद भारत इस सूचकांक के ‘गंभीर’ श्रेेणी के देशों में शुमार है। इसकी पर्याप्त वजह भी हैं। मिसाल के तौर पर उपरोक्त आंकड़े दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए वाकई शर्मिंदगी का सबब हैं। अभी भी ढेर सारे बच्चे अल्पपोषण से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। परंतु शायद देश के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है औसत से कम वजन की। अन्य मानकों के उलट दी गई अवधि में इस क्षेत्र में देश का प्रदर्शन 17.1 फीसदी से बिगड़कर 21 फीसदी हो गया है। यह गंभीर कुपोषण का परिचायक है और बीते 5 से 10 वर्ष में इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक यह देश की विकास गाथा पर एक धब्बा है। आंकड़े बताते हैं कि अन्य मानकों पर भी जो सुधार हुआ है, वह वर्ष 2005 के बाद हुआ है जब केंद्र और राज्य स्तरों पर इस दिशा में कई नीतिगत पहल की गईं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में इसी अवधि में हंगर मिशन की शुरुआत की गई। यह भूख की समस्या से निपटने की सीधी कोशिश थी। इसके अलावा मध्याह्न भोजन और माताओं के पोषण की स्थिति में भी काफी सुधार किया गया।

लब्बोलुआब यह कि समस्या का हल छोटे बच्चों और स्तनपान करा रही मांओं तक पोषण संपन्न भोजन के व्यापक वितरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में है। इस संदर्भ में देखा जाए तो इस सूचकांक को लेकर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की प्रतिक्रिया गलत नजर आती है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकार सन 2030 तक भूख के मामलों को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खेती की उपज बढ़ाने को एक जरिया बताया। परंतु विभिन्न शोधकर्ता यह बता चुके हैं कि केवल खाद्यान्न उत्पादन की मदद से बच्चों में अल्पपोषण की समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। बल्कि वितरण और खाने की समय पर उपलब्धता अधिक मायने रखती है। हकीकत में देश में खाद्यान्न अधिशेष की स्थिति है। ऐसे में भूख की समस्या समाप्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य क्यों तय करना? भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा रखने वाला देश है। कम से कम उसे अपने बच्चों के लिए उचित पोषण और खाने की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

Date:18-10-18

पुरानी मान्यता, नए मूल्य

संपादकीय

हैरत है कि यह सब उस प्रदेश में हो रहा है, जिसे सबसे ज्यादा साक्षर माना जाता है। शत-प्रतिशत साक्षर। केरल की साक्षरता से दुनिया के कई विकसित देश भी ईर्ष्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए इस प्रदेश में जो हो रहा है, वह परेशान करने वाला है। वैसे तो इस मंदिर में दर्शन और पूजन को लेकर बड़ा ही सख्त नियम है। उनमें एक यह भी है कि 10 से 50 बरस तक की महिलाएं मंदिर में प्रवेश करके भगवान अयप्पा के दर्शन नहीं कर सकतीं। कई महिलाएं बरसों से मंदिर में प्रवेश की लड़ाई लड़ रही हैं। अब जब देश की सबसे बड़ी अदालत भी उनके मंदिर प्रवेश की सारी बाधाएं दूर कर चुकी है, तो केरल की सड़कों पर नई बाधाएं उनका इंतजार कर रही थी। यह ठीक है कि पूरा मामला अब जहां पहुंच चुका है, वहां यह लगभग तय हो चुका है कि महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश बस समय की ही बात है। अब इसे रोकना मुमकिन नहीं है। पिछले 15 दिनों से केरल की सड़कों पर जो भीड़ बाधा बनने के लिए खड़ी है, कारों, बसों और तमाम गाड़ियों से महिलाओं को उतार रही है, मुमकिन है कि उसके नेता भी यह अच्छी तरह जानते हों कि अब इसे रोक पाना संभव नहीं है।

लेकिन फिर भी यह हारी हुई लड़ाई जिस तरह लड़ी गई, वह चिंता पैदा करने वाली तो है ही। प्राचीन मान्यताएं और आधुनिक मूल्य जब आमने-सामने खडे़ होते हैं, तो इस तरह के टकराव सामने आते ही हैं। दुनिया भर में यही हुआ है। और अंत में प्राचीन रवायतों को नए दौर की जरूरतों के आगे समर्पण करना ही पड़ता है। ऐसा तब भी हुआ था, जब सती प्रथा के अंत की कोशिशें की गई थीं। तब भी हुआ था, जब विधवा विवाह को मान्य बनाने की कोशिश हुई। तब भी, जब बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला था और तब भी, जब हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाने की कोशिशें हुई थीं। इन पुरातन मान्यताओं के कुछ एक अंश भले ही आज भी बच गए हों, लेकिन इन्हें जाना ही था। क्योंकि नया दौर और बहुत सी पुरानी मान्यताएं एक साथ नहीं चल सकते। न तो नए दौर को आने से रोका जा सकता है और न ही पुरानी मान्यताओं को जाने से। लेकिन ऐसी पुरानी मान्यताओं से तरह-तरह के जुड़ाव के चलते ऐसी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं, जो बदलाव का विरोध ही नहीं करतीं, इस कोशिश में उग्र भी हो जाती हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, यही अब भी हो रहा है। लाइव टीवी के युग में कोई भी उग्र प्रदर्शन तमाम अच्छी कोशिशों पर हावी दिखने लगता है।

लेकिन पिछले कुछ दौर में यह समस्या ज्यादा ही गंभीर हो चुकी है। गंभीर इसलिए कि ऐसी मानसिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, जो आधुनिकता, आधुनिक दौर और नए मूल्यों को सुबह-शाम खलनायक सिद्ध करती रहती है। दिक्कत इसलिए भी बड़ी है कि इसी के आस-पास एक राजनीति भी खड़ी हो चुकी है, जिसमें किसी न किसी स्तर पर सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। केरल में भी पिछले कुछ दिनों में यही राजनीति दिखाई दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में जिस तरह का अंतर दिखाई दिया, वह परेशान करने वाला है। इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह नए मूल्यों और देश की महिलाओं के अधिकारों के साथ खड़ा है।

Date:18-10-18

No Show

The poor turnout in the Valley for local polls is a wake-up call for the Centre

Editorial

In elections held in Jammu and Kashmir, the turnout itself is a kind of verdict. The fact that just over a third of the electorate (35.1% provisionally) turned out to vote in the four-phase urban local body elections is a wake-up call to the Union government. The extremely low turnout in the Kashmir region — only 6.7% of those eligible voted in the first three phases, and 4.2% in the fourth phase — reflects the level of disconnect in the Valley. The turnout was not expected to be high, given the boycott by the two main regional parties, the National Conference and the Peoples Democratic Party. Their immediate protest was over the legal challenge in the Supreme Court to Article 35(A) of the Constitution that accords special powers to the Jammu and Kashmir legislature to decide who are the “permanent residents” of the State and on whom special rights and privileges can be conferred. Given the boycott by these two parties and others, there was little political mobilisation in the Valley. In Jammu, where both the Bharatiya Janata Party and the Congress have a strong base and where issues such as Article 35(A) don’t have as much resonance, there was greater participation. The absence of any viable political competition in the local body polls in the Valley will only undermine the institutions and the victors. This dismal turnout comes against a particularly fraught timeline in Kashmir. With the collapse of the PDP-BJP coalition government in June this year, the absence of Kashmiri parties from the fray could heighten alienation at the street level.

The reversal is discouraging as voter turnouts had increased significantly in this decade, growing ever since the mid-1990s. Even between periods of intense protests, Assembly and parliamentary elections saw increased turnouts despite boycott calls by separatist groups. This indicated a willing acceptance of the need to engage in electoral democracy to address civic concerns even if there were substantive differences and anger with the State and Central governments over issues such as security, human rights violations and the status of J&K. The inability of the PDP-BJP government to come up with a coherent response to the unrest and protests that raged in 2016-17, and the subsequent imposition of Governor’s Rule have only exacerbated matters. The work of the Centre’s interlocutor, Dineshwar Sharma, to carry forward a dialogue with various groups and individuals in the State has also not been enough to arrest misgivings in the Valley. The Centre must see the lack of participation in the polls in the Valley as a serious sign of alienation among the people and double down on ways to forge greater engagement. Misguided steps taken to reverse the special status of J&K might appeal to the BJP’s core constituency, but are bound to have a serious fallout in the Valley.